काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान सरकार जनताको जीवनस्तर बदल्दै आर्थिक समृद्धि यात्रामा अघि बढिरहेको रहेको बताएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) समर्थित रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकार मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा केन्द्रित भएको बताए। मुलुक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि विभिन्न क्षेत्रमा आधारभूत उपलब्धि हासिल भएको जनाउँदै उनले अब ती उपलब्धिको गुणात्मक विकास गरिने बताए। गणतन्त्रपछि मुलुकमा केही भएन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्दे सरकार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले भने, “ बजेटमार्फत जनतामा आशा जगाउँदै देशभित्र वा बाहिर जहाँ भए पनि राष्ट्र निर्माण योगदान दिन सक्छौँ भन्ने सोच विकास गर्न खोजिएको छ ।” आगामी आर्थिक वर्षमा एक लाख रिटर्नीलाई पुनः स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको जानकारी दिँदै उनले विदेशबाट फर्केका युवाको श्रम, सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइएको बताए। मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्रमुख पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र घोषणा गरी विशेष योजना अघि सारिएको बताए। “कृषिको रूपान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ। विद्युत उत्पादन गरी आन्तरिक खपत बढाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने योजना राखिएको छ”, उनले भने, “विदेशी पर्यटक भित्राएर आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न सकिन्छ ।” आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशक घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र १५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने दाबी गरे। राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यमशील बनाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका विभिन्न कार्यक्रमबाट लाभ लिन आग्रह गरे। परिषद्ले रिटर्नी युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता सम्बन्धी तथा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। सेन्टरका अध्यक्ष देवेन्द्र सम्बाहाम्फेले वैदेशिक रोजगारबाट श्रम, सीप र पुँजीसहित स्वदेश फर्केका युवालाई एकताबद्ध गर्दै स्वदेशमै उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  उनले रिटर्नी युवालाई स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालका महासचिव कृष्णप्रसाद न्यौपानेले विदेशबाट फर्केका युवाको श्रम, सीप र पुँजीको सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका सम्पूर्ण युवा एकजुट हुनुपर्ने बताए। नेपाल रिटर्नी एसोसिएसन समाजवादीका अध्यक्ष प्रवीण पौडेलले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा आप्रवासी कामदारले पठाएको विप्रेषणको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई उद्यमशील बनाउने नीति ल्याउन आग्रह गरे।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेका हुन् । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणबारे जानकारी गराएका राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा अरू समसामयिक विषयमा पनि कुरा भएको जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुन आइतबार ९भोलि० नयाँ दिल्ली जाँदै छन् ।

काठमाडौं । अमेरिकाले युक्रेनलाई थप २२ करोड ५० लाख डलरको सुरक्षा सहायताको घोषणा गरेको छ।पेरिसमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीसँग भएको भेटमा उनले अमेरिका सधैँ युक्रेनसँगै रहेको बताउँदै सहयोगको घोषणा गरेका हुन् । अमेरिकी रक्षा विभागले नयाँ सहायता प्याकेजअनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले गोलाबारुद र विमान विरोधी मिसाइलहरूमा सहयोग गरेका हुन् । सुरक्षा प्याकेजमा युक्रेनलाई सबैभन्दा आवश्यक युद्धक्षेत्रको आवश्यकताहरू पूरा गर्न हतियार प्रदान गरिने बताएको छ। यसमा स्टिङ्गर एन्टी–एयरक्राफ्ट मिसाइल, एचआइएमएआरएस सिस्टमका लागि गोलाबारुद र १५५ मिमी तथा १०५ मिमी तोपखाना राउण्ड रहेका छन्। उत्तरी फ्रान्सको प्रतीकात्मक डि–डे समारोहमा भाग लिएपछि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँग कांग्रेसमार्फत नयाँ सहायता प्राप्त गर्न भएको ढिलाइप्रति दुःख व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भारत जाने टोलीको तय भएको छ ।  मोदीको तेस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहण आइतबार हुँदैछ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा कानून मन्त्री पदम गिरी, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, प्रधानमन्त्री सुपुत्री एवं स्वकीय सचिव गंगा दाहाल तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका शिस्टाचार महापाल बिष्णु गौतम छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहितको टोली आइतबार भारत जाने कार्यक्रम छ ।

