काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले आफूलाई अमेरिकाले फेरि भिसा नदिएको बताएका छन् ।बुधबार सामाजिक सञ्जालबाट सन्दीपले अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने तय भएको ट्वान्टी–२० विश्वकपका लागि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले आफूलाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको बताएका हुन्। “फेरि पनि अमेरिकी दूतावासले सन् २०१९ मा गरेको जस्तै गरेको छ। उनीहरूले अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने ट्वान्टी–२० विश्वकपका निम्ति मलाई भिसा दिन अस्वीकार गरे। नेपाली क्रिकेटका सुभचिन्तकहरूमा माफी माग्न चाहन्छु,” सन्दीपले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। यसअघि ०७६ साउनमा पनि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सन्दीपलाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यतिबेला उनले क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल)का लागि भिसाको आवेदन दिएका थिए। त्यसबेला पनि सामाजिक सञ्जालमा उक्त घटनाबारे सन्दीपले पोस्ट गरेका थिए। सन्दीपको पोस्टपछि आलोचना भएपछि अमेरिकी दूतावासले भिसा दिएको थियो ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सडक आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य डा.डिला संग्रौलाले बताइन् । संग्रौलाका अनुसार बैठकको निर्णयअनुसार प्रथम चरणमा यही शुक्रबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डप बृहत्त प्रदर्शनको तयारी थालिएको छ । त्यसपछि मधेश प्रदेशसहित सहकारी ठगीबाट बढी प्रभावित जिल्लामा आन्दोलन थालिने कांग्रेसले जनाएको छ ।सहकारी प्रकरण प्रभावित सहरहरू पोखरा, चितवन, रुपन्देही हुँदै देशभर आन्दोलन गर्ने रणनीति कांग्रेस बनाएको हो । उनले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई गिरफ्तार गरेर प्रेस स्वतन्त्रता हनन गरिएको निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको बताएकी छन् । कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग्ने विषयलाई पनि प्रमुख एजेन्डा बनाएर अहिले छलफल गरिरहेको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सम्पादकहरूले संयुक्त पत्र पठाएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेपछि विरोध गर्दै सम्पादकहरूले संयुक्त रुपमा पत्र लेखेका हुन् । आज (बुधबार) भएको भेलापछि पत्र पठाएका हुन् । सञ्चार गृहभित्र प्रहरी प्रवेश गरी पक्राउ गरिएको घटनालाई प्रेसमाथि दबाब र त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यका रूपमा लिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तो छ पत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपालका प्रमुख सञ्चार माध्यममा कार्यरत हामी सम्पादकहरू पछिल्लोपटक सञ्चार गृहमा भएको धरपकडका सम्बन्धमा निम्न विषयहरूमा तपाईंको ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छौँ । १.कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई प्रहरीले उनकै कार्यकक्षबाट मंगलबार गिरफ्तार गरेको छ । नेपालको कानुन सबै नागरिकले समान रूपमा पालना गर्नुपर्छ र सिरोहियाले कानुनविपरीत कुनै पनि काम गरेका भए कानुनले तोकेबमोजिम सजाय भोग्नुपर्छ । यसका लागि आफू तयार रहेको सिरोहिया स्वयंले पनि सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । २.जुन परिस्थितिमा, जस्तो आरोप लगाएर, जसरी कैलाश सिरोहियालाई गिरफ्तार गरियो, त्यसले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कुनै पनि सञ्चार गृहभित्र प्रहरी प्रवेश गरी पक्राउ गरिएको घटनालाई हामीले प्रेसमाथि दबाब र त्रास सिर्जना गर्ने उद्देश्यका रूपमा लिएका छौँ । उनलाई लगाइएका आरोपबारे सरकारी निकायले कहिल्यै सोधपुछ गरेको छैन । हिजो एक्कासि उनलाई नागरिकतासँग जोडिएका केही प्राविधिक विषयलाई लिएर गिरफ्तार गरिएको छ।यो विषय अब अदालतले नै निरूपण गर्नेछ । ३.प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी तपाईंलाई स्मरण गराउन चाहन्छौँ– तपाईंको सरकारमा पहिलोपटक गृहमन्त्री बन्दा रवि लामिछाने नेपालका नागरिक थिएनन् र उनले विदेशी राहदानी बोकेका थिए । अदालतको फैसलापछि उनले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गरेका भए पनि एकैपटक दुई देशको राहदानी बोकेको गम्भीर कसुरमा उनी सजायका भागीदार थिए र छन् ।  ४.