काठमाडौं, फागुन ९ ।  भारतीय रेलमन्त्री सुरेश प्रभाकर प्रभुले काठमाडौंलाई रेलमार्गबाट दिल्ली र कोलकातासँग जोड्ने बताएका छन् । उनले भारतीय केन्द्र सरकारले रेल्वे विकासमा विशेष महत्व दिइरहेको जानकारी दिँदै भारतीय रेल्वे नेटवर्कलाई नेपालमा पनि जोड्ने बताएका हुन् । ‘चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौं–दिल्ली र काठमाडौं–कोलकाता रेल्वे लाइन बनाउनेछौँ,’ उनले बताए । काठमाडौंमा आइतबारदेखि सुरु भएको दुईदिने ‘नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन २०१७’लाई सम्बोधन गर्दै रेलमन्त्री सुरेशले रेल्वे लाइन बनाउने बताएका हुन् । ‘मेरा मित्र हरिभक्त शर्माले काठमाडौंबाट उच्च गतिको रेल चढेर दिल्ली जाने र फर्कने सपना रहेको सुनाए,’ उनले भने, ‘यो सपना केवल सपनामा मात्रै सीमित हुँदैन र चाँडै यथार्थमा परिणत गर्न सकिन्छ ।’ रेलमार्ग तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ (ग्रिन) पूर्वाधार भएकाले नेपालले पनि यसको विकासमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । ‘भारतीय रेल्वे नेटवर्क नेपालको सीमासम्म पहिल्यैदेखि छ,’ उनले भने, ‘भारतले गरेको रेल्वे विकासबाट नेपालसमेत लाभान्वित हुन सक्छ ।’ भारतीय रेल्वेमन्त्री प्रभुले पूर्वाधार समग्र विकासको आधार भएको बताउँदै त्यसमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपाल करिब २० अर्ब डलर जिडिपी भएको मुलुक हो,’ उनले भने, ‘यसर्थ, नेपालले पूर्वाधार विकासका लागि कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ ।’ पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आफैँले पनि आर्थिक वृद्धि गराउँछ, उनले भने, ‘नेपालले सन् २०२२ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन र २०३० मा मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्न पनि पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ ।’ भारतले भुटानको जलविद्युत्मा ठूलो लगानी गरेको छ । भारतीय सहयोगमा विकास भएको भुटानको जलविद्युत्को खरिदकर्ता पनि भारत नै हो । भारत र भुटानको यही साझेदारीबाट भुटानका जनताको प्रतिव्यक्ति आय उच्च बन्न सकेको रेल्वेमन्त्री प्रभुले बताए । नेपाल र भारतले पनि यस्तै साझेदारी गर्न सक्ने उनले बताए । ‘भुटानको जलविद्युत् विकासमा भारतले सहयोग गर्‍यो, त्यहाँ उत्पादन भएको विद्युत् भारतले नै खरिद ग¥यो, जसबाट भुटानको प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो,’ उनले भने, ‘नेपाल र भारतबीच पूर्वाधार विकासमा यस्तै साझेदारी गर्न सकिन्छ ।’ यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

काठमाडौं , फागुन ७ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्रको पहिलो सर्त उत्तरदायी नेतृत्व हुनुपर्ने बताएका छन् । कोमलको जन्मोत्सव मनाउन चितवन पुगेका शाहले ६७ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा वक्तव्य जारी गरि आफ्नै आस्था र विश्वासको जगलाइ अँगाल्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । प्रजातन्त्र आधुनिक विश्व राज्य व्यवस्थाको एक सुन्दर अलंकार मात्र होइन मानवीय हक र हितको आधार स्तम्भ पनि हो प्रजातन्त्रमा राजनीतिक पद्धतीको अनेक रुप हु सक्छन् । तर जुनसुकै नामका प्रणाली भएपनि प्रजातन्त्रको पहिले सर्त जनताप्रति उत्तरदायी नेर्तत्व हुनपर्दछ । शाहले वक्तव्यमा भनेका छन् । राष्ट्र सर्वोपरी हुन्छ भने शासन परिवर्तनीय हुन सक्दछ । त्यसैले हाम्रो आफ्नै दर्शन, गौरभ, शान, सभ्यता, संस्कार र शक्ति छन् । तिनलाई जगाउन, जोगाउन, बचाउन र मर्यादित बनाउनु भनेको राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गराउनु हो वक्तव्यमा भनिएको छ । यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

