वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता बढाउन ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ अर्थमन्त्री

काठमाण्डौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता बाढाउन प्रोजक्ट रेडिनेस फिल्टरको प्रयोग गरिने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुलाई जवाफ दिदै आयोजना सम्झौता गर्दा नै कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएका हुन । 

वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आर्थिक वर्ष भन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको मन्त्री पुनले बताए। विकास सहायताबाट सञ्चालित आयोजनालाई केन्द्रित गरी सघन अनुगमनको प्रणाली विकास गरिएको बताउदै मन्त्री पुनले भने,“ विकास सहायतामा हाम्रो उपयोग क्षमता बढाउन प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर उपयोग गरी आयोजना सम्झौता गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने हुँदा वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरेको छु ।” अर्थमन्त्री पुनले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा टिप्पणी गर्दै पुर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि विदेशी ऋण तथा अनुदान बढाएर आन्तरिक ऋण घटाएको भए उपयुक्त हुने सुझाएका थिए। साथै, उनले बैदेशीक अनुदा तथा ऋण दाताले पनि हाम्रो उपयोग क्षमतामा विश्वास गर्ने बातावरण नभएको खतिवडाको भनाइ थियो। तर, मन्त्री पुनले भने विदशी सहायतालाई पनि परिचालन गर्नका लागि ठोस योजना ल्याएको राष्ट्रिय सभालाइ जवाफ दिएका हुन्। 

अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानी योग्य पुँजी थप परिचालन हुने अपेक्ष राख्दै बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ । भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिवद्धताले थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुदाँ अर्थतन्त्रले गति लिने उनको विश्वास छ। विगतका बर्षहरू भन्दा आगामी आर्थिक बर्षमा पूँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको बताउदै मन्त्री पुनले भने,“सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाको लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।” यसैगरी बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको वृद्धि तथा बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेको अवस्थाले सहज वातावरण सिर्जना भएको हुँदा बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन बाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने उनको दावी छ । साथै सोह्रौं आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यहरू समेत क्रमशः पुरा हुने विश्वास मन्त्री पुनको रहेको छ । 

मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वाकांक्षी नरही सन्तुलित रहेको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैययाँ बराबरको विनियोजन बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजना सहित स्रोत व्यवस्थापन गरिने समेत उनले बताए । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यदिशा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र समेतको मनोबल बढाउने रहेकोले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको उनको दावी छ । “आगामी आर्थिक वर्षको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले मात्र बढी हो,” मन्त्रीले पुनले भने,“यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ ।” आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात कुल विनियोजनको ३.५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आर्थिक वर्ष भन्दा बढी नै विनियोजन गरिएको उनले बताए ।सो रकमबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलाप तथा संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट सञ्चालन गरिने क्रियाकलापबाट प्रादेशिक सन्तुलन निर्माणमा योगदान पुग्ने मन्त्री पुन अपेक्षा छ । 

अर्थमन्त्रालयको विविध शिर्षकमा राखिएको बजेट उपर राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा उनले पश्चिम रूकुम र जाजरकोट जिल्लामा गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रम साथै एमसिए नेपाल अन्तर्गत विद्युत प्रशारण आयोजना समेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको बताए । जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । 

जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा संवोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुरूप अधिकार मुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोष लगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने व्यवस्था गरेको उनले बताए । कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत मुनीनै रहेकोहुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । आन्तरिक उतपादन बढाइ मुलुकको समृद्धिमा आन्तरिक ऋणले टेवा पुर्यारउने विश्वास उनको छ । सरकारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयास स्वरूप राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्ष भन्दा न्यून गरिएको उनको भनाइ छ। 

कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ । 

अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजना सहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको दावी छ । सूर्तिजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मक रूपमा समानता कायम गरिएको छ। हाल मदिरा, वियर र वाइनको बजार मूल्य छिमेकी सीमावर्ति बजार भन्दा बढी छ । सीमा वर्ती बजार भन्दा बढी राख्दा चोरी पैठारीको संभावना बढ्ने भएकोले सो समेत विचार गरी दरहरु निर्धारण गरिएको उनले बताए। 

कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर शुरूवात गरेकोपनि उनले जानकारी गराए । करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्य रूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको हो । आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइ आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तः शुल्कमा केही वृद्धि गरिएको उनको भनाई छ।

