काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीको विस्तारित बैठक सम्पन्न भएको छ। आइतबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको टुंगो लगाएको हो। बैठकमा सहभागि एक पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार यस अघि भएका विवाद, विभिन्न प्रस्तावहरु र नेतृत्वको सुझावसमेतलाई आधार मानेर २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको टुंगो लागेको हो। अब यही केन्द्रीय समितिको अनुपातमा सचिवालय टुंगिने ती नेताले बताए। विभागका प्रमुखहरु आन्तरिक तयारीपछि टुंगो लगाउने क्रान्तिकारीले जनाएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकको परिपत्र संगै विभागका नेतृत्वको बारेमा पनि टुंगो लाग्न सक्ने एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। क्रान्तिकारीले आन्तरिक जिवनमा हुने कामहरुको बाँडफाँड सहज बनाउन विभिन्न २७ विभागहरु पनि गठन गरेको छ। विभागको नेतृत्व पछि तह हुनेछ। बैठकले नेता पवन कार्कीसहित ९ जनालाई कारबाही समेत गरेको छ। कारबाही पर्नेहरूमा बसन्ता भण्डारी, पदम नेपाली, रमेश खड्का, बालकुमार केसी, उपदेश यादव, संजिव चौधरी, रविन बस्नेत र समिर बुढाथोकी रहेका छन्।कार्कीसहितका नेताहरुको निलम्बनको समयावधि भने तोकिएको छैन। कार्कीलाई यसअघि पनि क्रान्तिकारीले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संगठनलाई सहमतिका साथ अघि बढाउनका लागि कारबाही फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि फिर्ता भएको थियो। कार्कीले समानान्तर भेला आयोजना गरेपछि उनीमाथि संगठनले कारबाही गरेको थियो। प्रचण्डको निर्देशन पछि समानान्तर भेला र कारबाहीको निर्णय दुवै रोकिएका थिए। बैठकले माओवादी केन्द्रले जितेका हरेक पालिकामा अभियान चलाउन निर्णय पनि गरेको छ। बैठकपछि संगठनका महासचिव दीपेश पुनले भने, ‘१२ लाख सदस्यता १५ हजार कमिटी निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित १९ कमाण्डमा अभियान टिम बनाएर ‘विद्यार्थीसँग अखिल (क्रान्तिकारी) मुल नारामा ३ महिने अभियान संचालन गर्ने निर्णय गर्दै संगठनको तेस्रो पुर्ण विस्तारित वैठक सम्पन्न।वैठक सम्पन्न गर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने सबैमा हार्दिक आभार। संगठन निरन्तर आफ्नो गौरवपूर्ण विरासत कायम गर्दै अगाडी बढ्नेछ। अब हामी सबै फिल्ड मै भेट हुनेछौ।’

नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले सेनामा भर्तीबारे अघि सारेको अग्नीपथ योजनाको विरुद्ध आज भारत बन्दको घोषणा गरिएको छ । अग्नीपथ योजनाको बिरोधमा विगत केही दिनदेखि भारतभरी नै हिंसात्मक प्रदर्शन चर्किँदै आएको थियो । प्रदर्शनकारीहरुले आज भारत बन्दको घोषणा गरेका हुन । विगत केही दिनको प्रदर्शन अत्यन्तै हिंश्रक हुन पुगेको र रेल्वे सेवामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । तीनसय बढी रेलसेवा प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् कैयन रेलहरुमा आगजनी समेत गरिएकाे छ ।   आजको भारत बन्दमा हिंसा हुनसक्ने भन्दै रेल्वे प्रहरी बललाई हाइ अलर्टमा राखिएको छ । प्रशासनले प्रदर्शनकारीमाथि कडा व्यवहार अपनाउन निर्देशन दिएको छ । भारत सरकारले सेनामा भर्ती हुने बारेमा अग्नीपथ योजना सार्वजनिक गर्दै युवाहरुलाई चार वर्षका लािग मात्रै सैनिक सेवामा भर्ती लिने घोषणा गरेको थियो । यसबाट सेनामा आफ्नो भविष्य देखेर तयारी गर्दै आएका लाखौं युवाहरु आक्रोशित बनेका हुन । सेनामा चार वर्ष मात्रै सेवा गर्न पाइने र त्यसरी भर्ना भएकामध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्रै थप सेवामा राखिने सरकारले घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणापछि देशैभरी आन्दोलन चर्किएको थियो । भारतमा सैनिक सेवा आकर्षणको क्षेत्र मानिन्छ । वर्षेनी लाखौं युवाहरुले सेनामा भर्ती हुन तयारी गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर अग्नीविर योजनाले भने लामो समयदेखि