बजेटबारे उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएका जवाफ (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्।
उनले वर्तमान सरकारले सुशासनको पक्षमा अभियान नै छेडेको बताए। उनले नक्कली शरणार्थीको फाइल खोलेर कानुनबाहिर जाने जोसुकै कारबाहीमा पर्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो।
यस्तो छ संसद्मा प्रधानमन्त्रीले दिएका जवाफको पूर्णपाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. सङ्घीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०८०र८१ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा यस सम्मानित सदनमा माननीय सदस्यहरूले छलफलको क्रममा राख्नु भएको जिज्ञासा तथा सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
२. संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार सदैब अग्रसर र प्रतिबद्ध छ। यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गरिनुको साथै सरकारको आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममार्फत् कार्यान्वयनमा जोड दिइएको व्यहोरा यस सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।
३. संविधानतः नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रूपमा सम्मानित राष्ट्रपति संविधानको पालक र प्रमुख संरक्षक हुनुहुन्छ। सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाले नेपालको संविधान, संघीय कानून एवं नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश समेतका आधारमा नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र कल्याणका लागि संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दछ। राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्याउन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा बढीमा सात जना विज्ञ नियुक्ति गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भए तापनि पाँच जना विज्ञ मात्र नियुक्त भई कार्यरत हुनुहुन्छ।
४.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुधारको सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझाव सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छन्। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली अनुसार यस कार्यालयले मूलतः नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, सरकारी निकायका काम कारबाहीको समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन एवं प्रशासनिक सुधारजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ।
५.नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामुहिक रूपमा संघीय संसद प्रति उत्तरदायी हुने र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रत्येक विभागीय मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रति प्रधानमन्त्रीप्रति समेत उत्तरदायी रहेर कार्यसम्पादन गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्रालयका काम कारबाही प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा नै सम्पादन भइरहेका छन्। सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई उपलब्ध स्रोतसाधनको सीमाभित्र रही सन्तुलित विभाजनको प्रबन्ध गरिएको छ।
६. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक योजना तयारी र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रणनीतिक योजना र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनर्संरचना गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायको कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले देखाउनुभएको चासोप्रति म सकारात्मक छु। यी निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ।
७. योग्यता, क्षमता र निकायगत कार्य प्रकृतिको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै मन्त्रालयरनिकायमा सचिवलगायत सबै कर्मचारीको पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउँदै कार्यसम्पादन स्तरका आधारमा आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउने र प्रोत्साहन तथा दण्डको नीति लिइएको छ। मैले सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी भई कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै आएको छु। कुनै अमुक निकायमा पदस्थापन तथा सरुवा भई जान जोडबल गर्ने र कुनै निकायका पदहरू लामो समय रिक्त नै रहने परिपाटीको छिट्टै अन्त्य गरिनेछ।
८. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्शन रूमको प्रयोग गरी राष्ट्रिय गौरव तथा ठुला आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र प्रदेशसँग समन्वय गर्न शुरुवात गरिएको छ। आज बिहानमात्रै मैले यसै प्रविधिको प्रयोग गरी भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्यको अनुगमन गरेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।
