जनयुद्धका ४ हस्ती चारतिर, बाबुरामले स्विकारेको प्रचण्डपथ कहाँ पुग्यो ?
१० माघ, २०७४
सशस्त्र जनयुद्ध सँगसँगै लडेका हस्तीहरु अहिले चारतिर फर्किएका छन् । जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकीकरणमा लागेका छन् ।
अर्का हस्ती बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्ति निमार्णको अभियानमा छन् । मोहन बैद्य क्रान्तिकारी माओवादीको धार समातेर बसेका छन् । विप्लव अहिलेको व्यवस्थाकै खारेजीको अभियान चलाईरहेका छन् ।
संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, जनमुखी संविधानका लागि सँगै युद्ध लडेका हस्तीहरु प्रतिफल आउँदा भने तितरवितर भएका छन् । त्यहि बेला प्रचण्डपथको विषय उत्कर्षमा थियो । बाबुराम, बैद्य, विप्लव सबैले प्रचण्डपथलाई मार्गदर्शन बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति गरेका थिए । न अहिले प्रचण्डपथ छ न त जनयुद्धको नेतृत्व गरेका हस्तीहरुसँगै छन् !
कुनै नेताको आचरणका विरुद्ध जनतामा गएर त्यसको शत्ता ढाल्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन् ? जनमतद्धारा भ्रष्टाचारीतन्त्र र कमीशनतन्त्रका विरुद्ध काम गर्न सक्ने र बैद्य र विप्लवले भने जस्तो व्यवहारिक रुपमा जनताको सासन आएको अनुभुती दिलाउन सकिन्न ?
अब त कम्युनिष्ट केन्द्र बन्ने भएपछि माओवादीको नामै नरहने भो भनेर प्रचण्डसँगै रहेका गोपाल किराँतीहरु अन्तरसघर्ष गरिरहेका छन् ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकताले गति लिइरहँदा केहि दिन अघि प्रचण्डले एमाले माओवादीको गुरु हो भनेका थिए । माओवादीले भन्दा पहिले हतियार उठाएको र पार्टी पनि पहिले नै गठन भएको तथ्य सुनाउँदै उनले त्यसो भनिदिए पनि धेरैले धेरै शंका गरे ।
हिजो एमाले कम्युनिष्ट नै होईन भन्ने प्रचण्डले आज किन त्यसो भन्नु स्वभाविक पनि हो । यसो भनिरहँदा हिजो माओवादी उग्रपन्थी हो, कम्युनिष्ट होईन भन्ने केपी ओलीले पनि जनयुद्धले नै नेपालमा परिवर्तनका लागि ठुलो मद्धत गरेको सार्वजनिक रुपमै भनेको भुल्नु हुँदैन ।
वाईसीएलको टोलीसँगको भेटमा उनले जनयुद्धबारे आफुले विगतमा गरेको टिप्पणीलाई त्यहि रुपमा नलिइदिनु भनेर गरेको आग्रहले पनि सञ्चारमाध्यममा राम्रै स्थान पाएको जगजाहेरै छ ।
विगतको संष्लेषण र वर्तमानको आवश्यकतामा कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक हुन खाजेका हुन् भन्नेमा धेरै सहमत छन् । तर, कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकीकरणमा राज्यका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सहितको गणतन्त्रका लागि सँगै लडेकाहरु मिल्न सकिरहेका छैन्न ।
यावत प्रश्नहरुका बीच बैद्य र विप्लव मिल्दैछन् । बाबुराम वाम गठबन्धनमा आउने कसरतमा छन् । वाम घोषणा हुँदा केपी ओली र अध्यक्ष प्रचण्डसँगै पार्टी एकीकरण गर्ने संकल्पसहितको सम्झौतपत्रमा हस्तक्षर गरेका बाबुरामको प्रचण्डसँग नियमित सम्पर्क रहेको बताईन्छ ।
जे उद्देश्यका लागि लडेको हो, त्यो प्राप्ती भएपछि मिल्नुपर्नेमा दुस्मन जस्तो भएर अगाडी बढ्दा माओवादी कमजोर भएको पक्कै बुझेको हुनुपर्छ । मोहन बैद्यको तर्कमा “प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र एमाले कम्युनिष्ट नै होईनन । यीनीहरु दक्षिणपन्थी हुन ।” कम्युनिष्ट नाम झुण्याउँदैमा हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्ने बैद्य भन्छन्– नेपालमा अझै जनताको शासन आएको छैन् । त्यसका लागि निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्छ ।”
बैद्यको धार पनि ठिक नलागेर छुट्टिएका विप्लवको पनि यस्तै तर्क र बुझाई छ । उनी भन्छन् “हामीले भ्रष्टाचारीतन्त्र, कमीशनतन्त्र खाेजेका होईनौँ । जनताको शासन आउन अहिलेका नेतृत्वलाई शत्ताबाट हटाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति संघर्ष अझै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
हिजो नेकपा माओवादीमा प्रचण्डसंगै रहेका बैद्य र विप्लवको यहाँनेर शब्द फरक तर, आशय र भावमा समानता छ ।
जनयुद्धले खाजेको जनताको शासन हो । संविधानत त्यो प्राप्त भयो तर, अहिलेका राजनीतिक नेतृत्व अर्थात शासनसत्ता हातमा लिएर बसेका वा लिन ठिक्क परेकाहरुको ब्यवहार वा उनीहरुको मनोवृतिप्रति असहमती हो ।
कुनै नेताको आचरणका विरुद्ध जनतामा गएर त्यसको शत्ता ढाल्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छैन् ? जनमतद्धारा भ्रष्टाचारीतन्त्र र कमीशनतन्त्रका विरुद्ध काम गर्न सक्ने र बैद्य र विप्लवले भने जस्तो व्यवहारिक रुपमा जनताको सासन आएको अनुभुती दिलाउन सकिन्न ?
हिजो नेकपा माओवादीमा प्रचण्डसंगै रहेका बैद्य र विप्लवको यहाँनेर शब्द फरक तर, आशय र भावमा समानता छ ।
यावत प्रश्नहरुका बीच बैद्य र विप्लव मिल्दैछन् । बाबुराम वाम गठबन्धनमा आउने कसरतमा छन् । तर, उनलाई पदिय लोभले धेरै ठाउँमा रोकेको राजनीतिक वृतमा चर्चा छ ।
वाम घोषणा हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँगै पार्टी एकीकरण गर्ने संकल्पसहितको सम्झौतपत्रमा हस्तक्षर गरेका बाबुरामको प्रचण्डसँग नियमित सम्पर्क रहेको बताईन्छ । उनी माओवादी केन्द्रमा फर्किने जिम्मेवार नेताहरुको अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् तर, गलत टिप्पणी गरेर चर्चामा आउने उनको बानीले के हो ? के हो ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।
एमाले – माओवादी पार्टी एकिकरणमा सहभागी हुन खाेजीरहेका बाबुरामले ट्वीटरमार्फत प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य गर्दै बधाई किन दिए होलान ! उनले विगतकाे तिताे पाेखेका हुन् या वार्गेनिङ या अरु केहि अाफै जानुन ।
उनले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘प्रचण्ड उवाच–‘हामीभन्दा पहिले एमालेनै उग्रपन्थमा थिए, हामी त पछिका उग्रपन्थ। उहाँहरु एमाले त हाम्रा गुरु’, पहिला उग्रवादी सिकाएर जानुभयो हामीलाई। सुधारवादी पनि उहाँहरु हामीभन्दा पहिलेका सुधारवादी । हामी पछिपछि आइयो । लौ, अध्यक्ष पद पक्का बधाई !’
>
>
नेपाली समाज युएईले बिश्वासनीयता गुमायो !
एभरेष्ट दैनिक
१० माघ, २०७४
>
भर्खरै
लोकप्रिय
ऋण लिएको प्रमाणित गर्न गगन थापालाई रविको चुनौति
एभरेष्ट दैनिक
२८ बैशाख, २०८१
वाम एकताको ‘प्रचण्ड’ हुटहुटी र एमालेभित्रको संशय, एकता चाहनेले बुझ्नै पर्ने कुरा
प्रचण्डले व्यक्तिगतरुपमा पाउनुपर्ने केही छैन, जबकि उनले धेरै गुमाइसकेका छन् । उनले अझै ठूलो उचाईमा पुग्नुपर्ने केही छैन, एउटा शीर्ष उचाईं उनले प्राप्त गरिसकेका छन् । तर, उनका अगाडि उनले भने झैं सिँगो नेपाली समाजको जडता बाँकी छ । २००६ सालमा पुष्पलालहरुले साँचेको र पछि जनयुद्दमा बगेको रगतको मूल्य चुकाउन अझै बाँकी छ । भीष्म थापा/काठमाडौं, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले असोज यता हजारौंपटक एउटा कुरा दोहो¥याएका छन् । आफ्नो चुनावी सभामा होस् या औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा होस्, प्रचण्डले बारम्बार भन्ने गरेको एउटै कुरा छ– हामीले पूल भत्काइसक्यौं, अब एकताबाट पछि हट्न सकिन्न । सुन्दा सामान्य जस्तो लागेपनि यो अभिव्यक्तिभित्र प्रचण्डको पछिल्लो व्यक्तित्व झल्किन्छ । त्यो व्यक्तित्वको मनोदशा झल्किन्छ । मनस्थिति प्रष्ट हुन्छ । कुनै बेला सशस्त्र युद्दको नेतृत्व गरेका नेता हुन प्रचण्ड । नेपाली समाजको पीँधमा रहेका उत्पीडन र शोषणका जालोहरुलाई उथल पुथल गर्न सफल नेता प्रचण्ड । कसैले स्वीकार गरेपनि या नगरेपनि इतिहासले प्रमाणित गरेको कुरा के हो भने तमाम कमी कमजोरीका वावजूद पनि जनयुद्द नै त्यो आँधी थियो, जसले नेपाली समाजको जडतालाई तरंिगत गर्यो । त्यसले नै राजतन्त्रको विदाईका लागि मुख्य आधारको काम गर्यो र, त्यसले नै नेपाली समाजको ऐतिहासिक यथास्थितिवादी चरित्रमा प्रहार गर्यो । उनको यो मर्म र प्रस्तावलाई साथ दिएका छन् एमाले नेता केपी ओलीले । २०२८ सालमा समाजको उत्पीडिनविरुद्ध हतियारबद्ध संघर्षको उठान गरेका नेता हुन केपी ओली । यो कालखण्डको नेतृत्वका गरेको प्रचण्ड अहिले शान्ति प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न सफल भएका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयनको दिशामा देश अगाडि बढेको छ । तर संविधानको मर्म अनुरुप देश अघि बढ्न नेपालमा वामपन्थीहरुको केन्द्र नभई हुन्न भन्ने चेत बोकेर प्रचण्ड अहिले वाम एकताको अभियानलाई नेतृत्व दिइरहेका छन् । उनको यो मर्म र प्रस्तावलाई साथ दिएका छन् एमाले नेता केपी ओलीले । २०२८ सालमा समाजको उत्पीडिनविरुद्ध हतियारबद्ध संघर्षको उठान गरेका नेता हुन केपी ओली । पछिल्लो कालखण्डमा यथास्थितिको जालोमा जकडिएर संसदवादमा रुमल्लिएपनि केपी ओलीभित्रको परिवर्तनको हुटहुटी र प्रचण्डको आवेग र गतिशीलताको मनबीचको मिलाप नै अहिलेको एकताको मुख्य मियो हो । तर, पछिल्ला दिनहरुमा एमालेभित्रको एउटा पंक्तिले प्रचण्डको नेतृत्वमा संशय उत्पन्न हुने किसिमका अभिव्यक्ति दिएपछि यसले एकता नचाहने शक्तिहरुलाई ठूलो बल पुगेको छ । खासगरी प्रचण्डको नेतृत्व स्वीकार्न नचाहने, वाम एकतालाई व्यक्तिगत या समूहगत लाभहानीसम्म बुझ्ने, पार्टीको संगठनात्मक एकता प्रक्रियाकालाई यान्त्रिक ढंगले बुझ्ने यो तप्काले प्रचण्डभित्रको एकताको प्रचण्ड हुटहुटीलाई बुझ्न नसकेको देखिन्छ । प्रचण्डले व्यक्तिगतरुपमा पाउनुपर्ने केही छैन, जबकि उनले धेरै गुमाइसकेका छन् । उनले अझै ठूलो उचाईमा पुग्नुपर्ने केही छैन, एउटा शीर्ष उचाईं उनले प्राप्त गरिसकेका छन् । तर, उनका अगाडि उनले भने झैं सिँगो नेपाली समाजको जडता बाँकी छ । २००६ सालमा पुष्पलालहरुले साँचेको र पछि जनयुद्दमा बगेको रगतको मूल्य चुकाउन अझै बाँकी छ । राजनीतिक क्रान्तिका पुरा हुन नसकेका कार्यभार पुरा गर्दै देशलाई समृद्धीतर्फ अघि लैजानैपर्ने अठोट बाँकी छ । त्यसका लागि उनले पार्टी एकता खोजेका हुन । प्रधानमन्त्री नै बन्न या अध्यक्ष नै बन्नका लागि माओ स्कूलको परित्याग गरेर नयाँ स्कूलको निर्माण गर्नैपर्ने बाध्यता उनका अगाडि थिएन । प्रचण्डसँग तर्सिएको एमालेभित्रको यो तप्काले यदि प्रचण्डभित्रको यो एकताको हुटहुटी बुझ्न सकेन भने यसले फेरी पनि यथास्थितिको गोलचक्करभन्द पर देशलाई लैजान सक्दैन । अहिलेको समय भनेको गूट, समूह, उपगुट, स्वार्थलाई छोडेर संविधानको प्रस्तावना अनुरुपको देश निर्माणको हो । यसका लागि कैयन् त्याग आवश्यक छ । दम्भ र अहंकार आवश्यक छ । यो प्रेरणा र शिक्षा प्रचण्डबाट सिक्नुपर्ने विषय पनि हुन । कम्युनिष्टहरु या वामपन्थीहरु सत्तामा भए के हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका उनीहरु जसरी हुन्छ एकता हुन नदिने खेलमा छन् । नेकपा एमालेभित्रबाट व्यक्त हुने कतिपय विचारहरुले यी प्रतिक्रियावादीहरुको षडयन्त्रलाई नै सघाउ पुग्नेमा शंका छैन । त्यही भएर प्रचण्डले पार्टी एकता गर, मलाई भूमिकाको चासो छैन सम्म भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । लाभहानीको चक्करमा नपरेर साँच्चिकै नयाँ नेपालतर्फ अघि बढ्ने अठोट नै एकताको आधार हो भने एमालेभित्र प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिन नचाहने तत्वहरुको मानसिकतामा प्रश्न उठन सक्छ । एमालेभित्रै पनि ठूलो पंक्तिले यो परिवर्तनको यात्रालाई मानसिकरुपमा नै आत्मसात गरेको देखिन्छ । कतिपयले खुलेरै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने कुरा गरेका छन् । यो नै यथार्थ, हाम्रा सपनालाई पुरा गर्न सक्ने बाटो समेत हो । तर एउटा तप्काले अझै पनि संशय देखाएको, खुला ह््रदयले प्रचण्डलाई अध्यक्ष दिनुपर्ने कुरा व्यक्त गर्न नसकेबाट इतिहासको रथलाई कता कता रोक्न त खोजेको हैन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । प्रचण्डभित्र केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ, उदात्त मन र भावना छ । केही होस्, मर्नु अगाडि कम्तीमा समाजवादको आधार निर्माण भएको देखियोस् भन्ने चाहना छ । यो कुरा आम नेपालीले बुझेका छन् र बुझ्नु जरुरी छ । अहिले वाम एकतालाई भाँडन् सिँगो विश्वका प्रतिक्रियावादीहरु सल्बलाएका छन् । कम्युनिष्टहरु या वामपन्थीहरु सत्तामा भए के हुन्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझेका उनीहरु जसरी हुन्छ एकता हुन नदिने खेलमा छन् । नेकपा एमालेभित्रबाट व्यक्त हुने कतिपय विचारहरुले यी प्रतिक्रियावादीहरुको षडयन्त्रलाई नै सघाउ पुग्नेमा शंका छैन । यो कुरा बुझेर भएपनि एमालेभित्रको ‘अमूक’ पंक्तिले पार्टी एकतालाई जनअनुमोदित स्पिरिटका आधारमा अघि बढाउन हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । प्रचण्डभित्र केही गरौं भन्ने हुटहुटी छ, उदात्त मन र भावना छ । केही होस्, मर्नु अगाडि कम्तीमा समाजवादको आधार निर्माण भएको देखियोस् भन्ने चाहना छ । यो कुरा आम नेपालीले बुझेका छन् र बुझ्नु जरुरी छ । यही हुटहुटीको सम्मान गर्दै हामी सबैले प्रचण्ड र केपी ओलीको समृद्ध नेपालका लागि गरेको संघर्षको कदर गर्न दुबै नेतालाई पार्टी र सरकारको जिम्मेवारी दिने गरी एकता प्रक्रियामा होमिनुको विकल्प छैन ।
प्रचण्ड फेरि ‘किङमेकर’ !
भीम जिम्बा/ काठमाडौँ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी) तेस्रो दलमा बढारिएपछि धेरैको अड्कल थियो, अब नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको हस्तक्षेपकारी भूमिका कमजोर बन्छ । तर मुलुकको तेस्रो राजनीतिक दलको अध्यक्षको भूमिकामा रहँदा धेरै राजनीतिक निर्णयहरुमा प्रचण्डको भूमिका निर्णायक रह्यो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको सबै सरकारमा प्रचण्डले ‘किङमेकर’ को रुपमा उदाए । नयाँ सरकार गठन लगायतका विषय ‘किङमेकर’ को भूमिकामा देखिएका प्रचण्ड भने वाम गबठन्धनबाट बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बन्ने मुडमा छैनन् । सार्वजनिक रुपमै उनले आफू वाम गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । हालै सम्पन्न आम निर्वाचनबाट पनि माओवादी केन्द्र तेस्रो दलमा सीमित रह्यो । माओवादी केन्द्रको ‘पोजिसन’ तेस्रो दलमै सीमित रहे पछि नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डलाई फेरि ‘किङमेकर’ को रुपमा व्याख्या/विश्लेषण गर्न थालेको छ । प्रचण्डले अहिले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रस्ताव गर्दै प्रधानमन्त्री बनाउने लगभग पक्का छ । वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेकै सरकार बन्नेमा विपक्षी दलहरुले पनि बिमत्ति राखेको छैन । तर कार्यकारी पद विभाजनको सन्दर्भमा भने एमाले–माओवादीबीच अहिले आन्तरिक विवाद छ । निर्वाचनमा जानुपूर्व एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुने सहमति भएको माओवादी नेताहरु बताइरहेका छन् ।एमालेले पूर्वसहमतिलाई पालना नगरेको खण्डमा नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा प्रचण्डको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । यता, नेपाली कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर आफ्नो गठबन्धनमा ल्याउने गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको छ । कांग्रसलाई पनि सकेसम्म सहमतिका साथ अगाडि लिएर बढ्नुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिँदै आएका छन् । वाम गठबन्धनबीच पार्टी एकीकरणमा ढिलासुस्ती भईरहेका बेला कांग्रेसका केही नेता प्रचण्ड निकटका नेतासँग नयाँ सरकार गठनमा तालमेल गर्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् । कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम एमालेसँगको एकताले पुरा नहुने भन्दै वाम गठबन्धन विभाजन गर्ने खेलमा लागेको बताइएको छ । कांग्रसलाई पनि सकेसम्म सहमतिका साथ अगाडि लिएर बढ्नुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिँदै आएका छन् । त्यस्तै, एमाले–माओवादी पार्टी एकताका लागि गृहकार्यमा जुटिरहँदा मधेसवादी दल प्रचण्डलाई फकाउन लागेका छन् । वाम गबठन्धनबाट प्रचण्डलाई फुटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस र मधेसवादी दल प्रचण्डलाई फकाउन व्यस्त छन् । नयाँ सरकार गठन लगायतका विषय ‘किङमेकर’ को भूमिकामा देखिएका प्रचण्ड भने वाम गबठन्धनबाट बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बन्ने मुडमा छैनन् । सार्वजनिक रुपमै उनले आफू वाम गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नबन्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता भन्छन्- ‘एमालेभन्दा पहिले विप्लव र वैद्यसँग एकता हुनुपर्छ’
कर्णजीत बुढाथोकी ‘सुशिल’/ विश्वका घटनाक्रमलाई हेर्दा एक ध्रुवीय विश्वबाट बहुध्रुवीय विश्वमा रुपान्तरित हुँदै गएको प्रष्ट नै छ । साम्राज्यवादी नाइके अमेरिका आज दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गइरहेको देखिन्छ । उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई प्रत्यक्ष रुपमा टक्कर दिइरहेको छ भने चीन र रुसलगायत अन्य मुलुकहरुले पनि अप्रत्यक्ष रुपमा टक्कर दिइरहेका छन् । एकतिर भने अर्कोतिर डोनाल्ड ट्रम्पको अन्धराष्ट्रवादी नीतिकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अमेरिकाप्रतिको विकर्षण बढ्दो छ । विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था नाजुक भएपनि पुँजिवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था दिनप्रतिदिन ओरालोतिर जानु कम्युनिस्ट आन्दोनलको लागि आधार खडा हुने संकेत हो । बढ्दो व्यवरोजगार, सैनिक क्षेत्रमा प्रतिउत्पादक लगानी, वित्तिय व्यस्थामा आएको संकट आदि यसका पतनका कारण हुन् । तसर्थ विश्वमै नयाँ प्रकारको क्रान्तिकारी आन्दोलनको केन्द्रिकरणको जरुरी बनेको छ । एकतापूर्व एकताका कारणबारे सकभर जनतासम्म त्यो नभए जिल्ला कमिटीसम्म दुबै पार्टीले बहस पुर्याउनु पर्छ । एकता प्रक्रियामा स्वमित्व भएन भने औपचारिकतामा मिल्ने र हतारमा गरिएको एकतामा तीब्र गुटबन्दी भइरहन्छ । जसको फाइदा काँग्रेस लगायतका शक्तिलाई हुने प्रष्टै छ । वैचारिक हिसाबले माओवाद/विचारधार र बहुदलिय जनवादको स्वच्छ बहस हुनु जरुरी छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चिली र निकारागुवाको अनुभवः सेना, प्रहरी र प्रशासन आफ्नो हातमा भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्नु परेको निकारागुवा साण्डिनिस्ट (FSLN) को इतिहास हाम्रो सामु ताजै छ । १९७९ जुलाई १९ मा त्यहाँको लाल सैनिकहरुले तानाशाह समुजोको शासनलाई ढालेको थियो । त्यो क्रान्तिलाई ध्वस्त पार्न अमेरिकाले Low Intensity war मार्फत कोन्टा विद्रोही तयार पार्ने, हजारौं प्रकारका सुनियोजित सैनिक, आर्थिक, राजनीतिक, कुटनैतिक र मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा रुपमा शान्तिपूर्ण सारमा हिंसात्मक बाटो अपनायो । कर्णजीत बुढाथोकी किनभने अमेरिकाले प्रत्यक्ष रुपमा सैनिक हस्तक्षेप गरेर भियतनाममा असफल भइसकेको थियो । सन् १९९० मा ११ वर्षपछि प्रतिक्रान्ति गरेर छाडे । त्यसैगरी चिलीमा पुँजीवादी संसदीय राजनीतिबाट सत्तामा पुग्ने ख्रुश्चोभ विचार अनुसार अगाडी बढे । जसअनुसार १०५२ देखि राष्ट्रपति एलेन्द्रले चुनावमा भाग लिएर चौथो पटक १९७० मा राष्ट्रपति बन्न पुगे । सत्तामा पुग्ने वित्तिकै चिली कम्युनिस्ट पार्टीलाई समाप्त पार्न अमेरिकाले Trac- 1 र Trac -2 नीति अवलम्बन गर्यो । अन्तमा सैनिक विद्रोह गराई १९७३ सेप्टेम्बर ११ मा राष्ट्रपति एलेन्द्रलाई सैनिक विद्रोहद्वारा हत्या गरियो । यसरी हेर्दा चाहे