गर्भावस्था विशेष संवेदनशील अवस्था हो । यो अवस्थामा गरिने बालबच्चाको समग्र अवस्थालाई प्रभावित पार्छ । यो समयमा सही किसिमले खानपिन र दिनचर्या हुन सके यसले प्रसूतिको अवस्थालाई समेत सजिलो पार्छ । गर्भवती महिलाको हरेक गतिविधिको प्रभाव बच्चामा पर्ने भएकाले पनि यो अवस्थालाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा लिइन्छ । त्यसैले हरेक परिवारले गर्भावस्थाका बारेमा पर्याप्त जानकारी हासिल गर्नु आवश्यक छ । गर्भावस्थालाई कसरी स्वस्थ र सुन्दर बनाउने त ? स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. मनोर दिन सैयदका टिप्स यस्ता छन् ।

पोखरा, १३ असोज (रासस) ः इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुवाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले रु ७१ हजार ५५, चार थान ताससहित पाँच जुवाडेलाई बिहीबार पक्राउ गरेको छ । जुवा खेलेको सुराकीका आधारमा गएको टोलीले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–३० पावरहाउसका जीतबहादुर केसीको घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा तिनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता खडकबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । –––

उपचारमा लापरवाही गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कानुन तर्जुमा गर्न निर्देशन दिने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै चिकित्सकहरुले आन्दोलन सुरु गरेको ५ दिन भैसकेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै थालिएको यो आन्दोलनका कारण हजारौं बिरामी उपचारबाट बञ्चित भएका छन् । कांतिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ- पूर्वतयारी नगरी हतारमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको प्रस्तावबारे स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै अनभिज्ञता जनाइसकेका छन् । सरकारको अपरिपक्व निर्णय र त्यसको विरोधमा चिकित्सक संघबाट भएको अर्को गैरजिम्मेवारपूर्ण कदमका कारण स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध हुँदा समेत सरोकारवाला भने मौन छन् । संविधानमै मौलिक हकका रूपमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने यो कदमप्रति न सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ, न चिकित्सक स्वयंले विवेक पुर्‍याउन आवश्यक ठानेका छन् । ‘आफूले सिकेको सिपबाट बिरामीको उपचार गर्ने र सक्दो प्रयास गरेर उनीहरुको ज्यान जोगाउने सपथ खाएर डाक्टरहरुले पेशा शुरु गरेका हुन्छन्’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व(सदस्य ज्योती बानियाँ भन्छन्, ‘माग जतिसुकै जायज भएपनि चिकित्सकहरूले उपचार नै रोकेर आन्दोलनमा उत्रिनु पेशागत मर्यादा होइन ।’ मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताको दफा २ मा चिकित्सकीय सेवा मानविय सेवाप्रति प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख छ । सपथ लिंदा नै चिकित्सकहले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितीमा पनि पेशागत मर्यादा र सेवाभाव नछाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् । हचुवाको भरमा निर्णय गत असोज २ गते मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत भिडियो कन्फरेन्समार्फत प्रस्तुत भए । उनले निर्णय सार्वजनिक गर्दै उपचारका क्रममा हुने लापरवाहीका घटनामा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका लागि विधेयक तयार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए । निर्णयबारे उनले भनेका थिए, ‘अहिले अस्पतालमा उपचारका क्रममा धेरै व्यक्तिहरु चिकित्सकको लापरवाहीका कारण मृत्यु हुने र गम्भिर घाईते हुने क्रम बढेकाले पिडितको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकबाट भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गरी सदनमा पेश गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’ यही निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै नेपाल चिकित्सक संघले ओपीडी बन्दलगायत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । तर उक्त निर्णय हुदा स्वास्थ्य मन्त्री नै बैठकमा थिएनन् । बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेकाले सरोकारवाला स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्ताव लगेकै थिएन भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समय राजधानीको ओम र नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु भएको घटनामाथि विवाद चर्केको थियो । दुवैमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानविनका लागि समिति गठन गरेको थियो । सरकारले कुनै तथ्यांक र भरपर्दो आधार बिना नै विधेयक निर्माणको आवश्यकता मात्र देखेन यति संवेदनशील विषयमा कानून बनाउने क्रममा सरोकारवाला पक्षहरुलाई विश्वासमा लिइने विश्वा