काठमाडौं । पशुपति आर्यघाटस्थित विद्युत शवदाह आगामी साउन १ गतेदेखि निःशुल्क हुने भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा.मिलनकुमार थापाले कार्यभार ग्रहण गर्दै नागरिकले आफ्ना आफन्त गुमाउँदा आर्थिक अभावले पिरोलिनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विद्यतीय शवदाह निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेका हुन् । डा.थापाले सेतो सत्तल गुह्वेश्वरीमा बृहत अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । ‘धार्मिक एवं सांस्कतिक अध्ययन अनुसन्धानका लागि अन्तराष्ट्रियस्तरको पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको हो । सेतो सत्तल गुह्वेश्वरीमा पुस्तकालय निर्माण गरिनेछ । दुवै निर्णय औपचारिक रुपमा कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । यसैबीच, विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा जलहरी राख्ने सन्दर्भमा परेको मुद्दामा सदस्य सचिव डा। थापासहित तीनै जनालाई सफाई दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले डा। मिलनकुमार थापासहित डा। प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतले मङ्गलबार भएको सुनुवाइपछि अन्तिम फैसला गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा अनियमितता नभएको ठहर गरी सदस्य सचिव डा. थापा, पूर्व सदस्य सचिव डा.ढकाल र श्रेष्ठलाई सफाइ दिइएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगले २०८० असोज १४ गते उनीहरूविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो । सदस्य सचिव डा.थापाले पशुपति नाथ मन्दिरको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने बताएका छन् । ‘३० वर्षसम्म नबोल्ने भगवानको सेवा गरेँ, तर बोल्ने भगवानकहाँ न्याय माग्न पुगेपछि न्याय पाएँ । सम्पूर्ण न्यायमुर्तिहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु । र अब भगवान पशुपतिनाथको सेवामा अहोरात्र खटिनेछु,’ उनले भने । डा.थापाले धार्मिक एवं सामाजिक अभियानमा निरन्तर खटिएको बताउँदै सत्य र निष्ठापूर्वक काम गरेको र अब त्यही उत्साहलाई कायम राखेर खट्ने प्रण गरेका छन् । सदस्य सचिव डा.थापा जलहरी निर्माण गर्दा संयोजक एवं कोषका सदस्य थिए। २०७७ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा जलहरी निर्माण गरिएको थियो । अख्तियारले नापजाँच गरेपछि २०८० असार १३ गते जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको थियो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको रोहबरमा सुनको जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमै राखिएको थियो । २०८० असार १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा राखिएको सुनको जलहरी नापतौल र गुणस्तर ९क्यारेट० परीक्षण गरेको थियो । २०८० असार ११ गते सुनको जलहरी नापतौल र परीक्षण गर्न पशुपतिनाथ मन्दिरबाट उत्तरतर्फ रहेको रुद्रगारेश्वरमा ल्याइएको थियो । जलहरी राखिएको स्थानलाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट परिचालित निजी सुरक्षागार्डले सिसिटिभीको निगरानीसहित सुरक्षा प्रदान गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७७ माघ १२ गते पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा र दर्शन गर्न गएका बेला सुनको जलहरी निर्माणको विषयले प्रवेश पाएको हो । उनले कोषले राखेको आगन्तुक पुस्तिकामा ‘आज श्रीपशुपतिनाथको दर्शन गर्ने सुअवसर मिल्यो । स्वर्ण जलहरी बनाउने यहाँको समितिको इच्छा पुरा गर्न अपुग हुने रकम ३० करोड नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल दिइँने छ । आगामी महाशिवरात्रीसम्ममा सो जलहरी निर्माण भइसक्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु’ लेखेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको दुईदिनपछि माघ १४ गते कोषका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको कोषको सञ्चालक परिषद्को बैठकले जलहरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बैठकले जलहरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७८ फागुन ११ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी उद्घाटन गरेकी थिइन्।  

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख २५ गते बोलाउने तयारी गरेको छ ।  सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संसद्को आगामी बजेट अधिवेशन वैशाख २५ अथवा २६ गते बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले आगामी अधिवेशनमा समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूलाई छिट्टै टुंग्याएर संसद्‌मा लैजाने तयारी भइरहेको बताए । त्यस्तै, संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा थुप्रै ऐनहरू संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै ऐन संशोधन गर्नेगरी अगाडि बढिने पनि उनको भनाइ छ । उनले बजेट अधिवेशन भए पनि धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।  सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिने पनि जानकारी गराए । यद्यपि, छिटो पारित गर्नेगरी संसद्‌मा विधेयक नै आउनसक्ने पनि उनले बताए ।  