काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले चितवनको देवघाटमा त्रिशूली नदीमा बाँध बाँधेर चितवन पूर्व र नवलपुर पश्चिम क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेका छन्। आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उनले तराई तथा पहाडका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएर कृषि उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने बताएका हुन्। “बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गरौँ, त्यससँगै देवघाटमा बाँध बाँधेर चितवन हुँदै पूर्वतर्फ र नवलपुर हुँदै पश्चिमतर्फ नहरमार्फत तराई–मधेसका सिँचाइ समस्या हल गर्न सबैको ध्यान जानुपर्छ”, मुख्य सचेतक पाण्डेले भने, “तराई–मधेसका सम्म फाँट, पहाडका टारमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ, यसबाट कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथ रोजगारी सिर्जना हुन्छ।” आगामी आवको बजेटमा सिँचाइतर्फ बजेट वृद्धि भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले सिँचाइ प्रणालीलाई ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्न आग्रह गरे। “खेतीयोग्य भूभागमा बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा पु¥याउनुपर्छ, स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग गरी पानीको पुनर्भरण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ”, मुख्य सचेतक पाण्डेले भने। जलवायु परितर्वनका असरलाई ख्याल गरी जलस्रोतका सबै आयोजनाको डिजाइनलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन। उनले आयोजनाको डिजाइन स्थान, मौसमअनुसार हुनुपर्ने बताए। पूँजीगत खर्च वृद्धिमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हाइड्रोजन ऊर्जा, पोड–वेलगायत ऊर्जा र यातायातका नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)का कर्मचारी खाजासहित उपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको छ । बिहान ८ बजेदेखि जारी बैठकमा आएको खाजाबारे सांसदहरू समेतले चासो राखेको र छलफलका क्रममा एनजीओको कर्मचारीसमेत सभा कक्षभित्रै रहेको थाहा भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु एनजीओको सहयोगमा विदेश भ्रमण गर्ने, नीतिगत तहमा एनजीओबाट प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको सन्र्दभमा समितिको  छलफलमा एनजीओका कर्मचारी खाजासहित उपस्थित हुने विषयले ठुलो अर्थ राख्ने भएकाले यसरी जनताको हित केन्द्रित रहेर कानुन बनाउन नसकिने सांसदहरुले बताएका थिए ।  सोही कारण बैठक औपचारिकतामा प्रवेश गर्न नगरेको बताइएको छ ।समितिको आइतबारको बैठकमा संघीय निजामती ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । सांसदहरूका अनुसार एनजीओका प्रतिनिधिलाई आजको बैठकमा बोलाइएका कारण उनीहरू उपस्थित भएका थिए ।

काठमाडौं । काठमाडौंको रिङ रोडभित्रका कवाड हटाउने निर्णयविरुद्ध पर्दशन गरिएको छ ।  काठमाडौं महानगरको डोजर आतंक बन्द गर भन्दै कवाड व्यवसायीहरूले काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कवाड व्यवसायी संघर्ष समितिको अगुवाइमा काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । आफूहरूको व्यवसायलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले रिङ रोडभित्रका कवाड हटाउने निर्णय भएको भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको उनीहरूले जनाएका छन्। काठमाडौं महानगरले अदालतको आदेशसमेत नमानेको भन्दै कवाड व्यवसायीहरुले गरिबलाई पेल्ने नीति स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले कवाडीमाथि डोजर आतंक बन्द गर, अदालतको निर्णयको सम्मान गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक संसद् भवन बानेश्वरमा जारी छ ।जारी बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, आज पनि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहनेछ। बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खचए रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, मुक्ताकुमारी यादव, राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन, रोशन कार्की, श्यामकुमार घिमिरेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसैगरी आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाासन मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने छ।  

