काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना तत्काल नभत्काउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना तत्काल नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश दिएको हो। काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना धमाधम भत्काउन थालेपछि प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स प्रालिको तर्फबाट भोलाविक्रम थापासमेतले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। संरचना नभत्काउन माग गर्दै ३१ भदौमा प्रेसिडेन्टसहित जे–नेक्स इनभेस्टमेन्ट प्रालिसहितका तीन कम्पनी अदालत गएका हुन्। अदालतले दुवै पक्षलाई ५ असोजमा छलफलका लागि बोलाएको छ। प्रक्रियाबमोजिम नक्सा पास गरेको र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्रसमेत लिएको देखिएकाले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश भएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिए।

डेंगीका बिरामीले आवश्यक पर्दा १०२ मा फोन गरेर एम्बुलेन्स सेवा लिन सक्ने भएका छन्। महानगरबासीलाई महानगरले नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो। मेयर बालेन शाहका अनुसार डेंगी संक्रमित भए वा संक्रमित भएको शंका लागेमा ११८० मा फोन गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग परामर्श गर्न सकिने छ। साथै महानगरले डेंगीको रोकथाम र नियन्त्रणमा टोल-टोल वा सामुदायिकरूपमा नै सक्रिय भएर लाग्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। उनले डेंगी समुदायमा फैलिएकोले त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सचेतना तथा क्रियाशीलताको आवश्यकता रहेको पनि बताए। उनले डेंगी रोकथामका लागि महानगरले थप कार्यक्रम पनि विस्तार गर्दै स्रोत र जनशक्तिको प्रयोग गर्दै जाने बताएका छन्। पछिल्लो समय डेंगीका बिरामी बढेका छन् भने अस्पतालहरूमा डेंगीका बिरामी आउने क्रम पनि बढ्दो छ।

आज देशभरको मौसममा सामान्यतया बदली रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। जसको प्रभावले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा र बाँकी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा चट्याङसहित हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा पश्चिमी भू-भागमा सरदर स्थानमा र पूर्वी भू-भागमा सरदर स्थान भन्दा उत्तरमा रहेको छ। साथै भारतको उत्तर प्रदेशको आसपासमा न्यून चापीय क्षेत्र पनि अवस्थित रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। राती लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरू भारी देखि धेरै भारी तथा तराई भू-भागका एक- दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेका पहाडी तथा भिरालो जमिनमा पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहनुको साथै सडक तथा हवाई यातायातमा सामान्य प्रभावको सम्भावना रहेको छ। साथै यी स्थानमा नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ।

काठमाडौं । काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले थप अध्ययन र अनुसन्धानका लागि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्पत्ति विवरण मगाउने भएको छ । समितिले जबरा तथा केही अधिवक्ताहरुको बयान लिएपछि उनको सम्पत्ति विवरण मगाउने निर्णय गरेको समिति सभापति रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए । अबेर मात्र उक्त निर्णय भएकाले शुक्रबार कार्यालय समयमा न्यायपरिषद्लाई पत्र पठाएर शुक्रबारै सम्पत्ति विवरण झिकाउने समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताए । समितिले जबराले गरेका विवादास्पद फैसला र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जबराका परिवारमाथि अहिलेसम्मको छानबिनबाट प्राप्त गरेका विवरण पनि मगाउने निर्णय गरेको छ । साथै