सूर्य सुवेदी ‘पथिक’ प्राचीन नीतिशास्त्रको एक कथामा सोम शर्मा सपना देखिरहेका छन् । सोम शर्मा प्रतिदिन भिख मागेर ल्याएको भिक्षाटनबाट दैनिक अलिअलि बचाएर आफ्नो एकमात्र माटोको गाग्रीमा जम्मा गर्दथ्यो । जीवनमा एकपटक उसले आफ्नो गाग्री मुस्किलले पिठोले भर्न सफल भएछ्र अनि ऊ सोच्न थालेछ । उसले त्यो पिठो बेचेर केही कुखुराको चल्ला किन्नेछ, चल्ला ठूलो भएपछि तिनले अझै कुखुरा बढाउने छन् । ती सबै बेचेर बाख्रा किन्नेछु । तिनको पनि विस्तार हुनेछ र म बाख्रा बेचेर गाई किन्छु । तिनको पनि विस्तार हुन्छ अनि म मनग्गे धनी बन्नेछु । अनि राम्रो घर बन्नेछ । विवाह सुन्दर केटीसँग गर्नेछु । छोरो हुनेछ । छोरो आँगनमा खेल्न कराउनेछ, मेरो कुरा मानेन भने अनि त्यसलाई यी यसरी लात्ताले हान्नेछु भनेर हानेको घैंटामा लागेर पूरै पिठो शरीरभरि लागेछ । अहिले पूर्व राजा पनि सपना देख्दैछन् ः उनको देशाटनका क्रममा जयजयकार भइरहेको छ । नेपाली जनता ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ को गगनभेदी नारा लगाइरहेको छ । विदेशीहरु पनि नेपालको राजनीतिक प्रणालीबाट वाक्क छन् । उनीहरुले पनि मलाई नै गद्दिसीन भएको देख्न चाहिरहेका छन् । समृद्धिको यात्राको प्रारम्भिक पाइलामै केही नगर्ने हो भने अब कहिल्यै पनि राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्न भन्ने छटपटी अत्यधिक बढेको देखिन्छ । विस्तारैविस्तार नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि मलाई नै समर्थन गरिरहेका हुनेछन् । राप्रपा पूरै मेरो लाइनमा आइसक्यो । उसले मैले जे भन्यो त्यही गर्नेछ । नेपाली कांग्रेस पनि मेरै समर्थनमा नआई सुखै छैन । हिन्दु धर्मको सवालमा देखिएको नेकाको बहसले अन्ततः सिङ्गै पार्टीलाई हिन्दुवादी बनाइछाड्नेछ । नेकाले हिन्दु धर्म अङ्गीकार गरिसकेपछि हिन्दु सम्राट पनि एक दिन स्वीकार गर्नेछ । सत्तासीन नेकपा अलि समस्या भए पनि त्यो पनि एक दिन कसो हल नहोला । अहिले अन्तरिक कलह चरम छ । त्यो एक दिन सिसासरह फुटेर चकनाचुर हुनेछ । जङ्गलको शक्तिले मलाई साथ दिन्छु भनिसकेछ । नेपाली सेना मेरा पुर्खाको आर्जन, मेरो समर्थनमा आइहाल्छ । यति सबै भइसकेपछि अहिले म सडकमा फालिएको मगन्ते भोलि यो देशको ……कसो नबनुँला र… ? पूर्व राजालाई अहिले तराई मधेसको कुनै मन्दिरमा मदहोस सपनामा उँघिरहेको छोडेर अलिकति विषय अघि बढाऊँ । हो, अहिले राजावादीहरु सल्बलाइरहेका छन् । इतिहासको अन्तिम छटपटाहट उनीहरुको कुरा र व्यवहारबाट प्रस्ट देख्न सकिन्छ । मुलुकले अग्रगमनको यात्रा तय गरेर निक्कै अगाडि बढिसक्यो । दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले विकास र समृद्धिको नयाँ यात्राको पहिलो पाइलो गम्भीरताका साथ राखिसकेको छ । केही बर्षमा देश समृद्धिको निश्चित मानकमा पुग्नेछ । यो स्थितिमा आफ्नो राजनीतिक दुकान पूरै सुक्ने राजावादीलाई लागिसकेको देखिन्छ । तसर्थ, समृद्धिको यात्राको प्रारम्भिक पाइलामै केही नगर्ने हो भने अब कहिल्यै पनि राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न सकिन्न भन्ने छटपटी अत्यधिक बढेको देखिन्छ । जनतामा रहेको धार्मिक र साँस्कृतिक पछौटे चिन्तनको फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेर धर्म–सँस्कृतिको अत्यधिक दुहाइ यो तप्काले दिइरहेको छ । पूर्व पञ्चहरु अहिले यो मोर्चाको अगाडि देखिन्छन् । तर पर्दा पछाडि थुप्रै व्यक्ति र शक्ति प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष आइरहेको र आउन कोसिस गरिरहेको देखापर्छ । यसमा नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार मन नपराउने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि भित्रभित्रै हावा दिने कोसिसमा छ । मधेसमा यो चिन्तन उग्र संघीयताको पक्षधरताको आवरणमा आइरहेको छ । देशलाई पश्चगमनमा लैजान मधेसका स्वाभिमानी जनतालाई यसले धार्मिक आवरण पनि काफी हालेको छ । विगतमा केन्द्रीकृत शासन र शासकबाट अपमानित मधेस अहिले विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय मूल धारमा क्रमशः आफूलाई लयमा लय मिलाइरहेको छ । मधेसलाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने त्यहाँको पछौटे र विपन्नातालाई समाधान गर्न जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्दै मुख्यतः समान विकास र समृद्धि कायम गर्नु नै हो । सिके राउतका सन्दर्भमा सरकारले पाएको सफलताले मधेसमा आशाको नयाँ दियो बलेको छ । विप्लवहरुको सरकारप्रतिको असहिष्णु व्यवहार र गतिविधि जुनसुकै र जस्तोसुकै हालतमा वर्तमान सरकार विघटनका लागि जहाँ र जोसुकैसँग पनि हातेमालो गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो अपवित्र अघोषित गठबन्धन बन्ने दिशातिर गएको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसभित्रको छटपटी जनतालाई अलि चिन्तित र दुःखी बनाउने प्रकारको छ । नेका अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । जनताले उसलाई वैकल्पिक सरकारको रुपमा निर्वाचित गरेका छन् । उसले यही भूमिका आगामी पाँच वर्षसम्म सफलतापूर्वक खेल्न सक्नु पर्छ । सरकारका गलत कामलाई खबरदारी गर्ने र बाटो देखाउने कामको अगुवाइ प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा कांग्रेसले गरोस् भन्ने जनअपेक्षा छ । तर नेकाभित्रका बहसका कतिपय एजेण्डा अग्रगामीभन्दा पश्चगामी देखिन्छन् । खासगरी कांग्रेस पार्टीभित्रको दक्षिणपन्थी हिस्सामा देखिएको राजावादी र हिन्दुवादी रुझान अलि चिन्तित पार्ने प्रकारको छ । यो मतको घोर दुरुपयोग पश्चगामी शक्ति र प्रवृत्तिले गर्ने खतरा देखिन्छ्र । अहिले पूर्व राजा र राजावादी नेकाभित्रको यही बहसका कारण उत्साहित बनेका छन् । जङ्गल पसेका विप्लव समूहको संदिग्ध भूमिकाले पनि राजावादीलाई उत्साहित बनाएको छ । विप्लवहरुको सरकारप्रतिको असहिष्णु व्यवहार र गतिविधि जुनसुकै र जस्तोसुकै हालतमा वर्तमान सरकार विघटनका लागि जहाँ र जोसुकैसँग पनि हातेमालो गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस्तो अपवित्र अघोषित गठबन्धन बन्ने दिशातिर गएको देखिन्छ । खासगरी उनीहरुले अङ्गीकार गरेको सत्ता साझेदारीको कार्यनीतिको प्रयोगले घोर दक्षिणपन्थी मोर्चा खडा हुने खतरा देखा पर्दै गएको छ । नेपाल अहिले अग्रगमन र पश्चगमनको सङ्घर्षमा छ । अग्रगमनकारी पक्षको नेतृत्वमा देश विकास र समृद्धिको पथमा छ । तर, पश्चगमनकारी शक्ति इतिहासको अन्तिम सङ्घर्षका लागि अनुकूल मौकाको खोजीमा देखिन्छ । पूर्व राजा यसको शीर्ष स्थानमा आफूलाई राखेर कामकारवाही अघि बढाउने परिकल्पनामा छन् । उनी अनावश्यक प्रयोग हुन खोजिरहेका छन् । पूर्व राजालाई लोककथाको सोम शर्माले घैंटो फुटाउनुपूर्व नै खबरदारी गरौं । जनता र राजनीतिक नेतृत्वले उदारतापूर्वक व्यवहार गरिरहेको छ । यसलाई उनले कमजोरी ठान्ने भुल फेरि नगरुन् भन्ने एक पटक पुनः सम्झाऊँ । अग्रगमनको नेतृत्व गरेको पार्टी र सरकार भएका कारण यो शक्तिले पनि आफूलाई पश्चगमनका विरुद्ध लड्न गम्भीर रुपमा तयार पार्नु पर्छ । उसले सर्वप्रथम जनताले दिएको जनादेशबमोजिम शान्ति र समृद्धिका लागि परिणाम आउने तवरले लाग्नु पर्छ । विकास र समृद्धिले मात्र अब आउने गलत र विपरीत विचारसँग मुकाबिला गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । यसका लागि आफ्नो पार्टी र सरकारको एकता सुदृढ पार्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जनताको साथ र समर्थन सधैं भइरहने कुरा र कामको सुनिश्चितता बनाइरहनुपर्छ । जननीति सरकार र पार्टीका काममा ब्यक्त भइरहनुपर्छ्र । अहिले सरकार र पार्टी यही गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । अब अन्त्यमा पूर्व राजालाई सपनाको स्वैरकल्पनाबाट जगाएर लेखको बिट मार्दछु् । पूर्व राजालाई लोककथाको सोम शर्माले घैंटो फुटाउनुपूर्व नै खबरदारी गरौं । जनता र राजनीतिक नेतृत्वले उदारतापूर्वक व्यवहार गरिरहेको छ । यसलाई उनले कमजोरी ठान्ने भुल फेरि नगरुन् भन्ने एक पटक पुनः सम्झाऊँ । बाँकी जीवन व्यक्तिगत रुपमा स्वतन्त्र भएर बाँचून् तर जनता र राष्ट्रको विपक्षमा पुनः अँध्यारो कुनामा बसेर षडयन्त्र नगर्न सचेत बनाऊँ ।

तिलक राज भण्डारी । नेपाली शब्दकोषमा प्रचण्डको अर्थ “ज्यादै चर्काे  स्वभावको, खरो, कसैसंग नडराउने, सहासी, आँटिलो” हुन्छ । तर प्रचण्डको वास्तविक नाम “पुष्पकमल” हो, जसको अर्थ हिलोमा फुल्ने कमलको फूल हो । कमलको फूललाई सरस्वती, विद्या र ज्ञानभण्डारको पर्यायवाचीको रुपमा लिने गरिन्छ । यसरी पुष्पकमल दाहाल र कमरेड ‘प्रचण्ड’ नाम पनि संयोगको विषय नभएर उनको वास्तविक जीवन व्यवहारसंग मिल्दो छ । सिद्धान्त, दर्शन र राजनीतिक ज्ञानभण्डारलाई शाहास र दृढ आत्मविश्वसका साथ नेपाली राजनीतिमा कार्यन्वयन गर्न सफल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा एक युगपुरुषको रुपमा उदाए भने प्रतिक्रियावादी शक्तिका लागि एक चुनौतिको पर्खालका रुपमाउभिए । प्रचण्डको नाम नलिँदा आफूलाई कथित सेलिव्रेटी भन्न रुचाउने ब्यक्तिदेखि कतिपय मिडिया र मिडीयाकर्मी ओझेल पर्ने डरले भयभित हुन्छन् र पुष्पकमल दाहाल वा प्रचण्डको शाहारा लिएर आफू र आफ्नो मिडियाको फ्यान र भ्युवर्स बढाउने चेष्टा गर्दछन् ! नेपाली राजनीतिमा “पुष्पकमल दाहाल” र “कमरेड प्रचण्ड” एउटा राजनीतिक नेताको नाम भए पनि नेपाली राजनीतिक परिर्वतनको इतिहास, वर्तमानको प्रभाव र चलन चल्तिमा समेत नितान्त भिन्नता देखिन्छ “पुष्पकमल दाहाल” र “प्रचण्ड” को शब्द चयनमा । भर्खरमात्र शान्ति प्रक्रियामा आउदा नेपालका ठुला मिडियाहरुले समेत “प्रचण्ड” लेख्न र उच्चारण गर्न चाहादैन्थ्ये, यो प्रक्रिया पूर्ण रुपले अहिले पनि रोकिएको छैन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक व्यक्ति तथा मिडिया र मिडियाकर्मीहरुले समेत आफ्नो राजनीतिक विचार र वर्गीय पक्षधरताका आधारमा “पुष्पकमल दाहाल” वा “प्रचण्ड” शब्दावलीको प्रयोग गर्थे र अध्यावधि गर्दैछन् । प्रचण्ड स्वयम ले आफ्नो राजनीतिक परिचालनमा समेत कहिले प्रचण्डको स्वभावमा उभिने कार्यनीति अवलम्बन गर्दछन् त कहिले पुष्पकमलको भुमिकामा । यहि द्वन्द्धात्मक सम्वन्ध छ, पुष्पकमल र कमरेड प्रचण्डमा । प्रचण्डको राजनीतिक परिचालनबाट “पुष्पकमल दाहाल” भन्न रुचाउनेहरु खुशी हँदा र पुष्पकमल को बहुरङ्गी अर्थ लागाउदै प्रशंसा गरेर हौस्याउन खोज्दा “कमरेड प्रचण्ड” भन्न रुचाउनेहरु अलि संसकित हुन्छन् र खबरदारीका निम्ति “कमरेड प्रचण्ड” प्रति छड्के नजर लगाउन थाल्छन् । क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट स्थापित राजनीतिक एजेण्ड र उपलब्धीहरुलाई कार्यन्वयन गर्दै शान्ति र समृद्धिको यात्रामा पनि यो मुलुकलाई नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नै पर्दछ । क्रान्तिकारी आन्दोलनको क्रमममा भएको त्याग, समपर्ण र वलिदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रामा पनि सफल नेतृत्व गरेर मात्रै पुष्पकमल दाहाल कमरेड प्रचण्डको पुष्टी हुन पुग्दछ । ठीक त्यसरी नै “कमरेड प्रचण्ड”भन्न रुचाउनेहरु खुशी हँदा र “कमरेड प्रचण्ड” लाई गौरवपूर्ण गाथाको पगरी लगाउन खोज्दा “पुष्पकमल दाहाल” भन्न रुचाउनेहरु मस्किन्छन् र “नसुध्रिने भयो” भन्दै ढाडे हात लगाउन थाल्छन् ।प्रचण्डको राजनीतिक जीवनमा पुष्पकमल र प्रचण्डको द्वन्द्धात्मक तालमेल मिलाउन पनि निकै कठीन छ । एउटै व्यक्तिको नाम “प्रचण्ड” क्रान्तिको पर्यावाचीको रुपमा स्थापित भयो भने “पुष्पकमल” शान्ति प्रक्रिया को रुपमा स्थापित भयो । नामको सार्थकतालाई प्रचण्डले पुष्टि गर्न अंझै बाँकी छ । क्रान्तिकारी आन्दोलनबाट स्थापित राजनीतिक एजेण्ड र उपलब्धीहरुलाई कार्यन्वयन गर्दै शान्ति र समृद्धिको यात्रामा पनि यो मुलुकलाई नेतृत्वदायी भुमिका खेल्नै पर्दछ । क्रान्तिकारी आन्दोलनको क्रमममा भएको त्याग, समपर्ण र वलिदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रामा पनि सफल नेतृत्व गरेर मात्रै पुष्पकमल दाहाल कमरेड प्रचण्डको पुष्टी हुन पुग्दछ । हो, यहि कारणले यसरी नै नेपाली राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल (क.प्रचण्ड) को चर्चा चलिरहन्छ। प्रचण्डको नाम नलिँदा आफुलाई कथित सेलिव्रेटी भन्न रुचाउने ब्यक्तिहरुदेखि कतिपय मिडीया र मिडीयाकर्मीहरु ओझेल पर्ने डरले भयभित हुन्छन् र पुष्पकमल दाहाल वा कमरेड प्रचण्डको शाहारा लिएर आफू र आफ्नो मिडियाको फ्यान र भ्युवर्स बढाउने चेष्टा गर्दछन् । कहिले समर्थन र प्रसंसाको रुपमा प्रचण्डको शाहारा लिन्छन् त कहिले विरोध, आरोप, निकृष्ट गालीगलोजमा समेत उत्रिएको देखिन्छ । यो प्रक्रिया नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको उदयसंगै शुरु भएको हो, अहिले पनि विद्यमान छ र प्रचण्ड रहदासम्म चलिरहनेछ । प्रचण्डको यहि युगान्तकारी भुमिकाका परिणामस्वरुप नै विश्वभरी प्रचण्डका चर्का आलोचक र दृढ समथर्कहरुको ध्रुवीकरण भएको हो । प्रचण्डले हजारौं आलोचना, विरोध, आरोप, प्रतिबन्ध,षड्यन्त्र र निकृष्टगाली गलोज समेतकोे प्रतिरोध गर्दै आफूलाई अपराजय सावित गर्दै आएका छन् । नेपाली राजनीतिमा अरु भन्दा नितान्तै पृथक ढंगले कमरेड प्रचण्डले क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरे । दिर्घकालीन जनयुद्धको माध्यमबाट गाऊँदेखि शहरसम्मका आधारभूत तथा गरीब जनसमुदायमा आमूल क्रान्तिकारी राजनीतिक चेतनाको जागरण र परिवर्तन ल्याउने सफल नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड नै हुन् ।नेपाली क्रान्तिको विकास र माक्र्सवादको श्रृजनात्मक प्रयोगमार्पत दिर्घकालिन जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको समायोजनमार्फत सामन्ती एकात्मक राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र को स्थापना गर्ने एक महत्वपूर्ण रोलमोडलको रुपमा कमरेड प्रचण्डको उदय भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना संगै नेपाली जनताले प्राप्त गरेका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता सहितको नेपालको संविधान र त्यसको कार्यन्वयनमा समेत प्रचण्डको निर्णायक भूमिका विद्यमान छ । प्रचण्डलाई देख्दै नदेखी, भेट्दै नभेटी प्रचण्डको राजनीतिक अभियानमा सहभागी हुने हजारौं नेता, कार्यकर्ता को संख्या थियो । प्रचण्डमाथि राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक आरोप, गाली–गलोज र भण्डाफोर गर्ने व्यक्ति र शक्तिकेन्द्रहरु अहिले कुनै न कुनै रुपमा पश्चाताप गरिरहेका छन् ! अंझ टुटफुट र विभाजनका दर्जनौ श्रृंखलाबाट गुज्रिएको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकता प्रक्रियामार्फत बैज्ञानिक समाजवादको रणनीतिक लक्ष्यमा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय पूँजीवादको विकास र सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको अभियानमा पनि प्रचण्डको हिम्मत र नेतृत्वादायी भूमिका स्थापित भयो । प्रचण्डको यहि युगान्तकारी भुमिकाका परिणामस्वरुप नै विश्वभरी प्रचण्डका चर्का आलोचक र दृढ समथर्कहरुको ध्रुवीकरण भएको हो । प्रचण्डले हजारौं आलोचना, विरोध, आरोप, प्रतिबन्ध,षड्यन्त्र र निकृष्टगाली गलोज समेतकोे प्रतिरोध गर्दै आफूलाई अपराजय सावित गर्दै आएका छन् । क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्व र सञ्चालन गर्दा तत्कालिन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शासक र शक्तिकेन्द्रहरुबाट उनी र उनको पार्टीमाथी लगाईएको प्रतिबन्ध, आतंककारीको आरोप तथा टाउकाको मूल्य समेत लाई व्यवस्थित प्रतिरोधमार्फत विजयी हासिल गर्दै आफूलाई सफल नेतृत्वको रुपमा उभ्याईसकेका छन् । त्यतिवेला प्रचण्डमाथि राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक आरोप, गाली–गलोज र भण्डाफोर गर्ने व्यक्ति र शक्तिकेन्द्रहरु अहिले कुनै न कुनै रुपमा पश्चाताप गरिरहेका छन् । विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रहरुले समेत प्रचण्डसंग राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजिरहेको अवस्था विद्यमान छ। साम्राज्यवादी अमेरिका जसले त्यतिवेला प्रचण्ड र उनको पार्टीलाई आतंककारीको सूचीमा राखेको थियो । आज अमेरिकी राजदुतको पहलमा प्रचण्ड उपचार र राजनीतिक छलफलमा अमेरिकामा नै छन् । प्रचण्डको विरोध गर्दा चर्चामा आउन चाहने कथित सेलीव्रेटी तथा आफ्नो मिडीयाको भ्यूवर्स बढाउन चाहाने मिडिया र मिडीयाकर्मीको तत्कालिन उद्देश्यमा भने सफलता प्राप्त गर्दछन् । वास्तविकता यहि हो । यहि यथार्ततालाई आत्मसाथ गरेर विचार, राजनीति र संगठनात्मक क्षेत्रमा प्रचण्डलाई रचनात्मक सल्लाह र सुझाव केन्द्रित गर्दै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले श्रृजना गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र र प्रायोजित विरोधका पर्पाेगाण्डाहरुलाई ध्वस्त पार्न जरुरी छ । त्यसैगरी प्रचण्ड र प्रचण्डको योजनामा निशर्त जीवन उत्सर्ग गर्ने जनमुक्ति सेना, नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र जनसमुदायको बलियो रक्षाकवाजबाट प्रचण्ड यहाँसम्म आईपुगेका हुन । प्रचण्डलाई देख्दै नदेखी, भेट्दै नभेटी प्रचण्डको राजनीतिक अभियानमा सहभागी हुने हजारौं नेता, कार्यकर्ता को सँख्या थियो । त्यतिमात्रै होईन प्रचण्डसंग देखाभेट नभएर पनि प्रचण्डको राजनीतिक योजना कार्यन्वयन गर्दै धेरैले जीवन उत्सर्ग गरेका छन्, धेरै अङ्गभङ्ग छन् र दर्जनौ बेपत्ता छन् । यो श्रृंखला अझैं रोकिएको छैन प्रचण्डका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने अहिले पनि हजारौं नेता,कार्यकर्ता र समर्थकहरुको पंक्ति छ । प्रचण्डको यहि युगान्तकारी भुमिकाका परिणामस्वरुप नै विश्वभरी प्रचण्डका चर्का आलोचक र दृढ समथर्कहरुको ध्रुवीकरण भएको हो । प्रचण्डले हजारौं आलोचना, विरोध, आरोप, प्रतिबन्ध,षड्यन्त्र र निकृष्टगाली गलोज समेतकोे प्रतिरोध गर्दै आफूलाई अपराजय सावित गर्दै आएका छन् । सामान्य चेतना र दृष्टिकोणले प्रचण्डको जीवन व्यवहार अध्ययन गर्न निकै कठीन छ । यहि अध्भूत जीवनशैली र राजनीतिक परिचालनको परिणामस्वरुप प्रचण्डका निकृष्ट विरोधीहरु कहिलेकाँही मानसिक असन्तुलन झैं नीचतापूर्वक गालीगलोजमा उत्रिन्छन् र समर्थकहरुले दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्दछन् । यद्यपी प्रचण्डको विरोध गर्दा चर्चामा आउन चाहने कथित सेलीव्रेटी तथा आफ्नो मिडीयाको भ्यूवर्स बढाउन चाहाने मिडिया र मिडीयाकर्मीको तत्कालिन उद्देश्यमा भने सफलता प्राप्त गर्दछन् । वास्तविकता यहि हो । यहि यथार्ततालाई आत्मसाथ गरेर विचार, राजनीति र संगठनात्मक क्षेत्रमा प्रचण्डलाई रचनात्मक सल्लाह र सुझाव केन्द्रित गर्दै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले श्रृजना गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र र प्रायोजित विरोधका पर्पाेगाण्डाहरुलाई ध्वस्त पार्न जरुरी छ । र, प्रचण्ड आफ्नो रणनीतिक योजनामा दृढतापूर्वक अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन । प्रचण्डको नाम, कर्म र उद्देश्यप्रतिको लगावले यहि यथार्ततालाई पुष्टि गर्दछ । लेखक अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् ।

