काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सिंहदरवारमा सम्पन्न भएको छ। बैठकले जेठ मसान्तसम्मको बैठकको कार्यतालिका टुङ्ग्याएको छ।  बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले बैठकलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सकारात्मक सहयोग गर्न सबै दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सत्ता गठबन्धन तलमाथि नहुने बताएका छन् ।  शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको बैठकमा बिफ्रिङ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन तलमाथि नभइ एकढिक्का भएर जाने बताएको सांसद माधव सापकोटाले जानकारी दिए ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले भने, “गठबन्धन तलमाथि हुँदैन। एकढिक्का भएर जान्छ। माधव कमरेडको कुनै समस्या हुँदैन। कुराकानी भइरहेको छ, बजेटको डिफेन्स गर्नुस् ।” 

काठमाडौं ।मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तीन दल सहमत भएका छन्। बिहीबार बसेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीको बैठकले जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरेको माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले जानकारी दिए। ‘अहिले हामी तीन दल (एमाले, माओवादी र जनमत) ले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छौँ ।  अरु दलका नेताले पनि गर्नु हुन्छ। बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भएपछि हामी मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्छौं।’ साहले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि जनमत पार्टीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत भएको बताएका छन्। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको सभामुखबाहेक २४, जनमत पार्टीको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसद छन् ।  नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा छन् । मुख्यमन्त्री यादव २३ जेठमा विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।

काठमाडौं । नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्न थालेपछि विद्युत् उत्पादन वृद्धि भएसँगै भारततर्फ निर्यात सुरु गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् सोमबार रातिदेखि भारत पठाउन थालेको हो ।  प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा दैनिक ४ सय मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न सुरु गरेको हो ।  ‘जेठ १४ देखि दैनिक ४ सय मेगावाट हाराहारीमा विद्युत् भारततर्फ निर्यात सुरु गरेका छौं,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गइरहेकाले विद्युत् उत्पादन पनि वृद्धि भइरहेको छ ।’ यो वर्ष आन्तरिक माग पूरा गरी अतिरिक्त हुने करिब १२ सय मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी बजार र द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको घिसिङले बताए ।  ‘निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताव पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सूचीकृत गरी पठाइएका आयोजनामा तामाकोशी, चमेलिया, लिखु ए, लिखु–१, लिखु– २, मिस्त्री खोला, माथिल्लो भोटेकोशी, खिम्तीलगायत छन् ।’ द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम बिहार राज्यलाई करिब २ सय मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि पावर ट्रेड कम्पनीसँग र करिब ४ सय हरियाणा राज्यलाई बिक्री गर्न एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग सम्झौता गरी स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाइएको उनले जानकारी दिए ।  भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म नेपालका १५ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ६ सय ५६ मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको छ । त्रिशूली, देवीघाट, मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी–ए, मध्य मर्स्याङ्दी, लिखु–४, चिलिमे, सोलुखोला, काबेली बी–१, तल्लो मोदी, दोर्दी खोला, सोलु खोला (दूधकोशी), माथिल्लो कलंगाड, माथिल्लो चमेलिया, माथिल्लो दोर्दी–ए आयोजनाले स्वीकृति पाइसकेका छन् ।

