काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभरबाट सहकारीसम्बन्धी उजुरी र गुनासो सङ्कलन, विश्लेषण गरी समस्याग्रस्त अवस्थाको पहिचान गर्न एक उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।  प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका तर समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारी सङ्घसंस्थाको समस्या समाधान गरिने स्पष्ट पारे। “समितिको सिफारिसको आधारमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी (बचत फिर्ता समेत) को कार्य अघि बढाइनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहकारी विभाग, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहबाट विवरण लिइन्छ ।” संविधानले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा सहकारी भएको उल्लेख गर्दैै प्रधानमन्त्रीले सहकारिताको भावनाबाट जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउने सवालमा सहकारी नमूना अभ्यास बताए।  नेपालको अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले सहकारीका आधारभूत मूल्य र मान्यताअनुसार स्वनियमनमा आधारित रहेर सहकारी सदस्यहरूको हित प्रवर्द्धधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।  “सबै सहकारी समस्यामा छन् भन्ने होइन । कानूनको अधिनमा रही सहकारीका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताभित्र रहेर सहकारी आन्दोलनमार्फत् आर्थिक विकास र जीवनस्तर उकास्न धेरै सहकारी संस्थाहरूले मद्दत गरेका छन्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “आगामी दिनमा पनि यस्तै सकारात्मक योगदानको अपेक्षा समेत गर्दछु ।” उनले सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक विकासमा भने केही कमीकमजोरी भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकार निकै गम्भीर रहेको बताए ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवमा मुरारीप्रसाद खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। त्यस्तै, बैठकले दुई सचिवको बढुवा पनि गरेको छ । बैठकले सचिवमा केदारनाथ शर्मा र बैकुण्ठबहादुर अधिकारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौँ । धर्म प्रचार तथा धर्म परिवर्तनमा विदेशी नागरिकहरू संलग्न हुने गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले त्यस्ता नागरिकमाथि निगरानी गर्न देशभर सर्कुलर गरेको छ । मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले ७७ वटै जिल्लाका सीडीओलाई पत्र पठाएर कतिपय विदेशी नागरिक विनाप्रवेशाज्ञा हिँड्डुल गर्ने गरेको भन्दै विदेशी नागरिकको कानूनविपरीतका गतिविधिको सुक्ष्म निगरानी गरेर आवश्यक काराबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।

रुकुमपश्चिम । किर्ते मुद्दामा पक्राउ परेका लुम्बिनीका प्रदेश सभा सदस्य धनबहादुर केसी डिबी कारागार नै नबसी रिहाइ भएका छन् । ३३ वर्ष पुरानो मुद्दामा दोषी ठहर भइ अदालतले जेल चलान गर्न आदेश दिएको थियो । एक वर्ष कैद सजाय तोकिएका केसी १ लाख ९ हजार २ सय रुपैयाँ बुझाएर रिहा भएका हुन् ।  श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा किर्ते गरेको अभियोगमा साविक रुकुम जिल्ला अदालतले उनलाई ०४८ साल असार ९ गते दोषी ठहर गरेको थियो । एक वर्ष जेल सजाय र २ हजार जरिवाना तोकिएका सांसद केसीले आइतबार रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । अदालतबाट दोषी ठहर भएका केसीलाई आइतबार नै कारागार चलान गर्न भनिएको थियो । तर पूर्व रुकुममा कारागार नभएकाले उनलाई रुकुम पश्चिमको कारागारमा पठाइएको थियो । कारागार स्रोतका अनुसार प्रहरीले भने सांसद केसीलाई कारागारमा नै राखेन । यसैबीच माओवादी केन्द्र निकट संगठनहरुले सांसद केसीको रिहाइमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । दोषी ठहर भएका केसीलाई सजाय मिनाह गरेको भन्दै अखिल क्रान्तिकारी र वाइसएलले रकुम पूर्वले अदालत अघि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा(एमाले)को भातृ संगठन अखिलका अध्यक्ष समिक बडालले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई गम्भिर आरोप लगाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेस्बुकमार्फत भारतिय खुफिया एजेन्सीसगको निर्देशन नेपाली जनताको आँखामा छारो हालेको आरोप लगाएका छन् । सरकारमा रहेर जनताको पक्षमा काम नगरेको भन्दै बेला वखतमा बालेनले एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्ने गरेका छन् । बालेनको आलोचना सहन नसकेर एमाले पंति सामाजिक सञ्जालमा बालेनविरुद्ध खनिने गरेको छ ।  यो गठबन्धन बनेदेखि नै मेयर बालेनविरुद्ध अभियान चलाउँदै आएका अध्यक्ष बडाले सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्- 'काठमाण्डौ महानगरको मेयर बालेनजी साङ्ग्रिला होटेल पछाडी घर भाडा लिएर दैनिक भारतिय खुफिया एजेन्सीसँगको निर्देशनमा नेपाली जनताको आखामा छारो हाल्न बन्द गर्नुस्। नेपाली जनताले तपाइको असलियत बुझ्ने दिन धेरै टाढा छैन्।'