 गोकुल कार्की । यदि यो युद्धकाल हुँदो हो त रवि लामिछानेले पचास लाख रूपैयॉ टाउकोको मूल्य तोकिएका फलानो फलानोलाई मार भनेर कसैलाई उक्साउन पनि सक्ने थिए । तर यो त बिस्तृत शान्ति सम्झौता पछिको अवस्था हो । यो अवस्थामा यदि कसैले कसैमाथि आक्रमणका लागि उक्साउॅछ, प्रोत्साहित गर्छ भने त्यो शान्ति सम्झौताको खिलाप हुन जान्छ । शान्ति वार्ता चलिरहेको समयमा मान्छेहरूलाई घर-घरबाट थुतेर लाइन लाएर गोलीले भुट्ने दोरम्वा हत्याकाण्डका जल्लादहरू र रवि लामिछानेको सोचमा कुनै भिन्नता छैन । साँचो झूठो के हो त्यो जान्दिन तर कुनै एउटा पार्टीको माइन्यूटमा प्रचण्डलाई सफायाको एक नम्बर लिष्टमा राखेको भन्ने प्रसङ्गबाट यसको सुरूआत भयो । जब यो कुरा प्रचण्डले (सरकारी निकाय मार्फत) सुने, आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । असन्तुष्टि व्यापक छ तर अहिले घोषित युद्द चालू छैन । यो अवस्थामा कसैले आफ्नो ज्यान लिन गइरहेको छ भन्ने सुन्नु पर्दा जो कोही पनि उद्देलित हुन सक्छ । शान्ति प्रकृया विथोलिन सक्ने चिन्ता पनि हुन सक्छ । त्यो चिन्तालाई रवि जीले प्रचण्ड आफ्नो ज्यानको मायाले डरायो भन्ने मनोगत विश्लेशणमा पुग्नु स्वयम् दरिद्र चिन्तन हो । कति खतरनाक अपिल गरेका छन् यिनले । भिडियो हेर्दा बुझ्न सकिन्छ । जनयुद्ध गरेर ठूलो अपराध गरेको रविको आरोप छ । के परिवर्तन समयको माग थिएन ? जनयुद्द्धले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरु प्रचण्डको निजी मामिला थियो त ? जनयुद्ध प्रचण्ड एउटाको सनकले लडिएको थियो त ? प्रचण्डप्रति यत्रो डाह, यत्रो रीस, यत्रो कुण्ठा पालिएको रहेछ त युद्धकाल मै बदला लिएको भए हुन्थ्यो । प्रचण्ड यति डरछेरूवा मान्छे रहेछन् भने रवी जस्तो सुरवीर मान्छेले त्यैवेलामा आफूसँग भएको हिम्मतको प्रयोग गर्नु पर्थ्यो । नागरिकता च्यातेर कायर जस्तो गरी अमेरिका भाग्नुको सट्टा प्रचण्डको टाउको लिएर ५० लाख सरकारी पुरस्कार थापेको भए अहिले हाइसञ्चो हुन्थ्यो । व्यक्तिप्रति चरम पूर्वाग्रही भएर प्रहार गर्ने यो पाटो त छ नैं । त्यसको अलवा रविले परिवर्तनको लागि लडिएको बलिदानीपूर्ण युद्धलाई घोर अपमान गरेका छन् । ‘१७ हजार मार्दा केही नहुने, आफ्नो पालो आउँदा सातो जाने … यिनी मारिए पनि केही फरक पर्दैन… !’ कति खतरनाक अपिल गरेका छन् यिनले । भिडियो हेर्दा बुझ्न सकिन्छ । जनयुद्ध गरेर ठूलो अपराध गरेको यिनको आरोप छ । के परिवर्तन समयको माग थिएन ? जनयुद्द्धले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरु प्रचण्डको निजी मामिला थियो त ? जनयुद्ध प्रचण्ड एउटाको सनकले लडिएको थियो त ? रविलाई यो सबै थाहा छ । कुन पक्षबाट कति मारियो भन्ने कुरा यिनलाई थाहा नभएको हैन । दुई तिहाई मान्छे राज्य पक्षबाट मारिएको छ । तर रविले वास्तविकतालाई पर्दा हाल्ने कोशिस गर्दै राज्यको अपराधलाई लुकाउन खोजेका छन् । एउटा प्रचन्डलाई हत्यारा भन्दै मिडियाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । परिवर्तनकारी आन्दोलनप्रति विषवमन गरेका छन् । पक्कै थिएन । त्यो त एउटा बिशुद्ध सामाजिक अभियान थियो । लाखौ मानिसहरु लामबद्ध थिए । तर संविधानसभाको चुनाव मार्फत समस्याको समाधान गरौँ भन्दा आतंककारीको बिल्ला भिराउँदै राज्य आफै फाँसीवादी दमनचक्रमा उभियो । मानिसहरुको कत्लेआम शुरु गर्यो । अभियानको दौरान हज्जारौ हजार मानिसहरु हताहत भए । घाइते–अपाङ्ग भए । अरु हज्जारौ मानिसहरु अझै पनि बेपत्ता छन् । रविलाई यो सबै थाहा छ । कुन पक्षबाट कति मारियो भन्ने कुरा यिनलाई थाहा नभएको हैन । दुई तिहाई मान्छे राज्य पक्षबाट मारिएको छ । तर रविले वास्तविकतालाई पर्दा हाल्ने कोशिस गर्दै राज्यको अपराधलाई लुकाउन खोजेका छन् । एउटा प्रचन्डलाई हत्यारा भन्दै मिडियाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । परिवर्तनकारी आन्दोलनप्रति विषवमन गरेका छन् । दरबारको जुठेल्नो सफा गर्ने हैसियतका मान्छेहरू आज वाक स्वतन्त्रताको यो युगमा छन्, जसको कारण यो सम्भव भएको छ, सम्वाहक तमाम सहीदहरूप्रति हिलो छ्याप्ने काम रविबाट भएको छ । जुन दिन प्रचण्डहरूले आफ्नो अभियान शुरू गरे, के यहॉ सबै कुरा चुस्त दुरूस्त थियो । आनन्दै आनन्द थियो? उनले ढुङ्गा हानेपछि बल्ल शान्त तलाउ खल्बलिएको हो? वेथितिको शुरूआत बल्ल शुरूआत भएको हो? त्यसका लागि थोरै इतिहास पनि खोतल्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । सबैले मानेको कुरा, राजा बिरेन्द्र असल ह्रदयका मानव थिए । ईतिहास पढे अनुसार भिमसेन थापा पनि असल नैं थिए । युवराज त्रैलोक्य निकै आशा लाग्दा थिए रे । सबै मारिए । विशाल नेपालका अभियन्ता बहादुर शाह यो देशमा अटाएनन् । नालापानी युद्धका वीर वलभद्र कुँवर कुमाउ-गढवाल-अल्मोडातिर पुगे । देव शम्सेर दयालु भएका कारणले राणा खलकले नै धपायो । जुन दिन प्रचण्डहरूले आफ्नो अभियान शुरू गरे, के यहॉ सबै कुरा चुस्त दुरूस्त थियो । आनन्दै आनन्द थियो? उनले ढुङ्गा हानेपछि बल्ल शान्त तलाउ खल्बलिएको हो? वेथितिको शुरूआत बल्ल शुरूआत भएको हो? त्यसका लागि थोरै इतिहास पनि खोतल्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । ज्ञानको खोजीमा रहेका बुद्दलाई समेत ढुंगा हान्ने, दुःखदिने मान्छे यही माटोमा थिए रे । यति ठूलो देश हुँदा हुँदै ध्यान बस्नकै लागि भारतसम्म पुग्न आवश्यक नैं थिएन । पिपलबोट यही माटोमा पनि हुँदो हो, गयासम्म त्यत्तिकै पुगेका होइनन होला बुद्ध पनि । यहॉको सत्ताले आज मात्रै होइन, सदियौंदेखि असलहरूलाई छानीछानी लखेटेको छ । लखेट्दा नतर्सिनेहरूलाई नृसंस हत्या गरेको छ । जेठी महारानी-कान्छी महारानीको लुछाचुडी, राजकुमार कसलाई वनाउने हानाथाप । भाइ भारदारहरुलाई उचाल्ने-पछार्ने-थेचार्ने । सत्ता हत्याउनकै लागि कोत पर्व, भण्डारखाल पर्वको श्रृङ्खलाले ईतिहास रक्त रञ्जित छ । यो देशमा जो इमान्दार छ, राष्ट्रप्रति बफादार छ, उसले पूरा उमेर जिउन पाएको छैन भन्ने त इतिहास सिद्द नै छ । काजी भिम मल्लकी सतिले राज्यसत्तालाई त्यत्तिकै श्राप दिएकी पक्कै हैन होला । अन्याय अत्याचार, चौतर्फी भ्रष्टाचार, संसदहरुलाई बैंककका होटेलहरुमा राखेर अश्लील फिल्ममा भुलाउने जस्ता हर्कत, सांसद खरीद-बिक्री, सुत्केरो भत्ता, प्राडो-पजेरो, सुरासुन्दरी काण्डले पछिल्लो समयसम्म पनि समाज आक्रान्त थियो । भन्नेहरूले अझै भन्न छोडेका छैनन, नेपाल स्वर्ग जस्तै शान्त थियो । यो वाक्य इतिहास माथिको व्यङ्ग्य हो अथवा सत्ताको चाकडी ? यसको जवाफ छ रवीसँग? कमजोरमाथि बमबारी गर्ने सत्ता स्वर्ग जस्तै हुन्छ? जनता लुटिएको सत्तामा शान्ति देख्ने रवीको आँखा वाह ! मतलव, त्यो सत्ताको मालिक रवी वाह ! जहाँ बेथिति छ, त्यहाँ बिद्रोह अवश्यम्भावी छ । बन्द कोठामा भट्याएर, क्यामरा घुमाएर मात्र दुनियाँ परिवर्तन गर्न सकिन्न । समयले मागेको बलिबेदीमा होमिनु, आहुति दिनु, रगत पसिना बहाउनु र घोक्रो फुलाउँदै नाकको पोरा बजाएर मोडलिङ गर्नु फरक कुरा हुन् । लिंकनले काला गोराको भेदभाव बिरोधी लडाई लडे । साठी हजार भन्दा बढी मानिस मारिए । अहिंसाका पुजारी गान्धीले बेलायती साम्राज्यवाद बिरोधी लडाई लडे, ४ लाख मान्छे मारिए । तथापी हामी लिंकन-गान्धीलाई हत्यारा भन्ने हिम्मत गर्न सक्दैनौं । महात्मा भनेर सम्बोधन गर्छौं । राज्य एकीकरणका बेला हाम्रै बडामहाराजले कतिको जीवन छिने । के हामीले यसलाई गलत भन्न सकेका छौ? शोषकहरुको कारणले मान्छे सडकमा पुग्छन् । दुख पाउँछन् । दुःख पाएका तिनै एका दुई मान्छेलाई सडकबाट टिपेर म्वाई खाको जस्तो अभिनय गरेर धन्दा चलाउने, सेलिब्रेटी बन्ने धून र समाज परिवर्तनका लागि चालिने धून कदाचित एउटै हुँदैन । शोषकमाथि प्रहार हुँदा तिमीहरु रुन्छौ, किनकि अब सडकमा दुसखी मान्छे भएनन भने समाजसेवा कसरी गर्ने रु धन्दा चौपट्ट हुन्छ भन्ने तिम्रा दुखेसो हामी बुझ्दछौ । त्यसैले त तिमी बुर्लुक्क उफ्रिएका छौ । लिंकनले काला गोराको भेदभाव बिरोधी लडाई लडे । साठी हजार भन्दा बढी मानिस मारिए । अहिंसाका पुजारी गान्धीले बेलायती साम्राज्यवाद बिरोधी लडाई लडे, ४ लाख मान्छे मारिए । तथापी हामी लिंकन-गान्धीलाई हत्यारा भन्ने हिम्मत गर्न सक्दैनौं । महात्मा भनेर सम्बोधन गर्छौं । राज्य एकीकरणका बेला हाम्रै बडामहाराजले कतिको जीवन छिने । के हामीले यसलाई गलत भन्न सकेका छौ? हरेक कुरा समयको आवश्यकताले हुन्छ । हरेक समयले राम्रोको लागि आव्हान गर्छ । बीचमा बसेर अवरोध सिर्जना गर्नेहरु समाजका दुश्मन हुन । गोयवल्सका संयन्त्रहरु बलिया छन्, तथापी ती त्यत्ति बलिया पनि हैनन, सबैका लागि, सधैंका लागि भ्रम छर्न सक्षम रही रहन सकून । हिटलरको पतनसँगै ग्लानीमा डुबेर हरेक गोयवल्सहरुले एकदिन आत्महत्या गर्नेछन । nonstopkhabr.com  बाट

सूर्यप्रकाश सुवेदी ‘पथिक’ । नेपाल सरकारले नेकपा विप्लव समूहसम्बन्धी लिएको निर्णयका बारेमा अहिले व्यापक बहस र विवाद नेपाली राजनीतिकवृत्त र सञ्चारमाध्यममा छ । यो बहस अत्यावश्यक छ । यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो र यसको दूरगामी सकारात्मक र नकारात्मक असर रास्ट्र र जनतालाई पर्ने भएकाले पनि यसबारे कोही पनि राजनीतिक शक्ति र ब्यक्ति चुप लागेर बस्नु हुन्न । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले विगत एक बर्षदेखि विप्लव समूहको सन्दर्भमा अत्यन्त लचिलो रबैया अपनाएको जोसुकैले पनि सजिलै अनुभूति गर्न सक्छ । ‘रोगको उपचार गर्ने, रोगी नमार्ने’ नीतिको मन्त्रालयले परिपालना गरिरह्यो । एक बर्ष अघिसम्म विप्लव समूहले अनेकौ वितण्डा नेपाली समाजमा फैलाइरहेको थियो । त्यसलाई मन्त्रालयले धेरै हदसम्म नियन्त्रण र निस्तेज पारेको थियो । तर पनि मन्त्रालय विप्लव समूहप्रति कानुनी र प्रशासनिक उपाय अवलम्बन गर्नुभन्दा मुख्यतः वार्ता र संवादबाट स्थायी हलको पक्षमा रहिरह्यो । देशमा स्थायी शान्तिको चाहनाबाहेक अरु कुनै मक्सद यो वार्ता आह्वानमा थिएन । नेपाली राजनीतिका सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो कि त्यो बेला वार्ताकै आह्वान गरिहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति देशमा विद्यमान थिएन । कुनै जोखिम नलिई देशमा विकास र समृद्धिको लक्षमा एकोहोरो दौडिन पाइयोस् भन्ने मूल भावनाका साथ सरकारले यो आह्वान गरेको थियो । नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार कुनै पनि आन्तरिक समस्यामा नअल्झी आफ्नो मुख्य लक्ष्य विकास समृद्धिमा अर्जुनदृष्टि लगाउन चाहन्छ । यसका लागि सरकार हदैसम्मको लचक र हदैसम्मको कडा बन्न तयार छ । यो विषयमा कुनै सम्झौता र मोलमोलाई गर्ने पक्षमा नरहेको सरकारले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएको छ । विकास, समृद्धि र यसको न्यायोचित वितरण प्रक्रियाको क्रममा मुलुकलाई एउटा बिन्दुमा लगेर समाजवादमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दह्रो विश्वास छ । सामन्तवादका बाँकी अवशेषहरूको अन्त्य, दलाल र नोकरशाही पुँजीवादको अन्त्य तथा राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास अहिले मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि पहिलो पाइलाका काम हुन् । यी सबै अहिले कम्युनिस्ट नेतृत्वको दुई तिहाइ सरकारले शान्तिपूर्ण माध्यमबाट बिनारोकटोक गर्न सक्तछ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नै मौलिकतामा धिमा गतिमा भए पनि यो काम गरिरहेको छ । आफ्नो यही मान्यताका कारण गत भाद्र महिनामा नेपाल सरकारले विगतमा विभिन्न कारणले राज्यको मूल प्रवाहमा नआएका समूह र व्यक्तिहरूसँग वार्ताको विधिवत शुरुवात गर्यो । देशमा स्थायी शान्तिको चाहनाबाहेक अरु कुनै मक्सद यो वार्ता आह्वानमा थिएन । नेपाली राजनीतिका सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो कि त्यो बेला वार्ताकै आह्वान गरिहाल्नुपर्ने त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति देशमा विद्यमान थिएन । कुनै जोखिम नलिई देशमा विकास र समृद्धिको लक्षमा एकोहोरो दौडिन पाइयोस् भन्ने मूल भावनाका साथ सरकारले यो आह्वान गरेको थियो । त्यतिबेला वार्ताको आह्वान गर्दा देशमा थुप्रै समूहसँग सम्बाद गर्नु पर्ने सरकारलाई लागेको थियो तर त्यसको मूल केन्द्रमा दुई वटा समूह नै थिए । सिके राउतको विखण्डनकारी समूह र विप्लवजीको अतिवादको आवरणमा देखिएको नेकपा । अहिले नै कुनै ठूलो समस्या सिर्जना नभइहाले पनि भविष्यमा यी समूहले केही न केही समस्या बनाइरहने ठम्याइ सरकारको थियो । विप्लवहरूले सरकारको उदारता र जिम्मेवारपूर्ण कदमको जवाफ त्यही स्तरमा दिनुको सट्टा आफ्नो पार्टीको रणनीतिक शक्ति संचयमा लगाउनु भयो । वार्तालाई वहाँहरूले आफ्ना सबै नेता–कार्यकर्ता छुटाउने, अस्तव्यस्त पार्टी संगठन पुनर्जीवित पार्ने, अर्थ सङ्कलन गर्ने र अन्य तयारी गर्नेमा प्रयोग गर्नु भयो । सीके राउत र अन्य समूह र व्यक्तिसँग वार्ता अवधिमा के–कस्तो अवस्था र निर्णय भए त्यो यो लेखको विषय होइन । विप्लवसँग केन्द्रित भएर यो टिप्पणी अघि बढाउने कोसिस हुनेछ । वार्ताको निर्णय अवधिसम्म आइपुग्दा विप्लवका थुप्रै नेता–कार्यकर्ता प्रहरीको नियन्त्रण र जेल जीवनमा थिए । वहाँहरूको दोस्रो वरियताका नेता खड्कबहादुर बिकलगायत थुप्रै बरिष्ठ नेतागण गिरफ्तारमा थिए । पार्टी छिन्नभिन्न र भागदौडको स्थितिसम्म पुगेको थियो । माथिदेखि तलसम्मका थुप्रै नेता–कार्यकर्ताहरू अन्य पार्टीको शरण र ओत लाग्ने स्थितिसम्म पुगेको थियो । विप्लवको पार्टीका लागि यस्तो विषम र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सरकारले सहजता र उदारतापूर्वक राजनीतिक निकास दिने र वहाँहरूको क्षमता र योगदानलाई राष्ट्र र जनाताको सेवामा लगाउने प्रयास गर्यो । यसैको फलस्वरूप वार्ताको वातावरण बनाउन विप्लवका सबै नेता–कार्यकर्ताहरूलाई जेल र हिरासत मुक्त गर्यो । तर विप्लवहरूले सरकारको उदारता र जिम्मेवारपूर्ण कदमको जवाफ त्यही स्तरमा दिनुको सट्टा आफ्नो पार्टीको रणनीतिक शक्ति संचयमा लगाउनु भयो । वार्तालाई वहाँहरूले आफ्ना सबै नेता–कार्यकर्ता छुटाउने, अस्तव्यस्त पार्टी संगठन पुनर्जीवित पार्ने, अर्थ सङ्कलन गर्ने र अन्य तयारी गर्नेमा प्रयोग गर्नु भयो । सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यहरू र विभिन्न सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत् गरिएको वार्ताको अनुरोधलाई वहाँहरूले अस्वीकार गर्नुभयो । विप्लव समूह वार्तामा यही समय र यही परिस्थितिमा आउने कुरा करिव करिव समाप्त भयो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको राजीनामा र उनीहरूसँग पैसा उठाउने, नदिएमा प्रेसर बढाउने काम त अलि अघिदेखि चलिरहेको थियो । यहीबीचमा गृहमन्त्रालयले विप्लव समूहको अलि बढी प्रभावित भनी प्रचारित रहेका तीनवटा प्रदेशको सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । विप्लव समूह वार्ताको केही अघिदेखि आफ्ना मागहरू नेपालको नियम–कानुनको दायराबाट गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । शान्तिपूर्ण सभाहरूको आयोजना, केही अभियान, पार्टी कमिटीका बैठक प्रशिक्षण आदिमा लागेको र कानुन–नियम तोड्ने काममा कमी थियो । गृह मन्त्रालयलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि उनीहरू केही न केही अतिवादी कामहरूको शुरुवात गर्दैछन् । खासगरी विप्लवका नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार पर्दा प्रहरीको नियन्त्रणमा आएका दस्तावेज, निजी डायरीलगायतका सामग्रीको भरमार जमावटको अध्ययन लगायतका आधारमा उनीहरू देशमा कानुन–व्यवस्थाको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने योजना बुनिरहेको सूचना आइरहेको थियो । देशभरि एकैसाथ एनसेलका प्रतिष्ठानका विरुद्धको कारवाही विप्लव समूहको संविधान र कानुनविरुद्ध नयाँ शृङ्खलाको उद्घोष थियो । यही वरिपरि वहाँहरूले आफ्नो कथित समानान्तर सत्ताको अभ्यास पनि अघि बढाएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको राजीनामा र उनीहरूसँग पैसा उठाउने, नदिएमा प्रेसर बढाउने काम त अलि अघिदेखि चलिरहेको थियो । यहीबीचमा गृहमन्त्रालयले विप्लव समूहको अलि बढी प्रभावित भनी प्रचारित रहेका तीनवटा प्रदेशको सुरक्षा गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । गृहमन्त्रालयको आफ्नो वार्षिक रुटिङमा आयोजित यी गोष्ठीहरूमा विप्लव समूहका गतिविधिबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृहका उच्च अधिकारीले विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत गरे । एकथरि मानिस नेपालमा यो लगानी नभित्रियोस् र यसको अपजस केपी ओलीको सरकारको टाउकोमा जाओस् भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि नेपालमा अस्थिरता र आतङ्कको माहौल बनाउन उनीहरू जोडतोडले लागेका छन् । सरकार यस्तो कुनै पनि गतिविधि नहोस्, जसले खर्बौखरब लगानी नेपाल भित्रिने अवसर गुम्न जाओस् भन्ने चाहन्छ । उनीहरू सबैको साझा निष्कर्ष विप्लव समूहको संविधान र कानुनविरोधी हर्कत नै अहिले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयको शान्ति सुरक्षाको प्रमुख बाधक छ र यसलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्नु पर्छ भन्ने एकैस्वरमा रहेको थियो । केही समयपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । नेपालमा लगानीमैत्री अवस्था छ र विदेशी पुँजी यहाँ भित्रिँदा नेपाली जनताले रोजगारी पाउने र नेपालको अर्थतन्त्र केही उकालो लाग्ने हुन्छ । तर एकथरि मानिस नेपालमा यो लगानी नभित्रियोस् र यसको अपजस केपी ओलीको सरकारको टाउकोमा जाओस् भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि नेपालमा अस्थिरता र आतङ्कको माहौल बनाउन उनीहरू जोडतोडले लागेका छन् । सरकार यस्तो कुनै पनि गतिविधि नहोस्, जसले खर्बौखरब लगानी नेपाल भित्रिने अवसर गुम्न जाओस् भन्ने चाहन्छ । यी सबै सन्दर्भका बीचमा पनि विप्लव समूहसँगको समस्याको हल मुख्यरूपमा शान्तिपूर्वक होस् भन्ने चाहना नेपाली जनताको छ । अब अर्को गृहयुद्ध वा सशस्त्र गतिविधि राष्ट्रले व्यहोर्नु नपरोस् भन्ने आमचाहना छ । आउँदा दिनमा शान्तिपूर्वक विकास र समृद्धिको पाइला नेपालले चालेर अघि बढोस् भन्ने अपेक्षा जनताको छ । जनताको चाहना सरकारले राम्रोसँग बुझेको छ । प्रयत्न जारी राख्नु पर्छ ।  सानोभन्दा सानो अवसर शान्तिको पक्षमा देखापर्ने बित्तिकै त्यसको प्रयोग गर्न सरकार सिपालु बन्नै पर्छ । सरकार यस विषयमा जिम्मेवारीपूर्वक कदम चालिरहेको छ भन्ने कुरा सिके राउत प्रकरणले पनि पुष्टि गरेको छ । हामीले यसको समुचित अध्ययन गरी सही निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । यो विशुद्ध सैद्धान्तिक बहस मात्र हुँदा त्यही रूपमा बन्छ जब यो सत्तासंघर्षमा व्यक्त हुन्छस यो स्वाभाविक रूपमा आफ्नै संघर्षकै नियम अनुरूप अघि बढ्ने गर्दछ । मानिसको मनोगत चाहना र इच्छाभन्दा बाहिर वस्तुगत नियम यो प्रक्रियाले पनि समात्ने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माक्र्सवाद र अतिवादबीच स्वयम् माक्र्सकै पालादेखि वैचारिक बहस चल्दै आएको छ । बाकुनिनका विरुद्ध भएको माक्र्सको ऐतिहासिक संघर्ष यहाँ विशेष मननयोग्य छ । लेनिनका पालामा आइपुग्दासम्म सबै अराजकातावादी माक्र्सवादको खोल ओढ्न बाध्य भइसकेका थिए । रुसको क्रान्तिपछि पनि कथित समाजवादी क्रान्तिकारीसँग महान् लेनिनको संघर्ष विशेष स्मरणीय छ । माओकालमा साढे अठ्ठाईस बोल्शेविक र उनीहरूले क्रान्तिमा लिएको अतिवादले चीनको क्रान्तिमा पु¥याएको क्षति कसैबाट छिपेको छैन । बहस समकालीन कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पनि जारी छ र यो नेपालमा नयाँ कलेवरमा आएको छ । हामीले यसको समुचित अध्ययन गरी सही निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । यो विशुद्ध सैद्धान्तिक बहस मात्र हुँदा त्यही रूपमा बन्छ जब यो सत्तासंघर्षमा व्यक्त हुन्छस यो स्वाभाविक रूपमा आफ्नै संघर्षकै नियम अनुरूप अघि बढ्ने गर्दछ । मानिसको मनोगत चाहना र इच्छाभन्दा बाहिर वस्तुगत नियम यो प्रक्रियाले पनि समात्ने गर्दछ । अन्त्यमा, विप्लवसम्बन्धी निर्णय प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको जिम्मेवारपूर्ण कदम हो । राष्ट्र र जनताले प्राप्त गरेको राजनितिक उपलब्धिको संरक्षण र देशलाई तीब्र गतिमा विकास र समृद्धिमा लान यो कदम अति आवश्यक छ । सबैलाई चेतना भया !

