काठमाडौं ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले हिजो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कला संस्कृतिको क्षेत्र अब परिवर्तित व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदल्ने अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएकी छिन् । कर्णाली कलाकार प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय महिला मादल वादन प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले हरेक परिवर्तनका लागि कला, साहित्य र संस्कृति निकै बलशाली हुने बताइन् । ‘हिजो हामीले राजनीतिक वा सामाजिक आन्दोलनको बेलामा बोलेका हजार शब्दभन्दा कलाकारले गरेको एउटा प्रस्तुतिबाट जनता प्रभावित भएर परिवर्तनको यात्रामा भाग लिन्थे’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘राजनीतिकर्मी, कलाकार, पेशाकर्मी सबैको एकताबद्ध संघर्षको फलस्वरुप राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ तर व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिरहेका छौं, त्यसैले अबको हाम्रो मिसन जनताको अवस्था परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ ।’ नेपालको संविधानले मौलिक हकमा धेरै व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर देखिएको औल्याउँदै उनले यसमा सरकार वा कुनै निकायले मात्रै भन्दा पनि आम जनताको चेतनामा परिवर्तन ल्याएर मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने बताइन् । ‘हामीले मौलिक हकमा छोराछोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार, सबैखाले छुवाछुतको अन्त्य जस्ता महत्वपूर्ण सवाल समावेश गरेका छौं’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘कुनै पनि अधिकार कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आम मानिस दिलदिमागबाटै तयार हुनुपर्छ, त्यसरी तयार पार्ने काममा कला संस्कृति क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ।’ संविधान र कानुनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर मात्रै हिजो गरिएका राजनीतिक आन्दोलन र प्राप्त भएका उपलब्धिलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सबै पक्षको साझा अभियान जरुरी रहेको बताइन्। ‘अहिलेको परिवर्तनको सुन्दर पक्ष समावेशिता हो, यसले दूरदराजका व्यक्तिहरुलाई खोजेर ल्याएर सिंहदरवारसम्म पुर्याएको छ, अब यसरी नै दूरदराजमा लुकेर रहेका कला संस्कृतिसहित हरेक क्षेत्रका प्रतिभाको खोजी गरेर राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्नुपर्छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘त्यति मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थामा आएको परिवर्तन र तिनै तहका सरकारले दिन खोजेको परिवर्तनको सारलाई जनताको बीचमा लैजान पनि कला संस्कृतिको क्षेत्रले योगदान दिनसक्नुपर्छ ।’  नेपाली समाजमा मादल जस्ता बाध्यवादका साधनको ठूलो भूमिका रहेको औल्याउँदै उनले तीज होस् वा अन्य चाडपर्वमा महिलाले आफ्नो प्रतिभा प्रष्फूटन गर्दै महत्वपूर्ण माध्यम र संस्कृतिको निरन्तरताको साधन मादललाई बनाउँदै आएको स्मरण गरिन्। यसलाई महिला सशक्तीकरणको आधारको रुपमा पनि लिन सकिने उल्लेख गर्दै उनले गाउँठाउँका प्रतिभा खोजेर राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिइन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । बैठक अपरान्ह ४ बजेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को  अध्यक्षतामा बसेको हो । आजको बैठक नियमित हो।बैठकमा भोलिदेखि संचालन हुने संसद्को बजेट अधिवेशन, नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ दललाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।  

विराटनगर । कोसी प्रदेशमा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बिहीबार रिट दायर गरेका छन्। रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशमार्फत् प्रदेश प्रमुखको  आह्वानलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माग गरेका छन् । सो रिटको शुक्रबार पेसी तोकिएको छ ।   

एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायललाई हतियार सहायताको ढुवानी रोकेको छ । अमेरिकाले इजरायली सेनाद्वारा रफाहमा ठूलो मात्रामा सैन्य कारवाहीले नागरिकको ज्यान गुमाइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै इजरायललाई केही अवधिका लागि हतियार सहायताको ढुवानी रोकेको जनाएको छ । राज्य विभागका प्रवक्ता म्याथ्यु मिलरले इजरायललाई सुरक्षा सहायता रोक्ने कुरा पुष्टि गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति जो बिडेनको प्रशासनले राफाहको अवस्थालाई नियालरिहेको बताएको छ ।

