वैशाख १ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रले यही ९ गते सम्ममा पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको टुङ्गो लगाईसक्ने निर्णय गरेको छ । राजधानीको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा बसेको पार्टीको हेडक्वार्टर बैठकले ९ गतेभित्र उम्मेदवारको टुङ्गो लगाई सक्ने र घरदैलो अभियान पनि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले बैशाख ९ गते दिउँसो १ बजे देशका सबै महानगरपालिका र नगरपालिका र गाउँपालिकामा चुनावी जनसभा गर्ने निर्णय गरेको माओवादीले पार्टीको मूल नारा ‘माओवादी केन्द्रको उपहार, गाउँ र नगरमा सिंहदरबार’ तय गरेको छ । यस्तै बैठकले मधेशी मोर्चालाई वार्ता र सहमतिका माध्यमवाट समस्या समाधानका लागि अपिल गरेको प्रवक्ता पम्फा भुषालले जानकारी दिएकी छिन । बैठकले मोर्चालाई वार्ता र सहमतिका माध्यमवाट समस्या समाधान गरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी बन्न आग्रह गरेको हो । माओवादी केन्द्रको बैठकले मोर्चासँग निरन्तर वार्ता गरी चुनावमा सहभागी हुने वातावरण तयार पार्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ ।

काठमाडौं, बैशाख १ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल र नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघका छुट्टा छुट्टै टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आज दिउँसो दलित मोर्चाले बुझाएको ज्ञापनमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितलाई नेतृत्वमा अनिवार्य रुपमा उम्मेदवार बनाउन माग गरिएको छ । त्यस्तै आंशिक प्राध्यापकहरुले आफूहरुलाई त्रिभुवन विश्व विद्यालयले स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीले दलितलाई आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रले सबै तहमा अनिवार्य उम्मेदवार बनाउने र बहुसंख्यक दलित रहेको तहमा दलितकै नेतृत्वमा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी गराए । त्यसैगरी आंशिक प्राध्यापकका मागका सम्वन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालय र त्रिविका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने बताए ।

काठमाडौं, वैशाख १ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका लागि पूर्वसचिव किशोर थापाले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । साझा पार्टीमा आवद्ध थापाले तर, दल दर्ता नभएकाले साझा पार्टीले स्थानीय तहको चुनावमा दलगत रुपमा भाग लिन पाउँदैन । त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा पूर्वसचिव थापालाई उम्मेदवार बनाउन लागिएको साझा पार्टीले जनाएको छ । महानगरका लागि थापाको कार्ययोजना र उपमेयरको उम्मेदवार छिट्टै सार्वजनिक गरिने साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले बताएका छन् । निजामती करिअर निष्कलङ्क छविका साथ अवकाश लिएका उनी केही समयअघिसम्म म्यानमारको राष्ट्रिय आवास नीति निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञका रूपमा कार्यरत थिए। निर्वाचन कानुनका कारण थापाको उम्मेदवारी स्वतन्त्र हैसियतको हुनेछ । काठमाडौं महानगरपालिकामा थापाको उम्मेदवारीले पार्टी उत्साही भएको साझा पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आर्किटेक्ट–इन्जिनियर थापाले शहरी विकास, शिक्षा र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। निजामती सेवामा निष्कलङ्क छविका साथ अवकाश लिएका उनी केही समयअघिसम्म म्यानमारको राष्ट्रिय आवास नीति निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञका रूपमा कार्यरत थिए।

  काठमाडौं, उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगको बिरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । पार्टीको विधानबाट ‘हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था’ हटाउने निर्णय निर्वाचन आयोगले पुनर्विचार नगरेको विरोधमा निर्वाचन आयोगको प्रतिलिपि जलाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार पदाधिकारीहरुको बैठकले आयोगललाई यसअघि दिएको ज्ञापनपत्रको सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ नआएकोले निर्वाचन आयोगलाई पुन स्मरणपत्र दिने र बैशाख ५ गते ७४४ स्थानीय तहमा जुलुससहित निर्वाचन आयोगको निर्णयको प्रतिलिपि जलाउने निर्णय गरेको हो । बैशाख ८ गते ७२ जिल्लामा विरोध सभा गर्ने र जिल्ला निर्वाचन आयोग अगाडि एक घण्टा धर्ना दिने र काठमाण्डौ उपत्यकामा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग अगाडी शक्ति प्रदर्शन सहित धर्ना दिने निर्णय पनि गरेको छ । आजको पदाधिकारी बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि ‘राप्रपाको प्रतिवद्धता – सकारात्मक परिवर्तन’ भन्ने नारा समेत तय गरेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा स्थानीय विकासमन्त्री हुँदासमेत आयोगको निर्णय जलाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । आफ्नो विधानबाट ‘हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था’ हटाएको विरोधमा राप्रपाले यसअघि पनि आयोगमा धर्ना दिने क्रममा भएको झडपमा राप्रपाका थुप्रै नेता कार्यकर्ता घाइते भएका थिए ।