नेपाली सेनाले गएको सोमबार सेना दिवस मनायो। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसमा प्यारासुटको माध्यमबाट फ्रि–फल जम्प प्रदर्शनमा पूर्णबहादुर भण्डारी घाइते भए । सेनाले प्राविधिक कारणले दुर्घटना हुन गएको बताए । घटना सामान्य देखिएपनि प्रमुख अंगरक्षक मानिने नेपाली सेना अझै आधुनिकीकरण भएको छैन भन्ने कुरा देखाइदिएको छ यसले । दिवसकै दिन नेपाली सेना घाइते हुनु भनेको सेनाको आफ्नै कमजोरी हो । नेपाली सेनाले तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको समान्य द्वन्दबाहेक सन् १८१६ पछि कुनै युद्ध लडेको छैन । यसपछि भर्ती भएका नेपाली सेनालाई युद्धबारे कुनै ज्ञान छैन । अनुभव नभएको कुनैपनि कुरामा पोख्त ज्ञान हुँदैन । पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय युद्धमा नेपाली सेना सामेल छैन । नेपाली सेनाले आफ्नो क्षमता र शक्ति प्रदर्शन गर्ने दिनमै नेपाली सेना आफैँ घाइते हुन भनेको सेनामाथि नै प्रश्न उठ्नु हो । नेपाली सेनाको अभिभारा अझै सशस्त्र प्रहरीले बहन गरेको छ । नेपाली सेनालाई जुन किसिमको तयारी अवस्थामा राखिनुपथ्र्यो, त्यो पनि गरिएको छैन । प्रेमबहादुर शाही नेपाली सेनालाई चुस्तदुरुस्त बनाई रक्षक अवस्थामा राखिनुपर्छ । सेनालाई पूर्ण सक्षम बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुने गरेको छैन । सेनाका लागि आवश्यक पर्ने हतियारसहित आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुरा अभाव छ । त्यसमा न सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको छ न त सेना आफैँले त्यो पूरा गर्न सकेको छ । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि सांगठनिक अवस्था कमजोर छ । नागरिक, सेना र सरकारबीचको सम्बन्ध पनि सुदृढ भएजस्तो लाग्दैन । देशको शान्ति सुरक्षाका लागि सेनाले धेरै राम्रा काम गर्दै आएपनि अब सेनालाई संख्यात्मकरूपमा भन्दा पनि गुणात्मकरूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले आपतकालीन अवस्थामा मात्र सेनालाई बाध्यताका रूपमा प्रयोग गर्ने र त्यसपछि कुनै चासो नदिने परिपाटी हटाउनुपर्छ । सेनालाई सरकारले मन लागीरूपमा प्रयोग गर्नुहुँदैन । सेनाको आफ्नै ऐनकानून भएपनि त्यो ऐन–कानूनअनुसार परिचालन हुन सकेको देखिन्न । त्यसो त सेनामाथि दिन–प्रतिदिन राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको पनि छ । देशमा पटक–पटक नेपाली सेना कति हुनुपर्छ भन्ने बहस हुन्छ । देशमा आएको शान्तिपछि नेपाली सेनाको संख्या घटाउने वा बढाउने भन्नेमा दुई मत छ । देशका लागि नेपाली सेना कति आवश्यक छ भन्ने कुराको निष्कर्ष निक्लिएको छैन । सरकारी हस्तक्षेपका कारण कतिपय घटनामा सेना त्यत्तिकै विवादमा तानिने गरेको छ । यस्तो कार्यले कसैको हित गर्दैन । न सेनाको हित हुन्छ न त राष्ट्रकै। त्यसैले नेपाली सेनालाई विवादबाट मुक्त राख्न सक्दा तथा ऊसँग भएको स्रोत र विज्ञताको फाइदा उठाउन सक्दामात्र मुलुक अनि मुलुकबासीको हित हुन सक्छ । उसै त सबैजसो क्षेत्रमा राजनीतिकरण हाबी भइरहेका बेला सेनामा पनि यो बढ्दै गयो भने त्यो हानिको विषय हुनेछ । त्यसैले सेनालाई सक्दो आधुनिकीकरण गरेर बलियो बनाउनुपर्छ भने उसको शक्तिलाई मुलुकले भरपुर सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । कोषाध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ, दैलेख

शरच्चन्द्र भण्डारी, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई चिनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हालै सम्पन्न अमेरिका भ्रमण फलदायी भएको छ । महिलाको अवस्थासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आयोगको ६३ औँ अधिवेशनमा भाग लिने उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपतिबाट शुक्रबार सम्पन्न अमेरिकाको चार दिवसीय भ्रमण बाह्य जगत्मा देशको गरिमा बढाउन सफल रह्यो । दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य तथा त्यसपछि सफलतापूर्वक सम्पन्न शान्ति प्रक्रियालगायत नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम तथा संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान जारी भएपछि नेपालमा मानव अधिकार, महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा भएका प्रगति तथा असल अभ्यास अन्तर्रा्ष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको यो भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको मान्नुपर्छ । नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबीचको सहयोग र सम्बन्ध थप सुदृढ र विस्तार गर्ने दिशामा पनि यो भ्रमण महत्वपूर्ण रह्यो । विश्वका अग्रणी महिला नेतृत्वसँगका भेटवार्ता तथा द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास, महिला सशक्तीकरणका लागि अनुभव आदानप्रदान गर्ने र सहयोगका अन्य क्षेत्र विस्तार गर्ने अवसरका रुपमा समेत यो भ्रमणलाई फलदायी मान्न सकिन्छ । नेपालबाट राष्ट्राध्यक्षको तहमा सहभागिता भएको यो पहिलो परिघटनाले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा नेपालले गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिको राम्रो मूल्याङ्कन गर्दै नेपाललाई उच्चस्तरमा सहभागी हुन निमन्त्रणा प्राप्त हुनुलाई उपलब्धि ठान्नुपर्छ । भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय भेटवार्ताबाट नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकासका विभिन्न क्षेत्रमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट राष्ट्रसङ्घका उच्च अधिकारी, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारी, अमेरिकी सरकारका प्रतिनिधि, गैरआवासीय नेपाली, व्यापारिक समुदाय तथा नेपालका शुभचिन्तकसँगको भेटघाटले नेपालसँगको सम्बन्ध र परिचयलाई नवीकरण गर्ने सुअवसर प्राप्त भयो । न्यूयोर्क बसाईका क्रममा राष्ट्रपतिबाट भएका भेटवार्ताले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विषयका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, लैङ्गिक समानता र विश्वस्तरका साझा समस्या समाधानमा महिलाको भूमिकाका बारेमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गर्नुका साथै नेपालको राष्ट्रिय सङ्कल्प ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ का बारेमा बताउने अवसरमात्र प्राप्त भएन अपितु नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रबारे अवगत गराउन पनि सहज भयो । नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबीचको सहयोग र सम्बन्ध थप सुदृढ र विस्तार गर्ने दिशामा पनि यो भ्रमण महत्वपूर्ण रह्यो । विश्वका अग्रणी महिला नेतृत्वसँगका भेटवार्ता तथा द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास, महिला सशक्तीकरणका लागि अनुभव आदानप्रदान गर्ने र सहयोगका अन्य क्षेत्र विस्तार गर्ने अवसरका रुपमा समेत यो भ्रमणलाई फलदायी मान्न सकिन्छ । नेपालबाट राष्ट्राध्यक्षको तहमा सहभागिता भएको यो पहिलो परिघटनाले महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा नेपालले गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिको राम्रो मूल्याङ्कन गर्दै नेपाललाई उच्चस्तरमा सहभागी हुन निमन्त्रणा प्राप्त हुनुलाई उपलब्धि ठान्नुपर्छ । विश्वमा महिला राजनीतिक सहभागिताको क्षेत्रमा विगतमा हासिल गरिएको उपलब्धि गुम्दै गएको उल्लेख भएको परिप्रेक्षमा नेपालले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानतालगायत मानवअधिकारका क्षेत्रमा गरेको उल्लेख्य उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएबाट मुलुकका बारेमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भई देशको छवि बढाउन भ्रमणबाट टेवा पुगेको नकार्न सकिँदैन। लैङ्गिक समानता तथा न्यायका लागि आफूले गरेका राजनीतिक सङ्घर्षका बारेमा उल्लेख गर्दै नेपालको विकट गाउँबाट पहिलो महिला राष्ट्रपतिसम्मको यात्राका क्रममा आफूले भोगेका सामाजिक, राजनीतिक तथा व्यावहारिक चुनौतीको बारेमा स्पष्ट पार्नु, लैङ्गिक विभेद अप्राकृतिक भए पनि अपरिवर्तनीय नभएको अभिव्यक्ति दिएर समानता र लैङ्गिक विभेदको अन्त्यका लागि नेपालको दृढ प्रतिबद्धता प्रस्तुत हुनुले नेपालको गरिमा बढाएको छ । विश्वमा महिला राजनीतिक सहभागिताको क्षेत्रमा विगतमा हासिल गरिएको उपलब्धि गुम्दै गएको उल्लेख भएको परिप्रेक्षमा नेपालले महिला अधिकार, लैङ्गिक समानतालगायत मानवअधिकारका क्षेत्रमा गरेको उल्लेख्य उपलब्धि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएबाट मुलुकका बारेमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भई देशको छवि बढाउन भ्रमणबाट टेवा पुगेको नकार्न सकिँदैन। लैङ्गिक समानताका लागि नेपालले गरेका प्रयास र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिका बारेमा प्रष्ट पार्नु तथा नेपालले सामना गर्नुपरेका चुनौतीका सन्दर्भमा महिला समानता तथा प्रतिनिधित्व बढाउन राजनीतिक संरचनागत परिवर्तनका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुले नारी सशक्तीकरणको यात्रामा नेपाल इमानदारीका साथ अग्रसर भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियस्तमा प्रवाह भएको छ । संवैधानिक, नीतिगत र कानूनी संरचनाको कारण छोटो समयमै महिला सहभागिता बढाउन सकिने नेपालको अनुभवले विश्वका अन्य देशका महिला नेत्रीलाई नेपाल उदाहरण बनेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरससँग भेट, नेपालले शान्तिसेनामार्फत विश्वशान्ति र स्थायित्वमा गरेको योगदान, दिगो विकास र विश्व शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हालै गरेका सुधारका काम तथा त्यसका प्राथमिकतामा छलफल, राष्ट्रसङ्घको सुधार, उच्च तहमा महिलाको समान सहभागिताको सुनिश्चितता जलवायु परिवर्तनका असर घटाउने तथा अनुकूलनका लागि अल्पविकसित राष्ट्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धिमा नेपालको अभिमत राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुनु नेपालका निम्ति गौरवको विषय हो । रासस

राजेश जोशी । यो वाक्यमा लुकेको अभिमान र घमण्डलाई हेर्नूस्- “चौकीदार त नेपालबाट पनि मगाउन सक्छौँ।” भारतको आम आदमी पार्टीकी विधायक अलका लाम्बाको यो ट्वीटमा समावेश ‘मगाउन सक्छौँ’ भन्ने कुरामा अलि ध्यान दिनूस् त। आवाज आउँछ – हामी मालिक हौँ, हामीसँग अथाह पैसा र शक्ति छ, हामी जहाँबाट पनि जे मगाउन सक्छौँ। नेपालबाट चौकीदारबाहेक हामी अरू के नै मगाउन सक्छौँ? हुन त साँझ भट्ठीमा रक्सीका लागि कुर्दै गरेका एउटा जँड्याहाले पनि यस्तो कुरा गर्छ, “रक्सी त म जति पनि मगाउन सक्छु। मलाई के को कमी छ र!” विवाद अलका लाम्बालाई थाहा पनि भएन कि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि टिप्पणी गर्दै उनले नेपालीहरूबारे जे भनिन् त्यसले विवाद निम्त्याउन सक्छ। हिन्दीमा भाषिक अशुद्धतासहित उनले ट्वीट गरिन्, “प्रिय भारतवासीहरू, कृपया यसपटक प्रधानमन्त्री चुन्नुहोला, चौकीदार त हामी नेपालबाट पनि मगाउन सक्छौँ। नेपालका चौकीदार चोर हुँदैनन्।” लाम्बालाई लाग्छ कि भारतीयहरूले चौकीदारका लागि माग गर्नेछन्, ढोकैमा उभिएको नेपालले पालेले जस्तै शिर झुकाउनेछ र आगामी दिनमा भारतमा चौकीदारीका लागि नेपालीहरूको लाइन लाग्नेछ। उनले यो बिर्सिन् कि नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो। भारतजस्तो नेपाल कसैको दास भएन। ऊ भारत तथा चीनको बीचमा अवस्थित एउटा स्वतन्त्र देश हो र अलका लाम्बाका लागि नेपालले चौकीदारको आपूर्ति गर्दैन। अलका लाम्बा पढेलेखेकी हुन्। दिल्ली विश्वविद्यालय विद्यार्थी सङ्घकी अध्यक्ष रहिसकेकी छन्। तर उनले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि नेपालमा चौकीदार मात्रै हुँदैनन्। त्यहाँ सूचना प्रविधि व्यावसायिक, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, कलाकार, सुन्दरी र सङ्गीतकार लगायत पनि हुन्छन्। त्यहाँ चौकीदार, सरसफाइ गर्ने मानिस, मजदुर, किसान र अरू मेहनती पनि हुन्छन् जस्तो कि भातरका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक वा केरलमा हुन्छन्। अलका लाम्बाले यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ कि नेपालीहरू ठिक त्यसरी नै रोजगारीका लागि अन्य मुलुक जान्छन् जसरी भारतका पञ्जाब, गुजरात, राजस्थान अथवा केरल राज्यका मानिसहरू ट्याक्सी चलाउन, सरसफाइ गर्न वा कलकारखानामा काम गर्नका लागि खाडी मुलुक, क्यानाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली अथवा फ्रान्ससम्म जान्छन्। लाम्बाको भनाइ यस्तो थियो कि मानौँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यसरी भनेका हुन् – सरसफाइका लागि छिटो भारतीयहरूलाई मगाऊँ, न्यूयोर्क निकै फोहोर भएको छ। तर नेपाललाई आफ्नो बिर्ताजस्तै ठान्ने अलका लाम्बा एक्लै होइनन्। उनले आफ्नो गलती महसुस गरी ट्वीट त मेटाइन्, तर त्यसले त्यो मानसिकता मेटिँदैन जुन मानसिकताले नेपाललाई आफ्नो आज्ञाकारी ठान्छ। नेपालीहरूले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन् कि नेपाललाई आफ्नो सम्पत्ति ठान्नेहरू भारतमा प्रशस्त छन्। गत महिना काठमाण्डूबाट दिल्ली जाँदै गरेको एयर इन्डियाको फ्लाइटमा मसँगै बसेका एक भारतीय यात्रीले जब बियर मागे तब एक परिचारिकाले मुस्कुराउँदै भनिन्, “सर, यो आन्तरिक उडान हो, यसमा हामी बियर दिँदैनौँ।” मैले ती कर्मचारीलाई सोध्न चाहेको थिएँ कि नेपालका लागि हुने उडानहरू कहिलेदेखि आन्तरिक उडान भए? कहिलेदेखि तपाईँहरूले नेपाललाई भारतमा समेटिसक्नुभयो? नेपाल कसैको बिर्ता होइन नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो, जहाँको छुट्टै संविधान, प्रधानमन्त्री, संसद् र सेना छ। तर एउटा स्वतन्त्र मुलुकबाट अर्को स्वतन्त्र मुलुकमा आइरहेको उडानलाई विमानकी कर्मचारीले यसरी आन्तरिक उडानका रूपमा लिइरहेकी थिइन्, जसरी आम आदमी पार्टीकी विधायक अलका लाम्बालाई लाग्छ कि “चौकीदार त हामी नेपालबाट मगाउन सक्छौँ।” नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तैनाथ अध्यागमनका एक अधिकारी शायद त्यस्तै भारतीयको सामना गरिरहेका होलान् जसले ममाथि कटाक्ष गरे, “तपाईँको मुलुक ठूलो छ र तपाईँको जुङ्गा पनि ठूलै छ।” उनले शायद भन्न खोजेका होलान्, जसरी तिमीहरूको मुलुक ठूलो छ, त्यसैगरी तिमीहरूको अहङ्कार पनि ठूलै छ। नेपालीहरूलाई साँच्चै लाग्छ कि भारत ठूलो छ। त्यसैकारणले भारतीयहरूको अहङ्कार पनि ठूलै छ। भारतीयहरूलाई कैयौँपटक यो कुरा महसुस हुँदैन कि उनीहरूले नेपालबारे जे भनिरहेका हुन्छन् ती कुरा नेपालीले मन पराइरहेका हुँदैनन्। तर भारतीयहरूको प्रश्न हुने गर्छ – हामी त नेपाललाई आफ्नै ठान्छौँ तर पनि के समस्या छ? काठमाण्डू पुग्ने बित्तिकै मैले पनि उत्तर भारतीय शैलीमा त्यहाँका साथीहरूलाई भनेँ, नेपाल आफ्नो घरजस्तै लाग्छ। कुरा खस्न नपाउँदै एक नेपाली साथीले भने, “तपाईँका प्रधानमन्त्री मोदीले पनि यस्तै भन्छन्।” अनि मैले सम्झेँ प्रधानमन्त्री बनेपछि नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली नागरिकले सडकछेउबाट हात मिलाउँदै उनको स्वागत गरेका थिए। तर तिनै नेपालीहरू अहिले मोदीको नाम आउनासाथ किन अनेकौँ प्रश्न गर्न थाल्छन्? लाम्बाले भनेका जस्ता वाक्यबाट नेपालीहरूलाई लाग्छ कि भारतीयहरूले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकार्दैनन्, बरु नेपाललाई आफ्नो छत्रछायामा राख्न चाहन्छन्। नेपालीहरूलाई भारतको यस्तो माया कहिल्यै मन पर्दैन, बरु उनीहरूलाई त्यसमा ‘सांस्कृतिक विस्तारवाद’को गन्ध आउँछ। तीन महिनासम्म काठमाण्डूमा बसेर काम गर्दा र कैयौँ शहर अनि गाउँहरू डुल्ने क्रममा मैले कैयौँपटक यस्ता प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो। बसमा, पसलमा, होटलमा, सडकमा कुराकानी गरिरहेका कैयौँले पटक पटक मलाई एउटै प्रश्न गरे – मोदीले हामीलाई रगतको आँसु किन रुवाए? नेपालका मानिसहरू खासगरी पहाडी क्षेत्रमा बस्नेहरू सन् २०१५ का ती दिनलाई बिर्सेका छैनन् जतिबेला मोदी सरकारले नेपालमा ‘अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी’ गरेका थिए र मानिसहरूले पेट्रोल, डिजल, ग्यासजस्ता वस्तुका लागि तड्पिरहेका थिए। कैयौँ नेपालीहरू आफ्ना कार र मोटरसाइकललाई घरमै छाडेर साइकल किन्न बाध्य हुनुपरेको थियो। तर नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिएको त्यो पहिलो पटक थिएन, त्यसअघि राजीव गान्धीले पनि गरेका थिए। नेपालको मकवानपुर जिल्लाको चित्लाङ्गबाट विद्यार्थीहरूलाई लिएर पोखरा पुगेका एक प्राध्यापकले मलाई सोधे – नाकाबन्दी गरेर मोदीले हामीलाई जानाजान चीनतर्फ धकेलिरहेका हुन्? र, मैले के जवाफ दिन सक्थेँ? (बीबीसी हिन्दी रेडियोका सम्पादक राजेश जोशीको बिबिसी हिन्दीमा प्रकाशित ब्लगको भावानुवाद हामीले बिबिसी नेपालीबाट साभार गरेका हौं।)

