काठमाडौँ, माघ ५ । नेपाल टेलिकमले यही माघ २२ गतेदेखि जिएसएम प्रिपेड मोबाइलमा पनि चौथो पुस्ता अर्थात फोरजी सेवा संचालन गर्ने भएको छ । हालसम्म पोष्पेडमा मात्रै फोरजी संचालन गरेको टेलिकमले यहि माघ २२ बाट प्रिपेड मोबाइलमा वनि यो सेवा विस्तार गर्ने जनाएको छ । पुस १७ देखि शुरु गरिएको फोर–जी सेवा करिब १५ दिनमै ४१ हजार सेवाग्राहीले लिइसकेको र सेवा लोकप्रिय बन्दै गएको बताइएको छ। कम्पनीले यसका लागि काठमाडौंका ३ सय ८ र पोखराका ७९ ओटा बिटिएस टावरहरुको स्तरोन्नती गरेको थियो । ३९ करोडको लगानीमा काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा फोरजी सेवा सुचारु गरेको थियो । त्यस्तै टेलिकमलाई व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले ८ महिनाभित्र देशैभर फोरजी पुर्‍याऊन निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौ, पुस १८ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुद्धिजीवीले राष्ट्रियताका लागि विचारको लडाईं लड्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् । एमाले स्कुल विभागद्वारा आइतबार तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, ललितपुरमा ‘नेपाल बुद्धिजीवि परिषद्को प्रशिक्षण समापन’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको राष्ट्रिय सन्दर्भमा महाभारत खडा गर्न थालिएकाले बुद्धिजीवीले विचारको लडाईं लड्नु पर्ने बताए । “अर्जुनसँग सधैँ धनुष हुन्थ्यो । उनले धनुषको प्रयोग महाभारतमा मात्र गरे”– उनले भने– “तपाई बुद्धिजीवीसँग पनि धनुषको रुपमा विचार रहेको छ । देशमा पनि महाभारतको स्थिति खडा गरिँदैछ । तपाईँहरु पनि विचारको गान्डीव धनुष प्रयोग गर्नुहोस् ।” ओलीले नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भएकाले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न पाउनुपर्ने भएता पनि अहिले पाइलैपिच्छे हस्तक्षेप भइरहेको बताए । उनले सरकार विदेशीलाई खुशी पार्न लागिपरेको आरोप पनि लगाए । अध्यक्ष ओलीले आफू देश र जनताको पक्षमा रहेपनि नेपालका ठूला सञ्चारमाध्यम एमालेविरुद्धको प्रचार अभियानमा लागेको बताए। “हामी सञ्चार क्षेत्रमा कमजोर छौँ । लगानी पनि छैन”– उहाँले भन्नुभयो, “हामीले भनिरहेको जस्तो भएको छैन । हाम्रा विपक्षमा सञ्चारमाध्यम लागेका छन् ।” तीन दिनसम्म भएको प्रशिक्षणमा ४२ जनाको सहभागिता रहेको थियो । प्रशिक्षणमा १३ विषयमा प्रशिक्षण दिइएको स्कुल विभाग सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी गराए । रासस

काठमाडौं, पुस । बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा जारी हुने सबै प्रकारका भिसा कार्ड ‘इएमभी चिप ’ मा आधारित हुने भएको छ । नेपाल इलेक्ट्रोनिक्स पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स) ले यस सम्बन्धी तयारी पूरा गरेको छ । नेप्ससँग आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्ड सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी इएमभी भिसा चिप कार्ड जारी गर्न सक्नेछन् । इएमभी चिपमा आधारित कार्डमा डाटा नक्कल एवम् चोरी गर्न नमिल्ने भएकाले यस किसिमको कार्डलाई सुरक्षित र भरपर्दो मानिन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा म्याग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड (एमएससी) प्रयोग गरेका कारण विगतका दिनमा भोग्दै आएका चोरी एवम् छलिका घटनालाई निरुत्साहित गर्न तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार एमएसी कार्डलाई विस्थापित गरी इएमभी चिप कार्डको अनिवार्यतालाई दृष्टिगत गरी सो प्रविधि ल्याइएको नेप्सका आर्थिक एवम् प्रशासन व्यवस्थापक मानबहादुर खत्रीले बताए । ‘कम्पनी पिसीआई पिन सेक्युरिटी तथा पिसीआई डिएसएस भर्जन ३.१ सर्टिफाइड रहेकोले यसबाट सञ्चालन गरिएका कार्ड भरपर्दा तथा अत्यधिक सुरक्षित हुन्छन्’ उनले भने । विश्व बजारमा अत्याधुनिक पेमेन्ट प्रणालीको विकास एवम् विस्तार भइरहेका बेला नेपालका १५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संयुक्त प्रयासमा सरल, सुलभ, आधुनिक तथा सुरक्षित रुपले कार्ड सम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेप्सको स्थापना भएको हो । कम्पनीले आवद्ध संस्थालाई भिसासँगको सहकार्यमा विभिन्न कार्ड जारी गर्न आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ । कम्पनीले सनराइज बैंक लिमिटेड, जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, माछापुच्र्छे बैंक लिमिटेड, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड, एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड, सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, बैंक अफ काठमाडौँ लुम्बिनी लिमिटेड, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड र काष्ठमन्डप डेभलपमेन्ट बैंक मिटेडलाई भिसा कार्ड सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

