समयको विविध रुपहरु भित्तामा टाङ्गिएका क्यालेण्डर झैं एकपछि अर्काे गर्दै फेरिदैं गएको छ । देशले अनेकन अप्रत्याशित सङ्कटको सामना गर्दै लर्खरिदैं क्यालेण्डरका पन्नाहरुसँग आफुलाई परिवर्तन गर्दै गएको छ । कयौं भयावह र संकटपूर्ण मोडबाट गुज्रिएर आफुलाई तङ्ग्रिनुको दिलासा दिंदै अहिले राज्य शक्ति बाँडफाडमा निक्कै ब्यस्त देखिएको छ । रञ्जित लामा प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीका निम्ति बडो रस्साकस्सी चलिरहेको छ । मेरो राज्य, तेरो राज्य, जातीय र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको लागि यतिखेर कानै फुट्ने गरी हल्ली र खल्ली मच्चिएको छ । कत्तै यो हल्ली र खल्लीले कुनै महत्वपूर्ण मुद्दालाई ओझेलमा त पारिरहेको छैन ? घर भित्रकै लडाईंलाई उच्च प्राथमिकता दिंदा बाह्य शक्तिसँग पराजित त भइरहेका छैनौं ? एकपटक थामिएर सोच्नु पर्ने बेला हो यो । गत फाल्गुन २६ गते आजकै दिन निर्दाेष नेपालीको छातीमा ताकेरै भारतीय एसएसबीले गोली हानी हत्या गरेको थियो । नेपाल र नेपालीको स्वाधिनता र स्वाभिमान उच्च राख्न शहीद गोविन्द गौतम सीमामा ढलेको थियो । आपसी अटसमटस र छिमेकीको दादागिरीलाई छातीमा दम्पच राखेर मुर्मुरिदै बसेको पनि आज ठ्याक्कै एक वर्ष भइसकेको छ । हत्या गर्ने हत्यारालाई के भयो ? राज्यले कानूनी उपचार गरेकी गरेनन् ? आज भन्दा भन्दै भोलि भन्दा भन्दै यो घटना एका देशको कथा झैं बिलीन त हुने हैन ? यस्तै–यस्तै प्रश्नहरुले हरेक देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरुको मन चिथोरिरहेको छ । सीमा रक्षार्थ एसएसबीको गोलीबाट ढलेका सहिद गोविन्द गौतम र घाइते टिकाराम चापागाईंको दुरावस्थाबाट देशभक्त स्वाभिमानी नोपलीको मन अझसम्म पनि टाढा भाग्न सकेको छैन । जति–जति भारतीय बिस्तारवाद र ज्यादतीले उब्जाएका क्रन्दन र चित्कार गुञ्जयमान हुदैछ, उति–उति प्रतिशोध र हिंसाले स्थान लिदै छ । त्यो फाल्गुन २६ गते बिहीबारको कालो बिहानीमा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गरेको नाङ्घो हस्तक्षेपले सिङ्गो नेपाल तथा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनजीवनलाई छिन्नभिन्न बनाएको थियो । त्यो फाल्गुन २६ गते बिहीबारको कालो बिहानीमा भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गरेको नाङ्घो हस्तक्षेपले सिङ्गो नेपाल तथा नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका जनजीवनलाई छिन्नभिन्न बनाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी मिच्यो भनी जनता त्राहिमाम भन्दै सरकारको दैलोमा आइपुग्दा पनि सरकारको मौनब्रत अझै वैधानिक रुपमा तोडिएको छैन । छिमेकीको दम्भपूर्ण हुङ्कारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्ने सुनौलो मौकालाई किन क्यास गर्दैनन् सरकार ? जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र (१९४५) को आधारभूत सिद्धान्त अन्तर्गत “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको सन्दर्भमा कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले अरू राष्ट्रको प्रदेश तथा राजनैतिक स्वतन्त्रताको विरूद्ध शक्तिको प्रयोग वा धम्की दिने छैन” भनी उल्लेख गरेको कुरा जग जाहेर नै छ । यद्यपि सरकार अहिलेसम्म यस विषयमा किन मौनता साँधेर बसिरहेका छन् त ? सुस्ता, कालापानी, पशुपतिनगर र लिपुलेकदेखि प्यारातालसम्मको अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा भएको ज्यादती र निर्मम हत्याका घटनाहरू अन्य ठूला देशहरुबीच भएका भए अहिलेसम्म युद्ध नै भइसक्थ्यो । वास्तवमै भन्नु पर्दा भारतले त युद्धको शंखनाद एकतर्फिरुपमा गरि नै सकेको छ । फेरि सरकार वैधानिक युद्ध लड्न पनि किन खुट्टा कमाइरहेका छन् त ? भारत अर्थात् हाम्रो सबैभन्दा निकटको छिमेकी । विविध तथा विशेष सम्बन्धले निक्कै नजिक रहेको छिमेकी । निर्वाध रुपमा खुल्ला सिमानामार्फत व्यापारिक तथा अन्य प्रयोजनले पनि निकट मानिएको छिमेकी मुलुक भारत । रोटी र बेटीदेखि लिएर हाम्रो भाषा, धर्म र संस्कृतिको हिसाबले पनि नजिकिएको भारतले के वास्तबमै नेपालप्रति छिमेकीकै धर्म निभाएको छ त ? नेपालले भारतको चित्त दुःख्ने गरी अर्थात् उसको पूर्वसहमति र समझदारीबिना वा उसलाई पूर्वसूचना नदिई नेपालमा कुनै पनि गतिविधि र राजनैतिक परिवर्तनका कामहरू गर्नै नहुने छिमेकीको यस्तो रबैयालाई असल छिमेकीको संज्ञा दिन सकिन्छ त ? मित्र राष्ट्र भनी भनी हामीमाथि शत्रुता साँधिरहेको कुरा हामीमाझ घाम झै छर्लङ्ग छ । त्यसैले अधिकांश नेपालीहरुमा भारत बिरोधी भावना र स्वाभिमानको भूत समय–समयमा सवार हुुँदै आएको छ । सहिद गोविन्द गौतमको हत्यापछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरका भित्ताभरी स्वाभिमानी अभिव्यक्तिहरु लेपासिएका थिए । चोक, गल्ली, चिया र चमेनागृह लगायत जम्काभेटमा समेत स्वाभिमानका प्रसङ्गहरु उठ्न थालेका थिए । सीमा बचाउ समिति, सीमा संघर्ष समिति, सीमा संघर्ष समन्वय समितिको गठन भएको थियो । चोक, गल्ली, चिया र चमेनागृह लगायत जम्काभेटमा समेत स्वाभिमानका प्रसङ्गहरु उठ्न थालेका थिए । सीमा बचाउ समिति, सीमा संघर्ष समिति, सीमा संघर्ष समन्वय समितिको गठन भएको थियो । यस्तो लाग्थ्यो हाम्रो चेत फिरिरहेको थियो । बरु केही महंगै तिर्छाैं, दुःख कष्ट सहन्छौं तर दक्षिणी ठूलेको हेपाहा रबैयालाई नसहने राष्ट्रप्रेमी भावनाहरुले जताततै स्थान पाएका थिए । तर घटनाको तीन महिना नबित्दै आफ्नो स्वाभिमानलाई खल्तीमा राखेर दक्षिणतिर तैनाथ लामबद्ध भीडले सहिद गोविन्द गौतमको त्यागलाई दैनिक उपभोग्य सामानहरुसँग भजाइरहेको थियो । आखिर स्वाभिमानको खेती कत्तिसम्म टिकोस् त । भावनामा बहकिएर वास्तविकताको कठोर चट्टानमा बजारिएपछिको हविगत के हुन्छ ? यो कुरा तमाम नेपालीलाई भलिभाती थाहा भएकै कुरा हो । यस्ता स्वाभिमानी तथा राष्ट्रिय भावनालाई संस्थागत गर्न सर्वप्रथम सरकारको सोंचमा परिवर्तन हुनु नितान्त जरुरी छ । तर, जब सत्तासिनहरु सबै पालैपालो सत्तामा पुगे, तब उनीहरूले सबै कुरा बिर्से । पहिलो राजकीय भ्रमण दिल्लीमा गरे । रातो कार्पेटमा उत्रेर दिल्ली दरबारका बैभवता र अजङ्गतामा आफुलाई बिस्कुन सरी सुकाए तब छिमेकीले गरेको बिगतको ज्यादती र बिस्तारवादलाई भुसुक्कै भुले । “गलतलाई गलत भनि संयुक्त राष्ट्र संघमा उजुरी हाल्न नसक्ने भीरु सरकारले जनता जनार्दनको नारालाई के साँच्चै बुलन्द गर्ला त ?” आम जनताका मनमथिङ्गलमा यही प्रश्न उब्जिएदै आएको छ । जसले नेपाल रणनीति र कुटनीतिक लविङमा विश्व सामू निम्छरो भएको प्रष्ट हुन्छ । दक्षिणी ठूलेको सधैँ अनावश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिका नेपालीलाई पटक्कै सह्य छैन तर छिमेकीको बिकल्पको रुपमा सरकारको कदमी अहिलेसम्म हास्यास्पद र आपत्तिजनक नै रह्यो । संसारमा कहिल्यै दास नबनेको मुलुकलाई आजको विश्वग्रामको समयमा भारतले गुलाम बनाउन खोज्नुको प्रमुख आधार नै सरकारको लाचारीपन हो । निरन्तर दक्षिणीपरस्त झुकाव र सुझावकै आकांक्षी बनिरहेको बिगतका सरकार झैं यो सरकारको चर्तिकलामा पनि विश्वको आँखा अडेको छ । निकै तार्किक र आफ्ना बिरोधीहरुलाई ब्यङ्ग गर्न खप्पिस ओली निर्भीक नेता मानिन्छ । ओली सरकारले यतिखेर ढुङ्गाको काप फोरेर उम्रेको पीपल जस्तै प्रतापीको रुपमा आफुलाई इतिहासमा स्थापित गर्ने; र जनता जनार्दनको नारालाई बुलन्द गर्ने अवसरलाई गुमाउँनु हुँदैन । सत्ता आरोहण भन्दा अगाडि ओलीले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई निकै मीठा शब्दावलीमा जनतासामू राखे पनि अब त्यस्को परीक्षण समय शुरु भइसकेको छ । हेरौं “जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएको” भन्ने उखानलाई ओली सरकारे गलत साबित गर्लान कि नगर्लान् । विश्व मानचित्रमा नेपाल कनिष्ठ छ, रणनीति र कुटनीतिको हिसाबले पनि विश्वसामू खासै महत्ता नराख्ला, तापनि नेपाल एउटा सार्बभौमसत्ता सम्पन्न मूलूक हो । यसका आन्तरिक मामिलामाथि कसैको अनावश्यकारी हस्तक्षेप गैरकानूनी हुने कुरामा दुईमत छैन । कुटनीतिक नियोग मार्फत भारतको अर्घेलो