काठमाडौं, फागुन २४ । प्याब्सनका डोकोभरि नअटाउने मुद्दाहरु छदैंछन् । नेतृत्व नितिका लागि हो । नेपालको निजी शिक्षा क्षेत्र सधैंभरिको बाटोबाट हिँड्दै चुचुरोतर्फ उन्मुख छ । हामीलाई नेतृत्व हाम्रा नीतिहरुको वकालत गर्ने किसिमको चाहिएको छ । वकालत गर्नेमात्र होइन, तिनको औचित्यका बारेमा इतर पक्षहरुसँग संवाद गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । संवाद गर्न सक्नेमात्र होइन, प्रभावकारी संचार गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । प्रभावकारी संचारले मात्र पुगेन, उपयुक्त नेगोसिएसन गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । समाज र राज्यलाई वुझाउन परेको छ कि यो क्षेत्र किन आवश्यक छ । अहिले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुले सामना गर्नुपरेका समस्या के छन् ? नीतिगत अस्थिरता । नीतिगत धम्की । काम गर्ने मान्छेले ढुक्क भएर काम गर्न पाउनुपर्दछ । राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी प्वाक्क तिमिले व्यवस्थापन गरेको विद्यालय बन्द गर्दिन्छु भन्छन् । दावीका साथ पो भन्छन । आयोग बनाउँछन र त्यस्तै हल्ला पिटाउँछन् । केटाकेटीले भाडाकुटी खेले जस्तो हैन्, संस्थाहरु चलाउने कुरा । विद्यालय शिक्षामा विकसित भनिएका देशको पनि लगानी बढाउने चर्चा चलिरहेको छ । सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी कम भयो । अप्रयाप्त छ । सरकारसँग गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रयाप्त लगानी गर्न सक्ने स्रोत भएन । छुट्याएको स्रोतमा पनि अपचलन बढी भयो । सरकारी विद्यालयमा भष्टचार भएको भन्ने मेरो जिकिर होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्टपतिलाई वुझाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो । यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालय र निजी व्यवस्थापनसँगको प्रभावकारी समन्वयवाट मात्र राज्यको शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न सकिन्छ । एकाथरी मानिसहरु निजी क्षेत्रले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने भयो भनेर आत्तिएका छन् । यो नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । यसलाई चुनौतीलाई अझ स्पष्ट हुने गरी बताइदिनुस न । म तपाईलाई १, २ , ३ गरेरै भन्छु नि त । पहिलो कुरा त उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले निजी विद्यालयको महत्वलाई स्विकार्नुको सट्टा हामिलाई वदनाम करार गर्यो । यो आयोगको घटिया निष्कर्ष हो । आयोगले निजी विद्यालयका वारेमा जुन सिफारिस गर्यो, त्यो गलत छ । त्यसको सिफारिस पनि गलत छ । यस्ता उच्च स्तरीय आयोगले दिने प्रतिवेदन भोली झगडाको विउ वन्न सक्छन् । उत्ताउला र पपुलिष्ट अनि रोमान्टिक समाजवादी कुरा आयोगले गर्न हुदैन थियो । यो प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदले पास गर्न वाँकी छ । व्यवाहारिक हुने हिसावले पास गरोस । हाम्रो भद्र आग्रह छ । दोस्रो कुरा, संघीय शिक्षा ऐन । ४७ वर्ष पछि नेपालमा शिक्षाको नँया ऐन आउँदैछ । यो ऐन आफैंमा माउ ऐन हो । यसका आधारमा ७ वटै प्रदेशले प्रादेशिक शिक्षा ऐन वनाउनेछन् । ७५३ वटा स्थानीय पालिकाले स्थानीय शिक्षा ऐन वनाउनेछन् । यो ऐनले अरु १० वटा जति चालु ऐनलाई प्रतिस्थापन गरि एकिकृत ऐनको रुपमा आउँदैछ । यो दुरगामी महत्वको ऐनमा राज्यलाई हित हुने, निजी विद्यालयमार्फत गुणस्तरीय शिक्षाको वाटो सहज हुने कल्पना र दुरदृष्टि वन्न जरुरी छ । कतै यसमा रोमान्टिक समाजवादीहरु हावि भएर अव्यवाहारिक ऐन आउने पो हो कि भन्ने चिन्ता छ । तेस्रो कुरा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको हो । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अहिले सवै रोजगारदाताहरुका लागि चुनौती वनेको छ । त्यस्तो कार्यक्रममा रोजगारदाताले दिने भनिएको योगदानले शुल्कको चाप वढाउने छ । यसले शिक्षालाई मँहगो वनाउने छ । यसका विकल्पका वारेमा छलफल गर्नुपर्ने छ । चौथो, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐनले तोकेको छात्रवृत्तिको दरहरुले पनि निजी विद्यालयको शुल्क वढाउने दिशामा दवाव सृजना गरेको छ । आज निजी विद्यालयको शिक्षामा नागरिकको सहज पँहुचका लागि राज्यले निति ल्याउनुपर्ने वेला आएको छ । यसका लागि लागत घटाउने कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । लौ लागत घटाउने कुरा नल्याए पनि लागत वढ्ने कुरा त ल्याउन भएन नी । तर, सरकार उल्टो बाटो हिडिरहेको छ । यस्ता अनेक चुनौती छन् । गुणस्तर र विद्यार्थीको सिकाई प्रक्रिया अनि विकासका लागि गरिने कामका वारेमा त हामीलाई सोच्नै दिएन सरकारले । खाली अल्मल्याउने, धम्क्याउने काममात्र भयो । सरकारले यो पाराले चल्न भएन । शैली बदल्न आवश्यक छ। प्याब्सनको आफ्नो भवन वनाउने तर्फ तपाईहरुको ध्यान किन नगएको हो ? संगठनको मुद्धा प्रमुख विषय हो । अहिले हामीसँग इस्यु नैं यति बढी भए कि हामीले मुद्दामा नैं केन्द्रीत हुनुपर्ने अवस्था चर्को रह्यो। भवन पनि उत्तिकै आवश्यक हो । तर, प्राथमिकतामा अलि पछि परेकै हो । विगतमा हाम्रो संगठनले आन्तरिक व्यवस्थापन र आर्थिक प्रणालीलाई सुदृढिकरणमा कम ध्यान दियौं कि भन्ने हामीलाई लागेकै छ । आउँदा दिनहरुमा आर्थिक प्रणाली र स्रोत परिचालन हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा पर्ने नैं छ । मेरो उम्मेदवारी पनि यसैको परिणाम हो । देशभरिका निजी विद्यालयको समृद्धिका लागि कस्तो ढंगले राज्यले योजना ल्याउनुपर्दछ ? तपाईको प्रश्नलाई अलि फरकढंगले लिने अनुमति दिनुस् । राज्यले निजी विद्यालयहरुको समृद्धिका लागि योजना बनाउन आवश्यक छैन् । राज्यले देशको समग्र शिक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी शिक्षण संस्था तथा तिनको व्यवस्थापकीय प्रणालीका वारेमा सोचोस् । त्यो चरणमा इमान्दार भएर राज्यले उपलव्ध यथार्थलाई समिक्षा गर्ने हो भने निजी विद्यालयको योगदान, महत्व र संभावना थाहा पाउने छ । उपयोगी प्रणालीलाई राज्यले प्रयोग गरोस । त्यो प्रणाली निजी शिक्षा क्षेत्र नैं हो । राज्यको वृहत्तर शिक्षा हितका लागि निजी विद्यालयले दरिलो योगदान गर्न सक्ने कुरा प्रमाणित नैं तथ्य हो । त्यसो भएको कारणले निजी शिक्षाको क्षेत्रलाई राज्यले वुद्धिमताका साथ उपयोग गरोस् । राष्ट समृद्ध हुन्छ । निजी शिक्षा क्षेत्र, तपाई, म, हाम्रा नानीबाबु, हाम्रो भविष्य सवै समृद्ध हुन्छ । त्यतातिर सोचौं ।

पछिल्लो समय विश्व परिवेशमा निकै चर्चामा रहेको भेनेजुयलाको संकट र अमेरिकी भूमिकामा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरुबीच मतभेद बढिरहेको छ । यसलाई भेनेजुयला प्रकरणकै रुपमा विकास गरेर चिया पसलदेखि सरकारी अड्डासम्म पक्ष र विपक्षमा चर्काचर्की तथा बहस भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा भेनेजुयलामा अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी भूमिका र त्यसमा नेपालमा भइरहेका बहसलाई समेटेर यो आलेख तयार पारिएको छ । तिलक राज भण्डारी भेनेजुयला संकटको पृष्ठभूमी भेनेजुयलामा सन् १९२२ मा तेलखानी पत्ता लागेको थियो । सन् १९४० सम्म भेनेजुयला तेल उत्पादन गर्ने संसारको तेस्रो मुलुकको रुपमा स्थापित भयो । तेल प्रशोधनमा सुरूदेखि नै अमेरिकी कम्पनीहरू संलग्न थिए । अमेरिकाले नै भेनेजुयलाको सबैभन्दा धेरै तेल खरिद गर्दै आइरहेको थियो । तत्कालिन शितयुद्ध, तेल र व्यापारका कारणले अमेरिका र भेनेजुयलाको सम्बन्ध मित्रवत् नै रह्यो । शित युद्धको उत्कर्ष मानिएको सन् १९६२ को क्युबा मिसाइल संकटमा भेनेजुयलाले अमेरिकालाई साथ दियो । भेनेजुयलाको अर्थतन्त्र तेल व्यापारमा नै निर्भर हुन थाल्यो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा छिमेकीसंगको कुटनीतिक सम्वन्धसमेत तेलको कारोबारले निर्धारण गर्न थाल्यो । हजारौं अमेरिकी नागरिकले आफ्नो परिवार नै लिएर तेलखानीमा काम गर्न र व्यापार गर्न भेनेजुयला बसाइ सरे । धेरैजसो तेल प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरु अमेरिकी थिए । तेलको व्यापारका कारणले अमेरिकी मुलका नागरिक र सीमित भेनेजुयलाका नागरिक धनी हुँदै जाने र अधिकांश भेनेजुयलाका नागरिकमा गरिबी कायमै रहन थालेपछि अमेरिकी प्रभावका विरुद्धमा विस्तारै भेनेजुयलामा जनमत बढ्दै जान थाल्यो । अमेरिका र भेनेजुयला दुवै पर्ख र हेरको नीतिमा अगाडी बढे । तर, यो नीति धेरै दिन टिक्न सकेन । भेनेजुयलाको तेल र खनिज पदार्थ लगायतको आर्थिक श्रोत दोहन गर्न अमेरिकी साम्राज्यका लागि समाजवादी नेता चाभेज प्रतिकुल देखिएपछि अमेरिकी शासकले भेनेजुयलाभित्रै चाभेजको विकल्प खोज्न चलखेल थाले । यहि अन्तरविरोध भेनेजुयलाको राजनीतिक अन्तरविरोधमा अभिव्यक्त हुन पुग्यो । एकातर्फ अमेरिकी समर्थक राजनीतिक समूह धनी हुँदै गयो भने अर्काेतर्फ आम नागरिकमा गरिबी बढ्दै जान थाल्यो । त्यसपछि सडकमा अमेरिकी प्रभावको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनहरु हुन थाले । सन् १९९८ मा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा ह्युगो चाभेज अत्यधिक बहुमतले निर्वाचित भए । समाजवादी नेता चाभेज भेनेजुयलाको नेतृत्वमा आएको कुरा अमेरिकालाई चित्त बुझेन । तत्काल स्वागत गर्न बाध्य भए पनि भित्रभित्रै पर्ख र हेरको नीतिमा अमेरिका थियो । उक्त अमेरिकी रणनीति बुझेका चाभेजले पनि आफूलाई सुरूमा अमेरिका विरोधी देखाउन चाहेनन् । अमेरिका र भेनेजुयला दुवै पर्ख र हेरको नीतिमा अगाडी बढे । तर, यो नीति धेरै दिन टिक्न सकेन । भेनेजुयलाको तेल र खनिज पदार्थ लगायतको आर्थिक श्रोत दोहन गर्न अमेरिकी साम्राज्यका लागि समाजवादी नेता चाभेज प्रतिकुल देखिएपछि अमेरिकी शासकले भेनेजुयलाभित्रै चाभेजको विकल्प खोज्न चलखेल थाले । यसकै श्रृंखलाको रुपमा अमेरीकी गुरु योजनामा नै सन् २००२ मा चाभेज विरूद्धको सैनिक “कू” ले दुई देशको अन्तरविरोध आमनेसामने पुर्यायो । नाकाबन्दी भोगिरहेकै समयमा सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि भेनेजुयला गम्भीर आर्थिक संकटमा पुग्यो । अहिले पनि खाद्यान्न, औषधिलागायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभावमा भेनेजुयलाका नागरिक छटपटाइरहेका छन् । अमेरिकी गुरुयोजनामा गराइएको उक्त सैनिक “कु” दुई दिन भन्दा बढी टिक्न सकेन । चाभेजको समर्थनमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि दुई दिनमा सत्ता फर्काउन सेना वाध्य भयो । चाभेजलाई हत्याउने अमेरिकी योजना असफल मात्रै भएन उक्त परिघटनाले चाभेजलाई अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध खरो रुपमा उत्रने बल प्रदान गर्यो । सन् २००७ मा ओरिनिको डेल्टाको तेलखानीहरू सरकारले नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि दुई अमेरिकी तेल कम्पनीलाई कब्जा गरेर तेल खानीहरुलाई राष्ट्रियकरण गरियो । भेनेजुयलाको यस कदमप्रति अमेरिकी शासक निकै आक्रोशित बने । क्यान्सरपीडित चाभेजको सन् २०१३ मा मृत्यु भएपछि निकोलस माडुरोले सत्ता सम्हाले । अमेरिकाले माडुरो र उनको सरकारमाथि नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दी भोगिरहेकै समयमा सन् २०१४ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि भेनेजुयला गम्भीर आर्थिक संकटमा पुग्यो । अहिले पनि खाद्यान्न, औषधिलागायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभावमा भेनेजुयलाका नागरिक छटपटाइरहेका छन् । राष्ट्रपति माडुरोको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै सैनिक “कु”गर्न आह्वान गरे । तर सेनाले एक ढिक्का भएर निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोप्रति बफादार रहेको जनायो । राजधानी काराकसमा भएको जनवरी २१ को प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति माडुरोले भने, ‘डोनाल्ड ट्रम्प र उनका पिछलग्गु मलाई सत्ताच्युत गराउन चाहन्छन् र यो देशलाई अर्को भियतनाम बनाउन चाहन्छन ।’ भेनेजुयला सरकारले उक्त संकटको दोष अमेरिकी साम्राज्यवादको नाकाबन्दीमाथि लगाइरहेको छ भने अमेरिकाले उक्त संकटको दोष दुई दशक लामो सत्तामा रहेका समाजवादी नेता चाभेज र माडुरोलाई थोपरेर भेनेजुयलामा आफ्नो अनुकुल सरकार निर्माण गर्ने हस्तक्षेपकारी नीति अघि सारेको देखिन्छ । भेनेजुयलाको पछिल्लो प्रकरण पछिल्लो परिघटनामा मे २०, २०१८ मा भेनेजुयलामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन सम्पन्न भयो । अमेरिकी समर्थन प्राप्त विपक्षीले उक्त निर्वाचनमा भाग लिएनन् । निर्वाचनमा १६ राजनीतिक दल र ४६ प्रतिशत मतदाता सहभागी भए । माडुरो ६८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर विजयी भए उनका निकटतम् प्रतिद्वन्दीले २१ प्रतिशत मत प्राप्त गरे । झन्डै दुई सय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको निगरानीमा सम्पन्न निर्वाचनमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टर पनि सहभागी थिए । उनले निर्वाचन शान्तीपूर्ण र निस्पक्ष भएको प्रतिक्रिया दिए । तर, सोही निर्वाचनलाई ‘द अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकन स्टेट्स’(ओएएस)ले अवैधानिक घोषणा गर्यो । अमेरिकास्थित नेपाली दूतावाससंग अमेरिकाले सरकारको आधिकारिका धारण माग गरेर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबीच अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । यसैबीच, यही जनवरी १५ मा भेनेजुयलाको संसद्का अध्यक्ष गुइदोले संसद्को पहिलो बैठकमा आफू विपक्षी दलको प्रमुख नेता भएको दाबी गरे । राष्ट्रपति माडुरोको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्दै सैनिक “कु”गर्न आह्वान गरे । तर सेनाले एक ढिक्का भएर निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोप्रति बफादार रहेको जनायो । राजधानी काराकसमा भएको जनवरी २१ को प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति माडुरोले भने, ‘डोनाल्ड ट्रम्प र उनका पिछलग्गु मलाई सत्ताच्युत गराउन चाहन्छन् र यो देशलाई अर्को भियतनाम बनाउन चाहन्छन ।’ त्यसपछि अमेरिका सिधा हस्तक्षेपमा उत्रियो । जनवरी २३ मा गुइदोले आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे  । त्यसको लगत्तै अमेरिका, क्यानडा, पेरु, ब्राजिल, अर्जे्न्टीना र कोलम्बियालगायतका देशले गुइदोलाई समर्थन गरेर आफ्नो पूर्वयोजना उजागर गरे । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेपाललाई सहयोग गर्दैआइरहेको अमेरिकाविरुद्धमा विज्ञप्ती निकालेर सरकार र सत्तासिन पार्टीले अधिनायकवादलाई प्रशय दिएको धारण सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा भेनेजुयला प्रकरणमा नेपालका वौद्धिक जमात, मिडिया, राजनीतिक विश्लेषकसमेत ध्रुवीकृत भएका छन् । जर्मनी–फ्रान्सको अधिपत्य रहेको युरोपेली युनियनले पनि ट्रम्पलाई साथ दियो । त्यसलगत्तै रुस, चीन, भारत, टर्की लगायत देश भेनेजुयलामा बाह्य हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै माडुरोको पक्षमा उभिएपछि विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित भयो । देशहरु मात्र होइन राजनीतिक दल, नेता, राजनीतिक तथा कुटनीतिक विश्लेषक, लेखक, पत्रकार पनि पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्दै विभाजित हुने क्रम जारी रह्यो । नेपालमा कसरी प्रवेश गर्याे भेनेजुयला प्रकरण ? यसैबीच २५ जनवरी २०१९ मा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले भेनेजुयलाको समस्या उसको आन्तरिक मामला भएकाले त्यहाँका जनताले नै सामाधान गर्नुपर्ने र कुनै पनि वाह्य शक्ति केन्द्रहरुले हस्तक्षेप गर्न नहुने धारण समेटिएको विज्ञप्ती सार्वजनिक गरे । यससँगै नेपाली राजनीतिमा भेनेजुयला संकट प्रवेश गर्यो । त्यसपछि अमेरिकास्थित नेपाली दूतावाससंग अमेरिकाले सरकारको आधिकारिका धारण माग गरेर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डबीच अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई सदर गर्दै पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि र सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई चिप्लिएको संकेत गरेपछि पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको मतभिन्नता सार्वजनिक भएको छ । सत्तासिन पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा नै भेनेजुयला संकटका विषयमा देखिएको सुसुप्त अन्तरलाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रचण्डकै विज्ञप्तीलाई कुटनीतिक भाषामा सार्वजनिक गर्यो । लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नेपाललाई सहयोग गर्दैआइरहेको अमेरिकाविरुद्धमा विज्ञप्ती निकालेर सरकार र सत्तासिन पार्टीले अधिनायकवादलाई प्रशय दिएको धारण सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि आजको दिनसम्म आइपुग्दा भेनेजुयला प्रकरणमा नेपालका वौद्धिक जमात, मिडिया, राजनीतिक विश्लेषकसमेत ध्रुवीकृत भएका छन् । एकातर्फ नेपाललाई ऋण, अनुदान र सहयोग गर्ने अमेरिकाविरुद्ध बोलेर सरकार र नेकपाले भेनेजुयलाको अधिनायकवादी सरकारलाई प्रसय दिने काम गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दल लगायतले विरोध गरिरहेका छन् । अर्काेतर्फ सरकार र नेकपाले भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा दृढता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । अमेरिकी साम्रज्यवाद नेतृत्वको वाह्य हस्तक्षेपबाट होइन कि भेनेजुयलाका सार्वभौम जनताले स्वविवेक प्रयोगमार्फत गर्नुपर्छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगलाई पनि नकार्न भने सकिदैन । तर, सहयोग कदापी हस्तक्षेपकारी भने होइन । जसरी जतिसुकै उदार प्रजातन्त्रको पैरवी गरे तापनि अमेरिकाले झैं निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोलाई अबैध र स्वघोषित गुइदोलाई बैध राष्ट्रपति भन्न सकिदैन । यो परिघटनामा नेकपाको नेतृत्वमा देखिएको मत भिन्नता सबैभन्दा अर्थपूर्ण मानिएको छ । नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई सदर गर्दै पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि र सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले धारणा सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको विज्ञप्तीलाई चिप्लिएको संकेत गरेपछि पार्टीका दुई अध्यक्षबीचको मतभिन्नता सार्वजनिक भएको छ । जवाफमा प्रचण्डले पार्टी र सरकारले आधिकारिका धारणा सार्वजनिक भएपछि व्यक्तिगत टिप्पणीको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारका हैसियतले विश्वका जुनसुकै मुलुक र नागरिकको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको पक्षमा वकालत गर्नु र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध झण्डा उठाईरहन जरुरी छ । यी परिघटनालाई सरसर्ती नियाल्दा के भन्न सकिन्छ भने भेनेजुयलाको तेल र खनिजमाथि अमेरिकाले लगाउँदै आएको गिद्धेनजर र भेनेजुयलामा ह्युगो चाभेज र निकोलस माडुरोले गर्न खोजेको सामाजवादी सत्ताको अभ्यास नै भेनेजुयला संकटको प्रमुख कारण हो । यसको सामाधान अमेरिकी साम्रज्यवाद नेतृत्वको वाह्य हस्तक्षेपबाट होइन कि भेनेजुयलाका सार्वभौम जनताले स्वविवेक प्रयोगमार्फत गर्नुपर्छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगलाई पनि नकार्न भने सकिदैन । तर, सहयोग कदापी हस्तक्षेपकारी भने होइन । जसरी जतिसुकै उदार प्रजातन्त्रको पैरवी गरे तापनि अमेरिकाले झैं निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोलाई अबैध र स्वघोषित गुइदोलाई बैध राष्ट्रपति भन्न सकिदैन । ठीक त्यसरी नै जतिसुकै अमेरिकी ऋण, अनुदान र सहयोगको वकालत गरे तापनि भेनेजुयलाका जनताको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताकोे दोहन हुनेगरी अमेरिकी साम्राज्यवाद लगायतको वाह्य शक्तिद्वारा भेनेजुयलामा भइरहेको नाकाबन्दी र हस्तक्षेपलाई बैध मान्न सकिदैन ।पश्चिमा उदार प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने कि समाजवादी सत्ताको अभ्यास गर्ने ? यो भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिला हो । जुनसुकै बहानामा भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र बल प्रयोग गर्ने विषय स्वतन्त्र मुलुक र सार्वभौम नागरिकको लागि सह्य विषय हुन सक्दैन । अझ नेकपा साचिक्कै कम्युनिष्ट पार्टी नै हो भने भनेजुयला संकटमा मात्र होइन विश्वभरका उत्पीडित राष्ट्र र जनताको पक्षमा तथा सबै प्रकारका साम्राज्यवादी हस्तक्षेपविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन जरुरी छ । कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारका हैसियतले विश्वका जुनसुकै मुलुक र नागरिकको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको पक्षमा वकालत गर्नु र साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध झण्डा उठाईरहन जरुरी छ । अन्यथा कम्युनिष्ट पार्टीको नाम, सिद्धान्त र समाजवादी यात्राको उपहास मात्र हुन नपुग्ला भन्न सकिदैन । (लेखक अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)