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्।उनलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका हुन् । नेता हिक्मत कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । त्यहीअनुसार खापुङले कार्कीको पक्षमा ५२ सांसदको सनाखत भइसकेकाले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको बताए। उनले प्रदेश सभामा रहेका ९३ सांसदमध्ये ५२ अर्थात् बहुमत सदस्यको सनाखत भइसकेकाले कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको जानकारी दिए। प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बुधबार साँझ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । उनको आह्यवानपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदको समर्थनमा कार्कीले दाबी पेस गरेका थिए। यसअघि कार्की दुई पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रदेशमा बहुमत पाउन नसक्दा पुस २४ मा एमाले नेता कार्की नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा लगायतका दलहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर बीचैमा माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि कार्की असार १५ मा पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि असार २१ मा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सभामुखलाई पनि हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदियो। लगत्तै सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने। भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सृजना दनुवारलगायतका एमाले–राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित रहे। सत्ता गठबन्धनले बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएको थियो। बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीको मतले पनि थापालाई टिकाउन सकेन। यसैबीच मुख्यमन्त्रीका लागि कार्कीलाई जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन गरेको छ । कोशीमा जसपाका एक सांसद निर्मला लिम्बू छिन् । जसपाले समर्थन गरेसँगै कार्कीलाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या ५३ पुगेको छ ।

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी ल्याउने बताएका छन्। बिहीबार आर्थिक पत्रकार समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन  प्रशासनिक, आर्थिक नीति नियम र व्यवसायीक वातावरण बनाउने गरी फरक–फरक छलफल गरेर असहज भएको ठाउँमा सहज बनाउने काम गरिरहेको जानकारी दिए। मन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनअघि कानुनी अप्ठ्यारो हटाउन ८ वटा कानुन संशोधन गरेको भन्दै त्यसबाट केही सहज वातावरण बनेको बताए। सरकारले एकल निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना कानुनहरु नबनाएको बताए। उनले औद्योगिक क्षेत्रका अन्य विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सहजिकरण गर्ने बताए। उनले सरकारको सोच लगानी र व्यवसायी मैत्री वातावरण बनाउने भएको उल्लेख गरे। उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरुपता ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताए। मन्त्री पुनले स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रीले दैनिक कार्यमा चासो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नभएको बताए। उनले सरकारको नीतिभन्दा बाहिर राष्ट्र बैंक नभएको भन्दै सरकारको नीतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले राष्ट्र बैंकसँग अर्थ मन्त्रालयले सहकार्य गरेर नीतिहरु ल्याउने काम गरिरहेको बताए। अर्थमन्त्री पुनले नीति कार्यक्रम एकातिर लाग्ने, बजेट अर्कोतिर लाग्ने र मौद्रिक नीति