ऐजेन्सी । डेनमार्कका प्रधानमन्त्री मेट फ्रेडरिकसन माथि कोपेनहेगनको बीच सडकमै आक्रमण भएको छ । सडकमा रहेको स्क्वायरमा हिंडिरहेका बेल एक व्यक्तिले उनलाई नजिक गएर हिर्काएका हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई आक्रमण गर्ने व्यक्ति अहिले पक्राउ परिसकेका छन् । सो घटनाबाट स्तब्ध र अचम्भित भएको प्रधानमन्त्री  फ्रेडरिकसनले प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले यो घटनालाई निन्दनीय कार्य भन्दै विरोध जनाएका छन् । डेनमार्कको प्रधानमन्त्री कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्री माथि आक्रमण भएको र आक्रमणकारी पक्राउ परेको जानकारी दिएको छ । घटनाका विषयमा विज्ञप्तिमा विस्तृत जानकारी भने दिइएको छैन । प्रहरीले आक्रमणकारीका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । तर आक्रमणकारी र आक्रमणको कारणका विषयमा केही खुलाएको छैन । आक्रमण डेनमार्कमा युरोपेली संघको निर्वाचन हुन दुई दिन अघि भएको हो ।

न्यूयोर्क । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समिति महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलन कमिटी (सिड)को सदस्यमा नेपालकी बन्दना राणा निर्वाचित भएकी छिन्। उनी उक्त पदमा पुनः निर्वाचित भएकी हुन् । शुक्रबार अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको मतदानमा राणा एक सय ४६ मत प्राप्त गर्दै विजयी भएकी हुन्् । उनले आगामी सन् २०२५ देखि २०२८ सम्मका लागि कार्यभार सम्हाल्ने छिन्। नेपालको तर्फबाट विजयी भएपछि राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नियोग प्रमुख लोकबहादुर थापाले सदस्य राष्ट्रहरुले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिइन् । तेइस सदस्य रहने उक्त समितिले विश्वव्यापी रुपमा महिलाले भोग्नुपरेका समस्या, राष्ट्रसङ्घमा जनाइएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनलगायत महिलाविरुद्ध हुने हरेक प्रकारका विभेदको बारेमा अनुगमन गर्ने गर्छ । उक्त समितिको कार्यालय जेनेभामा रहेको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को मुख्यालयमा सूचना प्रविधि तथा कार्यालय व्यवस्थापन बारेमा अनुभव लिन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख अग्नी सापकोटा च्यासल पुगेर त्यसबारे जानकारी लिएका छन्। नेता सापकोटा आज एमाले मुख्यालय पुगेर सोबारे जानकारी लिएका हुन्।  उपाध्यक्ष सापकोटालाई एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले व्यवस्थापन गरिएको बारेमा जानकारी गराएका थिए। एमाले केन्द्रीय कार्यालय सुव्यवस्थित र आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै चलेको बारेमा सिक्न र र व्यवस्थापकीय अनुभव लिन आफू एमाले कार्यालय पुगेको नेता सापकोटाले बताए। सो अवसरमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव प्रतिप ज्ञवाली, नेता रिमाल, प्रचार विभाग सचिव गगन विष्टलगायतको सहभागिता थियो । 

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।जनमतका सिंहले शपथलगत्तै नियुक्त गरेका १० मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई पनि शपथ गराइएको हो । मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारी र राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । नयाँ मन्त्रीहरूमा नेकपा एमालेबाट सरोजकुमार यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, शत्रुधनप्रसाद सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री, राजकुमार लेखी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री र प्रमोद जैसवाल खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री नियुक्त भए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका गोविन्दबहादुर न्यौपाने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री र बेची लुंगेली ऊर्जा तथा सिंचाइमन्त्री । यी दुवैजना अघिल्लो सरकारमा पनि मन्त्री थिए । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट भरतप्रसाद साह अर्थमन्त्री र यूवराज भट्टराई उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री नियुक्त भए । उनी दुबैजना पनि शपथग्रहण गरे । नेपाल समाजवादी पार्टीकी विमला अंसारी गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्री र नागरिक उनमुक्ति पार्टीकी उर्मिलादेवी सिंह श्रम तथा यातायातमन्त्रीको शपथ लिएकी छन् । उनी दुवैजना पार्टीको एक्ली सांसद हुन् । यस्तै तीनजना राज्यमन्त्री पनि नियुक्त गरिएको छ । एमालेबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा शारदादेवी थापा र शिक्षा तथा संस्कृति राज्यमन्त्रीमा केशव राय तथा जनमतकी रञ्जु खंगलाई विना विभागीय राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक अभियन्ताहरू स्वदेशी पुँजी, जनशक्ति, सीप र प्रयोग गर्ने सोचमा आधारित भएर परिचालित हुनुपर्ने बताएका छन्।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को समाज कल्याण विभागद्वारा आज आयोजित ‘सामाजिक अभियान्ता भेला’ कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले देशभित्रका श्रमशक्ति र पुँजीलाई परिचालन गरी उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि एवं रोजगारी सिर्जना गर्न सामाजिक संस्था लाग्नुपर्ने बताए । “गैरसरकारी क्षेत्र विदेशी पुँजी परिचालन गर्ने आइएनजिओ र तिनीहरूमा नै आश्रित रहेर सञ्चालित एनजिओ मात्र होइनन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “देशभित्र रहेको श्रमशक्ति र पुँजीलाई परिचालन गरी उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सहकारिता र सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने क्षेत्र पनि हुन् ।” उनले देशको मूल नीति विदेशी सहायतामा मात्रै निर्भर हुने होइन, आफ्नै पुँजी, जनशक्ति, सीप र प्रविधिको प्रयोग गर्ने सोच, नीति र कार्यक्रम हुनुपर्दछ भने। विश्वव्यापीकरणको परिस्थितिमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राज्यको प्राथमिकताका आधारमा नियमन, निर्देशन र परिचालन गर्ने नीति नै महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सबै तहको पार्टी कमिटीमा गैरसरकारी तथा सामाजिक सङ्घसंस्था विभाग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले पार्टीको छाता सङ्गठनका रूपमा केन्द्रमा राष्ट्रिय महासङ्घ गठन गर्ने, सबै वडाहरूमा सामुदायिक केन्द्र र क्लबहरू गठन गर्ने नीति पार्टीले लिनुपर्ने बताए। संस्थाहरूले आफ्नो तहको सरकार र राज्यका निकायका कामहरूको अनुगमन र सहकार्यका आधारमा सामाजिक क्षेत्रमा बलियो उपस्थिति र नेतृत्व स्थापित गर्न सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिङ्गो पार्टीको पुनर्गठन र रूपान्तरणको प्रक्रियामा यस्ता संस्थाले योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। पार्टी केन्द्रले समाज कल्याण विभागलाई सामाजिक सङ्घ, संस्थाको सञ्चालन र पार्टीको जिम्मेवारीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी पार्टी र सम्बन्धित सङ्घ, संस्थालाई आवश्यक राय सल्लाह दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सबै तहमा सामाजिक सङ्घसंस्था विभाग निर्माण गरी सञ्चालनका लागि राय सल्लाह र सुझाव दिनुपर्नेमा जोड दिए। सङ्घीय संरचनाबमोजिम समाज कल्याण विभागका प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना निर्माण गरी ती क्षेत्रमा रहेका सङ्घसंस्थालाई राय सल्लाह, परामर्श र आवश्यकताअनुसार निर्देशनसमेत दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू र विकास साझेदारसँग सम्बन्ध स्थापित गरी उनीहरूसँग पार्टीको सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग र समन्वय गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको बताए। पार्टीविरूद्धका गतिविधिहरूलाई रचनात्मक ढङ्गले कमजोर पार्ने, पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने एवं निर्मित जनमतलाई पार्टीमा सङ्गठित र वैचारिकीकरणका निम्ति पार्टीले तपाईहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास छ । समाजवादको आधार तयार पार्ने सन्दर्भमा माओवादीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट सरकार, सदन र सडकबाट सङ्घर्ष गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले यसका निम्तिसमेत सामाजिक क्षेत्रको भूमिकालाई सङ्किर्ण तवरले नबुझ्न सुझाव दिए। उनले भने, “सामाजिक क्षेत्रलाई राजनीतिक र सामाजिक रूपान्तरण र समाजवादको लक्ष्यसँग जोड्ने प्रवृत्ति नै सही र क्रान्तिकारी प्रवृत्ति हो । हामी यही प्रवृत्तिको पक्षमा छौँ ।” पार्टी नेतृत्वको सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्राथमिकतासहित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन मेहेनत र सङ्घर्ष गरिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि यीनै विषयमा केन्द्रित भएको बताए।

