निर्वाचन सुरक्षा रणनीति र चुनौतिबारे छलफल,सचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘केन्द्रीय कमाण्ड पोष्ट’
काठमाडौं। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले मङ्सिर ४ गतेका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिभिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक सुरक्षा रणनीति र चुनैतीबारे छलफल गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले निर्वाचनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, तयारी कसरी अगाडि बढाउने, निर्वाचन सुरक्षा योजना र सुरक्षामा जनशक्ति परिचालनका विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए।
उनका अनुसार निर्वाचनका लागि के के विषय चुनौति हुन सक्छन् र ती विषयको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको हो ।
बैठकले निर्वाचन सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘केन्द्रीय कमाण्ड पोष्ट’ बनाएको छ । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल’ बनाउने निर्णय गरेको छ । साथै, पोखरेलकै संयोजकत्वमा ‘गृह मन्त्रालय, निर्वाचन सेल’ बनाइने भएको छ ।
यसैगरी, प्रत्येक प्रदेशका लागि सम्पर्क र समन्वयका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहने गरी ‘प्रदेश समन्वय तथा सम्पर्क सेल पनि बनाइने भएको छ । त्यस्तै प्रदेश स्तरमा कमाण्ड पोष्ट तथा प्रदेश निर्वाचन सेल र जिल्ला स्तरमा जिल्ला कमाण्ड पोष्ट तथा जिल्ला निर्वाचन सेल बनाउने पनि निर्णय भएका छ ।
बैठकले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केन्द्रीय कार्यालय प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयहरूमा सांगठनिक आवश्यकता अनुसार निर्वाचन सेल बनाउन सक्ने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकमा गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षा सचिव किरणराज शर्मा, नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाका प्रमुख यदुलाल खरेल, मन्त्रालयका प्रशासन तथा सुरक्षा विज्ञ सुनिल खनाल प्रवक्ता पोखरेल, नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक बसन्त कुँवर, मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव बसन्त भट्टराईलगायत सहभागी भएका थिए ।
राष्ट्रपतिद्धारा नागरिकता विधेयक फिर्ता
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् । आइतबार साँझ उक्त विधेयक फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू समक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ‚’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सोमबारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो । संघीय संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । हेर्नुस् विज्ञप्ति
माओवादीको चुनाव चिन्ह र घोषणा पत्रमा चुनाव लड्दै गौतम र डा. भट्टराई
काठमाडौं ।नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष बामदेब गौतमले छुट्टाछुट्टै भेटबार्ता गरेका छन् । आइतबार बिहान पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीको टोलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेको थियो । आज नै बामदेव गौतमले पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई भेटेका हुन् । भट्टराई र यादव नेतृत्वको नेसपा तथा गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानले आगामी मंसिर ४ को प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नमा लड्ने तयारी गरीरहेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट गरेका हुन् । डा. बाबुरामले एउटै चिह्न, एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लड्ने गरी दुई पार्टीका बीचमा सहमति जुटिसकेको भए पनि यसलार्य औपचारीकता दिन भने बाँकी रहेको नेताहरुले बताएका छन् । निर्वाचन अगाडी नै समाजवादी केन्द्र बनाउने रणनीतिमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई देखि बामदेव गौतमसम्म छलफल गरेपनि निश्कर्षमा भने नपुगिसकेको कारण चुनावमा एउटै चुनावचिन्ह र एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लड्नका लागि गृहकार्यमा जुटेका हुन् । चुनाव पछि समाजवादी केन्द्र बनाउने गरी अन्य दलहरुलाई माओवादीकै चुनाव चिन्ह्रमा चुनाव लडाउने गरी माओवादी अगाडी बढेको छ । यस विषयमा बाबुराम र बामदेवको पार्टीसँगको छलफल भने निक्कै अगाडी बढेको र यी दुई दल एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न तयार भए पनि औपचारीकता पाउन भने बाँकी रहेको वार्तामा संलग्न एक नेताले बताए । बामदेवको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको त केन्द्रीय समिति बैठकलाई नै प्रचण्डले टेलिफोनमा सम्बोधन गरेर टुक्रिएर नहुने र एकतामै बल हुने भएकोले समाजवादी केन्द्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताएका थिए । प्रचण्डको यो कुरासँग गौतम भने सहमत भएका छन् । भोलि सम्म एउटै चिन्ह्र, एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लड्ने गरी टुग्गो लगाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि जाने समझदारी जुटाउने प्रयास जारी रहेको माओवादीका एक प्रभावशाली नेताले बताएका छन् । गौतमसँगको यो छलफल पछि माओवादीले पार्टी स्थायी समिति बैठक बोलाएर यसबारेमा औपचारिक निर्णय लिएर पार्टी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको तयारीमा जाने माओवादीले जनाउको छ । दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले मंगलबार सम्मको समय दिएको छ ।
१२ अर्ब ७० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने करिब रु १२ अर्ब ७० करोड ९अमेरिकी डलर १०० मिलियन० सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले साउन २६ गते गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जापान सरकारबाट पूर्वी तराइको सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब रु दुई अर्ब १३ करोड ६४ लाख ९जापानी येन दुई हजार २५६ मिलियन० अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यसैगरी सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका ५१ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। चालु आवका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्राङ्कित श्रेणीका ५८ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका २० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। बैठकले सशस्त्र प्रहरी सेवा आयोगको सदस्य तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले यसअघि नसीम राईनको प्रमाणपत्र नं १५–०१–७१–०५७४० विसं २०७१ मङ्सिर ७ गते जारी भएको वंशजको नागरिकता रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। सरकारले सप्तकोसी नदीमा आएको बाढीबाट बढी क्षति भएका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। यस्तै पर्वतको कुस्मा नगरपालिका–५ स्थित १३ रोपनी १५ आना जग्गामध्ये जिल्ला समन्वय समितिले भोगचलन गरेको छ रोपनी छ आना दुई पैसा एक दाम जग्गाबाट दुई रोपनी नौ आना तीन पैसा तीन दाम जग्गा कुस्मा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका तीनसय ५५ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका १५ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका २३ पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेको छ। सरकारले भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा पठाउने भएको छ। अमेरिकी ऊर्जा विभागको आयोजनामा आगामी नोभेम्बर १४ देखि १८ सम्म आयोजना हुने कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई भाग लिन स्वीकृति दिएको छ। रोमानियाको बुखारेष्टमा आगामी असोज १० गतेदेखि २८ गतेसम्म सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घको कार्यक्रममा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची ३ हेरफेर गर्ने र सो को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। आगामी भदौ ७ गतेदेखि ९ गतेसम्म थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रममा भाग लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई स्वीकृत दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।–रासस