प्रकृतिमुखी जीवनशैली अपनाउँन राष्ट्रपतिको आह्वान

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मानिसले प्राकृतिक स्रोतको अधिक दोहन गरेका कारण पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नै असन्तुलन उत्पन्न भएको बताउँदै प्रकृतिमुखी जीवनशैली अपनाउँदै वातावरण सुधारका गतिविधि प्रवर्धन गर्न सबैमा आह्वान गरेका छन् ।  विश्व वातावरण दिवस २०२४ को शुभकामना सन्देश दिँदै  विकास र वातावरण एकआपसका प्रतिद्वन्द्वी नभई परिपूरक रहेको उनले बताएका हुन् ।राष्ट्रपति पौडेलले प्लास्टिकजन्य फोहोर प्रमुख वातावरणीय चुनौती बन्न पुगेको बताए । उनले सन्देशमा यस दिवसलाई सबैले आफ्नो घर वरिपरिको वातावरण सुधार गर्दै वन, जल, वनस्पति तथा जीवहरूको पर्यावरणीय सम्बन्धलाई जीवनमुखी बनाई संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सार्थक बनाउन प्रण गर्ने दिनका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरे। वायु, जल र भूमि प्रदूषणबाट परिरहेको असरलाई कम गर्न नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न यस दिवसले थप उत्साह प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ । वातावरण संरक्षण तथा सुधारका लागि नेपालले अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट वातावरणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ ।  यसैबिच उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले दिनुभएको शुभकामना सन्देशमा अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सहरीकरणका नाममा वनजङ्गलको फँडानीले वातावरणलाई सबभन्दा बढी बिगारेको बताउँदै यसतर्फ समयमै सचेत हुन सबैसँग आग्रह गरेका छन् । सन्देशमा उल्लेख छ, “बोटबिरुवा नै नासेर निम्तिने सङ्कट सबैभन्दा भयावह छ । हामीले यो सङ्कट जसोतसो झेलिरहेकै छौँ तर हाम्रा भावीपिढीहरूका लागि यो थप गम्भीर हुन सक्छ ।  यो सङ्कटबाट बच्न गम्भीर, सचेत, सतर्क र सावधान हुन अति आवश्यक छ ।” वृक्षरोपण, वनजङ्गल क्षेत्रको विस्तार, हरितगृह ग्यासहरूको प्रयोगमाथि नियन्त्रण, वातावरणमैत्री उपकरणको उपयोग, जैविक इन्धनहरूको साटो सौर्यरविद्युतीय साधनहरूको प्रयोग गर्दै वातावरणलाई जीवजन्तुमैत्री बनाउन सकिने उनले सुझाव दिएका छन् ।

विश्व वातावरण दिवस : भूमि बचाएर भविष्य खोजौँ

काठमाडौं। ‘हाम्रो भूमि, हाम्रो भविष्य’ नारासाथ बुधबार विश्व वातावरण दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा पनि यही नारासाथ देशव्यापी रूपमा दिवस मनाइँदै छ।  हाम्रो भूमि अर्थात् पृथ्वीलाई स्वच्छ राख्दा नै सबैको भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने सन्देशसहित दिवसको उक्त नारा तय गरीएको हो। यस अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले शुभकामना सन्देश दिएका छन् । शुभकामना सन्देशमा उनले भनेका छन्, “मानवता भूमिमा निर्भर छ, तैपनि संसारभरि प्रदूषणको विषाक्तता, जलवायु परिवर्तनको अराजकता र जैविक विविधताको विनाशले स्वस्थ भूमिलाई मरुभूमिमा परिणत गर्दै छ र समृद्ध पारिस्थितिक प्रणालीलाई मृत क्षेत्रमा परिणत गर्दै छ ।” साथै महासचिव गुटरेसले जङ्गल र घाँसे मैदान विनाश हुँदा पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र समुदायमा समेत गम्भीर असर परेको बताएका छन् ।   वातावरण संरक्षणका लागि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । दिगो विकासको लक्ष्य भेट्न सन् २०३० सम्ममा वन फँडानीलाई कसरी रोक्ने भनेर आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय जलवायु कार्य योजना प्रयोग गर्न पनि सुझाएका छन् । उले भनेका छन्, “त्यसका लागि हामीले विकासोन्मुख देशलाई प्रतिकूल मौसममा अनुकूलन गर्न, प्रकृतिको संरक्षण गर्न र दिगो विकासलाई समर्थन गर्नका लागि ठुलो मात्रामा आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराएर सघाउनु पर्छ ।”  नेपालमा वातावरण संरक्षणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यस मातहत रहेको वातावरण विभागले विभिन्न पहल गर्दै आएको छ ।