काठमाडौं । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीका सांसद सतिशकुमार सिंह नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले सिंहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।  नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमतलगायत दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनी गएको निर्वाचनमा सप्तरीको २(१) बाट निर्वाचित भएका थिए ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादी बाटोमा डोर्‍याउनुपर्ने र त्यसका लागि सकारात्मक पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका छन् । सहकारी केन्द्र नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डले सबै तहका पार्टी कमिटीहरूमा सहकारी संस्थाहरूको अध्ययन गरेर सही बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । “सहकारी आन्दोलनको महत्त्व ठीक ढङ्गले बुझ्ने, जनताको दैनिक जीवन र सरोकारका प्रश्नहरूको अध्ययन गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्दै क्रान्तिकारी जनमत निर्माण गर्न सकिन्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “तसर्थ, पार्टीका सबै तहका कमिटीहरूमा सहकारी संस्थाहरूको अध्ययन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, सहभागिता र नेतृत्वजस्ता विषयमा छलफल गर्ने, सहकारी संस्थाहरूमा आवद्ध भएर यस आन्दोलनलाई समाजवादी बाटोमा डोर्‍याउन पहलकदमी लिनुपर्दछ ।”  सहकारीको आधारभूत सिद्धान्तबाट च्यूत हुँदा कोभिड महामारीलगायत विश्वव्यापी रूपमा देखिएका आर्थिक सङ्कटको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण नेपालका सहकारीहरूले सङ्कटको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत र व्यवहारिक समाधानका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै आइरहेको बताए।  सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्षको बजेटमा कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्‍चालन हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताए।  बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्‍चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रू ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका व्यवस्था बजेटमा गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। सङ्कटग्रस्त एवं समस्याग्रस्त सहकारीहरूको अवस्था, बचतकर्ताको निक्षेप अपचलन भए नभएको अध्ययन, दोषीहरूमाथि कार्वाहीको सिफारिस र समस्या समाधानका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गर्न अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्कटग्रस्त सहकारीहरूको अवस्थाको अध्ययन गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक सुझावहरू समितिले प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेगरी बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको जानकारी दिए। उनले यस कार्यक्रमअनुरूप भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नीति र कार्यक्रम अगाडि सारिने बताए। बजेटमा अगाडि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताए । उनले समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे।  पछिल्लो समय नेपालको सहकारी आन्दोलनले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले समस्या देखाएर आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने काम रोक्नुपर्ने बताए। “सहकारी आन्दोलनमा पुँजीवादी शक्तिहरू हावी हुँदा यसले आफ्नो प्राकृतिक चरित्र मात्र गुमाएको छैन, अपितु सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनसँग जोड्ने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको ध्येयमा नयाँ चुनौती खडा गरिदिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मुख्यतः सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूलाई देखाएर सहकारी आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, यसलाई चिर्नुपर्छ ।”

