काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज भेट गरेका छन् । शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति पौडेलकाबीचमा जारी संसद् गतिरोधबारे छलफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।  उक्त भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जारी संसद्को गतिरोधबारे चासो सँगै चिन्ता व्यक्त गरेको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू समस्या समाधानको पक्षमा रहेको बताउँदै संसदमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गरिरहेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका छन्। 

काठमाडौं । रोजगारीको खोजीमा दैनिक औसतमा दुई हजार नेपाली युवा विदेशिइरहेका वेला नेपालमा विदेशी उच्च दक्ष जनशक्ति आएर काम गरिरहेका छन्। नेपालमा उच्च दक्ष जनशक्ति नपाएको अवस्थामा विदेशी राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।  शुक्रबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा सरकारले एक हजार ९८८ विदेशी नागरिकलाई काम गर्ने अनुमति ९श्रम स्वीकृति० दिएको छ। नेपालमा खास गरी विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका ठुला आयोजना तथा परियोजनामा काम गर्न विदेशी आउने गरेका छन्।                                                                                                                            विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले आवको १० महिनाको अवधिमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिने विदेशी श्रमिक घटेको देखिए पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या भने अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको बताए। विकास साझेदारको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्न आउने विदेशीको सङ्ख्या क्रमशः घटेको छ।  गत आवको वैशाखसम्म नवीकरण र नयाँ गरी दुई हजार ४६ विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। चालु आवमा नयाँ श्रम स्वीकृति र नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या एक हजार ९८८ रहेको छ । यो हेर्दा गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ५८ जनाले घटेको छ।  विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष जनशक्ति आयात गरी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ तर नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग भएका सम्झौताबमोजिमको सङ्ख्यामा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्थाले अदक्ष श्रमिकसमेत नेपालमा आउने गरेका छन्।

काठमाडौं । आज संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारी छ।  बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त नीति तथा कार्यक्रममा हालसम्म छलफल हुन सकेको छैन। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि सांसदहरूबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत गरिनेछ। सम्भावित कार्यसूचीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिनेछन्। त्यसपछि पारित गर्ने सभामुखको तयारी छ।

काठमाडौं । सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश (टीओआर) को टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक बस्दै आज पनि बस्दै छ।  समितिको कार्यादेश तय गर्न गठित कानुनमन्त्री पदम गिरी संयोजकत्वको कार्यदलको बैठक  आज बिहान साढे ८ बजे बस्दै छ।  हिजो बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरूबीच छलफल भए पनि सहमति नजुटेकाले शीर्ष नेताहरूको परामर्शपछि आज बिहान पुनः बैठक बस्न लागेको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम किटान गरेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। 

काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले परिवर्तित विश्व प्रविधिको तीव्र विकासबाट उत्पन्न अवसर र चुनौतीको सामना गर्नसक्ने कूटनीतिक सीप र दक्ष जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्।  बिहीबार नेपाल परराष्ट्र सेवा दिवस २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताए। उनले परिवर्तित विश्वमा भएको प्रविधि र तीव्र विकासबाट उत्पन्न अवसर र चुनौतीको सामना गर्न ज्ञानमा आधारित अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण क्षमता भएको जनशक्ति मुलुकको लागि आवश्यक रहेको बताए।  मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको परराष्ट्र सेवामा भएको तीन सय भन्दा कम संख्याको जनशक्तिबाट ३२ देशमा अवस्थित ४० नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट नेपालको प्रतिनिधित्व प्रमुख विश्व तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउनु आफैँमा चुनौतिपूर्ण रहेको बताए।  उनले नेपालले पाएका अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी अतिकम विकसित मुलुकको ग्लोबल ब्युरोको अध्यक्षता, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्व शान्ति स्थापनामा संलग्नता लगायतमा थप सक्षम, सुदृढ, व्यवसायीक र बलियो परराष्ट्र सेवाको आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।  उनले परराष्ट्र सेवालाई कानुनी रुपमा अझ संस्थागत गर्न, समय सान्दर्भिक बनाउन निरन्तर सुधार र आवश्य स्रोत साधनको थप प्रवद्र्धन मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए।  उनले परराष्ट्र सेवाका जनशक्तिको गुणात्मक र कार्यात्मक क्षमतामा जोड दिनुपर्ने देखिएको बताए। उनले संगठन संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुका साथै राइट साइजिङ नीति अङ्गिकार गरिने जानकारी दिए। उनले प्रविधिको प्रयोग तथा पारदर्शिता र जवाफदेहीको सम्मिश्रण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिने उल्लेख गरे।  उनले सरकार तथा मुलुकमा समग्र राजनीतिक नेतृत्व परराष्ट्र सम्बन्धका आधारभूत विषयमा सहमति कायम गर्न तथा विदेश नीतिका विषयलाई राजनीतिक दाउपेजबाट माथि राखि मुलुकको राष्ट्रिय हित र प्रवद्र्धनमा उच्च महत्त्व दिने उल्लेख गरे। उनले परराष्ट्र सेवालाई थप संस्थागत गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थपिएका चुनौती र असहजताकाबिच मुलुकको राष्ट्रहित प्रवद्र्धन गरी नेपालको हकहित संरक्षणका लागि विज्ञ कर्मचारीबाट सेवा लिनु आवश्यक रहेको बताए। उनले परराष्ट्र सेवामा मुलुकले गरेको लगानीको प्रतिफल लिन राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवाबाट अधिकतम संख्या रहने गरी थप व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाए उनले बदलिँदो विश्व परिस्थिति पछिल्लो समय एसिया केन्द्रित हुँदै आएको बताए। उनले नेपालको भू(राजनीतिक अवस्थिति र त्यसले उत्पन्न गरेको संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिएर नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्ने कार्यलाई सर्वोपरी ठान्न आवश्यक रहेको बताए।  उनले सरकारका सम्पूर्ण नीति योजना र निर्णयले देशलाई सेवा गरेको हुनुपर्ने बताए। उनले परराष्ट्र सेवाले मुलुकको कुटनीतिले आर्थिक कूटनीतिकमार्फत देशको आर्थिक विकास र समृद्धिलाई योगदान पुर्याउनुभएको उल्लेख गरे।   