मोदीलाई लगातार तेस्रो पटक जनताको विश्वास

काठमाडौँ। भारतको लोक सभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ (एनडिए)ले प्रस्ट बहुमत प्राप्त गरेको छ । बुधबार बिहान १ः३० बजेको मतगणना परिणाम अनुसार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने गरी जनअनुमोदन प्राप्त गरेका हुन्।  मत परिणाम अनुसार एनडिएले कुल ५४३ सिटमध्ये २९४ सिटमा जित हासिल गरेको छ। विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस नेतृत्वको ‘भारतीय राष्ट्रिय विकास समावेशी गठबन्धन’ (इन्डिया) ले २२३ सिटमा जित हासिल गरेको छ। परिणाम घोषणा भएका मध्ये १७ सिटमा अन्य केही साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका छन्। केही प्रदेशमा अपेक्षाभन्दा राम्रो नतिजा प्राप्त नभएकाले भाजपालाई निर्वाचनपूर्व गरिएका ‘एक्जिट पोल’हरूले देखाए झैँ एकल बहुमत भने जुटेन। अब मात्र नौ सिटको परिणाम आउन बाँकी छ ।  भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले वाराणासीबाट तेस्रो पटक जनताको विश्वास प्राप्त गरेका हुन् । उनी तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए भने भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको तीन कार्यकालसँग बराबरी हुनेछ ।

टी२० विश्वकप : नेपालविरुद्ध नेदरल्यान्ड्स ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं  । टी२० विश्वकप क्रिकेट २०२४ अन्तर्गत आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालविरुद्ध नेदरल्याण्ड्स ६ विकेटले विजयी भएको छ । फिल्डिङमा लगातार कमजोरी गर्दा र महत्वपूर्ण क्याच छोड्दा नेपालले पहिलो खेलको जीत पनि नेदरल्याण्ड्सको पोल्टामा हालिदिएको हो । टस हारेर पहिलो इनिङमा ब्याटिङ गरेको नेपालले १९.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १०६ रन जोडेको थियो । १०७ रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्याण्ड्सले १८.४ ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै १०९ रन बनायो । नेदरल्याण्ड्सका लागि म्याक्स ओ डाउडले अविजित सर्वाधिक ५४ रन जोडे । विक्रमजीत सिंहले २२, साइब्राण्ड ई। ले १४ र बास डी लीडीले अविजित ११ रन बनाए । त्यसअघि पहिलो इनिङमा ब्याटिङ गरेको नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले पाँच चौकासहित ३७ बलमा ३५ रन जोडे । करन केसीले २ छक्कासहित १२ बलमा १७ रन जोड्दा गुल्शन झाले १५ बलमा १ छक्कासहित १४ रन जोडे । अनिल साहले ११ रन जोड्दा बाँकी ब्याटरले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन् । बलिङतर्फ सोमपाल कामी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी र अविनाश बोहोराले १र१ विकेट लिए । १३औ‍ं ओभरको पहिलो बलमा सोमपाल कामीले नेदरल्याण्ड्सका ननस्ट्राइक ब्याट्सम्यान साइब्राण्ड ई।लाई रनआउट गरेका थिए ।

प्रदेशले पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउनुपर्छ : जीवन आचार्य

