ललितपुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महाँकाल गाउँपालिकालाई पर्यटकीय गाउँपालिका घोषणा गर्न पहल गरिने बताएका छन् । प्रज्ञा स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित प्रथम बागमती प्रदेश अन्तरपालिकास्तरीय राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बागमती प्रदेश सरकारलाई महाँकाल गाउँपालिकालाई पर्यटकीय पालिका घोषणा गर्न आग्रह गर्ने विश्वास दिलाए । विकासमा पछि परेको पालिका र यहाँका जनताको समस्या समाधानको विशेष ध्यान जाने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत महाँकाललाई प्राथमिकता दिने बताए ।  ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिका–३ गोटीखेलको महाँकाल माध्यमिक विद्यालय परिसरमा आजदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशका १६ टोलीको सहभागिता रहेको छ भने प्रतियोगिता यही वैशाख २२ देखि २५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । 

काठमाडौं । अमेरिकाले सञ्चालन गर्दै आएको डाइभर्सिटी भिसा (ईडीभी) २०२५ को नतिजा आज आउने भएको छ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार आज राति ९ः४५ बजे ईडीभी २०२५ को नतिजा हेर्न सकिनेछ।   आफ्नो कन्फरमेसन नम्बर dvprogram.state.gov/ESC/ मा राखेर ईडीभी परे वा नपरेको नतिजा हेर्न सकिने दूतावासले जनाएको छ। यसबाहेक अन्य माध्यमबाट ईडीभीको नतिजा हेर्न नमिल्ने पनि दूतावासले स्पष्ट पारेको छ।  अमेरिकाले आफ्नो देशमा विश्वका विभिन्न मुलुकका नागरिकलाई भित्र्याउन हरेक वर्ष ईडीभी चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। 

धनुषा। भङ्गहा–जनकपुर–जयनगर रेल सेवा तीन दिन बन्द हुने भएको छ। भारतमा लोकसभा चुनावका लागि नेपाल–भारत सीमा सिल हुने भएका कारण यही वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म रेल सेवा बन्द रहने भएको छ। नेपाल रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध निरञ्जन झाले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म भङ्गहा–जनकपुर–जयनगर रेल्वे सेवा पूर्णरुपमा बन्द रहने जानकारी दिएका हुन्। इण्डो नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर सिल गर्ने गरी नेपाल भारत दुवै पक्षतर्फको बोर्डर जिल्ला कोर्डिनेशन कमिटीबाट भएको निर्णयअनुसार रेल सेवा तीन दिन बन्द रहने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। भारत मधुवनी जिल्लाको भन्झारपुर संसदीय क्षेत्रमा ७ मे २०२४ (वैशाख २५)मा लोक सभा चुनाव हुँदैछ ।

