काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अहिले प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिइरहेका छन् । सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर आरोप लगाएपछि उनले त्यसबारे स्पष्ट पारिरहेका हुन् । उक्त प्रकरण छानबिनका निम्ति विपक्षी दलहरूले संसदीय समिति गठनको माग गरिरहेका छन् । दलहरूबीच छानबिन समिति बनाउने सहमति पनि भइसकेको छ । तर, त्यसको कार्यादेशका बारेमा दलहरू टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कांग्रेससहितका दलहरूले उक्त विषय उठान गरी संसद् बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएका छन् । लाइभ भिडियो हेर्नोस्–

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद शिशिर खनालले सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने दोषी भएजसरी नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव ल्याएको बताएका छन् । उक्त प्रकरण छानबिनका निम्ति बनाउने भनिएको संसदीय समितिको ‘टीओआर’ तयार पार्न आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकपछि उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिको कार्यादेश बनाउँदा नै व्यक्तिलाई दोषी मान्न नसकिने उनले उल्लेख गरे । “समितिले कसलाई दोषी करार गर्छ, त्यो एउटा कुरा हो । आजको दिनमा नै एउटा व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने न्यायसंगत हुँदैन,” उनले भने । उनले सबै सहकारीपीडितलाई न्याय दिने गरी छानबिन गरिनुपर्ने आफूहरूको भनाइ रहेको स्पष्ट पारे । आजको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले जवाफ दिने र त्यसपछि फेरि कार्यदलको बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा सत्तापक्ष र विपक्षका प्रतिनिधिबीच कुरा नमिलेपछि फेरि बस्नेगरी टुंगिएको छ। कानुन मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा कांग्रेसले छानबिन समिति बनाउँदा त्यसको टीओआरमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्ने अडान कायमै राखेको छ । तर सत्तापक्षले अहिले नाम उल्लेख गरिएका सहकारीको नाम राखेर जान सकिने तर व्यक्ति केन्द्रित बनाउन नहुने अडान राखेपछि बैठक रोकिएको हो । अहिले प्रतिनिधिसभामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सम्बोधन गर्ने तयारी भएकाले त्यसपछि पनि फेरि छलफल थालिने कार्यदलका सदस्य जीवन परियारले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन, ठगी, दुरूपयोग र हिनामिना छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको कार्यादेशबारे छलफल गर्न कार्यदलको बैठक पुनः बसेको छ। कार्यदलको बैठक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सुरू भएको हो।यसअघि कार्यदल बैठक बिहान साढे ८ देखि दिउँसो २ बजेसम्म सिंहदरबारमा बसेको थियो। छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारमै दलहरूबीच कुरा मिल्न बाँकी रहेका कारण आन्तरिक छलफलका लागि कांग्रेसले थप समय मागेका कारण बैठक केहि समय स्थगित भएको थियो ।

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेश आइतबार बेलुकासम्म टुंग्गो लगाउने तयारी गरिएको छ। कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कार्यादेशका विषयमा धेरै अन्तर नरहेको बताए। उनका अनुसार कांग्रेसले छलफलका लागि २० मिनेटको समय माग गरेको छ। “सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । विषयगत रूपमा बुँदागत रुपमा टुंग्याउन उहाँहरू (कांग्रेस नेता)ले केही समय मागेको हुँदा अब बस्ने बैठकले थप निर्णय गर्ला । आज बेलुकासम्म टुंगो लाग्ला,” उनले भने ।  बर्तौलाका अनुसार सहमतिको नजिक पुगिएको छ । कार्यदलको बैठक बिहानैदेखि कानुन मन्त्रालयमा बसेको हो। सहकारी प्रकरणबारे छानबिन गर्न समिति बनाउने सहमति शनिबार भएको थियो । टीओआरबारे टुंगो नलाग्दा प्रतिनिधिसभाको बैठक अनिश्चित भएको छ।

काठमाडौं । संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक लम्बिँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक शुरु हुन ढिलाइ भएको छ । सहकारी संस्था ठगीको विषय छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक बसिरहेको हो । सिंहदरबारमा कार्यदलको बैठक बसिरहँदा नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाफ संसद्‌मा सुन्ने निर्णय गरिसकेको छ । कार्यदलले संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाए संसद् कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सक्ने नेताहरू बताएका छन् । शनिबार सत्ता र प्रतिपक्ष दलहरूबीच सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । कार्यादेश टुंगो लगाउन एमालेका नेता एवं कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य छन् । सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार छानबिन समिति गठनसम्बन्धी कार्यदलको टीओआरमा सहमति नभएसम्म बैठक नचलाउन विपक्षी दलहरूले आग्रह गरेका छन् ।