गृहमन्त्री रवि लामिछाने अहिले मिडियामाथि किन शत्रुभावका साथ जाइलागेका छन् भन्ने पनि हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । सहकारी ठगीको समस्या विकराल बनेको छ । अहिले लाखौँ नेपालीले सहकारीमा बचत गरेको अर्बौं रूपैयाँ अपचलनमा परेको छ र उनीहरूले आफ्नै पैसा फिर्ता पाएका छैनन् । गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं र उनी पहिले साझेदार रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले विभिन्न सहकारीमा आममानिसले राखेको करिब एक अर्ब रूपैयाँ अपचलन गरेका समाचार मिडियाले निरन्तर लेखिरहेका छन् । मिडियाले लेखेका यिनै समाचारलाई उनले गरिमामय संसदमा उभिएर आफूमाथि ‘मिडिया ट्रायल’ भएको बताएका छन् । जबकी पालिका तहमा भएका छानबिन र स्वयं नेपाल प्रहरीको सीआइबीले गरेका छानबिनले उनी र उनी सञ्चालक रहेको मिडिया कम्पनीले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको स्थापित गरेका छन् । सत्ता दुरूपयोग गरेर आफूमाथि अभियोजन हुने र मुद्दा लाग्ने कुरालाई गृहमन्त्रीले रोकेका छन् । हामी यसबारे पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छौँ र उनीमाथि प्रहरीले गरिरहेको छानबिन निष्पक्षतापूर्वक अघि बढाउने र मुद्दाको निष्पक्षतापूर्वक अभियोजन हुने वातावरण बनाउनु तपाईंको जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराउँछौँ । ५.नेपाली सञ्चार जगतमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका हामी सम्पादकहरू प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनको शासन र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत छौँ। र, त्यसको रक्षा गर्न र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कुनै सम्झौता गर्ने छैनौँ भन्ने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। प्रतीक प्रधान –  बाह्रखरी शिव गाउँले –  अनलाइनखबर अमित ढकाल –  सेतोपाटी किरण नेपाल – खोज पत्रकारिता केन्द्र युवराज घिमिरे – देशसञ्चार सुधीर शर्मा मदन लम्साल – अभियान विमल गौतम –  लोकान्तर सागर पण्डित –  नेपाल समाचारपत्र राजाराम गौतम –  सुजित महत – उकालो पूर्णबहादुर बस्नेत –  नेपाल खबर बसन्त बस्नेत – अनलाइनखबर हरिबहादुर थापा –  बाह्रखरी उमेश चौहान– कान्तिपुर रामेश्वर बोहरा –  उकालो कोषराज कोइराला –  रिपब्लिका दैनिक गुणराज लुइँटेल –  नागरिक दैनिक रूपेश श्रेष्ठ – कान्तिपुर टिभी अखण्ड भण्डारी – अन्नपूर्ण पोस्ट विश्वास बराल –  द काठमाडौं पोस्ट सरोज मिश्र –  राजधानी दैनिक अरूण बराल –  खबरहब कमलदेव भट्टराई – अन्नपूर्ण एक्सप्रेस प्रकाश रिमाल कसमस विश्वकर्मा   सञ्जीव सतगैयां  विजय पौडेल – कान्तिपुर टिभी रामप्रसाद दाहाल – रातोपाटी दुर्गा खनाल – इकान्तिपुर सोमराज पोखरेल – हाम्राकुरा पुष्प दुलाल– क्लिकमाण्डु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथिको अनुसन्धान प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हनन नभएको बताएको छ। पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता डा मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै धनुषा जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर किर्ते नागरिकताको गम्भीर अभियोगबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको भन्दै विधिको शासनलाई सरकारले ख्याल गरेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो छ विज्ञप्ति

काठमाडौं । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नेबारे नेपाल सरकार र जनताले संवाद गर्ने जनाएको छ ।  नेपाल प्रहरीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरेको भोलिपल्ट (बुधबार) अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कुरा बताएको हो । “कठिन संघर्र्षपश्चात् प्राप्त लोकतन्त्रलाई आकार दिने कार्यलाई नेपालले जारी राख्दै गर्दा सुशासन, प्रेस स्वतन्त्रता र जनताका मौलिक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नेबारे नेपाल सरकार र नेपाली जनताले पनि सार्थक संवाद गर्नेछन् भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ,” अमेरिकी दूतावासले भनेको छ। दूतावासले नेपाल अझ परिपूर्ण मुलुक बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको जनाएको छ । “अझ परिपूर्ण मुलुक बन्ने दिशामा आफ्नो प्रयास जारी राख्दै गर्दा अमेरिकाका निम्ति प्रेस स्वतन्त्रता, जवाफदेही र पारदर्शिता मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू हुन्,” अमेरिकी दूतावासले भनेको छ ।  

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्का लागि आवश्यक पर्ने बजेटका बारेमा सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थमन्त्री वर्षमान पुन सहित सङ्घीय संसद्का सभापतिहरूबीच बैठक राखेका छन्।  आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको काम भइरहेको पूर्व सन्ध्यामा बुधवार सभामुख घिमिरेले राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, संसद्का दुवै सदन अन्तर्गत रहेका विषयगत समितिका सभापतिहरूलाई छलफलमा बोलाएका हुन।  सिंहदरबारस्थित कानुन समितिको हलमा संसद्को बजेटका विषयमा छलफल भइरहेको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए।  बजेट अभावका कारण विभिन्न संसदीय समितिहरूले काम गर्न नसकेको लगायत संसद्का कुन–कुन क्षेत्र विषयका लागि कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको हो।

