काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यलय प्रवेशद्वारमा फोहोर फालेको भन्दै सडक विभाग अन्तरगत रहेको सडक डिभिजन काठमाडौंले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। शनिबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मिनभवन स्थित कार्यालयको गेटमा महानगरपालिकाको मिनी टिप्परबाट कार्यालय परिसर छिर्न समेत अवरोध हुने गरी फोहोर फालिएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। डिभिजनको गेटमा देशकै ठुलो तथा जिम्मेवार स्थानीय सरकारबाट कानुनी राज्यको उपहास हुने गरी बलमिच्याई तथा अराजक शैलीबाट भएको यस किसिमको व्यवहारले महानगरको गरिमा कदापि नबढ्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि गठन गरिने संसदीय समितिको कार्यादेश निर्धारण गर्न गठित कार्यदल बैठक सहमति नजिक पुगेको छ । कार्यदलमा जुटेको सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दुबैसँग बालुवाटारमा छलफल गरिरहेका छन्। कार्यादेश निर्धारण गर्न गठित कार्यदल बैठक कानून मन्त्रालयमा बसेको थियो तर विषयको टुग्गो लगाउन प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस र सत्ता पक्षका शीर्ष नेतासँग बालुवाटारमा छलफल गरिरहेको कानून मन्त्री पदम गिरीले बताए । कार्यदलको बैठकमा सहकारी र कम्पनीको नाम उल्लेख गर्ने, तर गृहमन्त्री रवि लामिछाने व्यक्तिमा नजानेगरी छलफललाई निष्कर्षमा पुर्याउन लागिएको हो। यसका सहमति नजुटेपछि शीर्ष नेताहरूबिच छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले पहल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा कार्यदलका कानूनमन्त्री गिरी, कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, संसद् ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपाबाट शिशिर खनाल पिन सहिभाग छन् । कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेता कृष्ण सिटौला सहभागी छन् । यस्तै सत्ता पक्षबाट एमालेबाट उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वधानमन्त्री रघुवीर महासेठ,सांसद विष्णु पौडेल सहभागी छन् ।  यस्तै, माओवादीबाट अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे  सहभागी छन् । बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी छैनन् । देउवालाई सन्चो नभएको बताइएको छ भने ओलीले पौडेल र महासेठलगायतलाई पठाएका छन् ।

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न बनाउने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश तयार गर्न गठित कार्यदलमा कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति बनाउने गरी सहमति बनेको बताइएको छ। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यादलको बैठकमा यस्तो सहमति जुटेको बताइएको हो । यद्यपी, शीर्ष नेताहरूबीचको बैठकपछि मात्र अन्तिम सहमति हुने र संसदीय छानबिन समिति बनाइने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए । उनका अनुसार, शीर्ष नेताहरूको बैठक आजै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेछ। शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि मात्र संसदीय छानबिन समिति बन्ने टुंगो लाग्ने उनले जानकारी दिए ।

पर्वत । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश र क्षेत्राधिकारमा आइतबारसम्ममा सहमति जुट्ने बताएका छन्।   गृहजिल्ला पर्वत आएका मन्त्री गिरीले नेपाल पत्रकार महासंघ पर्वत शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यादेशसहित समिति बन्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अडानका कारण समिति गठनमा विलम्ब भएको बताए। उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष लचिलो भएर टुंगोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले आइतबारको संसद् बैठक अघि नै सहमति हुने र संसद्का कामकारबाही सञ्चालन हुने बताए। बचतकर्ताको हिनामिना भएको रकम फिर्ता गर्ने प्रावधानसहित सहमति गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष सकारात्मक रहेको उनले बताए।   उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दल आफ्नो अडानबाट पछि हटिसकेको भन्दै मन्त्री गिरीले अपचलन गर्ने कम्पनी वा सहकारीको नाम भने लेख्न सकिने बताए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री दोषी हो वा होइन भन्ने कुरा छानबिनपछि मात्र पुष्टि हुने भएकाले कुनै व्यक्तिको नाम तोकेर जाँदा गलत नजिर स्थापित हुने उनको भनाइ छ।   मन्त्री गिरीका अनुसार आइतबार संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल टुङ्ग्याएर पारित गरिने र १५ गते बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको बताए।  उनले सरकार संसद्लाई छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे।  “जेठ १५ गते जसरी पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, यसमा प्रतिपक्षी दलले पनि सहयोग गर्नुपर्छ”, उनले भने। रासस