ललितपुर, वैशाख १ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उठाउनुपर्ने महिला उम्मेदवार नहुँदा दलहरु तनाबमा रहेका छन् । चुनावका लागि प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला अनिवार्य भएपछि दलहरुले महिला उम्मेदवार छान्न सकेका छैनन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ललितपुरमा २८ दल दर्ता भए पनि मुख्य गरी नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल महिला उम्मेदवार खाजी गर्न दैनिक भेटघाटमा रहेका छन् । जिल्लामा एक महानगरपालिका, दुई नगरपालिका सहित तीन गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको सिफारिसको काम धमाधम गरिरहेका दलहरुले वैशाखको पहिलो साताभित्र गाउँपालिका अध्यक्ष सहितको उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गर्ने बताएका छन । तर, उपप्रमुखमा उठाउनुपर्ने महिला उम्मेदवार नहुँदा समस्यामा परेको दलहरुले स्वीकारेका छन् । ‘प्रत्येक वडामा एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको हुँदा स्वःस्फूर्त उम्मेदवार पाउन मुस्किल भएको छ’, माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य हरि दाहाल ललित भने । उम्मेदवार छनोटका क्रममा दलित महिलाबाहेक अन्य पदका लागि आकाक्षी धेरै हुँदा समस्या भएको दलको भनाई छ । निर्वाचन ऐन र नियमावली अनुसार प्रत्येक वडामा २ जना महिला उम्मेदवारहरुमा १ जना दलित महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ तर राजनैतिक दलहरुमा क्रियाशिल दलित महिलाहरु नहुँदा दलहरुलाई समस्या उत्पन्न भएको छ । कतिपय ठाउँमा दलित महिला नहुँदा पदै खाले जाने निश्चित भएको माओवादी ललितपुर इन्चार्ज दिनेश महर्जन दिपेशले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, चैत २९ । संविधानानुकूल शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानुन, नीति र संरचना सङ्क्रमणको वर्षका रुपमा संवत् २०७३ बित्दैछ । विद्यालय शिक्षाको नयाँ संरचनाले कानुनी मान्यता पाएको यस वर्ष उक्त कानुन अनुसार जारी हुनुपर्ने शिक्षा नियमावली र निर्माण हुनुपर्ने संरचनाको स्थापना भने पूरा हुन सकेनन् । सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन हुन नसक्दा नयाँ शिक्षा नीति बन्ने विषय चर्चामै सीमित रह्यो । शिक्षासम्बन्धी नीतिनियम तर्जुमाका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् गठन गर्ने कार्यले मूर्त रुप लिन सकेन । यसै वर्षका दोस्रा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले अघिल्ला मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रतिबद्धतापत्रलाई मुख्य आधार मान्दै सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा पनि परिषद् र अलग्गै शिक्षा आयोग गठनको विषय उल्लेख थियो । व्यवस्थापिका–संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन) गत जेठ २२ गते पारित भयो भने असार १५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई लागू भयो । सो ऐनले एक दशकअघि लागू भई अवधि पूरा भएको ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ ले परिकल्पना गरेअनुसार शिशु कक्षादेखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षाको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ तर स्थलगत रुपमा हेर्ने हो भने अझै पनि विद्यालयहरुमा प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहसहितको नाम र बोर्ड हटाइएको छैन । शिक्षा नियमावली आउन ढिलाइ हुँदा ऐनका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । कक्षा ९ देखि १३ सम्म प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फको धारमा विद्यार्थी प्रवेशका लागि भने सो कानुनले थप सहजता दिएको छ । ऐनबमोजिम प्रवेशिका परीक्षा खारेज भई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसै वर्षदेखि औपचारिक रुपमा लागू भयो । आठौँ संशोधन ऐनको मस्यौदा संविधान जारी हुनुपूर्व गरिएकाले सङ्घीय नेपालको शिक्षाको कार्यभारलाई त्यसले पूर्णतः बोक्न सक्ने अवस्था भने छैन । स्वयं शिक्षामन्त्री, विभिन्न दलका शिक्षा विभाग प्रमुख र सरोकार भएकाहरुले राज्य पुनःसंरचनाको आयामलाई बोक्ने नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता औँल्याउन थालेका छन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना भई निर्वाचनको तयारी भएकाले संविधानको अनुसूचीमा माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ती निकायको हुने भएकाले सोबमोजिम कानुनी व्यवस्थापन र हालका शिक्षाका निकायले जिम्मेवारी हस्तान्तरणको कार्य नयाँ वर्ष, २०७३ मा सरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले अघि सारेको सातवर्षीय ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ पनि यसै वर्ष लागू भएको भएको छ तर कार्ययोजनानुसार अपेक्षित बजेट विनियोजन हुन नसक्दा विद्यालय सुधारका कतिपय कामले गति लिन सकेनन् । भूकम्पपछिको विद्यालय पुनःनिर्माण पनि सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेन । ऐन संशोधन भएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नौ महिना बित्दा पनि अध्यक्ष पाउन सकेन । विगतको प्रवेशिका परीक्षा बोर्ड र उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् समायोजनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । बोर्डका अध्यक्षमा शिक्षाविद् वा परीक्षासम्बन्धी विज्ञमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्नेछ । ऐनले खुला प्रतियोगिताका लागि शिक्षकको पद सङ्ख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एक पटकका लागि रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको ४९ प्रतिशत पदमा अस्थायी शिक्षकलाई मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोगले एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्ने भनिएकामा सोको प्रक्रिया वर्षको अन्त्यतिर सुरु भएको छ । यद्यपि अस्थायी शिक्षकले सबैलाई प्रक्रिया स्थायी हुने गरी परीक्षा लिन आवाज उठाउँदै आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेमा वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेमा, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य रहेको पाइएमा कानुनानुसार कारबाही भए पनि कुनै कारबाही देखिएन । व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएबमोजिम उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन आउन सकेन भने खुला विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक पारित भए पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन । नेपाली भाषाको पुरानो वर्ण विन्यास कायम गर्न भाषा बचाऊ अभियानकर्ताको आन्दोलनले पनि यस वर्ष चर्चा पायो । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको परामर्शमा शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षअघि नयाँ वर्ण विन्यास लागू गराउने निर्णय गरेकामा आन्दोलनका कारण नयाँ वर्ण विन्यास खारेजीको अवस्थामा पुग्यो । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण हुन नसक्नु, पाठ्यपुस्तकको अभाव वा निजी विद्यालयमा मनोमानी शुल्क लिने पुरानो प्रवृत्ति यस वर्ष पनि रोकिएन । सरोकार भएकाहरु र नागरिक क्षेत्रबाट सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सामूहिक प्रयासका थालनी भने यस वर्ष देखिए । शिक्षामा सुधार तथा सफलताका समाचारले सञ्चारमाध्यममा स्थान पाउने क्रम बढेको पाइएको छ । रासस