दिलाउन समेत सकेन । यद्यपी विधेयक निर्माण भइनसकेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी दिनमा सरोकारवाला पक्षलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था भने बाकी नै छ । सरकारको रिस बिरामीमाथि   सरकारले उपचारमा हुने लापरवाहीका घटनामा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरेपछि चिकित्सकहरुले गरेको आन्दोलनको मारमा विरामी परेका हुन् । ‘उपचारमा हुने लापरवाहीको विषयमा डाक्टरहरु जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यो सरासर गलत छ’ उपचारमा हुने लापरवाही(मेडिकल नेग्लिजेन्स)मा विद्यावारिधी गरेका अधिवक्ता डा. रमेश पराजुली भन्छन्, ‘उपचारमा लापरवाही नै हुदैन र सबै डाक्टरहरु निर्दोष नै छन् भन्ने ढंगले चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरुले गरेको व्याख्या समेत ठिक होइन ।’ सरकारले गरेको गलत निर्णयको विरोधमा चिकित्सकहरुले अर्को गलत कदम उठाएको भन्दै उनले चिकित्सक संघ ट्रेड यूनियनकै शैलीमा विरामीको ज्यान जोखिममा राखेर सौदावाजीमा उत्रिएको बताए । उपचारका क्रममा हुने लापरवाहीका घटना केलाउने हो भने केही सीमित नीजि अस्पताल अग्रपङ्तीमा पर्छन् । चिकित्सक संघका केही पदाधिकारीलाई यस्तै नीजि अस्पताल सञ्चालकहरुले दवाव दिएर कठोर आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको स्रोतको दावी छ । सोमवारको प्रदर्शनमा डा. भोला रिजालले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । जबकी उनकै लगानीको अस्पताल नै पटकपटक यस्तो विवादमा पर्दै आएको छ । यसपटक संघको आन्दोलनमा केही निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको चर्को दबाबले निर्णायक भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संघका पदाधिकारीहरु नीजि मेडिकल कलेजको मुट्ठीभित्र परेका छन्’ स्रोतले भन्यो ।   युरोप तथा अमेरिकाका विकसित मुलुकहरुमा समेत उपचारका क्रममा विरामीको ज्यान जाने गर्छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता घटना स्वभाविक हुन्छन् भने कतिपयमा चिकित्सकको लापरवाही मुख्य कारणका रुपमा देखापर्छ । पूर्वतयारी भएको भए न्यूनिकरण गर्न सकिने जोखिम(प्रिभेन्टेवल नेग्लिजेन्स) का कारण समेत बिरामीको मृत्यु भइरहेको हुन्छ । यस्ता विषयमा छलफल र तयारीबाट कानून ल्याउन सघाउनुपर्नेमा चिकित्सक संघको रवैया भने सरकारको प्रस्तावलाई पूरै असफल पार्ने उद्धेश्यबाट प्रेरित छ । ‘सही ढंगले उपचार गर्ने चिकित्सकहरूले यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन’ अधिवक्ता बानियाँ भन्छन् । के होला समाधान ?  उपचारमा हुने लापरवाहीको घटनामा आकर्षित हुने ‘इलाज गर्ने महल’ मुलुकी ऐनको खारेजीसगै टुंगिइसकेको छ । अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनअन्तर्गत उपचारमा लापरवाही भए चिकित्सक र अस्पतालमाथि क्षतिपूर्तिको माग राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षतिपूर्ति समितीमा उजुरी दिन सकिने प्रावधान छ । बदनियतपूर्ण ढंगले हुने उपचार, उपचारमा हुने लापरवाहीलगायत घटनामा क्षतिपूर्तिबाट विरामीले राहत पाए पनि चिकित्सकमाथि कारवाही नहुदा दण्डहिनता बढेको भन्दै नया कानुनको आवश्यकता औंल्याउनेहरूको संख्या बढो छ । संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेकाले उपचारको विषय उपभोक्ता अधिकारको दायराबाट फराकिलो बनेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनबाट मात्रै विरामीको कानूनी हक संरक्षण हुन नसक्ने तथ्यलाई सर्वोच्च अदालतले २०६६ मा नै सही ठहर्‍याएको थियो । २०६६ पुसमा सर्वोच्चले उपचारमा हुने लापरवाहीका घटनामा पर्याप्त कानून नभएको ठहर्‍याएको थियो । ब्लूक्रस क्लिनिकमा कार्यरत चिकित्सक दिनेशविक्रम शाहविरुद्ध विरामी सिर्जना केसीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले उपचारमा हुने लापरवाहीको आरोप र त्यसमाथि छानविनका लागि कानून बनाउन ५ सदस्यिय विज्ञ टोली नै बनाउन सरकारलाई आदेश दियो । सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकारी अस्पताल, गैरसरकारी तथा नीजि र नेपालस्थित मिसनरी अस्पतालका चिकित्सक र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी विज्ञ टोली गठन गर्न आदेश दिएको थियो । कार्यान्वयन नभएका कारण उक्त फैसला हरेक वर्ष सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको लगतमा सरिरहेको हुन्छ । ‘त्यो फैसला भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ, अबको अवस्थामा त उपचारमा हुने लापरवाहीको सन्दर्भमा नया संयन्त्र निर्माण गर्न ढिलाइ भइसकेको छ’ उक्त मुद्दामा विरामीको तर्फबाट कानूनी प्रतिरक्षा गरेका डा. पराजुली भन्छन्, ‘सही ढंगले उपचार गर्ने डाक्टरहरुले कानुनी संरक्षण पाउने अनि लापरवाही ठहरिएमा कारबाही हुने गरी कानून निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीको रिपोर्ट साभार गरिएको