काठमाडौँ, फागुन ३ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकलाई थप नयाँ सेयर (एफपीओ) निष्काशनका लागि स्वीकृति दिएको छ । बोर्डले बैंकलाई सोमबार २५ लाख ५८ हजार १४० कित्ता एफपीओ निष्काशनको स्वीकृति दिएको हो । प्रतिकित्ता एक सय रुपैंयामा ११९० रुपैंया प्रिमियम थप गरी बैंकले १२९० रुपैंयाको दरले एफपिओ निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । बैकले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ निष्काशनको स्वीकृति पाएको हो । जसमध्ये बैंकको चुक्ता पूँजीमा २५ करोड रुपैयाँ थपिनेछ भने बाँकी तीन अर्ब पाँच करोड रुपैंया जगेडा कोषमा सञ्चित हुनेछ । दुई अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएको बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ३३ प्रतिशत बोनस वितरण गरी चुक्ता पूँजी तीन अर्ब ७५ करोड रुपैंया पु¥याएको छ । नयाँ सेयर निष्काशन पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी चार अर्ब मात्र पुग्नेछ भने जगेडा कोषमा सञ्चित हुने प्रिमियमबाट चालु आर्थिक वर्षमा बोनस बितरणबाट उसले पूँजी आठ अर्ब पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले बैंकको जगेडा कोषमा पाँच अर्ब ११ करोड पाँच लाख रूपैयाँ सञ्चित रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ३४ करोड ९४ लाख खुद नाफा कमाएर बैंकले प्रतिसेयर आम्दानी ४९ रूपैयाँ ७० पैसा बनाएको छ ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट हराएको रकम बैंककै एक कर्मचारीले गत हप्ता चोरी गरेको खुलेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक अरुणचन्द ठकुरीको नेतृत्वको टोलीले बैंकको २३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ चोरी गर्ने कर्मचारी गोविन्द उपाध्यायलाई चोरी रकमसहित पक्राउ गरी आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । निजले माघ २८ गते बैंकको एटिएम लकको पासवर्ड पत्ता लगाई उक्त रकम चोरी गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरबहादुर बुढा मगरले उपाध्यायले बैंकमा रहेको सिसी क्यामेरा बन्द गरी एटिएममा राखिएको उक्त रकम एटिएमको लक खोलेर चोरी गरेको पाइएको बताउनुभयो । चोरी गरेको रकम निजले आफन्तका घरमा लुकाइराखेका थिए । रकम चोरी भएपछि बैंकले आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खोजबिनका लागि निवेदन दिएको थियो । रासस

काठमाडौँ, १ फागुन । पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले राजनीतिक खिचातानीले प्राप्त उपलब्धीलाई दलहरुले संस्थागत गर्न नसकेको बताएका छन् । एक राष्ट्रिय मासिक पत्रिकाको विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले भने, ‘देशको परिवर्तन गर्न सबै दल एक ठाउँमा उभिए पनि त्यही परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई भने संस्थागत गर्न दलहरु असमर्थ रहे ।’ उनले २०१७ सालदेखि हालसम्म तीनवटा परिवर्तन सबै दल र नेपाली समुदाय एक ठाउँमा उभिएर पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन नसकेको बताएका छन् । राजनीतिक दलको सत्ता खेलमा लागेर देशमा अस्थिरता भएको उनले आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘कसैले आउँदो चुनाव हेरेका छन् । भोलि कसरी शासन गर्ने भन्ने चिन्तामा दलहरु देखिन्छन्, देशको शासन प्रणालीलाई स्थिरता दिनतर्फ कुनै दलको ध्यान छैन ।’’ आफूले दुई÷चार महिना कुरेर भए पनि सबैलाई समेटेर संविधान जारी गरौँ भन्दा दलहरुले नमानेको उल्लेख गर्दै सत्ताको खेलमा लागेर त्यतिबेला संविधान जारी गरेको धारणा व्यक्त गरे । अलि बढी मधेसको समस्यामाथि छलफल गरेर संविधान २/४ महिना ढिलो जारी गरे केही हुन्न भन्दा दलहरुले सत्ताको खेलमा लागेर चाँडै जारी गरेकाले अहिले त्यसको परिणाम व्यहोर्नुपरेको उनले बताए ।