तयारीमा रहेका युवाहरुलाई निराश बनाएपछि उनीहरु चर्को आन्दोलनमा उत्रिएका हुन । कोरोनाका कारण विगत दुईवर्षदेखि ठप्प रहेको भर्ती प्रक्रिया यसपटक खुलेपनि अग्नीपथ योजनाका नाममा सेनाले अन्याय गरेको भन्दै बिहार, उत्तर प्रदेश, नयाँ दिल्ली, हरियाणा, गुजरात लगायतका कैयन प्रदेशका सहरहरुमा हिंसात्मक प्रदर्शनमा केहीको ज्यान समेत गएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि गरेको छ। निगम सञ्चालक समितिको बैठकले डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले र पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँले मूल्य वृद्धि गरेको हो । बढेको मूल्य आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने निगमले जनाएको छ। यससँगै एक लिटर पेट्रोलको मूल्य १९९ रुपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी एक लिटर डिजेल र मट्टीतेल किन्न १९२ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। निगमले हवाई इन्धनमा पनि आन्तरिक तर्फ १९ रुपैयाँले वृद्धि गरी १८५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुर्याएको छ । हवाई इन्धनको बाह्यतर्फ भने १०० अमेरिकी डलरले मूल्यवृद्धि गरिएको छ। खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य भने यसपटक नबढाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले कोचिङ सेन्टर र शैक्षिक परामर्श केन्द्र नियमन गर्ने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैे कोचिङ सेन्टर र शैक्षिक परामर्श केन्दको अभिलेखीकरण गरेर व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रत्येक हप्ताको आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रत्येक हप्ताको आइतबार सञ्चालन गरिने जनतासँग मेयर कार्यक्रममा जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने बताएका हुन्। बालेनले नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकालाई पारदर्शी र सुशासनको लागि मातहतका सबै कार्यालयमा सीसी क्यामेरा जडान गरिने बताए ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले करदाताको स्वास्थ्य बीमा गर्ने नीति ल्याएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैै कररदाताको स्वास्थ्य बीमाका लागि बढीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरे।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बैठकमा अनुपस्थित हुनुको कारण सोध्ने भएको छ । समितिले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) र आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे छलफल गर्न आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समितिको बैठकमा बोलाएको थियो । तर अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराएको थियो । समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले प्रधानमन्त्रीले समितिलाई अपमान गरेको महसुस भएको बताउनुभएको थियो भने कांग्रेस सांसदहरुले कार्यव्यस्तताका कारण आउन नसकेको भन्दै बचाउ गरेका थिए । लामो छलफलपछि सभापति खरेलले प्रधानमन्त्री संसदीय समितिमा अनुपस्थित हुनु लोकतन्त्र तथा संसदको संसदीय प्रणाली प्रतिकुल भएकाले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले भने समिति सभापतिको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई फेरि बोलाउन सकिने, तर एक पटक नआउँदैमा लोकतन्त्र प्रतिकुल भन्न नहुने तर्क तर्क गरेका थिए । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, दिव्यराज भण्डारी लगायतले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनुलाई समितिकै अपमान भएको अर्थमा लिन नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको बचाउ गरे। एमाले सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएकोप्रति खेद प्रस्ताव नै पारित गर्न माग गरे । उनले आफूहरुले एसपीपीबारे प्रधानमन्त्रीकै जवाफ माग गरेका बेला अनुपस्थित हुँदा आशंका उब्जिएको बताए। एमालेकै सांसद ईश्वर पोखरेलले एसपीपीलाई राजनीतिक शक्तिबीच जीतहारको विषय नबनाई तथ्यको खोजी गरी अब यसमा सामेल नहुने जानकारी अमेरिकालाई दिँदा हुने बताए । अमेरिकाको आईपीएस रिपोर्ट २०१९ प्रकाशित भएपछि नेपालमा सबै सजग भएको भन्दै उनले सरकारले अब एसपीपी अगाडि नबढाउने भनेर अमेरिकालाई प्रस्ट भनेमा समस्या समाधान हुने बताए।  