प्रहरी समायोजनको माग गर्दै संघ सरकारविरुद्ध मधेसका मन्त्रीहरू धर्नामा
काठमाडौं । प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संघ सरकारको विरुद्ध धर्नामा बसेका छन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरू प्रदेश प्रमुख कार्यालयको प्रांगणमा आइतबार साढे ११ बजेदेखि धर्नामा बसेका हुन्। पूर्वघोषणाअनुसार आइतबारदेखि एक हप्तासम्म ११ बजेदेखि १ बजेसम्म प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, सांसद तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले धर्ना दिने कार्यक्रम थियो । धर्नामा बसेका मुख्यमन्त्री राउतले प्रहरी समायोजनको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई माौखिक तथा लिखित रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएकाले धर्नामा बस्न बाध्य भएको बताए। संविधानको अनुसूची ६ को (१) मा प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयमा संघीय सरकारले चासो नलिँदा दबाब दिन धर्ना दिइएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए। चुनावलाई लक्षित गरेर यो आन्दोलन नगरिएको पनि उनले प्रस्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभाले पारित गर्यो बीमा विधेयक
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठकले बीमा विधेयक, २०७९ पारित गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले बीमा विधेयक, २०७९ लाई बहुमतले पारित गरेको हो ।जारी प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थ समितिको प्रतिवेदन सहितको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफल चलिरहेको छ। सो विधेयक पनि आजै पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
प्रतिनिधिसभा बैठक : सांसदद्धारा फोहोर देखि निहारिकाको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा सांसदहरुले काठमाडौंमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न संसदीय समिति गठन गरी सिडोलबासीको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसैगरी बैठकमा बलात्कार पीडित निहारिकालाई तत्काल न्याय दिनुपर्ने, आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गरिनुपर्ने, नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा बाढीपहिरो पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा सांसदहरुले रेडियो नेपालले मैथिली भोजपुरीलगायतका भाषामा केन्द्रीय प्रसारणबाटै समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिए।
उपराष्ट्रपति पुनद्वारा तान्त्रिक भैरव नाच अवलोकन
भक्तपुर । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्वको लायकू भैलः नाचको अवलोकन गरेका छन् । आज बिहान सम्पन्न भएको पहिलो दिनको नाच रातभर सञ्चालन भएको थियो । लायकू भैलः नाचको अवलोकन गर्न शनिबार राति मध्यपुरथिमिको बालकुमारी मन्दिरको डबलीमा पुगेका उपराष्ट्रपति पुनलाई मध्यपुरथिमि नगर प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठ, उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठलगायतले स्वागत गरेका थिए । सो अवसरमा उपराष्ट्रपति पुनले बालकुमारी मन्दिरको डबलीमा ऐतिहासिक भैरव नाचको अवलोकन गरी लायकू भैलः नाचको सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्वका बारेमा जानकारी लिएका थिए । तान्त्रिक विधि र शक्तिअनुसार सञ्चालन गरिने मल्लकालीन लायकू भैलः नाच लायकू, दथुटोल, मरूटोल, बालकुमारी परिक्रमा गरी पुनः लायकू, दुईपोखरी, दिगु भैरवसम्म परिक्रमा गरी पुनः लायकू दरबारमा पु¥याइन्छ । उपराष्ट्रपति पुनलाई भैरव नाचका गुरु अर्जुन श्रेष्ठले