काठमाडौं, फागुन १ । बरिष्ठता मिचेर आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै डीआइजी नवराज सिलवालले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । आइतबार विहान सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । सिलवालको रिटमाथि सोमबार सुनुवाई हुने गरी पेशी तोकिएको छ ।आइतबार दिउँसो सिलवालले सरकारले बरिष्ठता, कार्यसम्पादन र कार्यक्षमताका आधारलाई लत्याउँदै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेकाले आफूलाई अन्याय परेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। महानिरीक्षकका दाबेदार रहेका सिलवालले तेस्रो स्थानमा रहेका चन्दलाई आइजीपी बनाउँदा प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड पनि असर पर्ने जिकिर गरेका छन्। सिलवालले यसअघि दिनकर शमशेरको मुद्धामा पनि सर्वोच्चले बरिष्ठतालाई आधार मान्नुपर्ने फैसला दिएको उल्लेख गर्दै अहिलेको नियुक्तिमा पनि बरिष्ठतालाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । डीआइजी सिलवालले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा आफू बरियताको पहिलो नम्बरमा हुँदाहुँदै रोलक्रम मिचेर तेस्रो बरियताका चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरिएकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरी आफूलाई आइजी बनाउने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गरिएको छ ।

काठमाडौं, माघ २९ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउन नहुने भन्दै संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सभामुख ओनसरी घर्तीलाई बुझाएको छ । समितिको सभापतित्व गरेकी कांग्रेस सांसद कुमारीलक्ष्मी राईले सो प्रतिवेदन सभामुख घर्तीलाई बुझाएकी हुन् । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चले अयोग्य ठहर गरी पदमुक्त भएका अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रतिवेदनमा कार्कीले गरेका गलत कार्यको छानविन गर्न संसदले सम्वन्धित सरकारी निकायलाई निर्देश गर्न सक्ने सिफारिस पनि गरिएको छ । संविधानको धारा १०१ बमोजिम कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन सकिने पर्याप्त आधार र कारण भने प्राप्त गरेको समिति सदस्य रामनारायण विडारीले जानकारी दिए । समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, राष्ट्रिय अभिलेखालय र संसद सचिवालयमा अभिलेखका रुपमा राख्न सिफारिस गरिएको विडारीले बताएका छन् । कार्कीले पद तथा शक्तिको दुरूपयोग गरी संवैधानिक निकाय बद्नाम गराउने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै गत कार्तिक ३ गते एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ सांसदले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पुष २४ गते अख्तियारका प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य ठहर गरेको थियो ।

एजेन्सी  । डोनल्ड ट्रंपलाई सत्ता सुम्पिएपछि पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अब आफ्नो सोख पुरा गरिरहेका छन् । हालै उनी आफ्नो अरबपति साथी रिचर्ड ब्रैन्सनको साथमा  द्वीप मसिकोट आइल्याण्डको किनारमा खेलीरहेको भेटीएका छन् । अोबामा आफ्नी पत्नी मिसेल अोवामासंग त्यहाँ छुट्टि मनाउन पुगेको साथी रिचर्डले आफ्नो ब्लगमा उल्लेख गरेका छन् । यहाँ अोबामा काइटसर्फिङ सिकिरहेको र निकै मजा लिइरहेको देख्न सकिन्छ । हेर्नुस तस्वीरहरु । तस्वीरः रोयटर्स