समर्पण भट्टराई । ‘जीवनभर दलालहरुको दास भएर बाँच्ने कि उन्मुक्तिको संसारमा पनि ज्यूने ?’ अब छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला भयो । समाजमा भएका हुने गरेका अन्याय अत्याचार शोषण दमन बलात्कार भ्रष्टाचार महङ्गी मानव बेचविखन ठगी लूटको विरुद्धमा आएका आवाजलाई म सम्मान गर्छु । विगत लामो समयदेखि नै यी समस्याको अन्त्यको निम्ति मुक्ति र मृत्युको सपथ खाएर मृत्यु पत्रमा यातनाका हरेक दस्तावेजमा समेत हस्ताक्षर गरेर निरन्तर संघर्ष गरिरहेको मान्छे हुँ म । कुनै हनुमानहरुले व्याख्या गरेको जस्तो अमुक मान्छे म हुँदै होइन । हो जनताको राज्य व्यवस्था प्राप्त गर्न सजिलो छैन । टेलिभिजनको पर्दाबाट बान्की मिलाएर भट्टायर पनि प्राप्त हुँदैन । यसकाे लागि निर्मम र कठिन संघर्ष गर्न आवश्यक पर्छ । मुख्य कुरा केहो भने देशमा हुने अन्याय अत्याचारको समाधान एउटा व्यक्तिले निहित स्वार्थको लागि अर्थात डलरको खेतीका लागि टेलिभिजनको पर्दामा बान्की मिलाएर भन्दैमा समाधान वा अन्त्य हुन सक्छ भन्नु कलियुगका अन्धभक्तहरुको दास मानसिकता मात्रै हुन् । त्यो असम्भव छ । यस्तो समस्याको समाधान राज्य व्यवस्था बाटै खोजिनु पर्छ । त्यसैले यस्को समाधान वा अन्त्य पनि राज्य व्यवस्था नै हो । यसो भनिरहदा के अहिले तत्कालीन राज्य व्यवस्थाबाट यो संभावना छ त ? अहँ सम्भव छैन । मुख्य कुरा केहो भने देशमा हुने अन्याय अत्याचारको समाधान एउटा व्यक्तिले निहित स्वार्थको लागि अर्थात डलरको खेतीका लागि टेलिभिजनको पर्दामा बान्की मिलाएर भन्दैमा समाधान वा अन्त्य हुन सक्छ भन्नु कलियुगका अन्धभक्तहरुको दास मानसिकता मात्रै हुन् । त्यो असम्भव छ । यो राज्य व्यवस्था भ्रष्ट, दलाल, हत्यारा, बलात्कारी, घुसखोरी, कमिसन खोरलगायत विदेशीहरुको इच्छा र चाहना मुताविक संचालन भएको छ । तसर्थ यी तमाम समस्याको समाधान वा अन्त्य फेरिएको जनताको राज्य व्यवस्थामा मात्रै सम्भव छ । जनताको राज्य व्यवस्था चाहिँ कसरी प्राप्त हुन्छ या गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न भने जायज हुन्छ । हो जनताको राज्य व्यवस्था प्राप्त गर्न सजिलो छैन । टेलिभिजनको पर्दाबाट बान्की मिलाएर भट्टायर पनि प्राप्त हुँदैन । यसकाे लागि निर्मम र कठिन संघर्ष गर्न आवश्यक पर्छ । किन भने नैतिकता इमान र निष्ठा बेचेर राज्य संचालन गर्नेहरुलाई टेलिभिजनको पर्दाबाट कराएको आदर्शले छुनेवाला छैन । उनको घैटोमा घाम लाग्ने वाला पनि छैन । खोक्रो आदर्श छाँटेर परिवर्तनका गित गाउँदैमा अन्धभक्तहरुको सुदिन कहिलै आउने छैन । जनताले आफ्नो राज्य ब्यबस्था सजिलै मागेर, शासकले दिएको कतै इतिहास पनि छैन । त्यसैले खोस्नुको बिकल्प नरहेको हो । जसरि दलालहरुले आफ्नु लूटको स्वर्ग बचाउन बन्दुकको प्रयोग गर्छन् र त्यसैगरि सत्ता खोस्नेहरुले पनि बन्दुक समाउन बाध्य हुन्छन । नैतिकता इमान र निष्ठा बेचेर राज्य संचालन गर्नेहरुलाई टेलिभिजनको पर्दाबाट कराएको आदर्शले छुनेवाला छैन । उनको घैटोमा घाम लाग्ने वाला पनि छैन । खोक्रो आदर्श छाँटेर परिवर्तनका गित गाउँदैमा अन्धभक्तहरुको सुदिन कहिलै आउने छैन । न्यायप्रेमी परिवर्तनकारी मुक्तिकामी युवाहरुले एउटा टेलिभिजनमा आदर्श छाँट्ने अमुक पात्रलाई भगवान् मान्दै, यो उर्वर र ऊर्जाशिल जीवनको समयलाई खर्चनु भनेको दास मानसिकताको पराकाष्ठा हो । त्यसैले दास मानसिकताबाट टाढा रहन सबैलाई अपिल गर्दछु । किसान, मजदुर, शिक्षक, विध्यार्थी, बुद्धिजीवी, श्रमजीवी, कलमजिवी, मजदुरहरु उत्पीडित वर्ग जाती क्षेत्र सबै न्यायको निम्ति एक पटक यो बेथिति बोकेको ब्यबस्था बदल्न एकजुट भएर संघर्षको मोर्चामा उभिउ । भ्रष्टदलाल कमिसनखोर बलात्कारि हत्याराहरुलाइ जनताको अदालतमा कठालो समाएर उचित सजाए दिनुपर्छ । न्यायप्रेमी परिवर्तनकारी मुक्तिकामी युवाहरुले एउटा टेलिभिजनमा आदर्श छाँट्ने अमुक पात्रलाई भगवान् मान्दै, यो उर्वर र ऊर्जाशिल जीवनको समयलाई खर्चनु भनेको दास मानसिकताको पराकाष्ठा हो । राष्ट्रघाती दलाल विदेशी एजेन्टलाई यो देशबाट लखेट्नुपर्छ । हाम्रो सिमाना झण्डा गाडेर काडेतार लगाउनु पर्छ । तपाईं हामी एकजुट भएर, यो महासागर र महान अभियानमा लागौ । यसरी मात्रै हाम्रो वास्तविक मुक्ती, न्याय स्वतन्त्रता सम्भव छ, बाँकी सबै भ्रम हुन् । सचेत युवाहरुले छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला हो यो जीवन भर यसरी नै दलालहरुको दास हुने कि मुक्तिको यात्रामा बलिदान दिन तयार हुने ? यो युवाहरुको हातमा छ । (यी लेखका नीजि विचार हुन्)  रंगपाटीबाट साभार

माओवाद के हो ? कमरेड माओत्सेतुङ चीनीया कम्युनिष्ट पार्टी शिक्षाध्यक्ष र विश्व र्सवहारा वर्गका महान नेता हुनुहुन्छ । कमरेड माओको जन्म सन् १८९३ डिसेम्बर २६ मा चीनको हुनान प्रान्तको श्याङ्तान जिल्लाको शाओशान गाउँमा भएको थियो र मृत्यु सन् १९७६ सेप्टेम्बर ९ मा ८३ वर्षो उमेरमा भएको थियो । सन् १९१७ अक्टुबर २५ को महान् रुसी अक्टुबर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भए पश्चात चीनमा मार्क्सवादको प्रवेश भएको थियो र सन् १९२१ जुलाइमा चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीे स्थापना भयो । माओ पनि चीनिया कम्युनिष्ट पार्टी संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो । हस्तबहादुर केसी कमरेड माओ दीघकालिन जनयुद्धको सिद्धान्तकार एवं प्रयोगकर्ता र माओवादका प्रवर्तक समेत हुनुहुन्छ । उहाँले चीनिया कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मात्र होइन, विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समेत महत्वपूण् योगदान पुर्याउनु भएको छ र उहाँका र्सार्वभौम योगदानहरूलाई स्वीकार नगर्नेहरू सच्चा कम्युनिष्ट बन्नै सक्तैनन् कमरेड माओले विशेष गरी दर्शनका क्षेत्रमा, राजनीतिक अर्थशास्त्रका क्षेत्रमा र वैज्ञानिक समाजवादका क्षेत्रमा जुन नयाँ ढंगले मूर्तिकृत र श्रुतिकृत गरे एक नयाँ आयाममा विकास गर्नुभयो त्यसले मार्क्सवाद-लेनिनवादको ज्ञानभण्डारमा महत्वपूण् योगदान पुर्यायो । यस लेखमा माओका ती र्सार्वभौम योगदानहरू, जसलाई स्वीकार नगरेर केही पनि सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट बन्नै सक्तैन ती माओका र्सार्वभौम योगदानहरूका बारेमा चर्चा गर्नुका साथै यहाँ माओवादका बारेमा समेत प्रकाश पार्ने काम गरिएको छ । कमरेड माओ माओवादका पर््रवर्तक र निरन्तर क्रान्तिका सिद्धान्तकार समेत हुनुहुन्छ । मार्क्सवाद गतिशील सिद्धान्त हो । मार्क्सवाद-लेनिनवादको गुणात्मक विकासको तेश्रो र नयाँ चरण नै माओवाद हो । माओवाद कमरेड माओले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त हो । यहाँनेर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सामन्तीवादी र साम्राज्यवादी शोषणको दोहोरो शोषण र उत्पीडनबाट आक्रान्त अविकसित देशहरूका क्रान्तिका समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्ने, खास गरि सन् १९५३ मा स्तालिन मृत्यु पश्चात जसरी सन् १९५६ मा खु्रश्चोमी आधुनिक संशोधनवादको जन्मसँगै रुस एवं पूर्वी युरोपका कैयौं देशहरूमा पुँजीवादको पुनः स्थापनाका कारणहरूको खोज गरि त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने तथा त्यसबाट उत्पन्न समाजवादी समाजका अन्तरविरोधहरूको समाधान गर्नुपर्ने र ख्रुश्चोमी आधुनिक संशोधनवादका विरुद्धको भीषण लर्डाई लड्नु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताको पृष्ठभूमिमा कमरेड माओद्वारा मार्क्सवाद-लेनिनवादको थप परिमार्जन तथा विकास गरि त्यसलाई मार्क्सवाद लेनिनवाद-माओवादको तेश्रो, नयाँ र गुणात्मक उँचाइमा पुर्याउने काम भयो । यो नै माओको सबैभन्दा ठूलो र र्सार्वभौम योगदान थियो । यसरी विश्वर्सवहारा वर्गको पथप्रदर्शक र मार्गदर्शनको रूपमा रहेको मार्क्सवाद-लेनिनवादलाई जुन माओवादमा विकसित तुल्याउने काममा माओको योगदानलाई र्सवप्रथम पेरुभियाली कम्युनिष्ट पार्टीसाइनिङपाथ) सहित अन्तर्रर्ााट्रयतावादी क्रान्तिकारी आन्दोलन र त्यसमा आबद्ध क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीथा संगठनहरूले र्सवप्रथम सही मूल्याङ्कन गरेका थिए र त्यसलाई माओवाद पदावलीमा अभिव्यक्त गरेका थिए । फेरी पनि यहाँनेर हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने र्सवहारा क्रान्तिको विज्ञानको मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादका रूपमा यसरी भएको गुणात्मक विकासको प्रक्रियालाई हामी यहाँनेर यसरी प्रष्ट पार्न सक्छौ कि वर्ग संर्घष्ाको ऐतिहासिक अनुभव र विकासका क्रममा अन्तर्रााट्रय र्सवहारावर्गको क्रान्तिको विज्ञानको रूपमा मार्क्सवादको अनुसन्धन हुनपुग्यो । यो सिंगो मानव जातिकै लागि ऐतिहासिक एवं महत्वपूण्ा उपलब्धि थियो । जीवनभर अनवरत संर्घष्ा र महान प्रतिभाका परिचयका साथ कार्ल मार्क्सद्वारा उद्घाटित मार्क्सवादी विज्ञानको दर्शन, राजनीतिक अर्थशात्र एवं वैज्ञानिक समाजवाद गरि तीन प्रमुख संगठक अंग रहेको कुरा पनि हाम्रा सामु र्सवविदीतै छ । स्वयं एउटा विज्ञान भएकाले मार्क्सवादको निरन्तर विकास हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । हामी मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादीहरूले फेरी पनि यहाँनेर गहिराइका बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने वर्गसंर्घष्ाका नयाँ अनुभव र समस्याहरूका सर्न्दर्भमा भी.आई. लेनिन -सन् १८७०-१९२४) द्वारा मार्क्सवादलाई त्यसको समग्रतामा विकासको दोश्रो चरण लेनिनवादको चरणमा पुर्याउने ऐतिहासिक कार्यभार पूरा भयो । आजको युगमा यो विज्ञान संर्घष्ाकै क्रममा विकासको जुन तेश्रो, नयाँ र उच्च चरणमा पुगेको यो तेश्रो नयाँ र उच्चचरण नै कमरेड माओत्सेतुङद्वारा विकास गरिएको माओवादको चरण हो । हामी क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूलाई यो ज्यादै गौरवको विषय हो कि यसरी आज अन्तर्रााट्रय र्सवहारावर्गको हातमा एउटा र्सार्वभौम सिद्धान्तको सिंगो अमेद्य इकाइका रूपमा मार्क्सवाद-लेनिनवाद- माओवाद रहेको छ, जुन विश्वर्सवहारा वर्गको मुक्तिको पथप्रदर्शक र मार्गदर्शक सिद्धान्त बनेको छ । यो नै माओको एउटा महत्वपूण् र र्सार्वभौम योगदान हो विश्व र्सवहारा क्रान्तिका लागि । कमरेड माओले मार्क्सवादी दर्शन, मार्क्सवादी अर्थशास्त्र र मार्क्सवादी वैज्ञानिक समाजवादका क्षेत्रमा जुन महत्वपर्ूण्ा र र्सार्वभौम योगदान पुर्याउनु भयो, त्यसका बारेमा यहाँ संक्षेपमा उल्लेख गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । दर्शनका क्षेत्रमाः द्वन्द्वान्तमक भौतिकवादको सारतत्वका रूपमा अन्तरविरोधको नियम अर्थात् प्रकृति, समाज र मानवीय ज्ञानका सबै क्षेत्रमा द्वन्द्ववादको आधारभूत नियमका रूपमा अन्तरविरोधको नियमको उद्घाटन माओद्वारा भएको छ । अन्तरविरोधको नियमको र्सार्वभौमिकता र प्रधान अन्तरविरोधको निक्र्योलको पद्धति र महत्वको विश्लेषणको द्वन्द्ववादको बुझाइको विकासलाई नयाँ उचाइमा उठाएको छ । क्रान्तिका रणनीति र कार्यनीति निर्धारणमा अन्तरविरोधको आधारभूत नियमले खेल्ने महत्वपूण् भूमिका यसले स्वतः स्पष्ट पारिदिएको छ । विपरितहरूको एकताको नियमको उद्घाटन र व्याख्या । एकको दुइमा विभाजन हुन्छ भन्ने कुराको समृद्ध, व्याख्या र प्रयोग पार्ने माओबाट हुन गएको छ । संशोधनवादका विरुद्ध संर्घष्ाका क्रममा द्वन्द्ववादको प्रधान पक्षका रूपमा एक दुइमा विभाजन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा माओद्वारा गरिएको व्याख्या र प्रयोगले संशोधनवादसँग लड्नका लागि कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूको हातमा अमेद्य धारिलो हतियार प्राप्त भएको छ । फेडरिक एंगेल्सले द्वन्द्ववादका तीनवटा मूल नियमहरूको व्याख्या गर्नु भएको छ, जस्तो कि, विपरित तत्वको एकत्व, मात्रात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मक फड्को र निषेधको निषेधको नियम । तर यसमा माओले ती मध्ये दुइवटा मूल नियमहरूलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ र विपरितहरूको एकत्व चाहिँ द्वन्द्ववादको आधारभूत नियम हो । गुणको परिणाममा रूपान्तरण र परिणामको गुणमा रूपान्तरण भन्ने कुरा गुण र परिणाम जस्ता विपरित तत्वहरूको एकत्व मात्र हो र निषेधको निषेध भन्ने कुरा नै हुँदैन । गुणको परिणाममा रूपान्तरण र परिणामको गुणमा, निषेधको निषेध र विपरित तत्वहरूको एकत्व भन्ने तीनवटा कुरालाई समानान्तर रूपमा हाराहारीमा राख्नु त्रयवाद हो, एकत्ववाद होइन । सबैभन्दा आधारभूत कुरा भनेको त विपरित तत्वहरूको एकता हो । अतः गुणको परिणाम र परिणामको गुणमा रूपान्तरका भन्ने कुरा गुण र परिणामजस्ता विपरित तत्वहरूको एकत्व मात्रै हो । तर्सथ निषेधको निषेध हुँदैन भन्ने व्याख्या माओले गर्नु भएको छ र एकता, संर्घष्ा र रूपान्तरणको नियमलाई मात्र माओले द्वन्द्ववादका मूल नियमहरू हुन् भन्नु भएको छ । दर्शनको जन्म संर्घष्ाबाट हुन्छ, त्यसैले मार्क्सवादी दर्शन संर्घष्ाको दर्शन हो । ठूलो माछाले सानो खान्छ भन्ने मान्यता माओको रहेको छ । ज्ञान सिद्धान्तको क्षेत्रमा पदार्थको चेतना र चेतनाको पदार्थमा रूपान्तरणको दुइ छलाङको सिद्धान्तको रूपमा माओद्वारा विकास र व्याख्या राम्ररी भएको छ । साथै माओले वर्गसंर्घष्ा, उत्पादनका लागि संर्घष्ा एवं वैज्ञानिक प्रयोगलाई ज्ञानको स्रोत बनाएर इन्द्रीय ग्राहृय ज्ञानबाट बुद्धिसंगत ज्ञानमा पुग्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा तथा सिद्धान्त र व्यवहारको आपसी सम्बन्धका बारेमा गर्नु भएको विश्लेषणले मार्क्सवादी दर्शनमा महत्वपूण् योगदान पुगेको कुरा निर्विवाद छ । आधार र उपरिसंरचनाको आपसी सम्बन्ध बारे अघिभूतवादी र एकलकाटे दृष्टिकोण अपनाई ‘उत्पादनको शक्तिको सिद्धान्त’ र र्’अर्थवाद’ तीर जाने संशोधनवादीहरूको पुँजीवादी सोचाई माथि प्रहार गर्दै खास खास अवस्थामा चेतना र संरचनाको निर्णायक भूमिकाको माओद्वारा गरिएको व्याख्याले पूँजीवादलाई नाङ्गो पार्ने काम गरेको छ । दार्शनिकहरले दर्शनलाई पुस्तकालय, अध्ययन र कोठे चिन्तनबाट निकालेर आम जनतासम्म पुर्याई एउटा अजय शक्तिमा परिणत गर्नुपर्ने आवश्यकता र त्यसका विधिबारे क. माओले गर्नु भएको अनुसन्ध्ानले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शनलाई उन्नत रूपले भौतिक शक्तिमा परिणत गर्ने आधार र्सवहारावर्गलाई मिलेको छ । राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमाः अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुकको आर्थिक संरचनाबारे माओले राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद अर्थात् नोकरशाही पुँजीवादको चरित्रको विश्लेषण माओको एउटा महत्वपूण् खोजी हो । सामन्तवादसँग साँठगाँठ गरि जनतालाई लुट्ने एकाधिकार पुँजीवादको विशेषताको रहस्य उद्घाटन गरेर एकातिर नवऔपनिवेशिक अवस्थाको साम्राज्यवादको दानवीय चरित्रलाई नङ्ग्याउन तथा उत्पीडित राष्ट्रहरूमा क्रान्तिका निशाना स्पष्ट गर्न मद्दत पुगेको छ । नोकरशाही पुँजीवादलाई ध्वंस गरि उनीहरूको सम्पति कब्जा गरेर मात्र उत्पीडित राष्ट्रहरूबाट साम्राज्यवादलाई लखेट्न तथा समाजवादका लागि जग हाल्न सम्भव हुन्छ भन्ने निष्कर्षो ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट भएको छ । नयाँ जनवादी क्रान्तिका सर्न्दर्भमा जमिन जोत्नेको आधारमा सामन्तवादलाई ध्वंश गर्ने, एकाधिकार चरित्रका सम्पूण् वैदेशिक एवं घरेलु आर्थिक नियमहरूलाई कब्जा, जनजीवनलाई नियन्त्रण गरि पुँजीलाई सिमित, नियन्त्रित र निर्देशीत गर्ने अर्थनीतिहरूको वैज्ञानिकता एवं जीवनद्वारा प्रमाणित भइसकेका छन् । समाजवादी कालको अर्थनीतिका आधारभूत सिद्धान्त -सोभियत संभका अनुभवहरूको आलोचनात्मक अध्ययन) सहितको मजबुद जग बसाल्ने काममा माओको महत्वपर्ूण्ा भूमिका रहेको छ । नोकरशाही अहंमकार होइन, सही अर्थनीतिको व्यापक प्रचारद्वारा जनताको पहलकदमी वृद्धि गरेर नै समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई मजबुद किसिमले विकास गर्न सकिन्छ भनी “क्रान्तिलाई पक्रेर उत्पादन बढाउ”, ग्याप्स रिभोलुसन, प्रमोट प्रोडक्सन’ तथा लाल र निपर्ुण्ा एण्ड एर्क्पर्ट’ नाराको महत्व स्पष्ट नै छ । उपयुक्त तथ्यहरूले मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा माओद्वारा गरिएको विकास स्पष्ट हुन्छ । वैज्ञानिक समाजको क्षेत्रः उत्पीडित राष्ट्रहरूमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको समग्र अवधारणाको विकासमा क. माओको ऐतिहासिक योगदान सबैका अगाडि स्पष्ट छ । दीघकालिन जनयुद्धको कार्य नीति, छापामार युद्ध, आधार इलाकाहरूको निर्माण, गाउँदेखि शहर घर्ेर्ने रणनैतिक लक्ष्य निर्धारणमा माओको महत्वपूण्ा योगदान रहेको छ । सन् १९३८ मा माओद्वारा अगाडि सारिएको जनयुद्धको कार्यदिशा पारित भयो भने सन् १९४० मा नौलो जनवाद सम्बन्धी क. समग्र कार्यक्रम पारित भयो । जनयुद्धका ३ चरणबारे स्पष्ट पार्दै माओले रणनीतिक रक्षा रणनीतिक सन्तुलन र रणनीति प्रत्याक्रमण गरि तीन वटै चरणको वैज्ञानिक संश्लेषण माओका महत्वपूण्ा योगदान हुन् । साम्राज्यवादी युगको वर्गसंर्घष्ाको अनुभवको आधारमा मार्क्सवादी सैन्य विज्ञानको उच्चशिखर जनयुद्धको सिद्धान्त “थ्यौरी अफ वार” को विकासले अन्तर्रााट्रय र्सवहारावर्गलाई एउटा शक्तिशाली हतियारले लैस गर्ने काम गरेको छ । माओद्वारा गरिएको यस अनुसन्धानले यस सिद्धान्त अनुसार शक्तिशाली दुश्नमलाई परास्त गर्न वैज्ञानिक विधि स्पष्ट भएको छ । राजनीतिक सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ भन्ने माओको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको महत्व पनि स्वयं स्पष्ट छ । समाजवादकालभरि वर्गसंर्घष्ा जारी रहने र त्यस सम्बन्धमा सोभियत संघको प्रतिक्रान्ति प्रति ध्यान दिँदै विश्वकम्युनिष्ट आन्दोलन भित्र महान् बहस चलाउनु र क. माओद्वारा नै विकास गराएको र्सवहारावर्गको अधिनायकत्व अन्तरगत क्रान्ति जारी राख्ने समाजवादी अवस्थामा पुँजीवादको पुनस्थापना रोक्ने एउटा मजबुद सैद्धान्तिक हतियार भएको छ । सन् १९६६ देखि माओद्वारा र्सवहारावर्गको नेतृत्वमा चालिएको महान चीनियाँ र्सवहारा साँस्कृतिक क्रान्तिको समग्र योजनाको सफल प्रयोग विश्व र्सवहाराका लागि ऐतिहासिक दर्शन/निर्देशन बन्दै आएको कुरा सबैका सामु प्रष्टै छ । साम्राज्यवाद र सबैखाले प्रतिक्रियावादी वर्ग कागजी बाघ हुन हुन तथा आउँदा ५० देखि १०० वर्षविश्व अजङ्गको हेरफेरबाट गुज्रने छ’ भन्ने भनाइहरूको आधारमा बढि महत्व रहेको छ । यसले विश्व र्सवहारावर्गलाई क्रान्तिको रणनीति निर्धारणमा महान योगदान पुर्याएको छ । मानिसमा सही विचार कहाँबाट आउँछ – भन्ने प्रश्नमा क. माओले मानिसमा सही विचार सामाजिक व्यवहारबाट मात्र आउँछन्, ती तीन किसिमका सामाजिक व्यवहारबाट जस्तै उत्पादनको निम्ति संर्घष्ा, वर्ग संर्घष्ा र वैज्ञानिक प्रयोगबाट आउँछन् भनेर वैज्ञानिक ढंगले संश्लेषण गर्नुभएको छ । यसरी दर्शन राजनीतिक अर्थशास्त्र एवं वैज्ञानिक समाजवाद सहित तीन वटै क्षेत्रको समझदारीमा क. माओले मार्क्सवादी विज्ञानलाई गुणात्मक रूपले त्यसको तेश्रो र नयाँ चरणमा विकास गराउनु भयो । त्यस अवस्थामा र्सवहारावर्गले आफ्नो मुक्तिको दर्शनलाई मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको एउटा अमेद्य धारिलो हतियारको रूपमा प्राप्त गरेको छ र त्यसैको पथपर््रदर्शक र मार्ग निर्देशनमा आज विश्वभरका क्रान्तिकारी माओवादी कम्युनिष्ट पार्टर्ीी संचालित भइरहेका छन् । महान् चीनियाँ र्सवहारा साँस्कृतिक क्रान्ति जुनका माओले दश वर्षम्म सफल रूपमा संचालन गरेर समाजवादमा वर्गहरू जीवितै रहने भएकाले वर्गसंर्घष्ालाई जारी राख्नु पर्ने जुन निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त जारी राख्नुपर्ने जुन निरन्तर क्रान्तिको सिद्धान्त जारी राख्नुपर्ने र सन् १९५६ देखि सोभियत रुसमा प्रकट भएको आधुनिक संशोधनवाद लगायत सबैखाले संशोधनवाद र अबसरवादका विरुद्ध विश्वस्त भै जुन महान बहस संचालन गर्नुभयो त्यसले क. माओलाई विश्वस्तरमा विश्वर्सवहारावर्गको महान नेताको रूपमा माथि उठायो । यी माथि उल्लेख गरिएका समग्र विषयहरू नै कमरेड माओका र्सार्वभौम योगदानहरू हुन् र यी योगदानहरूलाई ग्रहण नगरिकन कोही पनि सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट बन्नै सक्तैन । उपसंहार मार्क्सवाद र्सवहारा वर्गको मुक्तिको सिद्धान्त हो । यसको दर्शन द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो । मार्क्सवाद गतिशील विज्ञान हो । मार्क्सवादले आज मार्क्सवादको विकासको दोश्रो चरण लेनिनवाद र मार्क्सवाद- लेनिनवादको गुणात्मक विकासको तेश्रो र नयाँ चरण माओवादमा जुन विकास गरेको छ यही मार्क्सवाद- लेनिनवाद-माओवाद नै विश्व र्सवहारावर्गको मुक्तिको पथपर््रदर्शक र मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्न पुगेको छ । यस विषयमा माथि पनि आवश्यक प्रकाश पारिएको छ । अतः मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद विश्व र्सवहारा वर्गको विश्वदृष्टिोण भएकाले यसको गहिरो अध्ययन नगरिकन, अर्थात् मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादलाई दह्रो ढंगले ग्रहण नगरिकन, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादलाई जीवनदर्शनको रूपमा आत्मसात नगरिकन र यसलाई जीवन व्यवहारमा साँचो अर्थमा प्रयोग नगरिकन कोही पनि असल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी बन्नै सक्तैन । त्यसैले संसार बदल्ने दायित्वबोध बकेका र सिँगो मानवजातिलाई सबै खाले शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त गरेर समानतामा आधारित मानव समाजको निर्माण गर्ने कल्पना गरेका अर्थात् वर्ग विहिन, राज्य विहिन साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य र उद्देश्य बोकेर र्सवहारा वर्गको सबैभन्दा उच्चस्तरको संगठित अग्रदस्ता नेकपा-माओवादीमा संगठीत भएका हामी नेपाली माओवादी क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूले मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको गहिरो अध्ययन गर्न, यसलाई पाइला पाक्ष्लामा जीवन व्यवहारमा प्रयोग गर्न नितान्त जरुरी छ । मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद मानव जातिको ज्ञानको विशाल भण्डार हो । यसलाई आजको विश्वपरिवेशमा सापेक्षित ढंगले नबुझिकन, ग्रहण नगरिकन, यसलाई दह्रो ढंगले नपकडीकन र साँचो अर्थमा जीवन व्यवहारमा नउत्रिकन हामी कोही पनि सच्चा क्रान्तिकारी माओवादी बन्नै सक्ने छैन र मुलुकलाई बदल्न पनि सक्ने छैनौ । त्यसैले हाम्रा निम्ति मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी दर्शन र सिद्धान्तलाई बुझ्न र यसलाई जीवन व्यवहारमा सही ढंगले प्रयोग गर्नु हाम्रो मुख्य कर्तव्य बन्न पुगेको छ । हामीले भुल्नै नहुने एउटा साँचो कुरा के हो भने मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादको गहिरो अध्ययन नै नगरिकन यसलाई साँचो अर्थमा जीवन व्यवहारमा नउतारिकन कम्युनिष्ट पार्टीे माथिल्लो ओहोदा र नेतृत्वमा पुगेका र मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएका व्यक्तिहरू जो कम्युनिष्ट पार्टीे माथिल्लो ओहोदा र नेतृत्वमा पुग्ने गरेका छन् तिनीहरूमा नै सैद्धान्तिक विचलन पैदा हुने प्रतिक्रान्तिको बाटो लिने, क्रान्ति र जनताप्रति गद्धारी गर्ने कम्युनिष्ट आन्दोलन र पार्टीई विर्सजन गराउने र अन्तिममा प्रतिक्रियावादीहरूको कित्तामा सामेल हुन पुग्ने जुन विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन र नेपालको यस ६४ वर्षो लामो इतिहासमा हामीले पाउने गरेका छौं, यसको, मुख्य कारण माथि उल्लेख गरिएकै कुरा मार्क्सवाद – लेनिनवाद – माओवादको गहन अध्ययन नहुनु र त्यसलाई जीवन व्यवहारमा उतार्न नसक्नु नै हो । यी नकारात्मक परिघटनाहरूको विषद् ज्ञान प्राप्त गरेका हामी माओवादी क्रान्तिकारीहरूले मार्क्सवाद- लेनिनवाद-माओवादको गहिरो अध्ययन गर्ने र यसलाई साँचो अर्थमा जीवन व्यवहारमा उतार्नुको विकल्प छैन । आजको तथ्य के हो भने आजको मार्क्सवाद र नेपाली क्रान्ति, आजको मार्क्सवाद र भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादी युगको मार्क्सवादको व्याख्या गर्न पुगेका नव मार्क्सवादीहरूले नेपालमा पुँजीवादी, जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो अब समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने भ्रान्तीपूण् तर्कहरू अगाडि सारेर विभिन्न रूप र रंगका संशोधनवादी विचार-दृटिष्कोणहरू फैलाएर मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादमाथि भिषण आक्रमण गरिरहेका छन् । तिनका विरुद्ध सैद्धान्तिक लर्डाई लडेर ती संशोधनवादी विचाररुलाई परास्त गर्दै मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादका सैद्धान्तिक मान्यताहरूलाई नेपालको वर्तमान सापेक्षतामा आधारित नयाँ नेपाली जनवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनका निम्ति पनि हामी माओवादी क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरूले मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवदको गहिरो अध्ययन गरी त्यसलाई जीवन व्यवहारमा उतार्नु विकल्प छैन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकतापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को गठन भएको छ । नयाँ पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशाका बारेमा बहस अझै शुरु भने भएको छैन । नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा के हुने ? नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढ्छ ? वर्ग, वर्ग संघर्ष र राज्यको चरित्रबारे नेकपाले कस्तो दृष्टिकोण बनाउने भन्ने विषय अब भने घनिभूत बहसको विषय बन्ने छ । यही सन्दर्भममा अध्यक्ष प्रचण्डको यो चर्चित लेख यहाँ साभार गरिएको छ । ज्ञान प्राप्तिको आशक्तिका रूपमा ग्रिक भाषाको Philosophy बाट बनेको दर्शन शब्दको पहिलो प्रयोगकर्ता पिथागोरसदेखि नै दर्शनबारे बहस अगाडि बढ्दै आएको छ । प्रारम्भदेखि नै आफू वरिपरिको प्रकृति, मानव समाज र चिन्तन प्रक्रियाबारे सुसङ्गत ज्ञान प्राप्तिको उत्कट इच्छाद्वारा दर्शनशास्त्र एवम् दार्शनिकहरूको विकास हुदै आएको छ । आदिम साम्यवाद र त्यसभन्दा अगाडिको सिङ्गो सामाजिक जीवनमा दर्शनशास्त्रको प्रत्ययवादी (Idealistic) स्वरूप मुख्य रूपमा प्रचलित थियो जसले सामाजिक चेतनामाथि पुराना र काल्पनिक शक्तिको आधिपत्य स्थापित गर्ने जमर्कोद्वारा एउटा निश्चित पौराणिक विधि–विधान खडा गर्ने र मानव जातिलाई भयमुक्त तुल्याउने प्रयत्न गर्दथ्यो । यसलाई कार्ल मार्क्सले, ‘कल्पना मार्फत् प्रकृतिका शक्तिहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने’ चेष्टा बताउँदै वास्तविक अर्थमा नै प्रकृतिमाथि नियन्त्रण स्थापित भएपछि त्यो स्वतः बिलाएर जाने तथ्य पनि स्पष्ट गर्नु भएको छ । जब मानव समाज आफ्नो विकासक्रममा आदिम साम्यवादको विघटन र दासयुगको प्रारम्भको ऐतिहासिक चरणबाट गुज्रँदै थियो तब दर्शनशास्त्रको विकासले पनि एउटा गुणात्मक फड्को हान्न पुग्यो । अब दर्शनशास्त्र काल्पनिक, पौराणिक र धार्मिक मतवादका प्रत्ययवादी (आदर्शवादी) प्रस्तावनाद्वारा प्रकृतिमाथि ‘नियन्त्रण गर्न’ मानिसलाई दिइने मिथ्या विश्वासका रूपमा नभएर जीवनको यथार्थ धरातलमा टेकेर विज्ञानका रूपमा अगाडि बढाउने महान् ऐतिहासिक प्रक्रियाको थालनी पनि त्यसै अवधिबाट भयो । विज्ञानका विभिन्न विशिष्ट शाखाहरू जस्तै विज्ञानका रूपमा दर्शनको इतिहास पनि त्यति नै प्राचीन रहिआएको छ । फरक के मात्र छ भने विज्ञानका विशिष्ट शाखाहरूले सम्बन्धित विशिष्टको विशिष्टताको अध्ययन–अनुसन्धान गर्दछन् भने दर्शन विज्ञानका समग्र उपलब्धिहरूको संश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्दछ । विकासका क्रममा जब मानव समाज मानसिक र शारीरिक श्रम गर्ने दुई अलग–अलग कित्तामा विभाजित हुन पुग्दछ तब दर्शनशास्त्रमा पनि दुई भिन्न धाराको विकास हुन थाल्दछ । समाजको मानसिक श्रम गर्ने कित्ता क्रमशः मालिक र भौतिक श्रम गर्ने कित्ता दासका रूपमा स्थापित हुन पुग्दछ । यही ऐतिहासिक यथार्थसँगै मानव समाज विपरीत स्वार्थका विपरीत वर्गमा विभाजित हुन पुग्यो । यही यथार्थसँगै दर्शन पनि यथास्थिति र मालिकहरूको पक्षपोषण गर्ने प्रत्ययवादी धारा र परिवर्तन र श्रमजीवीहरूको पक्षपोषण गर्ने भौतिकवादी (materialistic) धारामा विभाजित र विकसित हुँदै गयो । यस सन्दर्भमा फ्रेडरिक एङ्गेल्सको निम्न भनाइ विशेष महत्वपूर्ण छ, “एक पुस्ताबाट अर्को पुस्ता हुँदै श्रम स्वयम् भिन्न अधिक पूर्ण, अधिक विविधतायुक्त बन्दै गयो । सिकारी र पशुपालनमा कृषि थपियो अनि धागो कताइ, बुनाइ, धातु कार्य, माटाका भाँडा बनाउने काम थपिए । व्यापार र उद्योग सँगसँगै कला र विज्ञान देखा परे । प्रजातिबाट जाति र राज्यहरूको विकास भयो । कानुन र राजनीतिको उत्पति भयो र त्यससँगै मानव मनमा मानवीय चीज सम्बन्धी काल्पनिक प्रतिबिम्ब, धर्म पैदा भयो । सर्वप्रथम मनको उपजका रूपमा देखा परेको र मानव समाजमाथि प्रभुत्व जमाएको देखिएका उक्त सारा सिर्जनाहरूका अगाडि शारीरिक श्रमका अत्यधिक सहज र सरल उत्पादनहरू पछिल्तिर धकेलिए । त्यस्तो स्थिति झन् बढ्यो । किनकि समाज विकासको प्रारम्भिक चरणमा नै श्रम प्रक्रियालाई योजनाबद्ध पारेको मनले आफ्नो हातबाट भन्दा अर्कैको हातबाट सो आयोजित श्रमिकलाई काम गराउन सक्ने भयो । सभ्यताको छिटो प्रगति हुनुको सारा श्रेय मनलाई, मस्तिष्कको विकास र क्रियाशीलतालाई दिइयो । मानिसहरू आफ्ना कार्यहरूको व्याख्या आफ्ना आवश्यकताहरू (जुन कुनै पनि सवालमा मनमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्, चेतनामा आउँछन्) बाट नगरीकन आफ्ना विचारबाट गर्न अभ्यस्त भए र यसरी समयको क्रममा प्रत्ययवादी विश्व दृष्टिकोणको विकास भयो र सो दृष्टिकोणले खास गरी प्राचीन संसारको पतनदेखि मानिसको मनमा प्रभुत्त्व जमाएको छ, अझसम्म मानिसको मनमा त्यसको प्रभुत्व रहेको छ ।” ऐतिहासिक विकासको विशिष्ट पृष्ठभूमिसहित दर्शनशास्त्रको प्रत्ययवादी धाराले प्रकृति, समाज र चिन्तनको विकासका नियमहरूको अध्ययन गर्दा आत्मा, चेतना, परम, विचार जस्ता अत्मगत पक्षलाई र भौतिकवादी धाराले पदार्थ भौतिक तत्त्व जस्ता वस्तुगत पक्षलाई प्राथमिकतामा रख्यो । अन्ततः पदार्थ वा चेतनामध्ये कुन प्रधान भन्ने प्रश्न दर्शनशास्त्रको आधारभूत प्रश्न बन्न गयो । पदार्थलाई प्रधान ठान्ने भौतिकवादीले प्रकृति, समाज र चिन्तनका नियमहरूलाई बोधगम्य (बुझ्न सकिने) मान्दछ भने प्रत्ययवादले तिनलाई बुझ्न नसकिने रहस्यका रूपमा व्याख्या गर्दछ । यस सन्दर्भमा लेनिनले आफ्नो प्रशिद्ध दार्शनिक रचना भौतिकवाद र अनुभवसिद्ध आलोचनामा भन्नुभएको छ, “भौतिकवादी र प्रत्ययवादी दर्शनका अनुयायीहरूका बिचको मूल भिन्नता कुन तथ्यमा रहेको छ भने भौतिकवादले सामान्यतः संवेदना, ज्ञान, विचार र मानिसको मनलाई वस्तुगत यथार्थको प्रतिबिम्ब ठान्दछ । संसार भनेको हाम्रो चेतनामा प्रतिबिम्बित उक्त वस्तुगत यथार्थको गति हो । विचार, ज्ञान आदिको गतिभन्दा बाहिर रहेको भौतिक तत्त्वको गति अनुरूप रहन्छ । भौतिक तत्त्वको अवधारणाले हाम्रो संवेदनामा परेको वस्तुगत यथार्थबाहेक अन्य कुनै कुरालाई व्यक्त गर्दैन ।” प्रत्येक विशिष्ट विज्ञानको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्ने आफ्नै विधि, प्रणाली भए जस्तै दर्शनशास्त्रको पनि आफ्नै मौलिक विधि र प्रणाली रहिआएका छन् । दर्शनशास्त्रमा अध्ययन–अनुसन्धानको आफ्नो तरिका पनि दर्शनशास्त्रकै आधारभूत प्रश्नको उत्तरसँग अभिन्न रूपले जोडिएको हुन्छ । भौतिकवादले आफ्नो अनुसन्धानको विधिका रूपमा द्वन्द्ववादको प्रयोग गर्दछ भने प्रत्ययवादले अधिभूतवादको । यद्यापि भौतिकवादको विकासका क्रममा विधिका विभिन्न रूपहरू, जस्तै– प्राचीन कालको सरल भौतिकवाद, सोह्रौ शताब्दीदेखि उन्नाइसौँ शताब्दीसम्मको अधिभूतवादी भौतिकवाद र अन्त्यमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद रहेका छन् । द्वन्द्ववादका अनुसार अस्तित्वमा रहेका प्रत्येक वस्तुहरू निरन्तर गति र परिवर्तनको प्रक्रियामा रहेका छन्, ती प्रत्येक वस्तुहरूको कुनै न कुनै रूपमा एक–अर्कासँग सम्बन्धित रहेका छन् । यस मतका अनुसार अस्तित्वमा रहेका प्रत्येक वस्तुहरूको विनाश अपरिहार्य छ । जन्मसँग मृत्यु जोडिए जस्तै अस्तित्वसँग विनाश जोडिएको हुन्छ । द्वन्द्ववादले प्रकृति, समाज र मानव चिन्तनको प्रक्रियामा परिवर्तनको मुख्य कारक तत्त्व बाहिर नभएर सम्बन्धित वस्तुभित्रै अन्तर्निहित विपरीत तत्त्वहरूको सङ्घर्षलाई नै द्वन्द्ववादले विकासको प्रमुख नियम मान्दछ । साथै मात्रात्मक र गुणात्मक परिवर्तन एवम् निषेधको निषेधलाई पनि यस नियमभित्र पार्न सकिन्छ भनेर अध्यक्ष माओले स्पष्ट गर्नुभएको छ । द्वन्द्ववादका विपरीत अधिभूतवादले गति, परिवर्तन र अन्तर्सम्बन्ध, अन्तर्सङ्घर्ष, अस्तित्व र विनाश कुनै कुरालाई स्वीकार गर्दैन । अपितु यसले सबै वस्तुलाई अलग–अलग, स्थिर एवम् अपरिवर्तनीय मान्दछ । परिवर्तनलाई उसले उही वस्तुमा भएको थपघट मात्र मान्दछ । दर्शनशास्त्रमा भौतिकवादको विकासका लागि इतिहासका अनेकौँ कालखण्डमा दार्शनिकले यथास्थितिवादीहरूका अनगिन्ती यन्त्रणाको सामना गरेका छन् । यस प्रक्रियामा भौतिकवादको विकासको पछिल्लो कडीका रूपमा लुडविग फायरबाखको योगदान र द्वन्द्ववादको विकासमा हेगेलको योगदान असाधारण रहेको कुरा स्वयम् कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले स्वीकार गर्नु भएको छ । अन्ततः फायरबाखको भौतिकवाद र हेगेलको द्वन्द्ववादमा रहेको प्रत्ययवादी पक्षलाई हटाई मार्क्सवादले दर्शनशास्त्रका क्षेत्रमा एउटा महान् क्रान्तिका रूपमा भौतिकवादी द्वन्द्ववादको वैज्ञानिक आधारशिलाको अविष्कार गर्यो । भौतिकवादी द्वन्द्ववाद स्पष्टतः सर्वहारावर्गको वर्गसङ्घर्षको वैज्ञानिक हतियारका रूपमा विकसित भयो । “हरेक युगमा शासक वर्गका विचारहरू नै शासक विचार हुन्छन्, अर्थात् समाजको जुन वर्ग शासक हुन्छ, त्यही नै बौद्धिक शासकवर्ग हुन्छ । जुन वर्गको अधीनमा भौतिक उत्पादनका साधनहरू हुन्छन्, त्यही वर्गको अधीनमा मानसिक उत्पादनका साधनहरू पनि रहेका हुन्छन्, जसले गर्दा सामान्यतः मानसिक उत्पादनका साधनहरूको अभावमा रहेकाहरूको विचार त्यसको अधीनस्थ रहन्छ” भन्दै मार्क्स–एङ्गेल्सले आफ्नो कृति ‘जर्मन विचारधारा’ मा यस नयाँ युगमा सर्वहारावर्गलाई वर्गसङ्घर्षको दिशानिर्देश गर्नुभएको छ । माथिको सामान्य चर्चाबाट यो कुरा स्पष्ट गर्न खोजिएको हो कि प्रथम, प्रकृतिमाथि नियन्त्रण गर्ने मानवजातिको सङ्घर्षमा दर्शनशास्त्रको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ । द्वितीय, मानव समाज वर्गमा विभाजित भएसँगै दर्शनशास्त्रमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रहँदै आएको छ । तृतीय, विकासका विभिन्न चरणमा विभिन्न रूपले भौतिकवादले परिवर्तन र प्रत्ययवादले यथास्थितिको पक्षपोषण गर्दै आएको छ । चतुर्थ, भौतिकवादी द्वन्द्ववादको आविष्कार दर्शनका क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति हो र यसले सर्वहारावर्ग र श्रमजीवी जनसमुदायको वर्गसङ्घर्षको पक्षपोषण गर्दै मानव जातिलाई साम्यवादको सुन्दर भविष्यको दिशानिर्देश गर्दछ । भौतिकवादी द्वन्द्ववादको उपरोक्त दार्शनिक मान्यताका आधारमा मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादले समग्र वर्गसङ्घर्ष राज्य र सामाजिक क्रान्तिसम्बन्धी वैज्ञानिक अवधारणाको विकास गर्दै आएको छ । यस प्रकारका वैज्ञानिक अवधारणाहरूको विकास, तत्कालीन समयका गलत विचारहरूका विरुद्ध विभिन्न रूपमा गरिएका भीषण सङ्घर्षसँग गाँसिएका छन् । अध्यक्ष माओले “वर्गसङ्घर्ष, उत्पादनका निमित्त सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग” का बिचबाट नै सामाजिक विकासले गति लिर्दै आएको भन्नुको तात्पर्य पनि यही हो । भौतिकवादी द्वन्द्ववादको विज्ञानका रूपमा मार्क्सवादी दर्शनको आविष्कार भएदेखि नै पुँजीवादी र अवसरवादीहरूका तर्फबाट यसमाथि भीषण प्रहार हुँदै आएको छ । सैद्वान्तिक धरातलमा पुँजीवाद र त्यसका पृष्ठपोषकहरू मार्क्सवादसँग बहस र सङ्घर्षमा पराजित भएपछि मार्क्सवादको नामभित्र रहेर यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई तोडमोड गर्ने, संशोधन गर्ने तथा यसलाई वर्गसङ्घर्षको सट्टा वर्ग–समन्वयको