काठमाडौँ । भोलि बिहीवार उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा पुगेर ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।  सामान्यतया जुन मन्त्रीले जुन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो, उसैले प्रस्ताव गर्ने परम्परा रहेका कारण गृहमन्त्रीले नै प्रस्ताव गर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि चैत २ र २७ गते कांग्रेसले यही प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न रोकेको थियो।  कांग्रेसको अवरोध हटाउने प्रयास जारी रहेका बेला संसद् सचिवालयले जेठ १५ गतेसम्मको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो। जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ ४, ६, ७ र ८ गते नीति तथा कार्यक्रमका दफामाथि छलफल हुने र ९ गते पास गर्ने कार्यसूची रहेको छ। नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि ९ गते निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारको छ। यद्यपि हिजोको बैठकको कार्यसूचीमा रहेको राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्तावसमेत प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधले अघि बढ्न सकेको छैन।  नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल चलिरहेकै समयमासमेत शून्य समय, विशेष समयसँगै केही विधेयक अघि बढाउने र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने विषय पनि क्यालेन्डरमा समेटिएको छ। जसअनुसार जेठ ६ गते प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुको प्रश्नोत्तर हुनेछ।  प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ।  यसैगरी १४ गते आर्थिक सर्वेक्षण गर्ने र १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषण गर्नुहुने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएको कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद समेत नदिएर संसद अवरुद्ध गरेको छ । रास्वपाले संसदमा रबि लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ भने सत्तारुढ दल नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रबिको कुरा कांग्रेसले सुन्नुपर्ने बताएको ।  ओलीले यदि कांग्रेसले रबिको कुरा नसुने आफुहरु बोल्ने समेत चेतावनी दिएका छन् । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख देवराज अर्याल संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न निरन्तर छलफलमा रहेको भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । त्यसैले भोलि बस्ने संसद् बैठक अवरुद्ध हुन्छ वा कुन हिसाबले अगाडि बढ्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

दमौली । तनहुँको व्यास नगरपालिकामा खसेको मत पुनः मतगणना गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ । व्यास नगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवार दीपकराज जोशीले दायर गरेको रिटमा मङ्गलबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदकको दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो  ।  उच्च अदालतका न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई र निर्मला पौडेल भट्टराईको संयुक्त इजलासले रिट निवेदक जोशीको पक्षमा फैसला सुनाएको उच्च अदालतका सूचना अधिकारी विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिए । मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै जोशीले विसं २०७९ जेठ १२ गते निर्वाचन आयोग समेत पाँचजनालाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका थिए।स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत व्यास नगरपालिकाको प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने १२ हजार ७८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका थिए। प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार जोशीले ११ हजार आठ सय २६ मत प्राप्त गरेका थिए ।

काठमाडौँ । संसदमा काँग्रेसको जारी अवरोधको निकास खोज्न सत्तारुढ प्रमुख घटकका शीर्ष नेता छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेबीच अहिले छलफल भइरहेको हो । उक्त छलफलमा जसपाका नेता पनि सहभागी छन् । सिंहदरवारमा जारी छलफलमा नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग राखेर गरिरहेको विरोध र गठबन्धनको भावी कदमका बारेमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। त्यस्तै, सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमबारेको छलफलको बाटो खुलाउने र आगामी बजेटबारे पनि कुराकानी हुने बताइएको छ । काँग्रेसले हिजो राष्ट्रपतिलाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिएपनि सदनको कार्यसूची अघि बढाउन दिएको छैन ।