काठमाडौँ ।सरकारले ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अगुवाईमा देशैभरि आगामी जेठ १७ देखि जेठ ३० गतेदेखि ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ सञ्चालन गर्न लागिएको हो । देशका बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ । जसबाट नेपाली नागरिकको रोजगारी प्राप्त हुने, श्रमको आवश्यकतालाई एकद्वार प्रणालीद्वारा सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।  नेपालका सात वटै प्रदेशमा गर्न लागिएको यो कार्यक्रम प्रत्येक प्रदेशमा दुई दुई दिनको हुनेछ। जेठ १७ र १८ गते विराटनगरबाट सुरु हुने श्रम रोजगार मेला १९ र २० मा जनकपुरमा, २१ र २२ मा पोखरामा, २३ र २४ मा बुटवलमा, २५ र २६ मा सुर्खेतमा, २७ र २८ मा धनगढीमा हुँदै २९ र ३० गते ललितपुरमा आएर सम्पन्न हुनेछ। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न बुथहरू राखिनेछन्, जहाँ रोजगारी खोज्ने र रोजगारदाताबिच भेटदेखि श्रम बजारसँग सम्बन्धित विविध छलफल हुनेछ। उक्त कार्यक्रमस्थलमा रोजगारका नयाँ अवसरसँग जोडिन सरकारी र निजी  रोजगार बुथहरू हुनेछन् भने वैदेशिक रोजगारका विभिन्न पक्षहरूबारे थाहा पाउन वैदेशिक रोजगार बोर्ड बुथ हुनेछ।  त्यस्तै श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक बारे जानकारी दिन सामाजिक सुरक्षा कोष बुथ, विभिन्न व्यावसायिक सीपहरू बारे थाहा पाउन व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान बुथ, सुरक्षित आप्रवासनबारे थाहा पाउन सामी बुथ, विदेशबाट फर्किएका कामदारहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने बारे थाहा पाउन रेमी बुथ, उद्यमी तथा व्यापारीहरूको पेशागत हकहित लगायत बहुआयामिक कुराहरू थाहा पाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बुथ, नेपाल उद्योग परिसंघ बुथ, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स बुथ, तालिम तथा रोजगारबीचको अन्तर्य लगायत अन्य विभिन्न कुरा थाहा पाउन नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घ बुथ, होटल व्यवसाय सँग सम्बन्धित रोजगारका विभिन्न पक्षहरूबारे थाहा पाउन होटल व्यवसायी महासंघ बुथ, श्रम सम्बन्धी कानुन सजिलो सँग जान्न ल बुथ हुनेछ।  त्यस्तै भविष्यको श्रम बजारका लागि आजैदेखि तयारी गर्न कनेक्ट बुथ, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सीप र दक्षतालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न सेकेन्ड इनिङ्स बुथ, श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जिज्ञासा एवं गुनासो र समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न कल सेन्टर बुथ, श्रमका बहुआयामिक विषयहरूमा विज्ञहरू सहितको नीति मन्थन, नेटवर्किङ सत्र र अन्य धेरै साइडलाइन इभेन्ट समेत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।  श्रमाधान रोजगार मेलाबारे जानकारी दिँदै श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले मन्त्रालयले आयोजना गर्न लागेको प्रदेशस्तरीय मेला सुरुवात मात्रै भएको बताए। आगामी दिनमा मेलालाई जिल्ला, पालिका र वडासम्म पनि पुर्याउने उनको भनाई छ।   ‘श्रमाधान रोजगार मेला’मा के गरिन्छ ? १.रोजगार खोज्नेहरूलाई विभिन्न क्षेत्रका रोजगारदाताहरूसँग भेट गराउँछ र रोजगारीका अवसर सृजना गर्छ।  २.जागिर खोज्नेहरूको सीप अभिवृद्धि र रोजगारी बढाउन कार्यशालाहरू र नेटवर्किङ सत्रहरू सञ्चालन गर्नेछ। ३.उद्यमशीलता र स्वरोजगारको लागि अवसरहरू देखाउने छ। ४.रोजगारी खोज्नेहरूका बिच नवप्रवर्तन र व्यवसाय विकासलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। ५.रोजगारी सृजना, उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र गतिशील रोजगार बजारलाई बढवा दिएर नेपालको समग्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिने छ। ६.अन्तरक्रिया, नेटवर्किङ, र सहयोगको लागि प्लेटफर्म सिर्जना गरेर जागिर खोज्नेहरू र रोजगारदाताहरू बिचको खाडललाई कम गर्नेछ।  ८.युवाहरूलाई विभिन्न रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरेर व्यावसायिक विकासका लागि स्रोतहरूमा पहुँच प्रदान गरेर सशक्त बनाउने छ। ९.रोजगारीका चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरू र नागरिक समाजका संस्थाहरू बिच साझेदारी र सहकार्यलाई बढवा दिने छ।  

मापदण्ड अनुसार ट्रायल स्पट तयार गर्दै ट्रायल सेन्टरकाठमाडौँ । विगत ६ वर्षदेखि योग्यता नपुर्‍याई सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टरहरूले मापदण्ड अनुसार ट्रायल स्पटको ले आउट निर्माण गर्न थालेका छन् ।  राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका ट्रायल सेन्टरहरूलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दिएपछि ट्रायल सेन्टरहरूले सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ अनुसार ट्रायल स्पट निर्माण गर्न लागेका हुन्।  सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) प्राप्त गर्नका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सेन्टरहरू कानूनविपरीत रहेको पाइएपछि सतर्कता केन्द्रले कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको थियो। सतर्कता केन्द्रले कानूनको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर मात्र प्रयोगात्मक परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाई केन्द्रलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो।  यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमति पत्र, एकान्तकुना, ललितपुरले हाल प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरी सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ अनुसार नै ट्रायल स्पट निर्माणको काम भइरहेको जनाएको छ।  सतर्कता केन्द्रको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा औल्याईएको कैफियतहरूलाई सुधार गर्दै निर्देशिका बमोजिमका मापदण्डहरू अनुसार ट्रायल स्पट निर्माणका लागि सम्बन्धित ट्रायल सेन्टरलाई निर्देशन दिइसकेको र यसका लागि प्रयोगात्मक परीक्षासमेत स्थगित भएको कार्यालयले जनाएको छ।