शुक्रबार बिहान ९ बजे समितिको बैठक बस्ने र जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्नका लागि बोलाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ (शनिबार) मा सकिँदै छ । शुक्रबार बिहान बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभाको यो अधिवेशन असोज १ गते मध्यराति १२ बजेबाट अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी रहेको एक जना मन्त्रीले बताए । जसअनुसार अब प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष दुई दिन मात्र बाँकी छ ।

काठमाडौं । चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस, स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुको चारदिने नेपाल भ्रमणको अन्तिम दिन बिहीबार भन्डै डेढ महिनादेखि बन्द रहेको तातोपानी र रसुवा दुवै नाका खुलेका छन् । कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै चीनले दुवै नाका बन्द गरेको थियो । नाका खुलेसँगै रसुवाबाट बिहीबार बिहानै सातवटा ठूला कन्टेनर सामान र तातोपानी नाकाबाट दुई कन्टेनर सामान भित्रिएको भन्सार विभाग, रसुवाका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले बताउनुभएको छ । बाँकी सात कन्टेनर सामान पनि साँझसम्ममा भित्रिसक्ने उहाँको भनाइ थियो । यसअघि रसुवा नाकाबाट दैनिक १४ वटा ठूला कन्टेनर सामान आउने र यो नाकाबाट अन्य सामानभन्दा बढी फलफूल भित्रिने गरेको छ । चारदिने नेपाल बसाइका क्रममा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट दशैंतिहारजस्ता चाडपर्वको मुखमा यी दुई नाका तत्काल खोलिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । भेटमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले लीलाई नाका खुलाउने विषयमा विशेष आग्रह गरेका थिए । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

काठमाडौं । संघिय संसद प्रतिनिधिसभा महाअभियोग सिफारिस समितिलाई पूर्व प्रधान न्यायधिशहरुले जवाफ पठाएका छन् । निलम्बनमा रहेका प्र.न्या.चोलेन्द्र शम्शेर जबराले महाअभियोग सिफारिश समितिमा बयानको क्रममा आफुहरुको नाम उल्लेख गरेको भनी समिति समक्ष उपस्थितिको लागि प्रेषित पत्रमा ध्यान दिँदै पूर्व प्रधान न्याधिश मिन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठर सुशीला कार्कीले खुल्लमखुल्ला चुनौति सहित जवाफ पठाएका हुन् । समितिले पठाएको पत्रमा जवराले आफु हरुको बारेमा के कस्तो तथ्य उल्लेख गरी बयान गरेको भन्ने नखुलेकोले के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रष्ट हुन नसकेका का रण समितिसमक्ष उपस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउँदै पत्र पठाएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले समितिमा प्रेसीत गरेको पत्रमा ‘नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९३० र ९४० बमोजिम महाभियुक्त बनाई कारबाही शुरु गरिएको र तिनैको विषयमा केन्द्रीत भई सिफारिश समितिले छानविन अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन’ भनिएको छ। यस्तै ‘महाभियुक्तले कसैउपर दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने हुँदा निजले आफ्नो बारेमा लगाएको आरोप सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने पनि भनिएको छ । सिफारिश समितिले पनि आफूहरुलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक अन्य कसैउपर दाबी, छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी विस्तार गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सक्ने नदेखीएकाले जुन विषयमा सिफारिशको लागि आफू गठन भएको हो, त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानूनबमोजिम तथ्यको खोजविन गर्नु महाअभियोग सिफारिश समिति जवाफदेही हुने हुँदा सो बाहेक अन्य कुनै रुपले पनि विवादित विषयवस्तुको विस्तार