उनले भने, 'संसद्को अधिवेशन सम्भवतः २५ वा २६ गते सुरु होला । लगानी सम्मेलनलाई अनुकूल किसिमको प्रभाव पार्ने हिसाबले लगानीका निम्ति सबैलाई उत्साहित हुने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति सरकारले जुन अध्यादेश ल्यायो त्यो आफैँमा निकै राम्रो काम थियो । लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका सबैबाट पनि त्यो कुरा आएको छ । संसद् नचलेको बेलामा अध्यादेशमार्फत पनि लगानी सम्मेलनलाई अनुकूल प्रभाव परोस् । लगानीका निम्ति तयार रहेका सबै मान्छेलाई उत्साह प्रदान गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले अध्यादेश ल्यायौँ । जहाँसम्म निकै राम्रो भयो भन्ने लागिराखेको छ ।'  मन्त्री गिरीले नेपाली कांग्रेसले बजेट अधिवेसनका लागि बोलाइएको संसद् बैठक सञ्चालनमा गतिरोध उत्पन्न हुनुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताए ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारले गम्भीर पहल गर्ने बताएका छन् । एक सय ३५ औँ श्रमिक दिवसको अवसरमा संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घद्वारा आज काठमाडौं आयोजित कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा श्रमिक र मजुरहरूको हितलाई केन्द्रमा पारिश्रमिक बढाउन आफू लागिपर्ने बताए। “मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको थियो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “भविष्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति निरन्तर पहल गरिने विश्वास दिलाउँछु । साथै रोजगारदाता संस्थाहरूसमेत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।” उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई सङ्घ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्नेगरी कानुनी आधार तयार गरेका छौँ भने।  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराइने बताए। उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पु¥याउन सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाए। “सीमित साधनस्रोत र असीमित आकाङ्क्षाका बीच सन्तुलन कायम गर्दै श्रमिकमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रमका निम्ति सरकार सधै सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मुख्यतः विदेशमा रहेका नेपालीको स्वाभिमान र हितरक्षा, नीति निर्माणमा श्रमजीवी वर्गको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमको सम्मान र श्रम संस्कृतिको विकासमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ ।” देश आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको सङ्घारमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सरकार जुटिरहेको छ ।” सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित ‘निरासा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ मूलमन्त्रलाई व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गदैै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुका साथै यसले बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै रोजगारी अभिवृद्धिका निम्ति गुणात्मक योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। “सरकारको प्राथमिकतालाई सबै राजनीतिक दल, ट्रेड युनियनहरू, निजी क्षेत्र लगायत सबैको साथ रहने मेरो विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म देशमा सामाजिक न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने बताएका छन्। एक सय ३५ औँ संयुक्त ट्रेड युनियन महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिार सुनिश्चित गर्न सबैपक्ष लाग्नुपर्ने बताए। “यही यथार्थलाई आत्मसात गरेर नै नयाँ संविधानमा श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूति गरिएको हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै वर्तमानको हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो ।” श्रमसम्बन्धी हक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको विधान तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अभिसन्धिरूरुप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवा एवं बौद्धिक जनशक्तिको पलायन रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गरानुपर्ने बताए । “युवाको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउन सरकार निरन्तर क्रियाशील छ । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनुपर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सरकारले श्रमिकहरूको हितरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरू, सरकारी, अर्धसरकारी र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरूका निम्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनसमेत गरिरहेको छ ।”  योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको जग बसाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानमा व्यवस्था भएको समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक न्याय भएको बताए।  सामाजिक न्याय कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण आधार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कार्यक्रम समाजवादी राज्य स्थापनाको आकाङ्क्षा राख्ने सम्पूर्ण जनसमुदायका निम्ति गौरवको विषय भएको बताए ।  