शसस्त्र संघर्ष गरेर सत्तामा पुगेपनि चाहे चुनावी प्रक्रियामा पुगेपनि प्रतिक्रियवादी शक्तिहरुले यो वा त्यो ढंगबाट षड्यन्त्र गर्छ भन्ने कुरा इतिहास हाम्रो सामु ताजै छ । चिली र निकारागुवाको एउटै समस्या जनताको विश्वास लिन नसक्नु, प्रतिक्रियावादी शक्तिको आडमा क्रान्तिकारी सत्ता चलाउन खोज्नु, कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिारी बन्न नसक्नु, नेता–कार्यकर्ताहरुमा विचलन आउनु, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको विभिन्न प्रलोभनमा नेता–कार्यकर्ताहरु फस्नु मुल कारण हो । तसर्थ विश्वका यी अुनभवलाई अध्ययन गर्दै नेपालको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न जरुरी छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाका सवालहरुमा नेकपा एमालेको पनि भूमिका रहेको छ । एमालेभित्रको क्रान्तिकारी–राष्ट्रवादी तप्कालाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने भएको हुनाले एकता आवश्यक छ । त्यसैगरी नेपालका सबै कम्युनिस्ट शक्तिहरुसँगको ध्रुविकरणलाई पनि जोड्नुपर्छ । दश वर्षको जनयुद्धको युगान्तकारी उपलब्धीले देश गणतन्त्रमय भएको, संघीयताको व्यवहारिक अभिव्यक्ति देखिएको, समानुपातिक समावेशी कार्यान्वयन भएको र देश धर्मनिरपेक्ष भइसकेको छ । २०६४ सालमा संवधिान सभामा प्रत्यक्षतर्फ १२० प्रतिशतको हिसाबमा ५० र समानुपातिकतर्फ ३१ लाख पुग्नु यसको प्रष्ट प्रमाण हो । २०६५ पश्चात पार्टी मोटिनु पर्नेमा सुनिदै आयो । जसका कारण पार्टी विघटनको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो । २०७० सालमा राम्रो परिणाम आएन । २०७४ को स्थानीय चुनावसम्म आउदा माओवादी केन्द्रले धेरै ठाउँमा हार व्यहोर्नु पर्यो । त्यसैगरी २०७४ कै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा वाम गठबन्धनकै कारण प्रत्यक्षतर्फ उपलब्धी भएपनि समानुपातिक मतमा हेर्दा निकै घट्यो । ०६४ को भन्दा झण्डै १८ लाख मत गुम्न पुग्यो । यो माओवादी आन्दोलनको लागि ठूलो क्षति हो । यो क्षतिपूर्तिको लागि माओवादी मूल्य मान्यताको संस्थागत विकास गर्न जरुरी छ । एमालेले सिद्धान्तमा पार्टीको नाम राखेपनि व्यवहारमा कयौं दशक नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकारमा रहँदा जनताको विश्वास लिन सकेन । जसको कारणकहिले पहिलो र कहिले दोस्रो त कहिले तेस्रो हुँदै आयो । हाल माओवादीसँगको सहकार्यको हिसावले पहिलो पार्टी बन्न पुग्यो । पार्टी संचालनको हिसाबले केही हदसम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ । एमालेभित्र केही क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी प्रवृतिलाई पनि संस्थागत गर्न जरुरी छ । एकता सम्बन्धी बुझाई एकता शब्द आफैमा राम्रो हो । एकता हुनु पार्टी र देशको लागि उपलब्धी हो । तर, एकताका आधारभूत सिद्धान्त छन् । जसको पालना गरिन भने एकता औपचारिकतामा मात्र सिमित हुने निश्चित । जग राम्रो भएमत्रै घर बलियो बन्छ भनेझैं पार्टी एकताको जग बलियो बनाउनु पर्छ । भोली आउने राजनीतिक भूकम्पलाई थेग्न सक्ने हुनुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरुको एकता भन्ने वित्तिकै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु भन्ने अर्थ बुझाउँछ । एमालेसँग एकता हुनु पूर्व वैद्य र विप्लवसँगको एकता नै पहिलो र बलियो आधार हो । माओवादीहरु घर परिवार, एमाले अंशियार र काँग्रेस, मधेसीलगायतका पार्टीहरु गाउँले जस्तै हुन् । घर परिवार मिल्दा अंशियारसँग बलियो एकता हुन्छ । अंशियारलाई नजिक र परिवारलाई टाढा बनाउदा घरभित्रको द्वन्द्वले न घर बलियो र अंशियार नै । एउटै पदमा एकै व्यक्ति दुई कार्यालयभन्दा बढी पार्टी र सत्तामा बस्न नपाउने नीति स्पष्ट गर्नुपर्छ । राष्ट्रियता जनतन्त्र, जनजीविका सम्बन्धि स्पष्ट खाका आउनुपर्छ । जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । एकतापूर्व एकताका कारणबारे सकभर जनतासम्म त्यो नभए जिल्ला कमिटीसम्म दुबै पार्टीले बहस पुर्याउनु पर्छ । एकता प्रक्रियामा स्वमित्व भएन भने औपचारिकतामा मिल्ने र हतारमा गरिएको एकतामा तीब्र गुटबन्दी भइरहन । जसको फाइदा काँग्रेस लगायतका शक्तिलाई हुने प्रष्टै छ । वैचारिक हिसाबले माओवाद/विचारधार र बहुदलिय जनवादको स्वच्छ बहस हुनु जरुरी छ । चुनावी मोर्चा र पार्टी एकता फरक विषय हुन् । चुनावी मोर्चाको लागि विचार र राजनीति पक्षभन्दा दुबैलाई फाइदा कसरी हुन्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरी मोर्चा बनाइन्छ । तर, पार्टी एकतामा विचार, राजनीति, कार्यदिशा, संगठन र संघर्षलाई केन्द्रबिन्दू बनाउनुपर्छ । वर्ग विरोधीसँग कसरी संघर्ष गर्ने र क्रान्ति कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट किटान हुनुपर्छ । अनिमात्र एकता उद्देश्यमूलक हुन्छ । विगतमा एकता प्रक्रियाका सवल र दुर्वल पक्ष सवल पक्षः २०४६ पूर्वको एकता विघटन, पुर्नगठनले केही सकारात्मक र केही नकारात्मक परिणाम ल्यायो । मूलतः एकता प्रक्रियाले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संगठित र बलियो आधार बनायो । जसको अभिव्यक्ति पञ्चायत कालको अन्त्य र जनयुद्धको आधार बन्यो । २०४८ सालमा एकता केन्द्र गठन, २०४७ माले र माक्र्सवादी एकता भइ एमाले बन्यो । एकताले गर्दा एमाले काँगेससँग टक्कर गर्ने पुग्यो । माओवादी जनयद्ध गर्ने सक्षम पार्टी बन्यो । २०५६ एमालेको विघटन भयो । २०६६ मा माओवादी र जनमोर्चाबीच एकता भयो । त्यसपछि भएको विभाजन र फेरि २०७३ मा एमाओवादी र क्रान्तिकारी माओवादीबीच एकता भयो । यसले चुनावमा स्थानीय चुनाव र प्रतिनिधि–प्रदेश सभा चुनावमा केही हदसम्म राम्रो परिणाम ल्यायो । दुर्लभ पक्षः एकता भइसकेपछि वर्ग र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा बहुमत पक्षले लादेर लिने, आत्मसमर्पण गरेर आएको बुझ्ने । त्यसैगरी अल्पमत पक्षले पनि बहुमत पक्षको कदर गर्न नसक्ने, एकातिर रह्यो भने अर्कोतिर पार्टी संगठन बनाउने भन्दा एकता प्रक्रियामा सहभागी भएका मध्येलाई आ–आफ्नो गुटमा तान्ने, तल्लो पंक्तिलाई लाद्ने र माथिल्लो नेतृत्वलाई गुलामी गराउने, मूल नेतृत्वले पनि आधार वर्गप्रति उत्तरदायी नभई पैसा र पहुँचवालासँग सम्बन्ध बनाई चुनाव जित्ने रणनीति मात्रै बनाउने यसका दुर्वल पक्ष हुनु । दुवै पार्टी अलगअलग हुँदा जनअपेक्षा कम हुने र एकता भइसकेपछि जनअपेक्षा बढ्ने हुन्छ भने अर्कोतिर देशी–विदेशी विरोधी शक्तिहरु नयाँ ढंगले षड्यन्त्र गर्ने भएकोले एकाध व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी भन्दा वर्ग र जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी एकता गर्नुपर्छ । चुनावी तालमेलको क्रममा भएको वाम गठबन्धनले माओवादी र एमालेलाई चुनावी रणनीति सम्बन्धमा दुर्दर्शिता अपनाएको देखिन्छ । कांग्रेसलगायत अन्य दक्षिणपन्थी शक्तिहरुलाई सदा पराजित गर्न क्रान्तिकारी सिद्धान्त र व्यवहारबिना असम्भव छ । एकपटकको विजय नै अन्तिम विजय होइन । विजयलाई संस्थागत गर्न नेता कार्यकर्ताको सम्पत्तिप्रतिको मोह, नातावाद, पक्षपात, गुटवाद, परिवारवादलाई अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । नत्र नक्कली एकता मात्र बन्नेछ । चुनावी तालमेलको क्रममा भएको वाम गठबन्धनले माओवादी र एमालेलाई चुनावी रणनीति सम्बन्धमा दुर्दर्शिता अपनाएको देखिन्छ । कांग्रेसलगायत अन्य दक्षिणपन्थी शक्तिहरुलाई सदा पराजित गर्न क्रान्तिकारी सिद्धान्त र व्यवहारबिना असम्भव छ । एउटै पदमा एकै व्यक्ति दुई कार्यालयभन्दा बढी पार्टी र सत्तामा बस्न नपाउने नीति स्पष्ट गर्नुपर्छ । राष्ट्रियता जनतन्त्र, जनजीविका सम्बन्धि स्पष्ट खाका आउनुपर्छ । जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र जाति लिंग समुदायको हक, हितलाई केन्द्रविन्दु राख्दै सहअस्तित्वको आधारमा एकता गरी समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । पार्टी एकता सम्बन्धी बुझाई दुई प्रकारले देखिएको छ । एकथरी छिटै एकता गरिहाल्नु पर्छ, विचार सिद्धान्त, संगठन केही पनि होइन, यदि चाडो भएन भने बाह्य शक्तिले चलखेल गर्न सक्छ भन्ने बुझाई छ । अर्को तर्फबाट एकता भन्ने वित्तिकै आत्मसमर्पण र विलय हो भन्ने बुझाई छ । सही र क्रान्तिकारी दृष्टिकोण भनेको कार्यदिशामा एक रुपता, संगठनमा एक रुपता र रणनीति–कार्यनीतिमा एक रुपता हुनुपर्छ । जनयुद्ध, सहिद परिवार, घाइते, जनमुक्ति सेना, जनसत्ता सबै माओवादी पार्टीका साझा विषय हुन् । माओवादीहरुको नेतृत्वमा जीवनमरणको संघर्षले गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनजिवीका, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशी सहभागीता सम्भव भएको हो । तसर्थ सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण नै एकताको बलियो जग हो । त्यसैले पहिलो चरणमा सबै माओवादी घटकहरुबीच एकता प्रक्रियाको सुरुवात गर्नुपर्छ । त्यसैगरी राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाका सवालहरुमा नेकपा एमालेको पनि भूमिका रहेको छ । एमालेभित्रको क्रान्तिकारी–राष्ट्रवादी तप्कालाई पनि संरक्षण गर्नुपर्ने भएको हुनाले एकता आवश्यक छ । त्यसैगरी नेपालका सबै कम्युनिस्ट शक्तिहरुसँगको ध्रुविकरणलाई पनि जोड्नुपर्छ । मुल विषय कार्यदिशा भएको हुनाले क्रान्तिकारी कार्यदिशाबिना न त देशको विकास संभव छ, न त समृद्धि नै । तसर्थ, पार्टी एकता हुनुपूर्व कार्यदिशाको बारेमा व्यापक बहस गर्न जरुरी छ । हाम्रो सामु कम्युनिस्ट पार्टीहरुबीचमा भएको एकता र विघटनको इतिहास ताजै छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकै ठाउँ उभिएर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु इतिहासक आवश्यकता हो । -र्इमानदारमिडियाबाट लेखकः नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुन् ।
दिल्लीबाट हेर्दा वाम एकता- आनन्द स्वरूप बर्मा
आश्विन २३, २०७४ ९नेपाली जनताले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ । किनभने मोदीले गर्दा दोस्रो पटक उनीहरूलाई एकताबद्ध हुन र आफ्नो सम्प्रभुताको चिन्ता गर्न प्रेरित गरे । दोकलम घटनालाई लिएर जस्तो खाले मौन हलचल नेपालको राजनीति र बौद्धिक क्षेत्रमा देखा परेको थियो, त्यसको आधारमा यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । २१ अगस्ट २०१७ मा नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका अनेक विद्वानले दोकलमको स्थितिलाई अगाडि सार्दै नेपालका लागि भावी दिनमा यो घटना निकै खतरनाक र चिन्ताजनक भएको बताए । नेपालका पत्रपत्रिका र विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई हेर्दा के थाहा हुन्छ भने नेपाली जनताले एउटा यस्तो क्षेत्रमा भारतीय सैनिकहरूको प्रवेशलाई उचित ठानेनन्, जुन विशुद्ध रूपमा भुटान र चीनको विवाद क्षेत्र हो । यो घटनाले उसलाई चीन, भारत र नेपालको ‘ट्राइ जक्सन’मा अवस्थित कालापानीको सम्झना गराई दियो, जुन नेपालको साँध–सिमानाभित्र पर्छ । यो त्यही ठाउँ हो, जहाँ भारतीय सेना सन् १९६२देखि आफ्नो सैनिक छाउनी बनाएर बसेको छ । नेपालले पटक–पटकभन्दा पनि भारतले त्यो ठाउँ छोड्न मानिरहेको छैन । यो घटनाले उसलाई सुस्ता र लिपुलेकको पनि सम्झना गराइदियो । ३ अक्टोबरमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी एउटै मञ्चमा आएर चुनावपछि एकअर्कामा विलय हुने घोषणा गरे । पक्कै पनि यो घोषणाभन्दा अघि यी दुई ठुला दलले स्थानीय चुनावमा वामपन्थीहरूको छरिएको शक्तिबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर दोकलमको घटनाले उनीहरूलाई चुनावको दृष्टिबाट मात्र होइन कि राष्ट्रिय सम्प्रभुताको रक्षाका लागि पनि एकताबद्ध हुन प्रेरित गर्यो । त्यसपछि फेरि यस्तो दृश्य देख्न पाइयो, जसलाई आमरूपमा असम्भवप्राय मानिन्थ्यो । यस्तै खाले अवसर मोदी सरकारले २०१५ मा नेपाली जनतालाई त्यति बेला दिएका थिए, जब बहुप्रतीक्षित संविधान जारी गर्ने विषयमा रिसाएर मधेसी हितको आडमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गरेको थियो । रिसाउनुका अन्य कारणमध्ये के पनि प्रमुख कारण थियो भने सुषमा स्वराज तथा अन्य नेताहरूले ‘अनुरोध’ गर्दागर्दै पनि नेपालको नेतृत्वले संविधानमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र भएको राख्न मानेनन् । नाकाबन्दीको प्रभाव के भयो भने समग्र नेपाल भारत सरकारको विपक्षमा उभियो र त्यसको प्रभाव कतिसम्म रह्यो भने भारत समर्थक मानिने नेपाली काङ्ग्रेसतर्फ पनि यो रिस पोखियो । परिणामस्वरूप नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संसद्को सभामुखमा कम्युनिस्टहरू स्थापित भए । सन् २०१४ मा सत्ता सम्हाले लगत्तै नरेन्द्र मोदीले सबैभन्दा पहिलो ध्यान नेपाल र भुटानमा दिएका थिए र निकै ध्यान दिएका थिए । परिणामस्वरूप जे कुरा अगाडि आए, त्यसबाट समग्र सङ्घ नेतृत्व ९राष्ट्रिय स्वयम् सेवक सङ्घ० हतप्रभ रह्यो । योभन्दा अघि कुनै न कुनै यस्ता पदहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले पनि हिस्सेदारी पाउने गथ्र्यो । जे होस्, ३ अक्टोबरका दिन देशका दुई ठुला वामपन्थी पार्टीहरूको एकता प्रस्तावले मानिसलाई निकै उत्साहित तुल्यायो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र खास गरेर दक्षिण एसियाको एउटा ठुलो देश भारतमा जसरी धार्मिक कट्टरतावादी र फासीवादी शक्तिहरू बलियो भई रहेका छन, त्यसलाई दृष्टिगत गर्दा बृहत् वामपन्थी एकता आजको आवश्यकता हो । भारतमा पनि पूर्ण रूपमा चुनावमा लिप्त सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल जस्ता पार्टीहरूबीच एकताको चाहना राख्नेहरूको सङ्ख्या ठुलो छ । त्यति हुँदा हुँदै पनि नेपालका वामपन्थी र भारतका वामपन्थीहरूमा निकै ठुलो अन्तर छ । नेपालका वामपन्थी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छन्, जबकि भारतका वामपन्थी लगातार त्यो केन्द्रभन्दा पर ढेपिदै गइरहेका छन् । कतिपयले यो भावी एकीकरणलाई ‘पहाडिया ब्राह्मणहरूको एकता’ भन्दै घोषणा सभाको मञ्चमा एउटा पनि आदिवासी, मधेसी, जनजाति अथवा दलित नदेखिएकामा खेद व्यक्त गरेका छन् । यो आधारभूत भिन्नताका बाबजुद फासीवादी शक्तिहरूको बढ्दो उभारले गर्दा यिनीहरूको एकतालाई यहाँ पनि धेरैजना आवश्यक ठान्छन् । प्रचण्ड र केपी ओलीको पार्टीका साथ बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नो पार्टीलाई विलय गराउने घोषणा गरे । विदितै छ, उनी २०१५ मा माओवादीबाट छुट्टिएर नयाँ पार्टीको नेतृत्व गर्दै थिए । ३ अक्टोबरको सभामा प्रचण्ड र ओली दुवैले यो कुरामा जोड दिए कि यो एकता कसैको विरुद्धमा होइन, बरु देशको सम्प्रभुता र अखण्डतालाई कायम राख्न आवश्यक थियो । यो सन्देश नेपाली काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, यो भारत सरकारका लागि पनि थियो । यो एकतालाई लिएर कैयौँ प्रकारका प्रश्न पनि उब्जिएका छन् । जस्तै– के यो एकता संविधानको मूल भावना– समावेशिता र समानुपातिकताको विरुद्धमा हो ? कतिपयले यो भावी एकीकरणलाई ‘पहाडिया ब्राह्मणहरूको एकता’ भन्दै घोषणा सभाको मञ्चमा एउटा पनि आदिवासी, मधेसी, जनजाति अथवा दलित नदेखिएकामा खेद व्यक्त गरेका छन् । यदि यस्तो हो भने यो साँच्चै चिन्ताको कुरा हो । किनभने माओवादीले सधैँ नेपालको सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तनलाई आफ्नो लक्ष्य घोषित गरेका थिए । यो लक्ष्य हासिल गर्न सबै वर्गको समावेशीकरण आवश्यक कुरा हो । अतीतमा के पनि देखिएको हो भने जनताबाट शक्ति प्राप्त गरेर आफू बलियो भएको स्थितिमा लगभग सबै पार्टीले भारतसँग सौदाबाजी गर्नमा आफ्नो समय खर्च गरे । आर्थिक नाकाबन्दीपछि केपी ओलीको सरकारले चीनसँग जब केही सम्झौता गर्यो, जसको मात्र प्रतीकात्मक महत्व थियो, त्यतिबेला पनि भारतले त्यसलाई पचाउन सकेन । र ओलीको सरकार ढाल्न प्रचण्डलाई मोहराको रूपमा अगाडि सार्यो र प्रचण्ड स्वयं पनि प्रयोग भइदिए । प्रसङ्गवश, संविधान बनाइसकेपछि पटक–पटक भारतीय राजदूत रञ्जित रायले रोक्दा रोक्दै पनि भारत सरकारको विरोधलाई झेल्दै केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रचण्डले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यस प्रकारका घटनाहरूलाई हेर्दा चुनावपछि कतै नेतृत्वको एउटा हिस्सा यस्तै खाले सौदाबाजीमा लाग्ने हो कि भन्ने आशङ्का गर्नु अस्वाभाविक होइन । कुनै पनि लक्ष्यसम्म पुग्न एउटा मात्र बाटो हुँदैन– समय र परिस्थिति अनुसार अलग–अलग बाटो अख्तियार गर्नु पर्ने हुन्छ, तर लक्ष्य भने त्यही रही रहन्छ । माओवादी पार्टीबाट अलग हुँदै बाबुराम भट्टराईले जब आफ्नो पार्टी ‘नयाँ शक्ति’ को गठन गरेका थिए, त्यसबेला उनले माक्र्सवादलाई प्रकारान्तरले खारेज गर्दै के भनेका थिए भने विश्व राजनीतिको बदलिदो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अब एउटा वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता छ । हालै अक्टोबर ३ को सभापछि एउटा अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन् ‘म अहिले पनि एउटा वैकल्पिक राजनीति स्थापित गर्न प्रयत्नशील छु, तर यस लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि समय अनुसार बाटो फेरी रहनु पर्ने हुन्छ । कुनै पनि लक्ष्यसम्म पुग्न एउटा मात्र बाटो हुँदैन– समय र परिस्थिति अनुसार अलग–अलग बाटो अख्तियार गर्नु पर्ने हुन्छ, तर लक्ष्य भने त्यही रही रहन्छ ।’ भारत र नेपालमा पनि धेरै मान्छेले माओवादीले क्रान्तिको बाटो छोडी दियो भनेर निराशा व्यक्त गर्छन् । आज नेपालका माओवादीहरूलाई जसले नक्सलवादी र दन्तेवाडा अथवा नेपालको पुरानो झापा विद्रोहमा उभिएर हेर्दैछन्, उनीहरूले के भुली रहेका छन् भने २००८पछि नै नेपालका माओवादीहरूले त्यो बाटो पूर्ण रूपमा फेरी सकेका हुन् । जति बेला उनीहरूले सशस्त्र सङ्घर्षलाई छोडेर संसद्का माध्यमबाट परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य तय गरे । यस्तो स्थितिमा क्रान्तिको काम आज रसातलमा गयो भन्नु निकै बेइमानी हुन्छ । त्यो चरण त उहिल्यै अन्त्य भई सकेको थियो । नेपाल होस् अथवा भारत यी दुवै देशमा आज कम्युनिस्ट राजनीतिको दुई वटा धारा देखिन्छन् । एउटा, संसदीय दायराभित्र छ त अर्को संसद् र संविधानको दायरा बाहिर । भारतमा यस धाराको प्रतिनिधित्व माओवादीहरूले गर्छन् भने नेपालमा हाल नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) का अनुयायीहरूले । मलाई लाग्छ, यी दुवै धाराको बीचमा जस्तो खाले अन्तर्विरोध छ, त्यसलाई आजको विश्व परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर शत्रुतापूर्ण बनाउनुको सट्टा मित्रतापूर्ण बनाउनु नै श्रेयस्कर छ । दन्तेवाडामा चलिरहेको सङ्घर्षको प्रशंसा गर्दागर्दै पनि के तथ्यलाई यहाँ रेखाङ्कित गर्नु जरुरी छ भने मनमोहन सिंह सरकारको यूपीए–२ को तुलनामा उनकै नेतृत्वमा यूपीए–१ को कार्यकालमा यस्ता धेरै नीति लिइएका थिए, जो जनताका पक्षमा थिए । त्यो कालमा भ्रष्टाचार पनि अपेक्षाकृत कम थियो । यसका विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण के थियो भने यूपीए–१ को समयमा सीपीआई र सीपीएमसहित विभिन्न वामपन्थी दल एउटा मोर्चाको रूपमा सरकारका साथ थिए । उनीहरूको उपस्थिति सरकारका लागि एउटा अङ्कुशका रूपमा थियो । यसैकारण लोकतन्त्रको दायरा मोदीको शासनकालको तुलनामा निकै विस्तारित हुनपाएको थियो । भन्नुको अर्थ आजको परिस्थितिमा संसदीय र गैरसंसदीय वाम दुवैको प्रासङ्गिकता छ । नेपालमा एमाले र माओवादीको एकताले वामपन्थी खेमामा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया तीव्र हुने छ, जसलाई अझै पनि माओवादी पार्टीले क्रान्ति गर्छ भन्ने भ्रम छ, उनीहरू यसबाट अलग्गिएर अर्को बाटोमा आफ्नो समय लगानी गर्न सक्नेछन् । यदि यो विराट वाम एकताबाट समेत देशको भलो हुन सकेन भने थाहा भएकै कुरा हो, एक पटक फेरि सङ्घर्षको बाटो अपनाउनु पर्ने हुन्छ । भलै त्यसमा अझै केही दशक किन नलागोस् । अहिले जसै यी दुई पार्टीको एकताको चर्चा चल्यो, विदेश मन्त्रालय र ‘रअ’का अधिकारीहरूको भागदौड सुरु भयो र त्यहाँका केही पत्रकारका अनुसार निकै धेरै अधिकारीहरूले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा आफ्नो डेरा जमाइसके । नेपालमा जेसुकै होस् अथवा जस्तोसुकै घटनाक्रम विकसित होऊन, त्यो जनताका पक्षमा छ अथवा विपक्षमा भन्ने कुराको एउटा ‘लिटमस टेस्ट’ यस कुराबाट गर्न सकिन्छ कि भारतको त्यस घटना विशेषमा कस्तो प्रतिक्रिया रहने गर्छ । अहिले जसै यी दुई पार्टीको एकताको चर्चा चल्यो, विदेश मन्त्रालय र ‘रअ’का अधिकारीहरूको भागदौड सुरु भयो र त्यहाँका केही पत्रकारका अनुसार निकै धेरै अधिकारीहरूले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा आफ्नो डेरा जमाइसके । उनीहरू कुनै पनि हालतमा यो एकता होस् भन्ने चाहँदैनन् । भारतीय शासक वर्गको ‘चिन्ता’ नेपाल चीनसँग नजिकिन्छ भन्ने मात्र होइन, कतै त्यो देश आर्थिक दृष्टिबाट आत्मनिर्भर पो भइहाल्छ कि भन्नेमा बढी ‘चिन्ता’ हो । यस्तो परिस्थितिमा यो वामपन्थी एकतालाई सकारात्मक परिघटनाका रूपमा हेरिनुपर्छ । वर्मा भारतबाट निस्कने ‘समकालीन तीसरी दुनियाँ’का सम्पादक हुन् ।