काठमाडौं। काभ्रेको महाभारत गाउँपालिकामा शंकास्पद अवस्थामा श्रीमान्–श्रीमतीको शव फेला परेको छ। महाभारतको महादेवटारस्थित तीनखुट्टेका ६० वर्षीय मानबहादुर बल र उनकी श्रीमती ५० वर्षीया केकाईमाया बलको शव शंकास्पद अवस्थामा फेला परेको हो। मानबहादुर घरभित्रकै टहरामा र श्रीमतीको भान्छाकोठामा शव फेला परेको हो । उनीहरूले घरमा किराना पसल समेत सञ्चालन गरेका थिए। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट उनीहरूको हत्या भएको देखिएको काभ्रे प्रहरीका डीएसपी राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। घटनाबारे प्रहरीले थप अनुसन्धान जारी राखेको छ।

काठमाडौँ  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका समुदाय जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन्। ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावले पर्वतीय जीवनशैली प्रभावित भएको बताएका हुन् ।  “पर्वतीय अर्थतन्त्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रहरूमा परेको खराब असरका कारण पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा खराब जलवायु प्रभाव देखिएका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “स्रोतहरूमा आएको कमी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्दो क्रम एवं यहाँका वासिन्दाहरू संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावहरूले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको छ ।” मुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरिब, महिलासँग परिवर्तनहरूको सामना गर्ने जानकारी, स्रोतहरू र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई नराम्रो असर पारिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।  पर्वतीय समुदायहरू र उनीहरूले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकी सेवामा परेको प्रभावका बारेमा बढ्दो चिन्ता र चासो समाधानका एकीकृत पर्वतीय आवाजको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, तत्कालताका साथसाथै पर्वतीय जनताको कल्याण गर्न, पारिस्थितिकी प्रणालीको विविधता, स्थिरता र स्थायित्व बढाउन र स्थानीय आवश्यकतामा ध्यान जानुपर्ने बताए।  “हाम्रा सचेत र व्यवस्थित प्रयासको परिणामस्वरूप कोप–२८ ले एकीकृत प्रतिक्रियाको लागि पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा मान्यता दिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। उनले पर्वतीय मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन एवं पर्वत र यसको परेका लागि दिगो समाधान खोज्नका लागि विश्वव्यापी सहमति र समर्थनको लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “यो विज्ञ संवाद केवल एउटा कार्यक्रम मात्र होइन । यो  एक रणनीतिक पहल हो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पर्वतमा आधारित कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिन र युएनएफसिसिसी पर्वतीय कार्य कार्यक्रम र आदेशहरूमा सहयोग गर्न पर्वतीय देशहरू र एजेन्सीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।” ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सम्बोधन(पूर्णपाठ) यस शत्रका अध्यक्ष एवं माननीय वन तथा वातावरणमन्त्रीज्यू माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीज्यू  बाङ्गालादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री साबेर हुनेन चौधरीज्यू  भुटानका कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री ल्यान्पो योन्टेन फिन्टक्शोज्यू  बिमिस्टेकका महामहिम महासचिवज्यू,  महामहिम राजदुतज्यूहरू,  सञ्चारकर्मी मित्रहरू,  उपस्थित प्रतिनिधि तथा सहभागीहरू  सुभप्रभात र नमस्ते  नेपाल, पर्वतहरूको देश र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सिक्नका लागि एक जीवित प्रयोगशालामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुशी लागेको छ,  गौरव महसुस भएको छ ।  