काठमाडौं । आईसीसी टी-२० विश्वकप अगाडिको नेपाल र अमेरिकाबीचको औपचारिक अभ्यास खेल वर्षाले रद्ध भएको छ। अमेरिकाको डालासस्थित ग्रान्ड प्रेरी स्टेडियममा पानी परेपछि निर्धारित समयमा खेल सुरु हुन सकेको थिए। बिहीबार राति ९ः१५ बजे सुरु हुने भनिएको खेल लामो समयसम्म वर्षा नरोकिएपछि टस भइसकेपछि अवरुद्ध भएको हो। अमेरिकाले टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेपछि नेपालले बलिङ गर्ने भएको थियो। नेपाल पहिलो औपचारिक अभ्यास खेलमा क्यानडासँग ६३ रनले पराजित भएको थियो। नेपालले अब जेठ २२ गते नेदरल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै सिधै विश्वकप खेल्नेछ।विश्वकपको समूह ‘डी’ मा रहेको नेपालले समूह चरणको दोस्रो खेल जेठ ३० गते श्रीलङ्का, तेस्रो खेल असार १ गते दक्षिण अफ्रिका र चौथो खेल असार ३ गते बङ्गलादेशसँग खेल्दैछ। २० टोलीको सहभागिता रहने विश्वकपमा सहभागी टोलीलाई चार समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूहका शीर्ष दुई टोली सुपर आठमा प्रवेश गर्नेछन्।नेपालले १० वर्षपछि टी-२० विश्वकप खेल्न लागेको हो। नेपालले बङ्गलादेशमा सन् २०१४ मा आयोजना भएको टी–२० विश्वकप खेलेको थियो।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जेनेभा भ्रमण स्वीकृत गर्नेसहित विभिन्न निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रतिनिधित्व गर्दै जेठ ३१ गते स्विजरल्यान्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ११२औँ अधिवेशनमा सहभागी हुने राष्ट्रपति पौडेलको कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको हो । बैठकले त्यसलगतै राष्ट्रपति पौडेलबाट हुने जर्मनी भ्रमण समेत स्वीकृत गरिएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार बैठकले नेपाल न्याय सेवातर्फको राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणी पदमा खेमराज ज्ञवाली, यामबहादुर बुढा मगर र भद्रकाली पोखरेललाई बढुवा नियुक्त गरी क्रमशः नायव महान्याधिवक्ता, न्याय परिषद्को सचिव र सर्वोच्च अदालतको रजिस्टार पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको पनि गरेको छ । बैठकले वन दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी, तिलगंगा आँखा विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको शर्माले बताइन् । २०८१ जेठ १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरु १. नेपाल न्याय सेवातर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा  खेमराज ज्ञवाली, यमबहादुर बुढा मगर र भद्रकाली पोखरेललाई बढुवा नियुक्त गरी क्रमशः नायवमहान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्को सचिव र सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार पदमा पदस्थापन गर्ने । २. सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै मिति २०८१ जेठ ३१ गते स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको ११२ औं अधिवेशनमा भाग लिन र सोपश्चात संघीय गणतन्त्र जर्मनीको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने । ३. वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने । ४. तिलगङ्गा आँखा विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिने ।

काठमाडौं । नेपालको वाम आन्दोलनका लामो समयदेखि सक्रिय एक शीर्ष नेताका रुपमा झलनाथ खनालको भूमिका रहँदै आएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगका आधारमा अबको राजनीतिक कार्यदिशा सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता राख्‍छन्। प्रस्तुत छ, पछिल्ला समसामयिक विषय र एकीकृत समाजवादीको आसन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनका सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति राससका समाचारदाताद्वय प्रकाश सिलवाल र अशोक घिमिरेले गरेको संवादको सम्पादित विवरण  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा गत मङ्गलबार अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट समग्रमा जनतामा आशाको सञ्चार गराउने खालको छ। विगतमा बजेट जनताका आमूल परिवर्तनका अपेक्षा र चाहनालाई सम्बोधन नगरी आउने गरेका थिए। यसपटक भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति, सहकारीकरण, औद्योगिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा प्राथमिकतासहित आएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरिबी उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना र युवाहरुको विदेश बहिर्गमन रोक्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। यसमा केही नवीनता छ र यसले सकारात्मक एवं आशाको सञ्चार गरेको छ। मूलतः हामीहरु राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका पक्षमा रहकाले यस बजेटमा उल्लेख भएका राम्रा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी छ। संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले पनि होला, छिटो छिटो गठबन्धन र सरकार हेरफेर हुने घटनाहरु हुने गरेका छन्। यसैको प्रभावमा राजनीतिक दलहरु विभाजित हुने स्थिति पनि देखिएका छन्। तपाईँहरुको पार्टीमा पनि विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ? त्रिशङ्कु खालको संसद्मा गठबन्धन हेरफेरका सम्भावना भइरहन्छन्। यस्तो अवस्थामा ढुङ्गाका अक्षरमा लेखिए जस्तो पाँच वर्ष सरकार टिक्दैन तर यो वर्तमान समीकरण अलि बढी आयु लिएर आएको छ कि जस्तो लागेको छ। हाम्रो पार्टीभित्र पनि बहसहरु छन्, ती जारी रहन्छन् तर यस सरकारलाई हाम्रो दृढ समर्थन