स्वीटजरल्याण्डभन्दा बढी अवसर ६ नम्बर प्रदेशमा
२००७ सालमा नेपालमा आएको प्रजातन्त्रबारे एक वर्षसम्म कर्णालीवासी वेखबर रहे। राज्यबाट जनता कतिसम्म टाढा थिए भन्ने यो जिवन्त उदाहरण हो। संचारमा आएको अभुतपूर्व क्रान्तीले जनता र राज्यबीचको दुरीलाई हदैसम्म छोट्याइदियो। अब आउने पुस्ताले यस्ता खबर सुनिरहन पर्नेछैन। मुलुक २००७ अथवा २०४६ को जस्तो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक धरातलमा छैन। ‘सूचना पुग्न एक वर्ष लाग्यो रे’, भनिएको ६७ वर्ष पछि यो मुलुकमा फेरिएको राजनीतिक धरातलमाथि उभिएर हेर्ने हो भने म, ६ नम्बर प्रदेशमा जति विकासमा लोभलाग्दा सम्भावना अन्य कुनै प्रदेशमा देख्दिनँ। नरेश भण्डारी विसं. २०६४ मा संघीयता सम्बन्धी अध्ययन गर्न हाम्रो एक टोली स्वीट्जरल्याण्ड पुगेका थियो। संघीयता सम्वन्धी अध्ययन गर्नेका लागि स्वीट्जरल्याण्ड जिवीत प्रयोगशाला हो। सानो अनी हिमाल र पहाडले घेरिएको भूपरिवेष्टित यो मुलुकको प्रायः सबै भूभाग र हावापानी हाम्रो नेपालको ६ नम्बर प्रदेशसँग मेल खान्छ। मैले विकासमा जति नमुना यो मुलुकबाट देखेर आएँ त्यो भन्दा बढी अवसर ६ नम्बर प्रदेशमा देखिरहेको छु। इतिहास सबै मुलुकको क्रुर हुन्छ। स्वीटजरल्यान्डको पनि बिपन्न इतिहास छ। हामीलाई स्वीस संघीयताको मोडल देखाउँदै हिँडेका डा. गुन्थरले अलिकति स्वीटजरल्याण्डको इतिहास बताएका थिए। ‘हाम्रो गन्ती १ सय ५० वर्षअघि गरिब देशमा रुपमा थियो। हामीलाई अन्य मुलुकले गरिब भने त्यसैलाई विश्वास गर्यौ।’ अहिले स्वीटजरल्याण्ड संसारकै नमूना राज्यका रुपमा चिनिन्छ। डा गुन्थरको सन्देश थियो –’संघीयताको मोडलमा ‘ब्रेक थ्रू’ गरेको नेपालमा अब सम्भावनाका ढोका खोलिएका छन्। अब के गरेर देखाउने जिम्मा प्रदेशको हो। यो चुनौती कम र अवसर ज्यादाको ‘मोडल’ हो।’ डा गुन्थरको यती भनाइ मात्र सम्झ्यो भने मलाई ऊर्जा मिल्छ। सामाजिक क्रान्ती, सञ्चार जगतमा भएको विकास र राजनीतिक क्रान्तिले हाम्रा अगाडि अवसरका प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। अब राज्यलाई हामीले गाउँगाउँमा लैजाने अवसर पाएका छौं। हामीलाई आफ्नै राज्यले निधारमा दशकौंदेखि ‘गरिब र पिछडिएको’ भनेर टिका लगाइदियो। हामीले राज्यको त्यही उपमालाई ढुंगाको अक्षर ठान्यौं। ‘हामी भीत्रै सम्भावना छन्’ भन्ने कुराको खोजी हामी आफैंले कहिल्यै गर्न सकेनौं। त्यसैले हामीलाई कमजोर पार्यो। त्यसैले हामी पछि पर्यौं। अब हामी केन्द्रमाथि निर्भर रहने राज्यप्रणालीमा छैनौं। गणतन्त्रको संस्थागत र संघीयताको नयाँ मोडलले देश विकासमा नयाँ ढोका खोलेको छ। सामाजिक क्रान्ती, सञ्चार जगतमा भएको विकास र राजनीतिक क्रान्तिले हाम्रा अगाडि अवसरका प्रशस्त ढोका खोलिदिएको छ। अब राज्यलाई हामीले गाउँगाउँमा लैजाने अवसर पाएका छौं। जुन दिन राज्य समान रूपमा गाउँ पुग्न थाल्छ त्यही दिनबाटै विकासको बिजारोपण हुने हो। हामी अब त्यो चरणमा पुग्दैछौँ। प्रदेश विभाजनपछि हामीले प्रदेश विकासमा देखिने चुनौतीबारे चरणबद्ध बहश गर्यौं। ती बहशहरुले निकालेका सबैभन्दा ठूला चुनौती प्रदेश भित्रको सन्तुलित विकास, सामाजिक सुरक्षा, सुलभ स्वास्थ्य र सहज अनि गुणस्तरीय शिक्षा थिए। यी सबै समस्या अथवा चुनौती हाम्रो केन्द्रीय राज्य प्रणालीसँग जोडिएका थिए। रूकुम, जाजरकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला डोल्पाबाट केन्द्र टाढा थियो। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताका लागिसमेत हामीले केन्द्रमाथि निर्भर हुनुपर्थो। यस्ता अति सामान्य कुरा स्थापित गर्नसमेत केन्द्रले भूमिका खेल्ने गरेको थियो। त्यसैले हामीले यी चुनौतीलाई अहिलेसम्म ‘बाघ’ देख्यौँ। प्रादेशिक राज्यको ’ब्रेक थ्रू’ पछि अब यी कुनै पनि चुनौतीलाई म समस्या ठान्दिनँ। प्रदेशलाई चिर्दै बगेको कर्णालीमा मात्र ३२ हजार मेघावाट ऊर्जा खेर गइरहेको छ। यो उर्जालाई ६ नम्वर प्रदेशका सबै गाउँहमा पुर्याउन सकियो भने अध्यारोलाई गाउँबाट बिदा मात्रै गर्ने छैन, औद्योगिकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। बचत उर्जा निर्यातले आर्थिक सम्बृद्धि हाँशिल हुने छ। हामीले २ दशकभित्र ६ नम्बर प्रदेशको मानचित्र बाहिरका मानिसलाई सम्बृद्धि हेर्न निम्तापत्र पठाउन सकिनेमा म कुनै कठिनाइ देख्दिनँ। लेनीनले भनेका छन्, ‘बिजुलीको उत्पादनबाट हाम्रो क्रान्तीलाई सिँचाई औधोगिक विकासमा जोड्यौ भने चाँडै सम्बृद्धसि हाँसिल गर्न सक्ने छौँ।’ प्रदेशलाई चिर्दै बगेको कर्णालीमा मात्र ३२ हजार मेघावाट ऊर्जा खेर गइरहेको छ। यो उर्जालाई ६ नम्वर प्रदेशका सबै गाउँहमा पुर्याउन सकियो भने अध्यारोलाई गाउँबाट बिदा मात्रै गर्ने छैन, औद्योगिकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। बचत उर्जा निर्यातले आर्थिक सम्बृद्धि हाँशिल हुने छ। ह्वाङओ नदिलाइ ‘बृहत एलो रिभर प्रोजेक्ट’ का रुपमा विकास गरेर मुलुकको आर्थिक उन्नतीसँग जोडन खोजेको उदाहरण हेर्न चाइना गए पुग्छ, टाढा जानु पर्दैन। यो सम्भावना मैले ६ नम्वर प्रदेशमा देखिरहेको छु। कर्णाली र भेरी नदिलाई ‘ग्रीन रिभर प्रोजेक्ट’ का रुपमा विकास गरियो भने हाम्रो प्रदेशको आर्थिक मेरूदण्ड बन्ने छ यो। सिँचाइ, खानेपानी र बिद्युत उत्पादनका लागि यी नदिलाई प्रयोजनमा ल्याइयो भने हामीले चाहेको आर्थिक सम्बृद्दिको लक्ष्य चाँडै हाँसिल गर्न सकिने छ। हाम्रो हिमाली भूभागमा ‘सुन उम्रन्छ, सुन फल्छ’। सुनभन्दा महंगो जडीबुटीलाई हामीले कैयौँ गुणा सस्तो मूल्यमा निर्यात गरिरहेका छौँ। सेतो सुन बनेर बगीरहेका नदीबाट उर्जा निकाल्ने हो। ६ नम्वर प्रदेशमै कलकारखानालाई स्थापना गर्ने हो। हिमाली भूभाग भित्र रहेको ‘सुन’लाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने हो। यसबाट सकल्पित आर्थिक क्रान्ति उन्नती एक दशकभित्रै सम्पन्न हुन्छ। प्रदेशलाई चिर्दै बगेको कर्णालीमा मात्र ३२ हजार मेघावाट ऊर्जा खेर गइरहेको छ। यो उर्जालाई ६ नम्वर प्रदेशका सबै गाउँहमा पुर्याउन सकियो भने अध्यारोलाई गाउँबाट बिदा मात्रै गर्ने छैन, औद्योगिकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। बचत उर्जा निर्यातले आर्थिक सम्बृद्धि हाँशिल हुने छ। प्रदेशलाई चिर्दै बगेको कर्णालीमा मात्र ३२ हजार मेघावाट ऊर्जा खेर गइरहेको छ। यो उर्जालाई ६ नम्वर प्रदेशका सबै गाउँहमा पुर्याउन सकियो भने अध्यारोलाई गाउँबाट बिदा मात्रै गर्ने छैन, औद्योगिकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। बचत उर्जा निर्यातले आर्थिक सम्बृद्धि हाँशिल हुने छ। विशाल जनसंख्या रहेका छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट केही प्रतिशत पर्यटक मात्र आकर्षित गर्न सकियो भने हामीले देखेको सम्बृद्दीको सपना टाढा छैन। आर्थिक सम्बृद्धिको बलियो सम्भावना बोकेको ६ नम्बर प्रदेशको विकासको मोडेल कस्तो बनाउने अब हाम्रो हातमा छ। हाम्रो प्रदेशलाई सधै प्रयोगशाला बनाइरहने छुट अब छैन। रचनाकारलाई दुःखको गीत लेख्न आमन्त्रीत गर्यौं भने त्यो गीतमा संगीत पनि दुःखकै बज्ने हो। अब हामीलाइ दुखका गीतहरुको रचना गर्ने र संगीत भर्ने छुट छैन। अब सबृद्धिको गीत बनाउने हो र संबृद्धिकै संगीत भर्ने हो। (भण्डारी जुम्ला प्रदेश (क) बाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद र नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन । सेताेपाटीबाट साभार)
विकास: कस्तो ? कसका लागि ?
सुरेश ढकाल / संजीव पोखरेल । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फको नेपालको वास्तविक यात्रा भर्खरै सुरु भएको छ । यो यात्रा सहज त नहोला, तर केही आशंकाकै बीचमा पनि मुलुकका लागि आसलाग्दा सम्भावनाहरू सिर्जना भएका छन् । संघीय संविधानले सुनिश्चित गरेको विकेन्द्रित राज्य संरचना र शान्तिपूर्ण निर्वाचनमार्फत स्थापित जनप्रतिनिधिमूलक सरकार नेपालका लागि नयाँ युगको सुरुवातको आधार बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँड र स्थानीय स्वायत्तताले नेपाललाई आर्थिक—सामाजिक सबलीकरणको अवसर उपलब्ध गराएको छ । यद्यपि भर्खरै सम्पन्न तीन तहका निर्वाचन र तिनका वरिपरि भएका बहस हेर्दा भने नेपाल फेरि पनि टाउकोले टेकेर खुट्टा आकाशतिर फर्किएको गलत विकासे अभ्यासको दलदलमा पँmस्ने हो कि भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने भएको छ । नेपालले दशकौंदेखि प्रयोग गरेको भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सूचकांकलाई नै ‘विकास’ भनेर बुझ्ने संकथनलाई राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नयाँ रङ्ग लगाएर पुनस् अभ्यास गर्न खोजेको आभाष हुँदैछ । यस सन्दर्भमा यो लेख विकासको ऐतिहासिकता र अर्थ–राजनीति केलाउने एउटा संक्षिप्त प्रयास हो । केही तथ्य र प्रसङ्गमार्फत मूलधारे विकासे संकथन नेपालका लागि किन प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने विषयमा हाम्रा विचार प्रस्तुत गर्नेछौं । फरक परिवेश, समान अनुभव बेलायती मानवशास्त्री आइडन साउथलले अफ्रिकी महादेशमा केन्द्रित भएर राज्य निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरेका छन् । सन् १९७४ मा प्रकाशित आफ्नो लेख ‘स्टेट फर्मेसन इन अफ्रिका’मा साउथलले उपनिवेश कालमा स्वाधीनताको आन्दोलनबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत बनाएका विभिन्न अफ्रिकी मुलुक कालान्तरमा अधिनायकवादको दलदलमा कसरी भासिन पुगे भन्ने विस्तृत चर्चा गरेका छन् । साउथल भन्छन्– उपनिवेश विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा हरेक अफ्रिकी मुलुकमा लोकप्रिय नेता जन्मे । स्वाधीनतापछि तिनले केही समय लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार शासन चलाए पनि । तर जब विकास (वा समृद्धि) को ‘डिस्कोर्स’ हावी हुनथाल्यो, त्यसले क्रमशस् स्वाधीनता आन्दोलनका लोकप्रिय नेतालाई निरंकुश बन्न उकास्यो । विकासका लागि लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्थालाई बाधक ठान्ने प्रवृत्ति बढ्यो । राजनीतिक नेता र सेनाको स्वार्थ पनि यहाँनेर मिल्न गयो । राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । लोकतान्त्रिक पद्धति खारेज भए । ‘द्रुत गतिमा विकास’ गर्ने बहानामा अधिनायकवादको सूत्रपात भयो । युगान्डा, जिम्बाब्वे, तान्जानिया, नाइजेरिया, इथियोपिया लगायतका अफ्रिकी मुलुकहरूको संयुक्त कथा हो यो । संसारका धेरै मुलुकमा विकासका बहानामा मौलाएको अधिनायकवाद तथा यसले सिर्जना गरेको सामाजिक—आर्थिक असमानता जातीय द्वन्द्वमा रूपान्तरित भएको छ, जसमा आज विश्वका अधिकांश अफ्रिकी राष्ट्रहरू सजिलै निस्कन नसक्नेगरी फँसेका छन् । अफ्रिकी महादेशको यो कथा उस्तै रूपमा नभए पनि आंशिक रूपमा नेपालको कथा–व्यथासँग मिल्दोजुल्दो छ । आधुनिकीकरण र विकासको डिस्कोर्स संसारभर फैलिरहेका बेला नेपालमा पञ्चायती निरंकुशताको स्थापना भयो । पञ्चायतले स्थिरता र विकासको बहानामा निरंकुश राजतन्त्रात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्यो । यसबाट छुटकारा पाउनमात्र पनि नेपालले तीन दशक खर्च गर्नुपर्यो । प्रणाली ठूलो कि प्रभावकारिता ? विकासे बहसको प्रसङ्गमा छुट्याउन नमिल्ने प्रसङ्ग चीन र दक्षिणपूर्वी एसियामा अहिले चलाइएको सरकारको प्रभावकारिता (डेलिभरी) महत्त्वपूर्ण कि प्रणाली (सिस्टम) महत्त्वपूर्ण भन्ने बहस हो । चीन सरकारको भनाइ छ– यदि सरकारको काम (डेलिभरी) प्रभावकारी छ भने प्रणाली (सिस्टम) मुख्य हुँदैन । जनतालाई चाहिने विकास र सुरक्षा हो । राज्यको जिम्मेवारी यसलाई पूरा गर्ने हो । राज्यले कसरी पूरा गर्छ, त्यो राज्य हाँक्नेहरूले विचार गर्ने हो, जसमा आम मानिसको चासो हुनुहुन्न । चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङको सांस्कृतिक क्रान्तिपूर्व नै प्रचलित ‘जबसम्म मुसा समाउन सक्छ, बिरालो सेतो होस् कि कालो, त्यसको मतलब रहन्न’ भन्ने उक्तिको पुनरोक्तिझैं लाग्ने यो दृष्टिकोण चीनमा मात्र नभएर थाइल्यान्ड लगायत दक्षिणपूर्वी एसियाका विभिन्न मुलुकमा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सेवा प्रवाह र नागरिकको सन्तुष्टि नै प्रमुख कुरा हो भन्ने विचारधारालाई संसारभर निर्यात गर्ने र यसको पक्षमा विश्वभर नै जनधारणा बनाउने प्रयत्न चीन सरकारले निरन्तर गरिरहेको छ, खासमा देङको उदयकालदेखि नै । रुचिकर त के देखिन्छ भने फ्रान्सिस फुकुयामा जस्ता अमेरिकी शासन विज्ञहरूको एउटा समूह नै यो विचारधाराको प्रबद्र्धन गर्ने काममा परिचालित छ । राज्यको प्रभावकारिता मुख्य हो भन्ने विचारधारा प्रबद्र्धन गरिरहेका मुलुकले राज्यको त्यस्तो प्रभावकारिता कसरी नाप्ने भन्ने विषयमा पनि विभिन्न मानकको उत्पादन गरेका छन् । यी मुलुकहरूले भौतिक पूर्वाधार ९जस्तै– यातायात, सहरीकरण, सूचना प्रविधि, उद्योगधन्दाको विस्तार, आधुनिक उपभोग संस्कृति आदि० लाई राज्यको उद्देश्य र लक्ष्यका रूपमा मात्र नभई समृद्धिको मानकका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् । बुलेट ट्रेन, ठूला विमानस्थल, फराकिला बाटा, पूर्वाधारले सुसज्जित सहर आदि समृद्धिको परिचायक विम्ब बनेका छन् । चीन तथा उसका वरिपरिका अन्य मुलुकमात्र नभई राजनीतिक संस्कृति र इतिहासका दृष्टिकोणले एकदमै फरक भारतजस्ता देशमा पनि विकासको चिनियाँ दृष्टिकोणको लोकप्रियता बढ्दो छ । नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ को निर्वाचनमा प्रस्तुत गरेको विकासको ‘गुजरात मोडल’ र त्यसपछि भारत सरकारले अपनाएका नीतिहरूले सेवा प्रवाहलाई बढी र सामाजिक—आर्थिक विशिष्टतालाई कम महत्त्व दिएका छन् । जनमानसमा ‘सरकारले राम्रो काम गर्छ भने त्यो नै पर्याप्त छ, कसरी गर्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणको चासो होइन’ भन्ने तर्कलाई स्थापित गर्न भारत सरकार सकेसम्म प्रयत्न गर्दैछ । अविकसित वा कम विकसित राष्ट्रहरूमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनका सन्दर्भमा उठ्ने विकासे बहस अहिले नेपालमा पनि चलिरहेको छ । ठूलो उत्साहका साथ हुने राजनीतिक परिवर्तनपछि अब विकास चाहियो, त्यसैले मूल्य–मान्यता, ऐतिहासिकता, सामाजिक—सांस्कृतिक विशिष्टता, संरचनागत विशेषता आदिलाई महत्त्व दिनुहुन्न, विकासमा जुट्नुपर्छ भन्ने तर्कले बल पाउने गर्छन् । यद्यपि विकास के हो रु यसको नेतृत्व कसले गर्ने रु र यसको वास्तविक लक्षित समूह को हो रु भन्ने विषयमा कम बहस हुने गर्छ । विकास र राज्य अमेरिकी समाजशास्त्री चाल्र्स टिलीले युरोपको राज्य निर्माण प्रक्रियाको विस्तृत अध्ययन गरेका छन् । उनको अध्ययनले देखाउँछ कि औपचारिक राज्य संरचनाको विकास निश्चित समूहको स्वार्थका आधारमा भएको हो, जसमा आम मानिसको कुनै चासो थिएन । औपचारिक राज्य नहुँदा पनि समाज चलेको थियो । टिलीले सन् १९८९ मा प्रकाशित आफ्नो लेख ‘सिटिज एन्ड स्टेट्स इन युरोप’ भन्ने लेखमा व्याख्या गरेका छन्– एक हजार वर्षअघि युरोपमा राज्यभन्दा नगरहरू शक्तिशाली थिए, जसलाई धनाढ्य व्यापारी र सम्भ्रान्तहरूले चलाउँथे । समय क्रममा राज्यको प्रभाव विस्तारसँगै नगरहरू कमजोर भए । राज्य र यससँग जोडिएका औपचारिक संस्थाहरूको बढ्दो प्रभावसँगै अर्थतन्त्र र राजनीतिमा स्थानीय प्रभाव संकुचन भयो । सुरुवाती चरणमा राज्यको जिम्मेवारी अन्य समूह वा क्षेत्रसँग युद्ध गर्नेमै सीमित थियो । राज्यको उद्देश्य आम मानिसका यावत आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने भन्ने थिएन । व्यापारी वा किसानबाट कर उठाउने प्रयोजन पनि युद्धका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने मात्र थियो । सामाजिक सुरक्षा लगायत सर्वसाधारणका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कल्याणकारी राज्यको चरित्र धेरै पछिमात्र विकसित भएको हो । विकास र राज्यको अन्तरसम्बन्धका आयामहरू पनि विकसित पश्चिमा र अन्य मुलुकमा फरक छन् । पश्चिमा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा राज्यको एकल भूमिका थिएन । कतिपय युरोपेली मुलुकले आधुनिक वा औपचारिक राज्य स्थापना हुनुअघि नै विकास हासिल गरेका थिए । अन्य मुलुकमा राज्य समृद्धिको बाहक वा कारक थिएन र आर्थिक—भौतिक समृद्धि उसको जिम्मेवारी थिएन, नत आज हामीले बुझ्ने गरेको समृद्धिलाई एक अलग प्रक्रियाका रूपमा हेर्ने चलन थियो । विकास शब्दको अर्थ नेपालमा जसरी लगाइन्छ, त्यही अर्थ आज विकसित भनिएका पश्चिमा देशमा प्रासंगिक हुँदैन । आज हामीले चलाउने विकासको ‘रेडिमेड’ अर्थ बिसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा निर्माण भयो । उपनिवेश कालको अन्त्यसँगै राज्यलाई विकासको बाहकका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । उपनिवेशबाट भर्खरै छुटकारा पाएका मुलुकले आफ्नो आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आफूमाथि शासन गर्नेकै स्तरको भौतिक अवस्था आवश्यक रहेको ठहर्याए वा ठहर्याउन लगाइयो । त्यसका लागि आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय बढ्नुपर्ने एकमात्र पूर्वसर्त मानियो र यसैलाई विकास भनियो । राज्यको उद्देश्य पनि यसैलाई बनाइयो । आजको सन्दर्भमा आफूलाई गरिब वा कमजोर ठान्ने सबै गैर—पश्चिमा मुलुकले राज्यको औचित्यलाई विकाससँग लगेर जोडेका छन् । यी देशहरूमा चुनाव विकासका लागि लडिन्छ । राज्य संरचना, सरकारको स्वरूप, ऐन–कानुन आदि सम्पूर्ण संस्थाहरू विकासको आवश्यकताका आधारमा बनाइन्छन् । शिक्षा तथा सामाजिकीकरणमा विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिन्छ । देश नागरिकको विकासका लागि काम गर्छ, नागरिक देशको विकासका लागि । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्रममा राजनीतिक दलले ठूला चौडा बाटा, ‘फ्लाइओभर’, रोपवे, केबलकार, हवाई अड्डा आदिलाई नै आफ्ना घोषणापत्रका प्रमुख विषय बनाएका थिए । मतदाताहरूले पनि राजनीतिक दलका यी प्रतिबद्धतालाई आफ्नो मूल्यांकनको आधार बनाए । अब बन्ने सरकारको प्रमुख दायित्व देशको विकास गर्ने हो भनिएको छ, जोडदार रूपमा । राज्यको सम्पूर्ण औचित्यलाई विकाससँग लगेर जोडिएको जसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । विकासको अर्थ—राजनीति विकासको बुझाइको समस्या यसका मानकहरूमा मात्र होइन, यी मानकहरू कसले र कसका लागि बनाइन्छन् भन्नेमा पनि छ । विकास सम्बन्धी आम बुझाइले निश्चित आर्थिक, भौतिक अवस्थालाई सबैको समान आवश्यकताका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । उदाहरणका लागि मानिसहरूले कस्तो ठान्छन् भने– आठ लेनका बाटा, २०० जहाज एकैपटक अटाउन सक्ने विमानस्थल, सहरमुनि गुड्ने अत्याधुनिक ट्रेन सबैका समान आवश्यकता हुन् । यस्तो बुझाइलाई राजनीति गर्ने र विज्ञ वा अर्थशास्त्रीहरूले समान रूपले मलजल गरिरहेका हुन्छन् । यथार्थ यसभन्दा पृथक हुन्छ । काठमाडौंमा आफ्नो निजी गाडी चढेर घरबाट कार्यालयसम्म पुग्ने मानिसका आवश्यकता र दार्चुला वा दैलेखको कुनै दलित ग्रामीण बस्तीमा अँधियामा पशुपालन गरिरहेको एउटा विपन्न किसानका आवश्यकता फरक हुन्छन् । यी दुवै समूहका आवश्यकता पूर्वाधार विकास र आर्थिक सूचकांकमा आउने सुधारले सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने अर्थशास्त्रीय बुझाइ सम्पूर्ण रूपमा गलत प्रमाणित भइसकेको छ । काठमाडौंमा आफ्नो गाडी चढेर घर—कार्यालय गर्ने मानिसले विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा खेल्ने भूमिका दार्चुला वा दैलेखको गरिब किसानले पाएको हुन्न । विकासको बहस र प्राथमिकीकरणमा दैलेखको किसानको पहुँच हुन्न । त्यसैले राज्यको विकास प्रक्रियाले उसका आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने अवसर पनि कमै हुन्छ । काठमाडौं वा अन्य ठूला सहरमा बन्ने मेट्रो रेल, फ्लाइओभर, ठूला हवाई अड्डा आदिको औचित्य उसका लागि हेरेर मनोरञ्जन गर्ने बाहेक वास्तविक जीवनमा धेरै हुन्न । विकासको दौडबाट निस्किने नकारात्मक परिणामको प्रभाव भने फेरि गरिब वा विपन्नलाई नै बढी हुन्छ । विकासका नाममा हुने सार्वजनिक सम्पत्तिको असमान वितरण तथा यसबाट सिर्जित वातावरणीय विनाशबाट विपन्न समूह बढी प्रभावित हुन्छन् । विकासको मोडल मानिएको भारतको गुजरात राज्यमा विपन्न वर्गले भोगिरहेको कुपोषण लगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्यालाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । यस विपरित विकासे योजनाबाट समाजका सम्पन्न र शक्तिशालीहरू भने बढी लाभान्वित हुन्छन् । रकम विनियोजन, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक खरिद आदि प्रक्रियामा पहुँच हुने सम्पन्न वर्ग विकासे योजना सफल वा असफल जे भए पनि अविच्छिन्न रूपमा नाफामा हुन्छ । त्यसैले यो वर्ग सधैं ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा इच्छुक हुन्छ र तिनको वकालत गरिरहन्छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका योजनाका रूपमा व्याख्या गर्ने र यसका लागि राज्यको ठूलो धनराशि छुट्याउने प्रयत्नमा राजनीतिक नेतृत्व, व्यापारी, सुरक्षा निकाय र यी सबैका बीचमा दलाली गर्ने वर्गको स्वार्थले काम गरेको हुन्छ । मानव विकास कि पूर्वाधार विकास ? आजभोलि समृद्धि भनेर प्रचार गरिएको विकास गरिब भनिएका धेरै देशहरूले प्रयोग गरिसकेको र अधिकांश देश असफल भएको सामाजिक परिवर्तनको महंँगो र दुस्खद प्रक्रिया हो, जसलाई राजनीतिक दलहरूले समृद्धि भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । गरिब भनिएका देशले आधुनिकीकरणको यो दुस्खद प्रक्रियाबाट थप गरिबीमात्र कमाएका छैनन्, यसबाट उनीहरूको सामाजिक संरचना, पर्यावरण र सांस्कृतिक सम्पदाको विनाश भएको छ । यो विपद्बाट सुरक्षित रहन ठूलो राजनीतिक द्वन्द्व पार गरेर स्थिर हुन प्रयास गरिरहेको नेपालजस्तो मुलुक भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सूचकांकलाई समृद्धिको आधार मान्ने परम्परागत विकासे मोडलको धङधङीबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । नवउदारवादी अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले यस्तो धारणा अगाडि सार्नु स्वाभाविक होला । तर दुस्खद र अनौठो के भने आफूलाई वामपन्थी र माक्र्सवादी ठान्ने राजनीतिक शक्तिहरू समेतले आर्थिक—इतिहासका अमिरिकी प्राध्यापक वाल्ट ह्विटम्यान रोस्टोको ‘स्टेजेज अफ इकोनोमिक ग्रोथः अ नन–कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ले निर्देशित गरेको वैदेशिक ज्ञान र पुँजीमा निर्भर विकास र समृद्धिको मोडलको वकालत गरिरहेका छन् । खासमा त्यस्तो विकास मोडल दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात मुक्त हुँदै गरेका पूर्वउपनिवेशहरू तत्कालीन समाजवादी केन्द्र बनेको सोभियत संघको नजिक नपुगुन् भन्ने पनि थियो । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि सकारात्मक परिवर्तन स्थानीय साधनस्रोतको दिगो परिचालन, स्थानीय प्राथमिकीकरण र सहभागितामूलक प्रक्रियाका माध्यमले मात्र सम्भव छ र यसका लागि इमानदार प्रयास हुन आवश्यक छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नेपालका आफ्नै जटिलताहरू पनि छन् । असमान र अवैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन, जातीय, लैगिंक लगायतका संरचनागत विभेद, भौगोलिक र वातावरणीय विशिष्टता आदिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा एउटा निश्चित वर्गको विशेष चासो र रहर छ । देश–विदेश घुमेको र आफ्नो देश अरू विकसित देशजस्तो उच्चकोटीको भएन भन्ने ग्लानिमा बाँचिरहेको त्यो वर्गका लागि सडकको चौडाइ वा बुलेट ट्रेनले विशेष महत्त्व राख्छ । यद्यपि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर विकासलाई तीव्र बनाउने दौडले न नेपाल विकसित हुनसक्छ, नत विद्यमान जटिलताहरूको अन्त्य सम्भव छ । विकास परिणाममात्र होइन, प्रक्रियाको पनि प्रश्न हो । विकास सार्थक र प्रभावकारी हुन त्यसमा मानिसका प्राथमिकता र सहभागिता समेटिएको हुनुपर्छ । कसैले अरू कसैका लागि गरिदिने परिवर्तन विकास होइन । कमसेकम नेपालको ऐतिहासिकता र सामाजिक—आर्थिक परिवेशमा विकास गरिदिने र लाभान्वित हुने समूह अलग गर्न सकिन्न । विकासका लागि नेपालका प्रयास त्यहाँबाट थालिनुपर्छ, जहाँ यसको आवश्यकता सबभन्दा धेरै छ । नेपालको आजको आवश्यकता अत्यावश्यक सेवाहरू ९जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदि० आम नागरिकसम्म पुर्याउने हो । साधन–स्रोत र अवसरको समान वितरण हो । आम मानिसलाई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराउने हो । वास्तविक विकासको आधार यही हो । अन्त्यमा आज राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरिरहेको समृद्धि कुनै नयाँ अवधारणा होइन । संसारलाई पश्चिमा मुलुकहरूजस्तै आधुनिक बनाउने पुरानो र असफल आधुनिकीकरणको सैद्धान्तिक आधारमा उभिएको विकासे डिस्कोर्सको नयाँ अवतार हो, समृद्धि । समृद्धिको बहसले सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज, राजनीतिक अधिकार र लोकतान्त्रिक विधि तथा पद्धतिलाई अवमूल्यन गर्छ, आर्थिक वृद्धिदर र भौतिक पूर्वाधारलाई नै समाजको लक्ष्यका रूपमा चित्रित गर्छ । यस्तो समृद्धिको मोडलको अवसम्भावी परिणाम विद्यमान असमानताको आनुपातिक निरन्तरता पनि हो र यसले कालान्तरमा हुने र नहुने बीचको खाडल झन् फराकिलो पार्नेछ र जुन द्वन्द्वको थप स्थायी कारण बन्न पुग्नेछ । नेपालले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणाली र यसले प्रदान गर्ने स्थानीय स्वायत्तता नेपालको दिगो सामाजिक परिवर्तनका लागि सार्थक हुनसक्छ । सिंहदरबारबाट ठूला भौतिक पूर्वाधारका योजनामा राज्यको सम्पत्ति छुट्याउने काम बन्द गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । स्थानीय र प्रदेशका सरकारले स्थानीय आवश्यकता र क्षमताका आधारमा सामाजिक परिवर्तनको मार्ग तय गर्न सक्छन्, जसका लागि उनीहरूलाई अहिलेको भन्दा बढी स्वायत्तता आवश्यक छ । केन्द्रले समग्र देशका लागि विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्छु भन्ने अहंकारबाट मुक्त हुन जरुरी छ । साथसाथै विकास कुनै एउटा अलग परियोजना वा आर्थिक कार्यक्रममात्र होइन । यो देश र जनताको भविष्यसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो । हाल प्रचार भइरहेको विकासको मोडल सफल हुने सम्भावना अत्यन्त कम छ र यो असफल हुँदा नेपालले राज्यको स्रोत गुमाउने मात्र होइन, यस क्रममा हालसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि पनि गुम्न सक्छन् । बेलायती मानवशास्त्री साउथलले चर्चा गरेझैं विकासले लोकतन्त्रलाई छायामा पार्न सक्छ । विकासको बहानामा निरंकुशता हावी हुनसक्छ । यसतर्फ सबै चनाखो हुन आवश्यक छ ।कान्तिपुरबाट
एमाले र माओवादीबीच एकताबारेका भ्रम र यथार्थहरु
गोकर्ण भट्ट यही बीचमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच कम्तीमा आधा दशक सरकारमा साझेदारीको कुरा समेत उठ्यो । तर राजनीति हो, ‘हाँस, हाँससँग र बकुल्लो बकुल्लोसँग’ भन्ने उखान जस्तै गत दशैंमा विजयदशमीको लगत्तै अपत्यारिलो समाचार सुनियो– एमाले र माओवादीबीच एकता हुने । गतवर्ष ठीक यो समयमा नेपाली मिडिया र आमरुपमा चलेको चर्चाको विषय सम्झिनुस् त। त्यतिखेर हामी प्रचण्डको सम्पत्तिको लेखाजोखा गरिरहेका थियौं । एमालेका मित्रहरुले प्रचण्डलाई निशानामा पारेका थिए । र, यो समयअघि र पछि एमाले बृत्तबाट यस्ता थुप्रै आक्रमण भए । हरेक दिन बिहान कुनै आलोचना भएन भने आज किन एमालेहरु चुप लागे त रु भन्ने लाग्थ्यो । प्रचण्डको नौ महिनाको सरकारको पालामा नै भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावले एमाले र माओवादीबीचको शत्रुता निकै चर्कियो । यो उच्चतम बिन्दुमा पुगेको थियो । यही बीचमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच कम्तीमा आधा दशक सरकारमा साझेदारीको कुरा समेत उठ्यो । तर राजनीति हो, ‘हाँस, हाँससँग र बकुल्लो बकुल्लोसँग’ भन्ने उखान जस्तै गत दशैंमा विजयदशमीको लगत्तै अपत्यारिलो समाचार सुनियो– एमाले र माओवादीबीच एकता हुने । सुरुमा सुन्दा यो इतिहासकै ठूलो ठट्टा जस्तो लाग्थ्यो । प्रकाश दाहाल मज्जैले हाँसेका थिए म अक्कमक्क पर्दा । ‘हो, के पत्याउनु न, त्यही अनुसार न्यूज बनाउँदा हुन्छ ।’ यहाँनेर दुईवटा भिन्न परिस्थितिको वर्णन गर्नुको विशेष अर्थ छ । किनभने अहिले एकता हुने या नहुने भन्ने बहस फेरी चुलिएको बेला तत्कालिन एकताको निर्णयको परिस्थितिको बारेमा बुझ्नु र गम्भीर ढंगले विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ । एमाले र माओवादीबीच शत्रुतापूर्ण अवस्थामा पुगेको सम्बन्ध, सैद्धान्तिकरुपमा उत्तर र दक्षिण दूरीका बीच पार्टी एकताको गम्भीर निर्णय चानचुने परिघटना थिएन । यो लहड र सनक मात्रै पनि थिएन । न ओली सनकमा हिँडने नेता हुन, न प्रचण्ड नै । राजनीतिक दाउपेच, उतारचढाव, समाज तथा परिस्थितिलाई आँकलन गर्न सक्ने खुबी भएका नेता हुन दुबै । चिसिएको मनलाई एकताको न्यानोपनामा ल्याउँदा उनीहरुले विगतदेखि वर्तमान र भविष्यसम्मको लेखाजोखा नगरी त्यो निर्णयमा पुगेका थिएनन् । खासगरी माओवादीका लागि, जसले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई एकताको निर्णयमा सहमत गराउन ‘स्टिलको चिउरा’ चपाउनु जस्तै थियो । राजनीतिक दाउपेच, उतारचढाव, समाज तथा परिस्थितिलाई आँकलन गर्न सक्ने खुबी भएका नेता हुन दुबै । चिसिएको मनलाई एकताको न्यानोपनामा ल्याउँदा उनीहरुले विगतदेखि वर्तमान र भविष्यसम्मको लेखाजोखा नगरी त्यो निर्णयमा पुगेका थिएनन् । अझ एमालेका कार्यकर्ताका लागि, स्थानीय तहको आलो घाऊ बाँकी नै थियो । तमाम नेता र कार्यकर्तालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकिन्छ भन्ने हिम्मत, साहस र आँटपछि मात्रै शीर्ष नेताद्वयले पार्टीभित्र एकताको निर्णय गरिएको सुनाएका थिए । र, यो निर्णयले सोचिएजस्तै भूईंचालो निम्त्यायो पनि । माओवादीको विस्तारित कार्यालयको बैठकमा प्रचण्डले डेढ घण्टा एकताको औचित्यबारे छलफल गरे । एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकले त त्यसअघि नै एकताको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिसकेको थियो । डर माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले मान्दैनन् कि भन्ने थियो । तर पेरिसडाँडामा प्रचण्डले धारावाहिकरुपमा मार्क्सदेखि माओ, रुसमा समाजवादको पतनदेखि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र माओवादी पार्टीको उतारचढावबारे विश्लेषण गरेपछि गोपाल किँराती र मातृका यादवबाहेक अरुले असहमति जनाएनन् । यी दुई नेताको असहमति समेत सैद्धान्तिक भन्दा कार्यनीतिक मुद्दामा बढी थियो । कार्यालयको बैठक बाहिर बसेका हामीहरु त्यतिबेला छक्क परेका थियौं । संशयको मन बोकेर भित्र हलमा छिरेका नेताहरु फर्किँदा अर्कै मनस्थितिमा थिए । ‘मनले माने पनि नमाने पनि यो भन्दा अर्को विकल्प छैन’ भन्ने भाव उनीहरुको मुहारमा स्पष्टै देखिन्थ्यो । एउटा कार्यक्रममा जिल्ला सचिव तथा क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेलले भने पनि, ‘नेपाली जनताका सपना पुरा गर्न विगतका सबै कुरा बिर्सेर हामी एकताको निर्णयमा पुगेका छौं । जनतामा खुशी छाएको छ, यदि नेतृत्वले भविष्यमा खुट्टा कँपाएको खण्डमा हामी चितवनबाट भएपनि एकता गरि छाड्छौं ।’ मञ्चमा बसेका थिए प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली । यहाँबाट शुरु भएको थियो एकताको औपचारिक प्रक्रिया । त्यसपछि दुबै दलले देशभरीका कार्यकर्ताहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गरे । भरतपुर सबैभन्दा जटिल थियो कन्भिन्स गर्न । तर पार्टी एकताको निर्णयको ओज र भार निकै ठूलो थियो कार्यकर्ता र नेताको असन्तुष्टिको तुलनामा । प्रचण्डले चितवनबाट निर्वाचन लड्दा एमाले र माओवादीबीच यही कारणले जैविकिय आत्मिक सम्बन्ध विकास भयो । एउटा कार्यक्रममा जिल्ला सचिव तथा क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार कृष्णभक्त पोखरेलले भने पनि, ‘नेपाली जनताका सपना पुरा गर्न विगतका सबै कुरा बिर्सेर हामी एकताको निर्णयमा पुगेका छौं । जनतामा खुशी छाएको छ, यदि नेतृत्वले भविष्यमा खुट्टा कँपाएको खण्डमा हामी चितवनबाट भएपनि एकता गरि छाड्छौं ।’ मञ्चमा बसेका थिए प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली । विगतको तिक्ततालाई बिर्सेर यो बिन्दुमा आइपुग्नुका दुईवटा मुख्य कारण थिए । पहिलो, कम्युनिष्ट पार्टीको नाताले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी र अर्को मुख्य कारण थियो– अस्तित्वको संकट । देशमा वामपन्थीहरुबीचको फूटले गर्दा दक्षिणपन्थी शक्तिहरुले सत्ता, सरकार र अन्य संयन्त्रमा खेल्ने मौका पाइरहेका थिए । एकसीट भएका पार्टी समेत ‘बार्गेनिङ’ गरेर प्रचण्डको भाषामा ‘सरकारको तमसुक’ गरिरहेका थिए । कहिले कांग्रेस र एमाले, कहिले एमाले र कांग्रेस, कहिले कांग्रेस र माओवादी । यो अवस्था विद्यमान थियो । यो राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताले बिस्तारै वामपन्थी शक्ति कमजोर हुँदै जाने र सत्ता तथा सरकार गैर वामपन्थीहरुको हातमा जाने निश्चित थियो । जसको स्पष्ट मार माओवादी र एमालेलाई पर्ने हुन्थ्यो । दुबै वामपन्थी शक्तिले सरकारमा सहभागी हुन र टिक्न दक्षिणपन्थी शक्तिको सहारा लिनैपर्ने बाध्यताले निरन्तरता पाउँथ्यो । यो अस्तित्व संकटको बोध दुबै दलले गरेर पार्टी एकताका लागि दुबै गम्भीर भएका थिए । अर्कोतर्फ खासगरी माओवादी र एमालेका लागि पनि यथास्थितिको गोलचक्करबाट अघि बढ्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो । दुबै दल राजनीतिक कार्यदिशाको गोलचक्करमा फसेको अवस्था थियो । बहुदलीय जनवाद भनेपनि या समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा भनेपनि दुबै कार्यदिशा र नेपाली समाज रुपान्तरणको आगामी बाटो र त्यसका लागि आवश्यक कार्यनीतिको प्रश्नमा अलमलमा थिए । त्यसअर्थ पनि उनीहरुका लागि एकता अनिवार्य थियो । सैद्धान्तिकरुपमा माओवादीले शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धामा सहभागी भइसकेपछि इतिहासको संश्लेषणबाहेक उसका लागि अन्य मुद्दामा एमालेसँग विमति हुने परिस्थिति पनि थिएन । माओवादमा टेकेर मात्रै अघि बढ्ने अवस्था समेत थिएन । यी बस्तुगत कारणले गर्दा दशैंको वरिपरि गम्भीरतापूर्वक नै पार्टी एकता संयोजन समिति गठन भएर एकताको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । पार्टी एकताप्रतिको गम्भीरता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका क्रममा झनै देखियो । एउटै पार्टीभित्र उम्मेदवार छान्न असन्तुष्टि भइरहने परिस्थितिमा दुबै दलले एउटै घोषणापत्रमा साझा उम्मेदवारको छनौट गर्नु सामान्य कुरा पक्कै पनि थिएन । ६० र ४० को हिसाबले देशैभरीको असन्तुष्टिलाई समायोजन गर्दै साझा उम्मेदवारी दिइयो । यदि पार्टी एकताको स्पिरिटले बल नपुगाएको भए यो तालमेल सम्भव नै थिएन । यतिमात्रै होइन, उनीहरुले राष्ट्रिय जनमोर्चाका लागि समेत प्यूठानमा एक स्थान छोडे । यो एकताप्रतिको गम्भीरता थियो । निर्वाचनमा देशैभरी साझा अपील, साझा वक्तव्य, साझा झण्डा, साझा पर्चा, साझा प्रचार समिति र अभियान सञ्चालन गरिए । प्राविधिक कारण मिलेको भए निर्वाचन चिन्ह समेत एकै हुनसक्थ्यो । तर त्यसका लागि ढिला भइसकेकोले फरक फरक निर्वाचन चिन्हमा दुबै दल चुनाव लडे र स्प्ष्ट बहुमत प्राप्त गरे । यो पृष्ठभूमिको कुरा हो । अहिले एकता हुने आशंका गर्दा यो पृष्ठभूमिलाई गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्छ । यसरी एउटा गम्भीरतापूर्वक गरिएका पार्टी एकताले छाएको उत्साहका कारण नै वामपन्थी दलहरु एमाले र माओवादी स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेका छन् । यो एकताको निर्णयलाई जनताले अनुमोदन गरेका छन् । प्रचण्डले भनेझैं, एकताको निर्णय एउटा पुल थियो, निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार त्यो पुल भत्काउने निर्णय र अबको बाटो भनेको सिधैं अघि बढ्ने । पछाडि फर्किन पुल भत्किसकेको छ । न माओवादीको भविष्य सुरक्षित हुन्छ, न एमालेको, न जनताको सम्मान नै । तर निर्वाचनको परिणामको घोषणासँगै एकथरिले एकताका बारेमा चर्चा शुरु गरे । यी चर्चा दुई भिन्न कोणबाट आएका छन् । एकथरि एकता नचाहने तत्वहरुले यी चर्चाहरुलाई प्रश्रय दिएका छन् । यसका लागि पार्टीभित्र र बाहिरका शक्तिहरु समेत लागेको स्पष्ट देखिन्छ । अर्कोतर्फ एकता मन पराउने र एकता नहुने त हैन भनेर सचेत र सैद्धान्तिक ढंगले प्रश्न उठाउनेहरु छन् । दोश्रो कित्ताका मित्रहरुमा खासगरी माओवादीभित्र एकता भइ नै हालेपनि विचारधारात्मक प्रश्न के हुने र भविष्यमा हाम्रो उपस्थिति कहाँ रहने भन्ने प्रश्न बढी उठेको देखिन्छ । पार्टी एकताप्रतिको गम्भीरता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका क्रममा झनै देखियो । एउटै पार्टीभित्र उम्मेदवार छान्न असन्तुष्टि भइरहने परिस्थितिमा दुबै दलले एउटै घोषणापत्रमा साझा उम्मेदवारको छनौट गर्नु सामान्य कुरा पक्कै पनि थिएन । ६० र ४० को हिसाबले देशैभरीको असन्तुष्टिलाई समायोजन गर्दै साझा उम्मेदवारी दिइयो । यदि पार्टी एकताको स्पिरिटले बल नपुगाएको भए यो तालमेल सम्भव नै थिएन । कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन जति सजिलो छ, एकता त्यत्तिकै जटिल । विगतमा