हाल देशको प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव र अन्य प्रदेशका भू-भागमा स्थानीय वायुको तथा भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा रहेको पूर्व-पश्चिमी न्यून चापीय रेखाको प्रभाव रहेको छ। प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेशमा सामान्य देखि पूर्णतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ। प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश का थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ । बुधबार प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश लगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भू-भागहरूमा आंशिक देखि सामान्य बदली रही बाँकी भू-भागहरूमा आंशिक बदली देखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका पहाडी भू-भागका एक वा दुई स्थानहरूमा मेघ गर्जन/चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश १, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका का एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको छ। भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेकाले उक्त प्रदेशहरूको पहाडी भू-भागमा भू-क्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहाव (debris flow) को जोखिम रहेको साथै नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा दैनिक जीवन/ यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक आज ११ बजेदेखि बस्ने कार्यतालिका छ । आजको सम्भावित कार्यसूचीमा विभिन्न १२ मन्त्रालयको बजेटबारे उठेका प्रश्नको सम्वन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने, विभिन्न सांसदहरुले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्ने र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ । एमालेले भने आज समेत संसद अवराेध गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको सबै प्रदेशमा अनुशासनबारे प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मंगलबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा बसेको अनुशासन आयोगको बैठकले पार्टीको अनुशासनसँग सम्बन्धित विषयमा सात वटै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टी भित्र देखापरेका अनुशासनहिनतालाई बैचारिक रुपमा परास्त गर्ने मूल उद्देश्यका साथ साउन महिनाको दोस्रो साताबाट अन्तिम सातासम्म प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय लिइएको पार्टीका आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले जानकारी दिनुभयो । बैठकले पार्टीको सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र अनुशासन विपरितका कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन सबै कमिटीहरुलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रशिक्षण कार्यक्रममा केन्द्रिय अनुशासन आयोगको अधिकार, कर्तव्य, दायित्व र केन्द्रिय अनुशासन आयोगलाई सबै केन्द्रिय कमिटी, प्रदेश कमिटी, पार्टी जिल्ला कमिटी, सम्पर्क कमिटीहरुले हेर्ने दृष्टिकोण सम्बन्धि विषयबस्तु हुने पनि आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी बैठकले उमानाथ ओली, प्रदिप प्याकुरेल, लालमणि चौंधरी, दिपक देवकोटा र पूर्णशोभा चित्रकारलाई आयोगको सदस्य थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा छलफलमा रहेको बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेका छन् । बजेट प्रस्तुतीको अघिल्लो राती मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएका व्यक्तिको उपस्थितिमा बजेटका शीर्षक तथा करको दर परिवर्तन गरिएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएपछि संसदमा केही सांसदहरुले यसबारेमा स्पष्ट गर्न अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेपछि उनले आज जवाफ दिएका हुन । बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले राजीनामा माग समेत गरेको थियो । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अर्थ सचिव र राजस्व सचिवको नेतृत्वमा टिम परिचालन हुने र उनीहरुले तयार गरेको बजेटमा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आफूले सरकारको नीति तथा भिजन मात्रै दिने अधिकार भएको र सोही अनुसार काम गरिएको बताए। अर्थमन्त्री शर्माले कार्य सम्पादन नियमावलीले आफूलाई बजेट निर्माण गर्नका लागि अधिकार दिएको र सोही अधिकार मात्रै आफूले प्रयोग गरेको पनि बताए । सरोकारवालाहरुको सुझाव, सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम र योजनाहरुकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयको पदाधिकारीले बजेट बनाउने विधि र प्रक्रिया रही आएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी गराए । अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व परिचालनबारे राजस्व सचिव र अर्थ परिचालन सम्बन्धि अर्थ सचिवले आवश्यक तयारी गर्ने हुनाले त्यसमा अर्थमन्त्रीले खेल्न मिल्ने कुनै अधिकार नभएको पनि उनको भनाई थियो । यसअघि सोमबार नै अर्थमन्त्रालयले विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको थियो ।

काठमाडौंको बसन्तपुर डबलीमा बलात्कार पीडितसँगै अनसन बसेका दुई जनाले अनसन तोडेका छन्। अनसनकाे पाँचौं दिनमा पीडित युवतीका समर्थक जस्मिन ओझा र देव शर्माले अनसन तोडेका हुन्। महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–८ की ती युवतीले आफूमाथि बलात्कार भएकाे तर पीडकलाइ अदालतले उन्मुक्ति दिएकाे भन्दै पाँचदिनदेखि अनसनमा बसेकी छिन । माइतीघरमा अनसन बसेका उनीहरुलाइ प्रहरीले बसन्तपुर लगेकाे थियाे । मंगलबार भेट्न पुगेका मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी तथा अनेरास्ववियुका नेताहरुसँग छलफलपछि आफूहरूले अनसन तोडेको उनीहरुले बताएका छन् । लामो समयदेखि आफ्नो न्यायको माग गर्दै विभिन्न निकायमा धाउँदा पनि नपाएपछि उनीहरु पाँच वटा माग राखेर अनसनमा बसेका हुन्। ‘महिला आयोग, मोहना अन्सारीलगायत आज भेट्न आउनुभएको थियो। अनेरास्ववियुको सदस्य पनि हुँ। इन्चार्ज माधव ढुंगेल, नविना लामा लगायत पनि आउनुभएको थियो। उहाँहरूले भोलि संसदमा कुरा उठाउँछौं। तर तिमी यहाँ बसेर भएन। वार्तामा जाँदा हामीलाई अप्ठ्यारो हुने भयो, असहज भयो,’ उनले भनिन्,‘आफैं संयोजक भएर आउँछौ भने वार्ता गर्न जान तयार हुन्छौं नत्र गर्दैनौं भनेको हुँदा तोडेको हुँ।’ २०७६ कात्तिक ६ गते साँझ नाबालिग हुँदा पीडित युवतीमाथि धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका-३ बस्ने शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको र गर्भ बसेको उनको भनाइ छ। आफ्ना २१ महिने बच्चाको डिएनए जाँच हुनुपर्ने उनको माग छ। त्यस्तै चार महिनाअघि उच्च अदालत जनकपुरमा दर्ता गराएको मुद्दाको सुनुवाइ छिटो हुनुपर्ने उनले माग गरेकी छन्। जिल्ला अदालत धनुषाले उनीमाथि बलात्कार भएको भन्ने दाबी नपुग्ने भन्दै शिवराजलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलाविरूद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दर्ता भएको छ। त्यस्तै, उनले शिवराजलाई पक्राउ गर्नुपर्ने, आफ्नो मुद्दालाई कमजोर बनाउने वकिल, प्रहरी र न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्ने र आफ्नो बालकको हेरचाह, शिक्षा लगायतको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने माग राखेकी छन्।

