कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : केन्द्रीय सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ पदाधिकारीले आज दिने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज पनि बस्दै छ । दिउँसो १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने उक्त बैठकमा शीर्ष नेता एवं पदाधिकारीहरूले जवाफ दिने कार्यतालिका रहेको जनाइएको छ ।

यसअघि बिहीबार बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टीकै नेतामाथि प्रश्न उठाएर जवाफ माग गरेका थिए । उनीहरुले समसामयिक राजनीतिक विषयमा आफ्नो मत राख् राखेका थिए । पार्टीभित्रै केही नेता लोकप्रिय हुनका लागि पार्टी नेतृत्वकै आलोचना गर्ने गरेको र गुटको भेलामा सहभागी भएको केन्द्रीय सदस्यहरुले अलोचना गरेका थिए । खासगरी पार्टीका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका अभिव्यक्तिहरु सरकारमा सहभागी कांग्रेस मन्त्रीहरुको भूमिका तथा काम–कारबाहीबारे प्रश्न उठाएका थिए ।

अघिल्लो बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफसहित आजको बैठकमा पदाधिकारीहरुले आफ्ना धारणा राख्नेछन् ।

सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता पूर्वाधार निर्माण कार्यमा

काठमाडौं । सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता पूर्वाधार निर्माण कार्यमा भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको अधिकांश पूर्वाधार निर्माण तथा विकासे आयोजनाका काममा ‘धेरै आर्थिक अनियमितता हुने गरेको’ देखिएको छ । जसमध्ये सडक, पुल, भवनलगायत भौतिक संरचना निर्माणमा व्यापक आर्थिक अनियमितता र बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । आयोजना ठेक्कामा शतप्रतिशत म्याद थप्दा पनि निर्माण कार्यमा न्यून प्रगति रहेको पाइएको भन्दै महालेखाले सरकारले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा तीन वर्षमा सात-सातपटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दा यस्ता निर्माण आयोजनामा कुनै सुधार आउन नसकेको देखिएको जनाएको छ । चरम आर्थिक अनियमितता र सरकारी कानुनलाई नै लत्याउने प्रवृत्ति हाबी भएका कारण ठेक्का अलपत्र पार्ने, समयमै काम नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने समस्या विगतका वर्षजस्तो कायमै रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यस्तै, ११ अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरका १ सय ६२ ठेक्कामा सम्झौताबमोजिम काम नभए पनि प्रचलित ऐन-कानुनबमोजिम कारबाही नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडक विभागले शप्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप्दासमेत ४९ करोड ४३ लाख ५० हजारमा सम्झौता भएका २२ निर्माण आयोजनाका ठेक्काको प्रगति शून्य रहेको महालेखाले जनाएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

भारत भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त, आइतबार माेदीसँग वार्ता

काठमाडौं । तीनदिने भारत भ्रमणमा रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्नुहुने भएको छ । आइतबार बिहान उहाँले मोदीसँग ब्रेकफाष्ट वार्ता गर्ने तालिका सार्वजनिक भएको छ । शुक्रबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएका उहाँलाई भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले स्वागत गर्नुभएको थियो । भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बलियो बनाउनेदेखि व्यापारललगायतका विषयमा कुराकानी हुने दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि उहाँले बताउनुभएकाे थियो । उहाँले शुक्रबारै चौथाईवालेसँग होटल ताज मानसिंहमा शिष्टाचार भेट गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेटवार्ता गर्ने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसपछि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग उहाँले कुराकानी गर्नुहुने जनाइएकाे छ । भर्खरै काठमाडौँबाट फर्किएका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासँग पनि उहाँले शिष्टाचार भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । शनिबारै उहाँको सम्मानमा भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले रात्रिभोज दिने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट गरेपछि उहाँले आइतबार नै भाजपा मुख्यालको भ्रमण गर्नुहुने भएकाे छ । त्यहाँ उहाँले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डासँग समेत भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । उहाँ आइतबार नै नेपाल फर्कने कार्यक्रम तय भएकाे जनाइएकाे छ ।