काठमाडौं ।नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा आयोजना गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिएको छ । 'नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशन संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन, पत्रकारिताको संस्थागत विकास र समृद्धिका लागि तपसिल बमोजिमको घोषणापत्र जारी गर्दछ', महासंघद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । १.प्रकाशित समाचार सामग्रीको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा पछिल्ला ेपटक भएको आदेशप्रति यस महाधिवेशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अदालतले प्रकाशित समाचार सामग्री हटाउन लगाउने, पुनः प्रकाशन÷प्रसारणमा समेत बन्देज गर्ने तथा समाचारको विषयलाई फौजदारी अपराधका रुपमा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नु संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै यो महाधिवेशन संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासँग जोडदार माग गर्दछ । २. आगामी २०८१ जेठ २६ गते नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारीका लागि महासंघलाई निर्देश गर्दछ । साथै, सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै विषय महासंघको विधान र शुद्धीकरण मापदण्ड २०७९ अनुसार बैशाख महिनाभित्रै टुंगो लगाई सार्वजनिक गर्न यो महाधिवेशन नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्दछ । ३. नेपाल पत्रकार महासंघलाई आफ्ना गतिविधि, कार्यक्रम, पुरस्कार तथा सम्मानजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा समावेशी, समानुपातिक, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृतिको आत्मसम्मान र प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यविधि र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मात्र गर्न र महासंघको साझा चरित्रलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन निर्देश गर्दछ । ४. कानुन निर्माणका क्रममा रहेका मिडियासम्बन्धी विभिन्न विधेयकहरुलाई पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता हुनेगरी मिडियामैत्री बनाउन यो महाधिवेशन तीनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनिनीति तथा क्रियाकलाप नगर्न माग गर्दछ ।   ५. नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्षको विषयमा हाल उत्पन्न विवादलाई दृष्टिगत गरी उक्त विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग तथा इतिहास विभागसँगको समन्वयमा अध्ययन÷अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न यो महाधिवेशन महासंघलाई निर्देश गर्दछ । ६. सरकारले प्रदान गर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर बृद्धि गर्न र श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । ७. प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा पछिल्लो दिनमा क्षेत्राधिकारविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको विषयप्रति यो महाधिवेशन खेद प्रकट गर्दै काउन्सिललाई संविधान र विद्यमान कानुनको परिपालना गर्न सचेत गराउँदछ । ८. श्रमजीवी पत्रकारहरुले लामो समयदेखि पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै यो महाधिवेशन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई तत्कालपारिश्रमिक उपलव्ध गराउन माग गर्दछ । साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मिडिया सञ्चालक, श्रमजीवी र सरकारबीच आवश्यक समन्वय र सयन्त्र विस्तार गरी अघि बढ्न आव्हान गर्दछ । ९. साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमूलक तथा विभिन्न मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमको दिगो र भरपर्दोविकासका लागि जोड दिँदै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ । १०. छापा प्रकाशनलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण गर्न चाहेमा निरन्तरतासहितको मान्यता प्रदान गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । साथै, द्वन्द्वपीडित, दलित, अपांगता भएका, तेस्रोलिंगीर पत्रकार महिलाहरुले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यमहरुलाई हाल पाइआएको सेवासुविधालाई दोब्बर गर्न यो महाधिवेशन सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दछ । ११. स्थानीय र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरुलाई संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवश्यक पहलको अपील गर्दै यो महाधिवेशन समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्नसरकारसँग माग गर्दछ । १२. श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशन सरकारसँग माग गर्दछ । १३. मुलुकको बहुलता र विविधतालाई आत्मसात गर्दै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूका विषयवस्तु र संरचनालाई लैंगिक, समावेशी र अपाङ्गतामैत्री एवं कार्यस्थललाई सुरक्षित बनाउन सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरुलाई आव्हान गर्दछ । १४. सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा सेवासुविधाका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्डलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ । १५. पत्रकार आचारसंहिताको पालना गर्न, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिता गर्न विशेष जोड दिन र सकारात्मक पत्रकारिताको माध्यमबाट समाजलाई जागृत गर्ने कार्यमा लाग्न सबै पत्रकारहरुलाई यो महाधिवेशन अपील गर्दछ । १६. पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका नयाँ आयाम तथा चुनौतीहरुको समाधानका लागि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिमूलक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन र पत्रकारिता विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने पत्रकारहरुका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछ । १७. जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणका लागि ‘पृथ्वीका लागि पत्रकारिता‘ भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै कलम चलाउन यो महाधिवेशन सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरुलाई अनुरोध गर्दछ । १८. नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशनको समुद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, महासंघका पूर्वअध्यक्षहरु, पत्रकारसम्बद्ध विभिन्न संघसंगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूका साथै देशभरका सबै केन्द्रीय परिषद् सदस्यहरुलाई यो महाधिवेशन धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । महानगरपालिकाले आज एक सूचना जारी गरी निःशुल्क कक्षा सञ्चालनका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । सूचनामा महानगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास भएकाहरूका लागि निःशुल्क लोकसेवाको तयारी कक्षा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । महानगरले इच्छुक उम्मेदवारलाई नागरिकताको फोटोकपी, स्थायी बसोबास गरेको प्रमाणपत्र र आवश्यक शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसहित ७ दिनभित्र महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागमा आवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । जापानी विदेशमन्त्री योको कामिकावा एक दिने भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आउँदैछिन् ।परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार विदेशमन्त्री योकोले नेपाल ओर्लिए लगत्तै भोलि नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग द्विपक्षीइ औपचारिक वार्ता गर्ने तय भएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।उक्त वार्तामा नेपाल–जापान सम्बन्धका सबै पक्षबारे पुनरावलोकन हुने बताइएको छ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि सहयोग आदानप्रदानबारे कुराकानी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल र जापानबीच २०१३ साल भदौमा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो।जापानबाट अहिलेसम्म तीनजना विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका छन् भने कामिकावा चौथो हुन्। कामिकावा आइतबार साँझ नै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ।

