काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको उल्लेख गरेका छन्।  गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जाने अवसर दिएको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र दिवसका उपलक्ष्यमा सबै नेपालीमा शुभकामना र बधाई दिँदै नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक र गौरवमय दिन भएको बताएका हुन्। “जबसम्म प्रत्येक नेपाली नागरिकको अनुहार र आँगनमा खुसी र उज्यालो पुग्दैन, त्यो बेलासम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिलक्षित गरेको उद्देश्य पूरा हुँदैन ।”  “१७ वर्षअघि आजकै दिन हामीले स्वतन्त्रतासहित गणतन्त्र प्राप्त गरेका थियौँ । यही दिनबाट नेपाली नागरिकले सर्वोच्चता प्राप्त गरेका थियौँ र एउटा उदार, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जग बसाएका थियौँ”, उजको सन्देशमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलले गौरवमय परिवर्तनका लागि सहादत प्राप्त गर्नुहुने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली  अर्पण गर्दै यहाँसम्म आइपुग्न ठूलो त्याग र बलिदान गर्ने अग्रज नेताहरूप्रति सम्मान गरेका छन् ।  साथै उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि जेल, नेल र यातना सहने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, परिवर्तनका सारथी राजनीतिक दल सबैलाई स्मरण समेत गरेका छन् । उनले सन्देशमार्फत भनेका छन्, “म यति बेला गणतन्त्र घोषणा भएको त्यो गौरवमय क्षण सम्झिरहेको छु । त्यो क्षण हामीले सहिदहरूलाई सम्झिएर भनेका थियौँ अब सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र समृद्धि सुनिश्चित हुनेछ । त्यो दिन हामीले भनेका थियौँ हाम्रो देशको झण्डा अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीक चिह्न बनेर विश्व समुदायमा गर्वका साथ फहराउनेछ ।” सम्पूर्ण नागरिकलाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आलोकमा समुन्नत र अधिकार सम्पन्न बनाउने तथा नागरिकलाई खुसी दिन गरिएको सङ्कल्पका बारेमा उल्लेख गर्दै उनले उक्त सङ्कल्पलाई पूरा गर्न आजको दिनले अझ धेरै प्रतिबद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। गणतन्त्रले खोजेको सबैभन्दा ठूलो विषय जनताको जीवनस्तरमाथि उठाउनु रहेकाले राष्ट्रपति पौडेलले त्यसका लागि उत्पादनमा वृद्धि, न्यायोचित वितरण, रोजगारी प्रवर्द्धन एवं सुशासन कायम गर्नुपर्ने बताए। “जबसम्म प्रत्येक नेपाली नागरिकको अनुहार र आँगनमा खुसी र उज्यालो पुग्दैन, त्यो बेलासम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले परिलक्षित गरेको उद्देश्य पूरा हुँदैन । यस अर्थमा आजको दिनले हामीलाई आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व सम्झाएको छ । म आशा गर्छु, हामी यो दायित्वलाई बिर्सने छैनौँ । किनभने यो दायित्व पूरा नगरी हामी स्वाधीनता र समृद्धिको लक्ष्य कसैगरी हासिल गर्न सक्दैनौँ”, उनले भने। आजको पुस्तालाई बलियो अर्थतन्त्रसहितको समृद्धि सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आउने पुस्तालाई सबल, एकताबद्ध, मौलिक चरित्रसहितको उदार राज्य र उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कृति दिने सङ्कल्प पनि आजैबाट गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको सन्देशमा उल्लेख छ । नागरिकका आम समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्ने तथा विश्वमञ्चमा हाम्रो प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले  सरकार गणतन्त्रका लाभहरूलाई आम नागरिकमा पुर्‍याउन दृढतापूर्वक प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज मङ्गलबार देश विदेशमा रहेका समस्त नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना दिदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो दृढता व्यक्त गरे।  प्रधानमन्त्रीले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, ‘‘नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको जगमा संविधान सभाले २०६५ साल जेठ १५ गते देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको दिन गणतन्त्र दिवसको अवसरमा म स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरूमा हार्दिक बधाइसहित शुभकामना व्यक्त गर्दछु।’’ उनले सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाका लागि विभिन्‍न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरू, जनयुद्ध, २०६२–६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनसहितका आन्दोलन तथा सङ्‍घर्षका महान् शहीदहरूको स्मरण गर्दै उनहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्‍जली अर्पण गरेका छन्।  