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आज आइतबारबाट छलफल सुरु हुने भएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले गत मङ्गलबार प्रदेश सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक प्रस्तुत गरेका थिए ।   प्रदेश सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रिबजेट)माथि छलफल गर्न बिहान ११ बजेका लागि बैठक बोलाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री थपलियाले यसअघि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभाको बैठकमा पेस गर्दै प्रदेश सरकारको सीमित साधन र स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने गरी सन्तुलित बजेट निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए। यसै अधिवेशनमा अवधिमा प्रिबजेटको छलफलपछि प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइने भएको छ ।

काठमाडौँ। बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मस्यौदा तयार हुँदैछ। राष्ट्र बैङ्कले ‘बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली २०८१’ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा जुटेको हो । विनियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैङ्कले कार्यान्वयनमा ल्याउनु अगाडि सरोकारवालासँग आवश्यक राय सुझाव समेत मागिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले तयार गरेको मस्यौदामा भनिएको छ, बैङ्क खाता रोक्का राख्न तथा रोक्का रहेका बैङ्क खाता फुकुवा गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन बाञ्छनीय भएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ११० को प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) को खण्ड (ण)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो विनियमावली तर्जुमा गरी लागु गरिएको हो । बैङ्क खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली २०८१ को मस्यौदा अनुसार खाता रोक्कालाई सम्पूर्ण खाता रोक्का, निश्चित खाता रोक्का र आंशिक खाता रोक्का गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । सम्पूर्ण खाता रोक्कामा कुनै पनि खाताबाट रकम झिक्न वा कुनै माध्यमले कोही कसैलाई भुक्तानी दिन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने निश्चित खाता रोक्कामा निश्चित खाताबाट रकम झिक्न वा कुनै माध्यमले कोही कसैलाई भुक्तानी दिन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै आंशिक खाता रोक्कामा खातामा रहेको रकममध्ये निश्चित रकम मात्र रोक्का रहने र खातावालाले बाँकी रकम यथावत् रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । खाता रोक्का गर्ने अधिकार राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलाई हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । विभागका कार्यकारी निर्देशकले तोकेको अधिकार प्राप्त अधिकृतस्तरका कर्मचारीले सोसम्बन्धी निर्देशन दिन सक्ने छन् भने सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका अधिकार प्राप्त अधिकारीले निवेदन दिएको अवस्थामा खाता फुकुवा हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । खाता रोक्का गर्नका लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुनको व्यवस्था अनुसार स्पष्ट उल्लेख गरी खाता रोक्का गर्नुको कारण र खातावालाको नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा अन्य नेपाल सरकारले जारी गरेको परिचय खुल्ने आधिकारिक विवरण तथा तीनपुस्ते विवरण खुलाई लिखित रूपमा राष्ट्र बैङ्कसमक्ष अनुरोध गरेमा इजाजतपत्र संस्थालाई अविलम्ब खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिने व्यवस्था मस्यौदामा छ । कानुनी व्यक्तिको हकमा भने खाता रोक्का गर्नुको स्पष्ट कारण, फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता रोक्का गर्नुपर्दा खातावालाको आधिकारिक नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने छ । यस्तै कुनै निश्चित खाता मात्र रोक्का राख्नुपर्ने अवस्थामा भने रोक्का राख्नुपर्ने खाताको खाता नम्बर र खाता रहेको बैङ्कको विवरण अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । गोरखापत्रमा खबर छ ।

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच सहकारीमा रहेका विद्यमान समस्याहरूबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार करिब दुई घण्टा लामो छलफलपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।  छलफलपछि पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे समान धारणा रहेको उल्लेख गर्दै समितिको कार्यदेशबारे आइतबारबाट काम हुने बताए । तर, काँग्रेसको मागअनुसार गृहमन्त्री लामिछानेमाथि केन्द्रित भएर समिति गठनको सहमति भए नभएको भने खुलेको छैन् । ‘आज हामी मुख्य दलको शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीजी, नेपाली काँग्रेस सभापतिजी, नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीजी, उपप्रधानमन्त्रीजी लगायतका नेताहरू बस्नुभएको हो । भोलिको सदनको विषयलाई लिएर छलफल भयो । सकारात्मक रूपमा नै अघि बढ्छ । समिति बनाएर जानुपर्छ नै भन्ने हो, सबै सहमत भएकै अवस्था छ,’ उनले भने, ‘समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने बारेमा पनि काम गर्ने कुरा भएको छ ।’ संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता पक्ष समेत सहमत भएपछि विगत दुई महिनादेखिको संसद अवरोध हट्ने सम्भावना छ। 

काठमाडौँ । संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबिच बैठक जारी रहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छलफलमा सत्तारुढ दलबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहभागी छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायत सहभागी छन् । प्रधानमन्त्रीले शनिबार बिहान पनि कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । सो बैठक सकारात्मक रहेको कांग्रेस नेताहरुको प्रतिक्रिया थियो । त्यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गरेका थिए । कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेसकै अवरोधका कारण बिहीबारको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन भने शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो ।