टीका तथा प्रसाद र निरञ्जन श्रेष्ठले फूलमालाका साथ प्रसाद प्रदान गरे । सोही अवसरमा उनलाई नगर प्रमुख श्रेष्ठले भैरव नाचको तस्वीर र नाच गुरु अर्जुन श्रेष्ठले भैरवको मुखुण्डो प्रदान गरे । भैरव दुई, दायगी दुई, ज्यापुगचा एक गरी पाँच देवगण हुने नाच गाईजात्राको भोलिपल्ट भाद्र कृष्ण द्वितीया (गुंलागा द्वितीया) देखि चार रात यही साउन ३१ गते पञ्चमीसम्म मनाइने नाच सञ्चालन एवं व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं गुरु अर्जुनले जानकारी दिए। पैतालीस वर्षसम्म बन्द भएर लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेपछि स्थानीयको पहल र नगरपालिका तथा दाताहरूको सहयोगमा यहाँका युवाको सक्रियतामा पुनः सञ्चालनमा आएको तान्त्रिक एवं ऐतिहासिक भैरव नाच गत दुई वर्ष कोरोना भाइरस सङ्क्रमण महामारीका कारण सञ्चालन गर्न नसके पनि यस वर्ष भने पुनः सञ्चालन गरिएको हो । भैलः दुई, दाःगिं दुई र ज्यापूंगःचा एक गरी पाँच देवगण सहभागी हुने नाचमा यस वर्ष ज्यापुंगःचा रिसल श्रेष्ठ, न्हापा भैलः उज्जवल श्रेष्ठ, लिपा भैलः रोमन श्रेष्ठ, न्हापा दायगं सुजल श्रेष्ठ र लिपा दायगं श्रयन श्रेष्ठले नाच नाच्नुभएको छ । भैरवले खड्ग, कुमारीले डमरु र ज्यापुंगःचाले कपासको बियाँ, अक्षता र चामल भुटेर तयार गरिएको ताय् भएको भाँडो, हातमा लिएर बाजाको विभिन्न तालमा हाउभाउ प्रस्तुत गर्दै नाच्ने गरिन्छ । नाचका क्रममा भैलः र दागिंले क्रोधित मुद्रा प्रस्तुत गरेपछि ज्यापुंगःचाले हानेर शान्त बनाइन्छ भने नाचको लागि बाजा बजाउने टोलीमा १२ जनाले दागः, आठ जनाले भुस्याः, आठै जनाले पोङ्गा र चार जनाले म्वायेली बजाउने गरिन्छ । नाचको क्रममा भैरव र कुमारीले बेला–बेलामा क्रोधित भएर नाच्ने र ज्यापुंगले शान्त बनाउने गर्दछन् भने नाचका लागि १२ जनाले दागः, आठ जनाले भुस्याः, आठ जनाले पोङ्गा र चार जनाले मुहाली बजाई सुर ताल दिने संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए । धांः बाजाको विभिन्न ३० देखि ३२ तालमा नचाउने यस नाच विभिन्न टोल तथा देवालयहरूमा दुईदेखि तीन तालसम्म मात्र नचाइने चलन छ भने नृत्यनाथ (नसःद्य)को प्राङ्गणमा भने नचाउन अनिवार्य छ । मन्त्रोचारण गरी नाच निकालिसकेपछि नाच समापन नभएसम्म देवता बनेर नाच्ने व्यक्तिले कसैको जुठो खान नहुने, शुद्ध भएर बस्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । शास्त्रीय एवं तान्त्रिक विधिको प्रयोग गरी देवगणहरूको शरीरमा शक्ति प्रवेश गराई नाच नचाउने परम्परा रहेको गुरु श्रेष्ठको भनाइ छ । उनीहरूलाई तीन सातादेखि प्रत्येक दिन साँझ नाच प्रदर्शनका लागि तान्त्रिक विधिको प्रयोग गरी प्रशिक्षण दिइएको थियो । नाच सञ्चालनका लागि कोष खडा गरी आवश्यक रकम नगरपालिकादेखि विभिन्न दाता, सङ्घसंस्था र स्थानीय बासिन्दाले सहयोग गरेका छन् । प्राचीनकालमा मध्यपुरथिमि क्षेत्रका बासिन्दालाई भूतप्रेत, पिसाचले दुःख हाहाकार मच्चाएका थिए । त्यसबाट मुक्ति पाउनका लागि लायकूका सञ्चालक सक्रिय भएर शास्त्रका विज्ञ, तान्त्रिक र विद्धानसँग छलफल गरी स्थानीय मानिसहरूमा तान्त्रिक विद्यामार्फत मानिसको शरीरमा भैरव, कुमारीको शक्ति प्रवेश गराई क्रोधित मुद्रामा टोल–टोलमा नचाएपछि भूतप्रेत टिक्न नसकेकाले त्यसपछि यो नाच चल्दै आएको किंवदन्ती रहेको यहाँका अन्य बासिन्दाले जनाएका छन् ।
म बिरामी भएँ भने उपचार गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू र आफ्नो श्रीमतीको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति दान गरिसकेको बताएका छन्। आइतबार बिहान काठमाडौंमा राष्ट्रिय युवा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो निजी सम्पत्ति नभएको बताएका हुन्। सबै सम्पत्ति राज्यको नाममा गरिसकेकाले आफू बिरामी हुँदा घर बेचेर खर्च गर्न नसक्ने बताए। ‘म बाँचुञ्जेल मेरो घरमा बस्न पाउँछु, तर बन्धक राख्न सक्दिनँ, बिरामी हुँदा उपचार खर्चका लागि बेच्न पनि सक्दिनँ’, उनले भने। आफू बिरामी हुँदा उनले राज्य वा कसैले सहयोग गरे मात्र आफ्नो उपचार सम्भव हुने बताए।
नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिले मंगलबारसम्म निर्णय लिइसक्नुपर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय लिने समय अब मंगलबारसम्म मात्रै बाँकी रहेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १५ साउनमा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको सो विधेयकलाई संवैधानिक मान्यता दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने समयसीमा मंगलबार सम्म रहेको हो । कुनै पनि विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले विधेयक आएको १५ दिनभित्र संसदमा नै पठाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण मंगलबारसम्मको समयसीमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई छ । संविधानको धारा ११३ (३) मा, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित उत्पति भएको विधेयक सदनमा फिर्ता पठाउने छ’ भन्ने कारण पनि राष्ट्रपति भण्डारी मंगलबारभन्दा पछि विधेयक रोक्न सक्ने संवैधानिक वा कानुनी अधिकार देखिदैन । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार टीका ढकालले सो विधेयकका बारेमा अध्ययन भइरहेको जनाएका छन् । ‘नागरिकता विधेयकका बारेमा राष्ट्रपतिले अध्ययन गरिरहनु भएको छ, कुनै पनि निर्णय भइसकेको छैन,’ ढकालले भने । प्रतिनिधिसभाबाट हालै पारित भएको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका महिलालाई समय सीमाको कुनै बन्देज नलगाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने खुकुलो प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । मुख्यतः सो प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न विभिन्न राजनीतिक दल र संघ संस्थाले राष्ट्रपति भण्डारीमाथि चौतर्फी दबाब दिइरहेका बेलामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा थप अन्योलमा परेको हो । सभामुख सापकोटाले १५ साउनमा सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संघीय संसदको विधेयक शाखाले १६ साउनमा राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासलाई जानकारी गराएको संसद सचिवालयका एक अधिकृतले बताए । जसअनुसार पनि मंगलबारसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयकका बारेमा निर्णय लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संसदमा पुनः फिर्ता गरेमा संसदले संशोधनसहित पारित गर्न सक्ने वा ठाउँ भने अझै विद्यमान छ । सोही धाराको (४) मा, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिन भित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ उल्लेख भएकाले सदनलाई पुनर्विचार गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
चितवन पुगेर पौडेलले भने–‘गठबन्धन कांग्रेसका लागि डर र कर दुवै हो’
चितवन । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन डर र कर दुवै भएको बताएका छन् । आइतबार नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले कांग्रेसले गठबन्धन नगरे अरू पार्टीले गर्ने भन्दै सो कुरा बताएका हुन् । उनले भने, “कांग्रेसले गठबन्धन नगरे अन्य पार्टीले गरिहाल्छन् । यसैले गठबन्धन कर पनि हो डर पनि हो ।” अहिलेको आवश्यकता मिलेर जानुपर्ने रहेको उनको भनाइ थियो । एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गएर पछि गठबन्धन गरे पनि फरक नपर्ने जनाउँदै नेता पौडेलले अहिलेको आवश्यकता मिलेर, तालमेल गरेर जानुपर्ने रहेको बताए । गठबन्धनमा तालमेल गरेर जाने कुरामा छलफल जारी रहेको उनले बताए । उनले भने, “कुरा चलिरहेको छ, मिलाउने कोसिस हुन्छ ।” को कहाँबाट उमेदवार बन्ने भन्ने विषयमा अहिले निर्णय नभएको जनाउँदै उनले गठबन्धनभित्र दाबी हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । दलहरूको धरातलीय पाटो हेरेर कुन क्षेत्रमा कसको सम्भावना छ, त्यहीअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । “तलको