काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच छलफल भएको छ। समाजवादीको सचिवालय बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो।  भेटमा मधेस प्रदेश सरकार गठन र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विस्तारबारे छलफल भएको बुझिएको छ। सुदूरपश्चिममा एमाले र माओवादीले निर्णय नगर्दा सरकार विस्तार हुन सकेको छैन्।  त्यसैगरी मधेसमा एमाले र माओवादीले एकीकृत समाजवादीलाई सरकारबाट फिर्ता भएर नयाँ सरकार गठनका लागि सहजता प्रदान गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। तर एकीकृत समाजवादीले मधेसमा पुरानो समीकरण अनुसार बनेको जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार छाड्न सकिरहेको छैन्। यद्यपि मधेस प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ। एकीकृत समाजवादीले आज दिउँसो बस्ने सचिवालय बैठकमार्फत निर्णय गरेर मधेस सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसअघि अध्यक्ष नेपाल प्रचण्डसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका हुन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । ‘तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपील गर्दछु’, सन्देशमा भनिएको छ । दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने र त्यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । दलित समुदायको समग्र विकासको लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देशमा भनेका छन्– ‘सरकारले यसलाई कानुन नै बनाएर संस्थागत गर्नेछ, यसमा दलित आन्दोलनले पनि निरन्तर सङ्घर्ष र खबरदारी गरिराख्नुपर्दछ ।’ उनले छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको र आफूले यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको बताए ।

काठमाडौं । पुनर्निर्माण थालिएको साढे तीन वर्षमा केशर महलले काँचुली फेरेको छ। त्यसका लागि करिब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।  केशर महल पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी जेडसीजीआई–खानी जेभीका आयोजना व्यवस्थापक नरकान्त सापकोटाका अनुसार पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पूरा भएको छ। अब सरसफाइ मात्र बाँकी छ।  सोमबारको गोरखापत्र  दैनिकमा समाचार छ, सरकारले गत २०७७ मङ्सिर २८ गते दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सरकारले समयमा भवन खाली नगरिदिएकाले निर्माण कार्यले गति लिन सकेन र तीन पटकसम्म म्याद थप गरिएको थियो। अन्तिम म्याद गत चैत ३० गतेसम्म थियो। मुख्य भवन प्रबलीकरण गरिएको हो भने बगैँचा, चमेनागृह, सुरक्षाकर्मी भवन र पेभिलियन नयाँ निर्माण गरिएको हो।  परामर्शदाता कम्पनी जेएसए पिरामिड जेभीका इन्जिनियर आकाशकुमार शाहले नियमित रूपमा मर्मत सम्भार गरिएमा भवनको आयु १०० वर्षभन्दा बढी हुने दाबी गरे। ‘भित्तामा आठदेखि १६ मिलिमिटरका फलामे पाता, कार्बन फाइबर र कार्बन लेमिनेटको प्रयोग गरेर निकै बलियो भवन बनेको छ’, उनले भने, ‘नयाँ प्रविधिले भवनको आयु बढाएको छ। तर वेलाबखतमर्मतसम्भार गरिएन भने आयु घट्न सक्छ।’ केशर महलको भित्र चोकमा दुई वटा फलामे भर्‍याङ थप गरिएको छ।   आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न यी भर्‍याङ निर्माण गरिएका हुन्। हरेक कोठामा बिजुलीका तार भित्ताभित्रबाट लगिएको छ। पहिले तार भित्ता बाहिर थियो। आगलागी भएमा केशर महलका हरेक कोठामा रहेका मानिसलाई तत्काल सूचना दिन ‘फायर अलार्म’ प्रणाली जडान गरिएको छ।  भित्र सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको छ। बगैँचाभरि इटलीबाट आयात गरिएका आधुनिक बिजुलीबत्ती जडान गरिएको छ। सवारी पार्किङमा ढुङ्गा छापेर व्यवस्थित बनाइएको छ। छतमा ‘फल्स सिलिङ’ जडान गर्न भने बाँकी नै छ। पुराना फल्ससिलिङ खिया लागेर काम नलाग्ने अवस्थामा थिए। यसका लागि नयाँ ठेक्का गरिएको छ। केशर महलको निर्माण १९७० सालमा गरिएको थियो। ११० वर्ष पुरानो यो भवन तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले निर्माण गर्न लगाएका थिए। चन्द्रशमशेरले आफ्ना साहिँला छोरा केशर शमशेरलाई भवन हस्तान्तरण गरेपछि उनको नाममा नामकरण गरिएको थियो।  केशरशमशेरको निधनपछि उनको परिवारले पुस्तकालयसहित सो भवन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यहाँ लामो समयसम्म शिक्षा मन्त्रालय रहेको थियो।