काठमाडौं, असोज ९ । कानून निर्माणको बिरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्कहरु अझैसम्म सहमतिमा आएका छैनन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल चिकित्सक संघले अघि सारेको मागहरु सम्बोधन गर्न सकारात्मक रहेको भक्न्दै स्वास्थ्य सेवा सुरू गर्न चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरेको छ । सहमतिका लागि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको वार्तामा आज पनि कुरा मिल्न सकेन । चिकित्सकहरु अस्पताल बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिदा आम सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परिहेको छ । सरकारले आफ्नो माग पुरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चिकित्सक संघले जनाएको छ । सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच कुरा नमिल्दा देशै भरका सम्पुर्ण निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुमा शुक्रबारदेखि आकश्मिक बाहेकका सम्पुर्ण सेवा ठप्प छन् । उपचारमा क्रममा चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भए चिकित्सकहरुले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थासहित कानूनको मस्यौदा बनाउने निर्णयको विरोध गर्दै चिकित्सकहरुले शुक्रवारदेखि मुलुकभरकै निजी तथा सरकारी अस्पतालहरु बन्द गरेका हुन् ।

काठमाडाैं । सांसदहरूले भ्रष्टाचार र नैतिक आचरणमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले तीन वर्षमै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायत अभियोगमा कारबाहीमा परेका व्यक्तिले ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था कानुनमा छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, सांसदहरूले सो व्यवस्था घटाई तीन वर्षमा झार्न माग गरेका हुन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले महिला प्रतिनिधिका लागि चक्रीय निर्वाचन प्रणालीअनुसारको निर्वाचन क्षेत्र, मतपत्रमा उम्मेदवारको फोटो र नाम उल्लेख गर्नेदेखि सांसदलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारसम्म दल र मतदातामा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । विधेयकमा ३१२ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । ती संशोधन प्रस्तावमाथि राज्य व्यवस्था समितिले दफावार छलफल गर्न बाँकी छ । भ्रष्टाचारीबारे कस्तो छ व्यवस्था ? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागुऔषधलगायत नैतिक पतन, फौजदारी कसुरको सजाय भोगेकाले ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा उठ्न पाउँदैन । सुरेन्द्रप्रसाद यादव, इन्द्रबहादुर बानियाँ, सुशीला चौधरी, चम्पादेवी खड्का, विन्दादेवी आलेलगायत एक दर्जन कांग्रेस सांसदले प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको ६ वर्षलाई घटाई तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसैगरी, संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्तिले ६ वर्ष निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्थालाई घटाई तीन वर्षमा झार्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

२० असार, बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाबाट मेयरमा पराजित भएपछि नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य फणिन्द्रप्रसाद शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । शर्माले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । उनले कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सैनामैनाको मेयर पदको उम्मेदवार बनाएकोमा आभार प्रकट गर्दै राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा उनले लेखेका छन्, ‘मेरो नेतृत्वमा चुनाव लड्दा म सहित धेरै साथीहरूले सफलता प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा नैतिकताको आधारमा जिल्ला कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएको छु ।’ विज्ञप्तिमा उनले लेखेका छन्, ‘मेरो नेतृत्वमा चुनाव लड्दा म सहित धेरै साथीहरूले सफलता प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा नैतिकताको आधारमा जिल्ला कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएको छु ।’ शर्माले चुनावमा विजय प्राप्त गर्ने साथीहरुलाई बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना समेत दिएका छन् । उनले अबको समय राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादप्रति निष्ठावान रहेर जुटिरहने बताएका छन् । सैनामैनाको मेयरमा नेकपा एमालेका चित्रबहादुर कार्की १३ हजार ३६ मत ल्याउँदै विजयी भएका हुन् । पराजय बेहोरेका शर्माले १० हजार ३ सय ५ मत ल्याएका थिए । फोटो अनलाइन खबरबाट