भक्तपुर, २६ माघ । नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डितले निर्वाचनमा जानबाट खुट्टा नकमाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । रफत सञ्चार क्लबमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा सरकारले निर्वाचनमा जान डराइरहेको बताउँदै नेपालका मुख्य राजनीति शक्ति एक भएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । संविधान कार्यान्वयन भएन भने देशले संवैधानिक, राजनीतिक सङ्कटपूर्ण अवस्था सामाना गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले त्यस्तो अवस्था आए त्यसको मुख्य जिम्मेवार सरकारमा सहभागी दलहरु नै बन्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुने खतरा बढिरहेको बताउँदै सरकारले जेठसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न नसके वर्तमान सरकारको औचित्य नै समाप्त हन्छ भन्नुभयो । भाषा तथा सम्पदाको मौलिकता जोगाउन माग भाषा तथा सम्पदा संरक्षण परिषद्ले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा भाषा तथा सम्पदा विज्ञ एवम् नागरिक अगुवाले नेपाली भाषा तथा सम्पदामाथि भएको बाह्य आक्रमण रोक्नुपर्ने र तिनको मौलिकता जोगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सो अवसरमा परिषद्का अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद खतिवडाले बाहिरी दबाबमा देवनागरी लिपि परिवर्तन गर्न लागिएको बताउँदै यसले नेपाली भाषामा मात्र होइन, राष्ट्रियतामै चोट पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले यस्तो अवस्थामा देवनागरिक लिपिलाई बचाएर नेपाली भाषा बचाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो मौलिकतालाई जोगाउन आइएसओ एकाइ गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सांसद केदार सञ्जेलले भाषा तथा सम्पदामाथिको बाह्य अतिक्रमण गम्भीर भएको बताउँदै परिषद्को आवाजलाई राजनीतिक, कार्यपालिका र संसदीय तहमा पु¥याउन पहल गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्याय, प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्घका सभापति प्रा डा यादवप्रसाद लामिछाने, पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की परिषद्का महासचिव प्रा टेकबहादुर क्षेत्री, सदस्य सहप्राध्यापक मोहन पोखरेललगायतले नेपाली भाषा, संस्कृति सङ्कटमा रहेकाले तिनको संरक्षणको लागि सरकारलाई घच्घच्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । परिषद्ले यसअघि पूर्व सांसद मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्यसँग छलफल गरेको थियो ।

म्याग्दी, माघ २६ । ताकम गाविसका सबै बस्तीमा सडक सञ्जाल विस्तार भएपछि यहाँका बासिन्दा अहिले घरघरमा खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन जुटेका छन् । जिविसअन्तर्गत सञ्चालित पश्चिम नेपाल ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनाको सहयोगमा रु दुई करोड ६७ लाख ८८ हजार ५५५ को लागतमा कोतखोला तेस्रो खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । आगामी वर्ष २०७४ चैतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाबाट ताकमको ३, ४, ५, ६ र ९ नं वडाका ३५६ घरधुरी लाभान्वित हुने उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देवबहादुर थापाले बताउनुभयो । यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाइ सवडिजिभन कार्यालयले ७ र ८ नं वडाका लागि यसवर्ष रु ७० लाखको ताकम खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेको छ । वडा नं १ र २ मा पर्ने धारापानीमा पनि यस वर्षदेखि नयाँ आयोजना सञ्चालन हुने कार्यालयले जनाएको छ । आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको तीनवटै आयोजनामार्फत मिटरसहितको निजी धाराबाट खानेपानी वितरण हुने जनाइएको छ ।   पर्याप्त स्रोत र व्यवस्थित संरचनाको अभावमा खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका ताकमका बासिन्दा छिटो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि श्रमदानमा जुटेका छन् । एउटा घरबाट ६५ दिनका दरले श्रमदान गर्दैछौं’, उपभोक्ता गोपाल आचार्यले भन्नुभयो– ‘खानेपानी अभावको समस्या समाधानका लागि आयोजना लक्ष्यअघि नै सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौं ।’ देवीस्थान र ताकम गाविसको सिमानामा पर्ने कोटखोला, देउबुजा र हटिमूलको मुहानबाट प्रतिसेकेन्ड चार लिटरका दरले पानी आपूर्ति गर्ने लक्ष्य रहेको कोतखोला तेस्रो आयोजनाको हालसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिसकेको छ । आयोजनाको १३ मध्ये सातवटा रिजर्भ ट्यांकी निर्माण र पाइपलाइन खन्ने काम तीव्र पारिएको परियोजनाका असिस्टेन्ट सव–इञ्जिनियर यामबहादुर हर्मेलले बताउनुभयो ।