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमाविरुद्धको अपराध रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस, २०८१ को शुभकामना दिँदै उहाँले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। उनले राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन र जातीय छुवाछुत तथा विभेदविरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिँदै लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई सार्थक बनाउन तिनै तहका सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, सरकारी सङ्घ संस्था, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई संवेदनशील हुन आह्वानसमेत गरेका छन् ।  उनले सन्देशमार्फत यस दिवसले मुलुकमा सामाजिक जागरण र समभावको विकास गर्न सबै जात, जाति र समुदायबिच सद्भाव, मेलमिलाप र सहयोगको भावना अभिवृद्धि गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसबाट सुसंस्कृत र छुवाछुतरहित समतामूलक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना व्यक्त गरे। उनको सन्देशमा उल्लेख छ, “यस दिवसबाट आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद तथा उत्पीडनको क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने आधारहरू निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय हुने छन् भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।”  “सामाजिक तथा परम्परागत सोच, शैली, प्रथा एवं प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा आपसी एकता, मेलमिलाप तथा सद्भावको अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने लाग्दछ । तथापि समाजमा विद्यमान पुरातन सोच, अशिक्षा, आर्थिक  विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको पूर्णतः अन्त्य हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।”  राष्ट्रपति पौडेलले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन् ।

जेरुसेलम । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले द्वन्द्वको एक हिस्सा हमास भएको बताउँदै हमासको बिनास नभएसम्म युद्धको अन्त्य नहुने बताएका छन्।शनिबार गाजा युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको आग्रहपछि उनको यस्तो प्रक्रिया आएको हो । युद्धको अन्त्यका लागि इजरायलको अवस्था परिवर्तन नभएको जनाउँदै इजरायली नेताले हमासको विनासबाट मात्रै सबै बन्धकलाई मुक्त गर्ने र इजरायललाई खतरा नभएको सुनिश्चित गर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएका हुन् । प्रस्ताव अन्तर्गत, इजरायलले स्थायी युद्धबिराम लागू गर्नु अघि यी सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यी सर्त पूरा हुनुअघि इजरायल स्थायी युद्धबिराममा सहमत नहुने धारणा नेतान्याहुले उल्लेख गरे। शनिबार, बाइडेनले इजरायललाई गाजामा पूर्ण युद्धबिरामका लागि नयाँ रोडम्याप प्रस्ताव गरिरहेको बताए। उनले युद्धबिराम तीन चरणको प्रस्तावमा छ हप्तादेखि गाजाको सबै क्षेत्रबाट इजरायली सेना फिर्ता हुने बताए।युद्धको अन्त्यसँगै सयौँ प्यालेस्टिनी कैदीको रिहाइको बदलामा महिला, वृद्ध–वृद्धा घाइतेलगायत धेरै बन्धकको रिहाइ हुने बाइडेनले उल्लेख गरेका छन् ।  इजरायल र प्यालेस्टिनीले स्थायी युद्धबिरामका लागि छ हप्तामा वार्ता गर्ने र वार्ताको क्रममा युद्धबिराम जारी रहने बाइडेनले जनाए।हमासले बाइडेनले बनाएको योजनालाई सकारात्मकरूपमा लिएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ । सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिंदै अग्राधिकार दिएर इजलासबाटै सुनुवाइको मितिसमेत तोकेको छ। आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइको पेशी पनि जेठ २८ गतेलाई तोकेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेशी तोकेको हो। अदालतले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता लामिछानेविरुद्धको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन आदेश दिएको छ । यस्तो छ आदेश  

काठमाडौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटप्रति असन्तुष्टि नरहेको बताएका छन्। आइतबार संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। सञ्चारकर्मीहरूले बजेटप्रति असन्तुष्टि हो ? भन्ने प्रश्नमा असन्तुष्टि नरहेको तर, छलफल गरेर बजेट ल्याएको भए झनै राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। 'असन्तुष्टि होइन, छलफल गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो,' उनले भने । सदनमा आजबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

काठमाडौं । ट्राफिक नियम मिच्नेलाई  स्वयंसेवक बनाएर सडकमा खटाउने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ। सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गृहमन्त्रीको उक्त निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। गृहमन्त्री लामिछानेले महिला ट्राफिक प्रहरीले महिनावारी भएको चार दिन ड्युटी गर्नु नपर्ने भन्दै सवारी व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति ट्राफिक नियम मिच्नेहरूलाई स्वयम्सेवी गराएर पूर्ति गर्ने घोषणा गरेका थिए । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन घोषणा गरेर लागु गरिएको निर्णयपछि ट्राफिक नियम मिच्नेहरू सडकमा स्वयम्सेवी बनेका छन् । मादक पदार्थ पिएर सवारी चलाउने तथा अरु ट्राफिक नियम उल्लंघनकर्तालाई ट्राफिक प्रहरीले स्वयम्सेवकका रुपमा खटाइरहेको छ । गृहमन्त्रीको उक्त निर्णयविरुद्ध रवीन्द्र पौडेल, आकाशकुमार भट्ट, प्रमेश पौडेल, उज्जल माली, ईमामुल हक र राजु परियारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको धारा ३ र ५ तथा संविधानको धारा २२ ले यातनाविरुद्धको हक प्रदान गरी कसुरका रुपमा परिभाषासमेत गरेको अवस्थामा सामान्य गल्तीमासमेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकहरूको हक हितमा गम्भीर असर परेको रिटमा दाबी गरिएको थियो । ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको मूलकका नागरिकहरू स्वतन्त्रता पूर्वक शिर ठाडो छाती चौडा गरी आफ्नो देशको परिधि भित्र स्वतन्त्रता पूर्वक हिँड्न र सम्मान पूर्वक बाच्न पाउनु पर्दछ,’ रिटमा भनिएको थियो, ‘प्रहरी प्रशासनबाट भएको कार्यले कानुनी राज्यको उपहास भएको महसुस गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेको कार्य प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त विपरीत र संविधानले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त एवं मौलिक हकहरूको हनन भएको छ ।’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदा स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिए पनि वस्तुवादी ढङ्गले बजेट आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै अर्थमन्त्री पुनले नागरिक स्तरमा देखिएका निराशा र अर्थतन्त्रको शिथिलता चिर्ने बजेट आएको दाबी गरे। “बजेट बनाउँदै गर्दा स्रोतको सङ्कुचनको अवस्था हामी सबैले महसुस गरेका थियौँ। बजेटमा निकै धेरै अपेक्षा थिए। युवालाई देशभित्रै भविष्य खोज्ने वातावरण बनाउने गरी बजेट आउँछ कि आउँदैन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न बजेटले सक्छ वा सक्दैन भन्ने थियो”, अर्थमन्त्री पुनले भने, “स्रोतको सङ्कुचनका बाबजुद पनि वस्तुवादी बजेट आयो भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। निजी क्षेत्रले सन्तुलित बजेट आएको भनेका छन्।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संसद्मा प्रस्तुत गरेको  सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका आधारमा आएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। विनियोजन कुशलता र करका दर हेरफेर गर्दा आवश्यकता तथा औचित्यको गम्भीर विश्लेषण गरेर मात्र गरिएको उनको दाबी छ। “समग्र जनताका आकांक्षालाई बजेटमार्फत प्रतिबिम्बित गर्ने जिम्मेवारी भएकाले सबैलाई विश्लेषण गरेर कुशलताका साथ विनियोजन भएको छ”, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री पुनले भने, “राजस्वका दर निकै कम मात्र हेरफेर गरिएका छन्। हेरफेर गरिएकामध्ये पनि तथ्यले स्वीकार गर्ने र हाम्रा उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी गरिएका छन्।” निजी क्षेत्रले नीतिको स्थायित्व चाहेको भन्दै सरकारले पनि करका दरलाई धेरै हेरफेर नगरी नीतिगत स्थायित्व भङ्ग नगरेको उनले बताए। गत वर्षको भन्दा अहिले अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार देखिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। “समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा केही सङ्कुचन देखिएको अवस्थामा यस वर्ष तीन दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्ष एक दशमलव नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो”, उनले, “गत वर्षको भन्दा अर्थतन्त्रमा सुधार देखिँदै गएको छ  र बिस्तारै गतिशील बन्दै गएको छ। हामी अझै पूरै सुधारको अवस्थामा भने पुगिसकेका छैनौँ।”  रासस  

काठमाडौं। काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको प्रशंसा गरेका छन् । मन्त्री पुनले ल्याएको बजेट र नेपालको अहिलेको अवस्थामाथि विष्लेशण सकारात्मक देखिएको उनले बताए । आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजन बजेट माथिको छलफलमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।  पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चुनौती सिर्जना गर्ने र समाधान गर्ने अठोटका साथ बजेट ल्याएको बताए। पौडेलले अर्थमन्त्री पुनले सहज बाटो नरोजेको बताए। उनले अर्थतन्त्रीले अर्थतन्त्रका चुनौतीबिच काम गर्ने प्रयास गरेको देखिएको बताए।  पौडेलले अर्थमन्त्री पुनले बजेट तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित ल्याएको बताए।उनले २० खर्बको हाराहारीमा बजेट आउने बाहिर आशंका र अनुमानका आधारमा विरोध र समर्थनमा बिच सन्तुलित आकारको बजेट आएको दाबी गरे।  उनले अर्थमन्त्रीले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटको आकार तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित रहेको उल्लेख गरे। उनले बजेटको आकार अनुसार स्रोत जुटाउन सजिलो नभएको औंल्याए।  बजेटको स्रोत जुटाउन सजिलो नभए पनि सीमासम्म जानसकिने बताए। उनले बजेटलाई महत्वकांक्षी भन्दा पनि उच्च आकांक्षी भन्न मिल्ने बताउनुभयो। उहाँले राजश्व संकलन, आन्तरिक ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा उच्च आकांक्षा राखेको बताए।  उनले अर्थमन्त्रीले आफैँले चुनौती सिर्जना गर्ने चुनौती सामना गर्ने अठोट गरेको पाएको बताए। उनले  चुनौतीपूर्ण यात्रा तय गर्दै त्यसलाई पार गर्नु अर्थमन्त्रीको लागि महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले जेठ १६ गतेसम्म ८ खर्ब ६७ अर्ब राजश्व संकलन भएको र चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब राजश्व संकलन हुने अनुमान भए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ६० अर्बको लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको भन्दै सहज नभएको बताए।  उनले सरकारले राज्यका सबै संरचना संयन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्दा राजश्वको लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव रहेको बताए। उनले वैदेशिक सहयोगमा जेठ १६ गतेसम्म १४ अर्ब ८६ करोड मात्रै वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सकेको तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि ५२ अर्ब लक्ष्य निश्चित भएको भन्दै यो पनि सजिलो नभएको बताए।  उनले वैदेशिक ऋण चालु आर्थिक वर्षमा ७१ अर्ब मात्रै प्राप्त गर्न सकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड परिचालन गर्ने निश्चित गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। उनले राजस्वाले साधरण खर्च धान्न नसक्ने, ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा ३३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव स्वभाविक रुपमा सीमा भन्दा माथि रहेको उल्लेख गरे। पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य सम्भव रहेको बताए। उनले प्रस्तुत गरिएका स्रोत परिचालन, खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गर्ने, उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नसक्दा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुनसक्ने दाबी गरे।  उनले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माण गर्दा सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरुसँग बजेटका विषयमा छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए। उनले अर्थमन्त्रीले शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्न सकेको भए बजेट अझ राम्रो आउने अवस्था रहेको बताए।  पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार भनिएको भन्दै त्यसलाई अझ स्पष्ट बनाएर जान आवश्यक रहेको बताए। उनले उच्च स्तरको कार्यदल गठन भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम गर्ने भनेर आउनुपर्ने बताए।  