काठमाडौँ, असार २० । प्रदेश नं १, ५ र ७ मा असार १४ गते भएको निर्वाचनको हालसम्म २४ जिल्लामा २७७ स्थानीय तहको मतगणना सकिएको छ । निर्वाचन आयोगमा रहेको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार २७८ स्थानीयतहको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम घोषणा भइसकेको औपचारिक रुपमा जानकारी आएको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार अब ११ जिल्लाका ५६ स्थानीय तहको अन्तिम मतपरिणाम आउन बाँकी रहेको छ ।मुलुकका ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणको निर्वाचन यही असार १४ गते भएको थियो । पछिल्लो पटक कञ्चनपुर, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापाका एक÷एक स्थानीय तहमा मतगणनाको क्रममा मत सङ्ख्या फरक परेका कारण मतगणना कार्य स्थगन रहेको केन्द्रले जनाएको छ । अरु स्थानीय तहमा भने धमाधम मतगणना भइरहेको छ । पछिल्लो चरणमा जस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । हालसम्म एमालेले १२१, काँग्रेसले १०५ माओवादी केन्द्रले ३५, सङ्घीय समाजवादी फोरमले छ, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले पाँच, राप्रपा तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा दुई र स्वतन्त्रले एक स्थानमा विजय हासिल गरी स्थानीय तहको नेतृत्व लिन सफल भएका छन् ।

रूपन्देही, असार २० ।  बुटवल उपमहानगरपालिकाकाे  ताजा मतपरिणाम :  मेयर एमाले –१७१७७ कांग्रेस  –१४५८२ उपमेयर एमाले –१८८०३ नेपाली कांग्रेस – १०२४४

काठमाडौं । सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिका वडा नं ६ मा कुनैपनि मतदाताले मतदान गरेका छैनन् । सिमांकनको विषयमा कुरा नमिलेपछि झण्डै सात महिनादेखि आन्दोलनमा रहेको सो वडामा सबै दलले सहमति गरेर नै निर्वाचनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए । विहान साढे ११ बजेसम्म एक जना पनि मतदान गर्नको लागि मतदान केन्द्रमा नआएको नेचा सल्यान गाउँपालिकाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत आनन्दराज पन्तले जानकारी दिए । कूल ५ वटा मतदान केन्द्र र २४ सय भन्दा बढी मतदाता रहेको सो गाउँपालिकाको वडा नं ६ मा कसैले पनि उम्मेदवारी दिएका छैनन् । यद्यपि गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा भने उम्मेदवारी परेको छ ।

धनगढी, असार १४ । हावाहुरीसँगै वर्षा शुरु भएपछि कैलाली जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका मतदान केन्द्र प्रभावित भएका छन् । बर्दगोरीया गाँउपालिकालगायतका क्षेत्रमा हावाहुरीका कारण मतदान गर्न आएका मतदाता अलपत्र परेका हुन । सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी मोहनराज जोशीका अनुसार, हावाहुरी र वर्षाले असर परेपनि मतदाता फर्केर भने गएका छैनन् । जोशीका अनुसार, अहिलेसम्म २५ देखि ३० प्रतिशत मत खसेको छ । यही अवस्था रहे साँझ पाँच बजेसम्म सत्तरीदेखि असी प्रतिशत मत खस्ने आँकलन रहेको उनले बताए । मतदानको अघिल्लो दिन आफैले बोकेको बम विष्फोट परी विप्लव कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । यसैगरी फुलबारीमा एमालेका उम्मेदवार पैसा बाँडदै गरेको आरोप कांग्रेस र माओवादीले लगाएपछि तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो । सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी जोशीका अनुसार, निर्वाचनको दिन भने अहिलेसम्म कुनै अप्रिय घटना घटेको छैन । सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण मतदान भएको उनले बताए ।