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सभाका सांसद पूर्वअर्थमन्त्री जीवन आचार्यले प्रदेशले पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले हिजो जेठ २१ गते पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे धारणा राख्ने कक्रममा सांसद आचार्यले उक्त कुरा बताएका हुन् । छलफलका क्रममा प्रदेशसभामा विभिन्न सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । सो क्रममा सांसद एवं पूर्वमन्त्री जीवन आचार्य भने संसदमा फरक ढंगले प्रस्तुत भए। उनले आफ्ना विषयहरु राख्ने क्रममा, “ प्रदेश सरकारको स्थापना भएको झण्डै ७ वर्ष बितिसक्यो तर अहिलेसम्म सिमा जोडिएका मित्रराष्ट्रका राज्य सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार किन भएन?” फेरि उनले पुनप्रश्न गरे, “ नगरपालिकाहरुले भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्न पाउने प्रदेश सरकारले नपाउने भन्ने पनि हुन्छ र?” पर्यटन विकास लगायत सिमा सुरक्षाका लागि पनि कोशी प्रदेश र भारतका विहार र पश्चिम बंगाल राज्यसंग संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने सांसद आचार्यले संसदमा बताए। साथै सूचना प्रविधिको विकास र पर्यटन एवं कृषिको विकास नै रोजगारीको मुख्य क्षेत्र रहेको सॉसद आचार्यले बताएका थिए।यसैगरी, उनले समग्र प्रदेशको विकासका लागि विराटनगरबाट माउण्टेन फ्लाईट हुनुपर्ने, पुर्वान्चल विविमा ३०० शैयाको निर्माण प्रकृया र विराटनगर चक्रपथलाई अघि बढाउने केन्द्र सरकारको गौरवको योजना रहेकाले प्रदेश सरकारको पनि सहयोग रहनुपर्नेमा सांसद आचार्यले जोड दिए। थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग हुनुपर्ने माग राख्दै जनताको आशा र युवाको भरोसालाई सम्बोधन हुने गरि बजेट आउनुपर्ने धाराणा राखेका थिए। कोशी प्रदेश सरकारले हिजो जेठ २१ गते आफनो नीति तथा कार्यक्रम कोशी प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुंग मार्फत प्रस्तुत गरेको हो। उक्त नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा संसदमा छलफल सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पोखरामा

पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज पोखरा आइपुगेका छन्।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव एवं पार्टीको गण्डकी प्रदेश इञ्चार्ज दिनानाथ शर्मा, सहइञ्चार्ज हरिराज अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, यहाँस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतले स्वागत गरे। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पार्टीको गण्डकी प्रदेश समितिले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि पोखरा आइपुगेका हुन् ।

मधेस सरकारबाट बाहिरियो एकीकृत समाजवादी

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । एकीकृत समाजवादीका दुई मन्त्री मुख्यमन्त्रीसमक्ष राजिनामा बुझाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका हुन् । एकीकृत समाजवादीबाट भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपाने र श्रम तथा यातायातमन्त्री बेची लुंगेली मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई राजीनामा बुझाउन पर्खिरहेका छन्। “मुख्यमन्त्री बाहिर जानुभएको रहेछ । हामी पर्खिरहेका छौँ,” लुंगेलीले भनिन् ।  मधेसमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेतृत्वको सरकार छ । केन्द्रीय सत्तासाझेदार दलहरूको सहमतिअनुसार मधेसबाट एकीकृत समाजवादी बाहिरिएको हो । यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यहाँ जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेका थिए । एकीकृत समाजवादीले भने कसको सरकार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी नै रहेको जनाएको छ ।