साथै उनले गणतन्त्र प्राप्‍तिको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बेपत्ता दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति उच्च सम्मान पनि प्रकट गरेका छन्।  ‘‘गणतन्त्रको उपलब्धिका रूपमा जनताका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट निर्माण गरेको नेपालको संविधानबमोजिम सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ। यस व्यवस्थाले नेपालको संविधानबमोजिम समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्‍ट्र निर्माणका लागि दिशानिर्देश गरेको छ।’’ प्रधानमन्त्रीको शुभकामनामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘‘नेपालको संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गरेको छ। त्यसैअनुरूप सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गरी आफ्नो कार्यसम्पादन गरिरहेको छ।’’ गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैलीसमेत हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले हामीमा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भएको छ र नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको बताए ।  शुभकामनामा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘वास्तविक रूपमा गणतन्त्र अरुका अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्ने जीवन पद्धति पनि हो।अझ, त्यसभन्दा माथि सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थानीय स्वायत्तता र आधारभूत विषयहरूमा स्वनिर्णयको अधिकार समेत हो। तसर्थ, यसका लाभहरूलाई आम नागरिकमा पुर्‍याउन सरकारले दृढतापूर्वक प्रयास गरिरहेको छ।’’ ‘‘गणतन्त्र दिवसले हामीहरूलाई शहीदहरूले देखाएको सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न प्रेरित गरोस् भन्‍ने कामनाका साथ पुनः एकपटक गणतन्त्र दिवसको यस उपलक्ष्यमा सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ । 

काठमाडौं ।अर्थ मन्त्रालयको टिम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रूप दिन केन्द्रित भएको छ। बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम, केही सुधारका कार्यक्रम र विज्ञहरूले सुझाव दिए जस्तै निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी केही नयाँ कार्यक्रम बजेटमा अघि सारिएको छ। गत वर्ष लगाइएका करमा आएको विवाद निरूपण गर्ने र कर कानुनहरूलाई थप व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐनको समेत व्यवस्था गरिँदै छ।  यस पटक पनि बजेटबाट केही नयाँ करको व्यवस्था गरिने छ। यस पटक बजेट भाषण विगतभन्दा फरक हुने बताइएको छ। हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले गर्ने बजेट भाषण बढ्दै गएको थियो। धेरै लम्मेतान भएपछि यो पटक अनुसूचीमा ब्रेक डाउन गर्ने गरी मुख्य विषयमा मात्रै सम्बोधन गर्नुहुनेछ अर्थका एक अधिकारीले भने।  अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजमार्गहरू केन्द्रित नयाँ सहर निर्माण,  भारत र चीनको सीमालाई समेत जोड्ने योजनाका साथ पर्यटकीय कोरिडोर निर्माण, नारायणी लगायत नदी किनारामा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार निर्माणको काम नयाँ कार्यक्रमको रूपमा हेरिएको छ। निजी क्षेत्र लगानीको वातावरणको खोजिरहेका छ। यसको लागि केही नयाँ सम्भावना देखाउने प्रयास गरिँदै छ। पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणसहित केही सहुलियतका कार्यक्रम बजेटबाट अघि सार्दा  प्रभाव देखिने छु अर्थ मन्त्रालयका एक बजेट सम्बद्ध अधिकारीले भने। मदन भण्डारी राजमार्गमा विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकास गरी एकीकृत कार्यक्रम अघि सारिएको छ।  अर्थका मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो कोरिडोरलाई समृद्ध कोरिडोर मोडेलको रूपमा  उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्न खोजिएको हो। नारायणी र सुनकोशी नदी कोरिडोरमा पर्यटकीय गतिविधि विस्तार गर्ने गरीका कार्यक्रम बजेटबाट ल्याइँदै छ।  बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजना बाहेक धेरै नयाँ बजेट भने सांसदहरूले छनोट गरेका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम राखिएको छ। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तथा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष सबै सांसदहरूले छनोट गरिएका कार्यक्रम बजेटमा पारिएको छ। यस्ता कार्यक्रम तीन करोडदेखि १० करोडसम्मका छन्। करिब १८ अर्ब रकम यस्ता कार्यक्रमलाई खर्च हुने बताइएको छ।  सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम लक्षित  बजेटले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लक्षित वर्ग बढी लाभान्वित गर्दै लैजाने विषयमा बोल्ने छ। तर यसलाई कसरी लक्षित र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय कार्यविधिबाट टुंगो लगाइने स्रोतले बतायो। अहिले करिब ३८ लाख नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका छन्। सबै व्यक्तिलाई भत्ताको आवश्यकता नभएको तथा कति व्यक्तिलाई यो भत्ता पनि अपर्याप्त भएको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सुधार लक्षित वर्ग केन्द्रित गराउने उद्घोष बजेटबाट गर्न थालिएको हो। अहिले ६८ वर्ष माथिको नागरिकलाई वृद्धा भत्ता दिइने गरिएकोमा धेरै उमेर पुग्नेलाई बढी भत्ता दिने थालनी पनि बजेटबाट गरिँदै छ। पूर्व लडाकुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रममा पनि बजेट छुट्याइँदै छ।  नयाँ करका रूपमा हरित कर  सरकारले नयाँ करको रूपमा नेपालमा हरित करु सुरू गर्ने भएको छ। कार्बनको न्यून उत्सर्जन र वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने उद्देश्य राखेर मंगलबार प्रस्तुत हुने बजेटमार्फत हरित करको प्रयोग सुरू गर्न थालिएको हो। संसारका विभिन्न देशहरूमा हरित कर सुरू भएको छ, यो वर्षबाट हामीले पनि सुरू गर्दैछौं, अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको सिफारिसलाई समेत अध्ययन गरेर केही क्षेत्र सुरू गरिने छ। उनले तत्काललाई न्यून दर कायम गरेर यस्तो कर लगाउन खोजिएको बताए। पछिल्लो राजस्व संकलन वृद्धिदरमा ब्रेक लागेको तथा लक्ष्यको तुलनामा निकै न्यून मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ शीर्षकबाट कर उठाउन सुरू गरेको छ। चालु वर्षको बजेटमा लक्जरी कर, वैदेशिक रोजगारी शुल्क र वैदेशिक पर्यटन भ्रमण शुल्क लगाउन सुरू गरेको थियो। चालु वर्षबाट सुरू गरिएको यी नयाँ कर कार्यान्वयन गर्न चुनौती तथा अपेक्षित रूपमा नयाँ कर संकलन हुन नसकेको रूपमा करको दायरा विस्तार गर्न भन्दै हरित कर सुरू गर्न थालिएको छ। अर्थ अधिकारीका अनुसार फःसल् फ्युल (जीवाश्म इन्धन)तथा यस्तो इन्धन खपत हुने क्षेत्रमा हरित कर लागू गर्न थालिएको हो।  बजेटबाट ल्याइँदै छ महसुल ऐन  सरकारले बजेटबाट नै महसुल ऐन ल्याउने भएको छ। चालु वर्षको बजेटको ४५९ नम्बर बुँदामा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कर कानुनलाई थप व्यवस्थित गर्न र पारदर्शी बनाउन महसुल ऐन ल्याइने उद्घोष गरेका थिए। एक वर्षसम्म संसदमा यो ऐन नलगिएको पनि आर्थिक ऐनको अंगका रूपमा यो ऐन ल्याउन लागिएको हो। यो ऐन ल्याइएपछि भन्सारमा हुने चुहावट कम गर्नका साथै महसुल निर्धारणका आधार तोक्न र करका दर हेरफेरलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ।  आलु प्याजको भ्याट हटाउने संकेत  सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सुरू गरेको आलु प्याजको भ्याटमा पुनर्विचार हुने भएको छ। स्रोतका अनुसार अहिलेलाई आलु प्याज र स्याउलाई भ्याट छुटको सूचीमा फेरि कायम गरिने तयारी भएको छ। यद्यपि आज राती मात्रै यो विषय टुंगो लगाइने छ। गत वर्ष सरकारले आलु, प्याज र स्याउ भ्याट छुटबाट हटाएको थियो। यसको अर्थ यी वस्तुमा भ्याट लगाइएको थियो। तर पछि व्यवसायीले विरोध गरेपछि आयातितलाई मात्रै भ्याट लगाउने सूचना आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको थियो। सिद्धान्त ५० लाख भ्याट लगाइएका सामाग्रीमा ५० लाख भन्दा कमको कारोबारमा भ्याट नलाग्ने र बढीको कारोबारमा लाग्ने हुन्छ। विज्ञहरूले कृषि उपजको कारोबारमा तीन करोडसम्म भ्याट छुट दिएर तरकारीमा भ्याट लगाउन सुझाव दिएका थिए। यसो हुँदा आयातित तरकारीको लागत बढ्ने र स्वदेशीलाई प्रोत्साहन पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।  सवा २० खर्ब पुगेको बजेट घटाइँदै  विज्ञहरूको स्रोत र खर्चलाई ध्यानमा राखेर १७ खर्ब हाराहारीको मात्रै बजेट ल्याउन सुझाएकोमा छरिएका धेरै कार्यक्रम हालेर १९ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी अर्थले गरेको छ। यद्यपि बजेट सिस्टममा चढाइएका कार्यक्रम भने सवा २० खर्ब माथि पुगेकोमा सोमबार बिहानदेखि बजेट टिम केही कार्यक्रम कटौती तथा केही कार्यक्रममा बजेट घटाउन लागेको छ। अर्थमन्त्री स्वयमले पनि ठूलो बजेट ल्याउन हुँदैन भने पनि सत्तारूढ दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीको समेत दबाबमा धेरै कार्यक्रम सिफारिस गरिएको छ। स्रोतका अनुसार आइतबार दिउँसोसम्म बजेट प्रणालीमा चढाइएको कार्यक्रमको आकारले बजेट सवा २० खर्ब रुपैयाँ माथि पुगेको थियो। अन्तिम समयमा अति धेरै कार्यक्रम हालियो, बजेटको आकार नै सवा २० खर्ब पुगेको थियो, यो सम्भव हुने कुरा होइन। न हामी खर्च गर्न सक्छौं, न स्रोतले पुग्छ, यो विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूले समेत महसुस गरेको विषय हो, एक अधिकारीले सेतोपाटीसँग भने। सोमबार बिहान मात्रै पनि अर्थका दुई सचिवसहित बजेट निर्माण सम्बद्ध अधिकारीहरूले १८ खर्ब माथिको बजेट विश्वसनीय नहुने बताएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगले गत माघमा तोकेको सिलिङमा पनि १८ खर्बको थियो।  यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा भने १६ खर्ब ८७ अर्बको मात्रै स्रोत निकालेको थियो। सिस्टममा चढाइएका धेरै कार्यक्रमको हेरफेर गरेर १९ खर्ब नबढ्ने गरी बजेट ल्याइने ती अधिकारीको दाबी छ।

काठमाडौं । लामो समयदेखिको संसद् गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रचण्डको पहलले सार्थकता पाएको छ ।सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच दुरी बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सँगै र छुट्टाछुटै चरण चरणमा छलफल गरेर सहमतिको वातावरण बनाएका हुन्। परिणामतः हिजोको छलफलले सकारात्मक निष्कर्ष दिएको छ ।सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि ७ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार राति सम्पन्न शीर्ष नेतृत्वको बैठकले सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको हो ।बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।’ उक्त समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेबाट दुई–दुई, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक–एक जना सदस्य रहने छन्। ती नेताका अनुसार उक्त समितिलाई छानबिनका लागि तीन महिनाको समयावधि निर्धारण गर्ने पनि दलहरुबीच सहमति जुटेको हाे। दलहरुबीच सहकारी ठगी प्रकरणमा  पप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरेर छानबिन अघि बढाउनेसमेत सहमति भएको छ। आज बिहान ११ बजे हामी कार्यदलको बैठक बस्ने छ । उक्त बैठकले कार्यादेशमा हस्ताक्षर गरेपछि सहमतिले अन्तिम रुप प्राप्त गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीसहित कार्यदल सदस्य र कांग्रेस नेताहरूबीच भएको छलफलले कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।यससँगै आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्वाध रुपमा बजेट भाषण गर्ने निश्चित भएको छ । ।

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा सत्ता पक्ष र विपक्षबीच सहमति नजिक पुगेको छ । आज बालुवाटरमा बसेको सत्ता र प्रतिपक्षीका नेताहरूबीचको छलफल सहमति नजिक पुगेको हो ।सहमति कायम गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्वनिर्धारित मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित गरी दलदहरुसँग चरण चरणमा छलफल गरेका थिए । आजको बैठक सकारात्मक भएको र भोलि मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने नेताहरुले बताएका छन् ।भोलि बिहान ११ बजे कानून मन्त्रालयलमा कार्यदलको बैठकले आजको समझदारीलाई औपचारिकता दिएर हस्ताक्षर गरेपछि कार्यादेशबारेको छलफलले निष्कर्ष प्राप्त गर्नेछ ।भोलिबाट सदनका नियमित कामहरू निर्वाधरूपमा अगाडि बढ्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति तथा विश्वासको मत लिएको प्रक्रियालाई खारेज गरेको छ । सभामुखको समेत समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र विश्वासको मतसमेत दिएको भन्दै उनको नियुक्तिलगायतका प्रक्रिया बदर गर्न कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट २७ जना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को तर्फबाट २२ जना, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका ८ जना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ जना र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एस)का १ जना गरी जम्मा ६० जना सांसद रहेका छन् । सभामुखले आफ्नो मत सुरक्षित रहेको बताउँदै खगराज अधिकारीलाई मख्यमन्त्री घोषणा गरेका थिए । बहुमत नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय खारेज गरेको हो ।न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार पाण्डेको रिट जारी गरेको हो ।

काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि अनुसन्धान गर्न थप तीन दिन म्याद थपिएको छ । जिल्ला अदालत धनुषाले सिरोहियामाथि अनुसन्धान गर्न फेरि तीन दिन म्याद थप गरेको हो । मंगलबार पक्राउ परेका सिरोहियालाई यसरी शुक्रबार पनि तीन दिन म्याद थप्दै अनुसन्धान गर्न अदालतले समय दिएको थियो । सोमबार पनि फेरि तीन दिनको म्याद थपिएको हो । यसअघि प्रहरीले थप पाँच दिन म्याद थपेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा उनलाई मंगलबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएको थियो । उनीमाथि नागरिकता कीर्ते गरेको आरोप छ। त्यसबाहेक पनि उनीमाथि अनुसन्धान थालिएको प्रहरी स्रोतले जानकारी गराएको छ । 

हेटौडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेको छ।  प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रस्तुत गरेको १८६ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशमा प्रदेश योजना बैंक स्थापनादेखि विद्युतीय सबारीलाई प्रोत्साहानको कार्यक्रम, खेलकुद क्षेत्रको भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकता लगाएतका विषय समेटिएको छ। स्वरोजगारमा संल्ग्न तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूले आर्जन गरेका ज्ञान र सीपलाई मान्यता प्रदान गर्न परिक्षणलाई निरन्तरता दिँदै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। यस्तो छ बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठन गरिने संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति जुटाउन प्रयासरत छन् । पूर्वनिर्धारित मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोलि(जेठ १५ गते) सार्वजनिक हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण अगाडि नै दलदहरुबीच सहमति बनाउने प्रयासमा जुटेका हुन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि सत्तारूढ दलबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री एंव रास्वपा सभापति रबि लामिछानेबीच बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए ।  भने कांग्रेसले पनि हालका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूबीच बूढानीलकण्ठमा छलफल गरेको थियो । त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) तय गर्न बनेको समतिसँग गृहमन्त्री सहित छलफलमा छन् । स्रोतका अनुसार आजै सहमति गर्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ ।

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको छ।सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउनको लागि मन्त्रालयले निर्देशिका लागू गरेको जनाएको हो। निर्देशिका अनुसार दरबन्दी मिलानको सिलसिलामा खुद पुल कायम भएको दरबन्दी भएमा, सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष अवधि नपुगेको वा अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको शिक्षक भएमा सरुवा गर्न नसकिने उल्लेख छ। रिक्त पद खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको भएमा लगायतको अवस्थामा सरुवा सहमति दिन वा सरुवा गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची १७ अनुसार नै हुने भएको छ। निर्देशिकामा पाँच वर्ष अवधि नपुगी सरुवा हुन चाहनेका लागि प्रचलित व्यवस्थामा परिमार्जन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने बनाएर सरुवा सरल बनाउन खोजिएको थियो। यसमा विद्यालय व्यवस्थापन महासंघले आपत्ति जनाएपछि अनुसूची १७ अनुसार कायम गरिएको छ। यसैगरी निर्देशिका अनुसार शिक्षक सरुवासम्बन्धी कार्यमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न केन्द्रमा सहजीकरण समिति हुनेछ। उक्त समितिको संयोजक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक, सदस्य शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा शाखा प्रमुख र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले शिक्षक सरुवासम्बन्धी विषयमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। त्यस्तै समितिले सरुवासम्बन्धी उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन कार्य गर्ने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) तय गर्न बालुवाटारमा बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ । आजै दिउँसो ३ बजे शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्ने र बिहानको छलफल कुनै टुंगोमा नपुगेको एक नेताले जानकारी दिए । सहमति जुटाउन भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेतासँग एकल र सामूहिक छलफल समेत गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, नेताहरू रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जीवन परियार सहभागी थिए ।