एमसिसीबारे अमेरिकी अभिव्यक्तिकाे चिनियाँ दूतावासद्वारा बिराेध

काठमाडौं । अमेरिकाका प्रस्तावित राजदूतले एमसीसीबारे आफ्नो देशलाई जोडेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपालस्थिति चिनियाँ दूतावासले आपत्ति जनाएको छ । दूतावास प्रवक्ताले प्रस्तावित राजदूत डिन थम्पसनको भनाइ चीनले नोटमा लिएको बताए । नेपाली मिडियामा थम्पसनले ‘चीनको दुष्प्रचारका बाबजुद एमसीसी नेपालले पास गरेको’ भन्ने समाचार आएकोबारे प्रवक्ताले प्रतिक्रिया दिएका हुन । थम्पसनको अभिव्यक्तिलाई नोटमा लिएको भन्दै चीनले नेपालको संसदले व्याख्यात्मक घोषणामार्फत एमसीसी पास गरेको र घोषणामा कम्प्याक्ट भन्दा एमसीसी माथि रहने उल्लेख भएको जनाएको छ । नेपाल अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको अंग नहुने स्पष्ट पारेको भन्दै यो नेपाल सरकार र जनताले सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षाका निम्ति लिएको वैध कदम भएको चीनको तर्क छ । अमेरिकी पक्षबाट आएको प्रतिक्रिया आधारहीन रहेको भन्दै यसले चीनलाई मात्र आरोपित गरेको नभई नेपाल र नेपाली जनतालाई पनि अपमानित गरेको उसको भनाइ छ । चीनले यसलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्ने बताइएको छ । निकट छिमेकी र विकास साझेदारका रूपमा चीनले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितको रक्षामा निरन्तर सघाउने तथा नेपाली जनतालाई उनीहरूको आफ्नो विकासको मार्ग स्वतन्त्रतापूर्वक पहिल्याउन सहयोग गर्ने चिनियाँ दुतावासले जनाएको छ ।

गठबन्धनको समर्थनमा उपसभामुख बनिन् पुष्पा भुसाल

काठमाडौं । कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसाल उपसभामुख निर्वाचित भएकी छन् । आज भएको प्रतिनिधि सभा उपसभामुखमा उनी निर्वाचित भएकी हुन् । आज भएको निर्वाचनमा २४२ जना सांसदले संसदमा उपस्थित भएर निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएका थिए । जसमा काग्रेस सांसद पुष्पा भुसालको पक्षमा १४८ जना सांसद रहे भने एमाले सांसद विद्या भट्टराईको पक्षमा ९३ जना सांसद मात्रै रहे । नेमोकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने मतदान प्रक्रियामा मत दिन्न भनेका थिए । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनकी एमाले उम्मेदवार शिवमाया तुम्बाहाङ्फेबाट पराजित भुसाल अहिले वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमालेबाट छुट्टिएर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भोटको बलमा उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी हुन् । भुसाललाई जनता समाजवादी पार्टीका साथै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि भोट दिएको छ । कांग्रेसको सचेतक रहेर संसदीय गतिविधिमा संलग्न रहेकी भुसाल २०१७ साल फागुन १ मा अर्घाखाँचीको पोखराथोकमा जन्मिएकी हुन् । उनका बुबा काशीनाथ गौतम राजनीतिमा सक्रिय थिए । पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेसमा रहेर राजनीति गर्ने काशीनाथ सपरिवार १४ वर्ष भारतमा निर्वासित हुँदा पुष्पा पनि साथमै थिइन् । काशीनाथ २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा स्वास्थ्यमन्त्री थिए । राजनीतिक परिवारमा जन्मिएका भुसाल २०२८ सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेकी थिइन् । भुसालले नेपाली कांग्रेसको महिला र कानुन विभागका विभिन्न पदमा रहेर काम गरेकी थिइन् । कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भुसालले कांग्रेसको महिला विभाग, कानुन विभागमा लामो समय गरिसकेकी छन् । उनी नेपाल महिला संघको महासचिवका रुपमा पनि रहिसकेकी छन् । भुसाल वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुन् । उनी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पटक(पटक राज्यद्वारा गिरफ्तारमा परेकी थिइन्। उनले विगतमा नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य रहेर पनि काम गरेकी थिइन् ।