रहनेछ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालाई पाँच वर्षभित्र कुनै अवधिको प्रधानमन्त्री नदिइए समीकरणबाट बाहिरिने कुरा पनि आउने गर्छ नि ? यो वर्तमान सरकारमा सहभागी पार्टीभित्र विकसित हुने आन्तरिक समझदारीका विषय हो। यस्ता कुराहरुलाई बहसमा ल्याउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो पार्टीले दाबी गरेको पनि हुनसक्छ, भित्रीरुपमा केही कुरा भएका पनि हुन सक्छन्। यस्ता विषयलाई राजनीतिक गृहकार्यकै तहमा छाडिदिनुपर्छ। मुख्य कुरा मुलुकमा सुशासन र राजनीतिक स्थिरता हो, हामी त्यसका पक्षमा छौँ। फरक राजनीतिक परिस्थितिबाट एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो। पार्टी महाधिवेशनको सम्मुखमा छ, महाधिवेशनको तयारी कस्तो छ ?  हाम्रो पार्टीको दसौँ महाधिवेशन आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदै छ। महाविधेशनले समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ। २०६२/६३ सालमा भएको परिवर्तन पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति हो, अब समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ। त्यो अहिलेको आवश्यकता हो। हामी समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगमा हामी आइपुगेको छौँ। युगानुरुपका सोच, विचार र लक्ष्य अगाडि सार्नुपर्छ।यो युगको मूल कार्यक्रम भनेको नै समाजवादी कार्यक्रम हो। समाजवादी कार्यक्रम अगाडि सार्ने अहम् दायित्व महाधिवेशनको काँधमा आएको छ। हामी समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम अघि सार्छौँ। समाजवादी कार्यक्रम भनेको क्रान्ति र रुपान्तरण सिङ्गो प्रक्रियालाई त्यसले मार्गदर्शन गर्छ। सोही कार्यक्रममार्फत नै पार्टीको कार्यदिशा, नीति, सिद्धान्त, रणनीति र कार्यनीति तथा क्रान्ति र रुपान्तरणको बाटो निर्देशित हुन्छ। यो कार्यक्रमिक दस्तावेज आगामी महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र दूरगामी दस्तावेज हुन्छ। सो दस्तावेजका साथसाथै अन्य राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान पनि पारित गरिनेछ। एकताबद्ध भएर यसलाई पारित गर्ने पक्षमा छौँ। तथापि, विविध खालका सोच आउन सक्ने, कतिपय प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने, प्रजातन्त्रिक अभ्यासलाई हामी इन्कार गर्दैनौँ। महाधिवेशनमा स्वभाविक रुपमा वैचारिक र नेतृत्वको पाटोसँगसँगै अघि आउँछ, नीतिअनुसारको नेतृत्व नहुँदा पार्टीले स्पष्ट दिशा पकड्न नसक्ने खतरा रहन्छ, आगामी नेतृत्व कस्तो आउँछ ? एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो। यस अवधिमा जे अनुभव प्राप्त गरेका छौँ, यी अनुभवभित्र सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष सशक्त ढङ्गबाट आएका छन्। यसको समीक्षा गरेर अघि बढ्छौँ। एकीकृत समाजवादीभित्र महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरुमा नीतिगत विवाद छ कि छैन? हामीले सकेसम्म मिलाउन कोसिस गरेका छौँ। बाहिर हेर्दा खरानीले ढाकिएको छ, केही पनि देखिँदैन। तर भित्रपट्टी भुङ्ग्रो पनि हुनसक्छ। त्यो भुङ्ग्रो निस्कन्छ कि निस्कँदैन अहिले भन्न सकिँदैन। तर हामी सकेसम्म पार्टीलाई एकताबद्ध  र रुपान्तरित गर्ने, क्रान्तिकारी बनाउने दिशामा अघि बढाउने हिसाबबाट सोचेका छौँ। नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै नयाँ धरातलबाट उठाउने छौँ। कम्तीमा पार्टी एकीकरण गर्न सकिँदैन भने पनि कार्यगत एकताका आधारमा सबै वामपन्थीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिने हिसाबले लाग्नेछौँ। समाजवादी क्रान्ति र रुपान्तरणको युगानुरुपको विचारका आधारमा पार्टीको नेतृत्वका लागि पनि म तयार छु भन्न खोज्नुभएको हो ? आसन्न महाधिवेशनले मलाई जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो पूरा गर्छु। ‘म्याराथन’मा दौड हुन्छ भने पनि म तयारै छु। जुनसुकै दायित्व बोकेर हिँड्न म तयार छु। त्यसो भए नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ? प्रतिस्पर्धा भयो भने पनि अन्यथा मान्न हुँदैन। प्रतिस्पर्धा आफैँमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुनु, त्यसका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु सामान्य विषय हो। एकीकृत समाजवादीको वर्तमान मूल नेतृत्वको काम गर्ने शैलीलाई कसरी लिनुभएको छ? हामी जुन अहिलेको संरचना, कार्यशैली र कार्यपद्धतिमा काम गरिरहेका छौँ, त्यसबाट क्रान्तिकारी पार्टी बन्दैन। हामीले चाहे अनुरुपको पार्टी बनिरहेको छैन। त्यसैले पार्टीमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। पहिलो वैचारिक, राजनीतिक कार्यदिशा धारिलो र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, त्यहीअनुरुप सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई विकास गर्नुपर्नेछ। हाम्रा कार्यशैली र कार्यपद्धतिलाई व्यापक रुपले रुपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामन्तवादी संस्कृतिले खडा गरेको रूढीवाद, अन्धविश्वास, अन्धभक्तिलाई पाखा लगाएर समाजवादी संस्कृतिको जग बसाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालको आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी सांस्कृतिक आन्दोलनलाई उठाउन सामाजिक रूपान्तरण आवश्यक भएको बताए।  “संस्कृतिको जग समाज हो । तसर्थ, समाजवादी सांस्कृतिक आन्दोलनलाई उठाउन सामाजिक रूपान्तरणको अहम् भूमिका रहन्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “जनताको जीवनपद्धतिलाई समाजवादी संस्कृतिको आधारविन्दु मानी वैचारिकीकरण गरी सङ्ठगित गर्नुपर्छ ।” जनयुद्धकालमा सांस्कृतिक आन्दोलनमा सामाजिक रूपान्तरण र सभ्य समाज निर्माणका लागि सङ्कल्प र पहल लिइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजको आधारभूत तहमा पुगेर रूपान्तरणको पैरबी गर्ने, जनताको जीवनपद्धतिलाई समाजवादी संस्कृतिको आधारविन्दु मानी वैचारिकीकरण गर्नुपर्ने बताए। उनले उत्पादन र श्रम संस्कृतिको विकासका निम्ति स्थानीय क्लबहरूको निर्माण र परिचालन गर्नुजस्ता रचनात्मक क्रियाकलापमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। “पूर्वीय दर्शन, चिन्तन परम्परा र हाम्रो राष्ट्रिय संस्कृति निकै समृद्ध छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “ज्ञान र दर्शनको कुनै राष्ट्रिय सीमा हुँदैन, मानवजातिले विश्वभरि आर्जन गरेका ज्ञान र अनुभवहरू सबैका साझा सम्पत्ति र गौरवसमेत हुन्, यद्यपि हामीले हाम्रो विशिष्टता र मौलिकताको सम्वर्द्धन र विकास गरेर मात्र ज्ञानविज्ञानको क्षेत्रमा नयाँ पहल लिन सक्छौँ ।” उनले सामन्तवादी संस्कृतिले खडा गरेका रूढीवाद, अन्धविश्वास, अन्धभक्ति एवं साम्राज्यवादी संस्कृतिले खडा गरेको शून्यवाद, उपभोक्तावाद र उत्तरआधुनिकतावादी चिन्तन र दृष्टिकोणका विरूद्ध समाजवादी संस्कृतिको जग बसाल्नु नै आजको मुख्य कार्यभार भएको बताए। “असल संस्कृति समृद्ध जीवनको प्राण हो, साहित्य, कला, नाट्य, गीतसङ्गीत, नृत्य, बास्तुकला जति पनि कलासँग सम्बन्धित विधाहरू छन्, तिनको संरक्षण, संवर्द्धन, विकास र समयानुकूल सुधार र रूपान्तरणको बलमा नै समाजवादी संस्कृतिको जग बसाल्न सकिन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस दिशामा जनसांस्कृतिक महासङ्घ जस्ता संस्थाहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ ।” आन्दोलनमा सांस्कृतिक आन्दोलनलाई दृष्टिकोण निर्माणको प्रश्नसँग नजोडी कलासँग मात्र जोड्ने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम संस्कृतिलाई उपेक्षा गर्ने मनोविज्ञान र संस्कृति क्रमशः बलशाली हुँदै गएकाले राजनीतिकर्मीले सांस्कृतिक आन्दोलनलाई सहायक विषय ठान्ने प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न गम्भीर समीक्षा र उपर्युक्त पहल लिन जरूरी रहेको बताए। प्रज्ञा प्रतिष्ठान, सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रतिष्ठान, ललितकला प्रतिष्ठान लगायतका बौद्धिक एवं प्राज्ञिक मञ्चहरूमार्फत् परिवर्तनका उपलब्धीहरूको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गरी गणतन्त्रका बहुआयमिक उपलब्धीहरू आम जनसमुदायसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी महासङ्घले लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रममा उतारचढावजस्तो देखिए पनि वर्तमान सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या नभएको बताए। सरकारले गरेका ऐतिहासिक पहल र महत्त्वपूर्ण उपलब्धीहरू आम जनसमुदायसम्म पुर्‍याई परिवर्तनको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरे। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सोहीअनुरूप बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समुदायसँगको सहकार्यमा पुराना बस्ती भएका स्थानमा संग्रहालय स्थापना गरिने बताए।  कीर्तिपुर, बन्दीपुर, बुङ्‍मती, थिमी, गोरखा, जनकपुर र मटिहानी लगायतका स्थानको इतिहास, संस्कृति, भाषा र सभ्यतालाई संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न विविध कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने विषय बजेटमा उल्लेख भएको छ । भाषा, साहित्य, दर्शन, संस्कृति, कला, सङ्गीत, नाट्य लगायतका अमूर्त सांस्कृतिक क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने, प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण र नियमन गर्ने, जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिने र राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख रहने गरी ऐतिहासिक संग्रहालय निर्माण गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू यस वर्षको बजेटमा समावेश छन् ।   