काठमाडौं । यस वर्षका लागि जिम्मेवारी पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले रासायनिक मल भित्र्याउन सुरु गरेको छ ।अहिले सम्म १७ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल स्वदेश भित्रिई धमाधम आफ्ना डिपो–बिक्रीकक्षमार्फत वितरण भइराखेको र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आगामी असारको पहिलो सातादेखि स्वदेश भित्रिन थाल्ने कर्पोरेशनले जनाएको छ । कर्पोरेशनले २० हजार मेट्रिक टन डिएपी र २२ हजार मेट्रिक टन मलसहित एक लाख मेट्रिक टन ल्याउन सरकारबाट स्वीकृति पाएको थियो । डिएपीमध्ये बाँकी तीन हजार मेट्रिक टन भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको उसले जनाएको छ । कर्पोरेशनका विभागीय प्रबन्धक बज्रेश झाले भने , “१७ हजार मेट्रिक टन अर्थात् चार लाख बोरा डिएपी आफ्ना डिपो÷बिक्री कक्षमार्फत वितरण गरिराखेका छौँ । बाँकी तीन हजार मेट्रिक टन पनि भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको छ ।” मल प्रतिबोरा ५० केजीको हुन्छ । उनका अनुसार २२ हजार मेट्रिक टन अर्थात् चार लाख ४० बोरा युरिया मल कोलकाता आइसकेको र एक हप्ताभित्र स्वदेश भित्रिन थाल्ने छ । विभागीय प्रबन्धक झाले भने, “२२ हजार मेट्रिक टन युरिया कोलकाता आइसकेको र एक हप्ताभित्र स्वदेश भित्रिन थाल्नेछ । स्वेदेश आउनेबित्तिकै डिपो/बिक्रीकक्षमार्फत बिक्री वितरण सुरु हुन्छ ।” रोपाइँका समयमा देशभर रासायनिक मलको चरम अभाव भइरहँदा ती मलले किसानलाई केही भए पनि राहत मिल्ने अपेक्षा कर्पोरेशनले लिएको छ । कर्पोरेशनले इण्डोनेसियाबाट युरिया मल झिकाएको हो । विश्व कृषि बजारमा इण्डोनेसियाको मल सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ । सरकारले यसपटक कर्पोरेशनलाई कूल एक लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न अनुदान दिएको थियो । यो कूल अनुदान आयातको ३० प्रतिशत हिस्सा मात्र हो । बाँकी अर्को सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयले यसपटक मलमा मात्र करिब रु ११ अर्बभन्दा बढीको अनुदान प्रदान गरेको जनाइएको छ । माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन डिएपीको प्रयोग गरिन्छ । रोपाइँपूर्व अर्थात् खेतमा धान रोप्नुअगाडि सो मल हालिन्छ भने रोपिएका बिरुवालाई सपार्न र हलक्क बनाउन युरियाको प्रयोग गरिन्छ । ती दुवै मल अन्न बालीका उत्पादकत्व बढाउन अति आवश्यक मानिन्छ । विभागीय प्रबन्धक झाले भने, “कर्पोरेशन सरकारले सुम्पिएको दायित्वलाई पूरा गर्न अग्रणी छ । आयातित मलबाट थोरै भए पनि किसान लाभान्वित हुनेछन् । आगामी दिनमा सरकारले अनुदानको मलको कोटा थपिदिएमा यसको जिम्मेवारी बहन गर्न कर्पोरेशन सक्षम छ ।” कृषि मन्त्रालयका अनुसार विशेषगरी यस मौसम (सिजन)का धान र मकै बालीका लागि मात्र दुई लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल (डिएपी र युरिया)को आवश्यक पर्दछ भने वार्षिकरूपमा पाँच लाख मेट्रिक टन मल खपत हुने गर्दछ । नेपालका ७० प्रतिशत बढी नागरिक कृषि पेशामा संलग्न छन् । नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी)मा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान छ । कृषि उत्पादनको मुख्य बाली धानबाली हो र जिडीपीमा धानको योगदान सात प्रतिशत छ । धानबालीलगायत अन्य बालीको उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मल नभइ हुँदैन । किसानलाई मल प्रदान गर्न खडा भएका सरकारी डिपो सबै मलविहीन छन् । मनसुन सक्रिय सरकार निष्क्रिय बन्दा किसान मारमा परेको जनाउँदै सदनले आइतबार सरकारलाई तत्काल किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन निर्देशसमेत गरेको थियो ।