व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सके नाकठाडे मिजासलाई केही सबक अवश्य मिल्ने थियो । आफ्नो निष्ठा र देशको स्वाभिमान बन्धकी राखेर झुक्न वा सम्झौता गर्न नहुने हरेक देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीको चाहनालाई सरकारले किन हो गम्भीरतापूर्बक लिइराखेको छैन ? तर यसप्रति सरकारको किन हो चाँसै बढेन । सरकारलाई आम जनताले गरेको यो अभूतपूर्व साथ र समर्थनको ओजलाई सरकारले हलुको रुपमा बुझ्नु आत्मघाती बमविष्फोट हुनु समान हो । आफ्नो निष्ठा र देशको स्वाभिमान बन्धकी राखेर झुक्न वा सम्झौता गर्न नहुने हरेक देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीको चाहनालाई सरकारले किन हो गम्भीरतापूर्बक लिइराखेको छैन ? भारतविरोधी देखिने वा भनिने यी नाराहरूका आडमा राजनैतिक पार्टीहरूको स्थापना, विस्तार र विकास भएको देखिन्छ । अग्नी रुपी स्वाभिमानका लप्काहरुले हामी सबैलाई पोलेकै हो । भारतसँगको नेपालको सम्बन्धको प्रारुप र प्रकृतिको अन्तिम लडाई हामीले पनि लडेकै हौं । हामी त बाँच्यौं, गोविन्द गौतम सहिद भए । टिकाराम चापागाई मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा अडिएको छ भने अन्य थुप्रै घाइते भए । तर छिमेकीले गरेको दादागिरी बिरुद्धको कानूनी उपचार के त ? गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीको ल्याबबाट गरिएको परीक्षणमा गौतमलाई लागेको गोली एसएसबीकै भएको पुष्टि भएको छ । गृह मन्त्रालयको श्रोतका अनुसार गौतमलाई लागेको गोली नेपालका कुनै पनि सुरक्षा निकायमा लाग्ने हातहतियारमा प्रयोग नहुने भएकोले सो गोली एसएसबीले हानेको ठहरसहितको रिपोर्ट भारतीय दूताबासलाई बुझाइ सकेको छ । तर पनि ३ सय ६५ दिन बित्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कुरामा सरकार किन चिसिएको छ त ? जेनेभा महासन्धि (१९४९) अन्तर्गत “प्रतिशोध वा बदला लिने नाममा सर्वसाधारण नागरिकहरूको अधिकार र सुरक्षामाथि प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि कार्य गर्न निषेध (साझा धारा ३) तथा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वसँग सम्बन्धित अतिरिक्त प्रलेख (१९७७) अन्तर्गत युद्धको अवस्थामा समेत सर्वसाधारण व्यक्ति तथा समुदायविरुद्ध लक्षित हुनेगरी युद्धका कुनै पनि अश्त्रहरूको प्रयोगमा निषेध गरिएको (धारा ३५) मा उल्लेख छ । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आफ्नो साथमा राखेर आफ्नो स्वाभिमानी माथ निहुराउदै छ । आफ्नो हैकमवाद लादेर छिमेकीले थुप्रैपटक कानूनी तथा कूटनीतिक सीमा नाघेको घटनाहरु हामीमाझ दूध झैं उजेलो र पानी झैं सङ्गलो छ । तर गत फाल्गुन २६ गते भारतीय एसएसबीले ताकेरै नेपाली नागरिकमाथि गोली चलाएको घटनाले जेनेभा महासन्धी भङ्ग भएको प्रष्ट हुन्छ । एक वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधीलाई दण्ड दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानप्रति सरकार किन घोसेमुन्टो लाइरा’छ ? विभिन्न समयमा भएको सीमा अतिक्रमण, ज्यादती र निर्मम हत्याप्रति सरकारसँग जनता सधैं कृपाकांक्षी छ । दश वर्षे माओवादी हिंसात्मक युद्ध, प्रलयकारी महाभूकम्प, मधेस तथा थरुहट÷थारुवान आन्दोलन, अघोषित नाकाबन्दी र सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट निर्दाेष नेपाली मारिएका यी तमाम घटना कारण देशले इतिहासमै सर्वाधिक सङ्कट व्यहोरिरहेको छ । सङ्कट र त्रासदीको कालो छायाँमा बीर नेपालीका सन्तान दिन बिताउन विवश छन् । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आफ्नो साथमा राखेर आफ्नो स्वाभिमानी माथ निहुराउदै छ । आफ्नो हैकमवाद लादेर छिमेकीले थुप्रैपटक कानूनी तथा कूटनीतिक सीमा नाघेको घटनाहरु हामीमाझ दूध झैं उजेलो र पानी झैं सङ्गलो छ । भारतले गाविन्द गौतमको मृत्युमा अहिलेसम्म अफसोंच मात्र ब्यक्त गरेको छ, गल्तीप्रति माफीको याचनासमेत मागेको छैन । ए सरकार ! मान्छे मारेपछि अफसोंचको कुनै औचित्य हुदैन । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको राग अलाप्नेहरू स्वाभिमानलाई कुनै द्रब्यदानासँग मात्रै दाँजेर पनि हुँदैन, एक वर्ष बितिसकेको छ, कूटनीतिक नियोग मार्फत नेपाल सरकारले भारतविरुद्ध अब तत्कालै न्युयोर्क, जेनेभा र हेगमा उजुरी हाल्नुपर्छ । अनि हुन्छ राष्ट्रियता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकता । अनि हुन्छ सीमा रक्षार्थ ढलेका शहीद गोविन्द गौतमलगायत सारा ज्ञात अज्ञात शहीदलाई न्याय ।

मनहरि तिमिल्सिना माक्र्सवाद भन्छ, ‘नेता आवश्यकता र आकस्मिकताको संयोगबाट जन्मिन्छ ।’ विश्वभरिका माक्र्सवादीहरूले मान्दै आएको दार्शनिक मान्यता पनि यही हो । तर, आवश्यकता र आकस्मिकताको संयोग मात्रैले नेतृत्व जन्मदैन । नेता बन्न व्यक्तिमा अन्तर्निहित प्रतिभाको पनि कम भूमिका हुँदैन । प्रतिभा नै त्यस्तो कडी हो, जसले आवश्यकता र आकस्मिकताको द्वन्द्ववादको औचित्य पुष्टि गरिदिन्छ । इतिहासका खास विन्दुमा नै नेता जन्मन्छन् । तर, त्यही चाहिँ नेता बन्छ, जोसँग दुरदृष्टि, अदम्य आत्मविश्वास र प्रतिभा हुन्छ । विश्व र नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले मूख्यतः २ अवधिको नेतृत्व गरेको भेटिन्छ, राजनीतिक संघर्ष र राज्य सञ्चालन । तर, नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड नै यस्तो नाम हो, जसले पाँच फरक, दुरगामी र चामत्कारिक महत्वका आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । मनहरि तिमिल्सिना पहिलो, चालीसको दशकताका नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा चिनियाँ र रुसी लाइनबारे तीब्र विवाद थियो । माले, माक्र्सवादी, मशाल र मसाल कम्युनिष्ट आन्दोलनका मूख्य धारा थिए । तात्कालीन चौमका नेताहरू मोहनविक्रमलाई माओ र निर्मल लामालाई चाओको ठान्थे । प्रचण्ड नै त्यस्ता युवा क्रान्तिकारी थिए, जसले पहिलो पटक माओ र चाओ ठानिएका नेताहरूसँग वैचारिक बहस गरे । २०४४ को ‘सेक्टर काण्ड’पछि प्रचण्ड मशालको महामन्त्री छानिए । महामन्त्री छानिएलगत्तै प्रचण्डले ठाने, ‘गोलचक्करमा रहेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ गति दिन्छु ।’ त्यसका लागि कम्युनिष्टहरूको बलियो केन्द्र जरुरी हुन्थ्यो । माओविचार मान्ने तर एकअर्कालाई गद्धार, दलाल र दक्षिणपन्थी भन्नेहरू बीचको एकता ‘प्रचण्ड आँखामा’ क्रान्तिकारी ठहरियो । प्रचण्ड जनयुद्धको खाका कोर्दै थिए, यता पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनमा उभार देखेपछि ‘प्रचण्ड कार्यनीति’ मोडियो । जनयुद्धका लागि खोजिएका हतियार र तालिम प्राप्त कामरेड शक्ति सञ्चयमा राखेर उनी जनआन्दोलन समिति निर्माणतिर होमिए । जनआन्दोलन भयो, अनि सम्झौता पनि । त्यसपछि माले र माक्र्सवादीहरू मिलेर एमाले बन्यो । क्रान्तिको सपना बोकेर प्रचण्डले नेकपा (एकता–केन्द्र) निर्माण गरे । २०४८ मा एकता–केन्द्रमा संसदीय चुनावमा भाग लियो । क्रान्तिकारीहरूका लागि यो बुझिनसक्नु थियो । जनयुद्ध गर्न फौजी तालिम लिएको र माओवाद पास गरेको पार्टी एकाएक संसदीय संघर्षमा आउँदा धेरैले ठाने, ‘यो क्रान्ति परित्यागकै मार्गचित्र हो ।’ एकातिर माओवाद पास गर्नु, हतियार जम्मा गर्नु, फौजी तालिम दिनु र अर्कोतिर सुधारवादी भनिएकाहरूसँग एकता गर्नु, संसदमा भाग लिनु धेरैका लागि ‘छलफाम र क्रान्तिको बिसर्जन’ थियो । तर, प्रचण्डले त्यही कुरा जरुरी देखे । २०४६ को परिवर्तन पूर्ण प्रजातन्त्र थिएन । तर, यो कुरा प्रचण्ड र एकता–केन्द्रले बुझेर मात्रै क्रान्ति सम्भव थिएन, जनतालाई बुझाउन जरुरी थियो, त्यसका लागि संसदको उपयोग ‘प्रचण्ड आँखा’मा क्रान्तिकारी कदम थियो । उनले क्रान्तिकै तयारीका लागि संसदको उपयोगको नीति लिए । यसरी विचार निर्माण, जनयुद्धको तयारी र संसदको उपयोगको बिल्कूलै नयाँ मोर्चा र अभ्यासमा प्रचण्ड सफल ठहरिए । प्रचण्ड मात्र त्यस्ता नेता हुन्, जसले विचार निर्माण र संसदको उपयोग, जनयुद्धको नेतृत्व, शान्तिसम्झौता, गणतन्त्रको स्थापना र संविधान निर्माण, कम्युनिष्ट एकता र समाजवादी यात्राको नेतृत्व गरिरहेका छन् । दोस्रो, २०५२ माघमा प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापनपत्र थमाइयो, त्यसमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका ज्वलन्त ४० बुँदा थिए । देउवाले परिवर्तनको भाषा बुझेनन्, प्रचण्ड मिसन बुझ्नसक्ने हैसियत पनि थिएन । अन्ततः २०५२ फागुन १ मा जनयुद्धको उद्घोष भयो । जनयुद्ध पृथ्वीनारायण शाहको राज्य बिस्तार अभियान पछिको सबैभन्दा ठूलो फौजी संघर्ष थियो । माओवादी सरकारको विरुद्ध लड्ने फौजी शक्तिमा मात्रै सीमित रहेन, आफै सेना, सत्ता र अदालतको अभ्यासमा लाग्यो । करीब १५ हजारको बलिदानी र ११ वर्ष लामो राजनीतिक संघर्षको प्रचण्ड आफैले नेतृत्व गरे । नेपाली राजनीतिमा पुष्पलाल, मनमोहन, ओली, मोहनबिक्रम लगायतका बामपन्थी नेता पनि सत्ता विरुद्धको संघर्षबाटै आए । तर, उनीहरुको संघर्ष प्रचण्डको जस्तो दीर्घकालीन, जोखिमपूर्ण र फौजी संघर्ष थिएन । माओत्सेतुङ, गोञ्जालो, चे–ग्वेभारा, फिडेल क्यास्ट्रोजस्तै प्रचण्ड पनि प्रत्यक्ष फौजी मोर्चाका कमाण्डर थिए । यद्यपि, माओ, क्यास्ट्रो सत्तामाथि विजय हासिल गरे, गोञ्जालो, ग्वेभारा दमनको शिकार बने भने प्रचण्ड सम्झौताको गन्तव्यतिर सोझिए । जनयुद्धको उद्घोष थियो, ‘सामन्ती तथा प्रतिक्रियावादी सत्ताको अन्त्य र नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना ।’ युद्धले एकपछि अर्को जटिलताको सामना गरिरह्यो । देशभित्र र बाहिरका सबै बुर्जुवा शक्तिहरू माओवादीविरुद्ध थिए । ‘मर्ता क्या कर्ता’को बाटो प्रचण्डले वैज्ञानिक ठानेनन् । प्राप्त उपलब्धि जोगाएर अघि बढ्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण ठाने । गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार, संविधान सभाको माग र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा त्यसैको कडी थियो । तेस्रो, विश्व इतिहासमा क्रान्ति मूलतः २ ढंगले अवतरण भए, सत्तामाथि विजय र दमनद्वारा निस्तेज । बन्दुकबाटै सत्ताको छिनोफानो गर्ने पूर्व प्रतीज्ञाको विकल्प नखोजिएको भए जनयुद्धले दमनको नियति भोग्थ्यो । अर्कोतिर, शान्तिपूर्ण ढंगले क्रान्तिको तयारी गर्ने र उचित परिस्थितिमा फड्को हान्ने सम्भावना जीवित नै थियो । त्यही सम्भावनामा टेकेर शान्ति सम्झौता भयो । २०६२ मंसिरमा माओवादी–संसदवादी शक्तिबीच भएको १२ बुँदे समझदारीले जनआन्दोलन सृष्टि ग¥यो । माओवादीहरू पनि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका हिस्सेदार भए, अनि संसदवादीहरू जनयुद्धका शुभेच्छुक । यही समझदारीले २४० वर्ष पुरानो एकात्मक सत्ताको अन्त्य गरी गणतन्त्रको ढोका खोल्यो । १२ बुँदे समझदारीकै जगमा टेकेर २०६३ मंसिर ५ मा गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । प्रचण्ड बेलाबेला भन्छन्, ‘नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वकै लागि नयाँ मोडेल हो । हामी युरोप र अमेरिकामा जन्मेनौं, नेपालमा जन्मियौं । यति ठूलो क्रान्ति र शान्ति विश्वमा अन्त कतै हुन्थ्यो भने उनीहरू नोवेल पुरस्कारबाट विभूषित हुन्थे ।’ सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन निकै ठूलो प्राविधिक चुनौति थियो । पार्टी विभाजनको जोखिम मोलेरै प्रचण्डले त्यसको स्थीर समाधान खोजे । प्रचण्ड बेलाबेला भन्छन्, ‘नेपालको शान्तिप्रक्रिया विश्वकै लागि नयाँ मोडेल हो । हामी युरोप र अमेरिकामा जन्मेनौं, नेपालमा जन्मियौं । यति ठूलो क्रान्ति र शान्ति विश्वमा अन्त कतै हुन्थ्यो भने उनीहरू नोवेल पुरस्कारबाट विभूषित हुन्थे ।’ चौंथो, क्रान्ति र शान्तिका कमाण्डर प्रचण्ड संविधान घोषणा र संघीयता अभ्यासका पनि कमाण्डर बने । विष्णुको अवतार ठानिएका राजालाई हटाएर गणतन्त्रको स्थापना गर्नु धेरैको कल्पना बाहिर थियो । जनक्रान्तिका बलमा प्राप्त जनादेशले राजतन्त्रलाई रछ्यानमा मिल्कायो, मुलूक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । प्रचण्डले २०५१ सालमै नेपालमा संघीयताको अनिवार्यता औल्याएका थिए । संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् संघीयताको बहस पेचिलो रुपमा उठ्यो । कतिले संघीयता देशका लागि अभिसाप देखे, कतिले आयातित नारा भने । जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गीक र सांस्कृतिक विभेदको अन्त्यका लागि संघीयता जरुरी थियो । अन्ततः दलहरू संघीयतामा सहमत भए र संघीय गणतान्त्रिक संविधान बन्यो । दलीय आयातनका दृष्टिले संविधान निर्माणका बखत माओवादी तेस्रो शक्तिमा रहेपनि त्यसको ‘कमाण्डर’ प्रचण्ड नै थिए । असोज १७ गते एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक समारोहबाट संकल्प गरे, ‘हामी राजनीतिक स्थिरता दिन्छौं, आर्थिक समृद्धि दिन्छौं, समाजवादी क्रान्तिका लागि २ पार्टी एकतावद्ध हुन्छौं ।’ घोषणा बोलीमा सीमित रहेन, एमाले–माओवादी समीकरण बनाएर चुनाव लडे, सुखद् नतिजा हात लाग्यो । अहिले ओली नेतृत्वमा वामपन्थीहरूको सरकार छ । संविधानपछि बनेको वामपन्थी सरकारले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । त्यसको केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष ओली थिए, अनि सारथि प्रचण्ड । दुबै मिलेर नाकाबन्दीको सामना गरे । आन्तरिक एकता सुदृढ गरेर मात्र बाह्य चुनौतिको मुकाबिला गर्न सकिन्थ्यो, यही फरक सोंचले ओली–प्रचण्ड एकतामा ‘ठेस’ लाग्यो । यसरी गणतन्त्र र संघीयताको घोषणा, नाकाबन्दीको सामना, संविधानमा पनि प्रचण्ड राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बने । पाँचौं, असोज १७ गते एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक समारोहबाट संकल्प गरे, ‘हामी राजनीतिक स्थिरता दिन्छौं, आर्थिक समृद्धि दिन्छौं, समाजवादी क्रान्तिका लागि २ पार्टी एकतावद्ध हुन्छौं ।’ घोषणा बोलीमा सीमित रहेन, एमाले–माओवादी समीकरण बनाएर चुनाव लडे, सुखद् नतिजा हात लाग्यो । अहिले ओली नेतृत्वमा वामपन्थीहरूको सरकार छ । जतिसुकै सैद्धान्तिकरण गरिए पनि जनयुद्धका मूल २ संकल्प थिए, समृद्धि र समानता । एमाले–माओवादीको समृद्धि र समाजवादको यात्राले उल्लेखित संकल्प हात लाग्न सक्छ । लोककल्याणकारी राज्यलाई नै समाजवादको नाम दिए भन्न सकिन्नँ । तर, समृद्धि र समानताको पिल्लरमा उभिएको समाजवाद स्थापित हुन सक्यो भने प्रचण्ड सपना सार्थक हुन सक्छ । यो ओली र प्रचण्ड दुबैका लागि नयाँ अवसर हो । २०१९ सालपछि नेकपा दर्जनौं टुक्रामा बाँडियो, माक्र्सवादका अनगिन्ती पसलहरू खोलिए । कांग्रेसहरू व्यंग्य गर्थे, ‘फुट्ने कला कम्युनिष्टहरूबाट सिक्नुपर्छ ।’ लक्ष्य समाजवाद, साम्यवाद भएर पनि अल्पबिराम र पूर्णबिरामको विवादमा फुट्ने कम्युनिष्टहरूका लागि ओली–प्रचण्ड प्रयास निकै शक्तिशाली सन्देश हो । सन् १९९१ पछि ‘इतिहासको अन्त्य’को हल्ला गरिरहेको पूँजीवादी शिविरमाथि सशक्त हमला पनि हो । कम्युनिष्ट आन्दोलन, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा पुष्पलाल, वीपी, गणेशमान, गीरिजाप्रसाद, मनमोहन, मोहनविक्रम, केपी ओली लगायतका नेताहरूको कम योगदान छैन । तर, यी सबै नेताले एक कालखण्डमा एउटा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन् । प्रचण्ड मात्र त्यस्ता नेता हुन्, जसले विचार निर्माण र संसदको उपयोग, जनयुद्धको नेतृत्व, शान्तिसम्झौता, गणतन्त्रको स्थापना र संविधान निर्माण, कम्युनिष्ट एकता र समाजवादी यात्राको नेतृत्व गरिरहेका छन् । इतिहास तर्क होइन, तथ्यमा उभिन्छ । तथ्यले भन्छ, ‘पृथ्वीनारायण शाहपछि नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक चर्चित र शक्तिशाली नेता प्रचण्ड नै हुन् ।’ वर्तमानमा हेर्दा एमाले अध्यक्ष ओलीको पक्षमा कम जनमत पक्कै छैन । झापा विद्रोह, जेल जीवन, नाकाबन्दीको सामना, एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माणमा ओलीको योगदान पनि विशिष्ट नै छ । तर, युग नै बदल्ने ‘प्रचण्ड शक्ति’ सबैभन्दा माथि छ ।