काठमाडौं।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पूर्वाधारमा बिस्तारै फड्को मार्न थालेको बताएकी छिन्। गणतन्त्र स्थापनाको अवसर पारेर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले काठमाडौँको भद्रकालीमा ‘गणतन्त्रका उपलब्धि समृद्धिका लागि पूर्वाधार’ तस्बिर प्रदर्शनी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षमा ठुला पूर्वाधार विकास निर्माण भएकाले निक्कै धेरै काम भएको चर्चा गरिन्।  सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएको अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही अवसरमा राससले समेत बिहीबार९जेठ १० गतेदेखि जेठ १६ गतेसम्म गणतन्त्र स्थापना भएपछि निर्माण भएका पूर्वाधार विकासका ९० तस्बिर राखेर आफ्नै प्राङ्गनमा प्रदर्शनी राखेको छ । मन्त्री शर्माले सरकारले सामाजिक न्याय र सुशासनको नारा ल्याएपछि धेरै काम गर्न सफल भएको उल्लेख गरिन । “हामीले लडेर जुन व्यवस्था स्थापना गर्न सफल भयौँ । यो व्यवस्था र परिवर्तनको पक्षमा सकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न सफल भयौँ । हामीले गणतन्त्र दुख र कष्ट गरेर प्राप्त गरेका हो ।संविधान र कानुनमा धेरै राम्रा व्यवस्था उल्लेख छन् । त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ” उनले भनिन्, “गणतन्त्रमा जतिसुकै पदीय हैसियतमा भए पनि गल्ती गर्छ भने छुट हुँदैन भन्ने जर्बस्त भाष्य निर्माण गर्न सफल भयौँ।  आमजनतामा बढ्दै गएको निसासा चिर्न सफल भयौँ । गणतन्त्र भएकाले कानुन छ भन्ने स्थापित गर्न सफल भयौँ ।” उनले गणतन्त्र भएकैले सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएकोले गल्ती गर्ने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गरिन्। राजतन्त्रमा बोल्न, लेख्न र स्वतन्त्रपूर्वक हिड्डुल गर्न नपाउने भएकाले जनताको बलमा गणतन्त्र ल्याएकाले सबैले निर्भिकतापूर्वक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएको उनले बताइन् ।  तत्कालीन सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुँदा ‘हात हातमा मोबाइल घरघरमा इन्टरनेट ’भन्ने नारा ल्याउँदा धेरैले नपत्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले अहिले हात हातमा ल्यापटप हुँदै प्रविधि एआई सम्म पुगेको बताइन्। मन्त्री शर्माले भनिन्, “अहिले गाउँघर टोल टोलमा बाटाहरू र विकास निर्माणका पुगेका छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी भूमिका स्थानीयता र प्रदेशको छ । हामीले सोचे जति विकास गर्न नसके पनि धेरै सुविधा गाउँमा पु¥याउन सफल भयौँ ।”   भारत र चीन दुई छिमेकी देशमा एउटै व्यक्तिले लामो शासन गरेर विकासमा धेरै फड्को मारेको बताउँदै मन्त्री शर्माले नेपालमा एउटै व्यक्तिले तीन वर्षसम्म पनि शासन गर्न नपाउँदा धेरै काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरिन्। उनले अब कहीँ न कहीँ नेपालको शासकीय स्वरूप फेर्नु पर्छ कि भन्ने बहस गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरिन्।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ पर्नुलाई सरकारले सञ्चारको हक खोसेको अर्थमा बुझ्न नहुने बताएका छन् । उनी कुनै समाचार प्रकाशनको विषयमा नभई सरकारले फौजदारी विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने देखेर पक्राउ परेको ओलीले बताए। ‘किन यो समाचार प्रकाशित गर्‍यो, किन यस्तो बोल्यो भन्ने विषय त होइन, विषय अर्कै छ, त्यस सम्बन्धमा फौजदारी कुरा होला। यस सम्बन्धमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने देख्यो भने ‘अनि कोही मन्त्री समाउँदा, उपप्रधानमन्त्री समाउँदा अनेक हुँदा कराउन नपर्ने, हल्लिन नपर्ने, डेमोक्रेसी कसरी खतरामा परिहाल्यो त एक जना मिडिया हाउसका मान्छे गिरफ्तार हुँदा ?’, बिहीबार झापामा एक सडक उद्घाटका कार्यक्रममा उनले सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिए । उनले सिरोहिया पक्राउ सही हो वा गलत हो भन्नेबारे र उनलाई पक्राउ गर्ने समय ठीक भयो कि भएन भन्नेबारे भने टिप्पणी नगर्ने बताए । तर उनी पक्राउ पर्दा लोकतन्त्र खतरामा नपर्ने, सञ्चारका हकहरु नखोसिने भन्दै कसैले पनि गलत व्याख्या गर्न नहुने ओलीको धारणा छ ।

ललितपुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप आगामी वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन्।  कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाद्वारा आज आयोजित त्रिमूर्ति प्रतिमा समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कृषि क्षेत्रले पर्याप्त लाभ लिनसक्ने बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे। सरकारले अघिल्लो महिनामात्रै तेस्रो लगानी सम्मेलन उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त सम्मेलनमा ठोट्ने खोलाको पानी प्रयोग गरी उपत्यकाबासीको पानीको समस्या समाधान गर्न विदेशी लगानीकर्ताका लागि परियोजनाको प्रारूप प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । “मेरो विश्वास छ– उक्त प्रस्तावअनुरूप यस आयोजनाका निम्ति विदेशी लगानी जुट्नेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसबाट पानीको बहुउपयोग हुने किसिमका बृहत आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भव हुनेछ ।”  कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका केही वडाहरूलाई नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसका निम्ति आगामी दिनमा सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै जाने बताए। उनले यस क्षेत्रका लेले–चन्दनपुर, नल्लु–चौघरे–उन्युचौर–मानिखेल–गोटिखेल र बिर्खेधारा–दलचोकी–शङ्खु–इकुडोल गरी ३ वटा सडक दक्षिण ललितपुरको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा विकास हुने क्रममा रहेको र यसले ललितपुरको दक्षिणी क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक फड्को हान्ने विश्वास व्यक्त गरे। काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिकको दुरीमा प्राकृतिक मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिने स्थान कोञ्जोसोम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ग्रामीण अर्थतन्त्र र पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर आयआर्जन गर्न सकिने बताए। उनले यस क्षेत्रमा पर्यटकहरूको बसाइ लम्बाएर विदेशी मुद्रा आर्जनका निम्तिसमेत राजधानी नजिकका यस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विशिष्ट भूमिका रहने विश्वास व्यक्त गरे। यो क्षेत्र कृषि, तरकारी खेती, पशुपालन, दूध र मासु उत्पादनका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, विविधिकरण र बजारीकरणका माध्यमबाट यस क्षेत्रका जनताले पर्याप्त लाभ लिन सक्ने बताए । ललितपुर जिल्लाभित्र पर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र मनोरम गाउँपालिकाका रूपमा स्थापित कोन्ज्योसोमले कृषि र पर्यटनमार्फत् ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरण एवं विकासमा रचनात्मक भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्गानिक कृषि उत्पादन, पर्यटकीय सम्भावनाहरूको खोजी एवं गाउँपालिकाभित्र विद्यमान सबै साधनस्रोतहरूको अधिकतम उपयोगका निम्ति विभिन्न नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “करिब ७८ प्रतिशत तामाङ समुदायको बसोबास रहेको यस कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको नामाकरण स्थानीय पहिचान झल्किने गरी तामाङ भाषामा गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसबाट यस गाउँपालिकाभित्रका विविधतायुक्त संस्कृतिको प्रवर्द्धन हुनुका साथै प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्दै आएको छ ।”  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय भाषा, कला र संस्कृतिको प्रवर्द्धन गरी उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको पहिचान र आत्मस्वाभिमान स्थापित गर्नुका साथै यस्ता रचनात्मक क्रियाकलापले पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत गुणात्मक योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। कोन्ज्योसोम प्रतिमा निर्माणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको भूमिका र योगदान रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहका सरकारहरूको संयुक्त लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएको त्रिमूर्तिले यस क्षेत्रको ऐतिहासिकताको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौं। ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गरेको छ।सिंहदरबारस्थित पुरानो गृह मन्त्रालयमा कार्यालय रहेको केन्द्रले आफ्नो काम सुरू गरेको मन्त्रालयका उपसचिव तथा साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख राजकुमार महर्जनले जानकारी दिए ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनःलाभलगायत कामको सम्पर्क निकायका रूपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न केन्द्रको स्थापना गरिएको उनले बताए । गएको माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्र सञ्चालन गर्न १२ कर्मचारीको संरचना बनेको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा साइबर असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।  नेपालमा पछिल्लो समय साइबर असुरक्षा बढिरहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रको स्थापना गरिएको साइबर सुरक्षा शाखा प्रमुख महर्जनले बताए । उनका अनुसार, केन्द्रले संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको चौबीसै घण्टा अनुगमन, साइबर घटना तथा जोखिम मूल्यांकन गर्ने, आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्राविधिक जनशक्तिसहितको आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्ने र आकस्मिक रूपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्नेलगायत काम गरेको छ ।  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार गठन गरिएको सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूहमा आबद्ध प्रतिनिधिका लागि ‘साइबर सुरक्षा पूर्वतयारी अभ्यास’ पनि सञ्चालन गरिएको थियो ।  चालु आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पनि साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । साइबर सुरक्षा केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । अनुमतिपत्रको किसिम, प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता, अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, अनुमतिपत्रका सर्त र सोसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनुपर्ने जनाइएको छ । रासस