काठमाडौं, चैत २९ । सरकारले सिमांकनको हेरफेरसहित संविधान संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ को सिमांकन हेरफेर गर्नेसहितका प्रस्ताव गरेर मंसिर १४ गते सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता गरेको हो । मंगलबारको संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न तथा विपक्षी दल एमालेको भावनालाई पनि समेट्नका लागि विधेयक फिर्ता गरेको बताउनुभयो । सरकारले आजै संविधान संशोधनको अर्को विधेयक मंगलबार नै दर्ता गर्दैछ । मन्त्रीपरिषद बैठकले सोमबार पारित गरेको प्रस्ताव सरकारले मंगलबार संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । यसैबिच मुख्य विपक्षी दल एमालेलेसुरक्षाको अवस्था सुधार गर्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा एमालेका सांसद रविन्द्र अधिकारीले चुनाव आउन ३४ दिन मात्र बाँकी रहँदा समेत शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुधार हुन नसकेको भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । अधिकारीले एमाले नेता सत्यनारायण मण्डलको घरमा आक्रमण भएको, तराईमा एमालेले कार्यक्रम गर्न नदिने गरिएको तथा एमालेका कार्यकर्ता पनि असुरक्षित रहेको बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको मौलिक हकको हनन् हुँदा समेत सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै सरकारले यसबारे जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएपछि एमाले सांसदले आफ्नो ठाउँबाट उठेर संसद अवरुद्ध गरेका थिए । उहाँले गृहमन्त्री उपस्थित नभएको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त हुनु अशोभनीय भएको टिप्पणीसमेत गर्नुभयो । सभामुख ओनसरी घर्तिले शान्ति सुरक्षाबारे तथा एमाले नेताको घरमा भएको आक्रमणबारे जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गर्नुभएको छ ।