आज हामी जैविक विविधताको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदैछौं । तपाईहरूलाई जैविक, पारिस्थितिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण देशमा स्वागत गर्न पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । सर्वप्रथम, नेपालको सरकार र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट  पर्वत, मानिस र जलवायुसम्बन्धी विश्वव्यापी संवादमा तपाईंहरूको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । हाम्रा निर्दोष नागरिकहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणालीका लागि जलवायु न्यायको लागि उभिएका छन्, जो जलवायु विपत्तिबाट पीडित भएका छन्। पर्वतीय देशका मान्यता प्रवर्धन गर्ने हाम्रो सामूहिक यात्रा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ । कोप–२८ ले राष्ट्रहरूलाई एकजुट हुन र महत्वाकांक्षी जलवायु कार्यमा प्रतिबद्धता गर्न र त्यसको पुनः पुष्टि गर्न महत्त्वपूर्ण अवसर दियो। म नेपालद्वारा आयोजित ‘पर्वतको आह्वान’ शीर्षकको उच्च–स्तरीय सम्मेलनमार्फत कोप–२८ मा पर्वतीय देशका मुद्दा स्थापित गर्ने हाम्रो सामूहिक सफलता स्मरण गराउन चाहन्छु । हामीले हाम्रा अघिल्ला प्रयासहरूलाई काममा परिणत गर्नुपर्नेछ जसले भविष्यका पुस्ताहरूको लागि पर्वतीय वातावरणको नाजुक सन्तुलनलाई जोगाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । पर्वतहरू प्राकृतिका अमूल्य सम्पत्ति हुन् । यी क्षेत्रमा विश्वका १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् । विश्वका लगभग आधा जैविक विविधता यही ‘हटस्पट’मा रहेका छन् भने व्यापक प्रकारका वनस्पति र जीवहरू र विभिन्न भाषाहरू, संस्कृतिहरू, र परम्पराहरू भएका समुदायहरू छन् । पर्वतहरूले विश्वको जलवायु प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । विश्वमा तापक्रम कायम राख्न योगदान पुर्‍याउँछन् । पर्वत र तल्लो भेगमा बसोबास गर्ने अरबौं मानिसका लागि पानीको स्रोतका रूपमा काम गर्छन् ।  म जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल ९आइपिसिसी० का हालैका प्रतिवेदनहरू उल्लेख गर्न चाहन्छु, जसले पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अकल्पनीय रहेको सङ्केत गरेको छ । यो स्पष्ट छ कि संसार जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा रहेका पर्वतीय देशहरू तातोको प्रतिकूल प्रभावले अत्यधिक प्रभावित भएका छन् । यसले पर्वतीय क्षेत्रहरूमा हिउँ र हिमनदी पग्लिने दरलाई तीव्र बनाउँदै लगेको छ । जल उपलब्धता परिवर्तन गर्दै चरम अवस्था निम्त्याइरहेको छ । यसले जल सुरक्षामा गम्भीर चुनौती पैदा गरेको छ र यी जल स्रोतहरूमा निर्भर रहेका लाखौं मानिस र माथिल्लो र तल्लो भेगका देशहरूलाई असर पुर्‍याइरहेका छन् । हामीले जसरी हाम्रा स्वच्छ प्राकृतिक स्रोतहरूको सङ्कट अनुभव गरिरहेका छौँ, यो जलवायु परिवर्तन हाम्रा लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । पर्वतहरूमा तापक्रम बृद्धिदर समथर भूभागमा भन्दा उच्च छ । प्रक्षेपणहरूले सन् २०५० सम्ममा पर्वतहरूमा औसत तापमान १।८ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने चेतावनी दिइरहेको छ । यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हामी संसारको तापक्रम १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न सफल हुनेछैनौँ । हिमताल विस्फोट भएर आउने बाढी नेपाल र अन्य पर्वतीय देशहरूको बारम्बारका खतराहरू हुन् । वर्तमान उत्सर्जनको अवस्था चलिरहँदा यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमनदीहरूको वर्तमान आयातन ८० प्रतिशत हराउनेछ । पर्वतीय अर्थतन्त्र कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारजस्ता जलवायु संवेदनशील क्षेत्रहरूमा परेको खराब असरका कारण पर्वतीय समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीमा सबैभन्दा खराब जलवायु प्रभाव देखिएका छन् । स्रोतहरूमा आएको कमी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा घट्दो क्रम एवं यहाँका वासिन्दाहरूको संस्कृति, सम्पदा, ज्ञान र अभ्यासको विस्थापनबाट जलवायु प्रेरित प्रकोप र अन्य प्रभावहरूले पर्वतीय जीविकोपार्जनलाई गम्भीर असर पुर्‍याएको छ ।  मुख्यतया मौसममा आधारित जीविकोपार्जनमा निर्भर रहने गरिब, महिलालगायत प्रतिकूल समुदायसँग परिवर्तनहरूको सामना गर्ने सीमित जानकारी, स्रोतहरू र क्षमताको कमी भएका कारण जलवायु परिवर्तनले उनीहरूलाई फरक तवरले असर पारिरहेको छ ।  पर्वतीय समुदायहरू र उनीहरूले प्रदान गर्ने पारिस्थितिकी सेवामा प्रभावका बारेमा बढ्दो चिन्ता र चासो समाधान गर्न एकीकृत पर्वतीय आवाजको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, तत्कालताका साथसाथै हिमाली क्षेत्रका जनताको कल्याण गर्न, पारिस्थितिकी प्रणालीको विविधता, स्थिरता र स्थायित्व बढाउन र स्थानीय आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै दिगो विकासका विकल्पहरू पहिचान गर्न क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । यी मुद्दाहरू मैले राष्ट्रिय र विश्वव्यापी मञ्चहरूमा बलियो रूपमा उजागर गरेको छु । मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभा र ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ मा पनि यी विषय जोडदाररूपमा उठाएको छु । अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षका रूपमा नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यस मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेको छ । कोप–२८ सहित मेरा अघिल्ला प्रस्तुतीहरूमा पर्वतीय