नयाँदिल्ली । नेपालबाट मजदुरीका लागि भारतको कश्मीर पुर्‍याएर बन्धक बनाई काममा लगाइएका ३५ जनाको उद्धार गरिएको छ । सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका विभिन्न गाउँबाट कश्मीर पुर्‍याएका उनीहरुलाई सकुशल उद्धार गरिएको हो । दलालहरुले राम्रो आम्दानीको प्रलोभन दिई कश्मीर लगेपछि उनीहरूसँग भएको नगद, नागरिकता र मोबाइल खेसेर ठेकेदारले पारिश्रमिक समेत नदिई कुटपिट, डर धम्की देखाएर बिना ज्याला काममा लगाइएको थियो।  दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र सामाजिक संस्था किन इन्डियाको समन्वयमा सबै मजदुरलाई कश्मीरबाट उद्धार गरेर मंगलबार दिल्ली ल्याइएको छ।

काठमाडौं ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा अब नेपाली कांग्रेसलाई बोल्न नदिइने बताएका छन्।संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले साे कुरा बताएका हुन्। ‘कांग्रेस बोल्दा हामीले सुन्नुपर्ने, हामीले बोल्दा कांग्रेस कराउने? कहाँ हुन्छ त्यो? कांग्रेसलाई बोल्न दिइँदैन अब।’ ओलीले भने, ‘पहिले रवि लामिछानेले बोल्न पाउनुपर्छ। होइन भने हामी बोल्छौँ। कांग्रेसले बकवास गरिरहने अनि हामीले सुनिरहनुपर्ने हुँदैन। हामी चुप लागेर बसेका छौं भनेर हाम्रो बोली छैन भन्ने कांग्रेसले नबुझे हुन्छ।’ उनले संसद भोलिबाट सुचारु हुनुपर्ने बताए।‘सरकार खुस्कियो भनेर रविलाई चिथोर्ने ? कांग्रेसले घरबाट ल्याएको संसद हो र यो जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला रोक्नेरु कांग्रेसले पाखुरा देखाएका भरमा हामी लत्रिदिनुपर्ने?’ ओलीले भने, ‘कांग्रेसको सनकका पछाडि कुनै समिति बनाइरहनु जरुरी पनि छैन। कांग्रेसले रोकेर संसद अब रोकिरहनु पर्ने आवश्यक छैन।’ उनले आफूहरू मिलाउन लागिपरेको अवस्थामा उल्टै आफूहरूमाथि नै हमला गर्न खोजिएको बताएका हुन्।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रतिशत हुने लक्ष्यसहितको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाल ३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर ७ दशमलव ३ प्रति हुने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको योजना आयोगले जनाएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ५६ अमेरिकी डलर रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १ सय खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ भने उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यस्तै हाल २० दशमलव ३ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिवी १२ दशमलवमा सिमित गर्ने लक्ष्य रहेको योजना आयोगले जनाएको छ। पञ्चवर्षीय योजनामा साक्षरता दर ८५ प्रतिशत, बेरोजगारी दल ५ प्रतिशत, विधुतमा र इन्टरनेटमा पहुँच पुगेको जनसंख्या शत प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ। उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने गरि आवधिक योजना तयार गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले तीनै तहका सरकारको ध्यान पूर्वाधारमा केन्द्रित हुँदा सामाजिक सूचकमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न खोजिएको बताए। उनले मुलुकको वास्तविक समस्या समाधान गर्नेगरि योजना तयार गरिएको बताए।योजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालय वा केन्द्रित निकायले आ-आफ्नो व्यवसायिक योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै योजना कार्यान्वयनका लागि आयोगले सहजीकरण गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं ।उपेन्द्र यादवले आफु नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पार्टी फुटेर सानो बनेको भएपनि केन्द्रीय समिति भने दोब्बर ठूलो बनाएका छन् । गत वैशाख २३ गते अशोककुमार राईसहितका ३२ जना नेताहरूले नयाँ दल खोलेपछि उनले पार्टी पुर्नगठन गरेका हुन् । यसअघि भएको विधान महाविशेनमा निर्णय संशोधन गर्दै मंगलबार र बुधबार बसेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समित बैठकले केन्द्रीय समितिको संख्या १५१ बाट बढाएर २५१ पुर्‍याएको हो । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको संख्या थप गर्ने निर्णय लिएको हो ।विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जसपाले पदाधिकारी संख्या पनि हेरफेर गरेको छ। जसअनुसार विधान अधिवेशनले १५१ सदस्यीय बनाएको केन्द्रीय समिति अब बढाएर २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको हो । जसपाले विधान अधिवेशनका निर्णयमा संशोधन गर्दै यसअघि १ जना महासचिव हुने व्यवस्था हटाएर २ जना महासचिव रहने निर्णय गरेको छ।उता पहिले ३ जना उपाध्यक्ष रहेकोमा अब केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले ५ जना उपाध्यक्ष राख्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले जेठ २८ र २९ गते हुने महाधिवेशनका लागि जेठ १० गतेभित्रमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिसक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.मीनबहादुर श्रेष्ठले १६औँ आवधिक योजनाले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। ‘अहिले तीन तहको सरकार आएपछि सरकारको प्राथमिकता पूर्वाधारमा फोकस हुँदा सामाजिक सूचक कतै खस्कन थालेको छ कि भन्ने देखिएको छ । त्यसकारण अब आयोजनालाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिने छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । पहिलोमा उच्च प्राथमिकताका कार्यक्रम, दोस्रोमा कम प्राथमिकता युक्त आयोजना राख्ने र तेस्रो वर्गमा खारेज गर्नुपर्ने आयोजनाहरू राखेर कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए । श्रेष्ठले १६औँ योजना पहिलाभन्दा फरक बनेको भन्दै यसपटक मन्त्रालयहरूलाई गाइडलाइन दिइएको बताए ।१५औँ योजनाभन्दा आकारमा आधा सानो १६औँ योजना रहेको भन्दै उनले मन्त्रालयका सूक्ष्म कार्यक्रम नराखिएका कारण आकार घटेको बताए । अहिलेसम्म महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बनेको भन्दै उनले कार्यान्वयन गर्न सकिने लक्ष्य मात्र राखेर १६औँ योजना तयार गरीएको बताए ।