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली काँग्रेसले संसदलाई मुठभेडमा लैजान चाहेको आरोप लगाएका छन्।  शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै बर्तौलाले संसद अवरोध गर्ने क्रममा बिहीबार कांग्रेसले एमाले अध्यक्षमाथि गरेको दुर्व्यवहार प्रयासले मुठभेडतिर लैजान खोजेको पुष्टि हुने बताए।  'संसदमा हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षमाथि अशिष्ट व्यवहार प्रर्दशन गरे, उदण्ड व्यवहार प्रर्दशन गरे। भिडभाड, दादागिरी र उदण्डताका साथ मुठभेडमा लैजान नेपाली काँग्रेस चाहन्छ भन्ने कुरा त्यो अस्तीको घटनाबाट देखिन्छ,’ बर्तौलाले भने।  कांग्रेसले संसदको वेल घेर्‍यो र नाराबाजी गरेकोमा एमालेलाई कुनै आपत्ति नहुने पनि उनले बताए।  'सरकारको आसनमा आएर उपसभामुखको आसनमा आएर जुन प्रकारको अभद्र, अशिष्ट, अमर्यादित र उदण्ड प्रस्तुति उहाँहरुबाट भयो त्यो संसदीय इतिहासमा एउटा कालो दिनको रुपमा रहन्छ,' उनले भने। प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सहकारीको ठगी प्रकरण फौजदारी अभियोग भएकाले त्यसलाई संसदले नभई सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि बताए। 

काठमाडौं । कांग्रेसले अवरोध गरेको सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रतिनिधि सभाका  सभामुख देवराज घिमिरे र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल जारी छ ।  सो छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि बोलाइएको छ । अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने बालुवाटार पुगेको उनको सचिवालयको भनाइ छ ।  आजको बैठक संसद्को अवरोध हटाउनका लागि निर्णयक बैठक हुनसक्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि भोलिसम्ममा संसद्को अवरोध हटाउन सहमति जुट्ने बताइरहेका छन् ।  शनिबार बिहान सदनको गतिरोध हटाउन कांग्रेस नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका थिए। प्रचण्ड समिति बनाउन सकारात्मक रहेको कांग्रेसको दाबी छ ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय राजनीति तमासा भइरहेको बताएका छन्। शनिबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रिय राजनीतिमा अत्यन्त व्यस्त भएको उल्लेख गरे। राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो पनि उनले गरे। उनले राजनीतिक दिशा कतातिर जाने हो भन्ने चिन्ता रहेको बताए। उनले राजनीति स्थिर भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । देशमा स्थायित्व र वामपन्थी कम्युनिस्टबीचको एकता र समझदारी नयाँ उचाइमा पुग्नुपर्ने उनले बताए । “हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू अत्यन्तै बिजी हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँभन्दा बढी बिजी कोही पनि छँदै छैन होला । हामी त खालि तमासा हेरेर बस्ने मान्छे हो । हामी यी सबै घटनालाई नियालिरहेका छौँ । अवलोकन गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “नेपालको राजनीतिले कुन कोर्ष लिएर जाने हो? यो सबै कुराको सन्दर्भमा राम्रो दिशामा यो देशको राजनीति अघि बढोस् । हामी चाहन्छौँ, यो देशमा स्थायित्व कायम होस् र वामपन्थीहरूको, कम्युनिस्टहरूबीचको एकता र समझदारी नयाँ उचाइमा पुगोस् ।” अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाएर लैजाने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको बताए । 

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो राजनीतिक गत्यावरोध निकासको दिशातर्फ अगाडि बढेको बताएका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द)को पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आज आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति र संवादबाट विद्यमान अवरोधले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरे । “प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सत्ता समीकरणमा भएका प्रमुख दलबीच निरन्तर छलफल र संवाद भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “भोलिसम्म सदनको अवरोध हट्ने छ ।” यही जेठ ७ गते आफूले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वास प्राप्त हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए। उनले भने, “विश्वासको मत प्राप्त हुनेमा कुनै दुविधा छैन ।” सदनमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी बजेटमार्फत जनताका आकांक्षा सम्बोधन गरिने बताए।   “सरकारको ध्यान यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गर्ने  र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको बजेट बनाउनेमा छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “बजेटमार्फत नीति तथा कार्यक्रमलाई ठीक तवरले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । नीति तथा कार्यक्रमका मूलभूत मान्यतालाई बजेट बोक्नै पर्छ ।” कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्नका लागि पनि कम्युनिष्ट विचारहरू एकीकृत हुनुपर्ने बताए।  “समाजवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन कम्युनिष्ट विचार एकठाउँमा आउनुपर्छ, त्यसका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “कम्युनिष्ट आन्दोलनका दस्तावेजलाई एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। लोकतन्त्र सुदृढीकरण र जनताको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि सबै एकीकृत हुनुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश समितिद्वारा प्रकाशित ‘नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनक्रान्तिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू ग्रन्थ–२’, आस्था केसीद्वारा लिखित ‘जनयुद्धका चिठी’ र कालिकोट स्मारिकाको आज विमोचन गरेका हुन् ।  