बिभिन्न वाम घटकहरुबीचको एकता प्रक्रिया यही जटिलताबाट अघि बढेको छ । त्यहाँ शब्द शब्दमा सिद्धान्तका बहस चलेका छन् । वाक्यवाक्यमा महिनौं बहस चलेका छन् । सारमा एउटै कुरा भएपनि रुपमा आफूले भनेजस्तै नहुँदा कैयन् एकताबाट पछाडि समेत हटेका छन् । मोहन वैद्य यसको उदाहरण हुन । ‘माओवाद’ या ‘माओ विचारधारा’ भनेर ठेलि नै लेखिएको नेपाली समाजमा कम्युनिष्टहरुको एकतालाई माओवादी स्कूलिङबाट आएकाहरुले यसरी नै हेरेका छन् । त्यसमा झन हिजो प्रतिक्रियावादी भनिएको एमालेसँग एकताप्रतिको संशय र सचेतता उनीहरुमा बढी देखिन्छ । अहिले एमाले र माओवादीको एकतालाई समेत उनीहरुले परम्परागत ढंगको यही एकता प्रक्रियाको आलोकमा हेरेका छन् । त्यसैले उनीहरुले एकता चाहेपनि अस्तित्व, स्थान, पहिचान, इतिहासको संश्लेषण जस्ता मुद्दा उनीहरुले बढी उठाएका छन् । तर सुरुमा नै भनियो, अहिलेको एकता एउटा भिन्न परिस्थितिमा, भिन्न जटिलताहरुलाई सम्बोधन गर्न हुन गइरहेको हो । त्यसअर्थ अहिलेको एकता प्रक्रियाले समेत क्रमभंगताको माग गरेको छ । हिजोका दिनमा पहिला विचारको एकता, कार्यदिशामा समान बुझाई, अनि संगठनात्मक कार्यशैली, संगठनको संरचना र नेतृत्व जस्ता एकताका चरणहरु अहिले लागु हुँदैनन् । किनभने यी मध्ये कतिपय कुरा शब्दमा व्यक्त नभएपनि व्यवहारमा एकताको चरणमा पुगिसकेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण एमाले र माओवादीको साझा घोषणापत्र हो । वैचारिकरुपमा माओवादी र एमालेले ’शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाको विकास र समृद्धिको दशकका लागि राजनीतिक संसदीय सरकारमार्फत अघि बढ्ने’ भनेर स्वीकारेको अवस्था हो । अब मिल्न बाँकी भनेको तीनवटा मुख्य कुरा हुन । पहिलो, यो दशक समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने हो भने रणनीतिकरुपमा परिकल्पना गरिएको समाजवादको स्वरुप र त्यसमा संक्रमणको कार्यनीति । दोश्रो, इतिहासको संश्लेषण कसरी गर्ने र खासगरी माओवादी जनयुद्दलाई हेर्ने दृष्टिकोण । र, तेश्रो नेतृत्व । यसमध्ये नेतृत्वका बारेमा मोटामोटी सहमति हुनेबित्तिकै अन्य कुरामा खासै समस्या देखिँदैन । कार्यनीतिक प्रश्न एकतापछि बहसमा लैजान नेताहरुले सार्वजनिकरुपमा नै अभिव्यक्ति दिएका छन् । माओवादी जनयुद्दलाई हेर्ने प्रश्नमा समेत खासै ठूलो विवाद छैन । किनभने एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठकले एकताको निर्णय अनुमोदन गर्ने बेला नै यसबारे एक तहसम्मको छलफल गरिसकेको अवस्था हो । र, यसलाई कुन शब्द या वाक्यले समेटने भन्ने कुरा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले एकता नहुने र फेरी विगतकै अवस्थामा पुगिने भन्ने चर्चा, यथार्थ र कोशीसको कुनै अर्थ देखिन्न । एकता अनिवार्य हो । यो कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकता नभई दुई वामपन्थी पार्टीबीचको एकता हो । यो इतिहासको अनिवार्यता र दुबै पार्टीको बाध्यता हो । यसबाट पछाडि फर्केर जान सकिने अवस्था दुबैका लागि छैन । कुनै नेताले कुनै प्रसंग या परिस्थितिमा जे कुरा गरेपनि निर्वाचनको परिणामले एकताको प्रक्रियालाई करिब करिब अन्तिम अवस्थामा पु¥याएको छ । प्राविधिकरुपमा पार्टीगतरुपमा केही कुराहरु मिलाउने गरी विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेर त्यसलाई एकता महाधिवेशनसम्म लैजाने प्रक्रिया मात्रै बाँकी हो । तसर्थ, एकताको बारेमा ठोसरुपमा विगत र वर्तमानको समीक्षा गरेर मतैक्य गर्न सके यसले एकताको प्रक्रियालाई झन दू्रतगतिमा अघि बढाउने देखिन्छ । वैचारिकरुपमा माओवादी र एमालेले ’शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाको विकास र समृद्धिको दशकका लागि राजनीतिक संसदीय सरकारमार्फत अघि बढ्ने’ भनेर स्वीकारेको अवस्था हो । अब मिल्न बाँकी भनेको तीनवटा मुख्य कुरा हुन । पहिलो, यो दशक समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्ने हो भने रणनीतिकरुपमा परिकल्पना गरिएको समाजवादको स्वरुप र त्यसमा संक्रमणको कार्यनीति । दोश्रो, इतिहासको संश्लेषण कसरी गर्ने र खासगरी माओवादी जनयुद्दलाई हेर्ने दृष्टिकोण । र, तेश्रो नेतृत्व ।
प्रकाशजी तपाईंसँग समय नै रहेनछ
मंसिर २ गते दिउँसो १२ बजेतिर प्रकाशजीलाई फोन गरेँ । फोन अफ थियो । तर, मैले त्यसमा फिक्री मानिनँ किनकि फोन सम्पर्क नहुनासाथ उहाँ फेसबुक मेसेन्जरमा सहजै भेटिनुहुन्थ्यो । प्रकाशजी हरपल अनलाइनमा उपलब्ध हुनुहुन्थ्यो । लगत्तै च्याटमा सम्पर्क गरेँ । मैले लेखेँ– यहाँ झापाको एउटा टेलिभिजनलाई क. प्रचण्डको अन्तर्वार्ताको टाइम जसरी नि नमिलाई भएन । तुरुन्त जवाफ आयो । म अहिले काठमाडौं छु । झापा आइएन, प्रताप सर (जोखबहादुर महरा)लाई भन्नू । यो संवाद नै मेरो प्रकाशजीसँगको अन्तिम संवाद होला भनेर कसरी कल्पना गर्नू र ? प्रकाशजीले मसँग त्यो संक्षिप्त कुरा गर्दा १ः२० बजेको थियोे । उहाँले १ः१९ बजेमित्र टासी शेर्पालाई पनि रिप्लाई गर्नुभएको रहेछ । त्यसदिन शनिबार म झापाको बिर्तामोडमा थिएँ । माओवादी अध्यक्ष क. प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष क. केपी ओली दिउँसो बी एन्ड सी हस्पिटलमा पूर्वाञ्चल स्वास्थ्य महोत्सवको उद्घाटन गर्न आउने कार्यक्रम थियोे । प्रकाशजीले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो– लौन यार ! युवाहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्यो । फेसबुकमा छरपस्ट छ । अब गठबन्धन मात्र होइन, एकता नै हुने हो । साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्यो । २५ मिनेटको त्यो कुराकानीमा वाम एकताप्रति प्रकाशजी निकै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्डको टोली बिर्तामोडको कार्यक्रम सकेर दमक गयो । दमकमा केपी ओलीको चुनावी कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि क. प्रचण्ड ओलीनिवास जानुभयो । लगत्तै आन्तरिक कार्यकर्ता भेटघाट भयो । त्यो सकेर टोली फेरि बिर्तामोड लाग्यो । बिर्तामोडमा पनि कार्यकर्ता भेटघाट हुँदा झन्डै रातिको १० बजिसकेको थियोे । दिनभरको थकानका बाबजुद पनि त्यसवेलासम्म अध्यक्ष प्रचण्ड एकदम शान्त नै हुनुहुन्थ्यो । हामीसँग छुटेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले लाजिम्पाटमा सम्पर्क गरी सामान्य सन्चो–विसन्चो बुझेर सुत्नुभएछ । सुरेन्द्र बस्नेत, उपाध्यक्ष, अखिल क्रान्तिकारी भोलिपल्ट काँकरभित्तामा संयुक्त आमसभालाई दुवै नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियोे । बिर्तामोडमा बिहान सप्राइज मोडमा मर्निङ वाक जाने र एक ठाउँ पुगेर जनतासँगै चिया खाने योजना थियोे । हामी पनि सँगै मर्निङ वाक जाने तयारीमा थियौँ । बिहान सबेरै उठेर नित्यकर्म सकी क. प्रचण्डले ट्र्याक सुट र स्पोट्र्स जुत्ता लगाई मर्निङ वाकका लागि मूलढोकाबाट पाइला मात्र के सार्नुभएको थियोे, अकल्पनीय झट्का र खबरले फनक्कै फर्कनुभयो । र, सोफामा थचक्कै बस्नुभयो । अकल्पनीय खबर झन्झन् सत्यसाबित हुँदै गयो । यो असत्य भइदिओस् भन्ने अध्यक्ष प्रचण्ड र अरू सबैको पुकारको मूल्य निरन्तर घटिरहेको थियोे । त्यतिन्जेलमा प्रकाशजी अब यस दुनियाँमा बाँकी रहनुभएन भन्ने सनसनी फैलिसकेको थियोे । हृदयाघातबाट ३६ वर्षको उमेरमै संसारबाट उहाँ फगत एक्लै बिदा हुनुभयो । दिन–रात, स्वदेश–विदेश हरपल साथै रहने उहाँका पिता झापामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको प्राण जाँदै गर्दा आमा आफ्नै कोठामा, श्रीमती चुनावी अभियानमा जिल्लामा, दिदीहरू चितवनको चुनावी अभियानमा । उफ् ! कस्तो अपसोच । हामीसँग भेट्दा वा च्याटमा प्रकाशजी पटक–पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– मलाई मन्त्री, सांसद वा ठूलो मान्छे बन्ने इच्छा कहिल्यै छैन । मैले त खाली बुबालाई सहयोग गर्ने हो र सफल बनाउने हो । आफू एउटा सामान्य सिपाहीजस्तै भएर अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहयोग गर्दा पनि आफ्नो आलोचना किन गरेका होलान् भनेर वेलावेलामा उहाँ चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो । सशस्त्र जनयुद्धको भूमिगत सुप्रिम कमान्डर पिताको छोरा भएकाले प्रकाशजीको बाल्यकालमा राम्रो शिक्षा–दीक्षा हुन पाएन । स्कुल फेर्दाफेर्दै हैरान भयो । ‘कलम समाउने वेला बन्दुक समाउनुप¥यो । राम्रो पढ्नै पाइएन यार !’ प्रकाशजीले एकपटक मसँग भन्नुभएको थियोे । तर, उहाँ सूचना–प्रविधिमैत्री मात्र होइन, त्यसमा निकै दख्खल पनि राख्नुहुन्थ्यो । युद्धकालमै कम्प्युटरका प्राविधिक काममार्फत पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनुभएको थियोे । क. प्रचण्डले ‘मैले तपार्इंहरूमा नै प्रकाश देखेको छु र म तपार्इंहरूको भविष्यका लागि सम्हालिन्छु’ भन्नुभयो । प्रकाशजी तपार्इंले मलाई पटक–पटक चुनावका लागि चितवन बोलाउनुभएको थियोे । म चितवन त गएँ । तर, दुर्भाग्य तपार्इंकै श्रद्धाञ्जलिमा फूल चढाउनुपर्यो । पछिल्लो चरणमा सामाजिक सञ्जालमा त झन् प्रकाशजी छपक्कै छाउनुभएको थियोे । नेपालमा बाबुराम भट्टराईपछि फेसबुक पेजमा सबैभन्दा धेरै लाइक भएको युवा राजनीतिज्ञ उहाँ नै हो । उहाँको पेजमा करिब ६ लाख फलोअर थिए । आमपार्टी पंक्ति, मिडिया र जनताका लागि प्रकाशजी आफैँमा एउटा सूचनाको खानी नै हुनुहुन्थ्यो । नेताहरूले बोलेको भाषणको भिडियो रेकर्ड गरेर तुरुन्त अपलोड गर्ने होस् वा बोल्दा–बोल्दै फेसबुक लाइभ दिने सुरुआती चलन करिब–करिब प्रकाशजीले नै चलाएको भन्दा पनि हुन्छ । म पत्रकारिताको विद्यार्थी पनि हुँ । मलाई राम्रोसँग हेक्का छ, प्रकाशजी मिडियाको निकै महत्वपूर्ण साथी हुनुहुन्थ्यो । मिडियालाई सहजै सूचना र जानकारी दिन उहाँ अतिरिक्त मिहिनेत गर्नुहुन्थ्यो । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं शक्तिशाली नेताको एक्लो छोरा भएर पनि उहाँ घन्टौँसम्म मोबाइल उचालेर लाइभ दिइरहनुहुन्थ्यो । प्रचण्डलाई लाखौँलाख जनतासँग जोड्न हरपल तल्लीन हुनुहुन्थ्यो । कुनै एउटा पत्रकार वा जिज्ञासु कार्यकर्ताले प्रचण्ड कहाँ छन्, के बोल्दै छन्, राजनीति कता जाँदै छ ? भनेर सामान्य संकेत बुझ्नुपर्यो भने प्रकाशजीको वालमा गए हुन्थ्यो । राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालको हस्तक्षेप बढ्न थालेपछि प्रकाशजीकै हुटहुटीमा सामाजिक सञ्जालमा अग्रणी भूमिका खेल्नेहरूको केही राउन्ड मिटिङ पनि बसियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार, पार्टी र आन्दोलनविरुद्ध हुने अर्गनल दुष्प्रचार रोक्न र सही कुरा जनताबीच लैजान प्रकाशजीको विशेष नेतृत्वदायी भूमिका र जोड रहन्थ्यो । यसमा हामी केही युवाको एउटा विशेष टिमको सहकार्य थियोे । यो टिमलाई पनि यस मिसनमा अपूरणीय क्षति भएको छ । वाम एकताको अप्रत्यशीत र आकस्मिक झट्का आउने संकेत प्रकाशजीले गरिरहनुभएको थियोे । तर, त्यसलाई समयअघि नै एक्सपोज गर्नुहुन्न भन्नहुन्थ्यो । एक्सपोज भए भाँडिन्छ भन्ने थियोे । वाम एकताको सनसनी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएपछि माओवादी केन्द्र र एमाले दुवैमा हलचल मच्चियो । फेसबुकमा अनेक टिप्पणी आउन थाले । प्रकाशजीले मलाई फोन गरेर भन्नुभयो– लौन यार ! युवाहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्यो । फेसबुकमा छरपस्ट छ । अब गठबन्धन मात्र होइन, एकता नै हुने हो । साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्यो । २५ मिनेटको त्यो कुराकानीमा वाम एकताप्रति प्रकाशजी निकै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । यसरी प्रकाशजीले राजनीतिका हरेक उतार–चढाव र मोडहरूमा हेडक्वाटरको लाइन विशेषतः युवाहरूमा अविलम्ब सम्प्रेषण गर्नुहुन्थ्यो । आज सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका भावनाहरूबाट युवामाझ प्रकाशजी कति छाउनुभएको रहेछ भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ । नर्भिक अस्पतालदेखि पेरिसडाँडा अनि आर्यघाटसम्म उर्लिएको जनसागरले प्रकाशजी कसरी जनजनका मनमनमा बाँच्नुभएको रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ । सधैँभरि पार्टी र नेतृत्वको असाध्यै धेरै चिन्ता गर्ने प्रकाशजीको आग्रहमा मैले कैयौँपटक फेसबुक प्रयोजनका ब्यानर र प्रचार सामग्री बनाएको छु । तीमध्ये कैयौँ भाइरल पनि बनेका छन् । आज म्यासेन्जर खोलेर हेर्दा सपना हो कि विपनाजस्तो लाग्छ । आँखैअगाडि खरानी भएको देख्दादेख्दै पनि पत्याउनै गाह्रो हुने कस्तो निर्मम सत्य ! आर्यघाटमा दागबत्ती दिएपछि प्रचण्डले जनतालाई हात हल्लाएर अभिवादन गर्नुभयो । हामीले मनमनै अठोट गर्याँ– अब हामी लाखौँलाख युवाहरू नै तपार्इंका छोरा–छोरी हौँ । लाजिम्पाट निवासमा पुगेर हामीले अनेरास्ववियु, नेवि संघ र क्रान्तिकारीको संयुक्त समवेदना पत्र दिँदै भन्यौँ– अब देशका हामी लाखौँ युवा विद्यार्थी नै तपार्इंका छोरा–छोरी हौंँ । क. प्रचण्डले ‘मैले तपार्इंहरूमा नै प्रकाश देखेको छु र म तपार्इंहरूको भविष्यका लागि सम्हालिन्छु’ भन्नुभयो । प्रकाशजी तपार्इंले मलाई पटक–पटक चुनावका लागि चितवन बोलाउनुभएको थियोे । म चितवन त गएँ । तर, दुर्भाग्य तपार्इंकै श्रद्धाञ्जलिमा फूल चढाउनुपर्यो । जीवनमा तपाईं सधैँ हतार, तनाव र दबाबमा हुनुहुन्थ्यो । समय नै छोटो रहेछ । नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा तपार्इंले गरेको योगदान हामी भुल्ने छैनाँै । अलबिदा क. प्रकाश अलबिदा ! -नयाँ पत्रिकाबाट
चितवनमा उठेका प्रश्न र प्रचण्डको जवाफ
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले चितवन क्षेत्र नं–३ बाट उम्मेद्वारी दिएयता चितवनको राजनीतिक गर्मीको ग्राफ घटेको छैन । मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा उम्मेद्वारहरुले आफ्नो पक्ष र प्रतिद्धन्दीको विपक्षमा अनेकौं तर्क गर्न थालेका छन् । प्रचण्डको चितवन आगमनले चितवनका बासिन्दामा निकै ठूलो कौतुहलता र आशाको किरण सम्प्रेषित भइरहेको छ । मनहरी तिमिल्सिना प्रचण्डले यसपटक समृद्धिलाई मिसन बनाएर उम्मेद्वारी दिएका छन् । तर, विरोधी कित्ताबाट केही तर्क र बहस अघि सारिएका छन् । प्रचण्ड आफैले चितवनको विकास र समृद्धिका लागि ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् । मूख्यतः यो सानो टिप्पणीमा चितवनमा उठेका प्रश्न र त्यसमाथि प्रचण्डको दृष्टिकोणबारे संक्षिप्त विषय प्रस्तुत गर्न जरुरी ठान्दछु, जसले चितवन–१ का मतदातालाई जनप्रतिनिधि छान्न सहयोग मिलोस् । बिक्रम पाण्डेको विकासबारे बाम बुद्धिजीवी प्रेम रिमालले गज्जवको तर्क अघि सारेका छन् । रिमाल भन्छन्, “म मास्टर हुँ मैले पढाउँछु । बिक्रम पाण्डे ठेकेदार हो, उहाँको काम ठेक्कापट्टाको काम गर्नु हो, पुल–बाटो बनाउनु हो । चितवनमा बिक्रमले बजेट पार्दैनन् । तर, सबै ठेक्का आफ्नो नाममा पार्छन् । उनी देशको “क” ग्रेडका ठेकेदार हुन् । सरकारले बजेट पार्छ, बिक्रम पाण्डे टेण्डर हाल्छन्, उनलाई टेण्डर पर्छ र पुल बनाउँछन् । १० करोडको पुलमा ४ करोड नाफा निकाल्छन्, अनि आफ्नो डोजर देखाएर मैले विकास गरें भन्छन् ।” बिक्रम पाण्डेको विकास त्यसभन्दा फरक देखिँदैन । प्रचण्डको जित चाहनेहरुको तर्क छ, “प्रचण्ड २०६४ कै निर्वाचनमा चितवन नआएर गल्ती गरे । त्यतिबेलै आएको भए अहिले उनको पक्षमा जनसागर उर्लिन्थ्यो ।” उनीहरुको तर्कमा बलियो दम छ । तर, प्रचण्ड भन्छन्, “२०६४ को निर्वाचनमा माओवादी नेतृत्वसामू रोल्पा र काठमाडौंलाई जोड्ने जिम्मेवारी थियो । विद्रोहको राजधानी रोल्पा र देशको राजधानी काठमाडौंलाई जोडेर मात्र शान्तिको मनोविज्ञानलाई स्थापित गर्न सकिन्थ्यो, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन बल मिल्थ्यो । मेरो व्यक्तिगत चाहना चितवन आउने नै थियो । तर, देश र शान्ति प्रक्रियाको जिम्मेवारी नै मैले मूख्य ठानें । त्यसो नगरेको भए शान्ति प्रक्रिया दुर्घटनामा पर्न पनि सक्थ्यो ।” व्यक्तिगत हितभन्दा देशको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राख्ने प्रचण्डको यो जवाफमाथि प्रतिप्रश्न गर्ने ठाउँ देखिँदैन । दोस्रोपटक मधेश र काठमाडौंलाई जोड्न सिरहाबाट चुनाव लडें र प्रधानमन्त्री पनि भएँ । मधेशमा एक खालको विद्रोह थियो । अलगाबवादले टाउको उठाउँदै थियो । देशको एकता नै संकटमा पर्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको थियो । युद्ध र शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वकर्ताका नाताले मैले हिमाल, पहाड र तराई–मधेशलाई जोड्ने जिम्मेवारी लिनुपथ्र्यो, त्यसैले म चितवन आउन सकिनँ” प्रचण्ड भन्छन्, “मैले त्यसो नगरेको भए राष्ट्रिय एकता नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्थ्यो ।” “दोस्रोपटक मधेश र काठमाडौंलाई जोड्न सिरहाबाट चुनाव लडें र प्रधानमन्त्री पनि भएँ । मधेशमा एक खालको विद्रोह थियो । अलगाबवादले टाउको उठाउँदै थियो । देशको एकता नै संकटमा पर्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको थियो । युद्ध र शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वकर्ताका नाताले मैले हिमाल, पहाड र तराई–मधेशलाई जोड्ने जिम्मेवारी लिनुपथ्र्यो, त्यसैले म चितवन आउन सकिनँ” प्रचण्ड भन्छन्, “मैले त्यसो नगरेको भए राष्ट्रिय एकता नै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्थ्यो ।” प्रतिस्पर्धीहरुले पर्दापछाडि भन्दा रहेछन्, “प्रचण्ड टुरिष्ट उम्मेद्वार हुन् ।” विरोधी कुप्रचारबारे प्रचण्ड भन्छन्, “जो चितवनमा पढ्यो, चितवनमै बढ्यो, चितवनबाटै राजनीतिक यात्राको आरम्भ गर्यो, चितवनलाई नै राजनीति कर्मथलो बनायो । जो चितवनका समस्या र जनताको दुखमा सधैं साथमा छ, त्यो टुरिष्ट उम्मेद्वार ? यो विरोधीहरु तिल्मिलाएको प्रमाण हो, अब उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै वैचारिक र राजनीतिक आधार रहेन । यस्ता कुतर्कले विरोधीहरु कति कमजोर छन् भन्ने देखाउँछ ।” प्रचण्डलाई जिताउँदा चितवनको विकासमा कायापलट होला ? एकथरि मानिसहरु जिज्ञासु भावका साथ हेरिरहेको देखिन्छ । धेरैले भन्छन्, “कांग्रेस र राप्रपाले बिक्रम पाण्डेलाई विकासप्रेमी नेताको रुपमा चित्रण गरेका छन् । तर, पाण्डेले के विकास गरे ?” मानिसहरु चितवनका २ मन्त्रीको तुलना गर्न थालेका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नो क्षेत्रमा गरेको विकास र बिक्रम पाण्डेको विकास । सुरेन्द्र पाण्डेसामू बिक्रम निम्छरा देखिन्छन् । निर्माण व्यवसायी रहेका बिक्रम पाण्डे चितवनका ठूला ठेक्का आफै लिने गरेका छन्, अनि त्यसलाई नै आफ्नो विकासको प्रचार गर्दैछन् ।