काठमाडौं, माघ २३ । नेपाल पत्रकार महासंघमा नयाँ थपिएका सदस्यहरुका बारेमा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जानकारी नदिएको भन्दै तीनजना केन्द्रीय सदस्यले सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्दै बिरोध गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य, दीपेन्द्र कुँवर, रोशन पुरी र माधव दुलालले संंयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै नयाँ थपिएका सदस्यहरुको सूचि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित गराउनुपर्नेमा लुकाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालदेखि मञ्चहरुमा पत्रकार महासंघको सदस्यता गैर पत्रकार र गैर नेपालीले समेत पाएको भनेर चर्चा चलेको बेला यो विषय पारदर्शी ढंगले अघि बढ्नुपर्नेमा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रमा समेत यसलाई अपारदर्शी ढंगले भागबण्डाका रुपमा अगाडि बढाउने काम भैरहेको उनीहरुको आरोप छ ।’ छ । संयक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ– “को सदस्य बन्दैछ रु त्यो सिंगो केन्द्रीय समितिलाई थाहा छैन । सामान्यतः नयाँ बन्ने सदस्यको सूचि केन्द्रीय समितिमा पेश भएर पारित हुनुपर्ने हो । तर त्यो काम अहिलेसम्म पनि भएको छैन । र, यो पुरै नियोजित छ ।” नेपाल पत्रकार महासंघको अधिवेशन पूर्व हुन लागेका जिल्ला अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पनि सदस्यताबारे केन्द्रीय सदस्यलाई जानकारी नदिनु गलत भएको भन्दै उनहिरुले तत्कालै नयाँ सदस्यबारे सबैलाई सार्वजनिक जानकारी दिन माग गरेका छन् । पुष २७ गतेको बैठकले नयाँ सदस्यताबारे सचिवालयमा छलफल गरी उपलब्ध केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “समय घर्काउँदै हामीलाई असहमति राख्ने अधिकार पनि नदिने, सूचि पनि नदिने बरु चुनावको मिति नजिक ल्याएर थकाउने योजना बनाएको हाम्रो बुझाई छ उनीहरुले भनेका छन्– गैरले सदस्यता नपाओस, श्रमजीवी पत्रकार बाहिर नपरोस, काम पारदर्शी ढंगले होस ।

नुवाकोट, माघ २४। भूकम्प प्रतिरोधी निजी आवास निर्माण गराउन खटिएका एक इन्जिनियर घुस लिँदै गर्दा रंगेहात पक्राउ परेका छन् । जिल्लाका बेलकोटमा खटिएका ३० वर्षीय इन्जिनियर प्रवीणकुमार श्रीवास्तवलाई भूकम्पपीडितसँग लिएको रु दुई हजार घुससहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । रुपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं १ का श्रीवास्तव सहरी तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, नुवाकोटमा करार सेवामा कार्यरत इन्जिनियर हुन् । श्रीवास्तवले बेलकोट–३ का बद्री तिवारीसँग रु दुई हजार घुस लिएपछि स्थानीयवासीको सहयोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । तिवारीको निर्माणाधीन घर निजी आवास अनुदान कार्यविधिअनुसार नभएको बताउँदै इन्जिनियर श्रीवास्तवले रु पाँच हजार घुस मागेका तर तिवारीले रु दुई हजारमात्र दिएको बताइएको छ । गाउँमा निर्माण हुने अधिकांश घर मापदण्डअनुसार निर्माण नभएको बताउँदै इन्जिनियर श्रीवास्तवले सोही वडामा निर्माण भइरहेका केही घरधनीसँग पनि रकम मागेको गाउँलेले बताएका छन् ।