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरूङले नेपालको न्यायलयबाट संविधानको उपेक्षा हुन थालेको हो भनेर प्रश्न गरेका छन् । सरकार गठनका सन्दर्भमा सर्वोच्चमा दायर भएका रिट र त्यसमाथि गरिएको निर्णयका विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले यस्तो शंका व्यक्त गरेका हुन् । ' के न्यायलयबाट पनि संविधान को उपेक्षा हुन थालेको हो ?' गुरुङले प्रश्न गरेका छन्, 'वर्तमान सरकार गठन को संबैधानिक आधार ७६(२) कि (३) भन्ने विषयमा सँबैधानिक व्याख्याको माग गर्दै गत असारको पहिलो हप्तामा सर्वोच्च अदालतमा ३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। उक्त रीट निवेदनहरु संबैधानिक व्याख्याको विषय भएको ले त्यसलाई तत्कालै बसेको एकल इजलासले संबैधानिक इजलासमा पठाउने आदेस दिएको थियो। सम्बैधानिक इजलासमा उक्त विषयका रिट निवेदनहरु यहि साउन ३० गते पेसी पेरेको थियो। परन्तु इजलासले त्यसबारे कुनै ब्याख्या नै नगरी ३ वटै रिट निवेदन सिधै खारेज गर्ने आदेश दिएको छ। यो आदेश संबैधानिक र न्यायिक दृष्टि ले गम्भिर त्रुटी भएको देखिन्छ।' महासचिव गुरुङले थपेका छन्, 'किन भने रिट निवेदनको मर्म भनेको वर्तमान सरकार गठनको सन्दर्भमा विफल भैसकेको ७६(२) को पुन प्रयोग भनेको ७६(३) र (५) को संशोधन हो भनि संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम थलो सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक व्याख्याको लागि निवेदन दिएको देखिन्छ। तर संबैधानिक इजलास ले कारण देखाउ आदेस वा कुनै पनि व्याख्या विना ती रिट निवेदनहरु सिधै खारेज गर्नु भनेको कतै संबिधान कै अवमुल्यन त होईन ? प्रश्न उठ्ने ठाँउ देखिन्छ।' वर्तमान सरकार गठन प्रकृयाप्रति असन्तुष्ट माओवादी नेता गुरुङले भने, 'राजनीतिक रुपले असार १७ गते मध्य रातमा गोप्य रुपमा दुई दलबीच को ७ बुंदे संझौताबाट बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत स्थापित संघियता, बहुदल को सट्टा दुई दल, धर्म निरपेक्ष र समानुपातिक समावेशी लगायतका विषयहरु संशोधन गर्ने भनि जसरी २०७२ सालको नयाँ संबिधान माथि प्रहार गर्न सुरु गरिएको छ। त्यसै को प्रतिविम्वन-परिणाम, न्यायालय माथि पनि परेको त होईन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। अन्यथा संविधान को धारा ७६(३) र (५) को औचित्यता समाप्त हुन्दा पनि न्यायालय किन बोल्न तयार भएन ? संविधान को रक्षार्थ उभिनु पर्ने न्यायालय प्रतिगामी राजनीतिक दवाव र प्रभावमा पर्न थालियो भने वर्तमान संविधान को रक्षा नहुने मात्र होईन संबैधानिक रिक्तता को संकट निम्त्याएर राष्ट्रिय अस्मिता नै धरापमा पर्न सक्दैन भनेर भन्न सकिन्न। अतः यस स्थितिमा संविधानको रक्षार्थ संपुर्ण देशभक्त एवंम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरु एकताबद्व भएर उभिनु पर्ने समय आयो भन्ने देखिन्छ।'

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै आज २१ मन्त्रीले शपथ लिँदै छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनेछन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउनेछन् । स्रोतका अनुसार, यी हुन् शपथ लिन लागेका २१ मन्त्री प्रकाशमान सिंह – सहरी विकास विष्णु पौडेल – अर्थ पृथ्वीसुब्बा गुरुङ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि रमेश लेखक – गृह शरतसिंह भण्डारी – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा आरजु राणा – परराष्ट्र प्रदीप यादव – खानेपानी बलराम अधिकारी – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण  दामोदार भण्डारी – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति नवलकिशोर साह सुडी – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक देवेन्द्र दाहाल – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तेजुलाल चौधरी – युवा तथा खेलकुद अजय चौरसिया – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला विद्या भट्टराई – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मानवीर राई – रक्षा दीपक खड्का – ऊर्जा राजकुमार गुप्ता – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ऐनबहादुर शाही – वन तथा वातावरण प्रदीप पौडेल – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या बद्री पाण्डे – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन रामनाथ अधिकारी – कृषि तथा पशुपन्छी