काठमाडौं । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले इजरायल र हमासबीचको युद्धबारे बिहीबार एक शान्ति सम्मेलनका लागि आह्वान गरेका छन्। उनले यस क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले आयोजित एक भेलामा अरब नेताहरूलाई सम्बोधन गरेका हुन्।  राष्ट्रपति सीले यसै साता इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी, इमिरेट्सका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान र अन्य केही अरब नेताहरूलाई स्वागत गर्न लागेका छन् । चीनले लामो समयदेखि मध्यपूर्वबाट कच्चा तेल आयात गर्दै आएको छ, र  हालैका वर्षहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको छ। चीनले इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा बढी तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेको छ र इजरायलसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्दै दुई राष्ट्र समाधानको वकालत गरिरहेको छ । चीनले आफ्नो ‘बेल्ट एण्ड रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिसियटिभ’मा मध्यपूर्वलाई एक प्रमुख विन्दुको रूपमा औंल्याएको छ। यो विदेशमा आफ्नो देशको प्रभाव विस्तार गर्ने सीको प्रयासको मुख्य आधार हो। प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै सीले इजरायल–हमास द्वन्द्व समाधानका लागि ‘व्यापक’ शान्ति सम्मेलनको प्रस्ताव गरेका छन्।

विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ज्ञान, पुँजी, सीप र प्राविधिक क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले रोजगार बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएका छन् । श्रमाधान रोजगार मेलालाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशिलता विकास गरिने बताएका हुन्। “वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरू वा नेपालमै रहेको श्रम सीप र अनुभवको उपयोग गरी उद्यमशिलता विकास गर्न तथा रोजगारीको माग र आपूर्तिको विषयमा काम गर्ने रोजगार बैंकको अवधारणा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “एक लाख रिटर्नीहरूलाई उनीहरूको ज्ञान, पुँजी, सीप र प्रविधि क्षमताअनुसारको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारले बजेटमा आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ ।” दीगो विकासका लक्ष्यहरू तथा सरकारको अन्य नीति तथा योजनाले परिकल्पना गरेअनुरूप श्रम क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य र आरोग्यताका लागि काम गरी श्रमिकको हकहित संरक्षण गरिने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्रको उत्पादनशिलता बृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी बढाउन सरकार लागि परेको बताए। उनले सबै क्षेत्रको संयोजन गरी तत्कालका लागि सुरक्षित र उपलब्धिमूलक वैदेशिक रोजगारी र दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक रोजगारी बढाएर देशको समृद्धि र नागरिकको सन्तुष्टि बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “सरकारले श्रमिकहरू समस्यामा परेपछि होइन, श्रममा प्रवेश गर्न चाहनेहरूको सीप तथा क्षमता अभिबृद्धि गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनेसमेत लक्ष्य राखेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसको कार्यान्वयनले श्रममा प्रवेश गर्न चाहने धेरै युवा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन्।” रोजगारीको सिर्जना र मर्यादित श्रम क्षेत्रको विकास गरेर समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन सकिने बताउँदै उनले त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयास एवं सहकार्यका लागि अपिल गरे। ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ सरकारको अर्थपूर्ण कार्यक्रम भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले श्रम र रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अवसर र समस्याहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सम्बोधन गर्ने र नागरिकको रोजगारीको संवैधानिक हक प्रत्याभूत गर्न यसले विषेश भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर बृद्धि गर्न धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले रोजगार बैंकको अवधारणा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको उद्यम विकास, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना, कृषि क्षेत्रको पुनरोत्थान, औद्योगिक विकास, सूचना प्रविधिको विकासलगायत कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना हुने बताए।  नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको उपयोग र खपतका निम्ति प्रोत्साहन, ‘मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल’ को अवधारणा अगाडि बढाइएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिको विकासमा उच्च प्राथमिकता, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने बताए।  “स्टार्ट अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना, स्टार्ट अप बोर्डको गठन र कोष स्थापना, सातै प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर सञ्चालन गरिनेछ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण, महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित वस्तु बिक्री गर्न कोसेली घरको स्थापना र सञ्चालन, उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानुनमा परिमार्जन गरिनेछ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय सञ्चालन, रैथाने कृषि बाली विकास, कृषि प्रदर्शन, साप्ताहिक मेला र हाट बजार सञ्चालन लगायतका धेरै कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा सम्बोधन गरिएको जानकारी दिए।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा आज ४ दलको बैठक बसेको छ।  मधेस प्रदेशको सरकारबारे छलफल गर्न कांग्रेस, जसपा नेपाल, लोसपा र सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीका नेताबीच छलफल भएको हो।  छलफलमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतको सहभागीता रहेको थियो।  यस्तै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र देउवाबीच पनि आजै छुट्टै छलफल भएको थियो। वर्तमान राजनीतिक अवस्था र मधेस सरकार गठनका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। 

सिन्धुपाल्चोक । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले बाह्रबिसे–तातोपानी सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि चीन तयार रहेको बताएका छन् । मितेरी पुलसम्म पुग्ने सडक र नाका व्यवस्थापनबारे चिनियाँ राजदूतका पदाधिकारीसहित तातोपानी भन्सार कार्यालयमा बुधबार बेलुका भएको सर्वपक्षीय छलफलमा राजदूत छनले उक्त सडक स्तरोन्नति गर्न चीन तयार रहेको बताए । नेपालले पनि सडक सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरेको सन्दर्भमा दुवै देशले मिलेर बाटो बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । राजदूत छनले पहिरो खसेको स्थान तथा सडकका अन्य भागको अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक आउने जानकारी दिए । उनले चीनबाट अत्याधुनिक उपकरण ल्याएर निर्माणमा सघाउने बताए । सिन्धुपाल्चोकको क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद माधव सापकोटाले उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै दुवै देशले मिलेर काम गर्न प्रस्ताव गरेको बताए । छलफलमा सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाका प्रमुख अर्जुन श्रेष्ठले नेपालले तयार गरेको सडक स्तरोन्नतिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार डा। रुपक सापकोटा, भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङनोर्बु शेर्पा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, भन्सार कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन सडक कार्यालयका कर्मचारीको उपस्थिति थियो । विसं २०७२ को भूकम्पपछि बन्द भएको तातोपानी नाका २०८० भदौ १५ गतेदेखि खुलेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गत असोजमा भएको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त नाका पुग्ने सडकको स्तरोन्नति चीनले गरिदिने विषयमा भएको सहमतिका सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षसँग पटकपटक छलफल भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यद्यपि बुधबारको छलफलमा चिनियाँ पक्षबाट सकारात्मक जवाफ आएको थियो ।

काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया रिहा भएका छन् । बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले पठाएको पत्रको आधारमा ललितपुर प्रहरीले सिरोहियालाई हाजिर जमानीमा हिरासतबाट मुक्त गरेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले आजदेखि ‘श्रमाधान रोजगार मेला’ आयोजना गर्दैछ । कोशी प्रदेशबाट सुरु हुने मेला सातवटै प्रदेशमा आयोजना गरिनेछ। मेलाको सुरुवात कोशी प्रदेशबाट हुँदैछ । कोशी प्रदेशको विराटनगरस्थित सिटी प्यालेस होटल एण्ड रिसोर्टमा आज सुरु हुने मेलाको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । कोशी प्रदेशबाट सुरु हुने मेला जेठ ३० गते बागमती प्रदेशमा पुगेर समापन हुनेछ । हरेक प्रदेशमा दुई–दुई दिन मेला सञ्चालन हुनेछ । कोशी प्रदेशको विराटनगरमा जेठ १७ र १८ गते, मधेश प्रदेशको जनकपुरमा जेठ १९ र २० गते, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा २१ र २२ गते, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा २३ र २४ गते, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा २५ र २६ गते, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा २७ र २८ गते तथा बाग्मती प्रदेशको ललितपुरमा २९ र ३० गते मेला आयोजना हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले आयोजित मेलामा रोजगारदाता कम्पनीहरू र रोजगारीको खोजीमा रहेका नेपाली जोडिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मेलाबारे श्रमाधान कल सेन्टरको ११४१ नम्बरमा फोन गरेर जानकारी लिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघ र होटल संघ नेपाल मेलाको सहआयोजकका रूपमा रहेका छन् ।