जनमत हेरेर निर्णय लिन्छौँ,” उनले थपे, “कुन उमेदवारलाई अघि सार्दा कस्तो होला, जनमत कसको बढी छ, त्यसलाई आधार मान्नुपर्छ ।” उनले कांग्रेसले कांग्रेसलाई जिताउने अभियान चलाउन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे । उनले भने, “कांग्रेसले कांग्रेसलाई जिताउने हो, हराउने होइन ।” आउँदो ‘निर्वाचनपछि देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ हो ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, “यो निर्णय लिने जिम्मा पार्टीको हो । अहिले नै घोषणा गर्ने समय भएको छैन ।” कांग्रेस देशमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा रहेको उनले बताए । फरक प्रसंगमा उनले नागरिकता विधेयक संसद्ले पास गरेकाले राष्ट्रपतिबाट रोकिन नहुने बताए ।
माधव नेपाल पदमा पाे अध्यक्ष हुन, पार्टीमा याेगदान त मेराे पनि उत्तिकै छ- रामकुमारी झांक्री
काठमाडौं, पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारि झांक्रीले पार्टीमा आफ्नाे अवमूल्यन गरिएकाे बताएकी छिन् । पार्टीले मन्त्रीबाट फिर्ता बाेलाएपछि असन्तुष्ट बनेकी झांक्रीले पार्टीविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि उनकाे आलाेचनासमेत चुलिएकाे छ । मन्त्रीबाट फिर्ता भएपछि झांक्री र अध्यक्ष माधव नेपालबीच भेटघाट र बाेलचाल समेत भएकाे छैन । यहीबीचमा उनले अध्यक्ष नेपालले शिलान्यास गरेकाे एउटा कार्यक्रमकाे सार्वजनिक बिराेध गरेपछि उनी थप विवादमा परेकी छिन् । गत १६ साउनमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले रौतहट पुगेर टाउन हल, विवाहको भवन, सबगढा, टिकुलिया र सिर्सियामा निर्माण हुने सडक लगायत करिब ४२ करोडका आयोजना शिलान्यास गरेपछि झाँक्रीले आक्रोश पोखेकी थिइन । बिनाबजेट, बिनायोजनाका विकासको काम शिलान्यास गरेको भन्दै उनले अध्यक्ष नेपालको आलोचना गरेकी थिइन। याे विवाद चुलिएकै बेला झांक्रीले एउटा अनलाइनमा प्रतिक्रिया दिने क्रममा माधव नेपाल र आफ्नाे याेगदान उत्तिकै भएकाे टिप्पणी गरेकी छिन् । एमाले प्रवेश गर्ने हल्लाबारे साेधिएकाे प्रश्नमा उनले माधव नेपाल पदमा अध्यक्ष भएपनि पार्टी निर्माणमा आफ्नाे समेत उत्तिकै याेगदान भएकाे बताएकी छिन् । झांक्रीले भनेकी छिन: कोही मान्छेलाई एमालेमा गइहाल्ला, आइहाल्ला भन्ने परिरहेको छ। उहाँहरुले खोजिरहेको त्यही होला। मैले उहाँहरुले खोजेको जस्तो त गर्दिनँ। पार्टी त माधव कमरेडको जति योगदान छ, मैले पनि त्यति योगदान गरेको छु। पद पो उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। जोखिम त मैले पनि उहाँले जति नै बोकेर आएकी हुँ। हामी उहाँसँगै १४ जना कारबाही हुँदा मेरो पनि भएको हो। यो पार्टी दर्ता गर्न मुख्य भूमिका खेलेकी छु। निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने क्रममा पनि म र राजेन्द्र पाण्डेले भूमिका खेलेकै हौं। पार्टी निर्माणको मामलामा जिम्मेवारी तलमाथि भए पनि भूमिका सबैले गरेको छ। यो पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ लागेकी छु। तलमाथि सोच्ने कुरा गलत हो।
अख्तियारमा उजुरी गर्ने क्रम बढ्यो, चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गतेसम्ममा एक हजार ४३२ उजुरी
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । आयोगमा चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गतेसम्ममा एक हजार ४३२ उजुरी परेका छन् । आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार लिखित उजुरी ५५७, हुलाकमार्फत २७२, इमेलमार्फत २५३, वेबसाइटमार्फत १९३, टेलिफोनमार्फत ८४, समाचारमार्फत ३६, फेसबुकमार्फत १०, भाइबरमार्फत २ र अन्य गरी २५ उजुरी परेका छन् । यसैगरी आयोगको कञ्चनपुरस्थित कार्यालयमा ९५, पोखरामा ७०, बुटवलमा ६७, नेपालगञ्जमा ४१, बर्दिबासमा ९२, सुर्खेतमा ९४, हेटौडामा ८५, इटहरीमा ९४ र आयोगको मुख्य कार्यालय टङ्गालमा ७९४ उजुरी परेको थियो । आयोगले चालु आर्थिक वर्षको २० दिनमा घुस