९.संघीय मन्त्रिपरिषद् अझै सानो बनाउनुपर्छ भन्ने माननीयज्यूको सुझावमा म सहमत छु। यस विषयमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलबीच छलफल गरेर साझा सहमति निर्माण गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारको विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा विकास गर्दै यसको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना गर्ने तयारी रहेको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु।
१०. सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीमा देखिने जनताका गुनासालाई सम्बोधन गरी सार्वजनिक सेवालाई थप जिम्मेवार बनाउन तथा आम नागरिकका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २०६८ कार्तिक १७ गतेदेखि “हेलो सरकार” सञ्चालनमा आएको हो। नागरिकका गुनासा सीधै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने र तत्काल सम्बोधन हुने गरी एक संयन्त्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा यो आधारित छ। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल र नागरिक एपको माध्यमबाट प्राप्त हुने गुनासो पनि सम्बोधन भइरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। विद्युतीय पोर्टलमार्फत् नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय तथा तीनै तहका सार्वजनिक निकायहरूको काम कारबाहीका बारेमा प्राप्त हुने जनगुनासोको व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी देखिएको यो प्रणाली सुसञ्चालनका लागि स्रोत साधनको अभाव हुन दइने छैन।
११. सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्त परिचालन विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको छ। विश्वव्यापी सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादमा वित्त परिचालनबारे निगरानी गर्ने संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले तय गरेका ४० वटा परिसूचकका आधारमा रहेर एशिया प्यासिफिक ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कनको कार्य भइरहेको छ। यस संस्थाको निकट भविष्यमा हुने बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्त परिचालनका सम्बन्धमा नेपालले गरेका कार्यहरूको प्रगतिका बारेमा प्रस्तुती गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त गराइनेछ।
१२.नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या समाधान सम्बन्धमा मेरो हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको विषय मैले यस सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराइसकेको व्यहोरा सम्मानीय सभामुखमार्फत् अनुरोध गर्दछु।
१३.स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउनु निर्वाचन आयोग र सरकारको कर्तव्य हो। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ साथै निर्वाचन आचारसंहिताको समेत ब्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन कानून तथा आचारसंहिता विपरीत भएका कार्यमा कानूनबमोजिम कारवाही गरिएको छ। सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ।
१४० ख्वप विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा माननीयज्यूले उठाउनुभएको विषयलाई कानूनबमोजिम सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी गराउँछु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
१५. आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषय, राख्नुभएका जिज्ञासा र दिनुभएका रचनात्मक सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस सम्मानित सदनमा उठेका विषयहरू र प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको कार्यसम्पादन र नीति निर्माणमा यथोचित सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा पनि माननीय सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव र मार्गदर्शन प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु।
धन्यवाद !
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा जाँदै
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा जाने भएका छन् । मङ्गलवार साँझ ७ सदस्यीय टोलीसहित गृहमन्त्री श्रेष्ठ चीनको छेन्दु शहरमा जाने उनको सचिवालयले जनाएको छ । चीनको छेन्दुमा हुने एक व्यापार मेलामा सहभागी हुन उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । उनको टोलीमा गृह मन्त्रालयका केही सहसचिवहरू पनि रहनेछन् । भ्रमणका क्रममा केही भेटघाट र विश्वविद्यालय भ्रमण लगायतको कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । श्रेष्ठ ४ दिन छेन्दुमै रहने र त्यसपछि नेपाल फर्किनेछन् ।
