काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाल आरोहीहरूको सुरक्षाका लागि आरोही कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ७१औँ सगरमाथा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ओरोहीहरूको भविष्यको सुरक्षा र खासगरी शेर्पा जातिको जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा आरोही कल्याणकारी कोष महत्वपूर्ण सावित हुने बताएका हुन्।  उनले आरोहण क्षेत्रलाई अझ सहज बनाउन भ्याट छुटको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आरोहण क्षेत्रको व्यावसायिकता वृद्धिका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने कामको पहल हुने बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण र हिमालमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन लगायतका चुनौतीलाई सामना गर्दै हिमालमा प्रदूषणरहित बनाइराख्न सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।  “जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण र हिमालमा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन लगायतका चुनौतीलाई सामना गर्दै हिमालमा प्रदूषणरहित बनाइराख्न सहकार्य र समन्वयको आवश्यकता रहेको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले हिमाल जोगाऔँ, मानवता बचाऔँ भन्ने नाराकासाथ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा संवाद गर्ने नीति अघि सारेको छ । सरकारको यस नीतिगत प्राथमिकता र पहलमा सरोकारवाला लगायन सम्पूर्ण नेपालीको बलियो साथ रहनेछ । ओरोहीहरुको भविष्यको सुरक्षाका बारेमा खासगरी शेर्पा जातिको जीविकासँग सम्बन्धित विषयमा । आरोहीहरूको हकहितको निम्ति र उनीहरुको सुरक्षाको निम्ति आरोही कल्याणकारी कोष बनाइयोस् भनिएको छ । म तपाईंहरुलाई के विश्वास दिलाउँछु भने अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर आरोही कल्याणकारी कोष बनाउने पहल हुनेछ । यस क्षेत्रलाई अझ सहज बनाउन भ्याट छुटको व्यवस्थाकाबारेमा ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसमा पनि मैले पहल लिनेछु । यस क्षेत्रको व्यावसायिकता वृद्धिका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने कामको पहल गर्नेछु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  भने ।  उनले पर्वतीय देशको नेताको रूपमा नेपाल स्थापित भइसकेको बताए । उनले हिमलका मुद्दामा विश्वको ध्यान नेपालतर्फ राम्रोसँग आकर्षित भएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा सर्वोच्च शिखरसहितका अन्य हिमश्रृंखलाहरू परेको भन्दै हिमालको संरक्षणमा सबै जुट्न आवश्यक रहेको बताए ।  सरकारले हिमाल आरोहणलाई सुरक्षित र आरोहीहरूको आत्मसम्मानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।  सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धन, पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह, पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा टाकुरा पर्वतीय गन्तव्यको पहिचान, प्रवर्द्धन कार्यक्रम राखिएको उल्लेख गरे । 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाललाई प्रदूषणरहित बनाइराख्न र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा सक्रिय हुन आह्वान गरेका छन्। उनले  सरोकारवाला सबै क्षेत्रबीच सहकार्य र समन्वय गरेर हिमाल संरक्षणमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।  ७१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकारले आगाडि बढाएको ‘हिमाल जोगाऔँ, मानवता बचाऔँ’ भन्ने अभियानलाई सघाउन आग्रह गरे।  विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रमको वृद्धिसँगै सगरमाथा लगायतका हिमालहरू यसको असरको चपेटामा पर्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण तथा हिमालका फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायतका चुनौती थपिएको बताए।  “हिमाललाई प्रदूषणरहित बनाइराख्न सहकार्य र समन्वयवको आवश्यकता  छ । यसका लागि नेपाल सरकारले ‘हिमाल जोगाऔँ, मानवता बचाऔँ’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा संवाद गर्ने नीति लिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सरकारको यस नीतिगत प्राथमिकता र पहलमा सरोकारवाला लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरूको बलियो साथ रहने मेरो विश्वास छ ।” उनले पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा देखापरेका वातावरणीय सङ्कट खासगरी जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धिले ल्याएको चुनौती गम्भीर भएको उल्लेख गरे।  “मुख्यतः तापमान वृद्धिसँगै हिमाल पग्लिने, हिमताल विष्फोटको खतरा बढ्दै जाने, वायु प्रदुषण बढ्दै जानेजस्ता कारणले हिमालको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन, सभ्यता, विकास, जीवनशैली, स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण र अनुकुलन गर्न उच्च प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जलवायु न्यायका लागि नेतृत्वदायी पैरबी गर्दै आइरहेको छ ।” सगरमाथा दिवसले नेपालको पर्यटक आगमनमा वृद्धि गर्न, हिमालको संरक्षण गर्न, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको फोहोरको न्यूनीकरण एवं उचित व्यवस्थापन गर्न एवं हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावहरू न्यूनीकरण एवं अनुकूलनका लागि काम गर्न थप प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे।  “सगरमाथा नेपालको विशिष्ट पहिचान र सौन्दर्य हो, यो जैविक विविधताको विशिष्ट केन्द्र पनि हो, हिमाली जाति र समुदायको ऐतिहासिकता र मौलिक संस्कृति हो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “हिमाली क्षेत्रले विश्वलाई वातावरणीय सेवा, जैविक विविधता, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हावा, तापमान नियन्त्रण एवं सन्तुलन, पारिस्थितिक प्रणालीमा सन्तुलन, मानव जीवनचक्र लगायतका बहुआयमिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दछ ।”  विश्व इतिहास र रङ्गमञ्चमा नेपाली पहिचान र विशेषताका बहुआयामिक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सगरमाथा र लुम्बिनी जस्ता प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विश्व सम्पदा संसारभरिका मानिसका निम्ति गौरवको विषय बताए।  सगरमाथाबाट आरम्भ भएको हिमाल आरोहणको यात्रा नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न हिमशिखरहरूको आरोहण हुँदै विश्वव्यापी फैलिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरूका साथै अन्य हिमालहरूको आरोहणमा आकर्षण बढिरहेको बताए।  सरकारले हिमाल आरोहणलाई सुरक्षित र आरोहीहरूको आत्मसम्मानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र १६ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्धन, पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह, पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा टाकुरा पर्वतीय गन्तव्यको पहिचान, प्रवर्द्धन कार्यक्रम राखिएको उल्लेख गरे।   “सगरमाथा आरोहणको दौरानमा सयौँ आरोहीहरूले जीवन गुमाउनुभएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यस दिनमा उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै उहाँहरूका परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु ।”