भीष्मराज ओझा काठमाडौं । मुलुकमा संघीय संसद्को गठनपछि राष्ट्रपति पदका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली काँग्रेसकी नेत्री कुमारीलक्ष्मी राईको उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने मिति यही फागुन २९ गते तोकिसकेको छ । निर्वाचनका लागि निर्धारित कार्यतालिका अनुसार आज राष्ट्रपति भण्डारी र नेत्री राईले मनोनयन दर्ता गराउनुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । उहाँहरु दुवैले आफैँ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगी मनोनयन दर्ता गराउनुभएको हो । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संघीय संसद् भवन नयाँबानेश्वर परिसरमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रपति पदका लागि यो तेस्रो पटक निर्वाचन हुन लागेको हो । यसअघि डा रामवरण यादव संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भइसक्नुभएको छ भने हाल दोस्रो राष्ट्रपतिका रुपमा विद्यादेवी भण्डारी पदमा आसीन हुनुहुन्छ । नेकपा (एमाले)ले मंगलबार राति राष्ट्रपति भण्डारीलाई नै पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति उम्म्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो भने नेत्री राईलाई काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठकले पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो । दुवै उम्मेदवार भोजपुरवासी राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवारको गृह जिल्ला भोजपुर हो । राष्ट्रपति भण्डारी विसं २०१८ असार ५ गते भोजपुरको मानेभन्ज्याङ गाउँमा जन्मनुभएको हो । नेत्री राईको जन्म २००६ साल असार १८ गते भोजपुरको सिनामकमा भएको हो । राष्ट्रपति भण्डारी एमालेका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनाका साथै एमालेका तत्कालीन महासचिव स्व मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी हुनुहुन्छ । काँग्रेस पूर्व केन्द्रीय सदस्य र पूर्व सभासद् नेत्री राई शहीद दिवानसिंह राईकी सुपुत्री हुनुहुन्छ । आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि फागुन २४ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र फागुन २९ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदान गर्ने निर्वाचन तालिका छ । नेपालको संविधानअनुसार संघीय संसद्को गठनपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । संविधानको धारा ७० अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरकफरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ । आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू उम्मेदवारी मनोनयन दर्तासँगै आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । यो निर्वाचन आचारसंहिता अन्य निर्वाचन अचारसंहिताजस्तै सम्बन्धित सबै सरकारी निकाय र व्यक्तिलाई लागू हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । संविधानको धारा ६१ मा नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने उल्लेख छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । संविधानको धारा ६३ अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ । तर, २ पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन । संविधानले राष्ट्रपति हुनका लागि संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नठह¥याएको भनी योग्यता निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रपतिले संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधान धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ । अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानूनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र सम्मतिबाट हुने संविधानमा उल्लेख छ । त्यस्तो सिफारिश र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुनेछ । निर्वाचनमा ८८० मतदाता नेपालको संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ । संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानूनबमोजिम फरक रहेको छ । संघीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ छ भने प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको छ । संविधानबमोजिमको निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कूल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ । निर्वाचनको सिलसिलामा आयोगले मंगलबार मतदाता नामावलीको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता ढकालका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सदस्य गरी ८८० जना मतदाता कायम छन् । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभामा मनोनीत तीन जना र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङको नाम भने मतदाता नामावलीमा समावेश छैन । उक्त निर्वाचनका लागि नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदका उम्मेदवारले प्रचारप्रसारमा गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । यसअनुसार एक जना उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बढीमा रु ४÷४ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको अयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । तर, उम्मेदवारका लागि दर्ता शुल्क भने राखिएको छैन । रासस

चुनावताका लाग्थ्यो वाम गठबन्धनले चुनाव जित्यो भने परिणाम आउँदा बित्तिकै देशमा उथलपुथल हुन्छ । चुनावी परिणाम पनि आयो, वामगठबन्धनले स्पष्ट बहुमत पाए पनि, तर राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका कारण सरकार गठनमै लामो समय लाग्यो । बल्ल बल्ल सरकार बन्यो तर गति सुस्त । दुई तिहाई पुर्याउने कोसीसमा मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको सहभागिता खोज्दा नयाँ सरकार बनेको तीन हप्ता भैसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद सात सदस्यीय छ । मन्त्रीपरिषलाई पुर्णता दिन नसकेको भनेर सरकारको आलोचना हुन थालिसक्यो । “अहिलेसम्म सरकारलाई पुर्णता दिइसक्नुपर्थ्यो तर यो आउँछ की उ आउँछ की भनेर पर्खेर बसिरहेको छ । सरकारमा सहभागिताका कुरो मिलेपछि मन्त्री थप्दै गए भैहाल्थ्यो नी ।” निर्वाचन भएको लामो समयपछि बल्ल सरकार बनेको र त्यसमा पनि मन्त्रीपरिषदलाई पुर्णता दिनेबारेकै छलफलमा रुमल्लीँदा आम जनता निराश छन् । तर आजै भोलि मन्त्रीपरिषदले पुर्णता पाउने दावी सत्तापक्षको यथावत छ । कहाँ अड्कियो मन्त्रीपरिषद विस्तार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नामावली तयार गरिसकेका जनाइएको छ । तर सरकारले पुर्णता पाउन सकिरहेको छैन् । कुरा अड्किएको मधेस केन्द्रित दल संघिय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालको सरकारमा सहभागिताको बिषयले हो । संयीय समाजवादी फोरमले माग गरे झै उपप्रधान सहित तीन वटा मन्त्रालय र उपसभामुख दिन वाम गठबन्धन तयार भैसकेको छैन् । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान चाहन्छन् । उनलाई उपप्रधान चाहिएको छ । पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन उनलाई तीन वटा मन्त्रालय चाहियो । साथमा उनको अर्को माग छ उपसभामुख पनि दिनुपर्छ । यी बिषयमा निरन्तर छलफल भएपनि ठोस निश्कर्षमा पुगिसकेको छैन् । तर सहमती नजिक भनेर भनिएको छ । बिहानले दिउँसोको संकेत गर्दछ भने झै सरकारले मन्त्रीपरिषदलाई पुर्णता दिने जस्ता प्रावधिक बिषयमा आलटाल गरिरहँदा नकारात्मक सन्देश जान्ने बुझ्नु आवश्यक छ । यहि कुरा सरकारमा जान खाेजीरहेका तर अाफ्नाे माग अनुसर नै सबै हुनुपर्छ भनिरहेकाले पनि ख्याल गरुन । फोरम नेपाल आफुले मागे अनुसार सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालय सहित उपसभामुख दिने सहमती भए दुई वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान सहमत पनि भएको छ । यी बिषयमा उपेन्द्र यादवले पदाधीकारीको आकस्मीक बैठक बोलाएर छलफल समेत गरेका छन् । सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार वामगठबन्धनसंग फोरम नेपालको सहमती भेसकेको छ । लिखित गर्नेमा मात्र अड्किएको हाे । उनले भने “सहमती भएका बिषयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने ठुलो नभएपनि लिखित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ । यो बिषयमा छिट्टै सहमती हुन्छ । ”  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै प्रकारका आलोचना स्विकार गर्न तयार छैनन् । उनी भन्दै थिए “भन्दा बित्तिकै हुने होईन । आफु नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार पुर्वघोषित सबै प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा पुर्णत प्रतिवद्ध छ ।” के भन्छन बौद्धिक बर्ग राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल भन्छन् “चुनावी तामझाम अनुसार नयाँ सरकार बनेपछि वाम गठबन्धनको सरकार सुस्त भयो । मन्त्रीपरिषद विस्तारमा अलमल गरेर आफैँ आलोचित हुने काम सरकारको नेतृत्वले गरिरहेको छ । अहिलेसम्म सरकारलाई पुर्णता दिइसक्नुपर्थ्यो तर यो आउँछ की उ आउँछ की भनेर पर्खेर बसिरहेको छ । सरकारमा सहभागिताका कुरो मिलेपछि मन्त्री थप्दै गए भैहाल्थ्यो नी ।” सरकार बनेको तीन हप्ता मात्रै भयो, याे बिचमा जनताले धेरै ठुलो आशा गरेका थिएनन । तर कम्तिमा सबै मन्त्रालयले नेतृत्व पाईसकेर कार्ययोजना निमार्णमा लागनुपर्नेमा सरकार विस्तारको अलमल कायमै छ। कस्ता मन्त्री आउने हुन, कस्तो नीति लिने हो भन्ने शंका मात्रै रहँदा सबै क्षेत्र स्थिर हुनु स्वभाविक हो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै प्रकारका आलोचना स्विकार गर्न तयार छैनन् । सोमवार सार्वजनिक एक कार्यक्रममा उनी भन्दै थिए “भन्दा बित्तिकै हुने होईन । आफु नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार पुर्वघोषित सबै प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनमा पुर्णत प्रतिवद्ध छ ।” केन्द्र सहित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नेतृत्व समेत आफुअनुकुल भएकाले वर्तमान सरकारलाई विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न अनुकुल वातावरण बनेको छ । यस्तो महोलको सदुपयोग जति छिटो र धेरै गर्न सक्यो यो सरकारको लोकप्रियता उति बलियो हुने सरोकारवालाहरुको पनि सुझाव छ । राजनीतिक विश्लेषक बराल भन्छन् “सहि समयको सहि सदुपयोग गर्न सकोस वर्तमान सरकार र केपी शर्मा ओलाीलाई मेरो यहि सुभकामना छ ।” बिहानले दिउँसोको संकेत गर्दछ भने झै सरकारले मन्त्रीपरिषदलाई पुर्णता दिने जस्ता प्रावधिक बिषयमा आलटाल गरिरहँदा नकारात्मक सन्देश जान्ने बुझ्नु आवश्यक छ । यहि कुरा सरकारमा जान खाेजीरहेका तर अाफ्नाे माग अनुसर नै सबै हुनुपर्छ भनिरहेकाले पनि ख्याल गरुन ।

काठमाडौँ — केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपालका दुई ठूला वामपन्थी पार्टीको सहज बहुमतको सरकार गठन भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमसमेत सरकारमा सामेल भयो भने योसित सजिलै दुई तिहाइ बहुमत पुग्नेछ । श्याम श्रेष्ठ पार्टी एकताको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्र पनि संघीय तहमा मात्र होइन, ७ मध्ये ६ प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा बहुमत प्राप्त प्रदेश सरकार छ र कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४ सय वटामा आफ्नै नेतृत्वसहितको स्थानीय सरकारसमेत छ । नेपालको एउटा वामपन्थी दल सबै तहका सरकारको यति ठूलो हिस्सामा हावी भएको यो इतिहासमै पहिलो घटना हो । यो स्थिति यसकारणले ऐतिहासिक छ, दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा नेपालमा जस्तो देशैभरि तलदेखि माथिसम्म निरपेक्ष बहुमत कायम हुनेगरी वामपन्थीहरू सरकारमा हावी भएको स्थिति देखिँदैन । जहाँ अवसर ज्यादा हुन्छ, त्यहाँ चुनौती पनि त्यत्तिकै बढी हुन्छ । जो जति उचाइमा माथि चढ्छ, त्यो त्यति नै गहिराइमा तल खस्ने सम्भावना पनि साथसाथै रहेको हुन्छ । यो जीवन र जगतको द्वन्द्वात्मक यथार्थ हो । यो सरकारलाई आफूले चुनावका बेला घोषणापत्रमा कबोल गरेका कुरा कार्यान्वयन गरेर देखाउने अनुकूलता २०४८ सालपछिका अरू कुनै सरकारलाई भन्दा धेरै ज्यादा छ । परन्तु दुई तिहाइको बहुमत हासिल हुँदा पनि यसले घोषणापत्रमा कबोलेका काम गरेर देखाउन सकेन भने सिंगो नेपाली वामपन्थले जनविश्वास गुमाउनेछ र लामो समयसम्म फेरि यति भारी बहुमत ल्याउन मुस्किल हुनेछ । यो सरकारका लागि अन्य अवसर पनि त्यत्तिकै मात्रामा देखापरेका छन् । ओली नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त नहँुदै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुईचोटी फोन गरेर तथा आफ्ना विदेशमन्त्री नै नेपालमा पठाएर यो सरकारसित सहकार्य गर्न र खोजेजस्तो सहयोग दिन चाहेको सन्देश पठाइसकेका छन् । यो एकातिर नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेर भारतले कुटनीतिक महाभुल गरेको अनुभूतिको प्रतीकात्मक संकेत हो भने अर्कोतिर नेपाललाई अब अलिकता पनि चीनतिर ढल्किन नदिन बेलैमा लिइएको अग्रसरताको परिचायक पनि हो । उता छिमेकी चीनले पनि सरकार निर्माण भएको पहिलो साता पनि नबित्दै नेपालसित रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत प्रस्ताव माग गरिसकेको अवस्था छ । यस अवस्थामा विगतमा ओली प्रम छँदा भएका सन्धि–सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न चीन आतुर छ र अति महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’को प्रस्तावक चीनले यो सरकारलाई कुनै पनि किसिमको विकासको ठूलो पूर्वाधार निर्माण गर्ने सहयोग गर्न सक्छ भनेर अनुमान लाउन कुनै गाह्रो छैन । थोरै अघि अमेरिकाले पनि नेपाललाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ५० करोड डलरको आर्थिक अनुदान दिने घोषणा गरिसकेको छ । यो देउवा सरकारको पालामा कबोलिएको भए पनि यथार्थमा आउने ओली नेतृत्वकै सरकारको पालामा हो । यस हिसाबले ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा आर्थिक सहयोगका लागि यी तीन विश्व आर्थिक महाशक्तिको उछिनापाछिन हुने संकेत अहिले नै देखिसकिएको छ । युरोप पनि यसमा पछि पर्ने छैन । यो ठूलो अनुकूलता पनि हो, जोखिमयुक्त चुनौती पनि । किनभने आर्थिक सहयोग कहीं पनि सित्तैमा र निस्वार्थ आउने गर्दैन । त्यो सँगसँगै ती देशको रणनीतिक तथा अन्य राष्ट्रिय स्वार्थहरू पनि अघोषित रूपमा साथसाथै जोडिएर आइरहेकै हुन्छन् । कूटनीतिक कौशलता र परराष्ट्र मामिलामा दरिलो राष्ट्रिय एकता भएन भने आर्थिक सहयोगका नाममा हुने ठूला देशको रणनीतिक स्वार्थको द्वन्द्वमा सानो देशको प्रभुसत्ता साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ हुन बेर छैन । चुनौतीको चाङ राजनीतिक स्थायित्वको मूल नारा दिएर सत्तामा आएको यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती एकीकृत पार्टीको एकता लामो समय जोगाइराख्नुमा हुनेछ । सैद्धान्तिक, वैचारिक–राजनीतिक र सांगठनिक विषयमा पर्याप्त बहस र गृहकार्य नगरिकन हतारो र हचुवामा खडा गरिएको पार्टी एकीकरणको विशाल महलको छाना रंगीन देखिए पनि सैद्धान्तिक/वैचारिक र सांगठनिक जग भने निकै कमजोर देखिन्छ । किनभने दुई थरीबीच पटक्कै मेल नखाने वैचारिक अन्तरविरोधहरू कायमै छन् । जस्तो– एउटाले जनयुद्ध र सशस्त्र संघर्षलाई निन्दनीय ठान्छ भने अर्कोले गौरवमय । एउटाले बहुदलीय जनवादलाई अझै पनि आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बताइरहेको छ भने अर्कोले माओवादलाई । एउटाको पार्टी नेतृत्व संघीयता र समावेशिताको एजेन्डामा अझै पनि असहिष्णु र पुरातनवादी देखिन्छ भने अर्कोले यी एजेन्डाहरूलाई आफ्नो सशस्त्र संघर्ष तथा संयुक्त जनआन्दोलनले हासिल गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छ । एमालेको समाजवादको परिकल्पना धेरै हदसम्म स्केन्डिनेभियन मुलुकको लोकतान्त्रिक समाजवादसित मेल खान्छ । माओवादीको समाजवादको परिकल्पनामा चीनमा माओले लागु गरेको समाजवादको धङधङे अझै पनि प्रशस्त बाँकी देखिन्छ । सोलोडोलो रूपमा माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई दुबैले साझा मार्गदर्शक वैचारिक सिद्धान्त बनाएका छन् । तर यसको बुझाइमा दुई बीचमा ठूलो मतभिन्नता पाइन्छ । गम्भीर वैचारिक भिन्नताको यो