जसपाद्धारा पाँच केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पाँच केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ । शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ती पाँच सदस्यलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू दीपेन्द्र नेम्वाङ, देउकुमार नेम्वाङ, महेन्द्र चौधरी, मनोेरञ्जन गोइत र धर्मेन्द्र मरवैतालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरिएको हो । छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसानुसार पार्टीका केही केन्द्रीय नेताहरूलाई सदस्य समेत नसिहत दिने निर्णय गरिएको छ । कारबाहीको निर्णय चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले १५ दिनभित्र पार्टीको अनुशासन आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, बैठकबाट विधानको मस्यौदालाई अनुमोदन गरिएको छ । अनुमोदित विधानको मस्यौदा भोलिदेखि सुरु हुने विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ । पार्टीसम्बद्ध समाजवादी मोर्चालाई पनि केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र राजनीतिक समितिका बैठकले गरेका यसअघिका निर्णयहरूलाई शनिबारको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख बस्नेतले जानकारी दिए ।
नेपालमा अबको सिर्जना र अनुसन्धान परम्परा धान्नेमा सीमित हुनु हुँदैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा अबको सिर्जना र अनुसन्धान केवल परम्परा धान्नेमा मात्र सीमित हुन नहुने बताएका छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ६६ औँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज काठमाडौंम आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यथास्थितिका सौन्दर्यचेतनाले मात्रै अब नपुग्ने भन्दै नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोहीअनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण जरुरी रहेको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीले नेपाली समाजका सूक्ष्म तहमा जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी संस्कृति र सुनामीजस्तै बनेरआइरहेको भूमण्डलीकृत उत्तरआधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्न आह्वान गर्दै सङ्घीय, समानुपातिक, गणतान्त्रिक युगअनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व भएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना अनुरूप नेपालमा बोलिने सबै भाषा र तिनका साहित्य, संस्कृति अनि ज्ञानका विभिन्न शाखालाई प्रबद्र्धन र विकास गर्दै अघि बढ्नु प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व र कर्तव्य रहेको औल्याए । उनले नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सिर्जित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य–चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र हामी सफल हुने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको पूर्णपाठ यसप्रकार छ । ९९ असार २०८०, प्रज्ञा भवन, कमलादी नेपाल प्र्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ६६औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपतिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, मञ्चासीन व्यक्तित्वहरू, उपस्थित साहित्यकार, कविता महोत्सवमा सहभागी कविहरू, पत्रकार मित्रहरू, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरू, प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू । नेपालका भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति लगायत ज्ञान–विज्ञानका विभिन्न शाखाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ २०१४ सालमा नेपाल साहित्य कला एकेडेमीका रूपमा स्थापना भएको यस प्रतिष्ठान परिवर्तित हुँदै हाल नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको रूपमा आइपुगेको सबैलाई अवगत नै छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् साविकको नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट ललितकला र सङ्गीत–नाट्य विधालाई छुट्टै प्रतिष्ठानका रूपमा गठन गरिएकोले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन र सामाजिकशास्त्रका क्षेत्रमा अध्यययन–अनुसन्धान र प्रकाशनका काम गर्दै आइरहेको छ । जनयुद्धको जगमा भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र त्यसबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना अनुरूप नेपालमा बोलिने सबै भाषा र तिनका साहित्य, संस्कृति अनि ज्ञानका विभिन्न शाखालाई प्रबद्र्धन र विकास गर्दै अघि बढ्नु वर्तमान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दायित्व