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेटमार्फत प्रस्तुत भएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको नमूना परियोजना नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोध्नुभएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले एकीकृत विकासको अवधारणा अनुरूप नीजि क्षेत्र समेतको सहकार्यमा भरतपुर–बुटवल–पोखरा (मुग्लिन) भरतपुरलाई तीन कोणमा राखी तयार पारिएको योजनाले देशको बहुआयामिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। “यो नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यो परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभइ उद्योग, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने लक्ष्य लिइएको छ ।” वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबीच दोहोरोपना हुन नदिने नीति लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजना सङ्घबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारे। उनले बित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सशर्त अनुदान तर्फका कतिपय  आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा कम रकम देखिए पनि यस प्रकारका आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुने जानकारी गराए।

काठमाडौं । सरकारले सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी अस्पतालमा गएर काम गर्न र प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका सबै प्रतिष्ठान, विभाग तथा अस्पताललाई बुधबार पत्र पठाउँदै कार्यालय समयमा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक, मेडिकलमा काम नगर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले जारी गरेको सूचनामा निजीमा काममात्रै नभई यो प्रयोजनका लागि विज्ञापन तथा प्रचारप्रसार नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । कार्यालय समयमा निजी क्षेत्रमा काम गरेको पाइएमा सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गरिने मन्त्रालयले चेतावनी पनि दिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले महालेखापरीक्षकको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएको छ । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको नियुक्तिले सुशासनमा खलल पुर्‍याउने उसको निष्कर्ष छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगले एक विज्ञप्तिमार्फत संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा प्रश्न उठाएकी हुन् । “संवैधानिक परिषद्‌द्वारा यही २०८० वैशाख २१ गतेसम्म अर्थसचिव पदमा रही तत्पश्चात् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र त्यसपछि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रूपमा कार्यरत श्री तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिश गरिएकोमा टीआई नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महालेखापरीक्षक नेपालको संविधानको धारा २४१ मा भएको व्यवस्था अनुरूप नेपाल सरकारका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च पद हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको सचिव पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई लेखाउत्तरदायी अधिकृत मानेको छ ।” विज्ञप्तिमा कानुनबमोजिम लेखा राख्ने, राख्न लगाउने र लेखापरीक्षण गराउनेलगायतका जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको भएको भन्दै उसैले महालेखापरीक्षक बनाउनुले स्वार्थ बाझिने उल्लेख छ । अध्यक्ष प्रधानांगले सचिव तोयम रायाले नियुक्ति लिनु पनि इन्टोसाई नेपालको आचारसंहिता विपरीत भएको उल्लेख गरेकी छन् । “विश्वका विभिन्न मुलुकका महालेखापरीक्षकजस्ता सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टोसाई)बाट जारी आचारसंहितामा नैतिक आचरणहरूबारे उल्लेख छ । ती आचरणहरूमध्ये लेखापरीक्षक (महालेखापरीक्षक र निजको तर्फबाट लेखापरीक्षण कार्य गर्ने अन्य व्यक्ति) को निष्ठा, लेखापरीक्षण गराउने निकायवाट स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ रहनुपर्ने विषय विशेष महत्त्वपूर्ण छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यस्तो लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा वा निजलाई लेखापरीक्षकको रूपमा तोक्दा निजको स्वतन्त्रता र वस्तुनिष्ठता कायम हुन्छ हुँदैन भन्ने पक्षहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।” लेखापरीक्षकको रूपमा तोक्दा र लेखापरीक्षकले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसँग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउन सक्ने अवस्थाहरू हुने पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चार मन्त्रालय लिने भएको छ । बुधबार दिउँसो टुंगिएको भागबन्डाअनुसार रास्वपाले गृह, खेलकुद, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय लिने भएको हो ।  बुधबार दिउँसो टुंगिएको भागबन्डाअनुसार पार्टीबाट रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बन्ने भएका छन् । पार्टी रविकै नेतृत्वमा सरकार जाने भएको हो ।  पार्टीका एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार डीपी अर्याल श्रममन्त्री बन्ने भएका छन् । यस्तै, संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ खेलकुदमन्त्री बन्दा सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बन्ने पक्का भएका हुन् ।