परिप्रेक्ष्यमा यी दुईबीच सैद्धान्तिक, वैचारिक हिसाबले सहज मिल्तीको विन्दु कहाँनेर हुन्छ ? यसबारे दुई दलबीच कुनै गम्भीर गृहकार्य भएको भेटिँदैन । यस्तो हुन नसक्दा पदीय भागबन्डा र सत्ताको स्वार्थ मिलुन्जेल एकता जसोतसो अघि बढिरहनेछ । त्यो मिल्न छाडेको क्षणमै फुट अवश्यम्भावी हुनेछ । जहाँ पनि वैचारिक र सैद्धान्तिक एकतासहितको सांगठनिक एकतामात्र लामो समय टिक्छ । यो सरकारको अर्को ठूलो चुनौती आफ्नै चुनावी घोषणापत्रलाई निश्चित समय–सीमाभित्र लागु गर्नुमा हुनेछ । किनभने यो घोषणापत्रमा त्यस्ता धेरै कबोल गरिएका छन्, जुन तोकिएको समय–सीमाभित्र गर्न असम्भवप्राय: छ । जस्तो– २ वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्नमा र माछामासुमा आत्मनिर्भर बनाउने, ५ वर्षमा सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषि भूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागु गर्ने, ५ वर्षभित्र नेपालबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, ३ वर्षभित्र नेपालका सबै भागमा विद्युतीकरण गरिसक्ने, ५ वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा समानान्तर तीव्रगतिको रेल चलाउने, ५ वर्षभित्रै रसुवागढी–काठमाडाैं–पोखरा, लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिने । यी काम दुई, तीन या पाँच वर्ष त के दस वर्षमा गरिभ्याए पनि त्यो नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । सरकारसित यी अति महत्त्वाकांक्षी योजना पुरा गर्न सबैभन्दा ठूलो बाधा हालको अति भ्रष्ट/ढिलढाल प्रशासन संयन्त्र र स्रोतसाधनको हुनेछ । चुनावी घोषणापत्रमा निकै राम्रा तर अति खर्चिला योजना सरकारले अघि सारेको छ । तर यसका लागि राजस्व र अन्य आय धेरै गुणा बढाउने र प्रशासन यन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने योजना भने अघि सारिएको छैन । अनि कुन पैसा र संयन्त्रले यी अति खर्चिला राम्रा योजना तोकिएको समय–सीमाभित्र कार्यान्वयनमा आउन सक्छन् ? कुनै पनि योजना अघि सार्दा त्यो राम्रो हुनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक खर्च, त्यो अनुकूलको जनशक्ति र सक्षम कार्यान्वयन संयन्त्र पनि साथसाथै सोचिएको हुनुपर्छ । नत्र निकै असल योजना पनि कागजी सिवाय केही हुँदैन । दुबैतिर माथिदेखि तलसम्म राजनीतिलाई नै मुख्य पेसा बनाएका तर सैद्धान्तिक र नैतिक/सांस्कृतिक स्तर भने निकै निम्न भएका नेता नै नेता ज्यादा भएका यी दुई दलको पार्टी एकीकरणमा ती नेताहरूका लागि सम्मानजनक ढंगले पद, अवसर र इगो व्यवस्थापन गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हुनेछ । यी कुराको गतिलो व्यवस्थापन हुनसकेन भने पद/अवसर/इगोको झगडालाई सैद्धान्तिक जामा पहिर्‍याइदिएर पार्टीमा सानो वा ठूलो फुट भइरहनेछ । त्यसमाथि थप सांगठनिक रूपमा एमाले टाउकोदेखि खुट्टासम्म देशकै सबैभन्दा संगठित र व्यवस्थित पार्टीका रूपमा रहेको छ । माओवादीको पार्टी संगठनको टाउकोचाहिँ अति ठूलो छ, तर भुइँतहको संगठन भने लथालिंग देखिन्छ । एमालेका नेता/कार्यकर्तामा संगठनको चुस्तता र विशालताको अहंकार चर्को देखिन्छ भने माओवादीमा जनयुद्ध र बलिदानको अहंकार ठूलै छ । यो स्थितिमा र यी दुई अहंकारको टक्करमा आम कार्यकर्ता र जनवर्गीय संगठनको तहमा सांगठनिक एकता सम्मानजनक ढंंगले गर्नु ढुंगाको च्युरा चपाउनु जस्तै हुनेछ । नयाँ वाम सरकारका लागि आर्थिक स्रोत र वित्तीय अभावको चुनौती पनि सानो छैन । जनआकांक्षा र प्रतिबद्धताको सूची विशाल छ, तर संघीय सरकारको ढुकुटी करिब–करिब रित्तिएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आँकडा अनुसार १२.७९ खर्बको कुल बजेटमा आधा वर्ष पुरै बाँकी रहँदा संघीय सरकारको ढुकुटीमा केवल २.१० खर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको स्थिति छ । विगत ६ महिनामा राजस्व उठ्तीको अवस्था पनि राम्रो रहेन । पोहोर यही अवधिमा राजस्व संकलन ६९ प्रतिशतले बढिरहेको थियो भने अहिले २१ प्रतिशतले मात्र बढिरहेको छ । आन्तरिक ऋणको सीमा ऐन र बजेटले तोकेको छ, तर बजेट घाटा पूर्ति गर्न अधिकांश आन्तरिक ऋण देउवा सरकारकै पालामा उठाइसकिएको अवस्था छ । व्यापार घाटा यति भयावह अवस्थामा छ कि अहिले हामी एक रूपैयाँ बराबरको निर्यात गर्दा १३ रुपैयाँ बराबरको आयात गर्छौं, जबकि १० वर्ष अघिसम्म हामी १ रुपैयाँ बराबरीको निर्यात गर्दा २.८० रुपैयाँ बरोबरको आयात गथ्र्यौं । विप्रेषण प्रवाहबाट देशमा भित्रिने रकममा पनि कमी आइरहेको छ । यी सबै कारणले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति नयाँ आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब ६.६६ अर्ब रूपैयाँको घाटामा गएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ४५ अर्ब रुपैयाँको बचतमा थियो । त्यसमाथि थप यो अवधिमा पुँजीगत खर्च खालि १२.७५ प्रतिशतमात्र हुनसकेको छ । यस हिसाबले नयाँ वाम सरकारका हातगोडा चर्को वित्तीय अभावको सिक्रीले बाँधिएका छन् र फुकीफुकीकन खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । मूल दायित्व चुनौतीको चाङमुनि पुरिएको वर्तमान सरकारले गरेर देखाउनुपर्ने काम र दायित्वहरू भने ठूला छन् । पहिलो, उसले यतिन्जेल हचुवा र मनपरीतन्त्रमा चलिरहेको देशलाई अब पारदर्शी प्रणालीमा चलाउने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तो प्रणाली जहाँ निश्चित नियम पुरा गरेपछि एकजना ढाक्रे र छाप्रेको काम पनि तोकिएको समयमा सहजतापूर्वक बन्छ । यो धेरै गाह्रो तर नगरी नहुने काम हो । किनकि अहिलेसम्म नेपाल पावर र पैसा भएपछि नियम र कानुनले नदिने काम पनि सजिलै बन्ने देशका रूपमा बदनाम छ । पारदर्शी प्रणालीमा देश चल्न थाल्यो भने यही एउटा कामले देशमा सुशासनको जग बन्नेछ र भ्रष्टाचार आधै घट्नेछ । सर्वसाधारण नेपालीका लागि यो ठूलो राहतको विषय हुनेछ । दोस्रो, २०४८ सालयता समृद्धि सम्भ्रान्त तथा सम्पन्न वर्ग, सहर र सदरमुकाम वरिपरि बस्नेहरूको मात्र भएको छ । समृद्धि दूरदराजका गाउँहरूमा, गरिबहरूकहाँ र गरिखाने वर्गमा पुग्नसकेको छैन । अत: वामपन्थीको सरकारले खालि अमूर्त रूपमा समृद्धि भनेर मात्र पुग्दैन, समृद्धिको वर्गीय र क्षेत्रीय लक्ष्य पनि किटान गर्न सक्नुपर्छ । उसले भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति, ग्रामीण औद्योगिक क्रान्ति, देशव्यापी विद्युतीकरण–सिंचाइकरण–सडकीकरणमार्फत समृद्धिलाई अब गाउँ, गरिब र गरिखाने वर्गमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । तेस्रो, उसको मुख्य दायित्व सबल राष्ट्रिय एकता निर्माण हो । यसका लागि वाम सरकारले के बोध गर्नु जरुरी छ भने मगन्ते मुलुक होइन, आर्थिक रूपमा सबल र विकसित मुलुकमात्र राष्ट्रिय हिसाबले सबल हुनसक्छ । अर्को, आधारभूत राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्र नीतिका मामिलामा सबै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूबीच साझा अवधारणा विकास गर्न वाम सरकारले अविलम्ब पहल लिनु आवश्यक छ । त्यसमाथि थप संविधान र कानुनमा आवश्यक हेरफेर गरेर अहिलेसम्म पाखा पारिएका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अति अल्पसंख्यकलाई राष्ट्रिय राजनीति र शासन गर्ने ठाउँमा समान हक, हैसियत, पहुँच र प्रनिनिधित्व दिन सकियो भनेमात्र नेपालको राष्ट्रियता सर्वाधिक बलियो हुनेछ । कान्तिपुरबाट