लाखौँ श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा विदेशमा रहेका नेपालीहरू र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकलाई यस कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए। ‘सबैलाई सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नै निर्देशन र पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुरुआत गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएका आंशिक चुनौतीहरू सामूहिक प्रयासबाट सम्बोधन हुने आफूले विश्वास लिएको बताए। उनले सरल र सहज रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुदृढ तुल्याउन निर्देशित गरिसकेको जानकारी दिए ।

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देवप्रसाद गुरुङले हालै गरेको चीन भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सफल भएको बताए। चीनको दश दिने भ्रमण सकेर हालै फिर्ता भएको महासचिव गुरुङको टोलीले आज आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै भ्रमण सफल भएको दाबी गरे । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभागको निम्तामा गरेको भ्रमणमा चीन नेपालको शान्ति,समृद्धी र राजनीतिक स्थायीत्वको लागि सधै तत्पर रहेको बताउँदै गुरुङले भने,“चिनियाँ उच्च अधिकारीहरुसँगको भेटले हामी उत्साहित भयौं कि चीन सधैं नेपालको समृद्धी,शान्ति र राजनीतिक स्थिरताको लागि सहयोग गर्न तयार छ ।” महासचिव गुरुङको नेतृत्वमा ३० जनाले दश दिनसम्म चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको बताउँदै भने,“उहाँहरुले नेपालमा स्थिर सरकार हेर्न चाहनुभएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीच सहकार्य होस् भन्ने चाहना राख्नुभएको छ ।” भ्रमणले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्धलाई जनस्तरमा पुर्याउन समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गुरुङले गरे । भ्रमणको क्रममा चीन सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री, स्कूल विभागको प्रमुखलगायत उच्च तहमा भेट भएको पनि जानकारी दिए । एक अर्को प्रसंगमा गुरुङले अहिलेको सरकार संसदको कार्यकालसम्मै जाने बताए । उनले भने, “संसदको बाँकी समयसम्म यही समिकरण जान्छ । यसमा विभिन्न खेल हुन पनि सक्छन् । तर, अहिलेको समिकरण यो संसदको बाँकी समयसम्म जान्छ ।”   नेपालको निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटा दलको बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण समिकरण परिवर्तन भइरहने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।   महासचिव गुरुङले हालै सकिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन सफल भएको बताए । उनले देश विकासको लागि मुख्य आन्तरिक पुँजि भएपनि बाह्य पुँजि भित्र्याएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । “देश विकासको लागि आन्तरिक पुँजि मुख्य कुरा हो तर हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बाह्य पुँजि भित्र्याएर रोजगारी सिर्जनासँगै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । त्यही अनुसार सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हो” गुरुङले भने ।   कार्यक्रममा भ्रमण टोली सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका युवा नेता डा। दीपेन्द्र रोकायाले नेपालको विकासको लागि चीनबाट शिक्षा लिन सकिने बताए । भ्रमणको अनुभव सुनाउँदै रोकायाले चीनले जस्तै तीब्र गतिमा विकास गरी नेपाललाई पनि समृद्ध बनाउन सकिने सम्भावना रहेको बताए । मजदूर दिवसको  सन्दर्भमा डा।रोकायाले औद्योगिकरुपमा सम्पूर्ण देशलाई अगाडी बढाउन नसक्दासम्म देश अगडी नबढ्ने बताउँदै भने “वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकिएन भने हामी वेरोजगार उत्पादन गर्ने करखाना मात्रै बन्ने हो, त्यसैले यो सरकारले उद्योग खोल्न पहल गर्नु पर्छ ।”

काठमाडौँ । आगलागीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ३८ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका मध्ये केहीलाई मुद्दा चलाइएको छ भने केहीलाई सामान्य सोधपुछपछि सचेत गराएर छोडिएको छ । विभिन्न जिल्लाका विभिन्न वनमा आगलागी गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । प्युठानमा ६ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ । गुल्मीमा २ जना, काभ्रेमा २ जना, अर्घाखाँचीमा १ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ । रामेछापमा पक्राउ परेका १ जनालाई मुद्दा चलाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । दोलखामा २ जना पक्राउ परेकोमा १ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ । यसै गरी पाल्पामा १८ जनालाई सामान्य सोधपुछ गरी सचेत गराएर छोडिएको छ भने बागलुङमा ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएकोमा सबै नाबालक भएकोले सचेत बनाएर छोडिएको छ । डोटी, सङ्खुवासभा, सुर्खेत, खोटाङ लगायतका आगलागी भएका जिल्लामा आगलागीमा संलग्नलाई पहिचान गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकभित्र मर्यादित श्रम गर्ने वातावरण निर्माण गरी आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइनुपर्ने बताएका छन् ।           