समुदायहरूको दुःख बुझ्न, सम्भावित समाधानहरू पत्ता लगाउन र तिनीहरूलाई वातावरणीय अन्यायबाट बाहिर ल्याउन पर्वत तथा जलवायु परिवर्तनमा संवाद सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता जोडदाररूपमा माग गर्दै आएको छु । हाम्रा सचेत र व्यवस्थित प्रयासको परिणामस्वरूप कोप–२८ ले एकीकृत प्रतिक्रियाको लागि पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा मान्यता दिएको छ । पर्वत र जलवायु परिवर्तनका विषयमा विषय विज्ञ संवाद युएनएफसिसिसी सहायक कार्यान्वयन निकाय ९एसबिआइ० को ६० औँ सत्रमा आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । यसको सहायक निकाय ‘एसबिएसटिए’ संवाद अर्को महिना हुनेछ । पर्वतीय मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन एवं पर्वत र यसको परेका लागि दिगो समाधान खोज्नका लागि हामीले विश्वव्यापी सहमति र समर्थनको लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने छ । जलवायु परिवर्तनसँग सामना गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता बुझेर हामीले यो अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरेका हौँ । मलाई विश्वास छ यस मञ्चले हामीमाझ ज्ञान साटासाट गर्न, साझेदारीहरू बनाउन र जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र भविष्यका पुस्ताहरूका लागि राम्रो संसार सुरक्षित गर्न सामूहिक प्रयासको अवसर प्रदान गर्नेछ । यो विज्ञ संवाद केवल एउटा कार्यक्रम मात्र होइन । यो  एक रणनीतिक पहल हो । यसले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा पर्वतमा आधारित कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिन र युएनएफसिसिसी पर्वतीय कार्य कार्यक्रम र आदेशहरूमा सहयोग गर्न पर्वतीय देशहरू र एजेन्सीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यस संवादले पर्वतीय देशहरूका सरकारहरू र सरोकारवालाहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरूलाई पर्वतीय–जलवायु चिन्ता र समाधानहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभवहरू साझेदारी गर्न र तालमेल सक्षम बनाउनुपर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण विषय संवादले अर्को महिनाको ‘एसबिएसटिए’ ६० औँ सत्र र त्यसपछि पर्वतहरूका लागि ठोस रोडम्याप र रणनीतिहरू तयार गर्ने उद्देश्य राखेको छ । हामीले ‘युएनएफसिसिसी’ को जलवायु वार्ता समूहहरूको एलडिसी समूह, जि–७७, चीन र अन्य निकायबीच तालमेल र सहयोगको महत्त्व बिर्सनु हुँदैन । हाम्रो अवस्था स्पष्ट छ । हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु–प्रेरित प्रकोपहरूले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । हामी जोडदारसँग न्यायको माग गर्दछौँ । विज्ञानमा आधारित स्थानीय रूपमा नेतृत्व गरिएका जलवायु कार्यहरूलाई समर्थन गर्न पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यकता छ । समान र पारदर्शी तवरले हानि र क्षतिको कोषको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । हामी पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, स्वदेशी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ । नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामीले विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी हाम्रा जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नेछौँ । हामीले पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दै छौँ । यो ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण घटनामा सबै विशिष्ट अतिथिहरू र प्रतिनिधिहरूलाई फेरि एक पटक स्वागत गर्न चाहन्छु । हाम्रा छिमेकी देशका माननीय मन्त्रीहरूको उपस्थितिले अत्यन्त खुशी लागेको छ । महामहिम एबिएसटिएका अध्यक्ष, विकासोन्मुख र विकसित देशहरूका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरू र नागरिक समाज, वैज्ञानिकहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, निजी क्षेत्र र मिडियाको व्यापक प्रतिनिधित्वप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । म संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई धन्यवाद दिन्छु र प्रशंसा गर्दछु । उहाँले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कलन गर्नुभयो । वातावरणीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अपील गर्नुभयो । पर्वत, पर्वतीय सभ्यता, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली र पर्वतीय बासिन्दाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि हाम्रो सामूहिक प्रयासमा सामेल होऔँ । पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउन प्रयास गरौँ । अन्तमा, म यो दुई–दिने संवादको क्रममा ठोस परिणामहरू प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु । सुन्दर पर्वतीय देश नेपालमा यहाँहरूको बसाइ रमाइलो रहोस् भन्ने कामना गर्दछु । म ‘बर्न’ मा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु । यस संवादलाई अझ अर्थपूर्ण र अग्रगामी बनाउन हाम्रो सम्पूर्ण सहयोग र समर्थन रहनेछ । धन्यवाद  !