व्याण्डविथ प्लेटफर्म अध्ययन समितिद्धारा प्रतिवेदन पेश, यस्ता छन् सुझाव

काठमाडौं ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रेखा शर्माले २०८० फागुन २३ गते दोस्रोपटक पद वहाली गर्दा नेपालमा व्याण्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न मन्त्रालय सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेकी छिन् । समितिले सबै क्षेत्रको अध्ययन गरी आज मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।  प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भए पनि यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन नभएकाले आफूले दोस्रो पटक पदवहाली गर्दा प्राथमिकता दिएर अध्ययन समिति गठन गरिएको बताइन्। उनले प्रतिवेदनले दिएको सुुझावका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक कानुन बनाउने सवालमा कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी पनि दिइन्। प्रतिवेदनले औल्याएका महत्वपूर्ण सुझाव यसप्रकार छन्ः  १.नेपाल भित्रिने व्याण्डविथलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा   क.दूरसंचार ऐन, २०५३ र दूरसंचार नियमावली, २०५४ बमोजिम एउटै व्यक्ति/संस्थाले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुबैको अनुमतिपत्र लिने गरेको कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक फरक फरक बनाई बजारलाई समान धरातलमा प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिनाई रहेको| साथै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद मूल्य बढी देखाई सरकारलाई राजस्व/कर कम तिर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बीच चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुँदा बजारमा सेवाग्राहिले तिर्ने इन्टरनेट महशुल तथा गुणस्तरमा एकरुपता हुन नसकेको देखिन्छ । तसर्थ  इन्टरनेट सेवा प्रदायक बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, Level Playing Field तयार गर्न एउटै संस्थालाई नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दोहरो भुमिकामा नरहने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको । ख.नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था करीब २३ वटा रहेकोमा कसैले कम कसैले बढी इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ खरिद गरेको देखिन्छ र सोको प्रति इकाई मूल्य पनि व्याण्डविथको परिमाण अनुसार फरक रहेको देखिएको छ | साथै बढी परीमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायक र कम परीमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको न्यूनतम गुणस्तरको सुनिश्चित्ता नरहेको सेवाग्राहीबाट समेत सुनिने गरेको छ। तसर्थ Economics of Scale को सिद्धान्त अनुरुप इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथको मूल्य घटाउन, सो बापत नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा कम गर्न र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चितताको लागि हालको अवस्थामा कम्तिमा ५०० जि.बि.पि.एस. परिमाणको इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्न पाउने लगायतका अन्य व्यवस्था  गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग परामर्श गरि उपयुक्त निर्णय हुन आवश्यक देखिएको । ग.दुरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा ऐ. नियमवाली, २०५४ बमोजिम नेपाल सरकार एवं दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट दिइने निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले आवश्यक प्रबन्ध गरिएको सुनिश्चतता गर्न ।आवश्यक देखिएको।   घ.इन्टरनेट सेवालाई देश भित्र अवरोध हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्था समेतको लागि नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले कम्तिमा दुई वटा इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेताबाट व्याण्डबिथ खरिद गर्नु पर्ने, यसरी व्याण्डविथ खरिद गर्दा एउटा विक्रेताबाट अधिक्तम ६० प्रतिशत भन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने साथै सो व्याणडविथ नेपाल भित्र्याउँदा फरक-फरक नाकाबाट व्याण्डविथ आयात गर्ने व्यवस्था समेत गर्न उपयुक्त हुने देखिएको । ङ.नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेशल इन्टरनेट व्याण्डविथ विक्रेतासँग व्याण्डविथ  खरिद सम्झौता गर्नु पूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट  अनिबार्य पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । च.नेपालमा हालको व्याण्डविथको खपत र भविष्यको आवश्यक्तालाई मध्यनजर गरी सो को लागत, मर्मत सम्भार र प्रतिफलको विस्तृत विश्लेषण गरी समुद्रसम्म आफ्नै फाइवर लिंक स्थापना गर्ने वा छिमेकी देशहरुबाट व्याण्डविथ खरिद गर्ने भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको । २ इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली र सोको संरचनागत व्यवस्था  क.अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकाधिकार मोडेल (Monopoly Model), आंशिक प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Partial Competition Model) र पूर्ण प्रतिष्पर्धात्मक मोडेल(Full Competition Model) गरी तीन वटा इन्टरनेशनल इन्टरनेट व्याण्डविथ आयात गर्ने मोडेल प्रचलनमा रहेको देखिन्छ | नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडेलको छनौट, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा थप अध्ययन गराउॅदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । ख.नेपाल बाहिरबाट आएको नेटवर्क ट्राफिकलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न, डाटा प्याकेटहरूलाई कुशल र सुरक्षित रूपमा अन्य देशहरुमा प्रवाह गर्न, डाटा गोपनीयता, कन्टेन्ट फिल्टरिङ (Content Filtering ) को सान्दर्भिकता, साइबर सुरक्षा लगायतका विषयमा नियमन गर्न तथा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संरचानागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ | साथै, नागरिकको गोपनियतासँग जोडिएको विषय रहेको हुनाले इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गर्नु समेत उपयुक्त हुने देखिएको। ग.नेपालको सन्दर्भमा इन्टरनेश्नल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत फ्रेमवर्क, स्थापना तथा संचालनको मोडालिटी, नीतिगत कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयहरुमा थप विस्तृत अध्ययन गरी समयानुकुल उपयुक्त प्रबन्ध गर्न आवश्यक देखिएको।

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा अरूण तेस्रोको मुख्य सुरूङ 'ब्रेक थ्रु'

काठमाडौं ।अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरूङ छिचोलिएको छ।मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा मुख्य सुरूङ 'ब्रेक थ्रु' गरिएको हो। आयोजनाको मुख्य सुरूङको लम्बाइ ११.८३७ किलोमिटर छ। अम्राङ मकालु गाउँपालिका संखुवासभामा रहेको सुरूङ 'ब्रेक थ्रु' गरिएको हो। ९०० मेगावाटको यो आयोजनाको लागत एक खर्ब चार अर्ब अनुमान गरिएको छ।