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेसी आजका लागि तोकिएको छ ।गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुन लागेको हो। अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनु्चित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको पत्र पठाएपछि अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। तर, अदालत प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरेपछि भट्टराईले अर्को रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी, जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नदेखिएको जनाएको थियो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएका छन् । संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात ६१.३१ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ५२ करोड अर्थात १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब रहेको उल्लेख गरे । हेनूहोस् पूर्णपाठ

काठमाडौं। सरकारले उद्यमीसँगको सहकार्यमा १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारमा केन्द्रित गर्ने योजना ल्याएको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्दै कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सो कार्यक्रम ल्याइएको बताएका हुन्। व्यावसायिक सीपलाई आयोजनासँग जोड्दै लैजाने उनको भनाइ छ। ‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न त्रिवि, निजी र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘श्रमबजारको मागका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन र शिक्षालयको नक्सांकन गरिनेछ।’

काठमाडौं । सरकारले वार्षिक पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान र विकासमा छुट्याइएको बताएको छ ।  मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजश्व तथा व्ययको अनुमानित विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो जानकारी दिए । उनले आगार्मी आर्थिक वर्षमा एक अर्बको अनुसन्धान र विकास कोष स्थापना गर्नेगरी बजेट ल्याइएको पनि बताए ।

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत विदेशबाट फर्किएकालाई रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत एक लाख नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा गरेका छन् । बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री पुनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीबाट उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने बताएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले बैंक मार्फत पठाएको रेमिट्यान्सको आधारमा बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने निती लिएको बताएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले ‘हाम्रा बा–आमा, हाम्रो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।  आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्दै लगिने जानकारी दिए । सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रमको स्थापना गरिने बताए ।  

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन (अनन्त)ले केहीबेरमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । दिउँसो ३ बजेदेखि बस्ने संयुक्त सदनको बैठकमा उनले बजेट सार्वजनिक गर्नेछन् । बजेटको ब्रिफकेस बोकेर उनी क्याविनेट बैठकमा छिरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट वक्तव्य पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसपटक नेपाली ढाकाबाट निर्मित ब्रिफकेस प्रयोग गरेर उनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनको सन्देश दिन खोजेका छन् ।

