काठमाडौं । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले समेत नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली लैजान चासो देखाएको छ । बंगलादेशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पालामै नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली खरिदबिक्री गर्न गत साउन १३ मा सम्झौता मिति तय गरिएको थियो । तर बंगलादेशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा सम्झौता स्थगित गर्न भन्दै बंगलादेशले गत साउन पहिलो साता पत्र पठाएर अनुरोध गरेको थियो ।  बंगलादेशमा सरकारी सेवामा विशेष आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि साउन २२ मा राजीनामा दिँदै शेख हसिनाले देश छाडेकी थिइन् । हसिनाकै अगुवाइमा भारतको बाटो हुँदै नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजाने गरी ४० मेगावाट बिजुली खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर हसिनाले देश छाडेपछि ४० मेगावाट बिजुली खरिदबिक्री सम्झौता अब के हुन्छ भन्ने थियो । अहिले बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुसले नेपालबाट बिजुली आयात गर्ने विषयलाई समर्थन गरेको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ । यसअघि नै सबै कागजपत्र पूरा भइसके पनि तीन देशबीच सम्झौता गर्न मात्र बाँकी थियो ।  हरेक वर्ष ५ महिनामा कुल १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गरी प्रतियुनिट ६।४० अमेरिकी सेन्ट (करिब ८ रुपैयाँ ५५ पैसा, बुधबारको विनिमय दरअनुसार) पाउनेछ । ५ महिनामा ९२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर ९१ अर्ब २३ करोड, बुधबारको विनिमय दरअनुसार० आम्दानी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ । अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बेहरामपुर भारत–भेडामारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ । प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै आयोजनाले भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका छन् ।

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा अशोकराज सिग्देललाई नियुक्त गर्नुभएको छ। बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले सिग्देललाई प्रधानसेनापति पदमा नियुक्ति गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा ५ बमोजिम सिग्देललाई प्रधानसेनापति पदमा नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपाली सेनाको कायममुकायम प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हाल्दै आएका सिग्देललाई भदौ २४ गतेबाट लागू हुनेगरी प्रधानसेनापति पदमा नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

काठमाडौँ । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिण तर्फ रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले देशभर साधारणतया बदली रही गण्डकी, कोशी, बागमती लुम्बिनी, मधेस, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरुमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ।कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। यस्तै, कोशी, बाग्मती, मधेश, गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका एकदुई स्थानमा ठूलो वर्षाको सम्भावना छ।आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने तथा कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकदुई स्थानमा ठूलो वर्षाको सम्भावना छ।आगामी २४ घण्टामा देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने जनाउँदै महाशाखाले कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकदुई स्थानमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रमा हुन सक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयबाट बच्न सबैमा अनुरोध गरेको छ । आज सूर्योदय बिहान ५ बजेर १९ मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ ७ बजे हुनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवलगायत शिर्ष नेताहरुको वालुवाटारमा छलफल भैरहेको छ ।  शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रमुख तीन दलका नेताहरूको बिहीबार छलफल भएको हो।  'शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रमुख तीन दलका नेताहरूको छलफल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ।' प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । देशका केही नदी तथा खोलामा आज जलसतह बढ्ने भएको छ। कोसीसहित केही प्रदेशका एक/दुई स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेका कारण नदी तथा खोलामा बाढीको सम्भावना रहेको हो।  जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार आज ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर, इलाम र आसपास भइ बहने केही स–साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम रहने पूर्वानुमान छ । यी क्षेत्रका नदी तटीय भू–भागमा उच्च सतर्कता अपनाउन विभागले आग्रह गरेको छ।  कमला, वाग्मती, नारायणी, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती, बबई, कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदीहरूमा पनि जलसतह सामन्य घटबढ हुने विभागले जनाएको छ। यसैबीच, आगामी तीन दिन कोसी र यसका सहायक नदीहरू तमोर, अरूण, सुनकोसी तथा कन्काई र यसका सहायक नदीहरूमा जलसतह सतर्कता तलै हुनेछ । यद्यपि, जलसतह बढ्दो क्रममा रहने भएकाले नदी तटीय क्षेत्रका कृयाकलापमा सतर्कता अपनाउन पनि विभागको आग्रह छ। 