अर्थमन्त्रीमाथि छानविनः सीसीटिभी फुटेज डिलिट हुनै सक्दैन – सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धीत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने आरोपका विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले अर्थमन्त्रालयका साथै सिंहदरबार परिसरका सीसीटीभी फुटेजका डेटा डिलिट भएको अनुमानसमेत गर्न नसकिने बताएको हो। अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकले इजलासले अग्राधिकार दिने फैसला गरेको हो। अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसर भित्रको सुरक्षा संवेदनशील सीसीटीभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरु नमेटिने गरी सुरक्षित तबरले सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो। उक्त मागमा भनिएको छ, “सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसर भित्रको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरुको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डेटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।” यसैगरी रिट निवेदन राष्ट्रिय बजेट निर्माणको गोपनियता र संवेदनशीलतासँग जोडिएको सार्वजनिक महत्वको विषय रहेको हुँदा चाँडो निर्णय हुन आवश्यक रहेको उक्त फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको आदेशमा बताइएको छ। रिट निवेदकहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याल लगायतले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय समेत सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न माग राखी रिट निवेदन पेश गरेका थिए । सर्वोच्चले सिंहदरवारको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पनि यी दृश्य मेटिए होलान भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको औल्याएको हो । सर्वोच्च अदालतले बजेट निर्माणको गोपनियता र संवेदनशिलता जोडिएको विषयसँग सम्बन्धित निवेदन भएकाले चाडो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश दिएको हो ।  

सीपीसीका नेता यहाँ आउनु र म भारत जानु संयोगमात्र हो : प्रचण्ड

काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेपाल आउने कुरा र आफ्नो भारत भ्रमणबीच कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रस्ट पारेका छन् ।चिनबाट पनि भ्रमणको निम्तो आएको भन्दै चिनियाँ नेताहरुलाई अनुकुल समय मिलाएर आउँछु भनेको बताए। तीन दिने भारत भ्रमणका लागि शुक्रबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हु्न । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेपाल आउने कुरा र म भारत जाने कुरासँग कुनै सम्बन्ध छैन । यो प्रस्ट पार्न चाहान्छु’, प्रचण्डको भनाइ छ । उनले आफ्नो भ्रमण राजनीतिक भ्रमणका रुपमा रहेको भन्दै सद्भावना भ्रमणका रुपमा लिनुपर्ने बताए । भारत भ्रमणका क्रममा आफुले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी हुने पनि बताए । भारत र चिन दुबै छिमेकी मुलुक र त्यहाका राष्ट्र प्रमुख नेपालको लागि उस्तै भएको भन्दै मोदी र सी सँगको भेटमा त्रीपक्षीय हितका बिषयमा कुरा गरेको समेत स्मरण गरे । ‘नेपाल भारत सम्बन्ध अझ राम्रो कसरी बनाउने भन्नेमा भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुसँग कुरा हुनेछ’, प्रचण्डले भ्रमण आकस्मिक जस्तो देखिएपनि पूर्व निर्धारित नै भएको बताए । ‘बाहिर आउँदा आकस्मिक जस्तो देखियो तर मेरा लागि आकस्मिक होइन । दुई महिनाअघि राजदूत क्वात्राकै समयमा मिलिाइएको हो’, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘उहाँ राजदूत भएर विदेश सचिव भएपछि पनि उहाँले मलाई भ्रमणको समय कुन बेला उपयुक्त हुन्छ भनेर सोध्नुभएको थियो । त्यसबेला मैले जुलाईको तेस्रो हप्ता हुनसक्छ भनेको थिएँ ।’ प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालय, सरकार र गठबन्धनमा समेत छलफल गरेर देशको हितमा केके विषय हुन सक्छन् भन्ने सुझाब सहित भ्रमणमा निस्केको बताए । उनले विगतमा झै यसपाली पनि नेपालको समग्र विकास दुई पक्षीय व्यापार सन्तुलन, सीमा समस्या लगायतका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुराकानी हुने प्रचण्डको भनाइ छ ।