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको निमन्त्रणामा भारतका प्रधानन्यायाधीश डा.डीवाई चन्द्राच्युड नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा आएका छन् । भारतका प्रधानन्यायाधीश डा.चन्द्राच्युडसहितको प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबार नेपाल आइपुगेको हो। भारतीय प्रधानन्यायाधीशलाई अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले स्वागत गरे। भारतका प्रधानन्यायाधीश चन्द्राच्युडले केन्द्रीय बाल न्याय समितिले शनिबार आयोजना गर्न लागेको ‘बाल न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा सम्बोधन’ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । शनिबार साँझ नेपालका प्रधानन्यायाधीश र भारतका प्रधानन्यायाधीशबीच मैत्रीपूर्ण भेटवार्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ। नेपालका प्रधानन्यायाधीशले भारतको प्रधानन्यायाधीशको सम्मानमा शनिबार नै रात्रिभोजको आयोजना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमण दलमा भारतका प्रधानन्यायाधीशसहित उनकी धर्मपत्नी कल्पना दास, भारतको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार राकेश कुमार र कोट मास्टर चेतन अरोरा छन् । भ्रमण दल आइतबार साँझ स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।  यस्ता छन् निर्णयहरू  

काठमाडौँ । अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्दै आएको डाइभर्सिटी भिसा २०२५ को नतिजा भोलि आउने भएको छ । शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत सो कुराको जानकारी दिएको हो ।  वैशाख २२ गते (भोलि) राति ९ बजेबाट आफ्नो कनफरमेसन नम्बर dvprogram.state.gov/ESC/ मा गई  नतिजा हेर्न सक्ने दूतावासले जनाएको छ ।  यो नै इडिभीको नतिजा थाहा पाउने यो एक मात्र तरिका भएको दूतावासले जनाएको छ ।

काठमाडौं। सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय गरेको  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिए। उनले भने, ‘सय रुपैयाँको डिजाइन परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ । स्वीकृत दिएको छ । पुरानो नक्सामा चुच्चे नक्सा प्रयोगमा ल्याउने छ ।’ सरकारले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ सार्वजनिक गरेको थियो ।

काठमाडौँ । सरकारले राजपत्राङ्कित केही विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको सरुवा गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरूको सरुवा गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार डा.गणेशप्रसाद पाण्डे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय  र डा.गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ।  डा.दीपककुमार काफ्ले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन्।डा.रेवतीकुमार पौडेल पशुपन्छी विकासबाट कृषि विकासमा सरुवा भएका छन्। राधिका अर्याल लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा भएकी छन्।

काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाहि गर्ने चेतावनी दिएको छ ।  बिहीबार केही प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेट करिब ६ घण्टा अवरुद्ध भएको थियो।प्राधिकरणबाट गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ। “तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरूबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको,” प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। “आम उपभोक्तालाई निर्वाधरूपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइएको,” प्राधिकरणले भनेको छ, “अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत  प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने बेहोरा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।” नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई आरोप लगाएर ब्यान्डविथ खरिदबापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचारमा समेत ध्यानाकर्षण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तो छ विज्ञप्ति  २०८१ साल बैशाख २० गतेका दिन केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ्र सो पश्चात प्राधिकरणबाट गरिएको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरुबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ्र नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई समेत आरोप लगाई विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा ब्याण्डविथ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने गरी प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति एवं समाचारहरु प्रति प्राधिकरणको ध्यानाकृष्ट भएको छ ्र सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे वापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४  को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ९ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष० विनियमावली, २०६८ को विनियम ५९१० बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा धेरैजसो सेवा प्रदायकहरुले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रुपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरु लिईरहेको अवस्था रहेको छ ्र तर सीमित सेवा प्रदायकहरुले वर्षौदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा बिदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी ९कार्यविधि० विनियमावली, २०७६ को ४९घ० बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको ्र साथै उक्त विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन सकिने देखिदैन । इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा समेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ्र अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत  प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई जानकारी गराइन्छ ्र साथै भरपर्दो तथा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रतिवद्ध रहेकोले आम उपभोक्तालाई विश्वस्त रहन अनुरोध गर्दछौ। सन्तोष पौडेल प्रवक्ता मितिः २०८१/०१/२१