जेनेभा,स्वीटजरल्याण्ड। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन नमिल्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।स्विजरल्याण्डको जेनेभामा सुरु भएको ११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको उच्चस्तरीय सत्रमा आयोजना गरिएको सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनको बिहीबार उद्घाटन सत्रमा मुख्य वक्ताकारुपमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गरे।  “विश्व समुदाय खास गरेर विगतदेखिका र हालका ठुला उत्सर्जनकर्ताहरू यो जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु हुँदैन, हामीले सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहँदा विश्वस्तरमा स्थापना गरिनुपर्ने जलवायु न्यायलाई बिर्सन मिल्दैन”, राष्ट्रपति पौडेलले भने, “जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरहरूको सन्दर्भमा जलवायु जोखिममा रहेका देशहरूलाई पर्याप्त कोष र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराएर जलवायु न्याय तुरुन्तै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।” कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब असरहरूको मार खेपिरहेको र यसमा नेपालको कुनै दोष नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “तथापि पछिल्ला वर्षहरूमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका हाम्रा हिमालयहरू आफ्ना हिउँ गुमाउँदै काला पहाडहरूमा परिणत हुन थालेका र हिमनदीहरू अभूतपूर्व परिमाण र गतिमा पग्लिरहेका छन्।” उनले भने, “जलवायु परिवर्तनले स्वच्छ पानी, बाली, जैविक विविधता र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न गई हाम्रा लाखौँ मानिसहरूलाई चरम गरिबी र असमानतामा धकेलेको छ, जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण परिवार, समुदायको विस्थापन र जीविकोपार्जनमा हुने क्षतिले समस्या थप जटिल बनाएको छ ।” राष्ट्रपति पौडेलले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गरे। श्रम जगत्ले नै विश्वलाई समृद्ध बनाएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले “श्रमको प्रतिफलको न्यायोचित हिस्सा कामदारको हातमा पुग्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा दायित्व हो, यो नै सामाजिक न्याय हो” भने। “श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु हाम्रो सामूहिक सङ्कल्प पनि हो, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि आफ्नो सारा जवानी अर्पण गरेको र १५ वर्ष जेल जीवन बिताएको एक अधिकारकर्मीका नाताले म भन्दछु– विश्वका सबै देश र समाजमा निमुखा जनताले न्याय पाउनुपर्छ, भोक र भयबाट मुक्ति पाउनुपर्छ, उनले भने । राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने सबैको  सामूहिक प्रयास आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । “दिगो शान्तिको कुरा गर्दा निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आयको व्यवस्था नभई त्यो सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्छ”, उनले भने, “यद्यपि, एउटा विषय भने अपरिवर्तनीय जस्तै छ, त्यो हो, सामाजिक न्यायका माध्यमबाट दिगो शान्ति प्राप्त गर्ने हाम्रो सामूहिक प्रयास, यो आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ जति सय वर्षअघि थियो ।”  राष्ट्रपति पौडेलले आजको श्रमबजार तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको र यसले नवीन सीपहरूको, नयाँ प्रविधिको र सिर्जनशील कार्यशैलीको माग गरेको बताए।उनले भने, “औद्योगिक उत्पादन हुन् वा सेवा क्षेत्र वा सूचना प्रविधिमा आधारित बैङ्किङ सेवाहरू, यन्त्र सिकाइ र कृत्रिम बौद्धिकता नै किन नहुन्, सबै क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको छ, तसर्थ कार्य प्रकृतिमा आएको बदलाव सामना गर्न थप ग्रहणशीलता र नवीन कार्यशैली आवश्यक छ।”  