काठमाडौं । अब नेपाल सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। मङ्गलबार सार्वजनिक सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सो घोषणा गरेको हो। सङ्घीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिने विषय समेत उल्लेख छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं प्रणालीको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने कुरा पनि त्यसमा समेटिएको छ। यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरिने समेत बताए । साइबर सुरक्षा सम्बन्धी प्रतिकार्य तथा जनचेतना सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिने नीति समेत सरकारले लिएको छ। डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। साथै, विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना गरिने। विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिने विषय उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै सरकारले डिजिटल अडिटको कामलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। यी हुन् सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेटिएका विषय सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि एवम् प्रणालीहरूको सुरक्षित र प्रभावकारी प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरिनेछ। सूचना प्रविधिसम्बद्ध निकायको पुनस्संरचना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।   सार्वजनिक सेवाको निर्बाध सञ्‍चालनका लागि सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्‍ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति  तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।  विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिनेछ। विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट तथा रणनीति तर्जुमा गरी व्यवसायको कार्यप्रक्रिया पुनःसंरचना गरिनेछ। विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तर(आबद्धता कायम गर्न इन्टरनेट तथा डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ। विभिन्‍न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ।  ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गरी ब्रोडब्याण्ड सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुरक्षित बनाइनेछ। सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रुतगतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्‍च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ। साइबर सुरक्षासम्बन्धी अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी महिला, अल्पसङ्‍ख्यक एवम् पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ। नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्‍चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिनेछ। सूचना प्रविधि राष्‍ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको मापदण्ड निर्धारण गरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाइनेछ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्क, साइबर सुरक्षालगायतका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिनेछ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ। सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिई सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिनेछ। काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्‍चालन गरी कम्तीमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। अत्याधुनिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मुद्रणको व्यवस्था गरी अन्तस्शुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीजस्ता सुरक्षण मुद्रण स्वदेशमै हुने प्रबन्ध मिलाइनेछ। हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी चुस्त, प्रभावकारी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय ‍व्यापारसँग आबद्ध गरिनेछ।  आमसञ्‍चार क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ। सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित तुल्याइनेछ। मिडिया साक्षरता अभियान सञ्‍चालन गरिनेछ। मातृभाषामा आधारित ग्रामीण पत्रकारिता प्रवर्द्धन गरिनेछ। सबै प्रदेशमा सञ्‍चारग्राम निर्माण र सञ्‍चालन गर्ने नीति लिइनेछ। लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा दाङमा कृष्णसेन सञ्‍चारग्राम स्थापनाको पूर्वतयारी कार्य सुरु गरिनेछ। टेलिभिजन तथा एफ।एम। र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन, हक हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।   