पुजा पराजुली माया उनको नाम हो । आज म उनै मायालाई भेट्न् मायाकै प्रस्ताव लिएर सधैंभरि आफ्नो बनाउन जाँदैछु । साँच्चै, आज एउटा इतिहास लेखिंदै छ मेरो जीवनमा पनि । भाग्यमानीको भुतै कमारो भन्ने लोकोक्ती जस्तो धेरै ‘लक्की’ भएपछि यस्तै हो । जसलाई प्रेम प्रस्ताव लिएर भेट्न् जाँदै छु उसैले बोलाएकी छ उसैको रोजाइको ठाउँमा । आज धेरै ‘नर्भस’ भएको छु । यति धेरै ‘नर्भस’ त म स्कूल–कलेजको कुनै पनि परीक्षामा भएको थिइन् । जिन्दगीको परीक्षाको सवालमा सायद यस्तै हुन्छ होला । जिन्दगीकै सवाल हुन्छ चोखो मायाभित्र हाम्रो, भेट्ने–छुट्ने कथा जस्तो होइन चलचित्र हाम्रो, भोलि त्यसै छुट्टीएर रुनुपर्छ भने आजैबाट आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्दा राम्रो । स्वरुपराज आचार्यले गाएको यो गीत मलाई कहिलेकाहीं गुन्गुनाउन मन लाग्छ । यस गीतमा डुबुल्की मार्दा म प्रेम बारे कुनै निर्णय लिन सक्दिन । तर, लाग्छ यो गीत हो । गीतले भनेजस्तो सबैको कहाँ हुन्छ ? उनलाई दिन लिएको ‘रेड रोज’ छोइन्छ कि भनेझै कोटको भित्री खल्तिमा राखें । ‘सरप्राइज’ दिनु छ । हातमा लिने त कुरै भएन, बाइकको यात्रा छ । एलिनाज क्याफेमा पुगेर बाइक रोकें । अगाडिका कयौं भेटमा यस्तो भएको थिएन । आज चाहिँ लाज, डर, उत्साह सबै भएको छ । घुँडा टेकेर उनलाई प्रपोज गर्दा क्याफेमा आएका सबैले हेर्लान भनेर लाज पनि लाग्छ । तर हेरुन् अनि सबैले ताली बजाइदिउन झैं लाग्छ । आज अरू सबै दर्शक । म हिरो उनी हिरोइन । अनि डर ? उफ् ! डर चाहिँ के को नि फेरि रु ‘रिजेक्सन’ रु जसको टाउको दुख्दा पनि मलाई नसुनाई आधा सन्चो हुँदैन, अह १ हुनै सक्दैन । यो ‘रिजेक्सन’ भन्ने शब्द हाम्रो मायाको शब्दकोषमा आउनै सक्दैन । अनि उत्साहित चाहिँ किन त फेरि ? यदि मैलेभन्दा पहिले उनले मलाई रोज दिई भने ? त्यस्तो त हुँदैन । छोरा मान्छे पो हुँ । मैले नै दिनुपर्छ । यदि भैहाल्यो भने ? भए ठीकै छ । एक हातले दिउँला, अर्को हातले लिउँला, माया बराबर । टक्क बाइकबाट झरेर हेल्मेट निकालें । अघि १५ मिनेट लगाएर मिलाएको कपाल हेल्मेटले बिगारेछ। हुन त आखिर मायाले अहिले बिगारिनै दिन्छे । तर हेल्मेटले बिगार्दा रिस, मायाले बिगार्दा माया मज्जा आउँछ । दायाँ–बायाँ नजर डुलाए, कोही थिएनन् भए पनि मैले कपाल मिलाएको कस्ले हेरेर बस्छ र ? कोटको कलर मिलाएँ । हेल्मेट हातमा लिएर भित्र छिरेँ । एक फन्को मारिसकेपछि बल्ल आँखाहरू काउन्टरको देब्रेपट्टि बसेकी मायामा गएर अडिएँ। रातो टिसर्ट अनि कालो स्कर्ट लगाएकी रहिछन् । न लामो न छोटो, अगाडि थोरै झारेर ‘पफ’ उठाएकी रैछिन कपालको । कस्सम ! कुनै एअर होस्टेज भन्दा कम राम्री छैनन् । घडी हेर्दै उसले मलाई हेरिन । ढिला गरेको परिभाषामा आँखा तरिन । नरिसाउन प्रिय ! बाँकी जिन्दगी हाम्रै हो । मैले रिसाउने मौका नदिई गएर ‘हग’ गरेँ । एउटा कुरा भनौ ! तिमीले आज स्कर्ट चाहिँ ग्रीन लगाउनुपर्ने के, ग्रीन स्कर्ट्मा रेड टिसर्ट ठ्याक्कै रोज हुन्थेऊ ! सबै रोज रेड अनि ग्रीन हुन्छन् भन्ने छैन आकाश ! उनले टेबलमा राखिएको डायरी पल्टाएर सुकेको गुलाफको फूल देखाइन गम्भीर मुद्रामा । सँगै डायरी पनि लिएर हिंड्न थालिछौ त ! अरे वा ! तिमी त खत्रा साहित्यकार भइछौ ! उसको मौनतालाई चिरफार गर्न खोजें । यहि डायरीले जिन्दगी बोकेको छ त, बोकेर हिड्नु परेन ? यसैको कारणले त मैले तिमीलाई आज यहाँ बोलाएकी । उसको जिन्दगी बोकेको भनेको डायरीले मेरो सुरुवाती जिन्दगीका पहिलो पाइला नै डग्मगाइदियो । बरू भनेको भए आफैं फ्रेश रोज मगाइदिन्थें । सुकेको रोज दिन लागेऊ मलाई ? ठीकै छ, आखिर ‘फ्रेश’ पनि भोलि सुक्ने नै हो क्यारे ! म विगत पाँच वर्षदेखि सुकेको गुलाफ अनि डायरी लिएर एलिनाज क्याफेमा हरेक भ्यालेन्टाइन डे मनाउँदै आइरहेकी छु । बितेका नौ महिनादेखि तिमी मेरो यति नजिक भएका छौ कि तिमीलाई कुरा सेयर नगरी केही मनमा राख्नै सक्दिन । माया आँसु खसाल्दै बोल्दै थिई, म सुन्दै गएँ । जीवन जिउन विर्सिएर सजाय तिमीले भोगिरहेकी हुन्छ नै । यो राम्रो होइन, प्लिज मेरो कुरा बुझ । भनिन्छ नि, कहिलेकाहीँ अवसरहरू ढोकामा कुर्दा झ्यालबाट जान्छन् । तर तिमी त वितेका कुरा अँगालेर वर्तमानलाई बिर्सिएकी छौ । के यात्रा गर्दा सहयात्री छुट्यो भनेर गन्तव्य नै विर्सिने ? तिमीलाईसाथ दिन कसैले हातअघि बढाउन चाहन्छ भने हात दिने कि नदिने ? हो, तिमीले मलाई आज पक्कै स्वार्थी भनौली । हो, तिमीले एलिनाज क्याफे नै किन भनेका थियौ नि ? मनिसले मलाई अन्तिम पटक यहीँ भेट्न बोलाएको थियो १४ फेब्रुअरीमा । जुन दिन मेरो लागि सबैभन्दा खुसीको र सबैभन्दा पीडाको दिन थियो । म खुसी थिएँ जसलाई आफूभन्दा धेरै माया गर्थें उसैले मलाई प्रेम प्रस्ताव राखेको थियो र उसको खुसीमा, खुसी हुन नपाउँदै त्यही दिन उसको अस्ट्रेलियाको यात्राको टिकट उसको हातमा थियो । म त्यो दिन धेरै रोएकी थिएँ । उसलाई पाएको खुसीमा र नपाउँदै गुमाएको दुःखमा छिट्टै फर्किने वाचामा सात समुन्द्रपारी गएको ऊ । विस्तारै मेरा माया पनि सात समुन्द्र हुँदै बैतर्नी तर्यो र उतै घरजम गरेर बस्यो । मेरो शहरलाई लत्याए आफ्नो संसार बसायो । उसले त मलाई भुलिसक्यो होला । तर ऊ त मेरो पहिलो प्रेम हो । मलाई मेरो पहिलो प्रेमको झन्कार अझै पनि छ । आकाश ! जसलाई म चाहेर पनि भुल्न सक्दिन । हेर माया ! तिमीले उसलाई साँचो माया गथ्र्यौ । अहिले पनि यो जीवित छ । सधैं रहिरहने छ । हो, माया मदैन ! कसैलाई प्राप्त गरे पनि नगरे पनि, साँचो मायाले त तिमीलाई जिन्दगी जिउन, खुसी हुन प्रेरणा दिन्छ । तिम्रो मायालाई लत्याएर उसले गल्ती गरेको छ । जीवन जिउन विर्सिएर सजाय तिमीले भोगिरहेकी हुन्छ नै । यो राम्रो होइन, प्लिज मेरो कुरा बुझ । भनिन्छ नि, कहिलेकाहीँ अवसरहरू ढोकामा कुर्दा झ्यालबाट जान्छन् । तर तिमी त वितेका कुरा अँगालेर वर्तमानलाई बिर्सिएकी छौ । के यात्रा गर्दा सहयात्री छुट्यो भनेर गन्तव्य नै विर्सिने ? तिमीलाईसाथ दिन कसैले हातअघि बढाउन चाहन्छ भने हात दिने कि नदिने ? हो, तिमीले मलाई आज पक्कै स्वार्थी भनौली । यदि आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नु स्वार्थ हो भने भन मलाई । मलाई थाहा छैन् यो फूलको प्रतिक्रिया थप्पड आउँछ या हाम्रो साथीत्वको पूर्णविराम । म तिमीसँग पहिलो प्रेमको स्थान माग्दिन माया ! के मलाई तिम्रो अन्तिम प्रेमको स्थान दिन सक्छौ ? म तिमीलाई सात समुन्द्रपारी लैजाने सपना त देखाउन सक्दिन के जिन्दगीको यात्रासँगै गर्ने हक दिन सक्छौ ? भन्छन्– माया देखेर पाइँदैन् लेखेर ल्याउनुपर्छ । के तिमी मेरो मायाको भावी बनीदिन सक्छौ ? माया ! विल यु बि मार्इ भ्यालेन्टाइन !! फेसबुकबाट साभार

नेपालको सबैभन्दा बढी लागूऔषध चरेश उत्पादन हुने जिल्लामध्ये बझाङको नाम पनि शिर्ष स्थानमा आउँछ । जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा चरेश उत्पादन हुन्छ । सिजनमा यो क्षेत्रमा चरेश उत्पादन गरेर स्थानीयले त्यहिँकै व्यापारीसंग बिक्री गर्ने गर्दछन् । जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा लागूऔषध चेरश दुई पटक उत्पादन हुन्छ । एक पटक श्रावण र अर्को पटक कार्तिक–मंसिरमा । जिल्लाका धेरै ठाउँका स्थानीय सिजनमा चरेश उत्पादन गरेर घर खर्च चलाउने गरेका छन् । चरेश बझाङका धेरै स्थानको आय स्रोत नै बन्न पुगेको छ । यहाँका अधिकांश स्थानीय सिजनमा उत्पादन गरेको चरेश बिक्री गरेर मनग्य आम्दानी गर्दछन् । धेरै जसो घर परिवारका पूरै सदस्य नै सिजनमा चरेश उत्पादन गर्न व्यस्त हुन्छन् । स–साना बालबालिका देखि वृद्धवद्धा पनि सिजनमा चरेश उत्पादन गरिरहेका दृष्य देखिन्छन् । चरेश बझाङका धेरै स्थानको आय स्रोत नै बन्न पुगेको छ । यहाँका अधिकांश स्थानीय सिजनमा उत्पादन गरेको चरेश बिक्री गरेर मनग्य आम्दानी गर्दछन् । अधिकांश अभिभावकले छोराछोरीलाई स्कूल नपठाएर चरेश उत्पादनमा लगाइ रहेका दृश्य सजिलै देख्न पाइन्छ । सिजनमा एउटा परिवारले कम्तीमा आधा किलो चरेश उत्पादन गर्दछ । बढी सदस्य भएका परिवारले सिजनमा पाँच किलोसम्म पनि चरेश उत्पादन गर्ने गर्दछन् । उत्पादित चरेश खरिदका लागि व्यवसायी गाउँमै पुग्छन् । तोला तथा किलोको हिसावले उनीहरुले स्थानीयसंग चरेश खरिद गर्ने गरेका छन् । चरेश खरिदका लागि विभिन्न जिल्लाबाट व्यवसायी त्यहाँ पुगेका हुन्छन् । सुरक्षा निकायको फितलो परिचालनका कारण सिजनमा व्यवसायीले हाँकाहाँकी किराना पसल तथा होटलमा चरेशको मोलमोलाइ गर्दछन् । एउटा गाउँबाट न्यूनतम आधा क्विन्टल चरेश उत्पादन हुन्छ । उत्पादित चरेश सम्बन्धीत ठाउँमा पुर्याउनका लागि व्यवसायीले त्यहिँकै स्थानीयलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । गाउँमा उत्पादन भएको चरेश शहरसम्म पुर्याउनका लागि व्यवसायीले विभिन्न संजाल बनाएका हुन्छन् । अधिकांश चरेश उत्पादन हुने क्षेत्रका