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशलाई आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्वतीय देशहरूका नागरिकमा देखा परेको भयावह अवस्थाको सम्बोधन हुनुपर्ने बताए। “हामीमाथि गरिएको यो भयावह अन्यायका कारण हाम्रा देशका नागरिहरू र पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली जलवायु–प्रेरित प्रकोपले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “जोडदारसँग हामी न्यायको माग गर्दछौँ ।” स्थानीय नेतृत्वमा विज्ञानमा आधारित पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र पहुँचयोग्य कोष र प्रविधिको वितरण आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समान र पारदर्शी तवरले हानि र क्षतिको कोषको पूर्ण सञ्चालन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “हामी पर्वतमा बसोबास गर्ने सबैभन्दा कमजोर महिला, युवा, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, स्वदेशी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई जलवायु कार्यको प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछौँ ।” नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले  विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्षअघि सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका जानकारी दिए। उनले भने, “स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न हामी जलविद्युत् सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्नेछौँ । पहिले नै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रको जमिन सुरक्षित गर्दै छौँ ।” “पर्वत, पर्वतीय सभ्यता, पर्वतीय पारिस्थितिकी प्रणाली र पर्वतीय बासिन्दाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि हाम्रो सामूहिक प्रयासमा सामेल होऔँ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “पर्वतहरूमा जलवायु परिवर्तनले ल्याउने साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न सहकार्य र एकता जुटाउन प्रयास गरौँ ।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत वर्ष नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गरिरहेका स्थानीय समुदायबाट प्रत्यक्ष जानकारी सङ्कल गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वातावरणीय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न अपील महासचिवले गर्नुभएको अपिलको प्रशंसा गरे । यस संवादले पर्वतीय देशहरूका सरकारहरू र सरोकारवालाहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरूलाई पर्वतीय–जलवायु चिन्ता र समाधानहरूलाई राम्रोसँग बुझ्न, विशेषज्ञता र अनुभवहरू साझेदारी गर्न र तालमेल सक्षम बनाउने प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे । उनले ‘युएनएफसिसिसी’ को जलवायु वार्ता समूहहरूको एलडिसी समूह, जि–७७, चीन र अन्य निकायबीच तालमेल र सहयोगको महत्त्व बिर्सनु नहुने बताए।

काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई प्रहरीले आज बिहान जनकपुर पुर्‍याएको छ । मंगलबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित कान्तिपुरको कार्यालयबाटै पक्राउ गरिएका सिरोहियालाई अहिले धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ । आज उहाँलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत धनुषामा उपस्थित गराइनेछ। सिरोहियामाथि दोहोरो नागरिकताको आरोप छ। नागरिकता सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ गर्नुपर्ने भएकोले सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको उहाँलाई प्रहरीले दिएको पक्राउ पुर्जीमा उल्लेख छ । सिरोहियाविरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतले मंगलबार पक्राउ अनुमति दिएको थियो । सिरोहियाले भने सहकारी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा समाचार सम्प्रेषण गरका कारण आफुमाथि प्रतिशोध साँधिएको प्रतिक्रिया दिए।

काठमाडौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौँमा आजदेखि ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ काठमाडौँमा सुरु भएको छ । संवादमा  २५ देशका २०० बढी विशेषज्ञ सहभागी छन्।  भोलि सम्पन्न हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनस् विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा २५ देशका विशेषज्ञ सहभागी छन् । संवादमा नेपालसहित पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।  संवादबाट जलवायु परिवर्तनको वार्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने उद्देश्य रहेको मन्त्रालय का सहसचिव डा।महेश्वर ढकालले जानकारी दिए। साथै पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ । संवादमा तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन हुने  सहसचिव ढकालले बताए । प्रत्येक सत्रमा मुख्य वक्ता, फरक विषयका प्रस्तुति र समूहगत छलफल हुनेछ । सबै सत्रका दौरान ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूले भाग लिई आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा धारणा व्यक्त गर्ने कार्यतालिका छ । पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्याङ्क’को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सङ्कटापन्नता र जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा आवश्यक प्रमाणहरू समेट्ने सत्र समावेश गरिनेछ । दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’ विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ । यो सत्रमा जनता, जलवायु नीति र समृद्धिका उपायहरू, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र स्थानीय समुदायका आवाज समावेश गरिने छ । तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्नेगरी’ मुख्यतया स्वच्छ र हरित ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्ने, जलवायु वित्तलाई सहज र सघन बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने विषय समावेश छन् । संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र र रणनीति तयार गर्नु रहेको छ । यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने नेपालको योजना छ ।