जन्म : वि.स.२००० माघ १२ मंगलबार, निधन : वि.स. २०८० फागुन १४ सोमबार

काठमाडौँ। श्रावण महिना लागेपछि  चामल र दलहनको भाउ महँगो भएको छ । नेपाल खुुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा चामल प्रतिबोरामा १५० रुपियाँसम्म र दलहन प्रतिकेजीमा ९० रुपियाँसम्म महँगो भएको हो ।  भारत सरकारले चामल र दलहनलगायतका खाद्य वस्तुु नेपालमा निर्यात गर्दा अतिरिक्त भन्सार महसुुललगायतका कारण पछिल्ला दिनमा नेपालका व्यापारीले आफूखुुसी रूपमा मौज्दात रहेका चामल र दलहनमा समेत मूल्य बढाएर बिक्री गर्दै आएका छन् ।  नेपाल खुुद्रा व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश खड्कीले पछिल्लो एक महिनामा चामल, दहलन, खाने तेल, आटालगायत सबैको वस्तुुको भाउ महँगो भएको बताए। थोकमा चामल, दाल, गेडागुडी, आटा, चिनीलगायतको भाउ दिनैपिच्छे बढेको भन्दै उनले हिजो बेचिरहेको वस्तुुको मूल्यमा आज ल्याएर बिक्री गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए।  नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यापार सङ्घका अनुसार नेपाल खाद्यवस्तुुमा लगभग भारतमै निर्भर रहेको र हाल भारतमै ती वस्तुुको भाउ बढेको हुँदा चामल प्रतिबोरा एक सय रुपियाँ बढेर आएको छ ।  नेपालमा चामल, दलहन चिनी, तेललगायतका वस्तुु मौज्दात राख्न सक्ने अवस्था नरहेको र दैनिक आउने हुँदा भारतमा बढ्नेबित्तिकै नेपालमा त्यसको असर परेको सङ्घले जनाएको छ ।   

काठमाडौं ।रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका–१२ बगरस्थित तातोपानी झिन्चौर खोलामा गएराति आएको बाढीले घर बगाउँदा तीनजना बालबालिकाको पुरिएर ज्यान गएको छ । आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीका अनुसार आठ वर्षीय हितमाया पुन, पाँच वर्षीया धनिसा पुन, चार वर्षीया मनिसा सार्कीको पुरिएर ज्यान गएको हो र ४० वर्षीया डिल्लीबहादुर बुढाथोकी बेपत्ता भएका छन् । सात जना घाइते बाढीले घर बगाउँदा १० वर्षीया विजय सार्की, २२ वर्षीया अनिसा पुन, २९ वर्षीय जनक खत्री, ६५ वर्षीया मनसरी पुन, चार वर्षीया मेक्सन पुन, २० वर्षीया धनमाया पुन र ६५ वर्षीया कल्पाना कामी घाइते भएका छन् । नगरप्रमुख केसीले भने, 'खोलामा लेदो माटोमा पुरिएका बालबालिकालाई निकाल्न सकिएको छैन । घाइतेलाई आठबीसकोट नगर अस्पताल राडीमा ल्याउने काम जारी छ । उद्धारका लागि प्रहरी र स्थानीयवासी जुटिसकेका छन्।'

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएर गरेका राम्रा कामको सूची बनाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताएका छन्।  सोमवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले अहिले अध्यक्ष ओलीलाई दुई वटा अवसर प्राप्त भएको भन्दै देश र जनताले प्राप्त गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे।उनले अध्यक्ष ओली जीवन र राजनीतिको उत्तरार्द्धमा रहेको भन्दै देश र जनताको लागि काम गर्न आग्रह गरे।  ‘केपी ओलीज्यूलाई दुई वटा अवसर प्राप्त भएको छ। दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्योभन्दा अघि पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भएर देशले के प्राप्त गर्‍यो भनेर उहाँले गरेका राम्रा कामको सूची बनाउन सक्ने स्थिति छैन। उहाँ जीवनको र राजनीतिको पनि उत्तरार्द्धमा हुनुहुन्छ । परिस्थितिले उहाँलाई फेरि नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको  छ। झन्डै दुई तिहाईले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री उहाँ हुँदै हुनुहुन्छ । म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशको लागि हुनुस्, जनताका लागि हुनुस् । गुटको लागि नहुनुस् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो यो गर्नुभयो भनेर भन्नसक्ने, थाहा पाउने गरी नेतृत्व गर्नुस् ।’ सांसद पौडेलले कसैलाई सम्मान नगर्ने, संयोजन गर्न नसक्ने मान्छे भन्दै लाग्ने गरेको आरोपलाई मिथ्या सावित गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे।