काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बाढी पहिरो लगायत विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न आम नागरिकलाई समयमै सही सूचना दिने व्यवस्था मिलाउन माताहतका निकाय तथा सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरेकी छन् । मनसुनजन्य विपद्का घटना बढ्न थालेको बेला इमरजेन्सी टेलिकम्युनिकेसन क्लष्टर (ईटिसी)को बैठक आव्हान गरेर मन्त्री शर्माले सबैलाई तयारी अवस्था रहन आग्रह गरेकी हुन् । उनले आफ्ना सबै संरचनाहरु तयारी हालतमा राखेर नागरिकलाई तत्काल सूचना दिने गरी पूर्वतयारी थाल्ने सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरे । ‘आपतकालीन अवस्थामा सञ्चार नै प्रमुख कुरा हो, समयमै सही सूचना भयो भने एकातिर जनधनको क्षति रोक्न सकिन्छ भने अर्कोतिर उद्धार, उपचार र राहतका काम पनि प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ’– उनले भने– ‘विपद्को बेलामा सञ्चार पूर्वाधारमा कुनै समस्या आउन नदिएर सेवा प्रवाह गर्ने र आवश्यक सूचना प्रचारप्रसार गरेर क्षति न्यूनीकरण गर्ने पनि सञ्चार क्षेत्र नै भएकाले यो क्षेत्र थप गम्भीर र संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।’ विपद्का घटना हुनुअघि पूर्व सूचना दिने र स्वयं सञ्चारसम्बद्ध निकाय तथा संस्थाहरुले आफूलाई विपदबाट बचाएर सेवा प्रवाह गर्ने दुबै तरीकाले सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले हरेक निकायले आपतकालीन उद्धार समूहहरु बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई संभावित जोखिमस्थलहरुको पहिचान गरेर घटनापछि सेवा अवरुद्ध नहुने गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिन्।  नेपाल विपद्का हिसाबले विश्वमै जोखिमयुक्त मुलुक भएकाले एउटा विपदबाट बच्ने तयारी गरिरहँदा अर्को विपद आउनसक्ने भएकाले दीर्घकालीनरुपमा नै विपद्बाट बच्नका लागि सञ्चार व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिइन् । उनले यस्तो अवस्थामा आम सञ्चारका माध्यमको सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका हुने र त्यसमा पनि अझ जस्तो विपद्को बेलामा पनि सुन्न सकिने रेडियोहरुले क्षणक्षणमा सही सूचना दिनुपर्ने बताइन्। यसका लागि सरकारले के गर्नुपर्ने, सरकार माताहतका सञ्चार क्षेत्रले के गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक र सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यहरुले के गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर ठोस तयारीका लागि इमरजेन्सी टेलिकम्युनिकेसन क्लष्टरको बैठक बोलाइएको जानकारी दिंदै उनले सबै क्षेत्रले आ–आफ्नो तर्फबाट राम्रै तयारी गरेको भए पनि यसलाई एकीकृत र समन्वयकारी रुपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताइन्। संकटको बेलामा सरकार, समुदाय, गैरसकारी र निजी क्षेत्रको बीचमा कुनै भिन्नता नहुने स्पष्ट गर्दै सबै एकीकृत रुपमा आधारित तथा सही सूचनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिए। बैठकमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले बाढी पहिरोको जोखिमस्थल क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई विपद जोखिमको सूचना दिन एसएमएस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका थिए । त्यस्तै सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यम, अकोराब, बानलगायतका संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले विपद्जन्य जोखिमबाट बच्नका लागि सचेतनाका कार्यक्रम र सूचनाहरु नियमित रुपमा प्रवाह गरिरहेको बैठकमा जानकारी गराएका थिए ।

काठमाडौं। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले बर्खायाममा मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव बढ्दा बाढीको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै शुक्रबारदेखि आयोजनाअन्तर्गत सुरुङको मूलद्वार बन्द गरिने जनाएको छ।बागमती प्रदेशमा मनसुन सक्रिय भइसकेकाले मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव बढी हुँदा बाढीको खतराका साथै नदी धमिलिन सक्ने भन्दै सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको मूलद्वार बन्द सम्भावना रहेको समितिले जनाएको हो।   योसँगै उपत्यकावासी यही शुक्रबार (पर्सि) देखि मेलम्चीको खानेपानी प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। मनसुन अवधिमा विपत्तिको जोखिम कायमै रहने भन्दै मनसुन कम भए मात्रै मेलम्चीको पानी उपत्यका पठाउन सुरु गर्नेगरी तयारी गरिएको खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछाने बताए। मनसुनी जोखिम सकिएपछि मात्रै उपत्यकावासीले फेरि मेलम्चीको पानी उपभोग गर्न पाउने उनको भनाइ छ। मनसुनजन्य विपत्तिबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेर्डबक्समा हुन सक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले वर्षा सुरु भएसँगै आयोजना बन्द गर्ने र वर्षा सकिएपछि खोल्ने गर्दै आइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा सरदर मनसुन जुन १३ मा भित्रिने गरेकामा यो पटक तीन दिन चाँडो भित्रिएको थियो। मनसुन अक्टोबर २ मा बाहिरने गर्दछ।  