काठमाडौं । अमेरिकाले नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्रामलाई बिस्तार गर्न खोजेकोमा ठूलो बहस चलिरहेको बेला यो सम्झौता तत्कालिन ओली सरकारकै पालामा भएको खुलासा भएको छ। नेशनल गार्डको आधिकारिक वेभसाइट र केही अन्य दस्तावेज अनुसार नेपालले सन् २०१९ देखि नै स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रम लागु गरेको देखिन्छ । तत्कालिन सोभियत संघको पतन र बर्लिनको पर्खाल ढलेपछिको परिस्थितिमा सैन्य तहमा स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सन् १९८९ मा पश्चिम जर्मनी र पुर्वी जर्मनीबीच रहेको बर्लिन पर्खाल ढलेसँगै त्यहाँ कम्युनिष्ट सत्ता समेत ढलेको थियो । लगत्तै सोभियत यूनियनको पतनसँगै कतिपय देश स्वतन्त्र भएपछि ती देशहरुमाथि प्रभाव जमाउन अमेरिकाले सन् १९९१ देखि सैन्य सहायतमार्फत ती देशहरुलाइ प्रभावमा लिने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । सन् १९९२ मा अमेरिकी सेनाको यूरोपियन कमाण्डले तत्कालिन सोभियत संघकाे नियन्त्रणमा रहेका तथा कम्युनिष्ट शासन ढलेका पूर्वी यूराेपका देशहरुमा जोइन्ट कन्ट्याक्ट टिम प्रोग्रामका नाममा यसलाई अघि सारियाे । नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रम अहिले विश्वका ९३ देशसँग गरिएको छ । यीमध्ये अधिकांश पूर्वी यूरोप तथा सोभियत संघका तत्कालिन समाजवादी देश र इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रका देशहरु रहेका छन् । पछिल्लो समयमा चीनको प्रभुत्व बढदै गएपछि इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालमा समेत नेशनल गार्डको उपस्थितिका लागि पहल गर्दै आएको थियो । सन् २०१५ पछि अमेरिकाले यो क्षेत्रका १४ वटा देशसँग सैन्य साझेदारीको सम्झौता अघि बढाएको देखिन्छ । नेपाली सेनालाई प्राविधिक तथा अन्य सहयोग गर्ने र रक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अमेरिकाले विशेष चासो देखाएको पाइन्छ । यस अन्तर्गत पछिल्ला वर्षहरुमा अमेरिकाले नेपाललाई ५.२३ बिलियन भन्दा बढि सहयोग गरेको छ ।   यो पृष्ठभूमिमा सन् २०१८ को डिसेम्बर महिनामा तत्कालिन ओली सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणको बेला नेपालमा समेत स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रम लागु गर्न सहमति जुटेको थियो । उक्त भ्रमणका बेला ज्ञवालीले सेक्रेटरी अफ स्टेट माइक पोम्पियोसँग भेट गर्दै स्टेट पार्टनरशीपमा सहमति गरेका थिए । यो विषयमा तत्कालिन समयमा सामान्य चर्चा भएपनि यसले निम्त्याउन सक्ने जोखिम र अमेरिकाले यसका नाममा चाल्न सक्ने अन्य कदमका बारेमा भने खासै बहस सिर्जना भएन । त्यसपछि सन् २०१९ देखि औपचारिकरुपमा नै अमेरिकाले नेपाली सेनालाई बिभिन्न किसिमले थप सहयोग गर्दै आएको थियो । डिसेम्बर १८ तारिखमा भएको उक्त भेटपछि सहप्रवक्ता ले जारी गरेको विज्ञप्तीमा दुबै नेताहरुबीच एमसिसी परियोजनाका बारेमा छलफल भएको उल्लेख थियाे । सेक्रेटरी माइकल आर पोम्पियोले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेट गरे । पोम्पियोले अमेरिका नेपालबीचको साझेदारी तथा जनस्तरमा गहन सम्बन्ध सुदृढ गर्दै आपसी सम्बन्धको जग बलियो बनाउने कुरामा प्रकाश पारे । दुबै नेताले ५ सय मिलियन डलरको एमसिसी कम्प्याक्ट (स्वतन्त्र, खुला र समृद्ध इण्डो प्यासिफिकका लागि जसमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका छ) का बारेमा छलफल गरे । यसैगरी उत्तर कोरियालगायत अन्य विश्वव्यापी मुद्दाहरुमा समेत छलफल भयो । आजको छलफल अमेरिका र अमेरिकाबीचको साझेदारीमा ऐतिहासिक रह्यो । यही भ्रमणबाट फर्केपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली जसरी पनि एमसिसी सम्झौता पारित गर्नुपर्ने र त्यसलाई संसदमा लैजाने गरी परिमार्जन गर्न पुगेका थिए । अमेरिकाले अहिले सोही कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ सम्झौता गर्न खोजेको हो । यसअघि सेनालाई तालिम तथा अन्य प्रकृतिको सहयोगमा मात्रै सिमित रहेको स्टेट पार्टनरशीप कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्दै चीनसँग जोडिएका उच्च हिमाली क्षेत्रमा नै अमेरिक सेनाको उपस्थिति गर्ने नयाँ सम्झौतामा प्रावधान रहेको छ। नेपालले अमेरिकी सहायता परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको अवस्था र इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनसँग विवाद झनै चुलिएको बेला