काठमाडौं, चैत २९ । प्रतिपक्षी दलहरुले मुलुकमा संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारअनुसार हिँडडुल तथा भेला, आमसभा गर्न सुरक्षाको सुनिश्चिता दिन नसकेको भनी सरकारको आलोचना गरेका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबारको बैठकमा समय माग गरी एमालेका रवीन्द्र अधिकारीले तराईमा मोर्चाका नाममा एमालेका नेता कार्यकर्ताका घरमा तोडफोड र आक्रमण हुँदासमेत सरकार लाचार देखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । शान्तिपूर्वक हिँडडुल र कार्यक्रम गर्न नपाइने कस्तो प्रजातन्त्र हो भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । यस्तो सुरक्षा व्यवस्थाले निर्वाचनको सुनिश्चितता हुन नसक्ने जनाउँदै उहाँले सरकारको उदासीनताले पराकाष्ठा नाघेको छ भन्नुभयो । सांसद अधिकारीले सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चितता गर्न सरकारबाट स्पष्ट जवाफ नआएसम्म संसद् बैठक अघि बढ्न नसक्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले त्यसप्रति संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र त्यस सन्दर्भमा यथाशीघ्र जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने बताउनुभएको थियो । एमाले सांसदले आसन ग्रहण गरेपछि बैठक सञ्चालन भएको थियो । बैठकमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले संविधान संशोधन गर्दा भूगोललाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउँदै निर्वाचकमण्डलबाट स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुख हटाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले तत्काल संविधान संशोधनको आवश्यकता नरहेको धारणा राख्दै नागरिकता बसको टिकट जस्तो गरी दिनुहुँदैन भन्नुभयो । रासस

पोखरा, चैत २९ । निर्वाचन अायोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले अागामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आयोग अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब निर्वाचन कुनै हालतमा नरोकिने बताउनुभएको छ । क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय, पोखराले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा आयुक्त पौडेलले १९ वर्षपछि हुन लागेको यो ऐतिहासिक अवसरलाई टुङ्गोमा पु¥याउन आयोग रातदिन खटिरहेको बताउँदै केही राजनीतिक दलका सानातिना विवादको पछि आयोग नलाग्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन सकेन भने यत्रो जनताको बलिदानबाट निर्माण भएको संविधान कार्यान्वयन हुन नसकी कागजको खोस्टोमा परिणत हुने चिन्ता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । मतपत्रमा छापिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुका चुनाव चिह्न कमी भए भने के गर्ने नि भनी पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा आयुक्त पौडेलले त्यस्तो अवस्था आयो भने मतपत्र छाप्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा राख्ने र तुरुन्तै मतपत्र छापेर नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याइने जानकारी दिनुभयो । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार सप्तरीबाहेक ७४ जिल्लामा मतदान केन्द्रको टुङ्गो लागिसकेको छ, ६२ जिल्लाको मतपत्र छपाइसकिएको छ र ५० जिल्लाको मतदाता नामावली कम्प्युटरमा राख्ने काम भएको छ । सो अवसरमा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख गङ्गालाल सुवेदीले कास्की जिल्लाको निर्वाचनका गतिविधिमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