समितिका कार्यकारी निर्देशक लामिछाने वर्षा हुन थालेसँगै नदीमा पानीको बहाव बढेकाले आयोजनालाई बाढीको जोखिमबाट बचाउन बन्द गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिए। “यसअघि खासै ठूलो वर्षा भएको थिएन। वर्षा नहुञ्जेल उपत्यकावासीलाई खानेपानीको उपलब्धता गराउन बन्द गरेनौँ”, रासससँग उनले भने, “सिन्धुपाञ्चोकतिर मनसुनी वर्षा सुरु भएर मेलम्ची नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। शुक्रबार आयोजना अवलोकनका लागि त्यसतर्फ जाँदैछौँ। आयोजनालाई जोगाउन शुक्रबारदेखि नै बन्द गर्ने सम्भावना बढी छ।” बढी वर्षा भएमा मेलम्ची नदी धमिलो हुँदा आयोजनामा लेदो पस्न सक्ने खतराबाट जोगाउन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आएको लामिछानेको भनाइ छ। “परामर्शदाता र एसियाली विकास बैङ्कले (एडिबी)ले मनसुनजन्य विपत्तिबाट आयोजनामा पुग्न सक्ने सम्भावित क्षति कम गर्न मेलम्ची बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। आयोजना बन्द गर्दा बाढीबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। उहाँहरुले आयोजना बन्द गर्न ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिइरहनुभएको छ”, उनले भने, “उपत्यकामा खानेपानीको अभाव देखेर जटिल अवस्था नआउञ्जेल आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थियौँ।” लामिछानेका अनुसार दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपत्यकावासीलाई वितरण गरिने भनिएकामा हाल आयोजनाबाट दैनिक २० करोड लिटर हाराहारीमा पानी वितरण भइरहेको छ। उपभोक्तालाई खानेपानीको अभाव भइरहेको बेलामा तत्काल बन्द गर्नु उपयुक्त नरहेकाले निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ।  मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य हेडबक्समा पानी थिग्र्याउने संरचनाले सुरुङमा धमिलो पानी जान पाउँदैनथ्यो। समितिका अनुसार उक्त संरचना बिग्रिएकाले नदी धमिलिने बित्तिकै आयोजना बन्द गनुपर्ने हुन्छ। कार्यकारी निर्देशक लामिछाने वर्षा बढ्न थालेको भन्दै योसँगै नदी धमिलिने खतरा बढिरहेकाले आयोजना बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे।  गत ३१ जेठ गते आयोजना बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। नेपालका मनसुन भित्रिए पनि पूर्वी भू–भागमा मात्रै सक्रिय भए पनि वाग्मतीमा ठूलो पानी नपरेपछि तत्कालका लागि आयोजना बन्द गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै खुला राखिएको थियो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्ष औसतभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिरहेको छ। यसले बाढी पहिरोलगायत मनसुनजन्य घटनासमेत बढ्न सक्ने भन्दै समयमा सतर्कता अपनाउन विभागले सरोकार भएका सबैलाई सुझाव दिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशको पूर्वी भू–भागमा मनसुनी प्रणालीको प्रभाव रहेको छ भने बाँकी भू–भागमा स्थानीय वायु तथा भारतको विहार आसपास रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ।  महाशाखाका मौसमविद् सरोज पुडासैनीले कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा शुक्रबारसम्म आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सफा रहने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा भने मनसुन सक्रिय भइनसकेको जानकारी दिए।   महाशाखाले आगामी तीन दिनसम्मको मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी प्रकाशित बुलेटिन अनुसार आज, भोलि र पर्सिसम्म बागमती प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।  दुई वर्षअघि मेलम्ची खोलामा आएको बाढीसँगै आयोजनामा बाढी पस्दा करिब रु दुई अर्ब बराबरको क्षति भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। गत  साउन २८ र २९ गते बाढीले पुनः आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेको थियो। मनसुन सकिएपछि मेलम्ची खानेपानीको पुनःवितरण गरिने भनिएकामा गत माघ १ गतेदेखि मात्रै मेलम्चीको पानी उपत्यका पठाइएको थियो।  दैनिक चार करोड लिटर पानी वितरण  मेलम्ची खानेपानी आयोजना बन्द रहने अवधिसम्म वाग्मती सुधार आयोजनाअन्तर्गतको धाप ड्यामबाट पानी ल्याएर उपत्यकावासीलाई वितरण गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता–एकीकृत विकास समितिसँग सहमति भएको विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए।  काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिडेटका प्रवक्ता प्रकाशकुमार राईले उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी बन्द भएपछि खानेपानीको अभाव झन्झन् बढ्ने भन्दै खानेपानी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई केही सहज गर्न धाप ड्यामबाट दैनिक चार करोड लिटर पानी ल्याउने सहमति भएको जानकारी दिए।  “मेलम्ची खानेपानीबाहेक विभिन्न स्थानबाट सुक्खा याममा नौ करोड लिटर पानी दैनिक उपभोक्तालाई वितरण गरिरहेका छौँ। सो अवधिभर करिब ४० प्रतिशत भूमिगत पानीबाट आपूर्ति हुन्छ”, उनले भने, “मेलम्चीको पानी बन्द भएपछि उपत्यकामा फेरि पानीको अभाव हुन सक्छ। मेलम्चीको विकल्पमा अन्य आयोजनाको खोजी गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।” प्रवक्ता राईले काठमाडौँमा दैनिक ४३ करोड खानेपानीको माग रहेको जनाउँदै आवश्यकता र मागअनुसार पानी आपूर्ति गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै भूमीगत पानी, पोखरी, ढुङ्गेधारा सुक्दै जाँदा खानेपानीको अभाव बढिरहेको उनको भनाइ छ।  सहतमुनिको पानी सुक्दा आपूर्तिमा समस्या  काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम रानाले उपत्यकामा जमिनमुनिको पानी, ढुङ्गेधारा, पोखरी, इनार सुक्दै गइरहेकाले खानेपानीको अभाव पनि बढिरहेको बताउनुभयो। उपत्यकामा मेलम्ची आयोजनाले खानेपानीले आपूर्ति व्यवस्थापनका साथै जमिनमुनिको पानीको सहत समेत बढाएको उहाँको भनाइ छ।  बोर्डका अनुसार उपत्यकामा रहेका आठ सय ३७ ढुङ्गे धारामध्ये एक सय १७ लोप भइसकेका छन्। सञ्चालनमा रहेका सात सय २० मध्ये तीन सय २० सुकिसकेका छन्। “कतिपय ढुङ्गेधारालाई जीवित बनाउन पानीको स्रोत खन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी स्रोत खन्दा भएका स्रोत पनि सक्ने वा हराउने जोखिम रहन्छ”, प्रवक्ता राईले भने।  भू–गर्भविद् डा.सुबोध ढकालले उपत्यका बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै जमिनमुनिको पानीको बढी आपूर्ति हुने, भौतिक पूर्वाधारको विकासका क्रममा सहतमुनि पानीको रिचार्ज नहुनेलगायत कारण सहतमुनिको पानी घट्दै गएको बताए। उनले भू-गर्भसम्बन्धी प्रभावकारी अध्ययन नभई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको डिजाइन तयार गरिएकाले यो समस्या आएको बताए। रासस  

काठमाडौँ । रुस र उत्तर कोरियाले एक अर्कामाथि आक्रमण भए आपसी सहयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।रूसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनको उत्तर कोरिया भ्रमणका अवसरमा उक्त सम्झौता भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।  उक्त सम्झौताका क्रममा उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोन उनले रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको समर्थन गरेका थिए। किमको यो अडानलाई रुसी राष्ट्रपति पुटिनले प्रसंशा गरेका छन्। दुई वर्षदेखि युक्रेनसँग जुधिरहेको रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पछिल्लो समय पश्चिमा देशको घेराबन्दीमा छन्।अमेरिका र जी–७ राष्ट्रले युक्रेनलाई थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइसकेका छन्। यही सन्दर्भमा उत्तर कोरिया भ्रमणमा निस्किएका पुटिनले प्योङयाङबाट सैन्य सहयोगको निरन्तरताको अपेक्षा गरेका थिए।

काठमाडौँ ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक यही असार ७ गते शुक्रबार बस्ने भएको छ। सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर, ल्होत्से हल नयाँ बानेश्वरमा अपराह्न ३ः०० बजे बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ।

काठमाडौं । एशियाली विकास बैकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई २ अर्ब अनुदान दिने भएको छ।सञ्चालनमा नआउँदै २०७८ सालको बाढी पहिरोले आयोजनाको हेडबक्समा ठूलो क्षति पु¥याएकाले हेडबक्स निर्माणका लागि एडिबीले २ अर्ब (१९ दशमलव ७५ मिलियन अमेरिकी डलर) बढी नेपाली रुपैयाँ अनुदान दिने भएको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए। बाढीसँगै बगेर आएका गेग्रान र ढुंगाहरुले हेडबक्सका सम्पूर्ण संरचना पुरिदिएपछि झन्डै १ हजार मिटर माथि हेडबक्स बनाउने तयारी भइरहेको बेला एडिबीेले २ अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपैया अनुदानमा उपलब्ध गराएको सचिव आचार्यले बताए। सचिव आचार्यले भने ‘एडिबीले आफुले लगानी गरेको छ । आफैँले अध्ययन गराएको छ । उसको यति धेरै लगानी भइसक्यो । उसले पनि त आफ्नो लगानी त्यतिकै खेर फाल्छ चाहदैन । उसले गराएको अध्ययनमा माथि रकबेल्ड छ । त्यसमा रड खोपेर एंगल मिलाएर पानी पठाउने भनेको छ । साथै एडिबीले अहिले हामीलाई २ अर्बभन्दा बढी ग्राण्ड दिएको छ । हाम्रो ड्यामेज ९० करोडको हो । उसले तपाईहरुको ड्यामेज भयो हामी २ अर्ब दिन्छौँ भन्यो ।’ २ वर्ष अघिदेखि नै उसले हेडबक्स सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको भएपनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले केही दिनअघि मात्रै सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । सरकारले सहमति जनाएसंगै आयोजनाले हेडबक्स सार्नका लागि परामर्श दाता छनौट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजनाले ४ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने जनाएको छ । यसको लागि झन्डै साढे ३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान आयोजनाको छ ।