राष्ट्रपति पौडेलले विश्वले विद्युतीय, दूरसेवा अर्थतन्त्रजस्ता नवीन चुनौतीहरूलाई आत्मसात् गरेको र यी सबै क्षेत्रमा हामी मर्यादित श्रमको कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै “त्यसका लागि हामीले नयाँ काम, सीप र कार्यस्थलका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ”, भने । राष्ट्रपति पौडेलले भने “दुर्भाग्यवश विकासमा खर्च गर्नुपर्ने ठुलो रकम घातक हतियारमा निरर्थक लडाइँका लागि लगानी गरिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो पथलाई उल्ट्याउनुपर्छ र समग्र मानवताको समृद्धिका लागि स्रोतहरू परिचालन गर्नुपर्छ ।” उनले दिगो शान्ति हतियारबाट होइन, साझा समृद्धि र विश्वबन्धुत्वको भावनाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ” भने । सम्मेलनलाई संशोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले राजतन्त्रदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको हाम्रो राजनीतिक यात्रामा सोही गति र अनुपातमा हामीले श्रम रोजगार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि सामाजिक न्यायलाई परिवर्तनको केन्द्र भागमा राख्दै आएको जानकारी दिए। उनले नेपालको संविधानले श्रमसम्बन्धी, रोजगारी, ट्रेड युनियन गठन र सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। “संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि श्रम, ट्रेड युनियन, रोजगारीको हकसम्बन्धी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय रोजगारी नीतिजस्ता कानुनी र संस्थागत प्रबन्धहरू गरिएको पनि बताए।सबै उत्पादनशील युवा शक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन भन्दै उनले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको लागि ‘श्रमाधान’ योजनाको सुरुवात गरेका छौँ भने। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली युवा जनशक्तिलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न अपिल गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, “विकासशील मुलुकका युवाहरू कामको खोजीमा श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने क्रम बढ्दो छ। यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विश्वका सबै मुलुकहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु कि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कामको कदर गर्दै उनीहरूलाई स्वदेशी कामदार सरह व्यवहार गरियोस् ।” उनले सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी भई सामाजिक न्यायप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाउन, बहुपक्षीयताप्रति पुनर्विश्वास दोहोर्‍याउन तथा सामाजिक सम्झौतालाई नवीकरण गर्न पाउँदा आफूहरू अत्यन्त उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै भने, “आज घोषणा भएको यो विश्वव्यापी गठबन्धन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदर्शका रूपमा रहेको सामाजिक न्याय सबैका लागि र सबै क्षेत्रमा अङ्गीकार गर्ने दिशामा हाम्रो भद्र समर्थन र साझा प्रतिबद्धता हो। श्रमिकलाई समानता र न्याय कायम गराउनु सामूहिक सङ्कल्प पनि हो। म श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकासका लागि सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु ।” दिगो शान्ति र दिगो आर्थिक विकासका लागि सामाजिक न्यायको केन्द्रीय भूमिका निरङ्कुश राजतन्त्रदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको आफ्नै कठिन राजनीतिक यात्राबाट आफूहरूले  गहिरोसँग बुझेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले तसर्थ श्रमको सम्मानसँग जोडिएको यस अहम् मूल्यप्रति हामी अडिग छौँ र हामी यस सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनमा सहभागी हुनुले यो स्पष्ट भएको बताए। सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनले हाम्रो समाजको विषमता वहन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न, सामाजिक र आर्थिक नीतिहरूमा सामञ्जस्यता कायम गर्न तथा सामाजिक संवादका माध्यमबाट साझा समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा सबैलाई निरन्तर प्रेरित गर्नेछ भन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको संविधानको मूल मर्मका रूपमा रहेको सामाजिक न्यायले निर्दिष्ट गरेका समान अधिकार, समान अवसर र समान व्यवहारसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानमा पूर्ण आत्मसाथ गरेको राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो ।” “निष्कर्षमा, सामाजिक न्यायका लागि विश्वव्यापी गठबन्धनले सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्न, आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सामाजिक संवादका माध्यमबाट सबैलाई ऐक्यबद्ध हुन निरन्तर प्रेरित गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु , राष्ट्रपति पौडेलले भने। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका महानिर्देशक गिलवर्ट टुंग्बोले सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि जीवनभर गरेको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे। उनले पौडेल सहभागितामूलक लोकतन्त्र, सामाजिक मूल्यको पक्षमा सधैँ दृढतापूर्वक उभिएको भन्दै प्रशंसा गरेका थिए । टुंग्बोले  नेपालको संविधानले सन्तुलित समाज निर्माणका लागि सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपले आत्मसाथ गरेको बताउँदै सामाजिक संरक्षण र सामाजिक न्यायका लागि नेपाल एउटा पथ प्रदर्शक सदस्यका रूपमा रहेको पनि बताएका थिए।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथिको अनुसन्धान प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हनन नभएको बताएको छ। पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता डा मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै धनुषा जिल्ला अदालतको अनुमति लिएर किर्ते नागरिकताको गम्भीर अभियोगबारे अनुसन्धान गर्न प्रहरीले सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको भन्दै विधिको शासनलाई सरकारले ख्याल गरेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो छ विज्ञप्ति

काठमाडौँ। सरकारले खोप लगाउन छुटेका १४ लाख ६२ हजार ७१२ जना बालबालिका लागि लक्षित गर्दै पोलियो विरुद्धको खोप लगाउदै छ ।  स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अन्तर्गतको खोप शाखाका प्रमुख डा.अभियान गौतमले २०७३ वैशाख देखि २०७५ असोज महिनासम्म जन्मिएका १४ लाख ६२ हजार ७१२ जना बालबालिका लागि लक्षित गर्दै खोप अभियान सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए।  खोप अभियान जेठ १३ गते देखि २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ ।उनका अनुसार सोही समयमा जन्मिएको बेलामा विश्व बजार मानै आई पी भी खोप अभाव भएको थियो । उक्त खोप लगाउन छुटेका बालबालिका पोलियो रोग लाग्ने उच्च जोखिममा रहेको खोप अभियान सुरु गरेको उनले बताए ।राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिको बैठकले अभियानको माध्यबाट एक मात्र आई पी भी खोप लगाउन सिफारिस गरेको हो । खोप सुरक्षित भएकोले ढुक्कसँग लगाउन उनको अनुरोध छ ।उक्त बालबालिकालाई पोलियो विरुद्धको ओ पी भी खोपको एक मात्र दिने गरी खोप आपूर्ति गरेको डा.गौतमले जानकारी दिए।  नेपालले सन् २०१४ मै पोलियो मुक्त राष्ट्रको रूपमा प्रमाणपत्र पाइसकेको छ । तर दक्षिण एसियाली मुलुकहरू पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा अहिले पनि पोलियो केश देखिएका कारण नेपालमा जोखिम कायमै रहेकोले खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।  स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा, विवेककुमार लालका अनुसार खोप अभियानका लागि ग्लोबल एलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इमुनाईजेशन ृगाभीेको ठुलो सहयोग रहेको छ ।  डा।गौतमका अनुसार पोलियो भाइरसबाट हुने संक्रमक रोग हो । पोलियो भाइरस पी १ पी २ र पी ३ गरी तीन प्रकारका हुन्छन् र तिन वटै भाइरसबाट पोलियो रोग हुनसक्छ । पोलियो भाइरसबाट सङ्क्रमण भएको व्यक्तिलाई पक्षाघात भई मृत्यु समेत हुन सक्छ । यो रोगको मिश्रित औषधी उपचार हुँदैन ।पोलियो रोग जुनसुकै उमेरका मानिसलाई भए पनि पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका बढी जोखिममा हुन्छन् । नेपालमा पोलियाका बिरामी पछिल्लो पटक २०६७ मा असोज १४ गते देखिए यता नेपालमा पोलियाका बिरामी भेटिएका छैनन् । गौतमका अनुसार ओपिभि खोप नियमित खोप सेवाको माध्यमबाट छ हप्ता, १० हप्ता र १४ हप्ताको उमेरमा लगाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तै आईपीभी खोप १४ हप्ता र ९ महिनाको उमेरमा लगाउनु पर्छ ।

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका छन् । सोमबार बिहान सभामुख घिमिरेले टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्रीसँग नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल गरेका हुन् । उनीहरूबीच राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीबाट भएका प्रयास र संसद्को तयारीबारे छलफल भएको छ।  सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक सहमतिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल भएको जानकारी सभामुख घिमिरेलाई गराएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ दलहरूसँग पनि विपक्षीका मागबारे छलफल भएको र सोमबार साँझसम्म निष्कर्षमा पुगिने जानकारी गराए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू चितवनबाट फर्केलगत्तै संवाद सुरू गर्ने बताए। उनले राष्ट्रपतिसँग भएको छलफलबारे पनि सभामुखलाई जानकारी गराएका छन् ।  सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ।  सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि आइतबार सभामुख घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरेका थिए। मंगलबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । यसअघि नै सदनको गतिरोध अन्त्यका विषयमा सभामुख घिमिरे र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका हुन् । 