मागेको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमा एक उप–सचिव र दुई अधिकृत छन् । यही साउन १ देखि साउन २० गतेसम्ममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, टङ्गाल तथा त्यस मातहतका कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । साउन १८ गते आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महाराजगन्जमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत विन्दु श्रेष्ठ प्रधानलाई आयोगको टोलीले घुससहित पक्राउ गरेको हो । प्रधानले कम्प्युटर बिलिङको सफ्टवेयर स्वीकृतिका लागि सेवाग्राहीसँग रु तीस हजार घुस मागेको उजुरी परेपछि आयोग टोलीले रकमसहित उनलाई पक्राउ गरेको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । यस्तै साउन १८ गते सेवाग्राहीबाट घुस बापत लिएको रु ६ लाखसहित र स्रोत नखुलेको रु १६ लाख ५० हजारसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल पक्राउ परे । आयोगको टोलीले नेपाललाई नागपोखरीस्थित एक होटलबाट घुसबापतको रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यससम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । त्यस्तै चालु आवकै पहिलो दिन साउन १ गते कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अधिकृत दीपेन्द्र बुढा क्षेत्रीलाई कञ्चनपुरस्थित आयोगको टोलीले रु ३० हजार घुससहित पक्राउ गर्यो । घोडाघोडी नगरपालिका–१ स्थित नवरत्न होटलबाट सेवाग्राहीको ३० हजार घुसबापतको रकमसहित उनी पक्राउ परेका थिए । सेवाग्राहीको रकम भुक्तानी दिने क्रममा रु ३० हजार घुस माग गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् । आयोगले आव २०७८÷७९ मा भ्रष्टाचार भएको भन्दै १३१ आरोपपत्र विषेश अदालतमा दायर गरेको थियो । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको उजुरीको आधारमा आयोगले अनुसन्धानपछि आरोपपत्र दायर गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउन २० गते भित्रमा आयोगले छ आरोपपत्र दायर गरेको छ ।- रासस
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाइयो
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाले प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा महाअभियोग प्रश्तावको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले यसअघि नै गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सभामुख सापकोटाको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक २०७९ साउन २४ गते मंगलबार बिहान ११ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ ।
एमालेले प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाउन लाग्यो : सांसद गजुरेल
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हरिबोल गजुरेलले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले० ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई जोगाउन लागेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद गजुरेलले एमाले प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाउन लागेको बताएका हुन् । उनले महाअभियोग पारित गर्न दुई तिहाई चाहिने र त्यसको निम्ति प्रतिपक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिपक्ष दल पारित गराउन नलागेको बताए। उनले प्रतिपक्षले जबरालाई जोगाउने गरी बोल्दा जनताको नजरबाट गिर्ने डरले प्रतिपक्षले जिब्रो चपाएर कुरा गरेको बताए। उनले महाअभियोगको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिन नसक्नु दुखद् भएको बताए ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदै
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे छलफल हुँदैछ । सङ्घीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार आज बिहान ११ बजेदेखि शुरू भएको बैठकमा महाभियोगको प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१(५) मा तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।