चितवन, मंसिर २९ । भारतीय मोबाइल उत्पादक कम्पनी फास्टट्रयाक कम्युनिकेसन प्रालिले नेपाली व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर नेपालमै मोबाइल सेट उत्पादन गर्ने भएको छ । कम्पनीले नेपालका व्यवसायीको कम्पनी प्रभु मोबाइल प्रालिसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । प्रभुका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक अर्जुन शर्मा र फास्टट्रयाकका तर्फबाट कम्पनीका निर्देशक योगेश चौगले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आउँदो एक वर्षभित्रमा नेपालमा मोबाइल सेट उत्पादन कम्पनी स्थापना गरिसक्ने बताइएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि काठमाडौं वा चितवनमध्ये एक हुने पनि बताइएको छ । सन् २००८ बाट भारतको उत्तरप्रदेशस्थित ग्रेटरनोयडाबाट कम्पनीले लेमन मोबाइल सेट उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले हाल २८ मोडलका मोबाइल उत्पादन गर्दै आएकामा १६ वटा मोडल नेपाली बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको छ ।

काठमाडौँ, मंसिर २३ । मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारसँग विभिन्न नाममा बढी रकम उठाउने कार्यमा संलग्न वान स्टप सेन्टर (ओएससी), आइएससी लगायत संस्थाको काम कारबाही तत्काल रोक्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन दुई हप्ता बित्दा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको गत मंसिर ९ गते बसेकोे बैठकले ती संस्थाको गतिविधि अवैधानिक भएको ठहर गर्दै तत्काल रोक्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्णयमा ‘नेपाल सरकारको अनुमति बिना मलेसिया जाने नेपाली कामदारसँग आइएससी, वान स्टप सेन्टरलगायतका नाममा अनधिकृत ढङ्गले रकम असुल्ने कम्पनीको काम कारबाही तत्काल रोकी छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ भनिएको छ तर निर्देशन दिएको दुई हप्ता बित्दा समेत ती संस्थाले आफ्ना गतिविधि जारी राख्दै दिनहुँ सयौँ व्यक्तिबाट रकम उठाउने कार्य जारी राखेका छन् । मलेसियाका लागि प्रवेशाज्ञा शुल्क रु ७०० मात्रै भए पनि ओएससीले प्रवेशाज्ञाका लागि कामदारबाट राहदानी सङ्कलन गरेको र केही शब्द लेखेकै भरमा रु छ हजार ७०० उठाइरहेको छ । यसअघि मलेसियाको प्रवेशाज्ञाका लागि रु ७०० मात्रै तिर्नुपर्नेमा तीन वर्षअघि भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले प्रवेशाज्ञाका लागि राहदानी र कागजपत्र सङ्कलन गर्ने भन्दै थप रु तीन हजार २०० लिएर नेपालीबाट तीन हजार ९०० असुल्न सुरु गरेको थियो। सो रकममा समेत वृद्धि गरी गत भदौ ३० गतेदेखि ओएससीको नाममा कामदारबाट थप दुई हजार ८०० उठाउन थालिएको छ । त्यस्तै, आइएससी नामको अर्को संस्थाले पनि गत भदौ ३० गतेदेखि नै महाराजगञ्जमा कार्यालय स्थापना गरी कामदारको औँठाछाप लिएको नाममा प्रतिकामदार रु तीन हजार २०० थप असुलिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका महासचिव रोहन गुरुङले बायोमेट्रिक, माइग्राम, भिएलएन, ओएससी लगायतका नाममा बिचौलियाले मलेसिया जाने कामदारमाथि वार्षिक करिब रु एक अर्ब ३९ करोड थप आर्थिक व्ययभार पारिरहेको बताएका छन् ।उनले भने– ‘समितिको निर्देशनपछि हामीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई भेट्यौँ । उनीहरुले ती संस्थालाई कारबाही हुने भन्दै छानबिनको जिम्मा महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई दिइएको छ भन्नुभयो, तर अझै कारबाही भएको छैन ।’ गृहमन्त्रालयका सहसचिव कृष्णबहादुर राउतले मलेसिया जाने कामदारबाट बढी रकम असुल्ने एजेन्सीमाथि कारबाही थाल्न समितिले निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै पक्षसँग छलफल गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । उनले भने– ‘सरोकारवालासँगको छलफल सकियो, अब एक–दुई दिनमा यसबारे प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।’ संसदीय समितिले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको पूर्व स्वीकृति बिना जिएसजी सर्भिसेज नेपाल प्रालि, भिएलएन नेपाल प्रालिलगायतका कम्पनी दर्ता गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई समेत कानुनबमोजिम कारबाही गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । तीन वर्षअघि नेपाली कामदार मलेसिया जान प्रवेशाज्ञाका लागि रु ७०० र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि रु दुई हजार ६०० मात्रै तिर्नुपथ्र्याे । बिचौलियाको चलखेल र सरकारी उदासीनताका कारण सो रकममा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै अहिले रु १७ हजार पुगेको छ । मलेसियाको सरकारले नभई निश्चित स्वार्थ समूहले विभिन्न नामका एजेन्सी खडा गरी यो रकम वृद्धि गरेका हुन् ।

मंसिर २३ । भारत तमिलनाडु राज्यकी लोकप्रिय नेत्रृ तथा तत्कालिन मुख्यमन्त्री जयललिताको निधनपछि उनकाे शोकमा ७७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । सत्तारुढ दल अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम (एआइडीएमके) ले जारी गरेकाे विज्ञप्तिअनुसार जयललिता अस्वस्थ्य भएको र उनको निधन भएको खबर सुनेपछि आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या ७७ पुगेको हाे । यसअघि जयललिताले आयभन्दा अधिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा केही समय जेलमा बिताउँदासमेत कथित रुपमा केही प्रशंसकले आत्महत्या गरेको बताइन्छ । केन्द्रीय गुप्तचर संस्थाले भने जयललिताको निधनका कारण आफ्नो ज्यान दिनेको संख्या ३० पुगेको र आत्महत्याको प्रयास गर्नेको संख्या ४ रहेको जनाएको छ । तर एआइडीएमकेले जयललिताको निधनपछि शोकाकुल ७७ जनाले आत्महत्या गरेको दाबी गर्दै उनीहरुको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ । सो पार्टीले जयललिताको निधनपछि आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेका पार्टीका पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता, आफ्नो औंला काटेर शोक मनाएका कार्यकर्तालाई क्षतिपूर्तिस्वरुप पार्टीका तर्फबाट ५०–५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणासमेत गरेको छ ।

बेनी (म्याग्दी), २३ मङ्सिर । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले पर्यटन क्षेत्रको विकासबिना देशको समृद्धि सम्भव नभएको बताएका छन् । बानियाँ बन्धु समाज जिल्ला कार्य समिति म्याग्दीको आयोजनामा आजदेखि बेनी नगरपालिका–११ भीरमुनीमा सुरुभएको श्रीमद्भागवत् धनधान्याचल एवम् पितृमोक्ष सप्ताह ज्ञानमहायज्ञको उद्घाटन गर्दै उहाँले पर्यटनको विकासका लागि धार्मिक र आध्यात्मिक क्रियाकलाप सहयोगी हुने विचार व्यक्त गरे । यही मङ्सिर २८ गतेसम्म सञ्चालन हुने महायज्ञमा पं नारायणप्रसाद न्यौपाने प्रमुख कथावाचक रहेका छन् । रासस

काठमाडौँ, मङ्सिर २१ । मेलम्ची  खानेपानी आयोजनाको सुरूङ खन्ने क्रममा भेटिएको पहेलो पदार्थ कुनै बहुमूल्य धातु नभएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। गत बिहीबार मेलम्चीको सुरुङ खन्दा अम्बाथान साइटमा बालुवाको कणमा पहेंलो टल्कने पदार्थ फेला परेपछि सो पदार्थ सुन हुनसक्ने आशंकामा  खानी तथा भूगर्भ विभागमा अन्वेषणका लागि पठाइएको थियो। यो खबर हामीले आजको कारोबारबाट लिएका हौ। विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले सो पदार्थ सुन नभएको देखाएको छ। विभाग स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययन तथा अन्नेषणले सो वस्तु सुन नभएको प्रमाणित गरेको हो ।  