काठमाडौं। चीनको विरोधका बाबजुद अमेरिकी कंग्रेसको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार चीनका धार्मिक नेता दलाई लामालाई भारतमा भेट गरेको छ। अमेरिकी कंग्रेसमा विदेश मामिलासम्बन्धी समितिका रिपब्लिकन सभापति माइकल म्याककाउलको नेतृत्वको सो टोलीमा पूर्वसभामुख न्यान्सी पेलोसी समेतका सातजना सामेल थिए । दलाई लामालाई भेट्न टोली मंगलबार भारतको हिमाञ्चल प्रदेश पुगेको थियो । लामा त्यही धर्मशालामा सन् १९६० को दशकदेखि बस्दै आएका छन् । अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले तिब्बतको प्रवासी सरकारको कार्यालय समेत भ्रमण गरेको थियो । सो कार्यालयले तिब्बतलाई चीनबाट स्वायत्त बनाउनका लागि भूमिका खेल्दै आएको छ । चीनले अमेरिकी कंग्रेस प्रतिनिधिमण्डलले दलाई लामासँग भेट्नुअघि नै कडा वक्तव्य जारी गरेर तिब्बतको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको थियो । द सेटल टाइम्स

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले युरोपेली आकाशमा नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिबन्ध हटाउन जर्मनी सरकारसँग आग्रह गरेको बताएका छन्। जर्मनी भ्रमणका क्रममा उनले जर्मनीका राष्ट्रपति डा.फ्रैङ्क–वाल्टर स्टाइनमायेरसँगको भेटमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् । बुधबार बिहान स्वदेश फर्किएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रपति पौडेलको स्विट्जरल्याण्ड र जर्मनी भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै परराष्ट्रसचिव सेवा लम्सालले जर्मनी भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले लुफ्थान्सा एयरलाइन्सको सर्भिस सुचारु गर्न र युरोपेली आकाशमा रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न अनुरोध गरेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘‘जर्मनीका महामहिम राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरे। जर्मनीसँग भएको भेटमा लुफ्थान्सा एयरलाइन्सको सर्भिस सुचारु गर्न र युरोपेली आकाशमा रहेको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । दुईपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ र मजबुत बनाउन थप मद्दत पुगेको छ ।’’ परराष्ट्रसचिव लम्सालले जर्मन भ्रमणमा जर्मनीका राष्ट्रपति स्टाइनमायरसँग दुई पक्षीय भेटवार्ता भएको र विकास सहयोग, व्यापार, लगानी, पर्यटन, व्यवसायिक तालिममा केन्द्रित हुँदै दुवै पक्षबाट नेपाल–जर्मन सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षहरुमा छलफल भएको बताइन्। ‘‘नेपाल—स्विट्जरल्याण्ड सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल गर्नुभयो । दुईपक्षीय सम्बन्धको विद्यमान अवस्थाका बारेमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल र स्विट्जरल्याण्डबिच विकास सहयोग, उच्चस्तरिय भ्रमणको आदनप्रदान, सांस्कृतिक एवम् जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार लगायतका दुईपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षमा कृषि, उर्जा तथा दिगो पर्यटन विकासका क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना तथा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरु विरुद्ध लड्ने र पर्वतीय पर्यावरण बचाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भयो ।,’’  सचिव लम्सालले भनिन्, ‘‘राष्ट्रपतिले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकास, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियामा गरेको सहयोगका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । स्विट्जरल्याण्डका महामहिम राष्ट्रपतिले नेपाल समृद्धितर्फ अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो ।’’ कृषि, पर्यटन र जलस्रोत लगायतका विकास प्राथमिकताका बारेमा प्रकाश पार्दै यी क्षेत्रमा जर्मनीको सहयोग र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुभएको उनले बताइन्। त्यस्तै स्विट्जरल्याण्डको भ्रमणका क्रममा भियोला एमहर्डसँग भेटवर्ता गरेका थिए । भेटका क्रममा नेपाल—स्विट्जरल्याण्ड सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल भएको सचिव लम्सालले बताइन्। उनले दुवै पक्षबाट दुई पक्षीय सम्बन्धको विद्यमान अवस्थाका बारेमा सन्तोष व्यक्त गरिएको जानकारी दिए। नेपाल र स्विट्जरल्याण्डबिच विकास सहयोग, उच्चस्तरिय भ्रमणको आदनप्रदान, सांस्कृतिक एवम् जनस्तरको सम्बन्ध विस्तार लगायतका दुईपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षहरुमा कृषि, उर्जा तथा दिगो पर्यटन विकासका क्षेत्रमा लगानीका सम्भावना तथा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरु विरुद्ध लड्ने र पर्वतीय पर्यावरण बचाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताए। ‘‘उहाँले जनस्तरमा विस्तारित सम्बन्ध, दुई मुलुकबिचको भौगोलिक समानता तथा उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभयो । सो अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले स्विट्जरल्याण्डका महामहिम राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिनुभयो । असार १ गते राष्ट्रपतिले जर्मनीको बलिन भ्रमण गर्नुभयो । असार ३ गते राष्ट्रपतिले जर्मनीका राष्ट्रपति महामहिम डा। फ्रयांक वाल्टर स्टाइनमायरसँग दुई पक्षीय भेटवार्ता गर्नुभयो । राष्ट्रपतिको सम्मानमा गार्ड अफ अनर दिइएको थियो ।,’’ उनले भनिन्, ‘‘दुई पक्षीय भेटवार्ताको क्रममा विकास सहयोग, व्यापार, लगानी, पर्यटन, व्यवसायिक तालिममा केन्द्रित हुँदै दुवै पक्षबाट नेपाल–जर्मनी सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षहरुमा छलफल भयो । कृषि, पर्यटन र जलस्रोत लगायतका विकास प्राथमिकताका बारेमा प्रकाश पार्दै यि क्षेत्रमा जर्मन सहयोग र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुभयो । दुवै देशका प्रमुखले जलवायु परिवर्तन, अल्पविकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नति, कानुनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था तथा साझा चासोका क्षेत्रहरुमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका बहुपक्षीय मञ्चहरुमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल गर्नुभयो ।’’ उनले स्विट्जरल्याण्डका राष्ट्रपतिसँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकास, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियामा गरेको सहयोगका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको बताइन्। स्विट्जरल्याण्डका राष्ट्रपतिले नेपाल समृद्धितर्फ अघि बढिरहेकोमा सन्तोष व्यक्त गरेको बताइन्। दुवै देशका राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पौडेलले दुवै देशका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिएको पनि सचिव लम्सालले जानकारी दिइन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्विट्जरल्यान्ड र जर्मनीको भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएका छन् । राष्ट्रपति बुधबार बिहान जर्मनीको बर्लिनबाट कतारको दोहा हुँदै स्वदेश आइपुगेका हुन् ।  राष्ट्रपति पौडेललाई स्वागत गर्न उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङ लगायतको उपस्थिति रहेको थिय।  राष्ट्रपति पौडेल स्वीट्जरल्यान्ड र जर्मनी भ्रमणका लागि जेठ २९ गते काठमाडौंबाट प्रस्थान गरेका थिए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि उनको यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो। 

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटप्रति सांसदहरूले रोष व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरूले भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले एकलौटी ढङ्गले आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट विनियोजन गरी विभेद गरेको आरोप लगाएका छन्। पहुँचका आधारमा बजेट बाँडिएको र विनियोजनमा विभेद भएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि प्रश्न उठाए। सांसद तेजुलाल चौधरीले मधेस प्रदेशका जिल्लामा बजेट विनियोजनमा विभेद भएको तथा मधेस, कर्णालीलगायतका क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताए। उनले सञ्चालित आयोजना र बोलपत्र आह्वान प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको पनि बजेट काटिएको गुनासो गरे। सांसद चौधरीले सप्तरीमा एउटा पनि योजनाका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै बजेटको रातो किताब फिर्ता गरे। सांसद प्रभु हजाराले मधेस प्रदेशमा तुलनात्मक रुपमा बजेट बढी विनियोजन भएको जिकिर गरे। उनले बजेट जनताको पक्षमा रहेपनि यसलाई सन्तुलित र वस्तुनिष्ठ बनाउन जरुरी भएको बताए। सांसद पूर्णबहादुर तामाङले भने, “समयमै विकास बजेट कहाँ–कहाँ लाने भनेर छलफल गरेको भए आज बजेटको किताब च्यात्ने र किताब बुझाउने परिस्थिति आउने थिएन होला। भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा बजेट केन्द्रित गर्नुभएको छ।” सांसद ऐनबहादुर शाही ठकुरीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले सडक पूर्वाधारले नछोएको जिल्लामासमेत बजेट विनियोजन नगरेर विभेद गरेको आरोप लगाए। सांसद रामकृष्ण यादवले सीमा सुरक्षार्थ खटिने प्रहरीको सेवा सुविधालाई ध्यान दिन माग गरे। उनले हुलाकी राजमार्ग चाँडो कालोपत्र गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले समन्यायिक विकासमाथि प्रहार गर्ने काम बजेटले गरेको तर्क गरे। उनले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन नगरेकाले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान बजेट सक्षम नहुने बताए। सांसद महेश बर्तौलाले मकवानपुरको विकासलाई बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गरे। चित्लाङ–थानकोट सडकमार्ग चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणलाई गति दिन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। खुला सिमानामा तारबार लगाएर सीमालाई सुरक्षित बनाउन गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद लीलादेवी बोखिम लिम्बूले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। 

काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन उत्तर कोरियाको भ्रमणमा निस्केका छन् । पुटिनलाई उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले स्वागत गरेका छन् । मध्यरातमा प्योङयाङ पुगेका पुटिनलाई नेता किमले सुनाम अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरे। प्योङयाङमा पुटिनको स्वागतमा सांस्कृतिक कार्यक्रम र सैन्य परेडको तयारी गरिएको छ । यस्तै, किम इल सुङ स्क्वायरमा सैन्य परेडका लागि भव्य तयारी गरिएको छ । त्यस पछि कूटनीतिक वार्ता हुनेछ । वार्तामा अर्थ तथा सैन्य सम्बन्धका विषयमा गहन छलफल र केही सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी रहेको बीबीसीले जनाएको छ । यस्तै, आजै अर्थोडक्स चर्चको भ्रमण लगायतका कार्यक्रमहरु पनि रहेका छन् । यी दुई नेताबीच पछिल्लो पटक सेप्टेम्बरमा सुदूर पूर्वी रुसमा भेट भएको थियो । तर सन् २००० पछि पुटिनको प्योङयाङको यो पहिलो भ्रमण हो।