र कर्तव्य पनि हो । नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा, यहाँको माटोमा सिर्जित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य–चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र हामी सफल हुनेछौं । अबको सिर्जना, अबको अनुसन्धान केवल परम्परा धान्नेमा मात्र सीमिति हुनुहुन्न । यथास्थितिका सौन्दर्यचेतनाले मात्र अब पुग्दैन । आज नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ । सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोहीअनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन । परिणामतः नेपाली समाजका सूक्ष्म तहमा जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी संस्कृति र सुनामीजस्तै बनेर आइरहेको भूमण्डलीकृत उत्तरआधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्दै आजको सङ्घीय, समानुपातिक, गणतान्त्रिक युगअनुकूलको संस्कृतिको निर्माण आजको मुख्य दायित्व हो । आजको यही युगीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले आज नयाँ प्रज्ञा परिषद् तथा प्राज्ञ सभाको गठन गरेको छ । आजको युगीन दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै उत्पादनमूलक राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको विकास गरेर नेपाल राज्यले लिएको समाजवादोन्मुख व्यवस्थाको लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने श्रमको सम्मानमा आधारित अन्तर्वस्तु र सौन्दर्यशास्त्रको निर्माण गर्ने साहित्य र संस्कृतिको निर्माण गर्ने काम यस प्रतिष्ठानले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वर्तमान नेतृत्वका तर्फबाट सरकारसमक्ष आएका नयाँ र सिर्जनात्मक प्रस्तावहरूप्रति सरकार सकारात्मक छ । त्यस प्रति सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको छ । प्रतिष्ठानको वर्तमान नेतृत्वले नेपालको मौखिक इतिहासको खोजी गर्ने, नेपालमा बोलिने मातृभाषाको संरक्षण र संवर्धन जोड दिने, नेपालको परिवर्तनको सौन्दर्य, श्रमजीवी वर्गको सौन्दर्य र सिर्जनामा जोड दिने कुराप्रति सचेत रहेको बुझेको छु । त्यसमा सरकारको भरपूर रहयोग रहने छ । मैले थाहा पाएँ, २०२२ सालदेखि सुरु भएको कविता महोत्सवमा यस पटकदेखि बहुभाषी सहभागिता कविता समावेश गरिएको थाहा पाउँदा खुसी लागेको छ । यसबाट उत्साहित भएर कविहरुले यस पटक यो दशकमै सबैभन्दा बढी कविहरू सहभागी भएको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यसपटक झन्डै तीन दर्जन भाषाका कविताहरू महोत्सवमा सहभागी भएको थाहा भयो । मलाई आशा छ, आगामी वर्षदेखि नेपालका सबै भाषाका कविता राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा सहभागी हुनेछन् र राष्ट्रिय कविता महोत्सव आफ्नो नाम अनसार साँच्चिकै राष्ट्रिय कविता महोत्सवका रूपमा अरु स्थापित हुनेछ । मलाई यस महोत्समा वाचन हुने कविता सुन्ने इच्छा थियो । समय अभावका कारण म त्यसबाट वञ्चित हुने भएँ । वाचनका लागि छनोटमा परेका र पुरस्कृत हुनुहुने कविहरूलाई हार्दिक बधाइ दिन चाहन्छु र वाचनका लागि छनोटमा नपरे पनि कविता महोत्सवमा सहभागिता जनाउनुहुने सबै कविहरूलाई पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु । अन्त्यमा, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ६६ औँ वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित खेलकुद, हाजिरी जवाफ लगायतका प्रतियोगितामा पुरस्कृत हुने प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूका कर्मचारी, उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा पुरस्कृत हुनुहुने कर्मचारीहरूलाई बधाइ छ । नेपालका भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन र समाजशास्त्रको संरक्षण, संवर्धन र विकासको गहन अभिभारा बोकेका मुलुकको गरिमामय संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ६६ औँ वार्षिक उत्सवका प्रतिष्ठान यससँग सम्बद्ध सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
राष्ट्रियसभा बैठकमा आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक बिहान ११ः ११ बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।बैठक मंगलबार नै बस्ने भनिए पनि विशेष कारणले आजका लागि सारिएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ । साथै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची छ ।
कामू प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध ११ वटा उजुरी