हतियारमा परिणत गरी पुँजीपतिवर्गका आधारभूत हितअनुकूल पार्ने ठूलो कसरत हुँर्दै आएको छ । यस किसिमको संशोधनवादी र अवसरवादी प्रवृत्तिले मार्क्स, एङ्गेल्सकै समयदेखि आजसम्म पनि निरन्तर मार्क्सवादमाथि प्रहार गर्दै आएको छ । भौतिकवादी द्वन्द्ववादको वैज्ञानिकतालाई आत्मासात् गर्ने सच्चा मार्क्सवादीहरूले पनि त्यस प्रकारको संशोधनवादी र अवसरवादी प्रवृत्तिलाई साम्यवादी आन्दोलनभित्र घुसेको पुँजीवादका रूपमा भन्डाफोर गर्दै आएका छन् । यस सङ्घर्षका क्रममा नै मार्क्सवादको मार्क्सवाद–लेनिनवादमा र मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवादमा विकास भएको हो । यहाँ एउटा अर्को पक्षमा पनि आज कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको ध्यान जानु पर्दछ । साम्राज्यवादले नियोजित रूपमा आफ्ना दलालहरूलाई मार्क्सवादी जामा पहिराएर कम्युनिस्ट पार्टीभित्र घुसाउने तथा निश्चित ख्याति प्राप्तिपछि आफ्ना दलालहरूलाई त्यो जामा फालेर घोषित रूपमा पुँजीवादका पक्षमा खडा गराई श्रमजीवी जनसमुदायलाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र पनि गर्दै आएका छन् । वर्गसङ्घर्ष र कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा यस प्रकारका अनगिन्ती घटनाहरू देख्न सकिन्छ । हालै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाम्रो पार्टी परित्याग गरी पुँजीवादी विकासको वकालत गर्ने ‘वरिष्ठ‘ नेता पनि यसै कोटीमा रहेको तथ्यलाई घटनाक्रमले राम्रोसँग पुष्टि गरिरहेको छ । यस स्थितिमा वर्गसङ्घर्ष र राज्यसत्ताबारे मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूको अध्ययन र प्रचारप्रसारमा जोड दिनु आज विशेष रूपले आवश्यक हुन गएको छ । त्यसमा पनि युवा पुस्तामा मालेमाका आधारभूत सिद्धान्तको प्रचारले सामाजिक क्रान्तिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुराउने कुरा स्पष्ट नै छ । त्यसैले यहाँ वर्गसङ्घर्ष, राज्य र क्रान्तिका सम्बन्धमा मालेमाका आधारभूत सिद्धान्तहरूबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गरिएको छ । आदिम साम्यवादको विघटनसँगै मानव समाज दुई विपरीत वर्गमा विभाजित हुन पुगेको तथ्यमा कसैको दुईमत छैन । विकासको वस्तुगत आवश्यकताले पैदा गरेको मानव जातिको मानसिक र शारीरिक श्रमको विभाजन अन्ततः मालिक र दासका रूपमा दुई विपरीत वर्ग बन्न पुगे जुन युगलाई दास युग भनेर चिनिन्छ । यस वर्ग विभाजनले समाजका शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न अर्थात् दासहरूलाई गरिने शोषण, अत्याचारलाई कायम राख्न, उनीहरूको विद्रोहलाई दबाइराख्न एउटा यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता महसुुुस गरियो जसले वर्गसङ्घर्षलाई रोक्न सकोस् । राज्यसत्ताको जन्म विपरीत वर्गका बिचको यही सङ्घर्षको परिणामका रूपमा भएको हो । यस सम्बन्धमा फ्रेडरिक एङ्गेल्सको विश्वप्रसिद्ध वैज्ञानिक रचना ‘परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यको उत्पत्ति” मा गरिएको निम्न विश्लेषण विशेष रूपले मननयोग्य छ । “राज्य कुनै यस्तो शक्ति होइन, जुन बाहिरबाट समाजमा थोपरिएको होस्, न त्यो कुनै नैतिक विचारको मूर्त रूप वा विवेकको मूर्त र वास्तविक रूप” हो जस्तो कि हेगेलले भन्ने गरेका छन् । अपितु भन्नै पर्दछ कि त्यो (राज्य..अनु.) समाजकै उपज हो, जुन विकासको एक निश्चित अवस्थामा पैदा हुन पुग्दछ , त्यो यस कुराको स्वीकारोक्ति हो कि यो समाज समाधान नै नहुने अन्तर्विरोधमा फस्न गएको छ, त्यो यस्ता विरोधहरूद्वारा क्षतविक्षत भएको छ जसको समाधान गर्न सकिँदैन र जसलाई समाधान गर्नु उसको क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो । तथापि यो अन्तर्विरोधले परस्पर विरोधी आर्थिक हित भएका यी वर्गहरूले व्यर्थको सङ्घर्षमा आफूलाई र पुरै समाजलाई नै ध्वस्त नपारून्, यसकारण एउटा यस्तो शक्ति जुन समाजभन्दा माथि रहेको भान परोस्, त्यस्तो शक्ति आवश्यक बन्न गयो, ताकि यस सङ्घर्षलाई मत्थर गर्न सकियोस् र त्यसलाई व्यवस्थाको सिमानाभित्र राख्न सकियोस् । यही शक्ति, जुन समाजबाट पैदा हुन्छ तर समाजभन्दा माथिको स्थान ग्रहण गर्दछ र त्यसबाट बढीभन्दा बढी टाढा हुँदै जान्छ, त्यही नै राज्य हो ।” वर्ग–विरोध र राज्यको उत्पत्तिबारे मार्क्सवादको वैज्ञानिक र आधिकारिक धारणा उपरोक्त संश्लेषणमा सटिक रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । वर्गसङ्घर्ष एवम् राज्यको उत्पत्ति र चरित्रबारेको ठिक यही वैज्ञानिक संश्लेषणमाथि नै संसारभरिका पुँजीवादी र निम्न पुँजीवादी तत्त्वहरूले सर्वाधिक हमला र तोडमोड गर्दै आएका छन् । लेनिनका अनुसार कैयौँ पुँजीवादी विद्वान् र प्रोफेसरहरूले वर्ग–सङ्घर्ष र राज्यको सम्बन्धका बारेमा मार्क्सको प्रमुख शिक्षालाई मार्क्सकै हवाला दिएर संशोधन गर्ने धृष्टता गर्दै आएका छन् । त्यस्ता कथित विद्वान् र प्रोफेसरहरूले कहिले मार्क्सवादको औचित्य सकिएको तर्क गर्दै र कहिले त्यसमा संशोधन र परिमार्जन आवश्यक भएको कुरा गर्दै वर्ग र राज्यका सम्बन्धमा मार्क्सका आधारभूत वैज्ञानिक प्रस्थावनाहरूलाई भुत्ते पार्ने कसरत गर्दै आएका छन् । नेपालमा अहिले त्यस्तै कथित विद्वान्हरू नयाँ शक्तिका नाममा वर्ग–समन्वय र राज्यलाई त्यसको साधन मान्दै तमाम विजातीय तत्त्वहरूसँग हनिमुन (सुहागरात) मनाउँदै हिँडेका छन् । यहाँ विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्दछ कि संशोधनवादी र अवसरवादी बुर्जुवा ‘विद्वान्’हरूले वर्ग–विभाजित समाजलाई समन्वय गर्ने आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने यन्त्र नै राज्य हो भनेर प्रचार गर्ने प्रयास गर्दछन् । जबकि मार्क्सवादका अनुसार “यदि वर्गहरूका बिचमा समन्वय सम्भव हुन्थ्यो भने राज्यको उत्पत्ति हुनै सक्दैनथ्यो र त्यो कायम रहनै सक्दैनथ्यो ।” लेनिनले वर्ग–विरोध र राज्यको उत्पत्तिका बारेमा माक्र्सका शिक्षाहरूलाई आफ्नो विश्वप्रसिद्ध रचना “राज्य र क्रान्ति” मा सुन्दर र व्यवस्थित ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । लेनिन भन्नुहुन्छ, “मार्क्सका अनुसार राज्य भनेको वर्गीय प्रभुत्वको निकाय हो, एउटा वर्गद्वारा अर्को वर्गमाथि उत्पीडन गर्ने निकाय हो, यस्तो ‘व्यवस्था’ को सिर्जना हो, जसले वर्गीय टक्करलाई मत्थर गरेर उत्पीडनलाई वैधानिक र बलियो बनाउँछ ।” वर्ग र राज्यसम्बन्धी मार्क्सवादको ठिक यही वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी सारतत्त्वमाथि नै विश्वभरिका सारा बुर्जुवा बुद्धिजीवी, संशोधनवादी र अवसरवादीहरूको प्रहार केन्द्रित हुँदै आएको छ र विश्वभरिका मालेमावादीहरूले पनि यिनै वैज्ञानिक प्रस्तावनाहरूको रक्षा, प्रयोग र विकासका निमित्त सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । आज नेपालका मालेमावादीहरूका अगाडि पनि यही सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको छ । मार्क्सवादका अनुसार मानव समाजमा ‘राज्य’ न प्रारम्भदेखि थियो न अन्तसम्म रहन सक्दछ । समाजमा वर्ग–विभाजनको एक निश्चित कालखण्डको आवश्यकतासँग जोडिएको राज्य अर्को निश्चित अवस्था जहाँ गएर वर्ग–विभाजन समाप्त हुन्छ, त्यहीँ नै राज्यको पनि अन्त्य हुने कुरालाई मालेमाले स्पष्ट व्याख्या गर्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा एङ्गेल्स भन्नुहुन्छ, “राज्य अनादिकालदेखि चलेर आएको होइन, यस्तो समाज पनि रहेको थियो, जसले राज्यविना नै आफ्नो काम चलाउँथ्यो र जसलाई राज्य र राज्यसत्ताको कुनै ज्ञान थिएन । आर्थिक विकासको एक निश्चित अवस्थामा जुन समाजमा वर्ग विभाजन हुने कुरासँग अभिन्न रूपले गाँसिएको थियो, यही विभाजनका कारण राज्य अनिवार्यतः बन्यो अब हामीहरू उत्पादनको विकासको यस्तो अवस्थातिर तीव्र रूपले बढिरहेका छौँ । जहाँ यी वर्गहरूको अस्तित्व अनावश्यक मात्रै होइन बरु उत्पादनका लागि निश्चित रूपमा बाधक बन्न जान्छ । वर्गहरूको त्यति नै अवश्यम्भावी विनाश हुनेछ जति अवश्यम्भावी ढङ्गबाट यसको जन्म भएको थियो । त्यसका साथसाथै राज्य पनि अनिवार्य रूपमा मेटिने छ । जुन समाजले उत्पादकहरूको स्वतन्त्र तथा समान सहयोगका आधारमा उत्पादनहरूको सङ्गठन गर्नेछ, त्यस समाजले राज्यको पुरै मेसिनरीलाई उठाएर त्यस ठाउँमा राखिदिने छ, जुन उसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ हुनेछ, अर्थात् यसले राज्यलाई हातको चर्खा र फलामको बन्चरोसँगै पुराना वस्तुहरूको सङ्ग्रहालयमा राख्ने छ ।” राज्यको उत्पत्ति र विघटनसम्बन्धी यो निष्कर्ष मालेमाको आधिकारिक र आधारभूत निष्कर्ष हो । यहाँ वर्ग–विभाजनको अन्त्यसँगै राज्यको आवश्यकताको पनि अन्त्य हुने कुरा गर्दा क्रान्ति र बल प्रयोगको भूमिकाका सम्बन्धमा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ । ड्युहरिङ मत खण्डनमा एङ्गेल्सले विकासको एक विशिष्ट परिस्थितिमा भनेको “राज्यलाई रद्द गरिँदैन बरु त्यो आफैँ विलुप्त हुँदै जान्छ”लाई लिएर अराजकतावादी र अवसरवादीहरूको क्रान्ति र बल प्रयोगको आवश्यकतालाई नै अस्वीकार गर्ने षड्यन्त्रलाई लेनिनले राज्य र क्रान्तिमा व्यवस्थित रूपले भन्डाफोर गर्नुभएको छ । लेनिन भन्नुहुन्छ, “एङ्गेल्स यी तर्कहरूका सुरुमै भन्नुहुन्छ कि राज्यसत्तामाथि अधिकार कायम गरेर सर्वहारावर्गले, राज्यका रूपमा राज्यको अन्त्य गर्दछ । यसको अर्थ हो, यसलाई अन्यथा सोच्नु अप्रचलित हुन्छ । वास्तवमा एङ्गेल्सले सर्वहारा क्रान्तिद्वारा बुर्जुवा राज्यको अन्त्यको कुरा गर्नुभएको छ, जबकि राज्यको विलोपसम्बन्धी शब्दको नाता समाजवादी क्रान्तिपछिका सर्वहारा राज्यको अवशेषसँग रहेको छ । एङ्गेल्सका अनुसार बुर्जवा राज्य विलोप हुँदैन अपितु सर्वहारावर्गले क्रान्तिद्वारा त्यसलाई अन्त गरिदिने छ ।” क्रान्तिपछि सर्वहारा राज्य वा अर्द्धराज्यको विलोप हुन जान्छ भनेर क्रान्ति र राज्यको विलोपीकरण सम्बन्धी मार्क्सवादी प्रस्थापनाको स्पष्ट व्याख्या लेनिनले गर्नुभएको छ । कार्ल मार्क्सको ‘दर्शनको दरिद्रता’, कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको ‘अन्तिम भाग’ र गोथा कार्यक्रमको आलोचनालाई उद्धरण गर्दै लेनिनले मार्क्स, एङ्गेल्सले बुर्जुवाका विरुद्ध बलात् क्रान्तिको अनिवार्यतालाई सगर्व घोषणा गरेको तथ्यलाई अगाडि सार्दै ‘बलपूर्वक क्रान्तिको ठिक यही धारणालाई व्यवस्थित रूपबाट जनतामा प्रचार गर्ने आवश्यकता नै मार्क्स, एङ्गेल्सका सम्पूर्ण शिक्षाको आधार हो’ भन्नुभएको छ । समाजमा वर्गहरूको अस्तित्व वर्ग–सङ्घर्ष र सर्वहारावर्गको आधिपत्यका सम्बन्धमा कार्ल माक्र्सले १८५२ मा लेखेको एउटा पत्रमा भन्नुभएको निम्न निष्कर्ष पनि यहाँ विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । पत्रमा भनिएको छ, “जहाँसम्म मेरो कुरा छ, आधुनिक समाजमा वर्गहरूको अस्तित्वको खोजी गर्ने श्रेयको म अधिकारी होइन । न उनीहरूका बिचको (वर्गहरूका बिचको अनु.) सङ्घर्षको खोजी गर्ने श्रेय नै मलाई मिल्नु पर्दछ । मभन्दा धेरै पहिले बर्जुवा इतिहासकारहरूले वर्गहरूका बिचको सङ्घर्षको ऐतिहासिक विकास र बुर्जुवा अर्थशास्त्रीहरूले वर्गहरूको आर्थिक बनावटको व्याख्या गरिसकेका थिए । मैले जुन नयाँ चीज गरेँ, त्यो यो सिद्व गर्नका लागि थियो किः १) वर्गहरूको अस्तित्व उत्पादनको विकासको खास ऐतिहासिक प्रक्रियासँग जोडिएको छ, २) वर्ग–सङ्घर्षले अनिवार्य रूपमा सर्वहारावर्गको अधिनायकत्त्वको दिशामा लैजान्छ, ३) यो अधिनायकत्त्व आफैँ सबै वर्गहरूको उन्मूलन तथा वर्गविहीन समाजतिरको सङ्क्रमण मात्र हो ।” मार्क्सले सरल भाषामा तर इतिहासको निकै नै जटिल प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ । यहाँ मार्क्सले दर्शनको निर्धनतामा भौतिक उत्पादन र सामाजिक सम्बन्धका अन्तर्सम्बन्धबारे व्याख्या गर्दै प्रुधोंलाई गरेको आलोचना पनि स्मरणीय छ । मार्क्सले भन्नुभएको छ , “अर्थशास्त्री श्री प्रुधों राम्रोसँग यो कुरा बुझ्दछन् कि उत्पादनको निश्चित सम्बन्धभित्र मानिसले नै कपडा, सनपाट वा रेसम बनाउँछन् तर जुन कुरा उनले बुझ्दैनन् त्यो के हो भने, सनपाट आदि जस्तै मानिसहरूले एक सामाजिक सम्बन्धलाई पनि जन्म दिन्छन् । सामाजिक सम्बन्धको उत्पादक शक्तिसँग गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । नयाँ उत्पादक शक्ति हासिल गर्ने प्रक्रियामा मानिसले आफ्नो उत्पादनको पद्धतिलाई बदल्छन् र आफ्नो उत्पादन पद्धतिलाई बदल्दै उनीहरू आफ्नो सामाजिक सम्बन्धलाई पनि बदल्छन् । हातको चर्खाले तपाईलाई सामन्ती प्रभुवाला समाज दिन्छ, वाष्प इन्जिनले पुँजीवादी समाज दिन्छ ।” लुई बोनापार्टको अठारौँ ब्रुमेरमा संसदीय लोकतन्त्रको भन्डाफोर गर्दै बुर्जुवा क्रान्तिको सीमा स्पष्ट गर्नुका साथै कार्ल मार्क्सले विशाल नोकरशाही र फौजी सङ्गठनमा बचेका बुर्जुवा राज्य मेसिनरीलाई चकनाचुर पार्ने कुराको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको छ । सामन्तवादको पतनपछि युरोपमा जति पनि पुँजीवादी क्रान्तिहरू भए ती सबैले नोकरशाही र फौजी सङ्गठनसहितको राज्य मेसिनरीलाई थप विकास र सुदृढीकरण मात्र गरेका तथ्यका सन्दर्भमा मार्क्सको यो संश्लेषण पनि उत्तिकै ऐतिहासिक महत्त्वको रहेको छ, “क्रान्तिका विरुद्ध आफ्नो सङ्घर्षमा संसदीय लोकतन्त्रले दमनकारी कारबाहीहरू बाहेक सरकारी सत्ताका साधन एवम् केन्द्रीकरणलाई पनि सुदृढ गर्न आफैँलाई विवश पार्यो । सबै क्रान्तिकारीहरूले त्यस यन्त्रलाई चकनाचुर गर्नुको सट्टा सर्वाङ्गपूर्ण बनाए । पालैपालो प्रभुत्वका लागि होड गर्ने पार्टीहरू त्यस भीमकाय राजकीय ढाँचाको स्वामित्व प्राप्त गर्नुलाई विजयको प्रधान पुरस्कार सम्झन्छन् ।” यहाँ मार्क्सले संसदीय दलहरूको राजनैतिक चरित्रको संश्लेषण मात्रै गर्नुभएको छैन, अपितु सबै बुर्जुवा क्रान्तिहरूले विशाल नोकरशाही र फौजी सङ्गठनमा आधारित राज्य मेसिनरीलाई ‘चकनाचुर’ गर्नुको सट्टा ‘सुदृढ’ गरेको आरोपभित्र सर्वहारा क्रान्तिको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा निर्देशित भएको छ । दर्शन, वर्ग–सङ्घर्ष, राज्य र क्रान्तिको अन्तर्सम्बन्धको माथि गरिएको व्याख्याबाट वर्तमान नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न धारा र प्रवृत्तिलाई बुझ्न सहज हुनेछ । त्यसअनुसार भौतिकवादी द्वन्द्ववादको स्थानमा आदर्शवाद वा सारसङ्ग्रहवादको पक्षपोषण गर्ने प्रवृतिले राजनीतिमा वर्ग–समन्वयको दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी बाटो पक्डने गरेको तथा भौतिकवादी द्वन्द्ववादी दर्शनप्रति दृढ रहने प्रवृतिले वर्ग–सङ्घर्ष र क्रान्तिको पक्षपोषण गर्ने गरेको कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यस दृष्टिकोणले नेपालका कुन पार्टी र नेताहरू कुन कित्तामा पर्दछन् भन्ने कुराको निर्णयको अधिकार पाठकहरूलाई नै दिनु उपयुक्त ठानिएको छ ।

सन्तोष खडेरी।अष्ट्रेलियाका लागि बर्तमान नेपाली राजदूत लक्की शेर्पा मात्र होइन यी जस्तै अन्य केही समेत नियुक्त भएपछी वा नियुक्ति अगावै गम्भीर विवादमा मुछिएका छन् तर यस्ता घटनाबाट नेपालले कहिल्यै पाठ सिक्न जरुरी सम्झेन। सन् १९८८ को क्रीसमसको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकाका लागि तत्कालीन राजदूत विश्व प्रधान एक स्टोरबाट मेडिकल शिक्षा सम्बन्धि दुई पुस्तक चोरी गरेको अभियोगमा त्यहाँ स्थित कोलम्बिया प्रहरी द्वारा गिरफ्तार भए। उनलाई तत्कालीन सरकारले फिर्ता बोलायो र पछि कुनै उनमा भएको कुना बिमारीका कारण त्यस्तो अवस्था आएको बताईयो। यस्तै,सन् २०११ को फेब्रुअरी महिनामा साउदी अरेबियाका लागि एमाले कोटाबाट नियुक्त तत्कालीन नेपाली राजदूत हमिद अन्सारीलाई फिर्ता बोलायो जसले सो समयमा १८ महिनाअघि सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका झापाका रमेश सुवेदीको क्षतिपूर्तिबापतको १ लाख रियाल -२० लाख रुपैयाँ) बारे मन्त्रालय र मृतक परिवारलाई कुनै जानकारी नगराई आफैले मृतक कामदारको क्षतिपूर्ति रकम दुरुपयोगको गरेका थिए। उनै अन्सारीलाई केही समय पहिले उक्त मुद्दामा सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भईसकेका छन्। सन् २०१३ मा कतारका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीबाट नियुक्त तत्कालीन नेपाली राजदूत डा. माया कुमारी शर्माले एक टेलिभिजन कार्यक्रम साझासवालमा दिएको कुटनैतिक मर्यादा बिपरितको अभिव्यक्ति ‘खुला जेल’ का कारण कतार सरकारले फिर्ता बोलाउन र फिर्ता नबोलाए आफैले कार्बाही गरि देश निकाला गर्ने नेपाल सरकार समक्ष कुटनैतिक दवाव दिएपछी उनलाई सन् २०१३ को अन्त्य तिर उनलाई नेपाल सरकारले फिर्ता बोलायो जस विरुद्ध उनी सर्बोच्च अदालत सम्म पुगिन तर सर्बोच्चले समेत सरकारको निर्णय सकारेपछि उनी निलम्बनमा परिन। यस्तै ,२०१६ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन एमाले-एमाओवादी अन्य सम्मिलित संयुक्त सरकारले बिजयकुमार गच्छदारको कोटाबाट मेनपावर व्यावसायि समेत रहिकी र तत्कालीन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यावसायि संघका अध्यक्षकि श्रीमती समेत रहेकी विवादास्पद व्यावसायि शर्मिला पराजुली ढकालालाई ओमनका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गर्यो तर नियुक्त नहुँदै उक्त सरकारको बहिर्गमन पश्चात् समेत नयाँ आएको प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन एमाओवादी-कांग्रेस संयुक्त सरकारले उनलाई कायमै राखी नियुक्ति गरे तर दुर्भाग्य संसदीय समिती समेत सिफारिस गर्ने मूल नेतृत्व प्रती बफादार प्रस्तुत भई संसदीय अनुमोदन गर्यो हाल उनी ओमनका लागि नेपाली राजदूतमा बहाल छिन्।२०१६ मैै  प्रचण्ड  नेतृत्वको तत्कालीन एमाओवादी-कांग्रेस संयुक्त सरकारले एमाओवादी कोटाबाट पूर्व संविधानसभा सदस्य समेत रहेकी लक्की शेर्पालाई अष्ट्रेलियाका नेपाली राजदूतमा नियुक्त भईन हालै उनी मानव तस्करी जस्तो गम्भीर मुद्दामा मुछिएकी छिन् जसबारे सरकारले सूक्ष्म अनुसन्धान अगाडी बढाएको छ । सिफारिसका अन्य केही थप विवादित सन् २०१६ मा प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन एमाओवादी-कांग्रेस संयुक्त सरकारले कांग्रेसको कोटाबाट संयुक्त अरव इमिरेट्स (युएई) का लागि मेनपावर व्यावसायि समेत रहिकी विवादास्पद व्यावसायि आशा लामालाई राजदूत सिफारिस गर्यो तर त्यसको चौतर्फी विरोध पछि सरकारले सिफारिस फिर्ता लियो। पछि उनै आशाले सार्वजनिक रुपमा आफूले रकम दिएको सम्म स्वीकार गरिन तर भ्रष्टाचारको आहलमा चुर्लुम्म डुबेको नेपालको राज्य संरचनाका संसद ,दल र सरकारले आवश्यक छानवीन गर्न आवश्यक सम्झेन।बर्तमान सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी रहिसकेका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको जानकारी स्वयं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक गरे तर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई राजदूत सिफारिस संविधान प्रतिकूल हुने चौतर्फी विरोध पछि उनको प्रक्रिया अगाडी नबढाई भारतका लागि निलाम्बर आचार्यलाई सिफारिस गरियो त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीकै परिवारिक नाता भित्र रहेकी अंजना शाक्यलाई इजरायलका लागि गरेको सिफारिस समेत संसदीय सुनुवाई पर्खिरहंदा शाक्यको हकमा भने विवादित छ। केही राजदूतहरु राजदूतमा वहाल रहँदा नै सम्बन्धित मुलुकमा शरण समेत लिएर त्यहीँ बसे उनी सार्वभौम राष्ट्र नेपालको राजदूत भन्दा शरणार्थी भएर बस्न रुचाए। त्यस्तो निर्लज्जता प्रदर्सन गर्ने कुटनितीज्ञ भने पूर्व राजदूत मुरारीराज शर्मा हुन त्यस्तै दुई राजदूतहरु आफ्नो कार्यकालको बाँकी अवधी कायम रहँदा समेत राजिनामा गरि राष्ट्रसंघीय जागिरे भए। यी घटनाबाट पुष्टि हुन्छ मुलुकको राजदूत नियुक्तिको स्पष्ट मापदण्ड के छ साथै किन आफ्नै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्दैनन् त्यो जिम्मेवारी भन्ने यसको एउटै सहज आम निष्कर्ष हो ‘ओजनको पदमा हलुका ब्यक्तिको नियुक्ति’ । अब पनि पाठ नसिके कता जाला नेपालको कुटनैतिक भबिष्य ?सोच्न जरुरी छ।