चितवन । कृषि, व्यवसाय र प्रविधिमा पारिस्थितिक प्रभाव "International Conference on Ecological Impact on Agriculture, Business and Technology" विषयक दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि रामपुरमा शुरु भएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको अनुसन्धान प्रसार निर्देशनालय आयोजना गरेको सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ सहभागी भएका छन् ।  कार्यक्रम उद्घाटनका अवसरमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरुले मौसम परिवर्तनको अनुकूल हुने गरी कृषिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले मौसम परिवर्तन कृषि क्षेत्रको विकासमा चुनौती रहेकोमा जोड दिए । सम्मेलनमा सहभागीहरुले हिउ पग्लिंदै जाँदा भूक्षय र पानीको अभाव जस्ता समस्याहरु बढ्दै गएको भन्दै यससँगै जुध्न सक्ने गरी कृषि र प्रविधिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  कार्यक्रममा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.देवराज अधिकारीले मौसम परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढ्नु पर्ने बताए । उनले भने “हिमाल पग्लिैदै जानु, भूक्षय हुनु जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ ।” उनले नेपालका जलविद्युत हिमालबाट बगेका नदीहरुमा निर्भर रहेको भन्दै त्यसको असर विद्युत उत्पादन हुँदै अर्थतन्त्रमा पर्ने बताए।  डा. अधिकारीले विश्वविद्यालयहरुले यस्ता समस्याहरुका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्ने बताए। उनले भने“यस्ता कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहयोग गर्न तयार छ ।” सो अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रमेशचन्द्र पौडेलले सान्दर्भिक विषयमाथि छलफल भएको भन्दै प्रकृति र विज्ञानमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गरेर ७० प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्राविधिक र ‘भोकेशनल’ शिक्षा दिने बनाउनु पर्ने बताए।  कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) का उपकुलपति प्रा.डा.पुष्यप्रसाद रेग्मीले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई थप अनुसन्धानका लागि सहयोगको खाँचो औल्याए।  कार्यक्रममा एएफयु सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा.कल्याणी मिश्र त्रिपाठी, विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा.डा.शारदा थपलिया, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, डा.गणेशराज जोशी, गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.नवराज देवकोटा लगायतले धारणा राखेका थिए । यसैगरी एएफयुका डिनहरु अर्जुन श्रेष्ठ, होमबहादुर बस्नेत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, डा.रामहरि तिमिल्सिना, महात्मागान्धी चित्रकोट ग्रामोदय विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रा.डा. डिपि राई लगायतले विषयवस्तुमाथि प्रकाश पारे । दुई दिनसम्म चल्न सम्मेलनमा नेपाल, भारत, अमेरिका, इन्डोनेसीया, चीन र अष्ट्रेलियाका बिज्ञ, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको छ । भारतका बिभिन्न विश्वविद्यालय र संस्थाबाट एक सय जना प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी भएको एएफयुका निर्देशनालयका अनुसन्धान निर्देशक डा. ऋषिराम कट्टेलले जानकारी दिए।  अमेरिका, इन्डोनेसीया, चीन, अष्ट्रेलियाबाट समेत विज्ञ, प्रध्यापक र विद्यार्थीहरु उपस्थित भएर कार्यपत्र प्रस्तुत एवं छलफल हुँदैछ । एक सय भन्दा बढि बिभिन्न बिषयका कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण र समुहगत छलफल गरिने कट्टेलले बताए।  कार्यक्रमलाई भरतपुर महानगरपालिका, कृषि विकास बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, युएसएड लगायतका संघ संस्थाले सहयोग गरेका छन् भने विदेशी विश्वविद्यालयहरुले पनि सहकार्य गरेका छन् ।  कार्यक्रमको अवसरमा दुई वटा पुस्तक समेत विमोचन गरिएको छ ।   

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नलिन आफू मातहत समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले निर्देशन दिँदै संस्थागत जानकारी एवं अनुमतिबिना गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नलिन संसदीय समितिहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।  प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको निर्देशनमा सचिवालयले मंगलबार समितिका सचिव र सबै समितिलाई पत्र लेखेरै सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  आइतबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी खाजासहित उपस्थित भएपछि बैठक नै स्थगित भएको थियो ।  यसपछि सचिवालयले उक्त निर्देशन दिएको हो । निर्देशनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ, “संघीय संसद्को संस्थागत जानकारी एवं अनुमतिबिना कतिपय गैरसरकारी संस्था (एनजीओरआईएनजीओ)हरूले संघीय संसद्अन्तर्गतका समितिहरु तथा सचिवालयलाई सहयोग गर्ने, माननीय सदस्यहरूको संलग्नतामा कार्यक्रम गर्ने र यसबाट कानुन निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको भन्ने गुनासाहरू सुनिने गरिएको सन्दर्भमा समय समयमा सतर्क गराउँदै आएको भए पनि यस्ता गुनासाहरू पुनः आइरहेको हुँदा यस सम्बन्धमा पुनः ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्षबाट निर्देशन भएअनुसार जानकारी गराइएको छ ।”

काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेलसँग विवाद गर्ने बंगाली बलर कारवाहीमा परेका छन् ।टी-२० विश्वकप अन्तरगत नेपाल र बंगलादेश विरूद्धको म्याचमा गलत व्यवहार गरेको विषयलाई लिएर बंगलादेशी एक बलर दण्डित भएका हुन् । खेलमा म्यान अफ द म्याचसमेत बनेका फास्ट बलर तान्जिम हसन सकिबलाई आचारसंहिता तोडेपछि आइसीसीले कारवाही गरेको हो। नेपालको इनिङको तेस्रो ओभरमा तान्जिमले नेपाली कप्तान रोहित पौडेलसँग नोकझोक गरेका थिए । उनले रोहितको शरीरमा हात लगाएकोसमेत पाइएपछि कारवाही भोगेका हुन् । तान्जिमलाई म्याच फीको १५ प्रतिशत जरिवाना गरिएको छ । आइसीसीको खेलाडी आचारसंहिताको धारा २.१२ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा कुनै पनि खेलाडीले गलत तरिकाले विपक्षी खेलाडीको शरीरमा छुन मनाही छ ।

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वीट्जरल्याण्डपछि जर्मनीको भ्रमण सकेर आज बिहान स्वदेश फर्कँदै छन्। उनी जर्मनीको वर्लिनबाट कतारको दोहा हुँदै आज बिहान ९ः४५ बजे नेपाल फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।उनको स्वागतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरेलगायत उच्च पदस्थहरु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्नेछन् ।  राष्ट्रपति पौडेललाई वर्लिन ब्रान्डेनवर्ग अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जर्मनका लागि नेपालका राजदूत रामकाजी खड्का तथा जर्मन सरकारका उच्च अधिकारीले बिदाइ गरे। भ्रमण टोलीमा प्रथम महिला सविता पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयका उच्च अधिकारीको पनि सहभागिता छ ।  यसअघि सोमबार राष्ट्रपति पौडेल र जर्मनीका राष्ट्रपति फ्र्याङ्क वाल्टर स्टाइनमायरबीच जर्मनीको वर्लिनमा प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय भेटवार्ता भएको थियो। सो अवसरमा दुई देश बिचको सम्बन्ध र आपसी हितका बारेमा छलफल भएको जनाइएको छ । दुई पक्षीय भेटवार्ताअघि राष्ट्रपति पौडेललाई जर्मन सरकारले गार्ड अफ अनरको सम्मान दिएको थियो ।  सन् १९८६ यता राष्ट्रप्रमुखको तहमा नेपालबाट जर्मनीमा भएको राष्ट्रपति पौडेलको यो पहिलो भ्रमण भएको बताइएको छ। जर्मनीमा रहँदा राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार जर्मनीका विज्ञान प्रविधि तथा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूको अवलोकन गरे। अवलोकनका क्रममा वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका असरहरूबारे जानकारी गराएपछि राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असरबारे अनुसन्धानका साथै यो असर घटाउन विकसित मुलुकले तत्काल गर्नुपर्ने समाधानका उपायबारे सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले सोमबार तत्कालीन पूर्वी र पश्चिम जर्मनी बिचको भत्किएको पर्खालसहितका ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन गरे । यसैगरी उनको सम्मानमा जर्मनीको वर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासले आइतबार यहाँ एक विशेष  स्वागत समारोह आयोजना गरेको थियो । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले जहाँ रहे पनि आफूले सिकेको ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोगबाट नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सबै नेपालीलाई आव्हान गरे। सो अवसरमा जर्मनमा रहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घका तर्फबाट राष्ट्रपति पौडेललाई अभिनन्दन गरिएको थियो । यसअघि स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा भएको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय कार्यक्रम तथा सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको उद्घाटन सत्रलाई जेठ ३१ गते राष्ट्रपति पौडेलले मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरे ।  सम्बोधनका क्रममा उनले श्रम र सामाजिक न्यायको सम्मानका लागि विश्व समुदायलाई अपिल गरे । साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवा जनशक्तिलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न अपिल गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “विकासशील मुलुकका युवाहरू कामको खोजीमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने क्रम बढ्दो छ। यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका सबै मुलुकहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कामको कदर गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशी कामदार सरह व्यवहार गरियोस्।” स्वीट्जरल्याण्डमा रहँदा उहाँ र स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपति भियोला एमहर्डबीच बर्नमा दुई देशको सम्बन्ध,  आपसी सहयोग र सम्बन्ध विस्तारका पक्षमा केन्द्रित रहेर भेटवार्ता भएको थियो।  