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था र त्यसमा देखिएका समस्याहरूको समाधानबारे यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरू बोलाएर छलफल गरेका छन्। सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था, विभागको सिष्टम देखिएका समस्या, जनतास्तरमा उठेका विषयहरू र विभागले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभागसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लाइसेन्सका सम्बन्धमा जनस्तरमा असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको बताउँदै त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीले भने, “सवारी चालक अनुमतिपत्रका बारे बाहिर गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। यसमा जनताले गम्भीर आलोचना, असन्तुष्टि, आक्रोश देखिन्छ। खासगरी युवाहरूले समयमै सेवा नपाएको लगायतका गुनासो राख्ने गरेका छन्। लाइसेन्स जसरी बितरण हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो भएको छैन। नक्कली लाइसेन्स बितरणको कुरा पनि मैले सुनेको छु । यो समस्यालाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु। यो समस्या तत्काल समाधान गर्नुस्।” छलफलमा उनले लाइसेन्सको डिजिटल सिष्टमलाई व्यवस्थित गर्नसमेत निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीले भने, “यो नीतिगत समस्या हो कि संरचनागत हो वा हाम्रो नियतमा समस्या हो ? यसको गम्भीरता हेरी सोहीअनुरूप निरूपण गर्नुपर्छ। तसर्थ, जनतास्तरमा उठेका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्नुस्। भइरहेको सिष्टमलाई अपडेट र अपग्रेड गर्दै नयाँ सिष्टममा अगाडि जाने तयारी गर्नुस्।” सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको समय भएकाले कस्तो नीति र उपायहरू अपनाउँदा यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ, सोबारे ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्नसमेत निर्देशन दिए । छलफलमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजाल लगायतका अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

काठमाडौं । विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा निर्णय लिने अधिकार सभापति रवि लामिछानेलाई दिइएको छ ।  सोमबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकबाट सभापति एवं संसदीय दलका नेता लामिछानेलाई सो अधिकार दिइएको हो । बैठकमा सभापति लामिछानेले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए ।  त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा सबैसँग छलफल गर्ने अधिकार लामिछानेलाई दिइएको रास्वपा स्रोतले जानकारी दियो ।

धनुषा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नका लागि ठूला आयोजना निर्माणलाई सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन् ।   धनुषाको सबैला नगरपालिका वडा नं ४ पटेर्वाघाट र सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिको वडा नं ५ चिकना जोड्ने पक्की पुलको आज शिलान्यास गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले सरकारले बुढीगण्डकी एवं कर्णाली चिसापानीजस्ता गेम चेन्जर आयोजनालाई अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिए । आफूले सरकारको नेतृत्व गरेपछि नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराईमा सिंचाइ, मलबिउको व्यवस्था गर्ने र कृषि प्रविधिलाई बढवा दिने कार्यमा लग्ने बताए ।  आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा मधेसलाई विशेष व्यवस्था गरिने उनले बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्ने विश्वास दिलाएका हुन् । “मधेसको विकासबिना देशको विकास सम्भव छैन, मधेसको मुक्तिबिना देशको मुक्ति सम्भव छैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “मसेधी जनताको समृद्धि भएन भने देशको समृद्धि सम्भव छैन ।” मधेस, पहाड र हिमालको एकताका लागि आफूले सिरहामा निर्वाचनमा भाग लिएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी जनताको मत लिएर संघीय गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्न पाएकोमा गर्व छ भने । उनले भने, “मधेस, पहाड र हिमालको एकतालाई सुदृढ गर्नका लागि सबैको पहिचान र अधिकारको लागि लडेको नाताले एक एकता कायम गर्न मेरो जिम्मेवारी छ ।” चालीस वर्ष अगाडि भूमिगत कालमा आफू यस क्षेत्रमा आएको स्मरण गर्दै उनले सबैलाई, वस्तीपुरलगायतका क्षेत्रका जनतासँग आफ्नो नजिकको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे। सिरहा र धनुषाका लागि पुल निर्माण महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर सुधार्न आफू लागिपर्ने बताए। उनले पुल निर्माणमा बजेट व्यवस्था गर्न आफूले ध्यान दिने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्धारित दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । एक अर्ब ११ करोडभन्दा बढी लगानीमा निर्माण हुने यस पुलको लम्बाइ ६०० र ७ दशमलव ५ मिटर चौडाइ रहेकोे छ । यस पुल निर्माणपछि दुई जिल्लाका जनतालाई आवतजावतमा  सहयोग पुग्नेछ । 