स्रोतका अनुसार त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाअनुसार सुन हुनसक्ने सम्भावना अत्यतै कम छ । उक्त वस्तु के हो भन्ने विषमा भने मंगलबार औपचारिक रुपमा जानकारी दिइने विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं, मंसिर १९ । प्राध्यापक डा. गोवन्द केसीले २२ दिनपछि अनसन तोडेका छन् । भूकम्पमा अामा गुमाएका अढार्इ बर्षीय बालक मर्साङ तामाङको हातबाट जुस पिउँदै डा। केसीले अनसन तोडेका हुन् । सरकार र डा. गोविन्द केसी समर्थक प्रतिनिधिबीच १२ बुँदे सहमति भएपछि अाइतबार उनले अनसन तोडेका हुन् । केसीको अनशन तोड्नुअघि सरकारी पक्षसँग आइतबार बिहान १२ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । शनिबार नै दुई पक्षबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने भनिए पनि अाइतबार मात्र सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सहमति अनुसार एमबीबीएस अध्ययनका  काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने उपत्यका बाहिर ४२ लाख भन्दा बढी शूल्क लिन नपाइने व्यबस्था गरिएको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएममा डीन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति लगायतका १० बुँदे माग राखेर डा‍. केसीले कात्तिक २९ गतेदेखि दशाै चरणको अनसन सुरु गरेका थिए । केसीको माग अनुसार अाइअोएमको नयाँ डिनमा जगदिशप्रसाद अग्रवाल नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार दिउँसो डिन केपी सिंहले राजीनामा दिएका थिए । शनिबारदेखि लागूहुनेगरी अग्रवाल डिनमा नियुक्त भएका हुन् । सहमति अनुसार अब चिकित्सा एन कार्यान्वयन नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेज विस्तार वा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पाइने छैन । त्रिवि उपकुलपतिको बर्खास्तिको मागबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।  

काठमाडौँ, मंसिर १७ । पदीय मर्यादा विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यलाई ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणको सुधार प्रक्रियामा अवरोध गरेको तथा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने काममा समेत लगातार अवरोध गरेको पाइएपछि सञ्चालक समितिका सदस्यहरु मनोजकुमार मिश्रा, लक्ष्मणकुमार अग्रवाल र सुरज लामिछानेलाई मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको माइन्युटमा लामो समयसम्म हस्ताक्षर नगर्ने, संस्थालाई आर्थिक नोक्सानी हुने अवस्था हुँदा पनि निर्णय गर्न आनाकानी गरेको, अनधिकृत रुपमा बोर्ड बैठकको निर्णय भनी झुटा कुरा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरेकाले संस्थाको मर्यादा, हित र अन्य दैनिक कारबाहीमा समेत प्रभाव पारेकाले सात दिनभित्र कारबाही गर्नुनपर्ने भए चित्त बुझ्दो कारणसहित उपस्थित हुन मन्त्रालयले तीनैजना सञ्चालकलाई भनेको छ । मन्त्रालयले बिहीबार नै उनीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले संस्थाको गरिमा, मर्यादा जोगाउन स्पष्टीकरण पत्र काटिएको बताए। प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कुलमान घिसिङले कार्यभार सम्हालेपछि सुरु भएको विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने अभियानमा समेत उनीहरुले खुलेर साथ नदिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यही मङ्सिर १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत उनीहरुले अवरोध गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले केही जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा सञ्चालकत्रयले अवरोध गरेको बताइन्छ । तर सञ्चालक समिति सदस्य मिश्राले भने गैरकानुनी रुपमा कम्पनी खोल्न लागिएकाले आफूहरुले त्यसको प्रतिवाद गरेको बताए । विद्युत्भार कटौतीमुक्त अभियानमा समेत आफूहरुलाई सहभागी नगराइएको र हचुवाको भरमा अभियान बढाएको उनको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत सोलु करिडोर प्रसारण लाइनमा अनियमितता गरेको भन्दै सञ्चालकत्रयलाई हटाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सञ्चालक समिति सदस्यबाट आफूहरुलाई हटाएको भन्दै सञ्चालकत्रयले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले ऊर्जाको निर्णय गलत भएको भन्दै सञ्चालकको पक्षमा नै निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नागरिकलाई सहज रुपमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन लागिपर्ने बताए ।