तेस्रो बाटोमा लाग्ने कुराको अन्त्य गर्ने बताए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निबन्ध नहोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयले सहभागिता जनाएर काम गरिरहेको बताए। उनले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गरिरहेको बताए। स्रोतमा सिमितता भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । ‘‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउने कोशिस गर्छ । खर्च बढाउँदा पनि सरकारको योगदान पुँजीगत खर्चमा २५ प्रतिशत हो । बाँकी पुँजीगत खर्च निजी क्षेत्रकै छ। निजी क्षेत्रका लागि राम्रो स्पेस बनाइदिन्छौँ । सरकारसँग स्रोतमा सिमितता छ । सरकार र निजी क्षेत्रले खर्च गरेको आधारमा ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने हो । तीन वर्ष सात प्रतिशत कसरी बढ्योभन्दा भूकम्प आउँदा वैदेशिक ऋण बढी नै लियौं ।,’’ मन्त्री पुनले भने, ‘‘पुँजीगत खर्च बढ्यो । तीन वर्ष लगातार सात प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको छ । त्योभन्दा बाहेक ४.२ भन्दा बढी भएको छैन । हाम्रो अपेक्षा दोहोर अङ्कको आर्थिक वृद्धि हो । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी बढाउन र आन्तरिक लगानी पनि बढाउन सक्दा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । आशा जगाउन सकिने सरकारको विश्वास छ ।’’ अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने वातावरण बनाउने गरी ल्याउने बताए। उनले बैंक, घरजग्गा, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा सकारात्मक नभए पनि जलविद्युत् र होटल पर्यटनमा राम्रो भएको भन्दै राम्रोलाई अझ राम्रो बनाइराख्ने योजना रहेको बताए।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पारदर्शिता र सुशासन एक अर्काका पूरक रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा नेपाल चार्टड एकाउण्टेन संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले लेखा व्यवसायीहरूको सक्रियताको कारण मुलुकमा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पुगेको बताए ।  “आफ्नो अर्थनीतिमा आफ्नो लक्ष्यअनुरुप अघि बढ्न सम्मेलनले नेपालको अर्थनीतिमा लेखा व्यवसायीहरूको बेग्लै स्थान कायम गर्ने विश्वास मैले लिएको छु । तपाईंहरूकै सक्रियताको कारण मुलुकमा हुने आर्थिक क्रियाकलापहरुमा पारदर्शिता कायम गर्न योगदान पुगेको हो । सम्बन्धित निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन चार्टड एकाउण्टेनको विषयमा ज्ञान भएका दक्ष व्यक्तिको आवश्यकता र भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ,” उनले भने ।  उनले कुनै देशले सहयोग गर्दा हेर्ने भनेको त्यो देशको खर्च र हिसाब प्रणालीको पारदर्शीता नै रहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलका अनुसार देशको आर्थिक विकास र राजस्व परिचालनमा विश्वसनीय वातावरणको अभिवृद्धि यसैबाट हुन्छ । विकास निर्माणको ठूला खर्चमा प्रयोग हुनसक्ने फर्जी बिल र राजस्व छलीको नियन्त्रण लेखा परीक्षणबाटै सम्भव हुने उनको भनाइ छ।  राष्ट्रपति पौडेलले कुनै पनि क्षेत्रमा हुनसक्ने सानादेखि ठूला आर्थिक चुहावट तथा हिनामिना हुनबाट रोक्न यसले मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनि स्पष्ट हिसाब हुन नसक्ने हो भने सानादेखि ठूला आर्थिक कारोबारमा भएका गलत गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषय सहज नहुने बताए।  उनले हरबखत चनाखो रहेर हिसाव मिलान गर्नु र गराउनु नै लेखा परीक्षणको धर्म रहेको र आफ्नो कर्ममा धर्म नबिर्सिनु नै न्याय भएकाले न्यायोचित ढंगबाट कर्म सम्पादन गरिरहेका लेखा परीक्षकहरू राष्ट्रका आर्थिक पहरेदार भएको बताए। 