काठमाडौँ। सरकारले खोप लगाउन छुटेका १४ लाख ६२ हजार ७१२ जना बालबालिका लागि लक्षित गर्दै पोलियो विरुद्धको खोप लगाउदै छ ।  स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अन्तर्गतको खोप शाखाका प्रमुख डा.अभियान गौतमले २०७३ वैशाख देखि २०७५ असोज महिनासम्म जन्मिएका १४ लाख ६२ हजार ७१२ जना बालबालिका लागि लक्षित गर्दै खोप अभियान सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए।  खोप अभियान जेठ १३ गते देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ ।उनका अनुसार सोही समयमा जन्मिएको बेलामा विश्व बजार मानै आई पी भी खोप अभाव भएको थियो । उक्त खोप लगाउन छुटेका बालबालिका पोलियो रोग लाग्ने उच्च जोखिममा रहेको खोप अभियान सुरु गरेको उनले बताए ।राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले अभियानको माध्यबाट एक मात्र आई पी भी खोप लगाउन सिफारिस गरेको हो । खोप सुरक्षित भएकोले ढुक्कसँग लगाउन उनको अनुरोध छ ।उक्त बालबालिकालाई पोलियो विरुद्धको ओ पी भी खोपको एक मात्र दिने गरी खोप आपूर्ति गरेको डा.गौतमले जानकारी दिए।  नेपालले सन् २०१४ मै पोलियो मुक्त राष्ट्रको रूपमा प्रमाणपत्र पाइसकेको छ । तर दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा अहिले पनि पोलियो केश देखिएका कारण नेपालमा जोखिम कायमै रहेकोले खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।  स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा, विवेककुमार लालका अनुसार खोप अभियानका लागि ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इमुनाईजेशन ृगाभीेको ठुलो सहयोग रहेको छ ।  डा।गौतमका अनुसार पोलियो भाइरसबाट हुने संक्रमक रोग हो । पोलियो भाइरस पी १ पी २ र पी ३ गरी तीन प्रकारका हुन्छन् र तिन वटै भाइरसबाट पोलियो रोग हुनसक्छ । पोलियो भाइरसबाट सङ्क्रमण भएको व्यक्तिलाई पक्षाघात भई मृत्यु समेत हुन सक्छ । यो रोगको मिश्रित औषधी उपचार हुँदैन ।पोलियो रोग जुनसुकै उमेरका मानिसलाई भए पनि पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका बढी जोखिममा हुन्छन् । नेपालमा पोलियाका बिरामी पछिल्लो पटक २०६७ मा असोज १४ गते देखिए यता नेपालमा पोलियाका बिरामी भेटिएका छैनन् । गौतमका अनुसार ओपिभि खोप नियमित खोप सेवाको माध्यमबाट छ हप्ता, १० हप्ता र १४ हप्ताको उमेरमा लगाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै आईपीभी खोप १४ हप्ता र ९ महिनाको उमेरमा लगाउनु पर्छ ।

जनकपुरधाम । प्रहरीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्नुका ६ आधार दिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक नवराज खड्काले दिएका सिरोहियालाई पक्राउ गर्नुका ६ आधार प्रस्तुत गरेका छन् । प्रहरीले लिएका ६ आधार– १.कैलाशप्रसाद सिरोहियाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट ३९६९८८८६ नम्बरको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको तर उनले नागरिकता लिनुपूर्व नै त्यही नम्बरको नागरिकता शिवजी साहु तेलीको नाममा जारी भएको देखिनु । २.जिल्ला प्रशासनकार्यालय, धनुषाको च.नं.१३२१३, मिति २०८१/०१/२० को पत्रअनुसार प्राप्त जवाफमा ०३३र३४ को बालिग रेकर्डमा विदेशी बाबु–आमाबाट नेपाल अधिराज्यमा जन्मभएका नागरिकको नागरिकताको दर्ता किताबमा नाम दर्ता रहेको देखिनुका साथै घासीराम मारवाडी ९सिरोहिया० को सन्तानहरू गोपालप्रसाद सिरोहिया, गोविन्दप्रसाद सिरोहिया र पुनमकुमारी सिरोहियाको नागरिकता अंगीकृत नेपाली भएको र नाम प्रस्ट नभएको, कैलाशप्रसाद सिरोहियाको नागरिकता जन्मसिद्ध नेपाली रहेको देखिएको । ३. कैलाशप्रसाद सिरोहियाले विसं २०५७/०६र२९ मा नागरिकताको प्रतिलिपि लिँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धनुषाको रेकर्ड पुस्तिका ९ढड्डा० मा फोटोसहितको अभिलेखमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको दस्तखत गरेको नपाइएको, जन्ममितिको महलमा १८ वर्ष उमेर उल्लेख गरेको पाइएको उक्त रेकर्डमा जन्ममिति उल्लेख नरहेको । ४.सोही व्यहोराको निज व्यक्तिले प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिमा जन्ममितिको महलमा १८ वर्ष र कोष्टमा जन्ममिति २०१९/०८र२९ समेत लेखेको पाइएको हुँदा जन्ममितिमा उल्लेखित अंकको आकृति, उक्त प्रतिलिपिमा उल्लेख भएको उमेर र अन्य अंकहरूको आकृतिसँग मेल नखाएको तथा फरक देखिएकोले पछि कोष्टमा जन्ममिति थपी कीर्ते गरेको देखिएको । ५.कैलाशप्रसाद सिरोहियाले प्रथमपटक प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रको जारी मितिको महलमा २०३६/०५/२५, जन्ममितिको महलमा १८ वर्ष उल्लेख गरेको पाइएको तर निजले २०५७/०६/२९ माप्राप्त गरेको नागरिकताको पहिलो प्रतिलिपिमा जन्ममितिको महलमा १८ वर्ष, जन्ममिति २०१९/०८/२९ लेखेको पाइएकोले उमेर, जन्ममिति र नागरिकताको जारी मितिबीच उमेर हिसाब गर्दा १६ वर्ष ८ महिना हुन आएकाले उल्लेखित १८ वर्ष उमेर मेल नखाएको देखिएको । ६.कैलाशप्रसाद सिरोहियाले नागरिकता लिँदा पेस गर्नुपर्ने कागजातहरूको अभिलेख फेला नपरेको ।