काठमाडौं । संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध ११ वटा उजुरी परेका छन्। उजुरी दिनेमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश पनि छन्। न्यायाधीश डाक्टर श्रीकृष्ण भट्टराईले कार्कीमाथि प्रधानन्यायधीश पदको सम्मान, गरिमा र ओज कायम राख्नसक्ने हैसियत र ल्याकत नभएको दाबी गर्दै उजुरी दिएका छन्। कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा इमेल, चिठी र आफैँ उपस्थित भएर ११ वटा उजुरी परेको हो। समितिले १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो। जेठ २६ गतेसम्म थप उजुरी आउन सक्ने समितिले जनाएको छ। तर, कस्ता उजुरी परेका छन् भन्ने समितिले सार्वजनिक गरेको छैन। उजुरी पहिचान गरेपछि सदस्यहरूले सुनुवाइका क्रममा कार्कीसँग सोध्न सक्ने छन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई संवैधानिक परिषद्को गत वैशाख २५ गते बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : अभियुक्त पक्षको बहस आजदेखि सुरु हुँदै
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आजबाट अभियुक्त पक्षको बहस सुरु हुँदैछ। मंगलबार सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि आजबाट अभियुक्त पक्षका वकिलहरूले बहस सुरु गर्ने भएका हुन् । अभियुक्त पक्षको बहसका लागि पूर्वमहान्यायाधिवक्तादेखि नेपाल बार एशोसियसनका बहालवाला अध्यक्ष तथा पूर्वअध्यक्षहरूले बहसका लागि नाम टिपाएका छन् । इजलासले निर्धारण गरेको समयअनुसार सरकारी वकिलले तीन दिनको बहस सकाएका छन् भने अभियुक्त पक्षका वकिलका लागि ६ दिनको समय दिइएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जारी थुनछेक बहस सकिएपछि अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने आदेश दिइनेछ । गत आइतबारदेखि जारी बहसका क्रममा सरकारी वकिलले अभियुक्तहरू शक्तिशाली पहुँच भएका व्यक्ति भएकाले उनीहरू बाहिर आए मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । सो प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारीलगायत ३० जनालाई अभियुक्त बनाई अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । जसमध्ये १८ जना पक्राउ परेर हिरासतमा छन भने १२ जना अझै फरार छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज पनि बजेटमाथि छलफल जारी रहने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज पनि बस्दैछ । सङ्घीय संसद् भवन, बानेश्वरमा बिहान ११ बजे बैठक बस्नेछ । आजको बैठकमा पनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफल जारी रहनेछ। प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफल सोमबारदेखि सुरु भएको हो। मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको विषयमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जवाफ दिए पछि बजेट माथि छलफल सुरु भएको थियो।
चौधरीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चबाट कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौं । रेशम चौधरी र राष्ट्रपति कार्यालयको विरुद्ध दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । टीकापुर नरसंहारमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहोराका पत्नी शारदा कडायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चबाट कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकार प्रदान गर्ने आदेश भएको हो । आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिने आदेश दिएको हो । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा गत जेठ १५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र टीकापुर नरसंहारका प्रमुख योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहा दिने निर्णय गरेका थिए । क्रूर, अमानवीय र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा संलग्नलाई राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिएको भन्दै घटनमा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरीका इन्स्पेक्टर केशव बोहोराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।
सीटीईभीटीका अधिकारीसहित सुनकोशी नदीमा खसेको गाडी र २ वटा शव फेला
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीका अधिकारीहरुसहित सुनकोशी नदीमा खसेको गाडी पाँचौं दिन फेला परेको छ । गाडीसँगै २ वटा शव पनि भेटिएको छ । सीटीईभीटीका दुई निर्देशक र अधिकृत चढेको बी एबी ७४६७ नम्बरको स्कोर्पियो गाडी शुक्रबार दिउँसो मध्यपहाडी लोकमार्गको खुर्कोट–घुर्मी खण्डअन्तर्गत गोलन्जोर गाउँपालिका–७ को लौकुनबाट सुनकोशी नदीमा खसेको थियो । त्यो गाडी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारबाट खटिएको इन्सपेक्टर सुवास थापाको कमान्डमा रहेको गोताखोरसहितको टोलीले खोजिरहेको थियो । तर फेला पार्न नसकेपछि सुनकोशीको पानीको भंगालोलाई नै अर्कोतिर पठाएर खोजी गरिएको थियो । त्यसपछि गाडीसँगै २ वटा शव फेला परेको जानकारी आएको सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी तथा सहायक प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार शवको सनाखत हुन सकेको छैन । भक्तपुरबाट खोटाङतर्फ जाँदै गरेको सीटीईभीटीको जीपमा प्रशासन शाखाका निर्देशक तनहुँको भानु–९ का ५७ वर्षीय कृष्ण केसी, पूर्वी नवलपरासीको प्रगति–७ घर भएका योजना महाशाखा निर्देशक ५६ वर्षीय यमप्रसाद भुर्तेल र इलामका ३२ वर्षीय विद्युत् प्राविधिक भानु पौडेल सवार गाडी सुनकोशीमा खसेको थियो । चालक कृष्ण चौधरी भने घाइते अवस्थामा पौडिएर निस्किएका थिए ।