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले बजेटले बढ्दै गएको निराशालाई लयमा ल्याउन कोशिस गरेको बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पौडेलले अर्थमन्त्रीले अर्थ प्रणालीलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउन खोजेको बताएका हुन्। उनले भने, ‘यो बजेट निकै असहज स्थितिमा माननीय अर्थमन्त्रीजीले अर्थ प्रणालीलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनका निमित्त र बढ्दै गएको निराशालाई खास गरी पछिल्लो १५ वर्षमा बढ्दै गएको निराशालाई लयमा ल्याउनका लागि कोशिस गरेर, मेहनत गरेर कतिपय अपुग्दाहरू होलान्, प्रक्षेपण गरेर ल्याएको बजेटको रुपमा मैले यसलाई बुझेको छु।’ केही सीमा, समस्याका बाबजुत पनि मुलुकलाई सही बाटोमा अघि बढाउने गरी बजेट आएको नेता पौडेलको भनाई छ। उनले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिए। उनले भने, ‘कार्यान्वयनका लागि तदारुकताका साथ सम्बन्धित निकाय, सबै पक्षलाई परिचालित गरेर बजेट कार्यान्वयनका जुन आशंका बाहिर प्रकट भएको छ। बजेट कार्यान्वयनका निम्ति माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्दै हाम्रो दलको तर्फबाट बजेटका स्पिडलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्न चाहन्छु।’ उनले बजेट प्रस्तुतपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबाट समेत स्रोतको सङ्कुचनका बिच पनि बजेट सन्तुलित र वस्तुवादी भएको प्रतिक्रियाबाट सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक बजेट प्रस्तुत गरेको महसुस गरेको बताए।

एजेन्सी। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल तिहाड जेलमा फर्किँदै छन्। दिल्लीको मदिरा नीति घोटालासँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मुख्यमन्त्री केजरीवालको अन्तरिम जमानतको म्याद शनिबार सकिएपछि उनी पुनः जेल फर्किएका हुन् । केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले मे १० मा लोकसभा चुनावको प्रचारका लागि अन्तरिम जमानत दिएको थियो र २ जुनमा तिहाड जेलमा आत्मसमर्पण गर्न भनिएको थियो। उनले यसअघि अन्तरिम जमानतको म्याद थपका लागि सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेका थिए। बुधबार सर्वोच्च अदालतले उनको निवेदन खारेज गर्दै उनलाई नियमित जमानतका लागि ट्रायल कोर्ट जाने स्वतन्त्रता दिइएकाले यहाँको निवेदन विचारणीय नभएको बताएको थियो। यसैबीच, दिल्लीको राउज एभेन्यू अदालतले कथित अन्तःशुल्क नीति घोटालासँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा चिकित्सकीय कारण देखाउँदै मुख्यमन्त्री केजरीवालले दायर गरेको अन्तरिम जमानत याचिकाबारेमा आदेश शनिबार स्थगित गरेको छ। अदालतले ७ दिनको जमानतको माग गर्दै दायर गरिएको याचिकामा जुन ५ तारिखका लागि मिति तोकेको छ भने केजरीवालका वकिलको अनुरोधअनुसार आजै आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। केजरीवालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरनले आफ्नो पार्टी (आम आदमी पार्टी)का लागि चुनाव प्रचार गर्नका लागि अन्तरिम जमानत दिइएको बताए। म २० दिनको लागि बाहिर छु र यदि मैले यो नगरेको भए उहाँले प्रचार गर्नुभएन र बिरामी पर्नुभयो भनिन्थ्यो। निर्वाचन अभियानको कारण धेरै तनाव भएको छ र तपाईंलाई थाहा छ कि तनाव मधुमेहको स्रोत हो। ‘पछिल्लो समय पिसाबमा चिनीको मात्रा बढेको छ। चिन्ताको विषय चिनीको उच्च मात्रा र केटो सङ्ख्या हो,’ मुख्य केजरीवालका वकिलले निवेदनमा भनेका छन्। प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी)का तर्फबाट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता र एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसभी राजुले केजरीवालले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालगायतका तथ्यहरू लुकाएको आरोप लगाए। ‘यो अदालतले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई परिमार्जन गर्न सक्दैन। उहाँ अन्तरिम जमानतमा हुनुहुन्छ किनभने सर्वोच्च अदालतले यसलाई अनुमति दिएको छ, उहाँले यहाँ जे भनिरहनुभएको छ त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेशको विस्तार हो,’ ईडीका वकिलले भनेका छन्। ‘तथ्यहरू लुकाइएकोले यो अन्तरिम जमानत याचिका खारेज गर्न आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालतले उनलाई नियमित जमानत दिन सक्ने स्वतन्त्रता दिएको थियो तर अन्तरिम जमानतको म्याद थपका लागि अनुरोध गर्ने स्वतन्त्रता उनलाई दिइएको थिएन। उनले यी परीक्षणका लागि ७ दिन लाग्ने बताए पनि परीक्षणको प्रकृतिलाई सार्वजनिक गरिएको छैन। ईडीले अन्तरिम जमानत याचिकामा मेडिकल परीक्षण गर्नुको सट्टा केजरीवाल यात्रा गरिरहेका थिए। मुख्यमन्त्री केजरीवालले आफ्नो भिडियो सन्देशमा भनेका छन्, ‘भोलि २१ दिन बित्दै छ, भोलि मैले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ। मलाई थाहा छैन, यो पटक मलाई कहिलेसम्म जेलमा राख्नेछन्। तर मेरो आत्मबल उच्च छ। देशलाई अधिनायकवादबाट जोगाउन म जेल जाँदै छु। यसमा मलाई गर्व छ।’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले वर्षात्‌बाट हुने जोखिम कम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले भने, ‘आउँदै गरेको वर्षात्‌को जोखिम र त्यसका पूर्वतयारीका बारेमा सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण होस्। सरकारले यसबारेमा सोचोस्।’ २०७८ साल असारमा बाढी, पहिरोले इन्द्रावती र मेलम्ची क्षेत्रका बासिन्दाहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्ति र राहत लगायतका विषय सम्बोधन नभएको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे। संसद्‌मा जलवायु परिवर्तनको असर, प्रभाव र त्यसको न्यूनीकरणको सम्बन्धमा समेत छलफल हुनुपर्ने उनले बताए।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पार्टीका नेताहरू लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ लिनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद् एवं महामन्त्री गगन थापाले गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्ना नेताहरूलाई लगाएको आरोपहरू रेकर्डमा हटाउन समेत माग गरे। ‘कि प्रधानमन्त्रीले वन गर्नु, (स्वामित्व लिनुस्) । होइन भने सदनबाट हटाउन भन्नुस्’ थापाले भने, ‘होइन भने प्रधानमन्त्रीसँग हिसाबकिताब लिइन्छ। यही सदनमा लिइन्छ।’ यही जेठ ६ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा थापालाई लक्षित गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले विदेशीलाई सूचना बेचेको गम्भीर आरोप लगाएका थिए।यस्तै उनले सहकारी गठी प्रकरणमा गठित संसदीय विशेष समितिले गर्ने काम महत्वपूर्ण हुने बताए। सांसद थापाले समितिले गृहमन्त्री लामिछाने,महान्यायाधिवक्ता र आईजीपीको समेत बयान लिने बताए।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम ३२ जेठमा ल्याउने भएको छ। बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकले ३२ जेठमा १५औं अधिवेशन मिति तोकेको हो। कार्यपालिका बैठकले ‘कानुन तर्जुमा र स्थानीय राजपत्र तथा नीतिगत दस्तावेज सम्पादन एवम् प्रकाशन कार्यविधि(२०८१’, ‘श्रम बैंक सञ्चालन कार्यविधि–२०८०’ को पहिलो संशोधन र ‘टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि–२०८०’ मा पहिलो संशोधनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । यस्तै ‘फार्मेसी सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका–२०८१’ र ‘साथी महानगर सञ्चालन कार्यविधि–२०८१’ संशोधनसहित पारित भएको महानगरले जनाएको छ । बैठकले ६० वर्ष उमेर पूरा भएका र १० वर्ष सेवा गरेर स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने स्वयंसेविकालाई सुविधासहित सेवाबाट अलग हुने अवसर प्रदान गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । यस्तै सहरी योजना आयोगको सदस्यमा इन्जिनियर शैलेन्द्र झा र प्रसुनरत्न बज्राचार्यको नियुक्तिलाई अनुमोदन गरेको छ ।