काठमाडौं, चैत २९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अकस्मात राजधानी उपत्यकाको सडक अनुगमनमा निस्किएका छन् । मंगलबार संसदको सुशासन समितिमा राजधानी काठमाडौंका सडक नाजुक अवस्था र सवारी साधनहरुको मनलाग्दी समस्या सुनेपछि उनले ललितपुरको सातदोबाटोदेखि कलङ्कीसम्मको सडकको अवस्था निरिक्षण गरेका हुन् । कोटेश्वदेखि कलङ्कीसम्मको सडक चीन सरकारको सहयोगमा आठ लेनको बनाउने काम भइरहेको छ । भनेको समयमा काम सम्पन्न नहुँदा उक्त क्षेत्रमा धुँलोका कारण सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रभाव परेपछि प्रधानमन्त्रीले आफैँ अनुगमन गरेका हुन् । अहिले पधानमन्त्री कलङकीदेखि थानकोट सडकको अवस्था निरिक्षण गर्न त्यता लागेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । सडकको अनुगमन सकेपछि मन्त्रालय आएर प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुलाई कडा निर्देशन दिने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सडकको अवस्था सवारी साधनको अवस्था र सडकमा रोकिएका सवारीसाधन देखि निर्माण सामग्री समेत सडकमै रोकेकोप्रति गम्भीर चासो लिएका छन् । काठमाडौंको कलङ्की सडक खण्ड सबैभन्दा धेरै ट्राफिक जाम हुने स्थान हो ।

ललितपुर, चैत २९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले माओवादी केन्द्र मुद्दै मुद्दाको पार्टी भएकोले जनताको मुद्दा कार्यान्वयनका लागि जिताउनुपर्ने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र ललितपुर महानगरपालिकाको प्रथम एकता अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा रहेको सत्तालाई गाँउ–गाँउ पुर्याउने माओवादी केन्द्रलाई जिताउन सबै जनतासँग आग्रह गरे । उनले भने–परिवर्तनका मुद्याहरु माओवादीकै हुन्, संघीयता धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, मधेस, दलित जनजाती लगायतलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने काम माओवादी गरेको छ अब यसलाई कार्यान्वयन गराउन पनि माओवादीले जित्नुपर्छ ।’ सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन आफ्नो सरकारको कारण सफल भएको दाबी गरे । अन्य दखलले चुनाव गर्न चाहेका थिएनन्, उनीहरु सिंहदरबारमा रहेको सत्तालाई जनताको घरदैलोमा लैजान दिदैँनथे’ तर हामीले लडेर उक्त व्यवस्था गाउँ गाउँ पुर्याएका छौं,’ प्रचण्डले भने । उनले स्थानीय तहको कार्यान्वयन गर्न माओवादी केन्द्रले जित्नुपर्ने बताए । यदि हामीले जितेनौ भने हामीले ल्याएका अधिकारहरु गुम्नेछन् । तपाईहरुले चुनावमा विचार गर्नुहोला प्रचण्डले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस–एमाले चुनावप्रति सकारात्मक नभएको आरोप समेत लगाए । माओवादी पुनर्जागरणको अभियान देखेर कांग्रेस एमालेका नेताहरु चुनाव रोक्नेतिर सक्रिय भएको दाबी गरे । ‘अहिले विस्तृतरुपमा त भन्न सम्भव छैन । मैले बुझेसम्म यो निर्वाचनप्रति त्यति ठूलो रुची ठूला भनिएका पार्टीलाई छैन । तपाईंहरुले बाहिर सुन्दा त उनीहरु निकै नै उत्साहित छन् भन्या जस्तो पनि देख्नु सुन्नु भयो होला तर, यथार्थ त्यस्तो छैन । यसलाई कुनै तरिकाले रोक्नेतिर या दुबैले हामीसँग तालमेल गर्नेतिर असाध्यै दौडधुप भइराखेको छ,’ प्रचण्डले भने । आफ्नो सरकारको पालमा आर्थिाक बृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको समग्र विकासका लागि आफ्नो पार्टीसँग भिजन रहेको दाबी गरे । मेरै नेतृत्वको सरकारले आर्थिक बृद्धिदर २५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी बनाएको छ, यो सरकार चलाउने भजनसँग सम्बन्धित छ, अहिले देशभर मूल्यबृद्धि घटेको छ, देश उज्यालोमा छ यी सबैलाई दीर्घकालीन बनाउन हामीले जित्नुपर्छ ।’ फाष्टट्याक नेपाली सेनालाई बनाउन दिएर नेपाली जनता सबै काम गर्न सक्षम छन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्रीले जति काम गरेपनि प्रचार गर्न नसकेको स्वकार गरे । ‘हामीलाई प्रचार गर्न पर्दैन जनतालाई बुझाए पुग्छ, हामीले जनताको सेवा भन्दा अन्य सोचेका छैनौं ।’