प्रचण्ड चितवन जिल्लाको स्थायी बासिन्दा । अहिले पनि उनको घर घडेरी, सम्पत्ति जे छ, त्यो चितवनमा नै छ । प्रत्येक निर्वाचनमा मतदानका लागि उनी चितवन नै जान्थे । शान्ति प्रक्रियापछि चितवनको पूर्वाधार विकासमा जुन गति आएको छ, त्यसमा मैले नै भूमिका खेलेको छु । शक्तिखोर औद्योगिक नगरीको निर्णय र निर्माणको प्रक्रिया मैले नै अघि सारें । भरतपुरमा बृहत औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र र चित्रवनमा राष्ट्रिय रंगशाला मेरै पहलमा अघि बढेको छ । प्रचण्डले चितवनका लागि के गरे ? यो प्रश्नको प्रचण्ड जवाफ निकै तथ्यपूर्ण छ । प्रचण्ड भन्छन्, “अघिल्लो निर्वाचनमा म चितवन नआए पनि चितवनको विकासमा मैले केही योगदान गरेको छु । कृषि क्याम्पसलाई कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयको रुपमा विकसित गर्न मैले नै भूमिका खेलेको छु । शान्ति प्रक्रियापछि चितवनको पूर्वाधार विकासमा जुन गति आएको छ, त्यसमा मैले नै भूमिका खेलेको छु । शक्तिखोर औद्योगिक नगरीको निर्णय र निर्माणको प्रक्रिया मैले नै अघि सारें । भरतपुरमा बृहत औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र र चित्रवनमा राष्ट्रिय रंगशाला मेरै पहलमा अघि बढेको छ । पश्चिम चितवनका सडक, खानेपानी, विद्यालय लगायतका पूर्वाधार विकासमा जति पहल भएको छ, त्यसमा मेरो भूमिका छ ।” हुन पनि हो, पछिल्लोपटक उनले चितवनको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । बिक्रम पाण्डेको विकासबारे बाम बुद्धिजीवी प्रेम रिमालले गज्जवको तर्क अघि सारेका छन् । रिमाल भन्छन्, “म मास्टर हुँ मैले पढाउँछु । बिक्रम पाण्डे ठेकेदार हो, उहाँको काम ठेक्कापट्टाको काम गर्नु हो, पुल–बाटो बनाउनु हो । चितवनमा बिक्रमले बजेट पार्दैनन् । तर, सबै ठेक्का आफ्नो नाममा पार्छन् । उनी देशको “क” ग्रेडका ठेकेदार हुन् । सरकारले बजेट पार्छ, बिक्रम पाण्डे टेण्डर हाल्छन्, उनलाई टेण्डर पर्छ र पुल बनाउँछन् । १० करोडको पुलमा ४ करोड नाफा निकाल्छन्, अनि आफ्नो डोजर देखाएर मैले विकास गरें भन्छन् ।” बिक्रम पाण्डेको विकास त्यसभन्दा फरक देखिँदैन । प्रचण्डले चितवन जिल्लालाई नै एसियाली मापदण्डको आधुनिक शहर बनाउने सपना देखेका छन् । नारायणीमा थप ३ पुल बिस्तार गरेर चितवन र नवलपुरलाई जोड्ने सपना देखेका छन्, केरुङ र ठोरी नाका जोड्ने सपना देखेका छन् । प्रचण्ड भन्छन्, “हामीकहाँ हुँदैन, सकिँदैन, के गर्ला र ? भन्ने मनोविज्ञानले घर गरेको छ । तर, बहुमतको सरकार बन्नेबित्तिकै देशको विकास तिब्रतामा जान्छ ।” १० महिने प्रधानमन्त्री कालको प्रचण्ड अनुभवले भन्छ, “राजनीतिक स्थिरता र ईच्छाशक्ति भयो भने केही वर्षमा देश नै बदल्ने सामथ्र्य र साधन स्रोत नेपालमा छ ।” पाँच वर्षभित्र चितवनका सबै सडक कालोपत्रे गर्छु । शिक्षामा चितवनलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्छु, चितवनका सबै कलेज र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर अभिबृद्धि गरी शिक्षामा चितवनलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सकिन्छ र बनाउनु पर्दछ । प्रचण्डले जिते के गर्छन् चितवनमा ? धेरैको प्रश्न छ । यता प्रचण्डको सपना पनि सामान्य छैन । प्रचण्ड भन्छन्, “पाँच वर्षभित्र चितवनका सबै सडक कालोपत्रे गर्छु । शिक्षामा चितवनलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सकिन्छ । कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्छु, चितवनका सबै कलेज र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर अभिबृद्धि गरी शिक्षामा चितवनलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन सकिन्छ र बनाउनु पर्दछ ।” “हामीसँग चितवन मेडिकल कलेज छ, क्यान्सर अस्पताल छ, अरु थुप्रै स्वास्थ्य संस्थाहरु छन्, चितवन देशको केन्द्र पनि हो । मेडिकल शिक्षाका दृष्टिले चितवनलाई त्यसको “हब” बनाउन सकिन्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरेर चितवनका किसानको जीवनमा कायापलट ल्याउन सकिन्छ र सक्नुपर्छ । पर्यटनका दृष्टिले चितवनमा अपार सम्भावना छ । धार्मिक पर्यटन र अन्य पर्यटनको विकासद्वारा चितवनमा लाखौंको संख्यामा रोजगारी सृष्टि गर्न सकिन्छ” प्रचण्ड भन्छन् । जंगली जनावरको आतंक, नदी कटान, राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण निम्तिएको कठिनाई र सुकुम्बासी समस्यामा प्रचण्ड धेरै नै घोत्लिएका छन् । प्रचण्ड भन्छन्, “नारायणी र राप्ती नदीमा तटबन्ध गरेर चक्रपथ बनाउनुपर्दछ, रियुमा तटबन्ध गरी कृषि सडकलाई चक्रपथको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । जंगली जनावरको आतंकबाट जनतालाई जोगाउन फाउण्डेसन सहितको मेस जालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आकाशे पुल, सुरुङ मार्ग वा बैकल्पिक मार्ग बनाएर जनताको आवातजावातको कठिनाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरुलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, आधुनिक तालिम र सुविधासम्पन्न सामूहिक आवास गृहको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यी सबै योजना मेरो कार्यसूचिमा छन् ।” नारायणीमा थप ३ पुल बिस्तार गरेर चितवन र नवलपुरलाई जोड्ने सपना देखेका छन्, केरुङ र ठोरी नाका जोड्ने सपना देखेका छन् । प्रचण्ड भन्छन्, “हामीकहाँ हुँदैन, सकिँदैन, के गर्ला र ? भन्ने मनोविज्ञानले घर गरेको छ । तर, बहुमतको सरकार बन्नेबित्तिकै देशको विकास तिब्रतामा जान्छ ।” १० महिने प्रधानमन्त्री कालको प्रचण्ड अनुभवले भन्छ, “राजनीतिक स्थिरता र ईच्छाशक्ति भयो भने केही वर्षमा देश नै बदल्ने सामथ्र्य र साधन स्रोत नेपालमा छ ।” प्रचण्डले चितवन जिल्लालाई नै एसियाली मापदण्डको आधुनिक शहर बनाउने सपना देखेका छन् । नारायणीमा थप ३ पुल बिस्तार गरेर चितवन र नवलपुरलाई जोड्ने सपना देखेका छन्, केरुङ र ठोरी नाका जोड्ने सपना देखेका छन् । प्रचण्ड भन्छन्, “हामीकहाँ हुँदैन, सकिँदैन, के गर्ला र ? भन्ने मनोविज्ञानले घर गरेको छ । तर, बहुमतको सरकार बन्नेबित्तिकै देशको विकास तिब्रतामा जान्छ ।” १० महिने प्रधानमन्त्री कालको प्रचण्ड अनुभवले भन्छ, “राजनीतिक स्थिरता र ईच्छाशक्ति भयो भने केही वर्षमा देश नै बदल्ने सामथ्र्य र साधन स्रोत नेपालमा छ ।” चितवन–३ मा कांग्रेसको आफ्नै उम्मेदवार छैन । कांग्रेसले राजावादी राप्रपालाई समर्थन गरेको छ । प्रचण्ड भन्छन्, “कांग्रेसले आफ्नै नेताहरुको अपमान गर्यो । गीरिजाको गणतन्त्र र बिपीको समाजवादमाथि प्रहार गर्यो । फुटेका कांग्रेसहरु मिलाएर अघि बढेको भए म खुसी नै हुन्थे । तर, कांग्रेस हिजोकै लोकतन्त्र विरोधीलाई बोकेर हिडेको छ । राजतन्त्रका हिमायतीको पक्षमा उभिएको छ । बिपी र गीरिजालाई सम्मान गर्ने कांग्रेसले हलोमा भोट हाल्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।” हुन पनि त्यस्तै देखिन्छ । कांग्रेसका बुद्धिजीवीहरु भन्छन्, “प्रदेशमा कांग्रेसको आफ्नै उम्मेद्वार छ । तर, प्रतिनिधि सभामा हलोमा भोट हाल्न सकिँदैन ।”
वाम गठबन्धन : लोकतन्त्रको भविष्य
मङ्सिर १६ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) तथा नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको वामपन्थी गठबन्धनले अहिले मुलुकभर सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ । विगतमा यी दुईवटै कम्युनिष्ट घटक एक अर्काको कट्टर विरोधीको रूपमा देखिएको थियो । माओवादी केन्द्रले आफूलाई असली कम्युनिष्टको रूपमा जनसामु प्रस्तुत हुँदै एमालेलाई नक्कली कम्युनिष्टको विल्ला भिराएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भाषामा भन्ने हो भने एमाले हिङ्ग टालेको कम्युनिष्ट हो र संशोधनवादी संसदीय व्यवस्थाको दलाल हो । यसमा कम्युनिष्टको गन्ध छैन सिर्फ नामधारी कम्युनिष्ट हो । नेकपा माओवादी केन्द्र दशवर्षे जनयुद्ध लडेर अन्त्यमा राज्यसित शान्ति सम्झौता गरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको तथ्य सबैलाई थाहा भएकै हो । नेकपा माओवादीले यस व्यवस्थाको विरुद्ध हतियार उठाए तर सफल हुन सकेनन् बरु यसै बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै माओवादीलाई सत्तामा पुर्यायो । साथै एउटा प्रभावशील शक्तिको रूपमा मुलुकमा स्थापित हुन अवसर पायो । यसअघि २०४६ सालमै एमाले बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका लागि भएको जनआन्दोलनमा वाममोर्चाको रूपमा भाग लिइसकेको थियो । त्यस अघि उसको राजनीतिक दिशा स्पष्ट थिएन किनभने तत्कालीन मालेले २०३७ सालको जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय व्यवस्थामा मतदान नगरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । तत्कालीन माले पार्टीले २०२८ सालमा नकसलाइट आन्दोलनबाट प्रभावित भई झापामा हिंसात्मक आन्दोलन गरेका थिए जसमा वर्गशत्रु सफाया आन्दोलनअन्तर्गत निर्दोष धनी सम्पन्न जमिन्दारको हत्या गरेका थिए । माले अर्थात् पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी नामधारी कम्युनिष्ट जो कि सीमावर्ती पश्चिम बङ्गालको नक्शलवाडी आन्दोलनबाट प्रभावित थिए उसले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसकि पञ्चायती शासकको दमनमा परे । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भाषामा भन्ने हो भने एमाले हिङ्ग टालेको कम्युनिष्ट हो र संशोधनवादी संसदीय व्यवस्थाको दलाल हो । यसमा कम्युनिष्टको गन्ध छैन सिर्फ नामधारी कम्युनिष्ट हो । नेकपा माओवादी केन्द्र दशवर्षे जनयुद्ध लडेर अन्त्यमा राज्यसित शान्ति सम्झौता गरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको तथ्य सबैलाई थाहा भएकै हो । २०४६ सालसम्म आउँदा आउँदै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले धेरै फड्को मारिसक्नुका साथै मालेमा पनि धेरै परिवर्तन आइसकेको थियो । कम्युनिष्ट राष्ट्र रुसमा निरङ्कुश एकदलीय अधिनायकवादको पत्तन भइसकेको थियो । त्यहाँ उदार लोकतन्त्र र खुल्ला स्वतन्त्र समाजको हावा वेगवान रूपमा प्रवाहित भइसकेको थियो । त्यही परिवर्तनका कुरालाई अध्ययन मनन गरी माले माक्र्सवादी समूहसहित बनेको वाम मोर्चाले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सञ्चालित २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सामेल भए । मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । नेकपा मालेपछि २०४८ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको माक्र्सवादी समूहसित एकीकृत भई एकीकृत माक्सवादी–लेनिनवादी (एमाले) पार्टीको रूपमा स्थापित भयो । एमालेका प्रखर नेता मदन भण्डारीको जनताका बहुदलीय जनवादको नीति अख्तियार गरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको चुनाव लडेर पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । यसरी एमाले २०४७ सालदेखि नै संसदीय अभ्यासमा लागि एउटा सशक्त विपक्षी दलको भूमिका पनि निभाइसकेको छ । नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र एमाले जस्ता प्रमुख दल संसदीय लोकतन्त्रका एकशक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यिनीहरू संसदीय लोकतन्त्रमा पटकपटक सत्ता भोग गरी सकेर नेतामा सर्वसाधारण जनताभन्दा आफू माथिल्लो दर्जाको हुँ भन्ने भावना सिर्जना भइसकेको पनि हो । विगतमा काँग्रेसलाई बुर्जुआ पार्टी भन्ने यी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू अहिले काँग्रेसभन्दा ठूलो बुर्जुआ र पूँजीपति रूपमा नेपाली समाजमा देखापरेका छन् । त्यसैले यिनीहरूले वाम गठबन्धन गरी मुलुकमा एकदलीय सर्वसत्तावाद लादनेछ भन्ने कुरा विश्वास योग्य छैन । फेरी अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि सकारात्मक छैन । मुलुकले संविधान सभाबाट नयाँ संविधान पाइसकेको छ । साथै नेपाली जनता करिब तीन दशकदेखि निरन्तर रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छन् । नेपाली जनता अब कुनै किसिमको निरङ्कुशता र अधिनायकवाद सहने छैन । जसरी निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा नेपाली जनताले जनआन्दोलन गरी धरासायी बनाए त्यसरी नै कम्युनिष्ट अधिनायकवादलाई सखाप पार्नेछ । एमाले र माओवादीजस्ता नामधारी अर्थात् ट्रेडमार्क कम्युनिष्ट पार्टी हुन् । अब यिनीहरूमा कुनै कम्युनिष्ट तìव विद्यमान छैनन् । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको रामनामी खोल ओढेर सत्ताको सुख शयनमा लिप्त भइसकेका छन् । यसरी यिनीहरूको बीचमा भएको वाम गठबन्धनले चुनावमा अत्यधिक भोट ल्याएर बहुमतको सरकार बनाउने उद्देश्य रहेको छ । कथंकदाचित संसदीय चुनावमा बहुमत ल्याई सरकार गठन गरे भने बढीमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था ल्याउन सविधानमा संशोधन गराउन प्रयास गरिनेछ तर त्यो पनि प्रतिपक्ष काँग्रेस लगायतका दल र जनताको विरोधको बीच त्यो संशोधन हुन सम्भव छैन । यसरी वामन्थी सत्ता गठबन्धनले न अधिनायकवाद ल्याउन सक्छ न बहुदलीय लोकतन्त्रलाई मास्न सक्छ । फेरि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा कहिले पनि स्थायी एकता हुन सक्दैन् । विगतका ऐतिहासिक घटनाक्रमले यसलाई पुष्टि गरिएको छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना २००६ सालमा भारतको कलकत्तामा भयो जसको संस्थापक अध्यक्ष पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो । उहाँ सुरुमा २००३ साल देखि २००६ साल सम्म बनारसस्थित नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेससित आबद्ध रही कार्यालय सचिवको रूपमा वी।पी। कोइरालाको सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । पछि बङ्गालका माक्र्सवादी कम्युनिष्ट नेताहरूको सङ्गतमा कम्युनिष्ट हुनुभयो । यसरी पुष्पलालको राजनीतिक जन्म शिक्षा र दीक्षा काँग्रेसको सङ्गतबाट भएको थियो । जसरी निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा नेपाली जनताले जनआन्दोलन गरी धरासायी बनाए त्यसरी नै कम्युनिष्ट अधिनायकवादलाई सखाप पार्नेछ । एमाले र माओवादीजस्ता नामधारी अर्थात् ट्रेडमार्क कम्युनिष्ट पार्टी हुन् । अब यिनीहरूमा कुनै कम्युनिष्ट तìव विद्यमान छैनन् । माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको रामनामी खोल ओढेर सत्ताको सुख शयनमा लिप्त भइसकेका छन् । यसरी यिनीहरूको बीचमा भएको वाम गठबन्धनले चुनावमा अत्यधिक भोट ल्याएर बहुमतको सरकार बनाउने उद्देश्य रहेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाकालदेखि २०१५ सालसम्म एउटै पार्टी रहेको थियो। त्यही साल भएको प्रथम आम चुनावमा नेकपाले संसदमा मात्र चार स्थान ल्याउन सफल भएको थियो। २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट सैनिक बलमा ‘कू’ गरी समाप्त पारिएको संसदीय प्रजातन्त्रपछि यसका तत्कालीन महासचिव डा। केसरजङ्ग रायमाझी राजा महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गरि कम्युनिष्ट पार्टी छाडि पञ्चायतमा गए । त्यसपछि दरभङ्गा प्लेनममा मनमोहन अधिकारी महासचिव चुनिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुई ध्रुवमा विभाजित भए । एउटा सोभियत रुस समर्थक भए भने अर्को चीन समर्थक भए । सोभियत समर्थकले माक्सवाद–लेनिनवादको विचारलाई माने भने चीन समर्थकले माक्र्सवाद–लेलिनवाद र माओवाद विचारलाई माने । त्यस पछि अन्य कम्युनिष्ट घटकको जन्म भयो जसको नेतृत्व मोहन विक्रम सिह, सिपी मैनाली, निर्मला लामाले गरे । २०१७ सालदेखि २०४६ सम्म आउँदा नेकपा धेरै चिरामा विभाजित भए । प्रवासमा बसेका नेपाली काँग्रेसका नेता वी।पी। कोइराला र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता पुष्पलालबीच निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको कुरा गर्दा कोइरालाले सधैं भन्नुहुन्थ्यो आधिकारिक कम्युनिष्ट पार्टी कुन हो रु कोसित मिल्ने नेपालभित्र दर्जनौँ कम्युनिष्ट पार्टी छन् । कोही दरबार र पञ्चायत समर्थक छन् त कोही नकशलाइट पन्थी झापाली विद्रोही छन् । यसरी वीपीको प्रश्नप्रति पुष्पलाल नाजावाफ हुनुहुन्थ्यो । फेरि कम्युनिष्टको द्वैध चरित्रले गर्दा वीपीले विश्वास गरेका थिएनन् । ने।क।पा।का अध्यक्ष पुष्पलाललाई माले, मसाले र मोहन विक्रमले गद्दार पुष्पलालको विल्ला भिराइ पञ्चायतलाई सघाएका थिए । यसरी २०४६ सालसम्म निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले एकछत्र राज्य गरेका थिए । छयालीस सालमा भएको जनआन्दोलनमा बल्ल माक्र्सवादीले हामी पनि भाग लिन्छौँ भनी जनआन्दोलनको कमाण्डर नेकाँका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह समक्ष गएर अनुरोध गर्दा उहाँले कुन कम्युनिष्ट पार्टीसित संयुक्त आन्दोलन गर्ने रु त्यसैले तपाईंहरू संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर आउनुस् भनेपछि साहना प्रधानको नेतृत्वमा संयुक्त वाममोर्चा बनाई जनआन्दोलनमा सहभागी जसमा तत्कालीन माले हाल एमाले पनि थिए । यसरी नेपाली काँग्रेसले एमालेलाई बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रमा ल्याएको भन्नु अत्युक्ति नहोला तर एमाले लोकतान्त्रिक धारमा आए पनि एकदलीय सर्वसत्ताको संस्कारबाट पूर्णरूपमा मुक्त हुन सकेका छैन । उसका नेताहरूको बोलाइ र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव देखिएको छ । माओवादीसितको गठबन्धन पछि त एमालेका नेताहरूको मनोबल बढेर गएको छ । यतिसम्म कि यसका अध्यक्ष के।पी। शर्मा ओलीको बोलीले लोकतन्त्रवादीलाई झस्काएको छ । हालै ओलीले झापाको एउटा आमसभामा संसदीय व्यवस्थाको पनि विकल्प हुन सक्छ भनेर एकदलीय अधिनायकवादको छनक दिई सक्नु भएको छ । यसले गर्दा लोकतन्त्रवादी नेपाली जनतामा संशय पैदा हुनु स्वाभाविकै हो । खासगरी नेपाली काँग्रेस जो निरङ्कुश राणातन्त्रदेखि निरङ्कुश राजतन्त्रसम्मलाई फालेर मुलुकमा पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिएको छ, त्यसलाई शङ्का लाग्नु त झन् स्वाभाविक छ । यसरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई विगत करिब तीन दशकदेखि अङ्गालेर अहिले माओवादीसित गठबन्धन गर्ने बित्तिकै गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु लोकतन्त्र र नेपाली जनताप्रति बेइमानी र धोखा दिनु हो । हुनत एमाले र माओवादीको वामगठबन्धनले चुनाव जित्न जतिसुकै भाषण, नारा र राष्ट्रवादको कुरा गरे पनि नेपाली जनताले परास्त गर्नेछ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । एकदलीय सर्वसत्तावाद वा अधिनायकवाद हुन सक्दैन । गोरखापत्रबाट साभार
बिना मगरलाई यसकारण जिताउनुपर्छ कञ्चनपुर १ बाट
आम निर्वाचन कुनै अमुक व्यक्तिलाई नेता बनाउने प्रक्रिया मात्रै होइन, हरेक मतदाताले आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने कार्य हो । आफ्नो भविष्य अन्धकारमय बनाउने कि उज्ज्वल ? यो प्रश्नको जवाफ मतदाताले मतपत्रमा लगाइने स्वस्तिक छापले निर्धारण गर्छ । सही उम्मेदवारलाई मतदान गरेर जिताइयो भने हरेक मतदाता र निर्वाचन क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ भने गलत ठाउँमा मतदान गरियो भने भविष्य अन्धकार । आम निर्वाचनको यो प्रक्रिया हरेक ५/५ वर्षमा चलिरहन्छ । गलत ठाउँमा मतदान गरेका मतदाताले ५ वर्षसम्म पछुताउनु बाहेक कुनै उपाय हुँदैन । रमेश भट्ट देशैभरिजस्तै कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा समेत चुनावी चटारो ह्वात्तै बढेको छ । यो आलेख १ नम्बर क्षेत्रको विषयवस्तुमा मात्रै केन्द्रीत रहेकाले यहाँ १ नम्बर क्षेत्रका मतदातालाई उपयुक्त उम्मेदवार छान्न सहज हुने गरी आलेख तयार गरिएको छ । १ नम्बर क्षेत्रमा विकासका थुप्रै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आधारभूत भौतिक पूर्वाधार गुणस्तरीय पक्की सडकबाटै वञ्चित छ । यहाँका मुख्य सडक नै हिलाम्मे र धुलाम्मे छन् । सीमा समस्या, जंगली जनावरको आतंक, सशक्त सडक र पुल सञ्जालको अभाव, अव्यवस्थित बसोबास र ऐलानी समस्या, सीमसार समस्या, आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु लगायत थुपै्र समस्या वर्षाैदेखि रहँदै आएका छन् । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र पर्ने १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा आसन्न निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार र कांग्रेसका उम्मेदवारबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि वाम गठबन्धनबाट बिना मगर र कांग्रेसबाट दिवानसिंह विष्ट प्रतिस्पर्धामा छन् । दिवानसिंह विष्ट निवर्तमान सांसद भइसकेका र परीक्षण भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनले आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा १ नम्बर क्षेत्रको विकासका लागि के–के गरे ? त्यो जनताले देखेका छन् । तसर्थ, प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र परीक्षण भइसकेका नेताभन्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा लोकप्रिय, संघर्षशील र सशक्त युवा नेतृ बिना मगरले नै अब दक्षिणी क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने देखिन्छ । बिना मगर जितेर गएपछि विकासमै केन्द्रीत हुन्छिन् नै भन्ने अग्रिम ग्यारेन्टी केही नहुने भएकाले मतदाताले आशंका गर्ने ठाउँ त रहन्छ । तर, अघिल्लो निर्वाचनमा पराजित भएर पनि बिना मगरले देखाएको सक्रियता तथा व्यक्तिगत र पार्टीगत पहलमा भित्र्याइएका थुप्रै विकास आयोजनाले बिना मगर जितेर गएपछि पनि विकासमा केन्द्रीय हुनेछिन् भन्ने अनुमान चाहिँ लगाउन सकिन्छ । परीक्षण भइसकेका नेता नै कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएको बेला १ पटक बिना मगरलाई पनि परीक्षण गरेर उनको क्षमता र सक्रियतालाई परीक्षण गर्नुको विकल्प मतदातासामु देखिँदैन । बिना मगरलाई कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रका मतदाताले किन मत दिनु आवश्यक छ त ? क्षतिपूर्ति सहितको तीब्र विकास कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका जनता मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछि नै विकासको प्रतिक्षामा छन् । मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन हुँदै सरकार निर्माण र बजेट सार्वजनिक भएपनि यस क्षेत्रका मुख्य सडक नै अझैं कालोपत्रे भएका छैनन् । दशकौंदेखि कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र विभेदको शिकार भएको छ । विकासको समान वितरण नहुनु तथा राजनीतिक पहुँच नभएका कारण कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र आवश्यक विकास बजेटबाट वञ्चित हुँदै आएको छ । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारमा राजनीतिक पहुँच पु¥याउन सक्ने नेतृत्व चयन हुनुपर्छ । सरकारमा दबाब दिएर यस क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट ल्याउन सक्ने नेतृत्वले मात्रै विकासलाई तीव्रता दिन सक्छन् । अब विकासको समाधान वितरण हुँदा मात्रै पनि दक्षिणी क्षेत्रमाथि अन्याय हुन्छ । दक्षिणी क्षेत्र विगतमा विभेदमा परेका कारण अब क्षतिपूर्ति सहितको तीव्र विकास चाहन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित र लोकप्रिय तथा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति बिना मगर नै एक मात्र विकल्प हुन् । बिना मगरले अनुरोध, दबाब र संघर्षमार्फत् १ नम्बर क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट र योजना ल्याउन सक्छिन् । विपक्षी उम्मेदवारभन्दा त बिना मगरले बढी नै गर्न सक्छिन् भन्नेमा कुनै द्विविधा देखिँदैन । राजनीतिक पहुँच दक्षिणी क्षेत्रले राजनीतिक रुपमा स्थापित र पहुँच भएको नेता नपाउँदा विभिन्न साना–साना समस्या पर्दा पनि हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय वासिन्दाका समस्या राजनीतिक नेतृत्वसम्म नपुग्दा जनता वेवारिसेझैं हुने गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुःख दिँदा होस् वा बाढी र नदी कटानजस्ता आकस्मिक संकट आइललाग्दा सरकारबाट तत्काल समस्याको हल हुँदैन । जसले गर्दा स्थानीय वासिन्दाले दुःख र संकट सहेर बस्नुपर्छ । बिना मगरको लोकप्रियता र स्थापित नेतृत्वलाई जिताए स्थानीय स्तरका समस्यालाई तत्काल सरकारसम्म पु¥याउन सकिन्छ । जसले गर्दा सरकारले समस्याको तत्काल समाधानका लागि काम गर्नेछ । स्थापित र लोकप्रिय नेता बिना मगरमार्फत् सरकार र संसदसम्म स्थानीय वासिन्दाका समस्या पु¥याउन सकिए त्यसको प्रभावकारिता बढी हुनेछ । बिना मगर पार्टी र केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभावशाली नेतृ भएकाले केन्द्र सरकारमा मन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना समेत देखिन्छ । जसबाट कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको राजनीतिक पहुँच झनै बढ्ने छ । तीनै तहबीच सशक्त समन्वय मु्लुक संघीयतामा गएपछि हरेक क्षेत्रमा तीव्र विकास गर्न सकिने आशा र प्रचारवाजी गरिएको छ । तर, मुलुक संघीयतामा जाने बित्तिकै चमत्कारिक रुपमा विकास भइहाल्ने होइन । संघीयताका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन्, जसले विकासमा अनेक अड्चन आउँछन् । केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन सके मात्रै जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन् । कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका सबै स्थानीय तहमा वाम गठबन्धनमा सम्वद्ध पार्टीका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अधिकांश वडामा वडाध्यक्ष र सदस्य जितेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश र केन्द्रबाट प्राप्त बजेट र योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने हुन् । प्रदेश र केन्द्रबाट पर्याप्त बजेट र योजना प्राप्त हुन नसके स्थानीय तहले विकासको अनुभूति गराउन अप्ठ्यारो हुन्छ । तसर्थ, कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको अनुभूति गराउन र तीनै तहबीच सशक्त सम्बन्ध स्थापनाका लागि वाम गठबन्धनका उम्मेदवारले नै जित्नुपर्ने आवश्यक छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा फरक–फरक दलको सरकार भयो भने आपसी विवाद र द्वन्द्व बढ्ने तथा जनताले दुःख पाइरहनुपर्ने अवस्था रहन्छ । तसर्थ, ३ वटै तहबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापनाका लागि प्रतिनिधिसभामा बिना मगर तथा प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट दिनु आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक समस्या देखिने गरेका छन् । जसले गर्दा जनताले लगातार दुःख पाइराख्नुपरेको छ । १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको सन्दर्भमा भन्दा आरक्ष विस्थापितको पुनस्र्थापना र सीमा समस्या समाधान राजनीतिक अस्थिरताका कारण हुन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो अकर्मण्यता र कमजोरी लु्काउने समेत गरेका छन् । तसर्थ, मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अत्यावश्यक छ । वाम गठबन्धन बन्नुको प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता पनि हो । त्यसैले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न र देशमा वामपन्थीको मजबुत सरकार बनाउन बिना मगरलाई मतदान गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक प्रगति वामपन्थी गठबन्धन आर्थिक विकासको खाका र योजनासहित चुनावी मैदानमा होमिएको छ । बिना मगरलाई मतदान गरी जिताएपछि केन्द्र तथा प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बन्ने र त्यो सरकारले आर्थिक प्रगतिका कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । देशव्यापी रुपमा आर्थिक विकासका कार्यक्रम लागू हुँदा त्यसबाट १ नम्बर क्षेत्रका जनताले समेत लाभ लिन सक्ने छन् । अर्काेतिर, बिना मगरले व्यक्तिगत पहलमा कञ्चनपुरको १ नम्बर क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना तथा लघुउद्यम र स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकी छन् । निर्वाचन क्षेत्रका व्यक्तिमा भएको सीपलाई उपयोग गर्दै आर्थिक लाभ गर्न सकिने योजना बिना मगरसँग भएकाले बिना मगरलाई मतदान गरेर आर्थिक प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिने देखिन्छ । बिना मगरको राजनीतिक पहुँचको उपयोग गर्दै कञ्चनपुरमा रोजगारीका विभिन्न अवसर भित्र्याउन सकिन्छ । संघर्षपूर्ण विगतको सम्मान बिना मगर कञ्चनपुरको १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रकी उम्मेदवार मात्रै होइनन् । उनको संघर्षपूर्ण विगतको छुट्टै इतिहास छ । नेपालको राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा प्रत्यक्ष जोडिएर २७ महिना कष्टपूर्ण जेलजीवन बिताउँदै मृत्युको मुखबाट बाँचेर आएकी नेतृ हुन् बिना मगर । राजनीतिक आन्दोलनमार्फत्् काठमाडौंमा स्थापित भइसकेपछि पनि उनले २०७० आफ्नो जन्मभूमिको सेवा गर्न भन्दै माइती क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा होमिने निर्णय गरेकी हुन् । २०७० सालको निर्वाचनमा पराजित भएर पनि उनी लगातार जन्मभूमिको धुलोमाटोमा आफ्ना राजनीतिक गतिविधि र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकी छन् । संघर्षपूर्ण विगत, जन्मभूमिप्रतिको लगाव र विकास गर्ने इच्छाशक्तिलाई सम्मान गर्दै बिना मगरलाई भोट दिनुपर्छ । चुनावी मैदानमै होमिइरहेका बेला बिना मगरलाई पतिशोक परेको छ । पतिशोकको पीडामा रहेका बेला १ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट बिना मगरलाई गरिएको मतदान मल्हम पनि बन्न सक्छ । तसर्थ, आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि तथा संघर्षपूर्ण नेतृको सम्मानका लागि आसन्न निर्वाचनमा बिना मगर तथा वाम गठबन्धनलाई मतदान गर्नु आवश्यक छ ।
राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका
काठमाडौं, मंसिर १३ । विभिन्न देशहरुमा रहेको मानिसहरु पछिल्लो समय सानो गाउँमा बस्ने छिमेकी भएका छन् । कारण हो सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग । गएको एक दशकमा सामाजिक सञ्जाले मानिसहरुलाई सानो घेरामा पुर्याइदिएको छ । नेपाल जस्तो सानो भुपरीवेष्ठित देशमा मात्र फेसबुक प्रयोगर्ताको संख्या नब्बे लाख रहेको एउटा तथ्यले देखाएको छ । पछिल्लो समय नेपाल लगायत विश्वका हरेक कुनामा रहेका देशहरुमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरुका फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युव, लिंकदिन आदि रहेका छन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाजलले सबैमा एउटा छुट्टै तरङ्ग ल्याइदिएको छ । अरु सञ्चारका माध्यमको तुलनामा सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई ५० मिलियन प्रयोगकर्ता सामु पुग्न केबल ९ महिना मात्र लागेको थियो भने त्यही ५० मिलियन प्रयोगकर्ताको बीच पुग्न रेडियोलाई ३८ वर्ष लागेको थियो भने टेलिभजिनलाई १४ वर्ष लागेको थियो त्यसैगरी इन्टरनेटलाई ४ वर्ष र आइपोडलाई ३ वर्ष लागेको थियो । त्यसैले सामाजिक सञ्जाल अन्य मिडिया र पत्रपत्रिकाको तुलनाम धेरैमाथी छ भन्दा कुनै दुइमत नहोला । यदी चुनावको लागि हुने खर्चको केही प्रतिशत मात्र कम भयो भनेपनि त्यो रकमलाई अर्को विकासको काममा लगाउन सकिन्छ । अहिले हुनगइरहेका प्रतिनिधी सभाको चुनाव हुनुको एउटा कारण देशविकास पनि हो । आजभोली राजनितीमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई सर्वाधिक रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । पहिला पहिला विभिन्न पत्रपत्रिका, टेलिभजिन च्यानल, एफ. एम. रेडियोपोस्टर पम्पलेटको प्रयोग गरीन्थ्यो भने पछिल्लो समय अनलाईन सर्भे, विभिन्न प्रश्नावली बनाएर सामाजिक सञ्जाल र वेवसाइटहरुमा पोलिङ बनाउने, विभिन्न एप्सहरु र विभिन्न पेजहरु र गु्रपहरु बनाएर प्रयोग गर्न थालिएको छ । उदाहरणको लागि सन् २०१४ को लोकसभा चुनावलाई लिन सकिन्छ । त्यो समयभन्दा पहिला भारतमा काङ्गे्रसको अधिपत्व रहेको थियो । छिमेकी राष्ट्र भारतका हालका प्रम. नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाललाई चुनावी प्रचार प्रसारको माध्यम बनाएका थिए । ंंंंंंंंंउनको पाटी भा.ज.पा.ले अत्याधिक वहुमत ल्याएर विजयी हुनुमा सामाजिक सञ्जालको ठूलो भूमिका रहेको छ । त्यस्तै अर्को उदाहरणको लागि हामी अमेरिकाकालाई पनि लिन सक्छौ । जर्ज डब्लुबुसको पालासम्म टलिभिजन र अन्य मिडियाको प्रयोग गरीएको थियो भने ओबामाको समयदेखि सामाजिक सञ्जाललाई चुनावी प्रचारप्रसारको मुख्य माध्यम बनाइएको थियो । ट्रम्पले पनि ट्विटरलाई आफ्नो चुनावी प्रचारप्रसारको मुख्य माध्यम बनाएको थिए । । नेपाली राजनितीमा पनि चुनावी प्रचारप्रसारको लागि सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोग भइरहेको छ । हाल हुनगइरहेको प्रतिनिधीको सभाको र प्रदेशको चुनावको प्रचारप्रसारको लागि पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गइरहेको छ । पोस्टर पम्पलेटिङ गर्न नपाउने नियम लइाएपछि सबै उम्मेदबार सामाजिक सञ्जालतिर आफ्नो र पार्टीको चुनावी प्रचार प्रसारमा लागिरहेका छन् । हुनतः पछिल्लो समय पोस्टर पम्पलेटहरु टाँस्न नपाउने, माइकिङ गरी धेरै खर्च गर्न नपाइने नियमले पनि प्रभाव पारेको हुन सक्छ । हाम्रोजस्ता भूपरीवेष्ठित देश नेपालमा जेहोस् सामजिक सञ्जालमा मार्फत प्रचार प्रसार गर्नु आर्थिक हिसाबले पनि एकदमै राम्रो पक्ष हो । जहोस् सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले चुनावी प्रचारप्रसारको बेला हुने वातावरणीय प्रदुषणलाई कम गर्न निकै मदत गरेको छ । विभिन्न मिडिया र पत्रपत्रिकाको तुलनामा सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गर्दा कम खर्च लाग्ने भएकोले यसलाई च्नावी प्रचारप्रसारको भरपर्दो माध्यमको रुपमा लिन सकिन्छ । तर नेपाली राजनितिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालको दक्ष प्रयोगकर्ता कम नै छन् । सामाजिक सञ्जलाको प्रयोग गर्न जान्नु भनेको केवल फेसबुकमा लाइक, पोष्ट र शेयर गर्नुमात्र होइन । ट्विटर मार्फत आफ्ना मनमा लागेका कुरा ट्विट गर्नु । युट्युवमा समाजिक लगायत अन्य विभिन्न सर्हानिय कामको भिडियो पोष्ट गर्नु र भाइबरमा विचार मिल्ने साथीहरुको समुह बनाएर भाइवरमा च्याट गर्नुपनि सामाजिक सञ्जलाको प्रयोग नै हो । नेपालमा हुन लागिरहेको प्रतिनिधी सभाको चुनावी अभियानमा प्राय उम्मेदबारले आफु र आफ्नो पाटीको चुनावी प्रचार प्रसारको लागि फेसबुकलाई मुख्य माध्यम बनाएका छन् । इन्टरनेटको पहुँच भएको ठाउँमा चुनावी प्रचारप्रसारको लागि सामाजिक सञ्जलाको प्रयोग भएको छ भने जहाँ इन्टरनेटको पहुँच पुगेकै छैन त्यहाँ पुरानै ढंगले चुनावको प्रचारप्रसार भइरहेको छ । चुनावी प्रचारको लागि फेसबुकलाई बढी प्राथमिकता दिएतापनि भाइबर ,ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि त्यशिशतकै मात्रामा प्रयोग भएको देखिन्छ । ९० लाख भन्दा बढी फेसबुक प्रयोगकर्ता भएको देशमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसार गर्नुपनि एउटा सबल पक्ष हो । देशमा प्राविधक शिक्षालाई पनि प्राथमिकता दि लागेको संकेत देखिन्छ । सबै राजनितिक पाटीहरु र उम्मेदवारहरुले आ–आफ्नो वेभसाइट र अफिसिय पेज बनाएर प्रचार प्रसार कार्यलाई निरन्तरता दि थालेका छन् । सबैले आफ्नो एउटा छुट्टै प्राविधिक समुह बनाएर प्रचार प्रसारलाई जोड दिनु आफैमा सर्हानिय छ । भारतमा नरेन्द्र मोदीले पनि चुनावी प्रचारप्रसारको बेलामा २०० भन्दा बढी प्राविधिकहरुको समुह परिचालन गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा प्रचार प्रसार गर्दा विभिन्न कुरामा ध्यान दिनेहो भने अझ भर पर्दो हुनसक्छ । जुन कुराहरु निम्मलिखित बुँदाहरुमा उल्लेख गरीएको छ । १. प्राविधिक सहितको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताको समुह निर्माण गर्ने २ फेसबुक अकाउन्ट बनाउने ३ विभिन्न लेख, चुनावसँग सम्बन्धित तस्बीरहरु ठाउँ र सम्बन्धित व्यक्तिलाई ट्याग गर्ने ४ फरक फरक डिजाइनहरुमा आफ्नो फोटोहरुलाई अपलोड गरीराख्ने । जस्तै ःस्लाइड सो, फोटो एल्बम आदि ५ भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट अथवा पेज मार्फत प्रतक्ष प्रसारण गरीहाल्ने ६ विभिन्न शिर्षकमा पोलिङ र इभेन्ट अप्सन बनाउँने ७ पछिल्लो समय चर्चित भइहरेका ह्यास ट्याग टे«न्डिङलाई फलो गर्ने ८ यदी आफ्नो पोस्टलाई धेरै प्रयोगकार्त सामु प्र्याउन् छ भने बुस्टिङ गर्ने ९ यदी फेसबुक प्रचाप्रसारलाई अघि बढाइदै छ भने आफ्नो अफिसियल पेजमा(च्याटबोट) बनाउन पनि सकिन्छ । अन्य प्रयोगकर्ता सामु कसरी पुग्ने १ आफुले गरेको पोष्टलाई अन्य साथीहरुको पेजमा र फेसबुक अकाउन्टमा सेयर, ट्याग र मेन्सन गर्ने २ विभिन्न पेज र ग्ु्रपहरुलाई इन्टरलिंक गर्ने ३ एउटै पेजको धेरै साथीहरुलाई एड्मिन र एड्भर्टाइजर बनाइदिने ४ मनछ्ने खालका पोष्टहरुमात्र अपलोड गर्ने पछिल्लो समय फेसबुकलाई पैसा तिरेर आफ्नो पेज र पेजमा रहेको पोष्टहरुको बुस्टिङ गर्ने टे«न्डिङ चलिरहेको छ । आर्थिक हिसाबले केही मात्रामा भार परेतापनि बुस्टिङ गर्न सकियो भने धेरै भन्दा धेरै प्रयोगकर्ताको बीचमा आफ्नो पोस्टलाई प्र्याउन सकिन्छ । सबैको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ चुनावी प्रसारको लागि सामाजिक सञ्जाललाई कसरी भरपर्दो बनाउने भनेर सामाजिक सञ्जाललाई भरपर्दो बनाउनका लागि प्रयोगकर्ताले आफ्नो पोस्टमा आएको म्यासेज र कमेन्टको सकेसम्म छिटो प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । यसो गर्दा आफ्नो बारेमा जान्न चाहानेहरु अझै आफु र आफ्नो विचाप्रति आकर्षित हुन सक्छन् । कुनैपनि पोष्ट गर्नुभन्दा पहिला समयलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । अन्य प्रयोगकर्ताहरुले काम नगरेको समयमा पोस्ट गर्दा राम्रो हुन्छ । किनकी फुर्सदको समयमा अन्य प्रयोग कर्ताले पनि आफुले गरेको पोष्टमा लाइक कमेन्ट र शेयर गर्ने समय पाउँछन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई एउटै सामाजिक सञ्जालसँग लिंक गर्दा आफ्नो पोष्ट अझै चर्चित हुन पुग्छ । जस्तैः ट्विटरलाई गरेको ट्विटलाई फेसबुकमा सेयर गर्ने हो भने ट्विटर प्रयोगकर्ताले त्यो पोस्टको बारेमा त थाहा पाउँछन् नै फेसबुक प्रयोगकर्ताले पनि आफूले ट्विटरमा ट्विट गरेको पोष्टको बारेमा हेर्ने मौका प्राप्त गर्दछन् । सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना स्टाटस तथा ट्विट पोष्ट गर्दा सबैले बुझिने भाषामा पोष्ट गर्न्पर्छ । सामाजिक सञ्जालमा गरीने पोष्टहरु मनछुने र समयसान्धर्विक हुनुपर्दछ । जस्तो चुनावी प्रचार प्रसारको बेलामा चुनावी माहोलको पोष्ट अपलोड नगरी घरमा आयेजना गरीएको पोस्ट अपलोड गरीयो भने त्यो खासै प्रभावकारी हुन सक्दैन । कसैले आक्षेप लगाउने र कसैको मानहानी हुनेजस्ता पोष्टहरु अपलोड गर्नु हुँदैन । यसले आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत जिवनमा र कार्यजिवनमा अाँच आउन सक्छ । यदी कसैले यस्ता गलत दिनेखालका पोष्टहरु अपलोड गरेको भनेपनि विभिन्न गु्रपहरुको सहयोग लिई त्यस्ता पोष्टहरु गर्नेलाई हत्तोसाहित बनाउनुपर्छ । ताकी आउने दिनहरुमा कसैलाई आक्षेप लगाउने खालका पोस्टहरु अपलोड गर्ने हिम्मत नगरोस् र अन्त्यमा म लेखकको नाताले भन्नुपर्दा चुनावी प्रचारप्रसार अभियानमा सामाजिक सञ्जालले ठ्रलो भूमिका खेल्न सक्छ । हाम्रो जस्तो विकसित देशको लागि सामाजिक सञ्जाल प्रचार प्रसारको मुख्य माध्यम बन्न सक्छ । त्यसैले सबै उम्मेदवारहरुले चुनावी प्रचारप्रसारको लागि सामाजिक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अन्य कार्यक्रमहरुलाई दोस्रोमा राख्नु उपयुक्त मानिन्छ । यदी चुनावको लागि हुने खर्चको केही प्रतिशत मात्र कम भयो भनेपनि त्यो रकमलाई अर्को विकासको काममा लगाउन सकिन्छ । अहिले हुनगइरहेका प्रतिनिधी सभाको चुनाव हुनुको एउटा कारण देशविकास पनि हो । ई. शिव पौडेल facebook username: maShivapoudel
पत्रकारमाथि किन हुन्छ आक्रमण ?
