धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत पाएका छन् ।आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धि प्रस्तावको पक्षमा ४१ र विपक्षमा ११ मत परेको हो । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले शाहले पेश गरेको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सदस्यले मतदान गरेको भन्दै प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन् । यो मत ५३ सदस्यीय प्रदेशसभाको दुई तिहाइ भन्दा बढि हो । २६ माघमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहलाई कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका (सभामुख बाहेक) १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र सांसद डा.तारा जोशीले विश्वासको मत दिएका हुन् । २७ पुसमा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि शाह २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३)अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । विश्वासको मत दिने दलहरुले शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागीसमेत हुने निर्णय गरेका छन् ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् । आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्याको पहिचान र समाधान सम्बन्धि बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बैंकको ब्याज, लघुवित्तका समस्या, व्यवसायीहरूको चासो र वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति लगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताएका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “बैंकको ब्याजदरलाई लिएर व्यवसायीका गुनासो देखिएको छ। लघुवित्तका समस्याबारे दिनदिनैजसो समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्। व्यवसायीहरूले विभिन्न ढंगले चासो र चिन्ता राखेका छन्। यही मौकामा अराजक तत्वले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने कोशिस गरिरहेका छन्। यी सबै परिघटनालाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु।” “अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परिस्थितिमै छ। म प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपश्चात् मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकमा नै अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका निम्ति निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरिएको थियो” प्रधानमन्त्रीले भने “आजको छलफल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र लघुवित्तसमेतका समस्या समाधानमा केन्द्रित छ। सरकार अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न तल्लीन छ। बैंक र लघुवित्तका क्षेत्रमा जनताका गुनासोप्रति म जानकार र सचेत छु। यसलाई के–कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, तपाईहरूको सुझावको अपेक्षा गरेको छु। परिआए समस्या समाधानका निम्ति उच्चस्तरीय आयोग नै बनाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ।” बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमानमा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे संक्षिप्त विषय राख्दै अर्थतन्त्रका सुचकहरू सकारात्मक दिशातर्फ अग्रसर भइरहेको बताए । बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू र बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले निजी क्षेत्रको अवस्थाको चर्चा गर्दै बैंक तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका निम्ति सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, अर्थमन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरू, विभिन्न व्यवसायिक संगठनका प्रतिनिधिहरू, बैंकर एसोसिएसन लगायत वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले पूर्व माओवादीहरु एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताएका छन् । विचार मिल्नेहरुको एउटै पार्टी बनाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसो हुन नसके मोर्चाबन्दी वा कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । शहीद तथा वेपत्ता योद्धा सन्तती फाउण्डेसनले आइतबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा भट्टराईले शान्ति प्रक्रियामा आउनु सही भए पनि संविधान बनाउन नसक्दा पहलकदमी हातबाट फुस्किएको बताए । नयाँ आधारमा नयाँ एकता सम्भव भएको भन्दै उनले भने, ‘माओवादी पृष्ठभूमिमा गर्व छ, माओवादी भन्न आपत्ति छैन । तर अबको युगमा माओवादी भन्ने पुच्छर राखेर पार्टी बनाइराख्नु आवश्यक छैन ।’ भौतिकवादी द्वन्द्ववादी चिन्तनपद्धती मुख्य कुरा भएको भन्दै उनले पूर्वाको मोह नराख्न आग्रह गरे । ‘मैले त आफ्नो मन बनाइसकेको छु । नजिकको साथीलाई भनिसकेको छु’, उनले भने, ‘हामी एकै चोटी पार्टी एकता भनेर गला मिलाउनुभन्दा बहस गरौं । कहाँ चुक्यौं, कसको के कमजोरी भयो समीक्षा गरौं ।’ ‘मिल्नसक्नेहरु एकै ठाउँमा आउँ, एउटै पार्टी बनाउँ । समय लाग्छ भने पहिला एउटा गठबन्धन–मोर्चा बनाउँ । त्यो पनि सकिन्न भने कार्यगत एकता गरौं ।’ अहिले माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास भइरहेकाले पनि एकठाउँमा आउन जरुरी रहेको उनले बताए । ‘एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने हो ? यो निहुँ खोजेको होइन ?’, उनले भने, ‘तीन वर्षअघिको एउटा सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगाउन मिल्छ भन्ने निर्णय गर्नु भनेको निहुँ खोजको होइन ? जिस्क्याएको होइन ?’ यस्ता मुद्दाहरुमा सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामी सबै मिलेर किन सडकमा निस्कन सक्दैनौं ? सक्छौं’, भट्टराईले अघि भने, ‘सक्नेहरु विचार मिल्नेहरुको एउटै पाटी बनाउन, विचारमा अलि फरक हुनेहरु मोर्चा बनाउँ, त्यो नबनाउने हो भने कार्यगत एकता गरौं र यस्ता मुद्दाहरुमा सहकार्य गरौं ।’ यसले एउटा शक्ति बन्ने र शहीद वेपत्ताहरुको सपना पूरा गर्न सकिने भट्टराईको निष्कर्ष छ । कार्यक्रममा माओवादी आन्दोलनका शीर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा.बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, धर्मेन्द्र बास्तोला, कर्णजित बुढाथोकी लगायत सहभागी थिए ।