काठमाडौ, मंसिर १७ । डिसेम्बर २ लाई तत्कालिन बेलायती साम्राज्यवादले नेपाललाई सुगौली सन्धि गर्नको लागि बाध्यकारी प्रस्ताव पत्र पठाएको दिन भएको भन्दै कालो दिन मनाउन तयारी गरेका ग्रेटर नेपाल राष्टवादी मोर्चाका संयोजक फणिन्द्र नेपाल सहित ९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राजधानीको शान्तिवाटीमा कालो दिन मनाउनका लागि तयारी गरिहेको अवस्थामा उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । ग्रेटर नेपालका संयोजक फणिन्द्र नेपालले डिसेम्बर २ तारिख नेपालको इतिहासमा कालो दिन भएको भन्दै त्यसको बिरोधमा शान्तिवाटीका अगाडि जम्मा भएर लैनचौर चोकसम्म विरोध र्याली निकाल्ने र उक्त ¥याली शान्तिपूर्ण हुने कार्यक्रम हुँदा पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको बताएका छन । ‘शान्तिपूर्ण विरोध ¥र्याली र सभा गर्न पाउने नागरिकको हकलाई राज्यले दमन गरेको छ । हामीलाई विरोध गर्न खोजेकै भरमा पक्राउ गरिएको छ । यो कस्तोकानुनी राज्यको हो ?’– आक्रोशित संयोजकले भने । शान्तिबाटीकाबाट प्रकाउ परेका ग्रेटर नेपालका संयोजकसहित अन्य समर्थकहरुलाई अहिले महानगरीय प्रहरी बृत दरबारमार्गमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मंसिर १६ । महाराष्ट्रको मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसकी श्रीमती अमृता र बलिउड महानायक अमिताभ वच्चनको भिडियो सार्वजनिक हुने भएको छ । उनीहरुले एउटा गीनमा संगै सुटिङ गरेका छन् । निर्देशक अहमद खानले निर्देशन गरेको यो भिडियोका बारेमा निर्देशक खानले भनेका छन् कि ‘अमृता राम्री गायिका मात्रै होइनन, उनी सुन्दर र ट्यालेटेन्ड पनि रहेकी छिन् ।’ चारैतिर महँगा कलाकृतिहरुले सजिएको अपेरा हाउसमा गायिका र वच्चनको जोडीलाई लिएर सुटिङ्ग गराइएको निर्देशक खानले बताएका छन् । यस भिडियो गीतको टाइटल ‘हे फिर से’ रहेको छ । यस भिडियोमा अमिताभ र अमृताबीच केही सम्वाद पनि रहेको छ । हाइ हिलमा रातो ड्रेसमा अमृता निकै सुन्दर र सेक्सी देखिएकी छिन् ।

काठमाडौं। सङ्घीय सांसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको छ ।  बैठकमा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० टेबुल गरिने, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनैतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।   बैठकमा आ.व. २०८१/०८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल जारी रहने कार्यसूची रहेको छ । 

मन्थली । रामेछाप नगरपालिका-९ को टार सिमन्ती भन्ने ठाउँमा आगलागी हुँदा १४ घर र १२ गोठ जलेरका छन् । आगलागीमा परी ६० भन्दा बढी बाख्रा र छ वटा गाईभैँसी मरेका छन् । नेवार र तामाङ समुदायको बसोबास रहेको उक्त स्थानमा जङ्गलमा लागेको डढेलोका कारण आगलागी भएको स्थानीयले बताएका छन् । आगलागीको खबर प्राप्त हुनासाथ रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लवश्री न्यौपानेको नेतृत्वमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको टोली आगो निभाउन घटनास्थल पुगेको थियो । अहिले आगो निभाइएको छ । क्षतिको पूर्ण विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक होमबहादुर पराजुलीले बताए । आगलागीबाट घरसँगै लत्ताकपडा र खाद्यान्नसहित सम्पूर्ण धनमाल जलेको छ । अग्निपीडितलाई स्थानीय विद्यालयमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख लवश्री न्यौपानेले जानकारी दिए । उनीहरूलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत सामाजिक सङ्घसंस्थाको समन्वयमा राहत सामग्री प्रदान गरिने उनले बताए।

Yadu Prasad Gyawali The appointment of a Vice-Chancellor in Nepali universities represents a significant change in the higher education sector, going beyond conventional academic standards. This crucial position calls for a leader who excels in fostering a thriving academic atmosphere, driving institutions towards global partnerships and research excellence. In Nepal’s distinct political environment, it is crucial for the Vice-Chancellor to prioritize integrity and make decisions based on merit rather than political affiliations. This becomes even more significant as public scrutiny intensifies. In this context, the Vice-Chancellor goes beyond being an academic figure. They serve as a symbol of reliable leadership, representing universities’ dedication to providing quality education and driving societal advancement. Regarding the chancellorship, there needs positive attitude. This selection represents a thoughtful and strategic move aimed at boosting the universities’ productivity, strengthening international relations, and increasing local