शरणार्थी प्रकरण : सरकारी वकिलको थुनछेक बहस सकियो,अब प्रतिवादीकातर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गर्ने
काठमाडौं । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जारी थुनछेक बहस आज सकिएको छ । सरकारी वकिलका तर्फको बहस सकिएसँगै अब प्रतिवादीतर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जानकारी दिए। उनले भने, “सरकारी वकिलतर्फको बहस सकिएको छ, अब प्रतिवादीतर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्नु हुन्छ ।” जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा जारी बहसमा यस प्रकरणका प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरे प्रमाण नष्ट हुनसक्ने तथा जाहेरीकर्ताको सुरक्षामा खतरा हुनसक्ने भन्दै थुनामा राखेर नै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने दलिल सरकारी वकिलले प्रस्तुत गरेका थिए । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १८ जनालाई थुनछेक बहसका लागि उपस्थित गराइएको छ । सो थुनछेक बहस यही जेठ ३१ गतेसम्म जारी रहने र त्यसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्नेबारेमा निर्णय लिइने बताइएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका १८ जनासहित फरार रहेका ३० जनालाई सङ्गठित अपराध, कीर्ते, ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोप गरी चारवटा मुद्दा लगाउँदै रु २७ करोड ५० लाख बिगो माग दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा यही जेठ १० गते मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
खप्तडमा प्रधानमन्त्री : पर्यटन मैत्री आध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता (तस्बिर)
धनगढी । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खप्तडलाई अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक केन्द्र बनाउने छन् । आजदेखि सुरु भएको तीन दिने प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । उनले भने, ‘खप्तड आर्थिक विकासको केन्द्र र पर्यटन विकासको केन्द्र बन्छ । खप्तड क्षेत्रलाई पर्यटन मैत्री आध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्छौ । उनले खप्तड विकास कोष वा प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । सम्मेलनमा रामदेव, बालकृष्ण आचार्य, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, प्रदेश प्रमुख देवराज जोशी, उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पतञ्जली योगपीठका महामन्त्री आचार्य बालकृष्ण, चतरामा बस्दै आएका महायोगी जगतगुरु शिद्धबाबा कृष्णदास महाराज लगायतको उपस्थिति रहेको छ । सम्मेलन २५ गतेसम्म चल्ने छ । यसैबीच आध्यात्मिक केन्द्र निर्माणका लागि लगानी गर्न योग गुरु रामदेव र आचार्य बालकृष्ण पनि इच्छुक रहेको बताएका छन्। सम्मेलनमा योगा, सुदूरपश्चिमका लोकप्रिय सांस्कृतिक झाँकीहरू भुँवा, हुडक्यौली, गौरा, देउडा, पुतला नाचलगायत प्रस्तुत गरिएको थियो ।
राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगित गरिएको छ । आज बिहान ११ बजेर ११ मिनेटमा बस्ने तय भएको बैठक विशेष कारण स्थगित गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक बुधबार (भोलि) बिहान ११ बजेर ११ मिनेटमा बस्ने संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिए । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो भारत भ्रमणबारे जवाफ दिने तयारी थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कार्यक्रमको सिलसिलामा काठमाडौंबाहिर गएका छन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : आज पनि थुनछेक बहस जारी, ४ जना सरकारी वकिलले गरे बहस