एमसीसी उपाध्यक्ष ब्रुक्स र अर्थमन्त्री पुनबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । नेपालको भ्रमणमा रहेका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेका छन् । उपाध्यक्ष ब्रुक्स नेतृत्वको टोलीले मन्त्री पुनसँग मंगलबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेट गरेको हो। भेटमा मन्त्री पुनले एमसीसी परियोजनाको काम पूर्वनिर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न मन्त्रालयबाट सम्पादन हुनुपर्ने काममा सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “एमसीसी कम्प्याक्टका आयोजना समयमा नै पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,” अर्थमन्त्री पुनले भने। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतका आयोजनाको काम खण्डखण्डमा भइरहेकाले पनि आफू समयमै सकिनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए।  उपाध्यक्ष ब्रुक्सले एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए । उनले आयोजनाको हालसम्मको कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए। एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्षभित्र ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ।  आयोजनाले बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्नेछ। ३१५ किलोमिटर लामो ‘डबल सर्किट’ ४०० ‘किलोभोल्ट’ प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा सब–स्टेसन निर्माणको काम प्रारम्भ भएको छ ।  यसैगरी, रातमाटेबाट काठमाडौंको लप्सीफेदीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ४०० केभी सब–स्टेसन र मकवानपुरको हेटौँडामा रहेको प्राधिकरणको ४०० केभी सब–स्टेसन दुवैमा रातमाटेबाट विद्युत् प्रवाह गरिनेछ । ४०० किलोभोल्ट क्षमताको विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने यो सब–स्टेसन देशको हालसम्मकै ठूलो प्रसारण लाइन हो । आयोजनाअन्तर्गत ८५६ टावर बन्नेछन् । काठमाडौँ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र पश्चिम नवपरासी जिल्लालाई प्रसारण लाइनले छुन्छ ।  परियोजनाअन्तर्गत ३०५ किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मतसम्भार र गुणस्तर सुधारको काम हुनेछ । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत दाङको भालुवाङबाट पश्चिमतर्फ धानखोला–लमही सडक खण्डको ४० किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिमार्फत विस्तार तथा सोही राजमार्गको दाङ र अर्घाखाँचीमा पर्ने लमही–शिवखोला खण्डको ३७ किमी सडक मर्मतको काम अघि बढेको छ । सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच आयोजनासम्बन्धी हस्ताक्षर भएको थियो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वमा लामो समयको छलफल र बहसपछि अन्ततः परियोजना कार्यान्वयन भएको हो । दुई वर्षअघि संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै आयोजना कार्यान्वयनमा आएको हो ।

विद्युत् व्यापारका क्षेत्रमा नेपालले नयाँ इतिहास कायम गर्छ : प्रधानमन्त्री

सङ्खुवासभा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नेपाल सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढीरहेको बताउँदै विद्युत् व्यापारमा नेपालले नयाँ इतिहास बनाउने बताएका छन् । अरूण–३ जलविद्युत परियोजनाको ब्रेक–थ्रु कार्यक्रमलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने पर्याप्त प्रावधान ल्याएको बताए। “विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने, आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।” सुक्खायामको माग पूर्ति गर्न बुढीगण्डकी, दूधकोशी र नलसिङ्गाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरू गर्ने तयारी गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने र त्यसका लागि हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइनको विस्तारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमहरूलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ।” अरूण–३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक सहजीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायमा विशेष आग्रह गरे। “सरकार स्थानीय जनसमुदायको चासो र सरोकारका विषयहरू सम्बोधन गर्न गम्भीर र संवेदनशील छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ठूला परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मात्रै योगदान पुग्दैन, स्थानीय साधनस्रोतको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय विकासका क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अवसरहरूको सिर्जना र विकासको ढोकासमेत खुल्दछ । तसर्थ, विकासका काममा सहकार्य र सहजीकरणको बाटोबाट समाधान खोज्नु नै हामी सबैको साझा हित हुन्छ ।” उनले परियोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जारक्षतिपूर्ति निर्धारण र वितरण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिए। विकास र समृद्धि देशको साझा लक्ष्य भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास र समृद्धिको यात्रामा लामवद्ध हुन सबैलाई अपिल गरे। सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा फड्को मार्ने र सन् २०३० सम्म दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्राथमिकतासहित अगाडि बढिरहेको वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भौतिक विकासलाई व्यवस्थित गर्दै जाँदा मानवीय विकासका क्षेत्रमा समेत छिटो प्रगति गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे। 