काठमाडौं । महाशिवरात्रि नजिकिएसँगै काठमाडौंको पशुपतिनाथ परिसरमा रङ्गरोगनको काम सुरु भएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको त्रास कम भएकोले यस वर्ष पशुपति क्षेत्रमा महाशिवरात्रिको अवसरमा दर्शनार्थी बढ्ने अनुमान पशुपति विकास कोषले गरेको छ । महाशिवरात्रि व्रत फागुन महिनाको कृष्णपक्षको चतुर्दशी तिथिको दिन मनाउने गरिन्छ । यसपालिको महाशिवरात्रि ६ फागुनमा परेको छ ।

काठमाडौं । फौजदारी अपराधको मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेल आरोपित सांसदको पद कायम नै रहने भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फौजदारी अभियोगपत्र दायर भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्ने समयसम्म आरोपित सांसदको पत्र कायम नै राख्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाएको हो । तर, सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाका क्रममा आरोपित सांसदको सेवा सुविधा भने स्थगित गर्नेमा समिति सदस्यहरुले सहमति गरेका छन् । समितिका सदस्यहरुले आम नागरिकभन्दा सांसद पद उच्च रहेको दाबीसहित मुद्दा चलिरहेको समयमा पदबाट निलम्वन गर्न नहुने अडान लिएपछि समिति यस्तो निर्णयमा पुगेको हो । त्यसैगरी, कुनै सदस्य निलम्बन फुकुवा भएमा त्यस्ता सांसदको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सुचारु हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । हाल प्रयोगमा रहेको नियमावलीमा निलम्वन फुकुवा भएको अवस्थामा के हुने भन्ने व्यवस्था थिएन ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेकी छन् । उनले संसद्मा गरेको सम्बोधको अन्त्यमा भनेकी छन्, “मैले आफ्नो सात वर्षको अनुभवमा देखेका केही मूल विषयहरुमात्रै यहाँ राखेको छु । यी बाहेकका थुप्रै काम गर्नुपर्नेछ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम अघि सारेको छ ।” साथै,राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले अघि सारेका सबै कार्यक्रममा नागरिक स्तरबाट सहयोग हुने अपेक्षा व्यक्त गरिन् ।  उनले नेपाल र नेपाली हितमा सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहयोग हुने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् । यस्तो छ राष्ट्रपतिको सम्बोधन

धनगढी । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले मुख्यमन्त्री शाहलाई मन्त्रीको शपथ गराएका हुन् । शाहसहित नेकपा एसका नरेश शाही र कांग्रेसका प्रकाश देउवालाई मन्त्रीको शपथ गराइएको छ । देउवाले भौतिक पूर्वाधार र एकीकृत समाजवादीका शाहीले आर्थिक मामिला मन्त्रीको सपथ लिएका हुन् ।

काठमाडौं । संघीय संसदको शुक्रबार बसेको दुवै सदनको बैठकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गर्दैछिन्। आगामी फागुन २७ गते कार्यकाल सकिनुअघि उनले संदसको दुवै सदनलाई सम्बोधन गरेकी हुन्।

काठमाडौं । बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्दीन नोमान चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेका छन् । राजदूत  नोमान चौधरीले आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन् । भेटमा नेपाल–बंगलादेश जलविद्युत्, व्यापार र कनेक्टिभिटीमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीले सरकारमा सहभागी हुने बताए । पार्टीका तर्फबाट आज एकजना मन्त्रीले शपथ लिने उनले जानकारी दिए । नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि नेपाली कांग्रेसका कमल शाह शुक्रबार मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनले आज शपथ लिँदै छन् । सरकारमा सहभागी हुनेबारे आज बिहान नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच धुम्बाराहीमा भेट भएको थियो । यसैबीच, कांग्रेसबाट पनि एक मन्त्रीले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन् ।

काठमाडौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ । हिजो बिहीवार दिउँसो ३ बजेको लागि बोलाइएको संयन्त्रको बैठक स्थगित भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली, सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहभागी छन् । सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले पनि सरकारलाई समर्थन जारी राखेको छ ।

कैलाली । विश्वासको मत नपाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले राजीनामा बुझाएका छन् । बिहीबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले बिहीबार माघ २६ गतेभित्रै विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तर उनको प्रस्तावलाई बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले अस्वीकृत गरेपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रदेश संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमा आजै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ ।

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिन सभासमक्ष राखेको प्रस्ताव सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । सभामा रहेको बहुमतले उनको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि प्रदेश सभा बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लगि स्थगित भएको छ । योसँगै रावलले विश्वासको मत पनि लिन सकेनन् । उनले विश्वासको मत लिन नसकेपछि स्वतः पदमुक्त हुनेछन् भने संसद्को ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका एक गरी २९ जना प्रदेसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र एक जना स्वतन्त्र भने विपक्षमा छन् । कांग्रेसका १९ र एकीकृत समाजवादीका ४ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

काठमाडौं । सत्तारुढ उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक शुक्रबार बिहान बस्ने भएको छ । बिहीबार अपरान्हका लागि बोलाइएको संयन्त्रको बैठक शुक्रबार बिहान बस्ने गरी स्थगित गरिएको हो । बिहीबार संयन्त्रको बैठक बस्ने समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको थियो । छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले संयन्त्रको बैठक शुक्रबार बिहान ९ बजे बस्ने जानकारी दिए ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिहीबार अपराह्न ५ बजे भर्चुअल बैठकमा सम्बोधन गर्दै छन् । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दुई महिने अभियान के–कस्तो हुन्छ भन्नेबारे पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरुलाई निर्देशन दिने बताइएको छ । माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार प्रचण्डले करिब एक घण्टा जति पार्टीको आगामी अभियान, सांगठानिक विषयबारे निर्देशन दिने छन् । यसबाहेक पार्टीमा पदाधिकारीको वरियताक्रम र जिम्मेवारी सम्बन्धमा करिब डेढ, दुई वर्षअघि भएको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले तय गरेको विषय नै कायम रहेको नेताहरुको भनाई छ । माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्याय (निर्मल)ले भने, “त्यो महाधिवेशन अगाडि भएको कार्यविभाजनको कुरा हो। यो दुई महिनामा प्रदेशका सम्बन्धित सबै पार्टीको प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा कार्य विभाजन हुने भन्ने छ। प्रदेशका सम्बन्धित पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा समन्वय समिति बन्छ। त्यो समन्वय समितिले आफ्नो प्रदेशभित्रका सबै जिल्ला इन्चार्ज हेरफेर गर्न सक्छ, नयाँ कार्य विभाजन तोक्न सक्छ।” यसरी भएको कार्य विभाजन महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकासम्म अर्थात् स्थानीय तहसम्मै पुग्ने भन्दै उनले प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पुग्ने सम्बन्धमा केही बेरपछिको जुम बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने बताए । “माघ २७ गतेबाट फागुनको ५, ६ गतेसम्म हरेक प्रदेशको समन्वय समितिको बैठक बसेर नयाँ कार्य विभाजन हुन्छ। त्यसकारण, अहिले प्रदेश इन्चार्ज पुरानै यथावत् हो, नयाँ कार्य विभाजन भन्न मिलेन”, उनले भने। पार्टीको केन्द्रीय समितिको हकमा पनि वर्णानुक्रम अनुसार मिलाइएको भन्दै उनले भने, “मेरै नाम ६५ नम्बरमा थियो अहिले १६५ मा छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेपछि नयाँ कार्य विभाजन हुन सक्छ”, उनले भने । माओवादी केन्द्रमा बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न विभिन्न वामपन्थी शक्तिसँग एकीकरण एवम् ध्रुवीकरणको प्रस्ताव आएको पनि उनले जानकारी दिए। “बलियो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने हो भने, ध्रुवीकरण गर्ने हो भने बृहत् एकीकरणका लागि जे जे बाधक छन्, त्यो छोड्न सकिन्छ भन्ने हो”, प्रस्तावको रूपमा रहेको यो विषय अबको दुई महिनापछि बस्ने पूर्ण केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ। पार्टीको प्रदेश समितिमा केन्द्रीय सदस्य सह–इन्चार्ज रहने व्यवस्था हुँदै आएकोमा अब भने यो सबै अधिकार प्रदेश इन्चार्जलाई नै दिनेगरी आगामी अभियान अघि बढेको पनि माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।