गर्न र त्यसको निरुपण गर्न कोशिस गर्न नमिल्ने कुरा स्मरणीय रहेको पत्रमा भनिएको छ। पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको सम्बन्धमा त्यस समितिको विचारणीय विषयमा महाभियुक्तले हामीमध्ये कसले, कहिले, कुन अमुक विषयमा महाभियुक्तलाई प्रभावित गर्न प्रयास गरेको हो, त्यस्तो सम्पर्क व्यक्तिगत वा के तहबाट भएको होर ? त्यो कहिले र कसरी भएको होरु त्यसको यथार्थता पुष्टि हुने प्रमाण के होरु त्यस्तो अमुक विषयमा के कस्तो नतिजा निक्लन गएको छरु निजले आरोपित गरेको अमुक कुरा गर्ने व्यक्ति, विषय, समय सन्दर्भ र अभिलेख केही पनि सिफारिश समितिले मागेको र सो बमोजिमको सबुत प्रमाण निजले दिएको भन्ने कतै पनि देखिन नआएको हुँदा कसैउपर पनि झूट्टा, भ्रामक, कपोलकल्पित, गोश्‍वारा, बेप्रमाणित, अप्रासंगिक र अमूर्त ढंगले आरोप लगाउँदैमा नपुग्ने उनिहरुले बताएका छन् । आरोप लगाउनेले बुझ्न सक्ने गरी अमुक व्यक्तिले अमुक विषयमा अमुक समयमा अमुक कुरा अनुचित ढंगले हासिल गर्न खोजेको वा हासिल गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले सिद्ध गर्नुपर्ने हुँदा महाभियोग लागेका व्यक्तिले जे भने पनि हुने त्यसको सिद्ध गर्न भने नपर्ने भन्ने हुँदैन। उनीहरुले सोही पत्रमा र्फत जवरालाई संयुक्त वा व्यक्तिगत रुपमा कुनै गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले कुनै अमुक विषयमा कहिल्यै, कुनै दिन, कुनै प्रत्यक्ष भेट वा अन्य माध्यमबाट समेत निजलाई प्रभावित गरेको वा गर्न उद्देश्य राखेको कुनै पनि तथ्य भए प्रमाणित गर्न चुनौति समेत दिएका छन् । महाभियोग लागेको व्यक्तिको हामीसँग सम्बन्धित भनाइलाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दछौँ। उपरोक्त बमोजिम प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यसको परिणाम भोग्न लगाउन समितिले सामर्थ्य देखाउन समेत अनुरोध गरेका छन् । महाभियोग लागेको व्यक्तिको हकमा निजले विवादास्पद भूमिका खेलिरहेको अनुभव गर्न मिति २०७८ साल कार्तिक ८ गते चार जनाले संयुक्त वक्तव्य निकालेको सिलसिलामा निजको कोपभाजन हुनु परेको भन्ने कुरा छर्लंगै रहेको बताउँदै सिफारिश समितिले आफ्नो संवैधानिक दायित्त्व र भूमिकालाई सक्षमतापूर्वक सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने आफ्नो चाहना रेको उनीहरुले बताएका छन् । उनीहरुले आफ्नो भनाइ यस माध्यमद्वारा जानकारी गराइदिए पुग्ने देखेर समितिसमक्ष सशरीर उपस्थित हुन नसकेको जनाएका छन् । महाभियोग समितिसमक्ष पठाएको पत्रको पूर्ण अंशः श्री संघिय संसद प्रतिनिधिसभा महाअभियोग सिफारिस समिति सिंहदरवार, काठमाडौं विषयः बैठकमा उपस्थित हुने बारे। निलम्बनमा रहेका प्र.न्या.चोलेन्द्र शम्शेर विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश भई महाअभियोग सिफारिश समितिमा छानविन भइरहेको सिलसिलामा निजले बयानको क्रममा हाम्रो समेतको नाम उल्लेख गरेको भनी समिति समक्ष उपस्थितिको लागि प्रेषित पत्रमा हाम्रो ध्यान गएको छ। उक्त पत्रमा हाम्रो बारेमा के कस्तो तथ्य उल्लेख गरी बयान गरेको भन्ने नखुलेकोले के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने प्रष्ट हुन सकेन। जसको बारेमा नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९३० र ९४० बमोजिम महाभियुक्त बनाई कारबाही शुरु गरिएको हो, तिनैको विषयमा केन्द्रीत भई सिफारिश समितिले छानविन अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन। महाभियुक्तले कसैउपर दाबी वा अभियोग लगाउन नसक्ने हुँदा निजले आफ्नो बारेमा लगाएको आरोप सम्बन्धमा कानूनबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्नमा केन्द्रीत हुनुपर्ने हुन्छ। सिफारिश समितिले पनि आफूलाई सुम्पिएको विषयमा बाहेक अन्य कसैउपर दाबी, छलफल गर्न वा सुम्पिएको विवादभन्दा बढी विस्तार गरी