काठमाडौं, चैत २९ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइलमा झेल भएको भन्दै प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् । मंगलबार विहान सर्वोच्च पुगेर सिलवालले दोस्रो रिट दर्ता गरेका हुन् । सरकारले सोमबार साँझ डिआइजी प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरिक्षक (आइजीपी)मा निुक्त गरेपछि उनी फेरि अदालत पुगेका हुन् । रिटमा उनले आईजीपीमा प्रकाश अर्याललाई गरेको नियुक्ति बदर र यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको माग राखेका छन् । डिआईजी सिलवालले कार्यसम्पादन मूल्याङकन फाइलको आफ्नो दुई नम्बर घटाइएर पछि पारेको दाबी गरेका छन् । यसअघि सरकारले गत फागुन १ मा डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो तर, सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सिलवाल सर्वोच्च पुगेका थिए । सिलवालको उक्त रिटको फैसला गर्दै सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकन ख्याल नगरी मन्त्रिपरिषद्ले महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नु विधिसम्मत नभएको भन्दै कार्यसम्पादनका आधारमा पुन नियुक्ति गर्न चैत ८ गते आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला चन्दलाई वरीयता क्रम मिचेर नियुक्ति दिइएको भन्दै डिआईजी सिलवालले नै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । साथै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल पनि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

काठमाडौँ, चैत २९ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणासँगै गाउँगाउँमा चहलपहल बढे पनि देशको राजधानी काठमाडौँमा भने चुनावी रन्कोले अझै छोएको छैन । झन्डै २० वर्षपछि हुन थालेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी चहलपहल भए पनि काठमाडौंको प्रमुख सहरी क्षेत्रमा भने आशातित रुपमा भने कम चहलपहल देखिएको छ । काठमाडौँ बाहिरका महानगरपालिका, नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका साथै र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष, सदस्यहरु को–को बन्ने भन्ने चर्चा चलेपनि काठमाडौँमा भने त्यस्तो चर्चा अझै भइसकेको छैन । एक महानगरपालिका र १० नगरपालिका भएको काठमाडौँमा भने राजनीतिक दलहरु आन्तरिक तयारीमा नै रहकाले चहलपहल कम भएको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रमुख चार दल निर्वाचनका लागि आन्तरिकरुपमा व्यस्त छन् । काठमाडौँ सबभन्दा ठूलो महानगरपालिका भएकाले प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार चयन गर्नमा दलहरुमा समस्या देखिएको छ । गाउँगाउँका चिया पसलमा निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारको चर्चा भए पनि काठमाडौँमा त्यति चर्चा चलेको पाइन्न । पार्टी कार्यालयमा भीडभाड हुने भएपनि बजारमा काठमाडौँका मुख्यमुख्य चोक, चियापसलमा चुनावले अझै छोएको छैन । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति कृष्णसबुज बानियाँले निर्वाचनको आन्तरिक तयारी गर्दा चहलपहल नदेखिएको स्वीकार गरेका छन् । ‘‘हामी निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा छौँ । पार्टी कार्यालयमा त भीडभाड नै हुन्छ”, उनले भने– ‘तर अझै प्रचारप्रसार सुरु नगरेकाले चहलपहल नबढेको हो ।’ उनी उम्मेदवारको टुङ्गो लागेपछि प्रचारप्रसार गर्न थालेपछि चहलपहल बढ्ने बताए । बानियाँका अनुसार काँग्रेसले नगरपालिका र वडास्तरमा उठ्ने उम्मेदवारको सूची बनाइरहेको छ । करिब पाँच लाख ५९ मतदान रहेको काठमाडौँ ४५ दलले निर्वाचनमा सहभागीका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गराएका छन् । नेकपा एमालेका काठमाडौँ जिल्ला सङ्गठन प्रचार विभाग प्रमुख दीपक निरौलाले अनौपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त हुनुपरेकाले बाहिर नदेखिएको बताए । उन निर्वाचनबारे अझै अन्योल रहेकाले काठमाडाँैमा चुनावी माहोल नभएको स्पष्ट पारे । “काठमाडौँमा हामीले देखिनेखालको चुनावी अभियान सञ्चालन गरेका छैनौँ”, उनले भने– “उम्मेदवारको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि चुनावी अभियान सञ्चालन गर्छौ तर अहिले नगरको प्रमुख र उपप्रमुखका साथै वडा अध्यक्ष र सदस्यको छनोट कार्य भइरहेको छ । ” यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष हिमाल शर्मा उम्मेदवारको छनोट गर्ने कार्य भइरहेकाले प्रचार कम भएको बताए । “सबै उम्मेदवारको टुङ्गो लागेपछि हामी प्रचार प्रसारमामा जान्छौँ”, उनले भने– “अहिले उम्मेदवार छनोट गर्न थालेकाले सर्वसाधारणकहाँ ढिलाइ भएको हो तर अहिले काठमाडौँका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको टुङ्गो लगाइसकेको र प्रमुख र उपप्रमुखका लागि भने तीन÷तीन उम्मेदवारको नाम प्रदेश कमिटीमा पठाइएको छ । ” काठमाडौँमा एक महानगरपालिकासहित १० नगरपालिका रहेको छन् ।