काठमाडौं । नेपाल सरकारको निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासपछि सङ्खुवासभास्थित चीनसँग सीमा जोडिएको किमाथांकासहित अधिकांश व्यापार नाका आजदेखि पुनः सञ्चालनमा आउँदै छन् ।  कोभिड महामारीका कारण देखाउँदै चीन सरकारले बन्द गरेका ती नाका नेपाल र चीनका उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीचको वार्ता, संवाद र सहमतिबाट करिब चार वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आउन लागेका हुन् । कोभिड–१९ फैलने डरले चीन सरकारले किमाथांकासहित उत्तरी क्षेत्रमा रहेका १४ वटा परम्परागत सीमा व्यापार नाका बन्द गरेको थियो । परम्परागत नाका पुनः सञ्चालनका लागि दुई मुलुकबीच कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गत चैतमा गरेको जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणका अवसरमा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण परम्परागत व्यापार नाका क्रमशः खुलाउने समझदारी भएको थियो । रसुवागढी–केरुङ, तातोपानी–झाङ्मु, यारी–पुरान तथा नेचुङ–लिची (कोरला) व्यापारिक नाका यसअगावै सञ्चालनमा आइसकेका छन्। ताप्लेजुङको टिप्तला नाका पनि शुक्रबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। किमाथांकासहित नेपाल–चीन सीमामा रहेका १४ वटै व्यापार नाका पुनः सञ्चालनको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको नेतृत्वमा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी प्रतिनिधिमण्डल आज किमाथांका जाँदै छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका उपाध्यक्ष सिलाङ निमाले एक समारोहकाबीच किमाथांका–छेन्ताङसहित सम्पूर्ण व्यापार नाका पुनःसञ्चालन भएको घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ। उक्त कार्यक्रमबाट नेपाल–चीन सीमामा रहेका १४ वटै व्यापार नाका खुलेको घोषणा गरिने सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिए।  चिनियाँ पक्षले आजदेखि विभिन्न सातवटा नाका खोल्ने र अन्य नाका निश्चित समयभित्र खुलाउँदै जाने जानकारी गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। आजदेखि दार्चुला, डोल्पा, मुस्ताङ, गोरखा, दोलखा, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभा जिल्लासँग सीमा जोडिएका नाका खुल्ने छन्। उत्तरी क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण व्यापार नाका खुलेसँगै सीमा क्षेत्रमा राज्यका उपस्थिति हुने, भन्सार राजस्वमा वृद्धि हुने, स्थानीय उत्पादनको बिक्री तथा रोजगार सिर्जना हुनेछ। “अहिले उत्तरी सीमाका सीमित नाकाबाट मात्रै भन्सार राजस्व सङ्कलन भइरहेकामा नाका खुलेसँगै भन्सार राजस्वमा योगदान थप्छ”, सङ्खुवासभाका प्रजिअ खड्काले भने, “हिमाली क्षेत्रमा उत्पादन हुने परम्परागत हस्तकलाका सामग्रीले चिनियाँ बजारमा सहजै प्रवेश पाउँछन्।” सीमा क्षेत्रमा भन्सार सञ्चालनमा आउने, स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण बढ्ने हुँदा त्यसबाट स्थानीय रोजगारीमा वृद्धि हुनेछ। “सीमानाका सञ्चालनमा नआउँदा उत्तरी क्षेत्रका रोजगारी ठप्प भएका थिए”, उनले भने, “अब चिनियाँ भूभागमा गएर रोजगारी गर्न पाउने अवसर खुल्छ, सीमा क्षेत्रमा हुने भन्सार गतिविधिले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ।” सीमानाका खुलेसँगै उच्च हिमाली क्षेत्रका जनताको जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने उनको भनाइ छ। स्थानीयस्तरमा बढ्यो उत्साह विसं २०७६ माघ ५ गतेदेखि बन्द रहेको किमाथांका नाका खुल्ने भएसँगै स्थानीयस्तरमा ठूलो उत्साह बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्का बताउँछन् । नाका खुलेको खुशियालीमा आज भोटखोला क्षेत्रमा ठूलो व्यापार मेला आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए ।  मेलामा सहभागी हुन सदरमुकामबाट व्यापारीको टोली शुक्रबार नै त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ। किमाथांका नाकासँग भोटखोला गाउँपालिका जोडिएको छ। भोटखोला गाउँपालिकाका वडा नं १, २ र ३ ले उत्तरी छिमेकी चीनको भूभाग छोएका छन्। किमाथाङ्का–छेन्ताङ नाकाको प्रवेश विन्दु भोटखोला वडा नं १ मा पर्छ। भोटखोलामा करिब पाँच हजार मानिसको बसोबास रहेको अनुमान छ। यहाँ आलु र कोदो मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ। स्थानीय उत्पादनले मुस्किलले दुईतीन महिनाको मात्र माग धान्ने स्थानीयको भनाइ छ।  नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती क्षेत्रसँग जोडिएको भोटखोलाका स्थानीयको जनजीवन कष्टकर हुँदै आएको थियो। भोटखोला गाउँपालिकाका अधिकांश जनता खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि सीमावर्ती चिनियाँ बजारमा निर्भर हुँदै आएका थिए। सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले उत्पादन गरेका चौरीको दूध, घ्यू, भेडाको ऊन र जडीबुटीलगायत चिनियाँ बजारमा बिक्री गर्ने तथा चौरी तथा भेडा चरनका लागि चिनियाँ भूभागमा लाँदै आएका प्रजिअ खड्काले बताए। नेपालमा चौँरी तथा भेडाका लागि खर्कको अभाव छ। चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका खर्कमा उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले चौरी तथा भेडा चराउने गरेका थिए। किमाथांका नाकाबाट मुख्य गरी स्थानीय उत्पादन तथा दैनिक जीविकाका सामग्रीको व्यापार हुँदै आएको थियो। किमाथांका नाकामा अझै पनि सडक सञ्जाल पुगेको छैन। “अहिले पनि सडक पुगेको स्थानबाट दुई दिन हिँडेर नाका पुग्न सकिन्छ, निकै विकट स्थानमा भएकाले सदरमुकामबाट चामल, नुन, तेल, चिनीलगायत दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति गर्न असहज छ”, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले भने। सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयले दैनिक आवश्यकताका वस्तु चिनियाँ बजारमा खरिद गरेर ल्याउने गरेका थिए। चीनले यसअघि नै नेपालका चौरी तथा भेडालाई तिब्बतका खर्कमा चरन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। यसका लागि दुवै देशबीच सहमति भएको थियो। कोरोना महामारीका बेला नाका बन्द भएसँगै सीमावर्ती बासिन्दाले चरन सुविधा पनि गुमाएका थिए। “नेपालका चौँरी र भेडाको चरन खर्क उतै (चीन)मा थियो, नाका बन्द भएपछि साह्रै नै सकस भएको थियो”, उनले भने, “नाका खुलेसँगै अब सीमावर्ती क्षेत्रको जनजीवन सहज हुनेछ।” सरकारी कार्यालय स्थापना गरिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले सीमानाका खुल्ने तयारीसँगै आवश्यक सरकारी कार्यालय पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढेको बताए। तत्कालका अस्थायीरुपमा सीमा प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै आफ्नै भवन निर्माण गरेर कार्यालय सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ। “सीमा प्रशासनका कर्मचारी किमाथांका पुगिसक्नुभएको छ”, उनले भने, “सो कार्यालयबाट के–के सेवा दिन सकिन्छ भन्ने अध्ययन गरेर निर्णयमा पुगिनेछ।” आगामी साउन १ गतेदेखि किमाथांकादेखि नै सेवा प्रवाह गर्ने गरी तयारी थालिएको प्रजिअ खड्काले जानकारी दिए। विसं २०३५ मा किमाथांकामा सीमा प्रशासन स्थापना भएको थियो। द्वन्द्वका कारण २०५७ सालमा सीमा प्रशासन कार्यालय विस्थापित भएर सदरमुकाममा झरेको थियो। सीमानाका सञ्चालन गरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज आवतजावतका व्यवस्था मिलाउन भोटखोलावासीले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए। नाका खोल्नका लागि नेपाल र चीनका स्थानीय अधिकारीबीच पटकपटक वार्ता भए पनि नाका खुल्ने वातावरण बन्न सकेको थिएन। रासस