यसैगरी राष्ट्रपति पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक गिलबर्ट एफ हुंग्बोबीच पनि जेनेभामा शिष्टाचार भेट भएको थियो । स्वीटजरल्याण्डमा रहँदा राष्ट्रपति पौडेलले त्यहाँको प्राचीन सहर पुरानो जेनेभाको भ्रमण गर्दै त्यहाँस्थित ऐतिहासिक स्थलको अवलोकन गरे।  त्यसै गरी उहाँ स्विटजरल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा उनको  सम्मानमा आयोजित स्वागत समारोहमा सरिक भएका थिए। सो क्रममा स्वीट्जरल्याण्डका लागि नेपालका राजदूत रामप्रसाद सुवेदीले २५ वर्षपछि पहिलो पटक नेपालका राष्ट्रपतिसँग स्वीट्जरल्याण्डका राष्ट्रपतिबाट भएको भेटले दुवै देशको सम्बन्ध अझ सुदृढ गराएको बताउँदै आईएलओको कार्यक्रममा उहाँको सम्बोधनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई स्थापित गराएको बताएका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल स्वीट्जरल्याण्ड र जर्मनी भ्रमणका लागि जेठ २९ गते मङ्गलबार साँझ त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेल कतारको दोहा हुँदै जेनेभा प्रस्थान गरेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उहाँको यो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो । भ्रमण सफल र  उपलब्धिमूलक राष्ट्रपति पौडेलका परराष्ट्र सल्लाहकार डा सुरेशराज चालिसेले यो भ्रमणले बदलिँदो परिवेशमा नेपालको सम्बन्ध विश्व स्तरमा विस्तार र सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको बताए। लामो समयपछि युरोपका प्रभावशाली मुलुकका राष्ट्रप्रमुख स्तरमा भएको यो भेट ऐतिहासिक भएको बताउँदै डा चालिसेले  आइएलओमा राष्ट्रपति पौडेलको सहभागिताले सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको नेपालको ऐक्यबद्धता प्रदर्शित भएको बताए। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जर्मन र स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमण सफल तथा फलदायी रहेको बताए। साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको कार्यक्रममा राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनमा व्यक्त विचारले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानलाई स्थापित एवं विस्तार गराउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बताए।

काठमाडौं । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिना छानविन गर्न गठित संसदीय समितिले सहकारी मन्त्रालय, सहकारी बोर्डलगायत सम्बन्धी निकायसँग छलफल गरेको छ । संसद भवन बानेश्वरमा आज (मंगलबार) बसेको छानबिन समिति बैठकले समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था, कानुनी समस्या र नियमनको व्यवस्था लगायतका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो । बैठकमा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यसचिवले लिखित प्रतिवेदन बुझाएको समिति संयोजक सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन् । बाँकी अनुसूचीमा रहेका २९ समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा सहकारी विभागका तर्फबाट जानकारी लिइएको उनले बताएका छन् । बैठकमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारणबारे जानकारी लिएको र समितिमा प्राप्त सहकारीको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल अघि बढाउने उनले बताए । त्यस्तै बजेटमार्फत पाँच लाखसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाका विषयमा सहकारीमन्त्रीसँग छलफल भएको उनले बताएका छन् । संयोजक थापाले निरन्तर छलफल गरेर तोकिएको समयमा नै प्रतिवेदन दिने गरी काम गर्ने बताए । यसअघि असार २ गते बसेको संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो कार्यविधि पास गरेको थियो । समितिले संघीय सहकारी मन्त्रालय,सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड र समस्याग्रस्त सहकारीका व्यवस्थापनसँग छलफल गरेको गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको कार्यादेश बनाएको कार्यदलसँग छलफल गरेपछि कार्यविधि पारित भएको हो । समितिले कार्यादेशमा उल्लेखित सहकारी र रकम लगानी भएका संस्थाको छानबिन गरी सरकारलाई सुझाव दिएको हो । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी रकम अपचलन गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकारले समिति गठन गरेको हो । जेठ १५ गते गठित समितिलाई तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ । समितिमा सांसदहरू ईश्वरीदेवी न्यौपाने -कांग्रेस_,ध्रुवबहादुर प्रधान -राप्रपा_, बद्रीप्रसाद पाण्डे -कांग्रेस_, लेखनाथ दाहाल -माओवादी केन्द्र_, शिशिर खनाल -रास्वपा_, सरिता भुषाल -एमाले_, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री -एमाले_रहेका छन् ।