भारत भ्रमणमा निस्कदै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आज दिउँसो एक बजे भारत भारत भ्रमणका लागि नयाँदिल्ली निस्कदै छन् । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष जेपी अड्डाको निमन्त्रणामा प्रचण्ड दिल्ली जान लागेका हुन् । भारत भ्रमणमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित तीनजना मात्रै जाने प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । जसमा अध्यक्ष प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश मल्ल, स्वकीय सचिव एवम् छोरी गंगा दाहाल मात्रै जाने भएका हुन् । भारत भम्रणमा निस्कदै गर्दा पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरु अध्यक्ष प्रचण्डलाई विदाइृ गर्न एयरपोर्टमा पुगेका छन् । प्रचण्ड साउन एक गते स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ ।

सत्ता गठबन्धन बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कानुन संशोधन गर्ने सहमति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कानुन संशोधन गर्ने सहमति जुटेको छ । पाँचदलीय गठबन्धन समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार बिहान बसेको गठबन्धन बैठकमा उक्त सहमति जुटेको जानकारी दिए। ‘‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका कानुन संशोधनबारे छलफलमा सहमति जुटेको छ ।,’’ उनले भने, ‘‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको कानुन आजै बस्ने संसद बैठकमा पेश हुन्छ ।’’ यता, गठबन्धन बैठक सकेलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्दै छ ।

यस्तो छ प्रचण्डको भारत भ्रमण तालिकाः मोदीसँग आइतबार भेट हुने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आज छिमेकी देश भारत भ्रमणमा निस्कँदैछन् । भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जे पी नड्डाको निमन्त्रणामा ३ दिने भारत भ्रमण गर्न लागेका प्रचण्ड आइतबार नेपाल फर्कने तालिका तय भएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले ३ दिनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहतिका उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई भेट गर्ने तय भएको स्रोतले जनाएको छ । आज शुक्रबार दिउँसो साढे १ बजे दिल्लीका लागि उड्ने प्रचण्डलाई निम्तो दिने भाजपा मुख्यालयमा सवैभन्दा पहिला स्वागत हुने छ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डासंग भाजपा मुख्यालयमै भेटवार्ता हुने तय भएको छ। यस भेटमा भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेसहित सहभागि हुनेछन् । अध्यक्ष प्रचण्ड र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभाल बीचपनि भेटवार्ता तय भएको छ। यस्तै भारतका विदेश मन्त्री डा.एस जयशंकर र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासंग पनि प्रचण्डको भेट तय भएको छ। क्वात्रा केहीसमय अघि नेपालमा भारतीय राजदूतका रुपमा कार्यरत थिए । उनै क्वात्राले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको बताईएको छ । प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार करिब डेढ महिना पहिले नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले प्रचण्डलाई अनुकूल समय पारेर भारतका तर्फबाट भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। प्रचण्डले जुलाई दोस्रो सातासम्म भारत भ्रमण सम्भव हुने बताएअनुसार नै भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष नड्डाले भ्रमणको औपचारिक निम्ता दिएको उनले जानकारी दिएकी छन्।

लघु जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस भाँसिदा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु

लघु जलविद्युत आयोजनाको पावर हावस भाँसिदा एकै परिवारका तीन जनाको ज्यान गएको छ। जुम्लाको हिमा गाउँपालिका -१ आचार्यलिहीस्थित भित्री खोला लघु जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउस भासिँदा चौकीदार गोरक बहादुर रावतका श्रीमती र दुई छोराको मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकृत प्रहरी निरीक्षक भुवन भट्टका अनुसार मृत्यु हुनेमा ३० वर्षीय विमला रावत र उनका दुई छोरा ९ वर्षीय भरत र ८ वर्षीय सूर्य रावत छन्। उनीहरु तीनै जना आयोजनाको पावर हाउस भित्र सुतिरहेका थिए । प्रहरी निरीक्षक भट्टका अनुसार गए राति चौकीदार गाउँतिर गएका थिए। सोही बेला ठूलो पानी परेको र मुख्य कुलोमा घाँस दाउरा जम्मा भएर एक्कासी फोर्सले पानी आउँदा घर भासिएको हो।