अमेरिकाले नेपालमार्फत चीनमाथि निगरानी राख्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । अहिले सम्झौताको सार्वजनिक भएको दस्तावेज हेर्दा अमेरिकी स्वार्थ नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने नाममा चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । के छ सम्झौताको प्रस्तावमा अमेरिकी सेनाको युटा नेशनल गार्डले नेपालको कानूनबमोजिम हुनेगरी नेपाली सेनाका व्यारेकहरु नेपाली सेनाले जस्तै गरी प्रयोग गर्न पाउने अमेरिकी नेशनल गार्डका अतिरिक्त ‘कन्ट्रयाक्टर’ ले समेत सम्बन्धित गाडी र हल्का वायुयानहरु प्रयोग गर्न पाउने तालिम तथा ट्रान्जिटसँग सम्बन्धित सहायता, गतिविधि, मर्मत सम्भार, कर्मचारी आवास, सञ्चार, तेल भर्ने तथा तैनाथी आदिका लागि आपूर्ति सामग्रीहरुको प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले अनुमति दिने अमेरिकी पक्षले अनुरोध गरेको खण्डमा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिन अमेरिकी नेशनल गार्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गरिने कार्यहरुमा लाग्ने खर्च अमेरिकी पक्षले आफैं व्यहोर्ने तर, उनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने भनिएको छ। साथै, अमेरिकी सेना अन्तरगतको युटा नेशनल गार्डले नेपालमा पूर्वाधार संरचना बनाउनुपरेमा समेत नेपालले अनुमति दिने विभिन्न ९ वटा क्षेत्रहरुमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनावीच सहयोग आदान प्रदान हुनेस् एक– उच्च भूगोल (उत्तरी हिमाली क्षेत्र)मा पारस्परिक सैन्य अभ्यास गर्ने। दुई– प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा साझा तालिम र सहकार्यहरु गर्ने। तीन– नेपाली सेनाका जवानहरुलाई अमेरिकामा सैन्य विषयमा पढ्न पठाउने। चार– युटा नेशनल गार्डका सिपाहीलाई नेपाली सेनाको नेशनल डिफेन्स आर्मी कोर्षमा सहभागी गराउने। पाँच– बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासको समन्वयसम्बन्धी तालिमहरु दिने। छ– ‘सिभिलियन लिडरसीप इन्गेजमेन्ट’ का लागि नेपालका गैरसैनिक नागरिक (राजनीतिक व्यक्ति) हरुलाई नेपाल सरकारले सिफारिस गरेअनुसार अमेरिकामा अवलोकन भ्रमणको सुविधा उपलब्ध गराउने। सात– नेपाली सेनाले मागेअनुसार हल्का एवं कम घातक सैन्य सामाग्रीहरु अमेरिकाले उपलब्ध गराउने। आठ– साइबर सेक्युरिटी तालिममा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने। नौ– नेपाली सेनालाई प्रतिआतंकवाद इन्टिलिजेन्स क्षमता बढाउन सहयोग गर्ने। सहयोगका क्षेत्रहरु आपसी सहमतिमा घटबढ गर्न सकिने मार्ग खुल्ला राखिएको छ। त्यसरी संशोधन गरिएका सहयोगका क्षेत्रहरु यो सम्झौताको अंग बन्ने नेपाली सेनाले लिखित अनुरोध गरेर लजिष्टिक सहयोग मागेमा अमेरिकी पक्षले सहजीकरण गरिदिने । अमेरिकी सेनाले पनि नेपाली सेनाले प्रयोग गरेकै मूल्यमा लजिष्टिक सपोर्ट पाउने । अमेरिकी नेशनल गार्डले विदेशबाट नेपालमा ल्याएको सामग्री तथा नेपालभित्रै प्राप्त गरेको सम्पत्ति आदिमा नेपाल सरकारले कर छुट दिने ‘सुरक्षा’ उपशीर्षकअन्तरगत नेपालले यहाँ रहने अमेरिकी नेशनल गार्डलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने । उनीहरुले ब्यारेकबाट बाहिर निस्कँदा आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैंले हतियार बोक्न पाउने छन्। अमेरिकाले सहयोगका माथि उल्लेखित क्षेत्रहरुको कार्यान्वयनका लागि ५ सय मिलियन डलर ९५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी० नेपाललाई उपलब्ध गराउने आवरण तस्वीरः नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्रामको तथ्य । श्रोतः नेशनल गार्डको वेभसाइटबाट साभार गरिएको

काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको बैठक आज मंगलबार पनि बस्ने भएको छ । बिहान ११ बजे सुरु हुने बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरूले दिने कार्यसूची रहेको छ । बैठकमा युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।