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानी प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको बताएका छन्। नेपाल–युरोपेली सङ्घबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित ‘नेपाल–इयु व्यापार मञ्च’को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल सरकार व्यवसायका लागि खुलापन सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। “सरकारले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको संस्कृतिलाई बढवा दिने नीति लिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “बलियो आर्थिक संरचना सिर्जना गर्ने नेपालको नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउँछ, आर्थिक विस्तारमा सहयोग गर्छ ।”  गत महिना सफलतापूर्वक सम्पन्न लगानी–२०२४ मा विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालमा लगानी ल्याउन उत्सुक छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको बताए। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नेपालको सत्प्रयासमा युरोपेली सङ्घका सदस्य मुलुकहरूसँग थप सहकार्य गर्न नेपाल तत्पर रहेको उनले बताए। नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकको वर्गबाट स्तरोउन्नती हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि विदेशी साझेदारहरूबाट पर्याप्त मात्रामा लगानी र आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।  सरकारले रु। ५० करोडसम्मका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका आवेदनका लागि हालै ‘स्वचालित रुट’ सुरु गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस सुरुआतसँगै  नेपालमा व्यवस्थापकीय दक्ष्यता र पूँजी भित्रिने विश्वास व्यक्त गरे । “हामीले स्वचालित मार्गमार्फत प्राप्त लगानीका केही आवेदनहरू र स्वीकृत गरेका छौँ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारमार्फत हाम्रा प्रयासहरूलाई बलियो बनाउन खोजिरहेका छौँ, यसले नेपालमा पुँजी मात्र होइन प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विशेषज्ञता पनि ल्याउनेछ ।” वातावरणीय रूपमा दिगो र आर्थिक रूपमा व्यवहारिक हुने हरित अर्थव्यवस्थालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूको प्रवर्द्धन, दिगो कृषि अभ्यासहरू वातावरणीय लक्ष्य प्राप्तिमा लक्षित गतिविधि भएको बताए। “हाम्रा विकासका गतिविधिहरू राष्ट्रिय हित र विश्वव्यापी वातावरणीय लक्ष्यहरूसँग मिल्दाजुल्दा छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति सधैँ प्रतिबद्ध छ, हाम्रा विकास योजना र कार्यक्रमहरूमा जलवायु कार्यलाई सक्रियरूपमा समावेश गर्दै आएको छौँ ।” स्रोत र क्षमताको अन्तर र जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका निरन्तरका चुनौतीका बाबजुद पनि नेपाल सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटवार्ता गरेका छन् ।बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा जारी गतिरोध र त्यसको निकासका बारेका छलफल गरेका छन् ।  प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने विषयसँगै केही समयदेखि विपक्षीका कारण भएको अवरोध लगायतका विषयमा छलफल भएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।  सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै काँग्रेसले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न बोलाइएको बैठक समेत काँग्रेसले अवरोध गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहीबार ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल र भारतबीचको विवाद ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले भारतसँगको  सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वराजदूत तथा पूर्वपरराष्ट्र सचिव प्राध्यापक यदुनाथ खनालको सम्मानमा गरेको प्रवचनको तेस्रो शृङ्खलामा मंगलबार साँझ मन्तव्य दिँदै उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध व्यापक, बहुआयामिक र अतुलनीय रहेको बताए। ‘दुई देशबीच इतिहासले छोडेका केही मुद्दा छन् जसलाई ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा र असल छिमेकीको भावनाअनुरुप वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आवश्यक छ’, उनले भने,‘यसले नेपाल(भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन मार्गप्रशस्त गर्नेछ। यसका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ।’ द्विदेशीय सम्बन्ध सार्वभौम समानता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सद्भावना, पारस्परिक विश्वास, समझदारीमा आधारित रहेको दोहोर्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र धेरै क्षेत्रमा साझेदारी बढाउन मद्दत पुगेको तर्क गरे। उनले द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध क्षेत्रमा सहकार्य गर्न परामर्श संयन्त्र स्थापना गरिएको चर्चा गर्दै त्यस्ता संयन्त्रबाट आपसी सहयोग र साझेदारी बढाउन सहज भएको बताए। उनले दुवै देशले आपसी व्यापारलाई लाभदायक बनाउने उपाय खोज्नुपर्ने, नेपालको निर्यातको आधार सीमित भएकाले  व्यापार घाटा बढ्दै गएको  तथा भारत र अन्य देशसँगको व्यापार विस्तार गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक भएको धारणा राखे।