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कम्युनिस्ट नेता निर्मल लामा एक असल राजनीतिज्ञ भएको बताएका छन् । बिहीबार बिहान माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित २४ औँ स्मृति दिवस कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने ‘‘निर्मल लामा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व हो। मुख्यतः २०३३०३४ सालतिर नेपालमा जनवादी क्रान्तिको बहसका सन्दर्भमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विचार महत्वपूर्ण छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास र रणनीति एवं कार्यदिशामा उहाँ आदर्श नेता हुनुहुन्थ्यो।’’ प्रधानमन्त्रीले निर्मल लामाको जीवनबाट नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूले प्रेरणा लिएको समेत बताए । उनले भने, ‘‘उहाँ पारदर्शी नेता हुनुहुन्थ्यो, खुला हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो निष्ठामा दृढ र गरिखाने वर्गप्रति प्रतिवद्ध हुनुहुन्थ्यो। राम्रो विचार र स्पष्टवक्ता नेता हुनुहुन्थ्यो। समग्रमा उहाँ एक असल राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो।’’ कार्यक्रममा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले समेत सम्बोधन गरेका थिए ।

काठमाडौं। आन्तरिक राजस्वको प्रभावकारी कार्यान्यवनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एडिस ट्याक्स इनिसिएटिभ (एटिआई)को क्षेत्रीय प्राविधिक बैठक नेपालमा सुरु भएको छ । राजधानीमा जारी बैठकमा एटिआई सदस्य १६ मुलुकका कर प्रशासक, विज्ञ र विकास साझेदारका प्रतिनिधि गरी ६० जनाभन्दा बढी सहभागी भएका छन् ।  काउन्सिल अन इकोनोमिक पोलिसी (सिईपी) र जर्मन इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट एन्ड सस्टेनेबिलिटीसँगको सहकार्यमा आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।   कर प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता, दक्षता र प्रभावकारितामा सुधारका लागि सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यशाला आयोजना गरिएको विभागले जनाएको छ ।  कार्यशालाका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) डा.रामप्रसाद घिमिरेले बैठकले सदस्य मुलुकबिचको सहकार्य थप बलियो बनाउन, कर प्रशासनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउन ताथ  वित्त परिचालनमार्फत समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न कार्यशालाले मार्गदर्शन गर्ने बताए ।  राजस्व  परिचालन र कर छुटसम्बन्धी नीतिमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीतिबारे सामूहिक धारणा बनाउन उनको सुझाव थियो।  कार्यशालामा एडिस कर सञ्चालक समितिका एलिस्टेयर लोबोले सदस्य राष्ट्रले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोगी हुने कर प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए। एटिआईको घोषणापत्र अनुसार कर खर्चको पारदर्शिता बढाउन, लागत लाभ मूल्याङ्कन सहज बनाउन तथा कर दातामाथिको कर भार घटाएर उनीहरूको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।   नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) की आवासीय निर्देशक आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबेले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक वित्त परिचालनका लागि कार्यशालाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने  विश्वास व्यक्त गरे। एटिआईले सदस्यका बिचमा राजस्व परिचालनसम्बन्धी एजेन्डामा सहकार्य गर्दै आएको छ।  कार्यशालाले नेपालको कर प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउन क्षमता विकास गर्नुका साथै नेपालले कर प्रशासनका क्षेत्रमा हासिल गरेका अनुभव सदस्य राष्ट्रलाई अवगत गराउन फलदायी हुने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएका २७ ठेकदार कम्पनी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सार्वजनिक निकायहरुले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई यसअघि ३० दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण मागिएको थियो। तर, उक्त अवधिभित्र स्पष्टीकरण नबुझाएपछि पुनः ७ दिनको म्याद दिएर लिखित स्पष्टीकरण मागिएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्तो छ सूचना

काठमाडौं । गत कात्तिक महिनामा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा ३६ करोड ३६ लाख ९४ हजार ६४ रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।  १४५ भन्दा बढी संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूले भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले उक्त रकम कोषमा जम्मा गरेका हुन् ।  उक्त रकम २०८० कात्तिक १८ गतेदेखि २०८१ वैशाख २१ गतेसम्मको अवधिमा जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पका कारण संरचना भत्किँदा १५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने साढे तीन सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । भूकम्पले ६० हजारभन्दा बढी घरमा क्षति गरेको थियो । 

काठमाडौं।गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटको पेसी आजलाई तोकिएको छ। प्रदेश सरकारले पाएको विश्वासको मत पाएको सभामुखको घोषणाविरुद्ध नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गएको मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।   गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखरा समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। गएको आइतबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको विश्वासको मतबारेको प्रस्तावमा सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यमा ३० सांसदको समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त भनि गरेको घोषणाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।  संविधानको धारा १८८ (३) अनुसार सरकार टिकाउनको लागि ३१ सांसदको विश्वासको मत चाहिन्छ । तर, सभामुख धितालले भने आफ्नो मत सुरक्षित रहेको भन्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए। यसविरुद्ध कांग्रेस अदालत पुगेको हो । 

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका ५१९ जना प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)को सरुवा भएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार प्रहरीका ५१९ जना इन्स्पेक्टरको सरुवा गरेको हो । सरुवा भएका इन्सपेक्टरहरूमध्ये केही काजमा रहेका छन् । सरुवा भएकाहरूले आगामी जेठ महिनादेखि तलब भत्ता हाल सरुवा भएको दरबन्दीबाटै पाउनेछन् । हेर्नुस् सूची