नेपालगन्ज, चैत २९ । बाँके जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदाता स्वयंसेवकलाई प्रशिक्षण दिन थालिएको छ । जिल्लामा तोकिएका ३११ मतदान केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रशिक्षकलाई तालिम दिइरहेको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकारी वसन्तराज अधिकारीले बताए । अहिलेसम्म ३१० जनालाई प्रशिक्षण दिइसकेको बताउँदै उनले वैशाख १ गतेदेखि प्रशिक्षकहरु मतदाता शिक्षाका लागि खटिने बताए । जिल्लाका प्रत्येक वडाबाट दुईदुई जनालाई मतदाता शिक्षासम्बन्धी तालिम दिइरहेको जनाइएको छ । अहिले मतदाता शिक्षाका लागि सामाजिक परिचालक, पूर्व बाल विकास केन्द्रका शिक्षिका, प्रवेशिका परीक्षा दिएका महिला र यसअघिको संविधान सभाको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा खटाइएका कर्मचारीलाई छनौट प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयका अनुसार स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि यस जिल्लामा दुई लाख ४६ हजार ८० मतदाता छन् । यहाँका दलले पनि अहिले निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि गाउँगाउँमा कार्यक्रम लिएर जान थालेका छन् । दलहरुले घरदैलो, सभा, नागरिक अन्तक्र्रियालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदै यहाँका आमनागरिकमा पनि अब निर्वाचन हुन्छ भन्ने आशा पलाएको छ ।

भक्तपुर, चैत २९ । चैत महिनादेखि नै नयाँ वर्षको अवसरमा भक्तपुरमा हुने बिस्केट जात्राको पहिलो दिन भैरवकाृ रथ तान्नेृ क्रममा मध्यरातिसम्म ढुङ्गा हानाहान भएको हुँदा चार प्रहरीसहित ११ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा प्रहरी नायब निरीक्षक सरोज खत्री, प्रहरी सहायक निरीक्षक अम्बिका लामा, प्रहरी हवल्दार राजनकुमार खत्री, प्रहरी जवान लक्ष्मी मल्ल, भक्तपुर नगरपालिका बासिन्दामध्ये वंशगोपाल निवासी सरोज शिल्पकार, कमलविनायक निवासी सञ्जीव मधिकर्मी, सुरज ठकुरी, भनपा–३ का सुरेश जटुजु, भनपा–१३ का क्षितिज धुकुवा, मनोहर चौथी र गोकुल सुवाल रहेका छन् । घाइतेमध्ये प्रनानी खत्रीको भक्तपुर अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि प्रहरी अस्पताल पठाइएको र अन्य घाइतेको भक्तपुर अस्पतालमा उपचार भएको प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रवक्ता एवम् प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण प्रसाईंले जानकारी दिए । टौमढीबाट सोमबार अपराह्न ५ बजेदेखि सुरु भएको भैरवको रथ तान्ने क्रममा रथलाई माथिका बासिन्दाले गोल्मढी पुर्याएको र रथलाई पुनः तलका बासिन्दाले तानेर टौमढी ल्याइएपछि राति ९ बजेदेखि ढुङ्गा हानाहानमा भएको थियो । ढुङ्गा हानाहान मध्यराति १२ः३० बजेसम्म जारी रहेपछि प्रहरीले भीडलाई हस्तक्षेप गरेर तितरवितर पारेको थियो र प्रहरीले नै रथलाई टौमढीबाट तानेर गःहिटी पु¥याएको थियो । भक्तपुरमा आठ रात नौ दिनसम्म मनाइने बिस्केट जात्राको पहिलो दिन भैरवको रथ तानेर जात्रा मनाउने प्रचलन रहेको छ ।