विश्व मजदुर दिवस, २०२४ को शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र आत्मनिर्भरउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आन्तरिक श्रम बजार मजबुत हुनुपर्ने बताएका हुन् ।   “मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उद्यमशीलताको विकासमार्फत् स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ,” शुभकामना सन्देशमा उनले भनेका छन्, “उद्यमशीलताको विकास गर्न पुँजी लगानी गर्ने उद्यमी र श्रम तथा सीप लगानी गर्ने श्रमिक दुवैको योगदान उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकोले मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्दछ ।”           विश्व मजदुर दिवसले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिँदै श्रमको सम्मान, स्वरोजगार, उचित पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षालगायत श्रमिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुन प्रेरणा मिल्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।           श्रमिकको पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन र उनीहरूको हक, अधिकार स्थापित भएको दिनको रूपमा प्रत्येक वर्ष मे १ तारिखमा यो दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने नाराकासाथ एक सय ३५ औँ विश्व मजदुर दिवस मनाइँदै छ ।           नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकका लागि रोजगारीको हक एवं श्रमको हक सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई  प्रत्याभूत गरेको छ । 

काठमाडौँ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसीसी)ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा ५० अर्ब रकम जम्मा भइसक्दा पनि श्रमिकले सिटामोल नपाएको बताएको छ । १३५ औं मे दिवसको अबसरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जेटियूसीसीले पुराना ट्रेड युनियनहरुको चरित्र परिवर्तन भएको बताउँदै उनीहरु पुँजिपति वा सत्ता पक्षीय भएकोले नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको बताएको छ । मंगलबार संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जेटियूसीसीले १९ बुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ । औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, रोजगारदाताको लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, श्रम ऐन दफा १४५ लगायत श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरुमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् । त्यसैगरी श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्यालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा श्रमिकसँग कट्टा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि जेटियूसीसीले माग गरेको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष प्रेमल कुमार खनाल, जेटियूसीसी तथा आइसीटियूका अध्यक्ष विष्णु लम्साल, समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष अर्जुन लम्साल, एकीकृत ट्रेड यूनियन महासंघ, स्वतन्त्रका अध्यक्ष युवराज बिके, राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ नेपालका अध्यक्ष केशव अधिकारी, नेपाल समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु पौडेल र स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष शिवप्रसाद पन्तले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा मजदूर नेताहरुले सातवटा दर्तावाल ट्रेड युनियन मिलेर वैधानिक जेटियूसीसी स्थापना भएको बताउँदै संस्थाको नाममा अवैधानिक गतिविधि गर्नेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको समेत जानकारी दिएका थिए । यस्ता छन् जेटियूसीसीले अगाडि सारेका १९ बुँदे मागहरुः १. औपचारिक तथा अनौपचारिक दुबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने । २. रोजगारदाताको लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने । ३. श्रम ऐनको दफा १४५ लगायत श्रम सम्बन्धी ऐन नियमहरुमा समय सापेक्ष सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने । ४. प्रतिस्ठानस्तरको ट्रेड युनियन नविकरण गर्न सहज र सरल बनाउनुपर्ने । ५. श्रम क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न अर्धन्यायीक निकायको रुपमा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने । ६. श्रम ऐन २०४७ मा भएको श्रम निरीक्षण प्रणाली सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने, साथै श्रम कार्यालयको संस्थाको विस्तार गर्नुपर्ने । ७. श्रमिकका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने र ७५३ वटै पालिकामा शुपथ मूल्यका पसलहरु संचालन गरी श्रमिकहरुले रासन कार्डका आधारमा उपभोग्य बस्तु खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । ८. स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त महंगो भएकोले श्रमिकहरु स्वास्थ्य उपचारबाट बञ्चित रहँदै आएका छन् । यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै श्रमिकका लागि श्रमिक बहुल क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने । ९. सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारमा भएका कामदार कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा संलग्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने । १०. श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने ज्यालाको व्यबस्था गर्नुपर्ने । ११. संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी आइएलओ महासन्धी ८७ लगायतका महत्वपूर्ण महासन्धीहरु अनुमोदन गर्नुपर्ने । १२. राज्यको हरेक नीति निर्माण गर्ने निकायमा श्रमिक वर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने । १३. नियमित प्रकारको काममा आउट सोर्सिङ कम्पनीमाफृत श्रमिक हायर गनृए कार्यलाई तत्काल रोक्नुपर्ने । १४. सामाजिक सुरक्षा करको रुपमा श्रमिकसँग कट्टा गरेको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने । १५. अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको स्थानीय पञ्जिकरण गर्ने स्थायी व्यवस्था गर्नुपर्ने । १६. गैर नेपाली नागरिकलाई नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधानलाई कडाईका साथ लागू गर्दै अनावश्यक कामदार भित्र्याउने काम तत्काल रोक्नुपर्ने । १७. शिक्षक, कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी शिघ्र ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने । १८. सरकारले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने । १९. श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा दर्ता भएका ट्रेड युनियन महासंघहरुलाई केन्द्रीय श्रम सल्लाहाकार परिषद्मा अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरी श्रमिक वर्गको नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।  

काठमाडौं । आज १३५औँ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । यस वर्ष  ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने नारासहित यो दिवस मनाइँदै छ। यो दिवस हरेक वर्ष मे १ तारिकका दिन विश्वभर मनाउने गरिन्छ । सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा  आठ घन्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जनको नारासहित सुरु भएको मजदूर आन्दोलनको सम्झनामा श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो । मजदुर आन्दोलन चर्कँदै गर्दा सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो । सो बम विस्फोट कसले गराएको भन्ने नखुले पनि प्रहरीले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन गर्‍यो । प्रहरीको गोली लागि सात मजदुरको मृत्यु भयो । मजदुर आन्दोलनले अन्ततः सफलतासमेत हासिल गरेको विश्व इतिहास छ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो ।विश्वका मजदुरले सो दिवसलाई विशेष पर्वका रुपमा लिँदै गुणस्तरीय जीवन बिताउन आफ्ना सुविधाको समयानुकूल बढोत्तरी तथा आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाब दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन् । नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकका लागि रोजगारीको हक एवं श्रमको हक सुनिश्चित गर्दै प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । श्रमिक दिवसको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको हो ।नेपालमा विराटनगरमा विसं २००७ मा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको हो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो ।

काठमाडौं । पाँच खेलको ट्वान्टी–२० शृंखलाका लागि नेपालमा रहेको वेस्ट इन्डिज ‘ए’ ले घरेलु टिमसँग आज तेस्रो खेल खेल्दै छ । यसअघिका दुई खेलमध्ये दुवै टिमले समान एक खेलको नतिजा आफ्नो पक्षमा राखेको हुँदा शृंखला १–१ को बराबरीमा छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा हुने यो खेल दिउँसो १२ः१५ देखि सुरु हुनेछ । नेपालले पहिलो खेलमा वेस्ट इन्डिज ‘ए’ विरुद्ध चार विकेटको जित निकालेको थियो । तर, दोस्रो खेलमा घरेलु टिमविरुद्ध १० रनको जित निकाल्दै वेस्ट इन्डिज ‘ए’ले शृंखला १–१ को बराबरीमा ल्याएको थियो । पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएको वेस्ट इन्डिज ‘ए’ रोस्टन चेजको कप्तानीमा छ । ट्वान्टी–२० विश्वकपअघि तयारीका लागि आयोजित शृंखलाको चौथो खेल बिहीबार र पाँचौ खेल शनिबार हुनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादनसँगै रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर श्रमको सम्मानसहित समृद्धिको जग बसाल्न सरकार गम्भीरताका साथ लागिरहेको बताएका छन् ।   विश्व श्रमिक दिवस, २०२४ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले श्रमिकको हितरक्षालाई केन्द्रमा राखेर विदेशमा रहेका नेपाली, सरकारी, अर्धसरकारी र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकका निम्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए ।   नेपालको संविधानमा श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हकसहित आफ्नो हितरक्षाका निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकलाई प्रत्याभूत गरिएको बताए।   