जेरूसेलम । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले आउँदो जुलाई २४ मा अमेरिकी संसद्लाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । इजरायल–गाजा युद्ध चलिरहेको बेलामा उनले अमेरिकी संसद्का दुवै सदन सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ ९प्रतिनिधिसभा०लाई एकैसाथ सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । इजरायली प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका सम्बन्धमा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै सांसदलाई निम्तो गरिएको भए पनि समय भने औपचारिक रूपमा बिहीबारसम्म नतोकिएको जनाइएको छ । गएको महिना अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उनीसहित उनका रक्षामन्त्री योएभ गालेन्टलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आग्रह गर्दै अभियोजकले निवेदन दर्ता गराएका थिए । नेतान्याहुले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको गतिविधिको आलोचना गर्र्दै लोकतान्त्रिक इजरायललाई आमहत्यारा हमाससँग तुलना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उनी र उनका रक्षामन्त्रीसँगै हमासलाई समेत एउटै मापदण्डमा राखेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अदालतकै अभियोजकले मुद्दा दर्ता गरेपछि नेतान्याहुले त्यसरी प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । बीबीसी

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिएर मात्र सङ्घीयता बलियो हुने बताउँदै त्यसका लागि सबैले सकारात्मक पहल लिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्चका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले भने, अन्तरप्रदेश व्यवस्थापिका मञ्च बनाएर संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन जुन भूमिका खेल्नुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ। आवधिक रूपमा यस्ता छलफलहरू जरूरी छ। सरकारले मञ्चका निष्कर्षहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ। अधिकतम सम्बोधनको प्रयास गर्नेछ। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर र विरोधीबीच बहस भइरहेको बताउँदै जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिनुपर्ने बताए। उनले भने हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो बनाउने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने पक्षका हौँ। यहाँ सङ्घीयताका विरोधीहरू प्रदेशमाथि आक्रमण गरेर व्यवस्थामाथि अनास्था फैलाउने कोशिसमा छन्। त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामीले निरूत्साहित गर्नुपर्छ। जनतालाई राम्रो डेलिभरि दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजनको काम छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफूले पहल गरिरहेको बताए। उनले भने, 'सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट छिटो पारित गराउन र प्रहरी समायोजनको काम टुंगाउन मैले पहल गरिरहेको छु। यो निष्कर्षमा पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन्छ। सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउनेहरू कमजोर हुन्छन्।' छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, कानुनमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका सभामुख र उपसभामुख, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लगायत उपस्थित थिए ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हवका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिएको बताएका छन्। डिजिटल रूपान्तरणको अभियानमा क्रियाशील आइसिटी फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४’ लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले बजेटमार्फत दश वर्षमा रु ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।  “सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहकका रूपमा स्थापित गर्ने, सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएको स्पष्ट पारे।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने बताए। “यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ”, उनले भने। स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति, विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने बताए । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा ‘इन्टर्न’ गर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । “आगामी आवको बजेटमा तीन महत्वपूर्ण प्राथमिकताभित्र आइसिटीलाई समावेश गरेका छौँ”, उनले भने, “सरकार डिजिटल इकोनोमी, स्टार्टअप र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल गर्भनेन्सको सुधार र समग्र देश रूपान्तरणको लक्ष्यमा केन्द्रित छ, त्यसअनुरूप सरकारले आवश्यक नीति र कानुनको परिमार्जन गर्दै अघि बढिरहेको छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय ‘देश बन्दैन’, ‘यो देशमा केही हुँदैन’ भन्ने अत्यन्त नकारात्मक भाष्य स्थापित गर्ने कोसिस भइरहेपनि तथ्यहरूले नेपालको