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेणु दाहालले विद्युत पूर्वाधार संरचना विस्तार र स्तरोन्नतिसँगै चितवनवासीले पङ्खा चलाउन पाएको बताएकी छिन्‌ ।चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–६ देवनगरमा निर्माण गरिएको ३३र११ केभी सबस्टेसन तथा गोन्द्राङ–देवनगर ३३ केभी लाइन उद्घाटन क्रममा दाहालले चितवनमा विद्युत आपूर्तिमा रहेको समस्या समाधान भएको दाबी गरिन्‌ । विद्युत् आपूर्तिमा रहेको रहेको न्यून भोल्टेजका कारण उद्योग व्यवसाय र पङ्खा नचलेको भन्ने उपभोक्ताहरूबाट आउने गुनासो देवनगर सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि सम्बोधन भएको दाहालले बताइन्‌।सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन उद्घाटन महानगरप्रमुख दाहाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संयुक्त रूपमा गरेका हुन्‌। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, स्थानीय बासिन्दालगायतको साथ र सहयोगले लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण भएको उल्लेख गर्दै दाहालले स्थानीयको मागबमोजिम केही क्षेत्रमा नाङ्गो तार बदलेर कालो तार राख्ने र तारलाई भूमिगत गर्न पनि आग्रह गरिन्‌। भरतपुर महानगरपालिका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले सबस्टेसन निर्माण भरतपुर महानगरपालिकाको पश्चिमी भेगको विकासका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुने बताए।चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्रजंग थापाले सबस्टेसन निर्माणबाट त्यस क्षेत्रबाट आउने विद्युत् आपूर्तिको गुनासो सम्बोधन र उद्योग कलकारखाना स्थापनाका लागि आधार तयार भएको बताए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आगामी ५० वर्षमा भरतपुर महानगरपालिका हुने विद्युत भागमा प्रक्षेपण गरी चौबीसै घण्टा विश्वसनीय, गुणस्तरीय र पर्याप्त विद्युत आपूर्तिका लागि काम अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए । भरतपुर महानगर क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र सहरीकरणका कारण बढिरहेको विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न ३३ केभीको रिङमार्फत १२३ केभी सबस्टेसनमा जोड्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए । देवनगर सबस्टेसनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भरतपुर महानगरपालिका ५, ६,८, ९,१३,१४,१५,२२ र २३ नम्बर वडाहरुमा विद्युत् प्रवाह गरेको छ । सबस्टेसनमा २४ एमभीए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको जसबाट करिब २२ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–११ स्थित १३२ केभी बसेनी सबस्टेसनबाट गएको ३३ केभी लाइनलाई गोन्द्राङमा ट्यापिङ गरी वनदेवी,सल्लेनी, गौरीगञ्ज, बरुवा, केशरबाग हुँदै देवनगर सबस्टेसनसम्म पुर्‍याइएको छ। गोन्द्राङबाट देवनगर सबस्टेसनसम्म करिब साढे ९ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ । देवनगर सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि ११ केभीका ४ वटा फिडरहरू निकालिएका छन्। देवनगर सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति दिन थालेपछि भरतपुरको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने गौरीगञ्ज, प्रेमबस्ती, शिवनगर, फूलबारी, गितानगर, पटिहानी र सीतामाई क्षेत्रका उपभोक्ताले ब्यहोर्दै आएको न्यून भोल्टेजको समस्या समाधान भई आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित भएको प्राधिकरणको दाबी छ। नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता आयोजना (प्योकेज–९) अन्तर्गत प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा ३३ केभी लाइन र सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो। गोन्द्राङ–देवनगर ३३ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको लागत करिब १० करोड रुपैयाँ रहेको आयोजना निर्देशक÷संयोजक अच्युत घिमिरेले जानकारी दिए । सबस्टेसन तयार भएतापनि लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध र वातावरणीय अध्ययन तथा स्वीकृतिमा समय लाग्दा सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउन केही ढिलाइ भएको थियो । कोभिड–१९ महामारी, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन)मा पर्ने जङ्गल हुँदै प्रसारण लाइन लैजानुपर्ने र त्यसका लागि संक्षिप्त वातावरणीय प्रभाव अध्ययन तथा स्वीकृतिमा समय लाग्दा, स्थानीयको अवरोधलगायतका कारणले निर्माण केही ढिलाइ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।