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेको चुनौतीको सामना गर्न पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।  नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको १०औं स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले अहिले देशभित्र निकै चुनौती देखिएको भन्दै यसलाई सामना गर्न एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्।  यसअघि जस्तै अहिलेको चूनौती समाधान गर्न कांग्रेस सफल हुने उनको विश्वास छ । सभापति देउवाले देशमा खेलकुदप्रति युवाको आकर्षण रहेको भन्दै खेल क्षेत्रको विकासमा सवै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश र जनताको पक्षमा सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७ औँ महाधिवेशनका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले देश र जनताका हितमा राम्रा काम मात्र गर्ने प्रण गरेको बताएका हुन्। “मैले पदभार ग्रहण गर्दा भनेको थिएँ, देश र जनताको हितमा राम्रा कामहरू मात्रै गर्नेछु र सरकारी संयन्त्रलाई पनि राम्रा कामहरू मात्रै गर्न निर्देशित गर्दछु,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस अवधिमा सरकारबाट भएका कामहरूलाई हेर्ने हो भने इतिहासले नै सम्झिने गरी कैयन् साहसिक र जनपक्षीय कामहरू भएका छन् ।” सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल श्रीलङ्का नै बन्दैछ, भन्ने भाष्य चिरेर अर्थतन्त्रलाई लयमा अघि बढाइएको बताए।  “शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण आय, राजस्व सङ्कलनमा सुधार आएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरू सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छन् । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिमा एकरूपता ल्याई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिएको छ।” पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घटेको, लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधानको पहल गरिएको र सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार आएको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह थपिएको बताए। सरकारले चालेको सुशासनका कार्यहरूबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानविन, ललिता निवास प्रकरणमा निर्भिकतापूर्वक गरिएको कार्वाही, सुनकाण्डको निष्पक्ष छानविनजस्ता घटनाले राज्यशक्तिको दुरुपयोगमार्फत भएका अपराधकर्मको पर्दाफास भएको छ ।” मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा उठाइएका कदम, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूका लागि नागरिकता ऐन निर्माण र नागरिकता प्रदान जनताको पक्षमा महत्त्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले  राहादानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रजस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम भएको बताए।  उनले देशभरिका ५५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीका लागि यसपटक पनि समयअगावै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइएको, किसानहरूका लागि समयमै रासायनिक मलको प्रबन्ध भएको, बिपन्न र असहाय नागरिकका लागि अस्पतालमा दुई हजार ९ सय निःशुल्क शैया तथा गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भारतबीच दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु, बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् बिक्रीको सहमति हुनु र देशभित्र विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुले देशको आर्थिक भविष्य उज्वल रहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको बताए। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ज्येष्ठ पत्रकार तथा अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूका लागि सरकारले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७ औँ महाधिवेशनका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारको हकहितका लागि सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको र आगामी दिनमा पनि सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाएका हुन्। “सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने “सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन न्यायिक ढङ्गले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ ।” नेपालको प्रेस जगत सधैँ परिवर्तनको पक्षमा उभिने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतिपय आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सरिक र कतिपय एजेण्डामा प्रेस जगतले ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आएको बताए। उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवं समाजको रुपान्तरण र जनताको अधिकार प्राप्तिका निम्ति नेपाली प्रेस जगतले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताए।  निरङ्कुश शासनकालमा नेपाली प्रेसले शासकहरूबाट राजनीतिक दलहरूले जस्तै कठोर दमन र उत्पीडनको सामना गर्नुपरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दमनविरुद्धको प्रतिरोधमा प्रेस जगत खरो सावित हुँदै आएको उल्लेख गरे। उनले भने,“इतिहासको विभिन्न कालखण्डका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन वा गणतन्त्र स्थापनाको समयमा मात्र नभई जनयुद्धको समयमा पनि प्रेसले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको चरणमा पनि नेपाली प्रेसले सकारात्मक योगदान गरेको मेरो विश्लेषण छ ।” नेपाली प्रेसको वर्तमान अवस्था, यसले भोगिरहेका चुनौती र समस्याहरूका बारेमा सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९ हुँदै पछिल्लो आर्थिक मन्दीसम्म पुग्दा नेपाली मिडिया उद्योग आर्थिकरूपमा कमजोर बन्न पुगेको बताए।  श्रमजीवी पत्रकारका समस्या चाहे जसरी सम्बोधन नभइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि गर्न, वृत्ति विकासको अवसर सिर्जना गर्न र स्वास्थ्य उपचारलगायत सामाजिक सुरक्षाको निम्ति ठोस कदम चालिने बताए।  “आमसञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाको निम्ति केही नीतिगत आधार तयार भए पनि कानुन तथा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलगायतका विषयमा सरकार गम्भीर छ र तिनको सम्बोधन गर्न प्रयासरत छ ।” उनले पत्रकारिता क्षेत्रमा उठेका कतिपय विषयहरू आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिने जानकारी दिए।  “पत्रकारको दक्षता बृद्धिका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषय, विज्ञापनको सवाल, बीमाको विषय, मिडिया उद्योगले भोगिरहेको आर्थिक सङ्कटको सम्बोधनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने छ,” प्रधानमन्त्रीले भने।