रघुनाथ बजगाँई सोझो तरिकाले खुरु खुरु काम गर्ने पेशा होईन रहेछ पत्रकारिता । आफ्नो १० महिने कार्यकालको उपलब्धिबारे जानकारी गराउन गत जेठ २२ गते तत्कालिन सुचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुलाई निमन्त्रणा गरे । सम्बोधनकै क्रममा उनले भने, ‘अब पत्रकारिताको बारेमा हाम्रो स्थिति कस्तो छ भने कसैले झुटो समाचार लेख्यो भने उसले पत्रकातिा गर्न नपाउने भन्ने नियम यदि बनाइयो भने नेपालमा पत्रकारहरुको पनि याेगदान गर्नुपर्छ । दलगत राजनीतिले हामी यत्ति बढि अभिप्रेरित छौँ’ सञ्चारमन्त्रीको कथनले नेपाली पत्रकारिताभित्र डरलाग्दो ढंगले विकास भइरहेको पूर्वाग्रही चिन्तन र चरम राजनीतिकरणलाई इंगित गर्न खोजेको थियो । यद्यपी उनको कार्यकालमा निश्पक्ष पत्रकारिताका लागि प्रोत्साहन गर्न के–कस्ता प्रयास भए ? न उनले उल्लेख गरे न कसैले सोध्न जरुरी ठान्यो । मिडियामा दलकारिता मन्त्री कार्कीले यसो भनिरहेकी एक दिनअघि एउटा पत्रिकाले मन्त्रीकै शैलिमा समाचार सम्पे्रषण गरेको थियो । समाचारको शीर्षक थियो– धमला कसको पक्षमा ? । व्यक्तिगतरुपमा पत्रकारको आफ्नो राजनीतिक आस्था हुनु स्वभाविक भएपनि पेशागत हिसाबले कुनै चर्चित पत्रकारले अन्य सेलिब्रेटी जस्तो जनमत निर्माण गर्ने किसिमले पार्टीगत प्रचार गर्न नहुने सामान्य नैतिकता विपरित उक्त समाचारमा भने धमलालाई कुनै अमुक राजनीतिक पार्टीको प्रचारका लागि विज्ञापन गरिएको स्पष्ट देखिन्थ्यो । “देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि अभियान हो, यसका लागि भारत र अन्य छिमेकी देशसंग पनि समन्वय गरेको छु’ समाचारमा धमलाको भनाई यस्तो थियो, मानौं पत्रकारको भूमिका समाचार भन्दा पर शक्तिकेन्द्रहरुसँग “डिलिङ” गरेर सरकार निर्माण गर्ने या ढलाउने पनि हो र हुनुपर्छ । धमलाले अझ अगाडि भनेका छन्, “कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन कायम गर्नुपर्छ भन्ने लाइन हो ।” माथिको समाचार एउटा उदाहरण हो । हिजोका दिनमा चलचित्र क्षेत्रका कतिपय हस्तीहरुलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्रचारको यन्त्र नबनाएका होइनन । रेखा थापा यसको पछिल्लो उदाहरण हुन । तर चलचित्रका कलाकार या अन्य पेशागत सेलिब्रेटि भन्दा पत्रकारको भूमिका नितान्त भिन्न हुनुपर्ने हो । तर यहाँ त्यो देखिएन । बरु कुनै अमुक पार्टीका लागि पत्रकारहरुले आफ्नो व्यवसायिकता खर्च गरेको देखियो । उक्त समाचारमा स्पष्टरुपमा नै एक जना चर्चित पत्रकारको उदाहरण दिइएपनि उपमा नदिइकन पनि नेपालका अधिकांश मिडियाले कुनै न कुनै राजनीतिक विचार या दलको समर्थनमा पार्टी पत्रकारितालाई नै प्रश्रय दिएको स्पष्ट देखिन्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष पत्रकारिताको जतिसुकै नारा उछाले पनि नेपालको पत्रकारिताको पछिल्लो अवस्था पूर्णतः पार्टीकारिता भएकोमा शंका गर्नु नपर्ने अवस्था देखिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि यो झनै स्पष्टरुपमा देखियो । नेपाली मिडियामा तीनथरी प्रवृत्ति देखियो । एकथरिले प्रचण्डका कामलाई अन्धानुधन्धरुपमा समर्थन गर्ने र जसरी पनि उनलाई चोख्याउनेतर्फ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे । अर्कोथरी ठूला मिडियाहरुले प्रचण्डका हरेक कामहरुलाई आलोचनाको विषय बनाए । तथ्यहरुलाई तोडमोड गरेर समेत उनीहरुले सरकारलाई विवादमा ल्याउने काम गरे । दैनिक पत्रिकादेखि टेलिभिजन र अनलाईनहरुले सस्तो लोकप्रियता र पूर्वाग्रहको आडमा कैयन् यस्ता समाचारलाई प्रश्रय दिए । तेश्रो आकारमा सानो भएपनि कतिपय सञ्चारमाध्यमले गुण र दोषका आधारमा समाचार अगाडि सारे । प्रचण्ड सरकारका राम्रा कामलाई राम्रो र नराम्रोको आलोचना गरे । प्रचण्ड सरकारको अवसानसम्म आइपुग्दा नेपाली मिडियामा देखिएको यो प्रवृत्तिले हिजोका दिनमा अधिकांश साप्ताहिक पत्रकारिताले गर्ने पार्टी पत्रकारितालाई नै स्मरण गराएको छ । पत्रकार आचारसंहिताम संसोधन २०७३ को दफा ५ को २ मा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कसैमाथी पनि भेदभाव हुने वा घृणा उत्पन्न हुने गरी सामाग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नुहुँदैन भनेको छ । तर यहाँ पत्रकार स्वमं कुनै दलको मामुली कार्यक्रताका रुपमा देखिए । यतिमात्रै होइन, कतिपय पत्रकारले चुनावमा उम्मेदवारी दिए । जितेकाहरु पालिकामा निर्वाचित भए, हारेकाहरु फेरी सूचना विभागको रातो कार्ड देखाएर “निष्पक्ष” र “व्यवसायिकक पत्रकारिता” को नारा दिएर फेरी पत्रकारितमा फर्किएका छन् । जितेकाहरु पालिकामा निर्वाचित भए, हारेकाहरु फेरी सूचना विभागको रातो कार्ड देखाएर “निष्पक्ष” र “व्यवसायिकक पत्रकारिता” को नारा दिएर फेरी पत्रकारितमा फर्किएका छन् । पत्रकारितामा चरम राजनीतिकरण र पत्रकारका व्यवसायिक संस्थाहरुभित्र समेत राजनीतिक गन्धले बेहास नै बनाउने अवस्था देखेर होला, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र कुँवरले नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् । उनले पत्रकार महासंघको विधान नै संशोधन गरेर राजनीतिक दलका उम्मेदवारका रुपमा चुनाव लडेकाहरुलाई पत्रकारको सदस्यता दिन नहुने बहस अगाडि सारेका छन् । यो त्यति सजिलो काम भने होइन तर यो बहसले सार्थकता पाएको खण्डमा कम्तीमा पत्रकारिता पत्रकारिता रहन्थ्यो होला, यो दलकारितामा परिवर्तन नहुन्थ्यो होला । अचम्म त के छ भने घोषित पत्रकार र हकहितका पक्षपातीहरुसमेत मिडिया मालिक र दलका एजेण्टको दोहोरो भुमीकामा देखिन्छन् । उनीहरुबाटै श्रमजिवि पत्रकारले चार महिनासम्म तलब नपाएको समाचार नौलो होईन । न्युनतम पारिश्रमिकमा काम गरिहँदा राजधानी काठमाण्डौँको हकमा दुई छाक गुर्जान मुस्किल हुने स्थितिमा चार महिनाको एक महिना पनि भएन भनेर काम गरिरहेको संस्था छाड्नुपर्ने बाध्यताका श्रमजिवि पत्रकारहरु कसरी आफ्नो पेशामा टिकिरहन सक्छन ? यही अवस्थालाई पुष्टि गर्दै जेठ दोस्रो हप्ता एउटा शाप्ताहिकले समाचार प्रकाशित गर्यो एबीसी टिभीलाई पत्रकारको बाईबाई शिर्षकमा । समाचारमा उक्त टेलिभिजनभित्रको राजनीतिकरणले गर्दा पत्रकारहरुलाई परेको समस्याका बारेमा कुरा उठाइएको थियो । समाचार गलत भएको अवस्थामा त्यसको खण्डन हुनुपर्ने भएपनि अर्को अंकमा यसको खण्डन देखिएन । यो समाचार नयाँ र पहिलो पटक वा सञ्चार संस्था नौलो थिएन । पत्रकार हकहितका लागि दलैपिछ्य खुलेका भातृ संगठन, स्वतन्त्रको हवला दिने र साझा संस्था पत्रकार महासंघ के गरिरहेको छ ? समाचारले नै जवाफ दिइरहेको थियो “आफुलाई श्रमजीवीको पक्षपाती भएको बताएर कहिल्यै नथाक्ने मिडिया मालिकले चार महिनासम्म तलब नदिँदा पत्रकारले बिदा लिएका हुन् । ” व्यवसायी कि पत्रकार ? एकातिर दलगत राजनीतिको प्रभावले मिडियामा प्रभाव पारिरहेको बेला चरम व्यवसायिकरणले समेत स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निमोठिरहेको अवस्था विकास भएको छ । पछिल्लो चरणमा सम्पादक र प्रबन्धक एउटै रुप रंगमा देखिनु, पत्रकार नै मालिकको भूमिका देखिनुले श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या परेको छ । एबिसी टेलिभिजनसँगै अर्को समाचार यही बीचमा प्रकाशित भयो । शीर्षक थियो: गुणराजको हैकमले शुक्रबारको टिमै बाहिरियो । नेपाल रिपव्लिक मिडियाले प्रकाशन गर्दै आएको नागरिक दैनिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइटेलको हर्कतका कारण मनोरञ्जनात्मक साप्ताहिक ‘शुक्रबार’का सम्पादकसहितका पत्रकारले एकैदिन राजिनामा दिएका छन् । कुनै सल्लाहविना मालिकलाई दवाव दिएर लुइटेलले मनोरञ्जनात्मक साप्ताहिकका विषयमा कुनै दख्खल नभएका अधिवक्ता व्याकराउण्ड भएका आफ्ना भाईलाई सम्पादक बनाउन खोजेपछि पत्रकारले राजीनामा दिएको भनेर पत्रिकाले लेख्यो । यहाँ मिडिया मालिक र मजदुर बिचको बुझाईमा फरक देखियो । यसलाई विज्ञहरुले स्वभाविक भनिदिन्छन् तर काम गर्ने सवालमा आफुले उचित र योग्य नठानेका ब्यक्तिको निर्देशनमा कसरी संगै काम गर्ने ? रघुनाथ बजगाँई यी प्रतिनिधिमुलक देखिएका उदाहरण मात्रै हुन् । यथार्थ अझ धेरै गहिराईमा मात्र भेट्न सकिन्छ । पुर्व–सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले झुक्किएर पाखे कि झैँ लाग्छ । दलका टिका नलागेका पत्रकार खोज्न देश बाहिरै जानुपर्ने हाम्रो अवस्था ! उसो त मासिक ८-१० हजारमै काम गर्ने पत्रकारहरु राजधानीमा प्रसस्तै भेटिन्छन् । उनीहरुकै जिवनशैली उच्च र तडकभडक देखिन्छ । कहाँबाट कमाउँछन कुन्नी ! यसको पनि सोधीखाजी भएको छैन वा गरिएन । एक दशक सम्म पत्रकारिता गरेर मलेसिया पुगेका रामेछापका बद्री कार्कीको अनुभव छ सोझो तरिकाले खुरु खुरु काम गर्ने पेशा होईन रहेछ पत्रकारिता । रेडियोमा काम गरुञ्जेल ओहो तपाँईको कार्यक्रम भन्थे । जब पारिवारिक जिम्मेवारी थपिँदै गयो । त्यसपछि आफैँ खाडी आउनुपरेको छ । पुर्व पत्रकार कार्की अहिले पोष्टकारी बनाउने कारखानामा काम गर्छन । कार्कीका अनुसार अतिरिक्त काम सहित मासिक ४० हजार सम्म कमाई हुन्छ । कार्की जस्ता पत्रकारले पत्रकातारिको अभ्यास सहि तरिकाले गरेनन कि त्यो वातावरण नेपालमा छैन् ! मिडियालाई माध्यम बनाएर अन्यत्रैबाट आम्दानी गरि जिविकोपार्जन गर्नेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ । माथिका केहि उदाहरण अनुसार अझ बढि छ राजनितिक छत्रछायाँमा रहेर अवैध कमाउ धन्दा । अनुगमन र नियमन कसले गर्ने ? मिडियामा चरम दलकारिता र व्यवसायिक स्वार्थको मारमा आम पत्रकारहरु परेका छन् । यसले समाचारको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा ठूलो असर परेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भइरहँदा सामाजिक सञ्जालमा मिडियाको यही दलकारिताको ठूलो आलोचना समेत भेटियो । एउटै तथ्यलाई समेत हरेक मिडियाले फरक ढंगले आस्थाका आधारमा प्रस्तुत गर्दा पाठकहरुमा भ्रम छरिनु स्वभाविकै थियो । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण भरतपुरको मतगणनाको थियो । जहाँ हरेक मिडियाले आफ्नो दलगत स्वार्थका आधारमा मतपत्र च्यातिएको घटनालाई प्रस्तुत गरे । यो अवस्थाले नेपाली मिडियालाई गम्भीररुपमा सफाई गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । प्रेस काउन्सिलले कम्तीमा मिडियालाई चुनावमा निष्पक्ष रिपोर्ट गर्न आग्रह गरेको छ । तर यो पर्याप्त होइन । मिडियाको नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी निकाय नहुनु, मिडियाकर्मीहरुको साझा संस्था पत्रकार महासंघ आफैमा राजनीतिक गुटबन्दीको थलो बन्न पुग्नुले जसले जे जसरी लेखेपनि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका लागि मिडियाको साँच्चिकै निष्पक्षता चाहनेहरुले विशेष चासो र आवाज उठाउनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रेस काउन्सिलको भूमिका सकारात्मक रहेपनि यसले अझै निर्मम ढंगले नेपाली मिडियाको नियमनका पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता सिर्जना भएको छ । – प्रेस काउन्सिलको त्रैमासिक प्रकाशन, संहिता असार, २०७४ बाट साभार

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रेस जति तटस्थ, स्वतन्त्र र सबल हुन्छ उति नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुँदै जाने बताएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नवौं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस २०८१ का अवसरमा शीतल निवासमा सोमबार गरेको कार्यक्रममा उनले प्रेस स्वतन्त्रता समग्र समाजको लोकतान्त्रीकरणको अभियानको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले पत्रकारिताको धर्म र व्यावसायिकताको माध्यमबाट राष्ट्रहितको प्रवर्द्धन गर्न यस क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका रहेको बताए ।  उनले भने, ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा खोज र नविनता प्रवर्द्धनमार्फत अझ बढी व्यावसायिक, जिम्मेवार र समाजप्रतिको उत्तरदायित्व बहन गर्ने गरी प्रेसाप्रतिको जनविश्वास बढाउने कार्यमा तपाईंहरू लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ उनले निरंकुश शासनको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा नेपाली प्रेस जगतले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गरे । पौडेलले भने, ‘लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्र निष्पक्ष र स्वतन्त्र पत्रकारिता सम्भव छ, त्यसैले अब यसको सुदृढीकरण र यो व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा अभिवृद्धिमा तपाईंहरू अझ क्रियाशील हुनुहुनेछ,’ । राष्ट्रपति पौडेलले सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको विकाससँगै बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र यसको माध्यमबाट प्रवाहित हुन सक्ने मिथ्या सूचनाले नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्न सक्ने बताए । उनले व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने चुनौती सामना गर्दै जनतालाई सत्य, तथ्य सूचना प्रवाह गर्न नेपाली प्रेस आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । सो अवसरमा वरिष्ठ पत्रकार सम्मान, २०८० बाट प्रतीक प्रधान र त्रिभुवन पौडेल (मरणोपरान्त) तथा राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार २०८० बाट मेनका चौधरी, सूर्यमणि गौतम, भवानी सिंह ऐर, दीपक ज्ञवाली, त्रिप्ती शाही र प्रेमबहादुर कार्की ढोली (राजन केडी) पुरस्कृत भएका छन् ।

काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाको परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। ढुंगानाको ठाउँमा चक्रबहादुर बुढालाई पठाइएको छ । बुढालाई हालै पर्यटन विभागबाट सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको थियो। बुढालाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएर ढुंगानालाई कलकत्ताको महावाणिज्य दूतको जिम्मेवारी दिएर पठाउने तयारी छ।कलकत्ताको महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेललाई भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा तान्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । गत असार २०८० मा राजस्व अनसन्धान विभाग महानिर्देशकमा ढुंगाना नियुक्त भएका थिए। उनी त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निजी सचिव थिए । महानिर्देशक भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले भन्सारबाट बाहरिएको ६१ किलो सुन सिनामंगलबाट पक्राउ गर्नुका साथै राजस्व अनसन्धानको कामलाई तिब्रता दिएका थिए ।