क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सक्ने देखिँदैन। जुन विषयमा सिफारिशको लागि आफू गठन भएको हो, त्यसैको सीमाभित्र रहेर कानूनबमोजिम तथ्यको खोजविन गर्नु महाअभियोग सिफारिश समिति जवाफदेही हुने हुँदा सो बाहेक अन्य कुनै रुपले पनि विवादित विषयवस्तुको विस्तार गर्न र त्यसको निरुपण गर्न कोशिस गर्न नमिल्ने कुरा स्मरणीय छ। उपरोक्त पृष्ठभूमिमा हामी निम्नलिखित पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा त्यस समितिको विचारणीय विषयमा महाभियुक्तले हामीमध्ये कसले, कहिले, कुन अमुक विषयमा महाभियुक्तलाई प्रभावित गर्न प्रयास गरेको हो, त्यस्तो सम्पर्क व्यक्तिगत वा के तहबाट भएको होरु त्यो कहिले र कसरी भएको होरु त्यसको यथार्थता पुष्टि हुने प्रमाण के होरु त्यस्तो अमुक विषयमा के कस्तो नतिजा निक्लन गएको छरु निजले आरोपित गरेको अमुक कुरा गर्ने व्यक्ति, विषय, समय सन्दर्भ र अभिलेख केही पनि सिफारिश समितिले मागेको र सो बमोजिमको सबुत प्रमाण निजले दिएको भन्ने कतै पनि देखिन नआएको हुँदा कसैउपर पनि झूट्टा, भ्रामक, कपोलकल्पित, गोश्‍वारा, बेप्रमाणित, अप्रासंगिक र अमूर्त ढंगले आरोप लगाउँदैमा पुग्दैन।आरोप लगाउनेले बुझ्न सक्ने गरी अमुक व्यक्तिले अमुक विषयमा अमुक समयमा अमुक कुरा अनुचित ढंगले हासिल गर्न खोजेको वा हासिल गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। महाभियोग लागेका व्यक्तिले जे भने पनि हुने त्यसको सिद्ध गर्न भने नपर्ने भन्ने हुँदैन। तसर्थ हामीहरूले संयुक्त वा व्यक्तिगत रुपमा कुनै गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले कुनै अमुक विषयमा कहिल्यै, कुनै दिन, कुनै प्रत्यक्ष भेट वा अन्य माध्यमबाट समेत निजलाई प्रभावित गरेको वा गर्न उद्देश्य राखेको कुनै पनि तथ्य भए प्रमाणित गर्न खुलेआम चुनौति दिन चाहन्छौं। महाभियोग लागेको व्यक्तिको हामीसँग सम्बन्धित भनाइलाई सम्पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दछौँ। उपरोक्त बमोजिम प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यसको परिणाम भोग्न लगाउन समितिले सामर्थ्य देखाओस् भनी अनुरोध गर्न चाहन्छौं। स्मरणीय के छ भने महाभियोग लागेको व्यक्तिको हकमा निजले विवादास्पद भूमिका खेलिरहेको अनुभव गर्न मिति २०७८ साल कार्तिक ८ गते हामी चार जनाले संयुक्त वक्तव्य निकालेको सिलसिलामा निजको कोपभाजन हुनु परेको भन्ने कुरा छर्लंगै छ, जसको प्रतिलिपि यसै साथ छ। सिफारिश समितिले आफ्नो संवैधानिक दायित्त्व र भूमिकालाई सक्षमतापूर्वक सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। हाम्रो भनाइ यस माध्यमद्वारा जानकारी गराइदिए पुग्ने देखेर समितिसमक्ष सशरीर उपस्थित हुन सकेनौं। यसलाई हाम्रो तर्फबाट दिइएको सहयोग नै सम्झिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं। भवदीय १ मिन बहादुर रायमाझी २ अनुपराज शर्मा ३ कल्याण श्रेष्ठ ४.सुशीला कार्की मितिः २०७९।५।३०

काठमाडौं । चोलेन्द्रले डामेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू महाभियोग सिफारिस समितिमा नजाने भएका छन् । महाभियोग सिफारिस समितिले बुधबार पत्र काटेर पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई बिहीबार समितिमा बयानका लागि बोलाएको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले वहालवाला न्यायाधीशहरु बुधबार नै महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि नजाने निर्णय गरेका थिए । स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित संसदीय समितिले बयानका लागि बोलाएपछि फुलकोर्टले समितिमा नजाने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू पनि महाभियोग सिफारिस समितिमा नजाने भएका हुन् ।

काठमाडौं । एमालेको मजदुर संगठनको अगुवाइमा फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै फुटपाथ व्यवसायीहरुले काठमाडौं महानगरपालिका घेराउ गरेका छन् । जिफन्ट निकट नेपाल स्वरोजगार श्रमिक व्यापार संघको अगुवाइमा फुटपाथ व्यवसायीहरुले महानगर घेराउ गरेका हुन् । केहि समयअघि अल्फाविटा कम्पेलेक्समा मेयर बालेनले डोजर चलाएपछि एमाले नेता महेश बस्नेतले आक्रामक अभिव्यक्ति दिदै आएका थिए ।उनले मेयर बालेनलाई भौतिक रुपमा सम्झाउनुपर्ने बताएका थिए । अहिले उनकै पार्टी एमालेको डिजाइनमा महानगरको अभियान विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको हो । फुटपाथ एवं साना व्यवसायीलाई विकल्प नदिई काठमाडौं महानगरले हटाएको भन्दै उनीहरले प्रदर्शन गर्दै महानगर घेराउ गरेका हुन् । साना व्यवसायीहरु सुन्धारामा जम्मा भएर भद्रकाली हुँदै महानगर कार्यालय पुगेका हुन् । फुटपाथ एवं साना व्यवसायीलाई गरीखाने वातावरण बनाउने कुरा जायज भएपनि डिजाइनमा भू–माफियाहरु जोगाउन एमाले लागि परेको कतिपयको बुझाई छ ।

काठमाडौं, भदौ ३० गते । आज (बिहीबार)बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको छ । संसद् बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम बैठक बस्ने दिन र समय परिवर्तन गरेको सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले आजका लागि तोकिएको बैठक विशेष कारणवश बस्न नसक्ने भएकाले शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि सारिएको जानकारी दिए।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी कमजोर भएमा २०६२–०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि गुम्न सक्ने बताएका छन् ।पोष्टबहादुर बोगटीको आठौं स्मृति दिवसका अवसरमा बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आन्तरिक व्यवस्थापनमा सबैले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए । व्यक्तिगत हितलाई भन्दा पनि पार्टी र देशको हितलाई केन्द्रमा राखेर एकताबद्ध भएर पार्टीभित्रका सबैले इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने आसन्न निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र कम्युनिस्टहरुमध्ये पहिलो शक्ति बन्ने दाबी उनले गरे ।स्थानीय निर्वाचनमा जनताले माया गर्दागर्दै पार्टी भित्रका व्यक्ति केन्द्रीत समस्याका कारण कम्युनिष्ट तर्फको पहिलो पार्टी हुने स्थिति हुँदाहुँदै त्यो सम्भव नभएको बताए । ‘माओवादी आन्दोलन र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको प्रयास नभएको भए देश आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जान सम्भव थिएन, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व पनि सम्भव थिएन,’ उनले भने, ‘माओवादी आन्दोलनको जगमा निर्मित जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजनबाट मात्र यो सम्भव भएको हो ।’ उनले जनमत माओवादीकै पक्षमा भए पनि आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तराई मधेसमा स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हुन नसकेको बताए । विधिसम्मत र प्रक्रियागत ढंगले उम्मेदवार खडा गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारलाई व्यक्तिको रुपमा नहेरेर पार्टीको रुपमा हेर्ने हो भने माओवादीको जितलाई कसैले रोक्न नसक्ने उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘सवाल पार्टीलाई जिताउने कि हराउने भन्ने हो, कुनै अमुक व्यक्तिलाई हराउने या जिताउने भन्ने होइन ।’ माओवादी कमजोर भयो भने, माओवादी र जनताको सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन भने प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन षड्यन्त्र हुने उल्लेख गर्दै उनले गत वर्ष त्यो परिस्थिति देखिएको पनि प्रस्ट पारे । त्यसैले,चुनावमा माओवादीलाई बलियो पार्न प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउन माओवादीले जित्नुपर्ने बताए , निर्वाचनलाई समाजवाद तर्फको यात्राको ब्याटलको रुपमा लिएर पुरै शक्तिका साथ होमिन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । सबैले इमान्दारीपूर्वक मेहनत गरेमा माओवादी आसन्न निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरु मध्ये पहिलो राजनीतिक शक्ति हुने दाबीसमेत उनले गरे ।

काठमाडौं । संघीय संसदको दुवै सदनका बैठक आज बिहीबार बस्दैछ । प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजे र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो २ः५९ बजे बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको २०७७/०७८ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक २०७६ पारित गरियोेस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । बिहीबार नै राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि बस्दैछ । बैठकमा सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा जानकारी गराउने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधायन समितिको प्रतिदेवनसहित पशु तथा पशुसेवा परिषद् विधेयक छलफल गर्नेछन् । छलफल सकेपछि विधयेक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

कैलाली । कैलालीको धनगढी पुगेर सत्याग्रहमा बसेका डा. गोविन्द केसी अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ । सोमबारदेखि २०औं सत्याग्रह थालेका केसीको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था सुधारका अभियन्ता केसी धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरमा सत्याग्रहमा बस्नुभएको हो । सत्याग्रहका क्रममा स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उहाँलाई सेती प्रादेशीक अस्पतालमा भर्ना गरिएको उहाँका सहयोगी डा. अमृत जैशीले बताउनुभयो । डा. केसीले विभिन्न ७ बुदेँ माग राखेर सत्याग्रह थालेका थाल्नुभएको थियो । केसीको सत्याग्रहको बुधबार तीन दिन पुगे पनि सरकारी पक्षबाट भने वार्ताका लागि कुनै पहल भएको छैन । केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने बिग्रदै गएको छ ।

काठमाडौं ।नेकपा माओवादी केन्द्रले संघ र प्रदेशको निर्वाचनको निमित्त समझदारी कायम गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाडामा आज बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकमा अन्तरिम व्यवस्थापिका बाहेक समानुपातिकबाट सांसद बनेकालाई नदोहोर्याउने लगायतका निर्णय तथा समझदारी भएको हो। बैठकले निर्वाचन सम्बन्धि विभिन्न निर्णय गर्नुका साथै गठबन्धनमा भएको समझदारीबारे छलफल गरेको थियो । बैठकले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष कमरेड टङ्क राईको नेतृत्वमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातबारे छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनबारे प्रारम्भिक छलफल गर्यो। साथै, समिति प्रमुखको उपस्थितिमा थप छलफल गरि आवस्यक निर्णय लिने निर्णय गरेको छ। समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको बन्दसुची तयार गर्नका लागी पार्टी प्रदेशहरुले भोलि भाद्र ३० गते भित्र प्रतिनिधित्वको निर्धारित क्षेत्र छुट्याएर सट लिस्ट पेश गर्ने छ, समानुपातिकको तालिका तयार गर्दा अन्तरिम व्यवस्थापिका बाहेक अरु समयमा समानुपातिक सदस्य भएकालाई नदोहोर्याउने, भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकोलाई प्राथमिकता नदिने र सुची पेश गर्दा सम्बन्धित समितिको बैठकले अनिवार्य निर्णय गरेकै हुनै पर्ने निर्णय गरेको छ। माओवादी केन्द्रले निर्वाचन क्षेत्र बाडफाटका बारेमा गठबन्धन दलहरूकाबीच सकारात्मक दिशामा छलफल भैरहेको जनाएको छ। आजका मिडियामा आएको जस्तो हुबहु बाडफाट भने नभएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।