काठमाडौं, माघ २३ । कर्मचारीको अवकास उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउन लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ । निजामती कर्मचारीको अवकास उमेर हद दुई वर्ष थप गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तयारीमा लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको हो । राज्य संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै कानुनलाई संशोधन गर्नुको अर्थ नहुने लोकसेवाले जनाएको छ। कर्मचारीको अवकास उमेर दुई वर्ष बढाउँदा के असर पर्छ भन्दै मन्त्रिपरिषदले आयोगसँग परामर्श मागेको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै आयोगले भनेको छ, ‘संघीय कानुन निर्माणको समयमा ऐन संशोधनको औचित्य छैन ।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माले छिटै अवकास पाउँदैछन्। ‘देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै निजामती ऐनमै संशोधन गरेर कर्मचारीको उमेर हद बढाउनुको तात्विक अर्थ हुँदैन भनेर हामीले राय दिएका छौं,अहिले विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्ने बेला होइन। संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था संघीय कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो, आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने’ स्वास्थ्य सेवा र संसद्का कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष रहेको उदाहरण दिएर सामान्यले सबै कर्मचारीको उमेर हद बढाउने प्रक्रिया थालेको थियो। आयोगले केही कर्मचारीको व्यक्तिगत चाहनामा औचित्यहीन रुपमा तत्काल निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नु नहुने भन्दै त्यसो गरिए ८० हजार कर्मचारीलाई असर पर्ने उल्लेख गरेको छ। उसले भनेको छ, ‘यदि उमेर हद बढाउन बाञ्छनीय भए ती विषयहरु संघीय निजामति सेवामै राख्दा हुन्छ। एक दुई जनाको फाइदा हेरेर अहिले हतार गर्न जरुरी छैन।’ लोकसेवाको सो सुझाव राखेर सामान्य प्रशासन प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी ऐन संशोधनलाई फेरि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ।

पोखरा, माघ २२ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले यथास्थितिकै स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस कास्की क्षेत्र नं ३ को आयोजनामा ‘राजनीतिक सङ्क्रमण : नेपाली काँग्रेस र अबको वाटो’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै नेता कोइरालाले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न अझै दुई÷तीन वर्ष लाग्ने भएकाले पुरानै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनुपर्ने सुझाव दिए । संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिनु पर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री डा. कोइरालाले सबै निर्वाचन गराउने अभिभारा काँग्रेसको काँधमा आएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । मुलुकमा अब धेरै परिवर्तन गर्न बाँकी रहेको बताउँदै उनले राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भइसकेकाले अब आर्थिक समृद्धिको बाटोमा देशलाई अघि बढाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

जेनेभा (स्वीट्जरल्याण्ड), माघ २२ । मानवीय सहयोग मामिला हेर्ने अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन (ओसिएचए)ले युक्रेनमा सन् २०१६ को तुलनामा थप सात लाख मानिसलाई आधारभूत मानवीय सहयोगको याचना गर्ने देखिएको शुक्रबार जनाएको छ । यससँगै यूक्रेनमा मानवीय सहायताको पर्खाइमा रहने नागरिकको सङ्ख्या ३८ लाख पुग्ने ओसिएचएको जेनेभास्थित कार्यालयले जनाएको हो । सरकार र रसिया पक्षधर विद्रोहीको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा मानवीय सहायताको पखाईमा लाखाँै मानिस आधापेट खाएर बाँचिरहेका छन् उक्त सङ्गठनले जनाएको छ । राष्ट्रसङ्घका अनुसारमा युक्रेनमा सन् २०१४ को अप्रिलमा सुरु भएको द्वन्द्वका कारण १० हजार युक्रेनीको मृत्यु भएकोमा दुई हजार सर्वसधारण रहेका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारीद्वारा खाद्यान्न, ओषधिलगायतका सामान ढुवानीमा अवरोध पु¥याउँदा समस्याआउने गरेको बताइएको छ । रासस