गत वर्ष कैलालीका पत्रकार लक्ष्मी जैशीमाथि घरमै सुतिरहेको बेला खुकुरी प्रहार भयो । उनीसहित एकजना परिवारका सदस्य पनि खुकुरी प्रहारबाट घाइते भए । यो घटनाले पत्रकार कति असुरक्षित छन् भन्ने पुष्टि गर्छ । नेताहरु पनि पत्रकार कुनै पार्टी विशेषको हुँदैन भन्ने हेक्का राख्दैनन् । नेताहरु सगर्ब ऊ मेरो पार्टीको पत्रकार हो भन्छन् । यसरी पत्रकार पार्टीको सूचना प्रवत्ता बनेपछि जनताले कसरी निष्पक्ष समाचार हेर्न तथा सुन्न पाउने ? यस्ता घटना बेला–बेला भइरहेका छन् । प्रजातन्त्र, राजतन्त्र र जनयुद्ध समाप्त हुँदा पनि त्यसको अनुभूति दिने घटना अहिले पनि भइरहेका छन् । नेपालको प्रेसलाई सुरक्षा दिन राज्यले बेवास्ता गर्दा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेका छन् । पत्रकारमाथि आक्रमण हुनु सामान्य घटनाका रुपमा लिन खोजिन्छ । पत्रकारको सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि राज्य उदासिन बनेको छ । अहिले पनि ढुक्कका साथ समाचार सम्प्रेषण गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । समाचारको विषयलाई निहुँ बनाएर समय–समयमा संचारकर्मी कुटिरहेका छन् । तर, राज्य भने लाचार बनेर कानमा तेल हालेर बसेको छ । समाजको ऐनाको नाम दिदैंमा मात्र पत्रकारले काम गर्न सक्छ भन्ने राज्यको नकारात्मक सोचले गर्दा पत्रकार असुरक्षित बन्दै गएका छन् । समाचार संकलन गरेकै निहुँमा संचारकर्मी माथि आक्रमण हुन्छ भने कसरी नेपालको पत्रकारिताको विकास हुन्छ ? पत्रकारिताको धर्म पालना गर्दा गर्दै कुटिनु दुःखलाग्दो कुरा हो । लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि संचारकर्मीमाथि हुने दुव्र्यवहार र आक्रमणका घटना नरोकिनु राज्यको गैर जिम्मेवारीपन हो भन्दा फरक नपर्ला । संचार गृहमाथि नै आक्रमण तथा मिडियामा चाहिने आवश्यक उपकरणमा क्षति पुर्याउँदा पनि दोषी माथि कारबाहि नभएका घटना पनि प्रशस्तै छन् । समाचार संकलन गरेकै आधारमा धम्की खेपेको घटना त पत्रकारसंग असंख्य नै छन् । राज्यले प्रदान गर्ने सुरक्षा नहुँदा कैयौं पत्रकारले पत्रकारिताको धर्म विपरित कार्य गर्नु पर्ने बाध्यता छ । मन हुँदाहुँदै पनि असुरक्षाका कारण गलत गरेका कार्यबारे जनतामाझ सूचना दिन पत्रकारलाई गाह्रो छ । राज्यको उदाशिनताका कारण जनता सहि सूचना प्राप्तबाट चुकि रहेका छन् । अहिलेसम्म पनि पत्रकारले निर्भीकताका साथ कलम चलाउने समय आएको छैन । समाचार संकलन गरेकै निहुँमा संचारकर्मी माथि आक्रमण हुन्छ भने कसरी नेपालको पत्रकारिताको विकास हुन्छ ? पत्रकारिताको धर्म पालना गर्दा गर्दै कुटिनु दुःखलाग्दो कुरा हो । कुकर्मबारे जनतालाई सूचना प्रवाह गर्दा ज्यानको असुरक्षा महसुस गर्दै मै हुँ भन्ने संचारकर्मी पनि पत्रकारिताको धर्म निभाउन सक्ने वातावरणमा छैन । निकै जोखिम मोलेर पत्रकारिता गर्दा पनि राज्य गम्भीर बन्न सकेको छैन । पत्रकारहरुको पेशागत हकहित र सुरक्षाको बारेमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पाटो फितलो छ । जसले गर्दा, पत्रकारमाथि हुने आक्रमण रोकिएका छैनन् । पत्रकारहरुमाथि गरिने सबै खाले ज्यादती र दुव्र्यवहार बन्द र दोषीमाथि कडा कारवाही नहुँदासम्म यस्ता घटनामा कमी आउन सक्दैनन् । सुरक्षाको कमी मात्रै नभएर पत्रकारको लापरबाहिले गर्दा पनि यो पेसा जोखिममा परेको छ । पत्रकारबाट पनि जानीजानी ठूला गल्ती भइरहेका छन् । उनीहरु पनि पत्रकारिताको धर्म विपरित कार्य गरिरहेका छन् । जसले गर्दा, बेलाबेला विभिन्न आक्रमण तथा दुव्र्यवहार खेपिरहेका छन् । आफ्नो धर्ममा अडिग रहेर काम गर्ने पत्रकारको जमात बिरलै छ । अधिकांश पत्रकार यथार्थ भन्दा पनि कल्पनामा बढी डुबेर पत्रकारिता गर्दा आक्रमणका घटना भोग्न बाध्य भएका छन् । वास्तविकताको चुरो कुरो नबुझेर हावाका भरमा समाचार संकलन गर्दा कतिपय पत्रकार कुटाई खाइरहेका छन् । पत्रकारिता भन्दा पनि पाटिकारिता गर्ने संचारकर्मी दुव्र्यवहारको सिकार परेका दृष्य बढी देखिन्छन् । कुनै पाटिको भक्तिगान गाएर समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्ने व्यक्ति नै सबैभन्दा बढी आक्रमणमा परेका उदाहरण छन् । कुनै व्यक्ति विशेषभन्दा पनि समग्रतालाई उल्लेख गरेर समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्ने पत्रकारको अभावले पनि पत्रकारिता पेसा सुरक्षाका दृष्टिकोणले असुरक्षित बन्दै गएको छ । यतिमात्रै होइन चुनावका बेला त पत्रकार हुन् कि पाटिका कार्यक्रता छुट्याउनै मुस्किल हुने गर्दछ । अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छ । आसन्न मसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि उम्मेद्वार र तिनका दल प्रचार–प्रसारमा व्यस्त छन् । पत्रकार पनि आफूले आस्था राखेको पार्टीको भक्तिगान गाउन निकै सक्रिय छन् । यस्तै, अचेल अधिकांश पत्रकार समाचार लेखे वाफत पैसाको माग गर्ने होडबाजी पनि चलेको छ । पत्रकारको पेशा समाचार खोज्ने हो । तर, पनि पैसा मागेर लेख्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा, यो पत्रकारिता पेशा झनै असुरक्षित हुँदै गएको धेरैको आंकलन छ । चुनावका बेला कुन पत्रकार कुन पार्टी भन्ने आंकलन गर्न धेरै प्रयास गर्नुपर्दैन । नेताहरु पनि पत्रकार कुनै पार्टी विशेषको हुँदैन भन्ने हेक्का राख्दैनन् । नेताहरु सगर्ब ऊ मेरो पार्टीको पत्रकार हो भन्छन् । यसरी पत्रकार पार्टीको सूचना प्रवत्ता बनेपछि जनताले कसरी निष्पक्ष समाचार हेर्न तथा सुन्न पाउने ? समाचारको कखरा नजानेका व्यक्ति पत्रकारिता पेसा अंगालिरहेका छन् । समाजमा पत्रकारिता पेसामा आउन कुनै योग्यताको जरुरत पर्दैन भन्ने धारणा विकसित हुँदै गएको छ । नेपाली अक्षर लेख्न जान्ने भयो भैगो पत्रकार हुनलाई भन्ने मानसिकता बन्दै गएको छ । हुन पनि वास्तविकता यही छ । पत्रकारिता पेशामा जो कोहीले आउन सक्छ भन्ने गलत मान्यता विकसित हुँदै गएको छ । अपराध गरेर जेल सजाय काटेको नै किन नहोस् उसले निर्धक्क पत्रकारिता गरिरहेको छ । यसरी विकृतिको बाटोमा अगाडी बढेपछि कसरी पत्रकार र पशाको सुरक्षा हुन्छ त ? अचेल अधिकांश पत्रकार समाचार लेखे वाफत पैसाको माग गर्ने होडबाजी पनि चलेको छ । पत्रकारको पेशा समाचार खोज्ने हो । तर, पनि पैसा मागेर लेख्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा, यो पत्रकारिता पेशा झनै असुरक्षित हुँदै गएको धेरैको आंकलन छ । चुनावका बेला कुन पत्रकार कुन पार्टी भन्ने आंकलन गर्न धेरै प्रयास गर्नुपर्दैन । अन्त्यमा, पत्रकारमाथि हुने घटनालाई न्यूनिकरण गर्न स्वच्छ पत्रकारिता गर्नुपर्छ । कुनै पाटिको सूचना प्रवत्ता नभएर जनतामुखी भएर पत्रकारिता गर्यो भने पेशाको धर्म पनि निर्वाह हुन्छ। साथै, नैतिकता पनि जोगिन्छ । अहिले अधिकांश पत्रकारमाथि यी कुराको अभाव हुँदा नै आक्रमण भइरहेको छ । निष्पक्ष पत्रकारिता गर्न लागि दक्षता, धैर्यता र निरन्तरतालाई भन आत्मसाथ गर्न जरुरी छ ।
प्रचण्ड बा ! हामी हजारौं छोराछोरी तपाइँसँगै छौँ
उमेश बन्जाडे हुनत पिडाले कति पोलेको छ र कति गालेको छ , त्यो स्वयं चोटभोग्ने व्यक्तिलाई नै थाहा हुन्छ। अरु सवैले त महसुस गर्ने र सान्त्वनाका भावहरु थमाउँदै चोट लागेका व्यक्तिको पीडा र व्यथालाई शक्तिमा परिणत गर्न ढाडस दिने हो । तर यतिबेला एउटा यस्तो अकल्पनीय बज्रपात आइपर्यो कि ुजसले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका अधिकांश सचेत नेपाली हरुलाई निस्शव्द एवं स्तब्ध बनायो। ‘देश परिवर्तनका ठुलाठुला जंघारहरु तर्दै, बमबारुदको मुस्लो र भयङ्कर मेसिनगनहरुका गोलि, छर्राहरु छल्दै, देश परिवर्तनको विगुल बोकेर रणमैदान बाट यो अवस्था सम्म आएका एक साहाशी र कटिबद्ध योद्धालाई समयले हामिमाझ बाट चुँडेर लग्यो। अर्थात ‘साकार दाहाल कमरेड प्रकाशु लाई भौतिक रुपमा हामिले कहिल्यै देख्न नपाउने भयौं । स्वयं म पनि कमरेड प्रकाशको विगत सम्झिन्छु, वर्तमान गम्छु र भविस्य कल्पिन्छु र झल्यास्स ! सम्झन्छु आमा सीता दाहाल बुवा प्रचण्डलाई। प्रचण्ड बा ! १ तपाइँले अझै लाखौं जिउँदा छोराछोरीहरुको सपनाहरु साकार पार्न अभिभाकत्वको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ। मनको फेरो समाएर यतिखेर यौटा अर्कोकुरा पनि मेरो मनमा खुवै चक्कर काट्दैछ, ‘हामी हाँस्दाहाँस्दै रुनुपर्छ र रुदा रुँदै हाँस्न सक्नुपर्छू युद्धयात्रामा सहयात्रीहरु ढल्दा तपाइँले हामिलाई भन्नुहुन्थ्यो । सायद तपाइँले पनि यो वाक्यांशलाई सम्झिनुहुनेछ र मेरा हज्जारौं छोराहरु अझै मेरो वरिपरिछन भन्ने महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने, तपाइँको एक आह्वानमा जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहीँ पट्किन सक्ने आम छोराछोरी हरुको अपेक्षा हो यो। युद्धमा कहिँकतै मोर्चाहरु हारेर थुप्रै सहयोद्दाहरु गुमाएर हामी फर्किएर हामी निराश बन्दा, ‘कमरेडहरु हामिले शोकलाई शक्तिमा परिणत गर्नुपर्छू भन्दै नैरश्यता छाएका हाम्रा मस्तिष्कमा प्रचण्ड उर्जा भरिदेने तपाइँले आज आफुलाई हज्जारौं छोराछोरीको विचमा एक्लो महसुस गर्न पाउनुहुने छैन। हुनत थुप्रै जान्नेमान्नेहरुले प्रचन्ड सामान्य व्यक्ति होईनन, उनित एउटा बेग्लै धातुले बनेका प्राणीहुन भन्थे विभिन्न परिघटनाहरुले त्यो देखाएको पनि थियो, झन हिजो नर्भिक, पेरिसडांडा हुँदै आर्यघाट सम्मपुग्दा तस्वीर र भिडियोहरु मार्फत छर्लङ्गै देखियो पनि। सामान्यतया सामाजिक रहनसहन अनुरुप आफुलाई दागबत्ती दिने छोराको चितामा आफैले आगो सल्काउनु पर्दा तपाइँलाई सामान्य भारिले थिचेको थिएन। दिनभरी तन परदेशमै भएपनी मन तपाइँकै अघिपछि दौडिरहेको थियो।बेलुकी ड्युटी बाट फर्किएर मोबाईलमा भिड्यो हेर्दैथिए। आर्यघाटमा उपस्थित आफन्त एवं शुभेच्छुक प्रती हजुरले उनै छोरालाई दागबत्ती दिएका हातहरु उठाएर श्रद्धा दर्शाउदा सम्हाल्निछु भन्दाभन्दै म पनि ढोकाको चुक्कुल लगाएर डाको छोडेरै रोएँछु। तर के गर्नु रोएर वा भक्कानिएर मात्र हामिले आगामी यात्रामा आउने ब्यावधानहरु पन्छ्याउन सक्दैनौं । अझ हजुरबाट देशले थुप्रै परिवर्तनका आकाङ्क्षाहरु राखेको छ,। अझै धेरै वर्ष देशले तपाइँको साथ खोजेको छ । समृद्धि र समुन्नत नेपाल निर्माणकालागि लाखौं निमुखा जनहरुले तपाइँकै हात रोजेका छन् , त्यसैले त प्रचण्ड बा।।१ तपाइँमा एकरती नैरश्यता नछावस, हजुरका हज्जारौं छोराछोरिहरु हरेकपल तपाइँसँगै छन् ! लमही दाङ, हालस् क्वालालम्पुर मलेसिया
राजनेता प्रचण्डको चितवने छनक
विनोदखण्ड तिमिल्सेना/ शिक्षक, कर्मचारी, मजदुर, जागिरे चाहिएको विज्ञापन यथेष्ट देख्न पाईन्छ । अघिपछि मात्र हैन चुनावको समयमा समेत राजनितीक कार्यकर्ता चाहिएको, नेता चाहिएको र राजनेता चाहियो भनेर विज्ञापन भएको देखिएको छैन । यो विज्ञापन गर्ने विषय पनि हैन । अपबाद र विकृतिलाई बडार्ने हो भने राजनितीक कार्य स्वयंसेवाको काम हो र यो पेशा, ब्यवसाय वा उद्योग पनि हैन र हुनु हुँदैन । यसैले नेता चाहिएको विज्ञापन हुँदैन । राजनितीक कार्यकर्तानै नेता हुने हुन् र स्वयं सेवाको माध्यमबाट समाज अगाडि बढाउने सामाजिक कार्यकर्ता हुन । हुनुपर्छ । कुन पार्टीको कुन कार्यकर्ताले वास्तवमानै समाजसेवा गरेको छ छुट्याउने काम आम जनसमुहको हो । र, जनताले निर्वाचनमा आफ्नो जनमत मार्फत असल समाजसेविको चयन गर्छन । यि कार्यकर्तानै कालान्तरमा राजनीतिक नेतामा विकसित हुन्छन । जनमत प्राप्त पार्टी प्रतिनिधी नै जनप्रतिनिधी, मन्त्रि, प्रधानमन्त्रि, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति समेत हुन्छन । राज्य संचालनको वागडोर सम्हाल्छन । देश गभर्न गर्छन । तर समग्रतामानै राज्यको अविभावकत्व ग्रहण गर्न सक्ने, पार्टी भन्दा माथी उठेको, नेताहरुको पनि नेता/अविभावक बन्न सक्ने वृहद/दिर्घकालिन सोच भएको अनि विचार, दृष्टिकोण, उद्येश्य, योजना र कार्यक्रम -Thouhts, Vission, Mission, Objective, Plan & Program_सहित देशलाई एकताबद्ध बनाई हाक्न सक्ने राजनेताको आवश्यकता अहिले खड्किएको सर्वत्र चर्चा छ । नेपाल लिडरहरुको भिडमा लिडरसिप क्राइसिसमा छ भन्नेहरुको पनि कमि छैन । के नेपालमा राजनेताको खडेरी परेकै हो त ? उनको विगत हेर्दा उनी संघर्षशिल–बस्तुपरक, आवेग पुर्ण–विबेकसहितको, योद्धा–वार्ता सहितको, वार्ताकार–विकल्प सहितको क्षमता प्रदर्शन गरि एकता–संघर्ष–रुपान्तरणको मान्यतालाई ब्यवाहरतः प्रयोग गरी छलाङ्गमय बिकासमा प्रतिवद्ध रहेका नेताहुन भन्ने पुष्टि हुन्छ । राजनेतामा के कस्तो दर्शन, विचार, सोंच, दृष्टिकोण, योजना, प्रतिभा र व्यवाहारिकता हुनु पर्छ भन्नेवारेमा जनमत पनि पृथक रहेको छ । सामान्यतया राजनिती बर्गिय हुन्छ । श्रमजीवि जनताको दृष्टिमा हेर्ने हो भने श्रमप्रति सम्मान भएको, ब्यक्तिगत लाभ हानी लाई होईन सामाजको÷राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि ठान्ने, राष्ट्र राष्ट्रियता प्रति प्रतिवद्ध, जन्मभुमि को रक्षामा क्रियाशिल, प्रगतिशिल सोंच, बैज्ञानिक वस्तुवादी चिन्तन, भयमुक्त, पारदर्शि, सदाचारी र न्यायपुर्ण समाज निर्माणसहित समाजबादी ब्यवस्थाको आधार तयारीमा प्रतिबद्ध नेता नै राजनेता हो भन्न सकिन्छ । राष्ट्रको नेता हुनु पनि राजनेता हुनुका लागि चाहिने पुर्वाधार हो । यस पृष्ठभुमिमा नेपालमा राजनेताको आवश्यकता साँच्चिकै खड्किएको छ । विगतमा वि.पि. कोईराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारीहरुले राजनेता उन्मुख राष्ट्रनेताको परिचय बनाएका थिए । वर्तमानमा पनि राजनेता उन्मुख राष्ट्रनेताको परिचय बनाउन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सफल भएका छन । द्धन्तोत्तर नेपालको दिशालाई रुपान्तर गरि शान्तिपुर्ण संक्रमणका माध्यमबाट समाजको रुपान्तरण गरि जनमत मार्फत परिवर्तन संस्थागत गर्न अग्रसर वर्तमान परिवेशको सर्जकको हकदारहरु मध्य प्रचण्डको नाम अग्रपङितमा आउँछ । नेपालमा नोवेल शान्ति पुरस्कारको हकदारका रुपमा चर्चामा रहेका प्रचण्डलाई दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला, भारतका गान्धि, चिनका माआत्सेतुङ्ग, रुसका लेनिनको हैसियतको राजनेताको दर्जा दिनु अतिसयोक्ति हुने भएपनि समकालिन नेपालको राजनितीज्ञहरुमा प्रचण्डनै सबैभन्दा ओझिला राष्ट्रनेता हुन । शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षर कर्ताको हैसियतले पनि उनले शान्ति पुरस्कार पाउनु जायज र न्यायोचित हुन्छ । त्यतिमात्रै हैन नेपालको शान्ति वार्ता र शान्ति प्रकृयाले विश्व समुदायलाई दक्षिण अफ्रिकाको राजनितीक परिवर्तनकै हाराहारीमा रहेर शिक्षा दिएको छ । शान्ति प्रकृयामा उनले देखाएको परिपक्वता र खासगरि गिरिजा प्रसाद कोईरालाको मृत्यु पछिको लिडरसिप क्राइसिसमा उनले नै अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग डिल गरिरहेका छन । राजतन्त्रको अन्तगरि संविधानसभा मार्फत जनमतको बलमा राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्य संसारले मोडलका रुपमा ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यसको श्रेय प्रचण्डलाई जान्छ नै । यसरी विश्वको राजनीतिक परिघटनाका आँखाले हेर्दा नेपालको परिवर्तन चानचुने हैन । हो राजनीतिक परिवर्तन मात्र भएको छ र आर्थिक परिवर्तन र जनजीवनमा अनुभुति हुनेगरि परिवर्तनको स्वाद जनजनमा पुग्न सकेको छैन । यो अर्कैै छलफलको पाटो हो । जे सुकै भएपनि नेपालको शान्ति प्रकृयाको सफलता संसारकै राजनीतिक परिवर्तनको अनुकरणिय नेपाली मोडल हो भन्नेमा आम मानिसहरु सहमत छन । बरु नेपालमा नै यो तथ्यलाई आमरुपमा स्विकार्न आनाकानी होला तर विश्वसमुदायले यसको खुलेरै प्रशंसा गरेको छ । यस पृष्ठभुमिमा प्रचण्ड नेपालको राजनेतामा रुपान्तरित हुँदै गरेका राष्ट्र नेता हुन । उनिमा राजनेतामा हुनुपर्ने गुणहरुको प्रशस्त छनकहरु पाउन सकिन्छ । यस लाई यि केहि तथ्यहरुका आधारमा हेर्नु पर्छ । राजनितीक परिवर्तनको जग : नेपालमा २०६२/०६३ मा राजनीतिक परिवर्तन भएर राजतन्त्रको अन्त भयो । स्विकार गरेपनि नगरेपनि संघिय गणतन्त्रको प्राप्तिको यात्राको जग जनयुद्धनै हो । जनयुद्धको नेतृत्व गरि नेपालमा जनगणतन्त्र निर्माण प्रकृयाको नेतृत्व गरेकाले प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको निर्माणकर्ताहरु मध्य प्रमुख मानिन्छ । शान्ति सम्झौता : प्रचण्ड शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता भै शान्ति प्रकृयाको नेतृत्व गरेका नेता हुन । शान्ति प्रकृयालाई सार्थक निष्कर्षमा पुराउन उनले ठुलो योगदान गरे । जनयुद्धकालका मुख्य साथीहरु मोहन बैद्य किरण, राम बहादुर थापा बादल, पम्फा भुषाल, देव गुरुङ्ग, मात्रृका यादव, नेत्र बिक्रम चन्द जस्ता हस्तिहरुको बिरोधका बाबजुद उनले शान्ति प्रकृयाको मुख्य भाग सेना समायोजन र हतियार ब्यवस्थापनमा उच्च मनोवलसाथ आफ्नो प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन गरे । पार्टी फुटको स्पष्ट चित्र देख्दा देख्दै पनि शान्ति प्रकृया निष्कर्षमा पुग्छ भने बरु पार्टी फुटलाई पनि सहन गर्ने साहस स्विकार गरे । वास्तवमा प्रचण्ड शान्ति प्रकृयाको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन योगदान दिएका मुख्य नेता हुन । उनले राजनितीक परिपक्वताको परिचय बनाएका छन । जनयुद्धको समयमा त्याग र बलिदानको किर्तिमान बनाएका जनसेनाहरुलाई अपमान सहेरै भएपनि शान्ति प्रकृयामा सहयोग गर्न मनाए । पुर्वाग्रह मुक्त : पुर्वाग्रह मुक्तभै सबै राजनीतिक पार्टीहरु र शक्तिहरुसँग सहकार्य गर्न सक्ने गतिशील नेतृत्वदायी क्षमता प्रचण्डले प्रशस्तै देखाएका छन । लक्ष्य प्राप्तिका लागि जो सँग पनि सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता उनिसँग छ । अकल्पनिय निर्णय क्षमता उनि राख्दछन । जनयुद्धको पहलकदमी पुर्व कम्युनिष्ट घटकहरुसँगको एकता, राजालाई स्वतः राजगद्धी छोडन लगाउन सकिन्छ कि भनि कम्वोडियाको राजा नरोद्धम सिंहानुक को मोडालिटिका लागि जनयुद्धको समयमानै राजासँग वार्ताको प्रयत्न, दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारीमा ७ राजनितीक पार्टीहरुसँगको हस्ताक्षर, संविधानसभाको म्याण्डेटलाई पुर्ण पालना गर्ने गरि जनमतलाई स्विकार गर्ने प्रतिवद्धता, पहिलो संविधान सभाको विघटन पछि दोश्रो संविधानसभाको निर्माणका लागि प्रधानन्यायाधिशलाई समेत स्विकार गर्नु, प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा पनि दोश्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न पहल लिनु आदि उनका पुर्वाग्रहमुक्त ब्यवाहारिक क्षमताका चिन्ह्हरु ह्ुन । कतिपय सवालमा गल्ति पनि भएको देखिएको छ यद्धपि उनिमा पुर्वाग्रही सोंचको न्युनताको पुष्टि चाहीँ प्रशस्त गर्न सकिन्छ । बन्दुक र वार्ता, आवेग र चेतना, चुनौती र सम्भावना विचका अन्तर सम्बन्धहरु राम्रोसँग केलाएर कदम चाल्ने नेताको परिचय बनाएका छन प्रचण्डले । कम्युनिष्ट केन्द्र : नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको ६८ बर्ष भैसकेको छ । लक्ष्य एउटै भएपनि स्वार्थ, आपसी ईगो, बैमनस्यता र घुसपैठ लगायतका कारणले दशौं कम्युनिष्ट नामका पार्टीहरु छन । सानो देश धेरै पार्टी एकातिर त अर्को तिर १ सिट हुने पार्टीलाई पनि मन्त्रि बनाउनु पर्नेपरिस्थितिको अन्त गरि स्थिरता दिन आवश्यक छ । २००७ देखि अहिलेसम्म पनि एउटै सरकारले चारबर्ष पुरा समय पार गरेको छैन । चरम अस्थिरताको शिकार भएको छ देश । स्थिरता, दिगो बिकास, समृद्धि र समाजबादी समाजको निर्माण आजको नेपालको जनअभिमत हो । समाजबादी अर्थब्यबस्थाको बिकास गर्न आवश्यक पर्ने समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य, योजना पुरा गर्न बामगठबन्धन निर्माण र कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने पहलकर्ता पनि भएकाले प्रचण्ड समकालिन राजनीतिमा स्थिरता ल्याउन सक्ने ताकत राख्दछन । स्थिर सरकारका लागि उनलाई हौसला प्रदान गर्नु समाजको पनि दायित्व हो । अन्तराष्ट्रिय छवि : शान्ति प्रकृयामा उनले देखाएको परिपक्वता र खासगरि गिरिजा प्रसाद कोईरालाको मृत्यु पछिको लिडरसिप क्राइसिसमा उनले नै अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग डिल गरिरहेका छन । अनमिन, युएन, यियु, चिन, भारत जस्ता नेपालमा कुटनीतिक महत्वका अन्तराष्ट्रिय समुदायमा प्रचण्डले नेपाली राष्ट्रनेताको पहिचान बनाइसकेका छन । हरेक जसो राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मिसन र मञ्चहरुमा उनको उपस्थिती अपेक्षित हुने गरेको छ । यस खालको सर्बस्विकार्य नेपाली नेताको पहिचान बनाईसक्न नेपालले पनि ठुलो लगानी गरेको छ । हजारौं शहीदहरुको रगत र बलिदान, वेपत्ता योद्धाहरुको त्याग, लाखौंको जेलनेल, अरबौंको भौतिक क्षतिको सामना गरेर मात्र प्रचण्डमा अनुभवि लिडरसिपको विकास र छवि बनेको हो । लोकतान्त्रिक समावेशिता : प्रचण्डले “हिमाल पहाड तराई कोहि छैनन पराई” भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै लोकतान्त्रिक समावेशिताको वकालत गरेका छन । तराईका नेताहरुले उक्साहटमा नाकाबन्दि जस्तो जटिलता थोपर्ने कामलाई ओतप्रोत गर्दा पनि तराई प्रति पुर्वाग्रह राख्न नहुने भन्ने उनको मान्यता समावेशिताको द्योतक हो । उत्पिडित लिङ्ग, क्षेत्र, जाती, धर्म, भाषाको पक्षमा उभिएर उनले संविधानमा नै आरक्षणको ब्यवस्था र अनिवार्य समावेशिताको प्रवन्ध मिलाउन योगदान दिएका छन । पहल गरेका छन ।ड संविधानको घोषणा : गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता सहितको लोकतन्त्र, मौलिक अधिकार सहित समाजबाद उन्मुख आधारको संविधान निर्माण भै नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ । संविधान घोषणाका क्रममा आन्तरिक तथा बाह्य दबाबहरुलाई लत्याउदै नेपालको सर्वोपरि हितमा आफुलाई उभ्याएका हुन । वास्तवमा अहिले नेपालको संबैधानिक ब्यवस्था प्रचण्डबाट प्रस्तावित एजेण्डाहरुबाट नै नीरुपण भएको छ । मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । हजारौं शहीदहरुको रगत र बलिदान, वेपत्ता योद्धाहरुको त्याग, लाखौंको जेलनेल, अरबौंको भौतिक क्षतिको सामना गरेर मात्र प्रचण्डमा अनुभवि लिडरसिपको विकास र छवि बनेको हो । विचार र नेतृत्व : सोचाई एकको काम अर्केको भयो भने आशातित कार्यान्वयन संभव हुन्न । “जसको नीति उसको नेतृत्व” बनाउन सकेमा अहिले देशले बोकेका एजेण्डा कार्यान्वयनमा सहज हुने भएकाले पनि प्रचण्डको बिकास राष्ट्रनेताका रुपमा मात्र सिमित नभै राजनेताकै रुपमा हुन आवश्यक छ । आम नेपालीको कामना के हो भने उनी आफ्नो पार्टीको मात्र नभई समग्र पार्टीहरुको समेत नेतृत्व गर्न र राष्ट्रिय भावनात्मक एकता बनाउन सक्षम भएमात्र राजनेताको खडेरीलाई समाप्त गर्न सक्षम हुनेछन ।ड् बहुआयामिक नेतृत्व : प्रचण्ड निरन्तरतामा निरन्तरित हुने खालका नेता होईनन भन्ने देखिन्छ । उनको विगत हेर्दा उनी संघर्षशिल–बस्तुपरक, आवेग पुर्ण–विबेकसहितको, योद्धा–वार्ता सहितको, वार्ताकार–विकल्प सहितको क्षमता प्रदर्शन गरि एकता–संघर्ष–रुपान्तरणको मान्यतालाई ब्यवाहरतः प्रयोग गरी छलाङ्गमय बिकासमा प्रतिवद्ध रहेका नेताहुन भन्ने पुष्टि हुन्छ । बन्दुक र वार्ता, आवेग र चेतना, चुनौती र सम्भावना विचका अन्तर सम्बन्धहरु राम्रोसँग केलाएर कदम चाल्ने नेताको परिचय बनाएका छन प्रचण्डले । उल्लेखित सकारात्मक क्षमता बोकेको र जनताको ठुलो लगानीमा स्थापीत र बिकसित प्रचण्ड साँच्चिकै राजनेता बन्न सकुन र देशमा रहेको राजनेताको आवश्यकताको परीपुरण गर्न सकुन हाम्रो कामना । तर यो अपेक्षा पुरा गर्न र उनि राजनेता बन्न कतिपयले प्रचण्ड “युज एण्ड थ्रो” मा माहिर छन भनि लगाउने गरेको आरोपलाई असत्य सावित गर्न उनि सफल हुनै पर्दछ । धन्यवाद ।