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको छ।सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउनको लागि मन्त्रालयले निर्देशिका लागू गरेको जनाएको हो। निर्देशिका अनुसार दरबन्दी मिलानको सिलसिलामा खुद पुल कायम भएको दरबन्दी भएमा, सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष अवधि नपुगेको वा अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको शिक्षक भएमा सरुवा गर्न नसकिने उल्लेख छ।सजिलोका लागि यहाँ हामीले शिक्षक सरुवाको प्रक्रियाको सांरास उल्लेख गरेका छौं । अब यसरी हुनेछ शिक्षक सरूवा १.कुनै विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको पद रिक्त भएमा स्थानीय तहले १५ दिनको म्याद दिएर सरुवा आव्हानको सूचना निकाल्नेछ। २.सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले विद्यालयमा निवेदन दिनेछन्। ३.विद्यालयले निवेदन दर्ता गर्नेछ। ४.प्राथमिकताको सूची सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकले तयार पार्नेछन्। एउटै विद्यालयमा धेरै वर्ष काम गरेका शिक्षक उच्च प्राथमिकतामा पर्नेछन्। ५.म्याद सकिएको ३ दिनभित्र विद्यालयले सरुवा सहमति दिनेछ । ६.एउटै स्थानीय तहभित्रको सरुवा स्थानीय तहले र जिल्लान्तर सरुवा इकाईले गर्ने छ ।

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न बनाउने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा सहमति जुटेको छ। हिजो साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वालुवाटरमा बोलाएको बैठकमा भएको सहमति आज कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यंदलको बैठकमा हस्ताक्षर गरिएको हो। बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार कार्यदलका सदस्यहरूले ४ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । कार्यादेशको पूर्णपाठ पढ्नोस्– पृष्ठभूमि सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानून विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम “सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति” गठन गरिएको छ। कार्यक्षेत्र: १.सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन,  सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने। २.समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।  ३.नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण  गरेका अनुसूची(१) मा उल्लेख भएका  संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन  विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने । ४.सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका  सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए(नभएको,  र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित  कार्यमा कोही  संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र  संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने। सदस्य संख्याः ७ अवधिः ३ महिना            

चितवन।  छ वटा महानगरमध्ये भरतपुर महानगरको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु शून्य जस्तै छ । कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको बेरुजु शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत मात्रै छ । जुन रकमको हिसाबले रु पाँच लाख १५ हजार मात्रै हो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा रु आठ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरको बेरुजु एक दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रु २५ करोड ७० लाख ३४ हजार, पोखरा महानगरको सात दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् रु ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रहेको छ । यस्तै वीरगन्जको सात दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् रु ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार, विराटनगरको ए दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात् रु सात करोड ११ लाख ५३ हजार र ललितपुरको शून्य ४६ अर्थात् रु चार करोड ५१ लाख बेरुजु छ ।  भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरको बेरुजु गत वर्षहरूको तुलनामा अरू घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुरको बेरुजु शून्य दशमलव ०८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पेस्कीबाहेक बेरुजुमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत  थियो । असुल गर्नु पर्ने बेरुजु पनि घट्ने क्रममा रहेको छ । महानगरपालिकाले बेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादनमा कडाइ गरेका कारण बेरुजु घटेको उनले जानकारी दिए। भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले पछिल्ला हरेक वर्षमा महानगरपालिकाको बेरुजु कम हुँदै गएको बताए। उनले भने“ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फर्छ्यौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम बनाउन सकिएको हो ।”  गतिशील, पारदर्शी एवं स्वच्छ नेतृत्व र लेखा समितिको क्रियाशीलताका कारण न्यून बेरुजु आएको प्रमुख दाहालले भनाइ छ ।उनले भने, “हामी बेरुजुलाई शून्यमै झार्ने अभियानमा छौँ।” भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ ।उनले भने, “जबाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक मितव्ययितामा हामी प्रतिबद्ध छौँ।” उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीले सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको बताए।  उनले भने, “छिटो–छरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको छ ।” खर्चमा गरिएको मितव्ययिता, नियम कानुनको परिधिमा रहेर खर्च गर्ने पद्धतिको विकास, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिमा सुदृढीकरणका कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको अधिकारीले बताए।  महानगरले तहगत रूपमा बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाएको र मापदण्ड कार्यविधिको पूर्णपालना गरेको जनाएको छ। देशमै विकासका हिसाबले अग्रणी भरतपुर महानगरपालिकाले सुशासनलाई विशेष ध्यानमा राखेको जनाउँदै आएको छ । रासस

काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसदमा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालिन खर्च संरचना समेत पारित गरेको हो। बजेटसँगै संसदमा टेवुल हुने भएकाले हरेक वर्ष वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालिन खर्च संरचना बनाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गर्ने गरेको छ।  आयोगका अनुसार सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनयोजन दक्षता पूर्ण रुपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको छ।  बैठकममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादम्यता नमिलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस वर्ष त्यस्तो नहुने बताउनु भयो । कसरी हुन्छ नीति तथा कार्यक्रममा मिल्ने गरी जनमुखी बजेट निर्माणका लागि आफूले भनेको र सोही स्प्रिटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट तयार गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए।  बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित, आयोगका उपाध्यक्ष डा।मीनबहादुर श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, मूख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, तथा आयोगका सदस्य र सदस्य सचिव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभइ सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्ने परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूको सामूहिक प्रयासको प्रतिफल भएको बताएका छन्।  गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामूहिक प्रयास र सहकार्यबाट राजनीति व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिएको र सङ्घीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल भएको बताए। “गणतन्त्र कसैको लहड थिएन, न त कसैको राजनीतिक स्वार्थमा चलेको आन्दोलनको परिणाम नै। यो त विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनालाई भत्काउँदै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्न परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर गरिएको सामूहिक प्रयास थियो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “हाम्रो सामूहिक प्रयास र सहकार्यमार्फत् राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौं र एकात्मक वंशवादी सामन्ती राज्यसत्ता अन्त्य गरी सङ्‍घीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल बन्यौँ ।”  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राजनीतिकरूपमा क्रान्तिको एउटा अध्याय त पूरा भएको भए पनि जुन जग र सपनाको बलमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो, त्यसका सोंच तथा लक्ष्य पूरा गर्ने अभिभारा भने बाँकी नै रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।  व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले आमजनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकेन भने त्यसले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको अभिष्‍ट पूरा हुन नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा देखिएका अस्पष्‍टताको फाइदा उठाउँदै व्यवस्थालाई नै असफल पार्न कोशिश भइरहेको भन्‍ने आफूले सुनेको तर यस्ता प्रयासहरू सफल नहुने बताए। उनले त्यस्ता गलत प्रयासलाई असफल पार्न सचेत र सामूहिक प्रयास एवं परिवर्तनका मुद्दाहरूमा राष्‍ट्रिय सहमति र सहकार्य आवश्यक औँल्याए।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ संसारभरिको अनुभव हेर्दा इतिहासको रथ पछाडि कहिल्यै फर्किएको छैन र नेपालमा पनि त्यस्तो हुन दिइने छैन।” सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र विकास गर्दै र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको आधारका लागि सक्रियताका साथ काम गर्दै आएको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हाम्रो मुख्य कोशिस भनेको देशका लागि राम्रो मात्र गर्ने हो। केही पनि हुँदैन, सकिँदैन भन्‍ने भाष्य चिर्दै थप उपलब्धिहरू हासिल गर्दै अघि बढ्ने हो।” उहाँले केही पनि भएन भन्‍नेहरूका लागि समावेशीता, स्वतन्त्रता, सामाजिक आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गणतन्त्रपछिका उपलब्धिहरूले ठोस जवाफ दिएको बताइन्। नागरिक आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्ति गर्दै मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा सबल र समुन्‍नत राष्‍ट्र बनाई जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने प्रयासले क्रमशः मूर्तरूप लिँदै गएको बताउँदै प्रधानममन्त्री प्रचण्डले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्‍ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्‍ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको बताए। उनले छिमेकी मुलुकहरू र अन्य मित्रराष्‍ट्र तथा अन्तर्राष्‍ट्रिय सङ्‍घ संस्थाहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ भएकाले यसैको फलस्वरूप नेपाल विक्रम सम्वत् २०८३ सम्ममा अतिकम विकसित राष्‍ट्रबाट विकासशील राष्‍ट्रमा स्तरोन्‍नति हुने सुनिश्‍चित भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले भने, “सम्वत् २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्यसहित विकसित राष्‍ट्रको स्तरमा पुग्ने अभियान जारी छ।”  गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली समेत भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भएको छ र नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ। वास्तविक रूपमा गणतन्त्र अरुका अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्ने जीवन पद्धति पनि हो।” उनले सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थानीय स्वायत्तता र आधारभूत विषयहरूमा स्वनिर्णयको अधिकार भएकाले यसका लाभहरूलाई आम नागरिकमा पुर्‍याउन सरकारले दृढतापूर्वक प्रयास गरिरहेको बताए ।  पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न वित्त एवं मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसको फलस्वरूप अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको बताए।  “लगानीको वातावरण सुधारका लागि यससम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “देशका मजदुर, किसान, विद्यार्थीलगायतका सम्पूर्ण गरी खाने वर्गलाई ध्यानमा राखी आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा ध्यान दिँदै बीउ, मल, पाठ्यपुस्तक, औषधीजस्ता वस्तुहरूको उपलब्धता र आपूर्ति सरल र पहुँचयोग्य बनाइएको छ।” उनले सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी राज्यको स्रोतमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्‍चित हुनेगरी स्रोतको परिचालनमा मितव्ययिता, पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता, सामाजिक विकासमा समानता एवं सेवा प्रवाहमा सरलता कायम गरिएको बताए।  गणतन्त्रलाई समृद्धिको मार्गका रूपमा उपयोग गर्न तथा समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि अझ बृहत् स्तरमा राष्‍ट्रिय एकताको सन्देश दिन र सबै नागरिक एकतावद्ध भई साझा हितका लागि परिचालन हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एउटै लय र तालमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सपन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।  गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी द्वन्द्व व्यवस्थान र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको बताए। “संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकाशं कार्य सम्पन्‍न गरेका छौँ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम समेत यथाशीघ्र सम्पन्‍न गर्न सरकार दृढ छ।” उनले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा नेपालले गरेको अभ्यास विश्‍वसामु नवीन उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्‍त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्‍गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर, आर्थिक सहायता, पुनस्स्थापना र परिपूरणको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।  विश्‍वव्यापीरूपमा स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र नेपाली समाजको विशेषता अनुकूलका चरित्रसहितको ‘सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रु नेपालको मौलिक राजनीतिक प्रणाली हो भन्‍ने तथ्य स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानबमोजिम तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्‍न निर्वाचनले मुलुकमा सङ्‍घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको स्पष्ट पारे ।उनले आवधिक निर्वाचनबाट गठन भएका तीन तहका सरकारहरू नागरिकको हित र उन्‍नतीका लागि क्रियाशील रहेको बताए। “राष्‍ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप देशमा समाजवादउन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्‍ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,” प्रधानन्त्रीले भने, “नेपाली जनताको सुख र समुन्‍नतिका लागि सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा आशा र भरोसा जगाउने गरी सरकारले कार्य गरिरहेको छ।”   सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्नेगरी सुधारका लागि सरकार स्पष्‍ट मार्गचित्रका साथ अघि बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन, सङ्‍घीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्र सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रर्वधन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्‍टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता भएको बताए।  “देशमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनको फलस्वरूप रैती भएर युगौंदेखि हेपिएका वर्ग तथा समुदाय अहिले अधिकार र सम्मानका साथ राज्यका विभिन्‍न निकायमा नेतृत्व तहमा रहेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “कल्पनाभन्दा पर रहेको, आँगनमा उभिँदा समेत छोइछिटो सहनुपर्ने समुदाय अहिले देशैभरिका ६ हजार ७ सय ४३ वडालगायत राज्यका विभिन्‍न तहका निकायमा निर्णायक भूमिकामा रहेका छन्। आधा आकाशको उपमा पाएका तर चुलोचौकोमा सीमित महिलाहरूले ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको रूपमा नेतृत्व गरिरहनुभएको छ ।” सार्वजनिक क्षेत्र मात्र नभइ सबै राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्‍घसंस्था लगायत हरेक तहका निकायका एक तिहाइ महिलाको सहभागिता सुनिश्‍चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले वञ्‍चितीकरणमा परेका वर्गको मूलप्रवाहीकरण एवं लक्षित समूहको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित संवैधानिक आयोगहरू क्रियाशील रहेको बताए । उनले नेपाली समाजमा व्याप्‍त यिनै सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायतका विभेद र वञ्‍चितीकरणको  अन्त्य गर्दै समृद्धिको जग बसाल्ने सफल दिनका रूपमा हामीले आजको दिनलाई स्मरण गरिरहेका छौँ भने।