चितवन, १ जेठ । चितवनको भरतपुर नगरपालिकाको प्रारम्भिक मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । दिनभरी विवाद भएपछि मतगणना साँझबाट सुरु भएको थियो । भरतपुरमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको छ भने एमाले एक्लै भिड्दैछ । यस्तो छ नतिजा मेयर एमाले (देवी ज्ञवाली)-४९ माओवादी (रेणु दाहाल)-४१ उपमेयर एमाले (दिब्या आचार्य)-४३ कांग्रेस (पार्वती शाह)-३६

काठमाडौं, वैशाख ३१ । आज भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना मनाङमा सुरु गरिएको छ । मनाङको तीन गाउँपालिका नासोङ, चामे र नेस्याङमा मतगणना सुरु गरिएको हो। आज बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको साँझ ५ बजे सकिए लगतै काठमाडौं उपत्यका लगायत एकदर्जन जिल्लाहरुमा आजै मतगणना गरिने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, दैलेख, मुस्ताङ, नवलपरासी, लमजुङ, रुकुम, धादिङ्गलगायतका जिल्लाहरुमा आजदेखि नै मतगणना गरिने तयारी रहेको निर्वाचन आयोगको तयारी रहेको छ ।

काठमाडौं, बैशाख २५ । बैशाख ३१ मा हुने पहिलो चरणको चुनावलगत्तै मत गणना गरिने निर्वाचन आयोजना जनाएको छ । पहिलो चरणको मत परिणामले दोस्रो चरणको चुनावमा असर गर्नसक्ने भन्दै पहिलो चरणको मत गणना दोस्रो चरणको चुनावपछि मात्रै गर्ने भन्ने दलहरुबीच नै आवाज उठीरहेका बेला निर्वाचन आयोगले भने पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै मत गणना गर्ने निर्णय गरेको हो । पहिलो चरणको मतलाई सुरक्षाका दृष्टिले पनि लामो समयसम्म राख्न नसकिने कारण देखाउँदै निर्वाचन आयोगले बैशाख ३१ को निर्वाचतलगत्तै मत गणना गर्ने निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्य प्रसाद शर्माले जानकारी दिए । यसअघि आइतबार बालुवाटरमा भएको वैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचको वैठकबाट पनि पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै मतगणना गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो ।

भोजपुर, वैशाख ८ । बेमौसमी वर्षात्ले जिल्लाको मध्यपहाडी राजमार्ग लगायत ग्रामीण सडकहरू प्रभावित भएका छन् । हालको बेमौसमी ठूलो वर्षात्का कारण जिल्लासँग तराई र गाउँसम्म जोडिएका सडक प्रभावित भएका हुन् । गएरातिको वर्षात्का कारण भोजपुर–चखेवा हुँदै खोटाङ जाने यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन् भने भोजपुर–लेगुवा सडकखण्डमा समेत यातायात सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको संयुक्त बस व्यवसायी सङ्घ, भोजपुरले जनाएको छ । भोजपुर–घोडेटार र भोजपुर–दिङ्ला सडकखण्डसमेत वर्षात्ले प्रभावित बन्दै आएको छ । कच्ची सडक वर्षाले हिलाम्य भएपछि यातायात सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको बस चालकले बताएका छन् । जिल्लाको एकमात्र हवाईमार्गको समेत स्तरोन्नति भइरहेकाले बेमौसमी वर्षात्ले सडक अवरुद्ध भएपछि जिल्लाका सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।

रुकुम,  वैशाख ८ ।  यहाँ एक व्यक्तिले आफ्नै साथीलाई बन्चरो प्रहार गरी हत्या गरेका छन् । जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका–१४ का निर्मल सार्कीले सोही ठाउँका ४५ वर्षीय अकलबहादुर खड्काको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुकुमले जानकारी दिएको छ । बुधबार खड्का र सार्कीले सँगै रक्सी सेवन गरेको र त्यसैक्रममा सामान्य विवाद हुँदा सार्कीले आफ्नै घरमा खड्कामाथि बन्चरो र सापल प्रहार गरी हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको जिप्रकाका प्रहरी निरीक्षक थम्मनबहादुर राजालीले जानकारी दिनुभयो । झगडा भएपछि सार्की र उनकी श्रीमती कमला सार्कीले बन्चरो प्रहार गरी हत्या गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । हत्यामा संलग्न अभियुक्त निर्मल सार्की र कमला सार्कीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल, सल्लेमा ल्याइएको छ । रासस