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका महासचिव डा.अग्नेज कल्लामार्डले भेटवार्ता गरेका छन् । ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा आज भएको भेटमा मानवअधिकार, सङ्क्रमणकालीन न्याय र प्रेस स्वतन्त्रतालगायत विषयमा छलफल भएको पार्टीका कार्यालय सचिव डा भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए। अधिकारीका अनुसार अध्यक्ष ओलीले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि मानवअधिकार र सुशासनको सुनिश्चित गरिएको बताएका थिए। साथै उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गो लगाउँदा पीडितले न्याय पाउने कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अदालतको आदेशलाई ध्यान दिनुपर्ने र गम्भीर अपराधका घटनालाई माफी दिन नसकिने पार्टीको धारणा रहेकाबारे समेत स्पष्ट पार्नुभएको कार्यालय सचिव डा.अधिकारीले जानकारी दिए। भेटमा महासचिव डा.कल्लामार्डले नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने विषय, प्रेस स्वतन्त्रता र सामाजिक तथा लैङ्गिक विभेद्जस्ता विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।  

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव अग्नेष्ट कालामार्डले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन्।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच सङ्क्रमणकालिन न्याय एवं मानवअधिकारसम्बन्धी विविध विषयमा छलफल भएको हो। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रि जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाल सधैँ प्रयत्नशील रहेको स्पष्ट पारे। उनले संसद्मा विचाराधिन रहेको सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी मस्यौंदा विधेयक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला पक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढाइने बताए।  सो अवसरमा महासचिव कालामार्डले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पर्‍याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी कानुन छिट्टै निर्माण हुने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक जारी छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सुरू भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापा, रमेश लेखक सहभागी छन् ।   सहकारीको बचत रकम अपचलनबारे गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश तयार पार्न गठित कार्यदलमा आएका प्रस्तावबारे छलफल गर्न लागिएको बताइएको छ।  प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै किटान गर्नुपर्ने अडानमा छ। सत्तापक्ष रविको नाम किटान गर्न नहुने अडानमा छ। दुवै पक्षको आ–आफ्नो अडानका कारण सदनको गतिरोध अन्त्य हुन सकेको छैन्। जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुन लागेको बुझिएको छ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेपाल भ्रमणमा रहेकी एम्नेष्टि इन्टरनेस्नलकी महासचिव डा। आग्नेस कालामारले भेट गरेकी छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवासँगको भेटमा संक्रमणकालीन न्याय, प्रेस स्वतन्त्रता र सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको विषयमा उनले चासो राखेकी थिइन्।

काठमाडौं । गितेन्द्रबाबु राई (जीबी)को राहदानी (पासपोर्ट) रद्द गर्न नमिल्ने भएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी तथा विभिन्न चार सहकारीको अर्बौं ठगीको आरोपपछि फरार जीबीको राहदानी रद्दको माग गर्दै कास्की प्रहरीले राहदानी विभागलाई पत्रचार गरेको थियो । तर, राहदानी विभागले कानुनी परामर्शपछि पासपोर्ट रद्द गर्न अदालतको आदेशबाहेक अन्य अवस्थामा गर्न मिल्ने नदेखिँदा अहिलेकै अवस्थामा रद्द गर्न नमिल्ने जनाएको हो ।  प्रहरीले जीबी मलेसियामा रहेको आशंका गरेको छ । त्यहाँबाट समेत अन्य देश भाग्न सक्ने भन्दै प्रहरीले उनको पासपोर्ट रोक्काको लागि वैशाखको अन्तिम साता राहदानी विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा रोक्का गर्न सक्ने प्रावधान कानुनले दिए पनि पासपोर्ट नै बरामद नभएको अवस्थामा रद्द गर्न नमिल्लने भएको हो। जीबी राईमाथि सूर्यदर्शन सहकारी, रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी, काठमाडौैको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको अर्बौं रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । सूर्यदर्शन र सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अदालत नै पुगिसकेको छ। सोही अभियोगमा आरोपी ओखलढुंगाका जीबीमाथि प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन (इन्टरपोल)ले रेड नोटिस समेत जारी गरेको छ । तर, उनी भने पक्राउ परेका छैनन् ।