relevance. A visionary leader has the power to revolutionize Nepal’s universities, creating institutions that are globally connected while remaining locally responsive. This combination is crucial for ushering in a new era of progressive education. A key aspect of this role involves cultivating an efficient academic environment. Through the optimization of administrative processes, adoption of digital solutions, and commitment to transparent governance, a Vice-Chancellor has the potential to transform university administration and establish a standard for efficient management in the field of education. In addition, the promotion of active research and the fostering of regional development through education are closely linked to the unique potential of each province. This contributes to progress at both the local and national levels, while also enhancing global standing. In today’s ever-changing global education sector, the role of a Vice-Chancellor in Nepali universities is becoming more and more important in enhancing the institutions’ global reputation and promoting international connections. This crucial position entails establishing cooperative networks with universities around the world, with a specific focus on vital areas like climate change and sustainable development. These areas hold immense significance for Nepal and the global community. These partnerships can manifest in different ways, ranging from joint research initiatives to collaborative academic programs. For example, Universities can participate in cross-border research projects on Himalayan ecology and language variations, taking advantage of their geographic location. This will allow them to contribute to global environmental conservation efforts at the same time. In addition, the strategic move of implementing student and faculty exchange programs with leading international institutions specializing in technology and innovation is worth considering. These exchanges provide valuable exposure to the latest advancements and a wide range of educational cultures. Promoting active engagement in international academic forums is another vital aspect. In addition, it is crucial to cultivate a research culture that results in publications in well-regarded international journals. This not only improves the worldwide recognition of Nepali universities but also strengthens their academic reputation. Nepali universities have the potential to greatly improve their international appeal and academic reputation under the guidance of their Vice-Chancellors. This comprehensive approach not only enhances the academic and research environment of these institutions but also establishes them as strong and cooperative entities in the global educational arena. Understanding the complex political landscape in Nepal poses an additional hurdle for Vice-Chancellors. Implementing a transparent and merit-based governance system, while aligning with international standards, can effectively preserve academic independence in the face of political pressures. Establishing a culture of academic integrity and fostering robust community and alumni support are crucial in placing educational objectives above political agendas.The appointment of a Vice-Chancellor marks the initiation of a thorough renovation in higher education, with a strong emphasis on policies that uphold academic freedom and institutional autonomy. This reform is crucial for universities to transform into centers of learning and innovation. Supporting progressive reforms in the educational sector, I suggest a range of innovative strategies to enhance the