श्रमजीवी वर्ग राज्यको बहुआयामिक विकासका आधारसमेत रहेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमजीवी वर्गको हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता नभएसम्म समानता, स्वाभिमान, सामाजिक न्याय र समृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट पारे।   “यही यथार्थलाई आत्मसात् गरेर नयाँ संविधानमा श्रमिकको हितलाई प्रत्याभूति गरिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु नै वर्तमानको हाम्रो महत्वपूर्ण कार्यभार हो”, प्रधानमन्त्रीले भने, “श्रमसम्बन्धी हक र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान तथा नेपालले अनुमोदन गरेका अभिसन्धिहरूप्रति समेत सरकार प्रतिबद्ध छ ।” उनले युवा एवं बौद्धिक जनशक्तिको पलायन रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर उपलब्ध गराई उनीहरूको ज्ञान, सीप र ऊर्जा देश विकासमा लगाउन सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएसम्म रोजगारीको महत्वपूर्ण माध्यम वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।   अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपाली श्रमिक र तिनका प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा क्रियाशील ट्रेड युनियन श्रमिकको हकहित संरक्षणका निम्ति संगठित, सक्षम, पेसामुखी र व्यावसायिक मर्यादातर्फ अग्रसर हुँदै आएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उनले नेपाल तथा विश्वभरिका मजदुर तथा श्रमजीवीमा शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् ।  मजदुर तथा श्रमजीवी वर्गको एकता, संघर्ष र बलिदानबाट आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनलगायतका हक अधिकार प्राप्त गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा श्रमिक दिवस मनाइँदै आइएको छ । रासस  

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको छ । आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर २ रुपैयाँ घटाएको हो । भारतबाट मूल्य घटेर आएपछि नेपालमा पनि मूल्य घटाउने निर्णय भएको निगमले जनाएको छ । मूल्य घटेसँगै पहिलो वर्गअन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगन्जमा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १५६.५० रुपैयाँ पुगेको छ । दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङमा प्रतिलिटर १५८ रुपैयाँ पुगेको छ ।तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौं, पोखरा र दिपायलमा प्रतिलिटर १५९ रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने यथावत् राखिएको छ ।निगमले हवाई इन्धनको मूल्य भने बढाएको छ । आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर एक रुपैयाँ बढाएर १३७ रुपैयाँ र बाह्यतर्फ प्रतिकिलो लिटर सात डलर वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । उनले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. विजुकुमार थपलियालाई नियुक्त गरेका हुन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को आगामी अधिवेशनअगावै महत्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि छलफल गरी पारित गर्न संसदीय समितिहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।  मंगलबार संसद सचिवालय सिंहदरबारमा विभिन्न विषयगत समितिका सभापतिका साथै राष्ट्रिय दलका मुख्य सचेतक, सचेतकसँग सामूहिक रूपमा छलफल गर्दै सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनअगावै विधेयकहरू पारित गर्नेगरी तयारी गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।  आगामी अधिवेशनमा आउन सक्ने विधेयक, समितिमा विधेयकको अवस्था, आगामी अधिवेशनको तयारी लगाायतका विषयमा छलफल भएको सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए । अझै पनि धेरै विधेयकहरू समितिमा टंग्गो लाग्न बाँकी रहेको र छिटो टुंग्याउने काममा गति दिन आफूले आग्रह गरेको उनले बताए । सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने र अधिवेशनमा आउन सक्ने अप्ठेराहरु हल गर्न सबैले भूमिका खेल्न आग्रह गरे।  बैठकपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संविधान कार्यान्वयनका निम्ति धेरै विधेयकहरु समितिमा रहेकाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउनुपर्ने जोड दिइएको बताए। आगामी अधिवेशनमा समितिबाट धेरै विधेयकहरु पेस हुने उनको भनाइ छ। उनले सहकारीको समस्या पूर्णरूपमा समाधानका लागि आगामी अधिवेशनबाटै आवश्यक कानुन निर्माण हुने जानकारी दिए। 

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इलाम पुगेका छन् । इलाम २ को उपनिर्वाचनमा सुहाङ नेम्वाङ विजयी भएपछि उनलाई बधाई दिनुका साथै सुहाङ नेम्वाङसँग खुसी साटेका छन् । ओली मंगलबार काठमाडौँबाट दमक हुँदै इलाम पुगेका हुन् । आजै ओलीले विजयी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । वैशाख १५ गते भएको निर्वाचनमा सुहाङले नेपाली काँग्रेसका डम्बर खड्कालाई ५८३० भोटले पछि पार्दै विजयी हासिल गरेका थिए । सुहाङले २७ हजार ७७२ भोट प्राप्त गरे । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी काँग्रेसका खड्का २१ हजार ९४२ भोटमा रोकिएका थिए ।