विकास, समृद्धि र स्वरोजगारका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुँदै गएको पुष्टि गरेको बताए । उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा सरकारले गरेको निरन्तर प्रयास र पहलकदमीका कारण देशभित्र क्रमशः उत्साहको वातावरण निर्माण हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारका तर्फबाट आर्कषक रोजगारीको व्यवस्था र अवसर सिर्जना गर्न खोजिएको तथा स्टार्टअप र इनोभेसन प्रवर्द्धन गर्न इतिहासमै पहिलोपटक रु एक अर्बको कोष बनाएर सातै प्रदेशमा इन्कुवेसनसहितको कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट पारे। उनले प्रविधिमार्फत् अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहकार्यका निम्ति आम युवा र आइटी क्षेत्रका उद्यमीलाई अपिल गरे।  “तपाईंहरू निरास नहुनुहोस्, जसरी तपाईंहरूले यस क्षेत्रमार्फत् रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गरिरहनुभएको छ, यसका निम्ति नेपाल सरकार आभारी छ”, उनले भने, “सूचना प्रविधि क्षेत्रका निम्ति आवश्यक कानुनलगायतका नीतिगत विषयको सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।” ‘डिजिटल गभर्नेन्स’लाई सुधार गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व भएको जनाउँदै उनले यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाहमा सरलता र सहजता, अन्तरसरकारी समन्वयमा सुधारमा पर्याप्त आधार सिर्जना गर्ने बताए।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका निम्ति प्राविधिक पूर्वाधारका विकास र दूरदराजसम्म पहुँच विस्तार उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए। सबै नागरिकमा प्रविधिको सहज पहुँच विस्तार गरी स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा लगायत सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास ९बिम्स्टेक० क्षेत्रका जनताको सामूहिक हितका निम्ति काम गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।  बिम्स्टेक स्थापनाको २७औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा जारी गरिएको सन्देशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिम्स्टेकको बडापत्रमा निहित उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।   प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकार र स्वयं आफ्नोतर्फबाट सदस्य राष्ट्रका सरकार र जनताप्रति शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको जटिल, गतिशील एवं अन्तरसम्बन्धित विश्वमा स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र ऐक्यबद्धताको मुख्य आधार क्षेत्रीय सहयोग भएको बताएका छन् । सुदृढ क्षेत्रीय सहयोगका माध्यमबाट शान्त एवं समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र निर्माण गरी यो क्षेत्रका जनताका आकांक्षा पूरा गर्न स्थापित यो उपक्षेत्रीय संगठनले केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरे पनि त्यस दिशामा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् ।  सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, “सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा सहयोग अभिवृद्धि, व्यापार लगानी र पर्यटनका साथै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने र विकासका गतिविधिमा सबै नागरिकलाई समाहित गरी गरिबीको दुष्चक्रमा परेका दशौँ लाखलाई त्यसबाट मुक्त गर्न बिम्स्टेक क्षेत्रमा अथाह अवसर र सम्भावना छन् ।” प्रधानमन्त्रीले संगठनको संस्थागत विकास प्रक्रिया बढाउन तथा बिम्स्टेक क्षेत्रका सबैको हितका निम्ति यसका तुलनात्मक लाभका क्षेत्र र विविध सामर्थ्यको उपयोगबाट आपसी सहकार्य र साझेदारीका साथै सहायता प्रवर्द्धनका लागि सहमति भएका क्षेत्रमा संगठनले क्रमशः प्रगति गरेको बताएका छन् ।   जनता–जनताबीचको सम्पर्क विस्तारको मुख्य भूमिकामा रहेको नेपालले यस क्षेत्रको साझा समृद्धिका लागि सदस्य राष्ट्रसँग निकट सम्पर्कमा रहेर अर्थपूर्ण साझेदारी र एकता तथा मैत्रीको भावनाका साथ काम गर्ने प्रचण्डले बताएका छन्।  उनले गत महिनादेखि लागु भएको बिम्स्टेक बडापत्र जनताकेन्द्रित विकासका साथै बिम्स्टेक क्षेत्रको समग्र विकासमा सहयोगी भएको उल्लेख गरेका छन् ।  दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाी मुलुकहरूको उपक्षेत्रीय संगठन (बिम्स्टेक) समानता र सहकार्यको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सदस्य मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समृद्धि संयुक्त रूपमा हासिल गर्ने उद्देश्यले स्थापना ६ जुन १९९७ मा स्थापना भएको हो ।