selection process for Vice-Chancellors in Nepali universities. These strategies aim to foster strong leadership qualities and promote an academic environment characterized by rigor, integrity, and independence. First and foremost, it is crucial for universities to evaluate candidates by considering their academic achievements and innovative contributions to the education sector, rather than solely focusing on their titles. This ensures the selection of Vice-Chancellors who possess a strong commitment to education and policy reform. Additionally, establishing trust and cultivating a favorable public perception is crucial. It is crucial for Vice-Chancellors to proactively connect with all university stakeholders, cultivating robust relationships and promoting open communication to bolster the institution’s reputation. Furthermore, it is crucial to maintain the independence of universities in selecting qualified individuals who possess the necessary skills and knowledge, without any interference from political forces. This is essential to ensure that the university’s objectives and values are in line with the appointments made. Additionally, Vice-Chancellors should take the initiative in creating collaborative networks with both national and international institutions, improving educational standards by exchanging knowledge and implementing best practices. Lastly, it is crucial to invest in leadership training for potential academic leaders. This training program is designed to equip future Vice-Chancellors with the necessary skills to tackle complex challenges. It covers a range of important areas including leadership, conflict resolution, and communication. In Nepal, the selection of Vice-Chancellors is a meticulous process that prioritizes their dedication to academic excellence and ethical leadership. These initiatives are essential for the nation’s overall progression, as they go beyond simply raising educational standards. The selection of a Vice-Chancellor is a decision that carries significant implications for the future of Nepal’s higher education. The ideal candidate should demonstrate a strong commitment to academic excellence, forward-thinking leadership, and a progressive mindset. They should strive to improve productivity, establish global connections, and navigate political challenges, which are essential for the transformation of Nepali universities into modern, globally-connected, and highly productive institutions. The strategies put forward prioritize a comprehensive selection process, highlighting the Vice-Chancellor’s dedication to academic excellence and ethical leadership, which is crucial for the progress of the nation’s education and overall development. The Vice-Chancellor should exemplify credible leadership, embodying the university’s dedication to providing high-quality education and promoting societal progress. The process of selecting a Vice-Chancellor in Nepal is a crucial decision that goes beyond mere administrative action. It serves as a strategic move to enhance the universities’ productivity, global engagement, and local relevance. This leadership is essential in the transformation of academic excellence, research initiatives as a result we can attract international students for the study in Nepal. The combination of a global perspective and local integration is crucial for bringing about a progressive new era in Nepal’s educational sector and gain the draining brain. For more quires: Yadu Prasad Gyawali, Assistant professor, Mid-west University, Nepal Research Scholar, Chandigarh University, India Email: [email protected]