६ वटा महानगरमध्ये विराटनगरमा सबैभन्दा बढी बेरुजु, भरतपुरमा सबैभन्दा कम

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ वटा महानगरपालिकामध्ये विराटनगरमा बढी र भरतपुरमा कम बेरुजु रहेको औंल्याएको छ ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ५९ औं प्रतिवेदनमा यस्तो स्थिति औल्याएको हो । कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा विराटनगरमा कुल लेखापरीक्षण गरिएको रकमको तुलनामा १६ दशमलव ५७ प्रतिशत र भरतपुर ० दशमलव ५६ प्रतिशत बेरुजु औंल्याएको छ । त्यस्तै, लेखापरीक्षण भएको रकमको तुलनामा वीरगञ्जको ९ दशमलव ८ प्रतिशत, ललितपुरको ८ दशमलब ६ प्रतिशत, काठमाडौंको ५ दशमलव ४ प्रतिशत र पोखराको ५ दशमलव ३५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । कार्यालयले ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ४४ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरेको थियो । कूल ९ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख रुपियाँको लेखापर ४४ अर्ब २४ करोड २३ लाख रूपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि ३ अर्ब ४ करोड ३३ लाख फस्र्यौट गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसमा १९ स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च ६१ लाख ७७ हजार रुपियाँ,२२ स्थानीय तहले पोशाक सुविधा वापत ६९ लाख ४९ हजार रुपियाँ र ऐनमा उल्लेख गरेभन्दा फरक हुने गरी २ सय १ स्थानीय तहले यातायात तथा अनुगमन सुविधा लगायतमा ९ करोड ९८ लाख ७८ हजार रुपियाँ भुक्तानी दिएका छन् । प्रतिवेदनमा यी बेरुजुको असुलउपर गर्नुपर्ने भनिएको छ । कानुनमा व्यवस्था नभएको र कानूनले तोकेभन्दा बढी हुने गरी १ सय ५५ स्थानीय तहले ३ करोड ९२ लाख ७२ हजार रुपियाँ बैठक भत्तामा खर्च गरेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

आज नागरिकता विधेयक निर्णयार्थ पेश गरिने

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नागरिकता विधेयकलाई निर्णायार्थ पेश गरिने भएको छ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचिमा विधेयकलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ । आजको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल जारी रहनेछ । त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। यसअघि सरकारले ल्याएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ फिर्ता लिएको थियो । उक्त विधेयक संसद र संसदीय समितिमा छलफल सकेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने अवस्थामा रहेका बेला फिर्ता लिएको भन्दै सांसदहरुले आलोचना गरेका थिए ।