सिरहा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहने बताएका छन् । दशौँ चुरे संरक्षण दिवसको सन्दर्भमा आज आयोजित बृहत् वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई मधेशका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय भएको बताए। “चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय सरकार, स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकायको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास अपरिहार्य छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “तराई मधेशका बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनरेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्र बहुपक्षीय र बहुसरोकारको विषय हो ।”  विसं २०७४ मा स्वीकृत भएको २० वर्षे चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरूयोजना परिमार्जनसहित लागू गर्नुपर्ने बताउँदै उनले चुरे संरक्षणका लागि अलग्गै ऐनको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागिसमेत सरकारले आवश्यक समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए। वृक्षारोपण कार्यक्रमले आम जनसमुदायमा वन र वनस्पति संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश दिएको प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगत वर्षहरूमा नदी उकास क्षेत्र लगायतका खाली र क्षतिग्रस्त करिव दश हजार हेक्टर भूमिमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा वृक्षारोपण, स्थानीय जनतालाई बाँस र फलफूलका बिरूवा बितरण गरेको बताए। उनले करिब ३ करोड गुणस्तरीय रूख प्रजातिका बिरूवा उत्पादन र वितरणमार्फत् ‘हरियाली प्रवर्द्धन र पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनःस्थापना गर्दै आएकोमा समितिप्रति आभार प्रकट गरे। वृक्षारोपण गरिएका बिरूवाहरूको संरक्षण र स्याहार सम्भार गर्ने कार्य उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जबसम्म रोपेका बिरूवा हुर्किएर उत्पादित वस्तु वा सेवा स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म यसको निरन्तर संरक्षण गर्नुपर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस कार्यमा तीनै तहका सरकार, सरकारका निकायहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई सहकार्य र समन्वयका लागि म हार्दिक अपील गर्दछु ।” उनले आगामी दिनमा चुरे तराई मधेशको संरक्षण र जनताको जीवनस्तर सुधारमा हरित अभियान बहुउपयोगी होस् भन्ने कामना गरे । नेपालको पूर्वमा इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको चुरे पर्वत भू–जैविक, भौगर्भिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील, जैविक विविधता र संस्कृतिमा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको बासस्थान र जैविक मार्ग भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले चुरे पर्वतीय प्रणालीले नै पहाड, दुन, भावर तथा तराई–मधेशको सम्बन्ध एक आपसमा अन्योन्याश्रित रूपले गाँसेको उल्लेख गरे।  “चुरे पर्वतीय प्रणाली तराई–मधेशको पानीको स्रोत हो, चुरे क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक सम्पदाहरू यसको तल्लोतटीय क्षेत्र अर्थात् मधेशमा बस्ने जनसमुदायका लागि जीवनरेखा हुन्,” प्रधानमन्त्रीले भने, “तर आज जान वा अञ्जानमा चुरे संरक्षण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक सम्पदाहरू मानवीय अतिक्रमणको दुष्चक्रमा परेका छन्। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन विना गरिने भौतिक पूर्वाधार विकासले चुरे पहाड श्रृङ्खला कमजोर भएको छ ।” ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सङ्कलन र उत्खननले चुरे क्षेत्रको दोहन बढेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले नदी प्रणालीको वातावरणीय अखण्डतामा गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको बताए। उनले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसोबास, वन अतिक्रमण, वन डढेलो, खुला चरिचरण र नदीजन्य पदार्थको दोहन, अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, भू–क्षय जस्ता कारण यसको संरक्षण दिन प्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। “प्रकृति स्वच्छ भए मात्र हाम्रो जीवन सुरक्षित हुन्छ र प्रकृतिलाई हामीले संरक्षण गर्‍यौँ भने मात्र प्रकृतिले हामीलाई संरक्षण गर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “तसर्थ, तराई–मधेशका जनतालाई विपदबाट बचाउन चुरे क्षेत्रमा रहेका वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई उनीहरूको प्राकृतिक प्रक्रियाअनुसार स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न दिनुपर्दछ।” तीनै तहका सरकार र राज्यका सम्पूर्ण निकायले भावी पुस्ताको बाँच्न पाउने अधिकारसमेत ख्याल गर्दै व्यवस्थित भौतिक विकासको अवधारणाअनुरूप वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको सङ्कलन तथा उत्खनन् गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ।

काठमाडौँ । नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले आज देशभरका सामुदायिक क्याम्पस बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । संघले बाराको कलैयास्थित रामराजा मोहनविक्रम साह बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख हरिभूषण कुशवाहाको गोली हानी हत्या गरेको घटनाको छानबिनमा दबाब दिन आइतबार सामुदायिक क्याम्पस बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।  संघले एक विज्ञप्ति निकाल्दै दोषीलाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा ल्याई कारबाही गर्न सरकारलाई माग गरेको छ । ‘बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको सम्मान सबै पक्षबाट जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गरियोस् र यसको सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिप्रति सरकार गम्भीर बनोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आगामी दिनमा यस्ता अमानवीय घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् र राज्य तथा अन्य सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघले देशभरि क्याम्पसहरूको पठनपाठन आइतबारका लागि बन्द गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कुशवाहाको शुक्रबार अज्ञात समूहले घरबाट मोटरसाइकलमा कलैया फर्कने क्रममा आदर्श कोतवाल गाउँपालिका–३ बतरा गाउँको दक्षिणमा रहेका लंगहासन माई मन्दिर अगाडि गोली हानी हत्या गरेका थिए । गोली लागि गम्भीर घाइते भएका कुशवाहाको उपचारका क्रममा वीरगन्जस्थित ब्योधा अस्पताल मृत्यु भएको थियो ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रीतबहादुर खड्का क्रान्तिकारी र गतिशील नेता भएको र क्रान्तिकारीहरूको प्रेरणाको स्रोत भएको बताएका छन् । शहीद रीतबहादुर खड्काको स्मृति दिवसका अवसरमा आज नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले छोटो समयमा राम्रो प्रगति गर्नुभएको बताए । “रीतबहादुर खड्का क्रान्तिकारी र गतिशील नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले छोटो समयमा राम्रो प्रगति गर्नुभएको थियो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “उहाँ सम्भावनायुक्त नेता हुनुहुन्थ्यो, हरेक जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको शहादतबाटअपूरणीय क्षति भयो ।”  शहीद खड्काको जीवनबाट निष्ठा र प्रेरणा लिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई देश र पार्टीले सधैँ स्मरण गरिरहने बताए ।  

काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ४३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब १ अर्ब कम बजेट ल्याएको हो ।  शनिबार प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत साहले प्रदेश सभामा आगामी वर्षका लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ राखिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु तीन र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर रु एकले घटाएको हो । निगम सञ्चालक समितिको आजको निर्णयानुसार इन्धनको मूल्य घटाउने निर्णय भएको हो । निगमले घटेको मूल्य असार १ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने जनाएको छ । मूल्य घटेसँगै पेट्रोलको मूल्य पहिलो वर्गअन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जमा एक सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङमा रु एक ६४ र तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौँ, पोखरा र दिपायलमा रु एक सय ६५ मूल्य कायम भएको छ । त्यसैगरी डिजेल र मट्टितेलमा पहिलो वर्गअन्तर्गत एक सय ४९ रुपैयाँ ५० पैसा, दोस्रो वर्गअन्तर्गत रु एक सय ५१ र तेस्रो वर्गअन्तर्गत रु एक ५२ मूल्य कायम गरिएको निगमले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक आज बिहान ११ बजे संसद् भवन बानेश्वरमा बस्दै छ । बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै, आज पनि विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहनेछ। बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खचए रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, मुक्ताकुमारी यादव, राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन, रोशन कार्की, श्यामकुमार घिमिरेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ। त्यसैगरी आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाासन मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने छ।

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सो बजेटमा कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिने भएको छ। बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सभाको शनिबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व तथा व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने बताए । कृषि पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षका कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब ६२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताए। उनले स्थानीय तहमा समपूरक अनुदानका लागि दुई अर्ब ४८ करोड, विशेष अनुदानका लागि ७९ करोड ४८ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आठ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताए। सवारी साधन कर राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब रुपियाँ प्रदान गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको छ।  यस्तै दुधमा अनुदानका लागि २० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटन तथा सहकारी क्षेत्रका लागि आगामी आवका लागि दुई अर्ब ४६ करोड करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताउनुभयो। उद्योग, भूमि तथा प्रशासनका लागि ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का निम्ति ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार प्रदेशसभामा आउँदो आर्थिक वर्षको आय र व्ययका रूपमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड २३ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु खर्चमा संघीय अनुदानतर्फ बचत फिर्ता तीन अर्ब, खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड आठ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरकबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदान ७८ करोड एक लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ। बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ७५ करोड एक लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने बजेटमा उल्लेख छ ।कोसी सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै सडक पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले शनिबार प्रदेशसभामा चालूतर्फ ११ अर्ब ६० करोड १९ लाख ६३ र पूँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ९२ करोड ७० लाख १० हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पालले बताए। प्रदेश सरकारले अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६० करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम ९ अर्ब ९९ करोड १९ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भै प्राप्त हुने ४ करोड ४० लाख ५५ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख, संघीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको १ अर्ब ४२ करोड र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ५५ करोड ६० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको अर्थमन्त्री पालले बताए।

रुपन्देही । लुम्बिनी सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा डेढ अर्ब कमको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख ३६ हजारको बजेट ल्याएको हो । आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको १३औं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।उनले कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख र पूँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजस्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड हुने प्रदेश अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। संघीय सरकारले दिने अनुदान र प्रदेशको राजस्वको स्रोत पनि वृद्धि नभएका कारण गत वर्षभन्दा बजेट बढाउन नसकेको मन्त्री आचार्यले बताए ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा.टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो चालू आर्थिक वर्षभन्दा ४५ करोड कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख बजेट ल्याएको थियो । चालूतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले बताए । यस्तै,वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।गुणस्तरीय पूर्वधार तथा उत्पादनमा अभिवृद्धि, रोजगारी तथा आयमा वृद्धि र गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन अभिवृद्धि गर्नेलगायतका उद्देश्यका साथ बजेट प्रस्तुत गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।