काठमाडौँ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पुनः ५ दिनको म्याद थप्न सरकारी वकिल कार्यालयले सिफारिस गरेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले पहिलो दिन ५ दिनको दिनको म्याद थप्न सिफारिस दिएकोमा धनुषा जिल्ला अदालतले तीन दिनको म्याद थपेको थियो। आज पुनः ५ दिनको म्याद थप्न सिफारिस भएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ।  उनलाई झण्डै तीन घण्टापछि सरकारी वकिल कार्यालयबाट कडा सुरक्षाबीच धनुषा जिल्ला अदालत लगिएको हो। नागरिकता कीर्तेसम्बन्धी कसुरमा सिरोहिया पक्राउ परेका उनको पक्षमा शम्भु थापासहित ५ वरिष्ठ अधिवक्ता र ७ जना अधिवक्ता आज बहस गर्ने बुझिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट संसदबाटै आउने बताएका छन्। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संचारकर्मीहरुलाई छोटो प्रतिक्रिया दिदै उनले संसद चलिरहेका बेला बजेट अध्यादेश बाट नआउने बताएका हुन्।  सरकारले बजेट संसदबाट ल्याउने तयारी गरिरहेको उनको भनाई छ।  ‘संविधानले बजेट जेठ १५ गते पेश गर्ने भनेको छ।जेठ १५ गते संसदबाटै बजेट आउँछ। संसद चलिरहेका बेला अध्यादेश आउँदैन,’ उनले भने ।   प्रतिनिधि सभाको बैठक भने लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरुद्ध पार्दै आएको छ। कांग्रेसले सहकारीको रकम अपलचनमा जोडिएको भन्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा छ। छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र र कार्यादेश तय गर्न गठित कार्यदलमा अझै सहमति जुटेको छैन ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति पौडेल स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनीको भ्रमणका क्रममा जुन दोस्रो साता जेनेभामा हुनेछन् । जेनेभामा आयोजना हुने आइएलओको वार्षिक उत्सवमा उनले जुन १३ मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आईएलओको वार्षिक उत्सवमा सहभागितापछि पौडेल जर्मनी हुँदै जुन १८ मा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले भ्रमण कार्यक्रम औपचारिक रूपमा स्वीकृत भने गरिसकेको छैन ।

काठमाडौँ। नेपालमा भेरियन्ट ‘केपी १’ र ‘केपी २’ पुष्टि भएको छ। काठमाडौँकै केही सङ्क्रमितको नमूना परीक्षणको क्रममा यो भेरियन्ट पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयकाका अनुसार ‘केपी१’ र ‘केपी २’ सब भेरियन्ट हो। यो नसर्ने र घातक नभएको बताइएको छ।

काठमाडौं  । मध्याह्न १२ बजेदेखि उडानरअवतरण बन्द भएको त्रिभुवन विमानस्थल पुनःसञ्‍चालनमा आएको छ । धावनमार्गको कोटेश्वरतर्फको भाग (०२ सी(डी) मा क्य्राक (चिरा) देखिएपछि कयौँ जहाजहरू आकाशमै होल्ड गरेर धावनमार्गको चिरा मर्मत गरी विमानलाई अवतरण गराइएको हो। सो चिरा टालेर झण्डै एक घण्टापछि विमानस्थल सञ्‍चालनमा ल्याइएको छ । आकाशमै होल्ड गरिएको थाई एअरवेजको जहाज विमानस्थल मर्मतपछि भर्खरै अवतरण गराइएको छ ।