काठमाडौँ । सत्तारुढ दलका नेताहरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम उत्कृष्ट भएको टिप्पणी गरेका छन।  सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा ९एमाले० का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरे, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको केही गरौँ भन्ने हुटहुटी सम्बोधन हुने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएको दावी गरेका हुन्। एमालेका सांसद गैरेले समाजवादमा जाने संविधानको परिकल्पना अनुसार सो नीति तथा कार्यक्रम आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए।  उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत भएपछि सञ्चारकर्मीमाझ नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष राईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले प्रधानमन्त्रीको केही गरौँ भन्ने हुट्हुटी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको बताए।  अध्यक्ष राईले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले परम्परा पनि धान्नुपर्ने भएकाले यसलाई अन्यथा लिन नहुने बताए। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का नेता माधव सापकोटाले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएको बताए।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम बजेटसँग तादाम्यता हुने गरी सबै क्षेत्रलाई समेटेर ल्याएको बताए। 

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक आज सकिदैछ। ललितपुरको बालकुमारीमा मंगलबार सुरु भएको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्नेछ । मंगलबारको बैठकमा पार्टीको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन, पार्टीको समाजवादी कार्यक्रम र विधान संशोधनका विषयमा छलफल सुरु भएको छ। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन, सम्मानीत नेता झलनाथ खनालले पार्टीको समाजवादी कार्यक्रम, उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले विधान संशोधन तथा महासचिव घनश्याम भुसालले सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।प्रस्तुत प्रतिवेदनहरुमाथि केन्द्रीय सदस्यहरुलाई विभिन्न १२ समूह बनाएर छलफल भइरहेको छ। समूहगत छलफलबाट आएका निष्कर्षलाई टोली नेताले प्रस्तुत गरेपछि त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर आजै बैठक सक्ने तयारी गरिएको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ।एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय महाधिवेशन असार १० देखि १६ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ।

काठमाडौं । कोरिया सरकारले पोखरामा हरित रोजगारी सिर्जनाका निम्ति ९८ लाख अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने भएको छ । सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालका लागि कोरियाका राजदूत तेयोङ पार्क र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरे । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय ९कोइका०मार्फत उक्त रकम पोखरा महानगरपालिकालाई प्रदान गरिनेछ । महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा फोहरमैला व्यवस्थापनका माध्यमबाट हरित रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । हरित रोजगारी परियोजना राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम ९युएनडिपी०मार्फत सञ्चालन हुनेछ । त्यस अवसरमा अर्थसचिव मरासिनीले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा कोरियाबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भएकामा कृतज्ञता व्यक्त गरे । राजदूत पार्कले परियोजनाका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कोरिया र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आपसी सहयोग विस्तारमा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै नेपाल कोरियाको प्राथमिकताप्राप्त देश रहेको बताए ।