विपदको पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई सांसदको सुझाव

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले वर्षातमा हुने बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनजीवनलाई प्रभावित हुन नदिने गरी पूर्वतयारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले बाढी, पहिरो र डुबानलगायतका विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि उचित ढङ्गले परिचालन गर्ने योजना बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् । सांसद रघुजी पन्तले बाढी, पहिरो र डुबानबाट वर्षातमा चार लाख १२ हजार घर परिवारका १८ लाख मानिसहरु प्रभावित हुने एउटा अनुमान गरिएको तथ्याङ्क पेश गर्दै तत्काल त्यसबाट जनजीवनमा क्षति नपुग्ने गरी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। ‘‘यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ देखि असोज १८ सम्म हुने अनुमान गरिएको छ । यो मनसुनको अवधिमा अत्याधिक वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानबाट चार लाख १२ हजार घर परिवारका १८ लाख मानिस प्रभावित हुने एउटा अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने कोशी प्रदेश परेको छ । जो अघिल्लो वर्षहरुमा पनि यसबाट बढी पीडित भएको थियो।,’’ सांसद पन्तले भने, ‘‘र कम प्रभावित हुनेमा कर्णालको नाम छ । यत्रो जनसङ्ख्या प्रभावित हुने भए पनि हामीले योजना त बनाएको छौं भनेर राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणले भनिराखेको छ। तर यसबारेमा पूर्वतयारी के छ ? यो आउने वर्षाबाट उत्पन्न हुने बाढी, पहिरो, डुबान आदिबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि राम्रो तयारी अहिलेदेखि गर्नु पर्‍यो। र त्यो तयारीको बारेमा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई पनि कसरी त्यो योजना र प्रक्रियामा सामेल गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्‍यो।’’ सांसद मानवीर राईले सोलुखुम्बुमा हिम पहिरोको सम्भावना समेत रहेको औंल्याउँदै त्यसका पनि उचित व्यवस्थापन हुनेगरी विपद् व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे। उनले सोलुखुम्बुमा आगलागिबाट १४ घर जलेर नष्ट भएको स्मरण गराउँदै तत्काल पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद राईले भने, ‘‘सोलुखुम्बु जिल्लामा एक महिना अगाडि १४ घर जलेर नष्ट भएको छ । उहाँहरुको घरबासको व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु । मनसुन सुरु भएको छ। सोलुखुम्बु जिल्ला कफलो माटो भएकाले बाढी, पहिरो र हिम पहिरोबाट जोखिम जिल्ला भएकाले त्यसको तयारीका लागि सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।’’ त्यसैगरी, दाङको राजपुर घाईघाटमा डढेलोले २३ घर जलेर नष्ट भएकाले पीडितलाई आवश्यक आवाससहितको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन्। सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले दाङलगायतका देशभरका गुठी पीडितहरुको समस्या समाधान लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गरे। उनले भने ‘‘दाङको राजपुर घाईघाटमा वनमा लागेको डढेलो गाउँ बस्तीमा पुगेर २३ घर जलेर पुरै खरानी भएका छन् । ती जनताको आवासको निम्ति सरकारले समयमै ध्यान पुर्‍याउन म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी स्वर्गद्वारी गुठी लगायतका गुठी पीडितहरुले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । म देशभरका समग्र गुठीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी एकीकृत गुठी ऐन ल्याएर दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्नका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’’ सांसद रामशंकर यादवले तराईमा खानेपानीको तत्काल व्यवस्था मिलाउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए। उनले वर्षात बाढी र डुबान हुने समस्या समाधानका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। सांसद यादवले भने, ‘‘तराईमा अहिले खानेपानीको तत्काल नै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै नदी, नालाहरुलाई नियन्त्रण गरी गाउँ बस्ती, सडक, जग्गा कटानलाई रोकि सिँचाइको मिलाउन पर्‍यो । र समयमा बीउमलको उपलब्ध गराउनु पर्‍यो ।’’ सांसद यादवले नदीनाला नियन्त्रण गरी जनधनको क्षति हुन नदिन पनि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालको पहिचान विश्वकपले थप उच्च बनाउने प्रधानमन्त्रीको विश्वास