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज दोस्रो दिन पनि थुनछेक बहस जारी रह्यो । काठमाडौ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा थुनछेक बहस भइरहेको हो। सुरुमा सरकारी वकिलले प्रतिवादीका विरुद्ध बहस गरिरहेका छन्। आज चार जना सरकारी वकिलले इजलासमा बहस गरेका हुन्। जनकप्रसाद घिमिरे, सीताराम अर्याल, प्रकाश घिमिरे र दिनेश भट्टराईले बहस गरेका छन् । महेश खत्री र जनकप्रसाद घिमिरेले आइतबार बहस गरेका थिए। घिमिरेले आफ्नो बहस आज टुङ्ग्याएपछि अन्य सरकारी वकिलले बहस गरेका हुन्। सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले यस शरणार्थी प्रकरणमा बहस गर्न सरकारी वकिलको समूह नै बनाएको छ। जसअनुसार कार्यालयका प्रमुख एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेसमेतले बहस गर्ने तयारी छ। उनले भने अन्तिममा बहस गर्ने तयारी गरेका हुन्। इजलासमा मंगलबारसम्म सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस गर्ने समझदारी भएको थियो। बहस लम्बिन पनि सक्छ। त्यसपछि अर्को मङ्गलवारसम्म प्रतिवादीको तर्फबाट वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। बुधबार फेरि सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्नेछन्। यस प्रकरणमा अहिलेसम्म १८ जना पक्राउ परेका छन्।
थन्किएको विधेयकबारे राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेका हौं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट दुई पटक पारित भएको विधेयक खारेज गर्नु सम्भव नरहेको बताएका छन् । उनले संसद्मा फेरि विधेयक ल्याउनु संसद्कै अपमान हुने भनेका छन् । नागरिकता विधेयकको विषयमा संसद्मा उठेका प्रश्नको सोमबारको प्रतिनिधसभा बैठकमा जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले संसद्बाट दुई पटक पारित भएको विधेयक फेरि ल्याउन सम्भव नभएकाले प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा गएको बताएका हुन् । ‘संसद् पनि अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । एउटा सदनले विधिसम्मत पारित गरेको विषयलाई अर्को सदनले मान्दैन भन्न मिल्दैन र पाउँदैन । मिचिएको संविधानलाई ट्य्राकमा ल्याउनुस्, हामीसँग सबैभन्दा वैधानिक उपाय के हो ? एउटा राष्ट्रपतिले संविधानको पालक र संरक्षकका हैसियतमा दायित्व पूरा नगरेर विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न सम्भव थिएन । फेरि फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन । दुई पटक पारित गरेको विधेयक हो, राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा थियो,’ उनले भने । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘नागरिकता विधेयक संसद्बाट दुई(दुई पटक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा गएको थियो । राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन होल्डमा राख्नुभयो । त्यतिबेला पनि कुरा उठेको हो, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राष्ट्रपतिले होल्ड गर्नुभयो । होल्ड गर्नुपर्थेन । संविधान मिचिएको थियो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालक हो । राष्ट्रपतिबाट नै संविधानमा स्पष्ट राखिएको प्रावधान एक पटक सदनबाट पास भएको विधेयकलाई फिर्ता पठाउन सक्ने नोटसहित अर्को पटक पनि पारित भएर गएपछि अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यो संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उलंघन भयो । संविधानको मर्ममाथि बडो निर्मम ढंगले प्रहार भयो ।’ तत्कालीन राष्ट्रपतिले त्यसो गर्दा संविधान संकटमा परेको प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डको भनाइ थियो ।
मिचिएको भूमिमा भारतलाई सहमत गराएकाेमा कांग्रेस सांसदले गरे प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रशंसा गरेका छन्। सीमा समस्याबारे प्रधानमन्त्रीले भारतीय नेतृत्वलाई घुमाउरो भाषामा सम्झाएको दाबी प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा केसीले गरे। उनले कापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपाली भूमि हुन् भनेर भारतीय नेतृतवलाई प्रधानमन्त्रीले सहमत गराउन खोजेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कूटनीतिक भाषा प्रयोगका क्रममा विज्ञको हवाला दिँदै भारतीय पक्षलाई उक्त भूमि नेपालकै हो भनेर सहमतिमा ल्याउन खोजेको भन्दै केसीले धन्यवाद पनि दिए। ‘कालापानी र लिपुलेक समावेश भएको नक्सा र भूभागमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले भारतान गएर त्यो हाम्रो भनेर स्पष्ट पार्नुभएको छ। त्यसमा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘घुमाउरो शैलीमा कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरी विद्वानको हवाला दिँदै प्रधानमन्त्रीले मोडालिटीको कुरा गर्नु भएको छ। उहाँले उक्त भूमि नेपालको भनेर भारतीय पक्षलाई सहमत पार्न खोजेको बुझेको छु।’ केसीले त्यो भूमि नेपालको भएको दाबीसहित नेपालका कुनै पनि नेताले आजसम्म भनेको सम्झना नभएको पनि बताए। नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने कुरा राम्रो भन्दै उनले कार्यान्वयनमा लानुपर्नेमा जोड दिए।