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का सचिव नेपाली लिजेण्ड क्रिकेटर पारस खड्काले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आफूलाई जोडेर चरित्र हत्या गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् । उनले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेस्बुकमा लामो स्टाटस लेख्दै खड्काले लामिछानेको मुद्दामा आफूलाई जोडेर नियोजित दुष्प्रचार गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।   उनले लेखेका छन्, ‘नेपाली क्रिकेटसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरू र विशेषतः सन्दीप लामिछानेसँग जोडिएको पछिल्लो मुद्दामा सम्मानित जिल्ला अदालतबाट पहिलो तहको फैसला भएको र उच्च अदालतबाट अन्य कुरा प्रष्ट हुँदै जाने नै छ। यो सबैका बीच समेत तर्कहीन तरिकाले मेरो नाम जोडेर चरित्र हत्या गर्ने हेतुले ममाथि भइरहेको नियोजित षड्यन्त्रलाई ढिलो चाँडो कानुनी दायरामा ल्याउने समेत जानकारी गराउन चाहन्छु।’ उनले नेपाली क्रिकेटप्रतिको आफ्नो निःस्वार्थ भावना र यसको विकास, विस्तार प्रतिको मेरो अठोटमा कदापि पनि परिवर्तन नआउने पनि बताएका छन्।  ‘नेपालको कानुनले कसैलाई पनि बिना प्रमाण चरित्र हत्या गर्ने वा तर्क नराखी व्यक्तिगत आरोप लगाउने छुट दिएको छैन्। नेपालको कानूनले सबैलाई कानूनी उपचारको बाटो खुल्ला राखेको छ’, पारसले भनेका छन्।

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् ।  सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र र सरकारलाई समर्थन गरेको नेकपा एमालेले गत चैत २६ गते सरकारलाई दिएको विश्वासको मत र समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले मङ्गलबार राति १२ बजेसम्ममा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, उनले विश्वासको मत नलिई राजीनामा समेत दिन अस्वीकार गरेकोमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् ।  नयाँ सरकार गठनको लागि खापुङले बैशाख २८ गते ५ बजेसम्मको समय दिएका छन् । प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउनसक्ने कुनै पनि सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको दावी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका हुन् । एमाले र माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पनि लिने र राजीनामा पनि नदिने अडान राख्दै आएका थिए । त्यसलाई चिर्न दुई दलले समावेदनमार्फत प्रदेशसभाको विषेश अधिवेशन आह्वान गराएर समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव वैशाख ७ गते पारित गराएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले भने संकल्प प्रस्ताव बाध्यकारी नभएको भन्दै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव नै प्रदेशसभामा राखेनन् ।  प्रदेशसभा सचिवालयले संकल्प प्रस्तावले गरेको निर्देशन अनुसार मुख्यमन्त्रीलाई त्यसको जानकारी गराएको भएपनि विश्वासको मत लिने प्रस्ताव नआएको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बोधार्थ दिएर एमाले र माओवादी संसदीय दललाई दिएको थियो । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको प्रदेशसभा सचिवालयको सो पत्र तथा प्रदेशसभामा ५२ सांसदको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दलले नयाँ सरकार गठन गर्न गरेको माग सम्बन्धमा प्रदेश प्रमुख खापुङ महान्यायधीवक्ता डा। दिनमणि पोखरेलको राय अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् ।  नयाँ सरकार गठनको आव्हान गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार साढे ३ बजेदेखि झण्डै ६ घण्टा अलमल गर्यो । प्रदेश प्रमुख खापुङले बेलैमा सरकार गठनको आव्हान गरेको खण्डमा बुधबार नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने तयारीमा एमाले–माओवादी थिए । तर, अब बिहीबार मात्र दावी पेश हुने भएको छ । नयाँ सरकार गठनको आव्हान अनुसार बिहीबार बिहान १० बजेसम्ममा नयाँ मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्दै एमाले र माओवादी प्रदेश प्रमुखसमक्ष जाने तयारी गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारकै सरकार गठनको आव्हान भएको हुँदा दिउँसो सबै सांसदको सनाखत गर्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको तयारी रहेको छ । जसका लागि एमालेले आफ्ना सबै सांसदलाई बिहान ११ बजेसम्ममा संसद सचिवालयमा भेला हुन निर्देशन दिएको छ ।  यस्तै, माओवादी केन्द्रले पनि सबै आफ्ना सांसदहरुलाई परिचयपत्रका साथमा १० बजे संसद सचिवालय आउन भनेको छ । प्रदेश प्रमुखले सनाखत गरेर बिहीबार नै नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्ति गरि शपथ गराउनेछन् ।