प्रश्नपत्र निर्माणमा खेलाँची गर्ने प्राध्यापकलाई क्याम्पसमा पढाउन प्रतिबन्ध

प्रश्नपत्र निर्माणमा खेलाँची गर्ने प्राध्यापकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तीन वर्षसम्म आङ्गिक क्याम्पसमा पढाउन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म विश्वविद्यालयको परीक्षासम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नदिने निर्णय पनि विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले गरेको छ । यस्तो कारबाही गरिएका सबै जना करार सेवामा कार्यरत अध्यापक रहेको त्रिविले जनाएको छ । परीक्षासम्बन्धी गोपनीयताका कारण उहाँहरूको नाम त्रिविले गोप्य राखेको छ । त्रिविले असार २२ गते सञ्चालन गरेको बीबीए छैटौँ सेमेस्टरको ‘अर्गनाइजेसन बिहेविअर’ विषयको वार्षिक परीक्षामा मोर्डन नेपाल कलेजको प्रिबोर्डमा सोधिएको प्रश्न सोधिएको थियो । उक्त परीक्षा रद्द गरेर साउन १ गते अर्को परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि त्रिविले गरेको छ । त्यस्तै बीबीए छैटौँ सेमेस्टरकै ‘नेप्लिज सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स’ विषयको परीक्षाको प्रश्नपत्रको शीर्षकमा सोही विषय राखे पनि प्रश्न ‘सोसोलोजी फर बिजनेस’ विषयको सोधिएको थियो । बीबीए छैटौँ सेमेस्टरकै ‘नेप्लिज सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्स’ विषयको प्रश्नपत्र निर्माणकर्ता शिक्षकले उक्त प्रश्नपत्र डिन कार्यालयको प्रश्नपत्र बैङ्कमै रहेको अवस्थामा नमुना प्रश्न भन्दै आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा हुबहु समावेश गरेका थिए । त्रिविका उपकुलपति प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले परीक्षाको गोपनीयता भङ्ग गरी परीक्षाप्रति गम्भीर खेलबाड गरेकाले यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै शङ्करदेव क्याम्पसले यसै वर्षको प्रिबोर्ड परीक्षामा मौलिक प्रश्न नसोधी बजारमा पाइने पुस्तकबाट हुबहु सोध्ने प्रश्नकर्तालाई डिन कार्यालयको परीक्षासम्बन्धी सबै गतिविधिमा संलग्न नगराउने निर्णय गरिएको छ । त्रिविका अनुसार व्यवस्थापन सङ्कायको परीक्षा सञ्चालनमा देखिएको समस्या तथा कमजोरीबारे अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न प्राध्यापक डा. भोजराज अर्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि त्रिविले गरेको छ । यो समाचारगोरखापत्र दैनिकमा छ ।

८४ करोड रुपैयाँको हतियार किन्न दीपक भट्टले ‘डिल’ गरेको भिडियो सार्वजनिक

काठमाडौँ — विदेशी विनिमय सञ्चिती अभाव भई मुलुक आर्थिकरूपमा संकटोन्मुख भइरहेको अवस्थामा ८४ करोड रुपैयाँको हतियार खरिदका पछाडि एक शक्तिशाली बिचौलियाको हात रहेको कान्तिपुर टेलिभिजनले खुलासा गरेकाे छ । यसअघि पनि विवादमा आएका दीपक भट्टले हतियार खरिद गर्न सरकारी अधिकारीसमक्ष ‘डिल’ गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको हाे । कान्तिपुर टेलिभिजनबाट बिहीबार प्रसारित उक्त भिडियोमा भट्टले हतियार खरिद गराउन सरकार, संसद्, विपक्षी दलका नेता, छिमेकी देश र आवश्यक परे अरू जोकोहीलाई मिलाउने ‘जिम्मा’ लिएका छन् । ‘मेरो त्यो हैसियत छ, म त्यो गर्न सक्छु,’ भन्दै उनले हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारी अधिकारीसँग ‘लबिइङ’ गरिरहेको भिडियोमा देखिन्छ । सरकारले अहिले उनकै प्रभावमा इटालीको बेरेटा कम्पनीका एजेन्टमार्फत १,१५० थान सटगन, हजार थान पेस्तोल, २५ हजार थान ग्यास सेलसहित गोलीगट्ठा किन्ने गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसका निम्ति तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ८४ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरिदिएका थिए । ०७१ सालबाट सुरु भएको हतियार खरिदको उक्त डिल अहिले पुन: ब्युँताइएको छ । भट्टले तत्कालीन समयमा गरेको वार्तालापको भिडियो कान्तिपुर टेलिभिजनमार्फत सार्वजनिक भएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले जनाए अनुसार, बिचौलिया र शक्ति केन्द्रको आर्थिक लाभका निम्ति यो हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । उनका अनुसार ०७१ सालमा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि एजेन्टसम्मले जसरी पनि डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरका हतियार किन्न जोडबल गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकले सार्वजनिक गरेकाे भिडियाे