काठमाडौं, कार्तिक २७ । सोमबार बिहान । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट एकाएक काठमाडौं आइपुगे । उनीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बोलाहट आएको थियो । प्रसङ्ग थियो– सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीविरुद्ध परेका उजुरी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीविरुद्ध नैतिक र पदीय आचरणसँग जोडिएका उजुरी आएपछि उनीलाई मन्त्रीपदबाट हटाउन पार्टी अध्यक्षसमक्ष उजुरी परेको थियो । नैतिक आचरणकै विषय जोडिइसकेपछि मन्त्री पदमा बसिराख्न उचित नहुने र यसले पार्टीलाई नै असर पर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिर थियो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षसँग भएको छलफलपछि मुख्यमन्त्री भट्ट आज मंगलबार बिहान धनगढी फर्किएका थिए । विशेष श्रोतका अनुसार, सोमबार बिहान काठमाडौं आएका मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा गम्भीर छलफल गरेका थिए । नैतिक आचरणकै विषय जोडिइसकेपछि मन्त्री पदमा बसिराख्न उचित नहुने र यसले पार्टीलाई नै असर पर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिर थियो । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षसँग भएको छलफलपछि मुख्यमन्त्री भट्ट आज मंगलबार बिहान धनगढी फर्किएका थिए । धनगढी फर्केलगत्तै मुख्यमन्त्रीले आफ्नो टीम तथा प्रदेश इन्चार्ज भीम रावललगायतसँग यसविषयमा छलफल गरेको श्रोतले जनायो । राजनीतिकरुपमा भीम रावलका निकट मानिन्छन् बर्खास्त भएका मन्त्री दीर्घ सोडारी । स्रोतका अनुसार, उनको नाम एकजना महिलासँग जोडिएर उजुरी परेको थियो । योसँगै मन्त्री भइसकेपछि आर्थिक अनुशासनमा बस्न नसकेको समेत उनीमाथि आरोप आइलागेको थियो । जिल्ला पनि एउटै । श्रोतका अनुसार, इन्चार्ज भीम रावललाई सोडारीको आचरणका बारेमा यसअघि पनि सूचना प्राप्त नभएको होइन । उनले सोडारीलाई सच्चिन समेत भनेका थिए । तर पर्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले नै यो विषयमा चासो लिएपछि नेता रावलले सहमति व्यक्त गरेका थिए । नेता रावललगायतसँग छलफल गरेपछि मन्त्री दीर्घ सोडारीलाई बर्खास्त गर्ने र उनको स्थानमा कृष्ण सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो । हाकाहाकी स्वभावका मन्त्री सोडारीविरुद्ध नैतिक तथा पदीय आचरण अनुरुप काम नगरेको भन्ने गम्भीर आरोप छ । श्रोतका अनुसार, उनको नाम एकजना महिलासँग जोडिएर उजुरी परेको थियो । योसँगै मन्त्री भइसकेपछि आर्थिक अनुशासनमा बस्न नसकेको समेत उनीमाथि आरोप आइलागेको थियो । केही दिनअघि राती मन्त्री सोडारीको गाडीले एउटा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएर भाग्न खोज्दा स्थानीयले पक्राउ गरेका थिए । त्यतिखेर उक्त गाडीमा मन्त्री भने नभएको कुरा सार्वजनिक गरिएको थियो । नैतिकताविहिन काम गरेको भन्दै आज नै नेकपाको प्रदेशस्तरको बैठकले सोडारीलाई कम्युनिष्ट पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कार्वाही गरेको छ । बजारमा उनको आचरणसँग जे जस्ता हल्ला छन् त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ ।” मन्त्री सोडारीले भने आफू गुटबन्दीको शिकार भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । “उनीमाथि पदीय आचरण पालना नगरेको कारण कार्वाही गरिएको हो ।” बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । अहिले उनी अनिश्चितकालिन कार्वाहीमा परेका छन् । श्रोतले भन्यो, “चानचुने विषयमा यति ठूलो निर्णय हुँदैन । मन्त्रीबाट हटाउनु र पार्टी सदस्यता नै नरहने गरी कार्वाही गरेबाट उनले गम्भीर गल्ती गरेको पुष्टि भएको छ । बजारमा उनको आचरणसँग जे जस्ता हल्ला छन् त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ ।” मन्त्री सोडारीले भने आफू गुटबन्दीको शिकार भएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर गुटबन्दीका कारण पदबाट कार्वाही गरेको स्वभाविक लागेपनि पार्टी सदस्यताबाटै कार्वाही हुनुबाट भने उनको तर्क दमदार देखिँदैन । पार्टी सदस्यताबाटै कार्वाही गरिएको यो घटनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संगठनभित्रको अराजक प्रवृत्तिमा अंकुश लाग्ने टिप्पणी समेत यतिखेर गरिएको छ ।

बिनाराम खड्का समय, परिस्थिति र भूमिकाले मान्छेको औकात निर्धारण गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा हैसियतभन्दा बाहिरको असंवैधानिक कुरा गर्‍यो यसले धेरै बोल्यो नभन्नुहोला । एउटा स्वतन्त्र नागरिकको तर्फबाट यी वैकल्पिक सवालहरू प्रकट गरेको हो । कुनै सरकार, राजनीतिक दल वा राज्यका अंग विशेषको विरोधमा नभई एकदम शत प्रतिशत सकारात्मक ध्येयका साथ, नेपालमा मात्र होइन, विश्व परिवेशमै वर्तमान राज्यसत्ताको आमूल रूपान्तरणको लागि तपसिलका विषयमा वैकल्पिक छलफल गर्नुपर्ने अति आवश्यक भइसकेको छ । टालटुले र कामचलाउ लटरपटरले तात्विक परिवर्तन हुने देखिँदैन । सत्ताको मुख्य भाग नै क्यान्सरले क्षतविक्षत छ । शासकीय स्वरूप (वृक्ष) नै गलत, उल्टो र जर्जर छ । टुप्पो, हाँगा र पातमा मलजल गरेर कुनै फल फल्नेवाला छैन । मूल विषयको वास्तविक सतह र गहिराइमै पुगेर जनताका उर्लदा अपेक्षाहरू पूरा गर्न नसक्ने सबै ‘डेट एकस्पायर्ड’ अवयवहरूलाई शान्तिपूर्ण जनमत संग्रहबाट जरैबाट उखेली वर्तमान राज्य सत्ताको समूल रूपान्तरण गरी न्यायिक, व्यवस्थापकीय र सुरक्षाबल गरी राज्यका मूल रूपमा तीन अंग मात्र स्थापना अहिलेको प्रमुख सवाल हो । समस्याको मूल जड त्यही रहेको कुरा फरक–फरक पात्र कटुवाल, लोकमान, खिलराज र शुशीला प्रकरणबाट नेपालमा प्रष्ट भइसकेको छ । जनताका अपेक्षा एकातिर न्यायालय, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको जुँगाको लडाइँ तथा शक्ति–संघर्ष अर्कोतिर विश्वका अरु देशमा पनि भइरहेको भयावह परिदृश्य हो यो । जसमा न्यायिक अंगले कानुन निर्माण, व्याख्यालगायत न्यायिक कार्यसम्पादन र निरुपण, व्यवस्थापकीय अंगले न्यायिक तथा कानुनी व्याख्या तथा फैसला कार्यान्वयन र राष्ट्रिय सुरक्षा बलले आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा तथा विकास निर्माण गर्ने, तीनै अंगका प्रमुखहरू जनताबाट निर्वाचित हुने, प्रमुखहरूले पूर्वनिर्धारित इन्डिकेटर अनुसार कार्य सम्पादन गर्न नसकेमा मतदाताले बाह्रै महिना जतिखेर पनि अनलाइनमार्फत् फिर्ताको मत दिन सक्ने र उक्त मत ५१ प्रतिशतभन्दा बढी भएको दिन स्वचालित प्रणालीबाट स्वतः फिर्ता हुने । र, अन्य छलफलका विषय क्षेत्र तपसिल बमोजिम छन् । एक, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा रूपान्तरण । तलदेखि माथिसम्मका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाहरू विघटन । उतिखेरको फ्रान्सेली तिक्तता, बेलायती अनुभव र अमेरीकी परिस्थितिमा प्रयोगबाट सिर्जित शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रनको रटान लाएर अहिले भइरहेको शक्तिको गलत अभ्यासलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । त्यसैले उही प्यारालाइज्ड शक्ति कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा रहने अनि उसैको नेतृत्वमा रहेको परिषद्बाट न्यायपालिकाको निर्माण गर्ने अस्पष्ट तथा भ्रमपूर्ण पृथकीकरण र सन्तुलन तथा नियन्त्रणको सिद्धान्तले अबको भार थेग्दैन । समस्याको मूल जड त्यही रहेको कुरा फरक–फरक पात्र कटुवाल, लोकमान, खिलराज र शुशीला प्रकरणबाट नेपालमा प्रष्ट भइसकेको छ । जनताका अपेक्षा एकातिर न्यायालय, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको जुँगाको लडाइँ तथा शक्ति–संघर्ष अर्कोतिर विश्वका अरु देशमा पनि भइरहेको भयावह परिदृश्य हो यो । त्यसैले अब उप्रान्त न्यायिक, व्यवस्थापकीय र सुरक्षा गरी तीन अंग मात्र कायम र काम कर्तव्यको स्पष्ट किटानी हुन आवश्यक छ । तीनै अंगमा जानेहरूको न्युनतम आधार तोकी सोहीमध्येबाट सिधै जनताबाट निर्वाचित हुन जरुरी देखिन्छ । निश्चित अवधि सिमाना र निश्चित अवधि देशको आन्तरिक मामिलामा खटाइने । ४० वर्ष पुगेपछि अन्य अंगमा जान सकिने । सिमाना सुरक्षाको सन्दर्भमा अत्याधुनिक र स्वचालित विद्युतीय प्रणाली जडान गर्ने । न्यायिक र व्यवस्थापकीय अंगको सट्टा न्यायिक अंग मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ । न्यायिक अंगले कानुनको मस्यौदा तयार पारी अनलाइनमार्फत् जनसमक्ष सार्वजनिक गर्ने । अनलाइन मार्फत् जनताका लिखित सुझाव अनुसार संशोधन, परिमार्जन र सुधार गरी देश, विदेशमा रहेका नेपाली ९राष्ट्रिय परिचयपत्रबाहेक०बाट अनलाइन कोडमार्फत् मतदान गरी अनुमोदन गर्ने । कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको स्रोत जनतालाई नै बनाइने । यसबाट वास्तविक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शक्तिको स्रोतको रूपमा जनता रहने । न्यायिक र विधायिकी कार्यसम्पादन स्थलगत, अनलाइन तथा स्वचालित प्रणालीबाट गरिने । पाँच वर्षमा एक दिन एक मिनेट निर्वाचनको नौटंकी गरेर जनतालाई गुमराहमा पार्ने प्रणालीको अन्त्य । दुई, वर्तमान सेना, जनपथ तथा सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचरसम्बन्धी अलग–अलग अंग खारेज गरी एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षा–बलको व्यवस्था गर्ने । सुरक्षा–बलमा शारीरिक रूपले अशक्तबाहेक १६ वर्षदेखि ४० वर्षका सबै नागरिक अनिवार्य आवद्ध हुने । त्यसमध्ये निश्चित अवधि सिमाना र निश्चित अवधि देशको आन्तरिक मामिलामा खटाइने । ४० वर्ष पुगेपछि अन्य अंगमा जान सकिने । सिमाना सुरक्षाको सन्दर्भमा अत्याधुनिक र स्वचालित विद्युतीय प्रणाली जडान गर्ने । अपराध भुक्तानको लागि कठिन शारीरिक काममा आजिवन खटिएकाबाहेक अन्य अंगमा रहेकाहरू ६५ वर्ष पुगेपछि वृद्धवृद्धाहरूको समूहमा समूहीकृत भई राज्य प्रणालीको सल्लाहकार तथा अभिभावकको भुमिकामा रहने । तीन, वर्तमान कार्यपालिका र कर्मचारीतन्त्रीय अंग खारेज । कार्यपालिका र प्रशासनिक गरी अलगअलग अंगको सट्टा एउटै व्यवस्थापकीय अंग निर्माण । लोकसेवाबाट लिखित परीक्षा गराएर भर्ना, छनोट र नियुक्ति गर्ने परिपाटीको अन्त्य । व्यावहारिक रूपमा रुचि, क्षमता र आवश्यकताको आधारमा छनोट । व्यवस्थापकीय अंगलाई विशेष सप्टवेयर निर्माण गरी पेपरलेसरूपमा अनलाइन विधिबाटै संचालन । चार, वर्तमान धार्मिक परिभाषा, मान्यता, प्रथा र प्रचलनमा आमूल रूपान्तरण । धार्मिक आस्थाको न्यूनतम मानवीय तथा राष्ट्रिय आचारसंहिता निर्माण । धर्मको नाममा कायम रहेका कुप्रथा, कुसंस्कार र अन्धविश्वासको पूर्णतः अन्त्य । धार्मिक विश्वास र आधारहरूलाई पनि वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणीकरण र परीक्षण गरी मानव–जीवन तथा राष्ट्रिय हितमा भएरनभएको एकिन गरेर मात्र अवलम्बन । उप्रान्त राजनीतिक दल खोल्न प्रतिबन्ध । बरु बालबालिका, महिला, अपांग, युवा र वृद्धवृद्धाको हित प्रवद्र्धनको लागि पाँच उप समूह निर्माण । पाँच, वर्तमान औपचारिक विद्यालयीय तथा विश्वविद्यालयीय शिक्षाप्रणाली खारेज, प्रकृति र समाजबाट छुट्याएर कक्षाकोठाभित्र बालबालिका हुलेर पठनपाठन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी राष्ट्र निर्माणको लागि आवश्यक कार्य स्थलमा नै सिनियर प्राविधिकहरूको साथमा नवीनतम सिकारुहरूलाई व्यावहारिक शिक्षाको व्यवस्था । स्वास्थ्य, व्यवस्थापन, कानून, विज्ञान तथा प्रविधि लगायतका सबै सीप तथा ज्ञान खुला तथा व्यावहारिकरूपमा सबै नागरिकलाई प्रदान । छ, वर्तमानका सबै राजनीतिक दलहरू खारेज गरी माथिका तीन अंगले नै आ–आफ्नो काम गर्नेगरी व्यवस्था । उप्रान्त राजनीतिक दल खोल्न प्रतिबन्ध । बरु बालबालिका, महिला, अपांग, युवा र वृद्धवृद्धाको हित प्रवद्र्धनको लागि पाँच उप समूह निर्माण । सात, अपराध भुक्तानीको लागि पर्खालभित्र सुतीसुती दालभात खाने वर्तमान बन्द कारागारीय प्रणाली खारेज गरी अपराधको प्रकृति र मात्राको आधारमा न्यायिक अंगको फैसलाबमोजिम आजिवन वा निश्चित अवधिको लागि सुरक्षा अंग मातहत कष्टकर तथा जोखिमयुक्त शारीरिक काम जस्तै खानी, सुरुङ तथा शौचालय सरसफाइसम्बन्धी कठिन तथा निकृष्ठ काममा परिचालन । आठ, सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको स्वामित्व अन्त्य । सबै निजी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण । नगद प्रवाह र नगद बैंकिङ प्रणाली खारेज । अन्नपात, लत्ताकपडा, औषधिजस्ता जिन्सी संकलन र भन्डारण । गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, संचार लगायतका मानवले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध सबै सुविधाहरू राज्यले उपलब्ध गराउने । ६ वर्षसम्म र ७० वर्ष माथिकाको सम्पूर्ण लालनपालनको जिम्मा राज्यले लिने । सबै नागरिकको लागि सामूहिक बसोबास तथा स्तरीय खानपिनको व्यवस्था राज्य स्वयमले उपलब्ध गराउने । घरघरमा धुवाँ पत्ताउने घरचुलो प्रणाली बन्द गर्ने । नागरिकको चाहना तथा स्वास्थ्य विज्ञानका न्यूनतम मापदन्ड उल्लंघन नहुने गरी राज्यले खानपिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने । नौं, जात, जातियता तथा थरका विभेदकारी र शोषणमूलक पुस्तौनी पहिचान अन्त्य । अब उप्रान्त सबै नेपालीको जात, जाति र थर एउटै बनाइने नेपाली । कुन अंगमा आवद्ध नागरिक हो भन्ने सन्दर्भमा सुरक्षाबलको रातो, न्यायिक अंगको सेतो, प्रशासनिक अंगको निलो र अपराध भुक्तानीको क्रममा रहेकाको कालो रंगको स्टिकर व्यवस्था । अन्य व्यक्तिगत पहिचान राष्ट्रिय परिचय पत्रका नम्बर तथा विवरणहरूबाट खुल्ने व्यवस्था । दश, शासक र शासितको परम्परागत बिम्ब अन्त्य । नागरिकको सम्पूर्ण स्वामित्व राज्यले लिने र राज्यको सम्पूर्ण स्वामित्व नागरिकले लिने प्रणालीको विकास गर्ने । राज्य र नागरिकलाई नङ–मासुको रूपमा स्थापित गर्ने । एघार, माथि उल्लेखित आधारहरूको अनुमोदन अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण जनमत संग्रहको प्रक्रियाबाट गरिने । जनताका प्रत्येक अपेक्षा र प्रश्नहरूको निरुपण, निर्णय या अनुमोदन अनलाइन प्रणालीबाटै गरिने । जनताले आफ्नो परिचयपत्रको कोड प्रयोग गरेर राज्यप्रणालीसमक्ष हरेक कुरामा प्रश्न राख्न पाउने र त्यसको जवाफ तत्काल अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरिने । जनताका कुनै पनि गुनासाहरूको जवाफ तीन दिनभित्र प्राप्त गर्न सकिने सञ्जाल तथा प्रणाली विकास गरिने । विचरा छतमा घाम ताप्दै आराम गर्नुपर्ने वृद्धावस्थाका बिरामी मान्छेलाई प्रमुख कार्यकारीको पदमा बसाइयो र उनी मातहतको सिंगो देश नेपाल उनको सिंगो कार्यकालभरी उनकै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नमै व्यस्त रहने देखिन्छ । अन्तमा २०४६ मा त खासै जानकारी भएन । नेपाल एकीकरणपछि देशमा भएको सबैभन्दा ठूलो बलिदानीबाट २०६४ मा स्थापित राज्यप्रणालीमा ठूलो रूपान्तरण हुन्छ भन्ने सोच थियो, भएन । फेरि संविधानमा नवीनतम कुरा आउँछन् भन्ने थियो । तर, संविधानको बहस नै उल्टो दिशातिर विषयान्तर भयो । ‘अधकल्चो’ र ‘अनपेक्षित’ संविधान आयो । तैपनि कम्युनिस्ट नेतृत्वको बहुमत सरकारले ठूलो रूपान्तरण गर्छ भन्ने थियो, छाँटकाँट देखिएन । विचरा छतमा घाम ताप्दै आराम गर्नुपर्ने वृद्धावस्थाका बिरामी मान्छेलाई प्रमुख कार्यकारीको पदमा बसाइयो र उनी मातहतको सिंगो देश नेपाल उनको सिंगो कार्यकालभरी उनकै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नमै व्यस्त रहने देखिन्छ । विशाल अपेक्षाहरूको परिपूर्ति संकुचित र पूर्वनिर्धारित सिद्धान्तले गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपाल मात्र होइन, विश्वको समग्र शासकीय प्रणालीमा एउटा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भइरहेको छ– राज्यप्रणालीमा आमूल रूपान्तरण कसरी ? विश्व परिवेशमा पनि कुनै निश्चित वाद र सिद्धान्तका बनावटी कृतिम धुव्रीय परिभाषाबाट राष्ट्र तथा मानवहित हुने देखिएन । हिजोका दिनमा एउटा निश्चित दर्शन, विचार र सिद्धान्तको संकुचित दायराभित्र समस्याको समाधान खोजिन्थ्यो त्यो सम्भावना अब रहेन । विशाल अपेक्षाहरूको परिपूर्ति संकुचित र पूर्वनिर्धारित सिद्धान्तले गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपाल मात्र होइन, विश्वको समग्र शासकीय प्रणालीमा एउटा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भइरहेको छ– राज्यप्रणालीमा आमूल रूपान्तरण कसरी ? माथि उल्लेखित लगायत राज्यप्रणालीसँग सम्बन्धित मुख्य–मुख्य पक्षमा आधारित रही, कुनै पनि वाद, सिद्धान्त र दर्शनभन्दा अलग रही, कुनै पनि विचारकको विचार सापटी नलिई, प्लेटो, सुकरात र अरस्तुदेखि अहिलेसम्म छापिएका कितावमा लिपिवद्ध निर्जिव अक्षरलाई फड्के किनारामा साक्षी नराखी, मार्क्स, लेलिन र स्टालिनका मृत जुँगा नमुसारी, कुनै ट्रेडमार्कको बोर्ड नझुण्ड्याई, चराचर जीवन जगतमा भोगिएका, देखिएका र अनुभूत गरिएका तथ्यहरूको आधारमा विचार प्रकट गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा वैकल्पिक शक्ति मात्र होइन, शक्तिको अलग अभ्यास मात्र होइन, दुई–चार व्यक्ति परिवर्तन मात्र होइन, वर्तमान राज्यसत्ताकै विकल्पमा वैकल्पिक राज्यप्रणालीको खाकामा बहस चलाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । प्रशासनबाट