“वर्तमान सरकार बुद्धको विचार, मार्गदर्शन एवं बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्वशान्ति र धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्न क्रियाशील छ।”

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागले अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्र्याक (एडिटिटी) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ । ट्रायल सेन्टरहरूमा एडिटिटी प्रणाली जडान गर्न विभागले बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले लिने ट्रायल परीक्षामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए पनि अनुत्तीर्ण हुने गरेको र अनुत्तीर्ण पनि उत्तीर्ण भएको गुनासो सेवाग्राहीबाट आएपछि ट्रायल परीक्षालाई पारदर्शी र गुनासोरहित बनाउन एडिटिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न विभागले भनेको हो । ‘ट्रायल परीक्षाको नतिजा कुनै व्यक्ति विशेषले नभई प्रविधिले वैज्ञानिक तवरले निर्धारण गर्न ट्रायल परीक्षा सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्दा, अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा एवं रोकिएको ट्रायल परीक्षा पुनः सुचारु गर्दा अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्र्याक ९एडिटिटी० प्रविधि जडान गर्ने ट्रायल सेन्टरलाई मात्र अनुमतिपत्र, नवीकरण तथा पुनः ट्रायल परीक्षा सुचारु गराउने अनुमति प्रदान गर्न विभागको मङ्गलवारको निर्णयअनुसार अनुरोध छ,’ विभागको निर्णयपत्रमा उल्लेख छ । विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षाको दौरान परीक्षार्थीको पासरफेलको अवस्था मानवीय मूल्यांकन (ह्युमन जजमेन्ट)बाट निर्धारण नगरी ट्रायल सेन्टरमा जडान भएका उच्च प्रविधियुक्त क्यामेरा ९हाई डेफिनेसन इन्टेलिजेन्ट क्यामेरा० एवं आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट (एआई) प्रविधिद्वारा वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्ने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विभागले यातायात कार्यालयलाई पनि यस्ता प्रविधि प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बोधार्थ दिएर विभागले काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू एकान्तकुना, ठूलोभर्याङ, भक्तपुर, चाबहिल र चितवनलाई बोधार्थसहित कार्यार्थ दिएको छ । यसअघि सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा काठमाडौँ उपत्यकाका ट्रायल सेन्टरहरूले मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको थियो । सतर्कताको निर्देशनपछि ट्रायल सेन्टरहरूले मापदण्ड अनुसारको ट्रायल स्पट निर्माण गर्दै छन् ।

लुम्बिनी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २५६८ औँ बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका अवसरमा लुम्बिनी क्षेत्रको अवलोकन गर्नुका साथै स्थानीयसँग अन्तर्क्रिया गरेका छन् ।  बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रममा सहभागी हुन बुधबार लुम्बिनी आउनुभएका प्रधानमन्त्रीले आज बिहान लुम्बिनी परिसरको अवलोकन गरे। उनले योग र ध्यानका लागि लुम्बिनी आउनुभएका धर्मगुरु, स्वदेशी एवं विदेशी बौद्धमार्गीहरूसँग अन्तर्क्रिया समेत गरे।