सबैभन्दा कम बेरुजु भएको महानगर भरतपुर

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा ६ महानगरमा सबैभन्दा कम बेरुजु भरतपुरको रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु विराटनगरको देखिएको हो ।   उक्त कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा बेरुजु प्रतिशत विराटनगरको १६ दशमलव ५७ प्रतिशत छ भने भरतपुरको ० दशमलव ५६ प्रतिशत छ । त्यस्तै वीरगञ्जको नौ दशमलव ८० प्रतिशत, ललितपुरको आठ दशमलव ०६ प्रतिशत, काठमाडौंको पाँच दशमलव ४० प्रतिशत र पोखराको पाँच दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । छ महानगरको समग्रमा बेरुजु छ दशमलव १३ प्रतिशत हुन आउँछ । पेश्की बाहेक बेरुजुको प्रतिशत विराटनगरको १५ दशमलव १३ प्रतिशत, वीरगञ्जको नौ दशमलव ६३ प्रतिशत, ललितपुरको चार दशमलव ०३ प्रतिशत, काठमाडौँको चार दशमलव ६४ प्रतिशत, पोखराको पाँच दशमलव १७ प्रतिशत र भरतपुरको ० दशमलव २५ प्रतिशत रहेको छ । बेरुजुमध्ये पेश्की रकममा विराटनगरको रु छ करोड १७ लाख, वीरगञ्जको रु एक करोड ३३ लाख, ललितपुरको रु २७ करोड ७२ लाख, काठमाडौँको रु १५ करोड छ लाख, पोखराको रु एक करोड ७९ लाख र भरतपुरको तीन करोड ५३ लाख रहेको छ । प्रतिवेदनमा म्याद नाघेको पेश्की समेतको बेरुजु विराटनगरको रु ७१ करोड १५ लाख, वीरगञ्जको रु ७६ करोड २८ लाख, ललितपुरको रु ५५ करोड ४० लाख, काठमाडौँको रु एक अर्ब छ करोड ७४ लाख, पोखराको रु ५४ करोड ६१ लाख र भरतपुरको रु छ करोड ४५ लाख रहेको छ । महालेखाले विराटनगरको रु चार अर्ब २९ करोड ५२ लाख, वीरगञ्जको रु सात अर्ब ७८ करोड ४२ लाख, ललितपुरको रु छ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख, काठमाडौँको रु १९ अर्ब ७७ करोड ६० लाख, पोखराको रु १० अर्ब २१ करोड ४६ लाख र भरतपुरको रु ११ अर्ब ५५ करोड ७६ लाखको लेखापरीक्षण गरेको थियो । महालेखाले छ महानगरपालिकाको रु ६० अर्ब ५० करोड ११ लाखको लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले बेरुजु तत्काल फर्छ्यौट गर्ने परिपाटीको विकासका कारण बेरुजु कम भएको बताए । ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फर्छ्योटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिका भन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम भएको उनको भनाइ थियो । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शितामा यो महानगर अग्रणी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको बताइन्। उनले भनिन्, “जवाफदेहीता, पारदर्शिता र आर्थिक मितव्ययितामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।” सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको भन्दै महानगरप्रमुख दाहालले छिटोछरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको जानकारी दिइन् । महानगरका जनप्रतिनिधिले अतिरिक्त सेवा सुविधा नलिएको र सुशासनमा जोड दिएका थिए । उनले भनिन्, “आम महानगरबासीले काम गर्दा प्रचलित नीति नियमलाई पालना गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।” कर्मचारीले भने अनुसारका कागजपत्र तयार गरेर पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्दा बेरुजु नआउने र कामको गुणस्तरीयता बढ्ने उनको भनाइ थियो । देशका छ महानगरमा सङ्घ र प्रदेशको समेत धेरै बजेट ल्याएर भौतिक पूर्वाधारसहितका विकासका काम गर्ने महानगरमा भरतपुर अग्रणी छ ।–रासस