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वकप क्रिकेटले नेपालको पहिचान थप उच्च बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।  मङ्गलवार विश्वकप खेल्न लागेको नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्रीले नेपाली टिमलाई ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।   ‘एक दशकपछि नेपाली क्रिकेट टिम विश्वकपमा खेल्दै छ, यसले नेपालको गौरव थप बढाएको छ, विश्वको ध्यान नेपालतर्फ खिचिएको छ’, प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शुभकामना दिँदै भनेका छन्, ‘देशको प्रतिष्ठा बढाउन निरन्तर मेहनत, सङ्घर्ष र सफलता प्राप्त गरेकोमा नेपाली क्रिकेट टिमप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’ आफू नेतृत्वको सरकारले खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीहरूको प्रोत्साहनका लागि निरन्तर महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरी कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन् ।  प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सगरमाथा र बुद्धको देश भनेर चिनिने नेपाल अब क्रिकेटको देशका रूपमा समेत स्थापित हुँदैछ । मेरो विश्वास छ– विश्वकपले नेपालको पहिचान थप उच्च बनाउनेछ, नेपाली टिमलाई ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुनेछ। उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि नेपाली टिमलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ ।’  नेपालले टि ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटमा आफ्नो पहिलो खेल मङ्गलवार नेदरल्याण्डविरुद्ध खेल्दै छ ।

प्रधानमन्त्रीले अरुण तेस्रोको ब्रेक थ्रु गर्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज (मंलगबार) संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङको ब्रेक थ्रु गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काठमाडौंबाट ब्रेक थ्रुमा सहभागी हुनका लागि आज ९ बजे संखुवासभा तर्फ प्रस्थान गर्ने छन् ।  मंगलबार(आज) प्रधानमन्त्रीले अरुण तेस्रोको एक समारोहबीच ब्रेक थ्रु गर्ने कार्यक्रम तय भएको संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले बताए । अरुण तेस्रोको ब्रेक थ्रु कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै  भारत सरकारको तर्फबाट आउने उच्च पदाधिकारी समेत आउँने छन् । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेबिएन)ले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले अरुण तेस्रोको ड्यामसाइट र पावारहाउसको हेलिकोप्टरबाटै अनुगमनसमेत गर्ने कार्यक्रम छ । बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ मकालु– ५ फ्याक्सिन्दाको आमराङदेखि चिचिला गाउँपालिका– ३ दिदिङ पुखुवाको पावरहाउसमा निस्कने सुरुङको ब्रेक थ्रु गरिने भएको हो । फ्याक्सिन्दादेखि पुखुवा निस्कने मुख्य सुरुङको लम्बाइ ११.८३७ किलोमिटर छ । सो सुरुङ छिचिलोएकाले ब्रेक थ्रु गरिने भएको हो ।

यी पाँच प्रदेशमा बिहानैदेखि वर्षा, काठमाडौंको उच्चतम तापक्रम कति ?

काठमाडौं । देशका केही भू–भागमा बिहानैदेखि वर्षा भइरहेको छ । कोसी, मधेस, वाग्मती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । नेपालमा हाल स्थानीय र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव छ । भारतको पश्चिम–उत्तर प्रदेशदेखि पश्चिम बंगलादेशसम्म फैलिएको न्यूनचापीय क्षेत्रको पनि आंशिक प्रभाव रहेको विभागले जनाएको छ ।  कोसी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भू–भागमा बिहान आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको छ। बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ ।  जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दिउँसो कोसी, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलगायत पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ। बाँकी भू–भागमा आंशिक बदली रहनेछ ।  कोसी, मधेस, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी भू–भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना छ ।  उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एकदुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।  काठमाडौंमा आज बदली हुने तर वर्षाको सम्भावना भने रहेको छैन् । काठमाडौंमा अपरान्ह ३ ४ बजेतिर सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको भएपनि गर्मि भने हट्ने छैन् । काठमाडौंमा आज उच्चतम तापक्रम २९ देखि ३१ डिग्री सेल्सियसको बीचमा रहनेछ ।   विभागले राति कोसी, मधेस र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने बताएको छ । बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ ।  कोसी, मधेस र गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानमा तथा  बाँकी भू–भागका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।