साथै,सचिवालयले यसका बारेमा अनावश्यक रुपले भ्रमित नहुन पनि आग्रह गरेको छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुचि पेश गरिसके पछि आगामी असोज ४ गते गठबन्धनको बैठक बसि क्षेत्र बाँडफाँट टुंगो लगाउने समझदारी बनेको अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक सुर्य किरणले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक उम्मेद्वार छान्न ४ वटा मापदण्ड तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको केन्द्रीय संसदीय बोर्डको बैठकले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार चयन गर्ने मापदण्ड तय गरेको हो । पाँच दलीय गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट चलिरहे पनि समानुपातिकतर्फ बन्दसूची बुझाउने म्याद नजिकिदाँ पार्टी सभापति एंव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार अपराह्न संसदीय बोर्डको बैठक बोलाएका थिए । महामन्त्री गगन थापाको अनुसार मापदण्डहरु यसप्रकार छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारीको दावी गर्न पाउने छैनन् । ०७४ मा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार भएका नेताहरूलाई समेत संघ वा प्रदेश दुवैतर्फ उम्मेदवार नबनाउने उच्च नैतिकता, योग्यता, क्षमता भएको र उमेरको सन्तुलनलाई आधार मानेर पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप्न सक्ने व्यक्तिलाई समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाउने मापदण्ड बनाएको महामन्त्री थापाले जानकारी दिए । बैठकमा संसदीय समितिमा सदस्य नरहेका नेता शेखर कोइरालासहित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो । बुधबारको बैठकले उम्मेदवार चयनका मापदण्डमात्रै तय गरेको छ । उम्मेदवारबारे छलफल गर्न बिहीबार दिउँसो साढे १२ बजे पुनः बैठक बस्नेछ । कांग्रेसमा केन्द्रीय संसदीय बोर्डले उम्मेदवार चयन गर्ने विधानको व्यवस्था छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले असोज २ र ३ मा समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउनुपर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको विधानले २५ सदस्सीय केन्द्रीय संसदीय बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । तर,अहिले सभापतिसहित १३ पदाधिकारी र नेता रामचन्द्र पौडेलमात्रै मनोनीत छन् । कांग्रेसको विधानअनुसार क्षेत्र,जिल्ला र प्रदेश कार्यसमितिहरूले उम्मेदवारका आकांक्षीको सूची केन्द्रीय समितिमा बुझाईसकेका छन् । उम्मेद्वार चयनमा संसदीय बोर्डको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था कांग्रेसको विधानमा छ । बोर्डको निर्णयबमोजिम सभापति देउवाले उम्मेदवारलाई मनोनयन पत्र दिनुहुनेछ ।

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आरोप लगाएका व्यक्तिहरुलाई महाभियोग सिफारिस समितिले बयानका लागि पत्र काटेको छ । समितिले भदौ ३० गते बिहीबारका लागि बयान दिन आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई समितिले पत्र काटेर बयानका लागि बोलाएको हो । चोलेन्द्रले आफ्नो बयानमा आरोप लगाएका एक व्यक्ति अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार समितिले अधिवक्ता अर्याललाई भदौ ३० गते दिउँसो ३ बजे समितिमा बयानका लागि बोलाएको छ । यसअघि अधिवक्ता अर्यालले भदौ २८ गते नै इमेलमार्फत् निवेदन पठाएर चोलेन्द्रले लगाएका आरोपका सम्बन्धमा जिरह गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसपछि समितिले बुधबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतका केही व्यक्तिहरुलाई पत्र काटेर बयानका लागि बोलाएको हो । समितिका जेष्ठ सदस्य राम बहादुर विष्टका अनुसार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले आरोपित गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहित अधिकांश व्यक्तिलाई बयानका लागि बिहीबार समितिको कार्यालयमा उपस्थित हुन भनिएको छ ।