काठमाडौं । शान्तिका अग्रदूतका रुपमा विश्वमा परिचित सिद्धार्थ गौतमको २५६८ औँ जयन्ती आज बुद्धको पूजा, आराधना एवं प्रवचन गरी मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्ध जयन्ती मनाइन्छ । सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि पुर्‍याएको योगदानको स्मरण स्वरुप यो पर्व मनाउने गरिएको हो । बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण (मुत्यु) वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यस दिन नेपाललगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्धजयन्ती मनाउने गर्दछन् । ‘अहिंसा नै शान्ति र मैत्रीको आधारशिला हो’ यस्ता अनेकौँ कालजयी सन्देशका वाहक भगवान् गौतम बुद्धको २५६८औँ जयन्ती शान्तिको कामना गर्दै आज देशभर मनाउन लागिएको हो । बौद्ध धर्मावलम्बीले चैत्य, गुम्बा, विहारलगायत स्थलमा लामा एवं बौद्ध धर्मगुरु बसेर परम्परादेखि हुँदै आएको पूजालगायत विधि पूरा गरिन्छ।आम मानिसलाई बेलुकी घरमा दीपावली गरेर बुद्ध जयन्ती मनाउन सरकारले आह्वान गरेको छ । यस अवसरमा लुम्बिनी, स्वयम्भू, बौद्धलगायत स्थलमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी बुद्ध जयन्ती मनाउने परम्परा छ ।इसापूर्व ५६३ अर्थात् आजभन्दा २५६८ वर्षअघि रूपन्देही जिल्लास्थित लुम्बिनी उद्यानमा पिता राजा शुद्धोधन र माता मायादेवीको गर्भबाट वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो । बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आज सिद्धार्थ गौतमको जन्म स्थलमा कार्यक्रम हुँदैछ । उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हिजो नै लुम्बिनी पुगिसेका छन् ।

काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानव जातिको सर्वाङ्गीण हित र शान्तिका लागि बौद्ध दर्शनका प्रवर्तक गौतम बुद्धको त्याग, विचार र अभ्यास अनुकरणीय रहेको बताएका छन् । विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको २५६८औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले बुद्धको दर्शन र विचारले अहिंसा, सद्भाव र मानव कल्याणको बाटो देखाएकाले बुद्धका विचार विश्वभरि लोकप्रिय र कालजयी रहन सकेको बताए।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुभकामना सन्देशमा नेपाली भूमिमा जन्म लिनुभएका बुद्धले सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याणको सङ्कल्पसहित गृहत्याग गरी कठोर परिश्रमबाट बोधिज्ञान प्राप्त गरेको प्रसङ्ग महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।  गौतम बुद्धले देखाउनुभएको अहिंसा, शान्ति, मानव कल्याणको मार्ग र उपदेश आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले बुद्धको उपदेश र मार्गदर्शनलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्नसकेमा राष्ट्रिय एकता, सहिष्णुता र आपसी सद्भावले उचाइ हासिल प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न आफूले आमनेपाली जनताको सकारात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो । “आजका सन्दर्भमा बुद्धको दर्शन र शिक्षाप्रति गौरव गर्दै मानव जातिको हितका पक्षमा आपसी सद्भाव, सहकार्य एवं एकताका साथ अग्रसर हुनु नै बुद्धप्रति सच्चा सम्मान हुन जान्छ”, शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।  प्रधानमन्त्रीले बुद्ध जयन्तीले बुद्ध दर्शन र धर्मको अहिंसात्मक शान्ति सन्देश तथा भ्रातृत्व भावनालाई आत्मसात् गर्दै मिलेर अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् भनी कामनासमेत गरेका छन्। उनले बुद्ध जयन्तीका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा बौद्ध धर्मावलम्बीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।  वैशाख शुक्लपक्षको पूर्णिमा तिथिका दिन बुद्धको जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति र महापरिनिर्वाण एकैदिन परेकाले यस तिथिलाई विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीद्वारा बुद्धप्रति श्रद्धा एवं भक्तिभाव व्यक्त गर्दै बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ।     

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकरी प्रक्ररणमा कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्धको रिटमा अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।  सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको पत्रका विरुद्धमा दर्ता गर्न लगिएको पत्र अस्वीकार गरिदिएपछि दर्ताका लागि आदेश दिएको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनको आदेश खारेज गरिदिएपछि अब गृहमन्त्रीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न बाटो खुलेको हो । यो आदेशसँगै गृहमन्त्री लामिछानेको नाममा जारी भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। तर प्रशासनले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएको थियो ।