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको इन्चार्जमा उपमहासचिव मातृका यादवलाई चयन गरेको छ।  माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले यादवलाई मोर्चाको फ्याक्सन इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै मातहतका कमिटीमा सर्कुलर पठाएका छन्।  यस्तै ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका केन्द्रीय सदस्य निमानन्द रिजाललाई लुम्बिनी प्रदेशबाट बागमती प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको कार्यालयले जनाएको छ।  यस्तै प्रवास समन्वय समितिको सिफारिस अनुसार गोरखाको पालुङ्गटार नगरपालिका वडा नं– २, का प्रवास समन्वय समितिका सदस्य इन्द्रराज भट्टराईलाई गण्डकी प्रदेश समितिको सदस्यको रूपमा स्थानान्तरण गरिएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश समितिका सदस्य विष्णु थापा (दाब) लाई कर्णाली प्रदेश समिति सदस्यको रूपमा कर्णाली प्रदेशमा स्थानान्तरण गरिएको छ।

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्न बनाइने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर)तय गर्न बैठक जारी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको हो। यहीबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिको विन्दु खोज्न भन्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेतासँग छुट्टाछुट्टै संवाद समेत गरिरहेका छन् ।

काठमाडौँ । सहकारीको रकम अपचलन, हिनामिना र अनियमितताका सन्दर्भमा संसदीय छानबिन समिति गठनको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेतासहित कार्यदल सदस्यको संयुक्त बैठक जारी छ । बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार सुरु भएको हो ।  बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत कांग्रेसका शीर्ष नेता सहभागी छन् । त्यसका अलावा रास्वपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि बालुवाटार सहभागी छन्। शीर्षसहित कार्यदलका सदस्य बसेर छानबिन समितिको कार्यादेशमा रहेका विमतिलाई सहमतिमा लैजाने नेताहरूको विश्वास छ।  ‘सम्भवतः आज सहमति हुन्छ। सहमति गर्दा पीडितलाई न्याय दिने गरी र बचतको सुरक्षा गर्ने गरी नै भाषा शब्द प्रयोग हुन्छ’, एमाले प्रमुख सचेतक तथा कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले भने, ‘हामी सहमति हुनेमा विश्वस्त छौँ तर कांग्रेसको कोर्टमा बल छ।’ यसअघि शनिबार बसेको कार्यदलको बैठकमा ऋण दिने सहकारी संस्था र ऋण लिने कम्पनीको नाम उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो । तर कांग्रेसले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गर्ने सहकारीको नाम तोक्ने तथा नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम तोकेरै संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि र सत्ता पक्षले नाम राख्न नहुने अडान लिएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन प्रक्रिया लम्बिएको थियो ।

काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध नेपालीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तद्वारा आइतबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको संख्यामा पछिल्लो एक वर्षमा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत फागुनसम्म सो संख्या ३८ लाख २ सय ७७ पुगेको छ। गत वर्ष सामाजिक सुरक्षामा आबद्धको संख्या ३७ लाख ६ हजार ३ सय २७ थियो। ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १६ लाख २२ हजार ५ सय १६ छ ।  ६० वर्ष नाघेका दलित १ लाख ५८ हजार २ सय ६१, ६० वर्ष कटेका एकल महिला ज्येष्ठ नागरिक १ लाख ९८ हजार २ सय ७०, विधवा महिला ५ लाख ७६ हजार ५ सय ५३, पूर्ण अपाङ्गता भएका ६६ हजार ४ सय ५२, अति अशक्त अपाङ्गता भएका १ लाख ४२ हजार १ सय ८५, तोकिएको क्षेत्रका बालबालिका ७ लाख ६१ हजार ९३, दलित बालबालिका ३ लाख ४२ हजार १ सय ७६, लोपोन्मुख जाति २२ हजार २ सय ४७, ६० वर्ष कटेका ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएका १६ हजार ८ सय ४४ छन् ।  हरेक वर्ष राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने रकमको आकार बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ २ खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख विनियोजन गरेको थियो। सामाजिक सुरक्षामा सरकारले छुट्याएको रकम कूल बजेटको १४.७८ प्रतिशत, चालु बजेटको २२.६७ प्रतिशत र कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.५४ प्रतिशत हो। १० वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०७०.०७१ मा कूल बजेटको ८.१७ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च भएको थियो।