काठमाडौँ। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण ऊर्जा क्षेत्रको विकास प्रर्यटन प्रवर्धन र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासमा रूपान्तरणको ध्येयसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा केही नयाँ कार्यक्रम तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।  उच्चदरको आर्थिक वृद्धि, एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सरकारले बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम नै अघि सारेको देखिन्छ । कृषि क्षेत्रका रूपान्तरणका लागि एक दशक नै लगानीको दशक घोषणासहित सूचना प्रविधिको उत्पादन निर्यात प्रवर्धन गर्ने खालका नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । कृषिमा सरकारी निजी सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आगामी १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी आगामी आवलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । उपयुक्त देखिएका स्थानमा उपलब्ध सार्वजनिक भवनलाई आइटी हबका रूपमा विकसित गर्ने योजना छ । यद्यपि ३० खर्बको निर्यातको लक्ष्य भने यथार्थपरक नहरको टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।  बजेट वक्तव्यमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात वृद्धि गर्न उत्पादन र रोजगारीलाई आबद्ध गर्ने गरी उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तो साझेदारी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह निजी क्षेत्र सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन गर्र्ने गरी सात अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमलाई पनि अपनत्व दिने गरी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरेका हुन्। हरेक प्रदेशलाई विशिष्टीकृत आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्न खोजिएको छ। निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्दै समग्र औद्योगिक इको सिस्टम नै विकास गर्ने गरी यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको छ।  नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी इक्युपमेन्ट, बुटवल–पोखरा खण्डलाई विद्युतीय उपकरण लत्ताकपडा खाद्य प्रशोधन र मुग्लिङ–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र बनाइने उल्लेख छ। स्थानीय आर्थिक सामाजिक गतिविधि प्रवर्धन गर्ने गरी सरकारले आगामी आवमा ग्रामीण विकास अभियान नै सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा मौलिकता झल्कने गरी स्थानीय तहको केन्द्रमा ‘एक पालिका एक डाउनटाउन’ विकास गर्ने उल्लेख छ। विप्रेषण आयलाई लक्षित गर्दै विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गैरआवासीय नेपालीको पुँजी प्रविधि र सिपलाई मातृभूमिसँग जोड्ने गरी जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली अभियान सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान सिप र पुँजीमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने भन्दै रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक वकासको लक्ष्यसहित साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम ल्याइएको छ। सरकारले यस पटक घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्रीका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा युवा प्रतिभा परिचालन गर्ने गरी राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम पनि आगामी आवमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ।  महिला सशक्तीकरण र उनीहरूको सम्मानजनक विकासका लागि आगामी आवलाई महिलामा लगानी वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममार्फत छोरीलाई रोजगारोन्मुख शिक्षा र सिप प्रदान गर्न १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक तथा अभिभावकप्रतिको दायित्व बोध विस्तार तथा गर्ने सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाश्रम बनाउने स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ। बजेटलाई आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्दै आमनागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी सरकारको छ।  जलवायु परिवर्तनको पेचिलो समस्यालाई महसुस गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा हिमाल जोगाऊँ मानवता बचाऊँ अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै वातावरणीय न्यायको सिद्धान्त अनुसार अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्घ हानी तथा क्षति कोषलगायतका सबै जलवायु कोष तथा सुविधामा पहुँच स्थापित गरी सहायता परिचालन गर्ने उनले बताए।