स्थानीयलाई चरेश प्रतिवन्धीत हो भन्नेसम्म जानकारी छैन । जसकारण निर्धक्का साथ स्थानीयले चरेश उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् । चरेश उत्पादन गरेर बिक्री गर्नु स्थानीयको बाध्यता पनि छ । खेतीपाती गर्दा वर्ष दिनसम्म खान नपुगेपछि बाध्य भएर चरेश नै उत्पादन गर्नुपर्छ । अधिकांश परिवारको जिवीका सिजनमा उत्पादन गरिएको चरेशका कारण चलिरहेको छ । जिल्लाका विकास पूर्वाधारको पहुँचभन्दा टाढा रहेका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढि चरेश उत्पादन हुन्छ । ति क्षेत्रका स्थानीयले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा विद्युत् पाइरहेका छैनन् । सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएपछि स्थानीयसंग चरेशको विकल्पमा आय आर्जनको अन्य माध्यम नै छैन । जिल्लाका अधिकांश वस्तीको जीवन सिजनमा उत्पादन हुने चरेश तथा विभिन्न जडीबुटिले धानेको छ । यदि सरकारले चरेशको विकल्पमा अन्य आय आर्जनको व्यवस्था गरि दिन्थ्यो भने यस क्षेत्रमा सायद चरेश उत्पादन हुने थिएन होला । चरेश उत्पादन गरेर बिक्री गर्नु स्थानीयको बाध्यता पनि छ । खेतीपाती गर्दा वर्ष दिनसम्म खान नपुगेपछि बाध्य भएर चरेश नै उत्पादन गर्नुपर्छ । एउटा गाउँबाट न्यूनतम आधा क्विन्टल चरेश उत्पादन हुन्छ । उत्पादित चरेश सम्बन्धीत ठाउँमा पुर्याउनका लागि व्यवसायीले त्यहिँकै स्थानीयलाई प्रयोग गर्ने गरेका छन् । गाउँमा उत्पादन भएको चरेश शहरसम्म पु¥याउनका लागि व्यवसायीले विभिन्न संजाल बनाएका हुन्छन् । लागूऔषध चरेशका कारण धेरै युवा यसको लतमा फसेका छन् । स्वास्थ्यका लागि चरेश हानिकारक मानिन्छ । सजिलै पाइने तथा जहितहिँ उत्पादन हुने भएका कारण चरेशका कारण कयौं युवाको भविष्य उज्यालो छैन । चरेसका ग्राहकमा अधिकांश २० वर्षमुनिका युवा र किशोर–किशोरी रहेका छन् । यो तथ्यले पनि युवाहरुमा चरेशले ठूलो प्रभाव पारेको देखाउँछ । जिल्लामा कति क्षेत्रफलमा यसको खेती गरिन्छ भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । तर, पनि जिल्लाभर २ हजार ५ सय हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा खेती हुने गरेको कृषि विकास कार्यालयको आकलन छ । जिल्लाका सबैभन्दा बढि साबिकका लेकगाउँ, सैनपसेला, सुर्मा, दौलीचौर, काँडा, मेलबिसौना, दातोला, रिलु, कैलाश, गडराय, बाँझ, भामचौर, दहबगर, चैनपुर, रिठापाटा, सुनिकोट, स्याडी, देउलेक, कफलसेरी, देउलीकोटलगायत गाविसमा व्यावसायिक रूपमै गाँजा खेती गरिन्छ । सिजनमा स्थानीयले व्यापारीलाई १५ देखि २० हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले चरेस बेच्ने गरेका छन् । जिल्लास्थित ठूला व्यापारीहरूले कञ्चनपुरको वनवासा, दोधारा चाँदनी तथा कैलालीका गौरीफन्टा, तिकुनिया, चन्दनचौकी र बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट चरेस भारत तस्करी गर्छन् । बझाङ जिल्लामा सबैभन्दा ठूलो परिमाणमा २०६८ साल मंसिरमा चरेस बरामद गरिएको थियो । मंसिर ४ र ७ गते गरी दुई छुट्टाछुट्टै घटनामा प्रहरीले २ सय ५३ किलो चरेससहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता २०६९ सालमा करिब ६५ किलो चरेस बरामद गरेको देखिन्छ । यस्तै २०७० र २०७१ सालमा भने चरेस बरामद हुन सकेन । २०७२ सालमा ८० किलो, २०७३ सालमा ३५ ग्राम र २०७४ को भदौ सम्म करिब ४७ किलो चरेस मात्र बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हालको प्रदेश नम्बर सातमा चरेश काण्डमा पक्राउ परेका मध्ये आधीभन्दा बढि बझाङकै रहेका छन् । कैलालीको कुरा मात्रै कुरा गर्ने हो भने यहाँका विभिन्न स्थानबाट चरेश सहित पक्राउ परेका आधा जति बझाङका मानिस छन् । उनीहरुबाट ठूलो परिमाणमा चरेश बरामत भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । कैलाली–कञ्चनपुरका विभिन्न चोर नाका हुँदै भारत निकासीका लागि चरेशका व्यापारी जिल्लामा धेरै छन् । पहाडबाट बसाइसरी आएर यहाँ स्थापीत भएका अधिकांश व्यक्तिको घरबाट हरेक वर्ष प्रहरीले ठूलो परिमाणमा चरेश बरामत गर्दछ । चरेश ओसारपसार गरे वाफत केही रकम दिन्छु भनेर सर्वसाधारणलाई व्यापारीले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा धेरै सर्वसाधारण चरेशका कारण फस्ने गरेका छन् । गरिवी तथा अशिक्षाका कारण व्यापारीको कुरा सजिलै मान्दा धेरै स्थानीय जेलको हावा खान बाध्य भएका छन् । सात नम्बर प्रदेशमा जति पनि चेरशका घटना हुने गर्दछन् । त्यसमा प्रमुख व्यक्ति नभएर भरिया मात्रै भेटिन्छन् । प्रमुख व्यापारी अहिलेसम्म कमै प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । पहाडबाट तराइमा एक किलो वा त्यो भन्दा कम चरेश बढी आउने गर्दछ । यहाँका अधिकांश किराना पसलमा चुरोटमा हालेर खानलाई सजिलै पाइन्छ । यस क्षेत्रका अधिकांश युवाको सम्र्पक किराना पसलसंग भएको हुन्छ । किराना व्यवसायीबाट यहाँका युवाले सहजै खरिद गरेर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । स्वयम् म नै सबैभन्दा बढि चरेश उत्पादन हुने क्षेत्रको व्यक्ति हुँ । मलाई पनि यहाँका धेरै युवाले चरेश ल्याइदिनु हैं भनेर आग्रह गर्दथे-गरिरहन्छन् ? स–सानो कागजको टुक्रामा प्याक गरेर यहाँका बजार क्षेत्रका व्यवसायीले युवालाई बेच्ने गरेका छन् । व्यवसायीले एउटा पिस दश तथा बिस रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गर्दछन् । बजार क्षेत्रका विभिन्न झाडीहरुमा युवाको संख्या भेटिने गरेको छ । अधिकांश युवा झाडीमा गएर गफिनुको मुख्य कारण चुरोट पिउनलाई हो । धेरै युवाले खाली चुरोट नभएर गाँजा सहितको चुरोट पिउने गरेका छन् । विद्यालय देखि क्याम्पस पढ्ने उमेर समूहका विद्यार्थी गाँजाको तलतलमा फसेका छन् । धनगढीकै सन्दर्भमा यहाँका अधिकांश विद्यालय तथा क्याम्पस नजिक झाडीमा गएर धेरै विद्यार्थीले लुकीछुपी गाँजा सहितको चुरोट पिइरहेका दृश्य सजिलै देख्न सकिन्छ । अधिकांश युवा झाडीमा गएर गफिनुको मुख्य कारण चुरोट पिउनलाई हो । धेरै युवाले खाली चुरोट नभएर गाँजा सहितको चुरोट पिउने गरेका छन् । विद्यालय देखि क्याम्पस पढ्ने उमेर समूहका विद्यार्थी गाँजाको तलतलमा फसेका छन् । गाउँघरमा प्रहरी निगरानी नहुँदा चरेश किनबेच खुलेयाम हुने गर्दछ । प्रहरीको सक्रियता बढ्न सकेमा केही हतसम्म भए पनि चरेश उत्पादन रोकिने देखिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने चरेश तराइसम्म सजिलै आइपुग्छ । प्रहरीको फितलो चेकजाँचका कारण व्यवसायीले सहजै चरेश शहरमा पुर्याउने गर्दछन् । सीमानाकामा चेकजाँचमा कडाइ गर्ने भएकाले कहीलेकाही व्यवसायी पक्राउ पर्ने गर्दछन् । नेपालबाट भारतका विभिन्न स्थानमा पुर्याएर यस क्षेत्रका व्यापारीले चरेश त्यहि बिक्री गर्ने गर्दछन् । धेरै पटक भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट पनि नेपालबाट गएको चरेश सहित व्यवसायी पक्राउ परेका छन् । गाँजा उत्पादनलाई रोक्नका लागि सरकारले ठोस कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । साथै, गाँजा मात्रै उत्पादन हुने तथा अन्य आर्जन नहुने स्थानमा राज्यले आम्दानीको विकल्प खोजी दिनुपर्छ । यस्तै, प्रहरीको सक्रियताका बढाउनुका साथै सचेतनामुलक कार्यक्रममा जोड दिन सकेमा गाँजा उत्पादनमा कमी आउने देखिन्छ।

पुर्खाहरुको समर्पण र हाम्रो पुस्ताले गरेको बलिदानीका खातिर अहिले हामीले लोकतन्त्रको उच्चतम स्तर हासिल गरेका छौ, हामीले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरु विश्व मानव समुदायका लागी उदाहरणिय र स्वयम हाम्रा लागी गौरवका गहना बनेका छन । रमेश विश्वकर्मा अझै हामीले गरेका उपलब्धिहरुलाई र्इतिहासका खण्डहरुमा गौरवपुर्ण सावित गर्न हामीले सिंगो देशलाई एकता बद्ध गर्न जरुरी छ । जनता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अगुवा कार्यकर्ता, उत्पिडित समुदायको सहभागिता विना प्राप्त महान उपलब्धिहरु हासिल गर्न सम्भव थिएन्न । अहिले संघिय नेपालको संविधान कार्यन्वयनको चरणमा छ, यद्यपि कुनै बेला राष्टिय अन्र्तराष्टिय राजनितिक मञ्ंचमा बहसको रुपमा रहेको संविधान संसोधनको विषय पछिल्लो समय फेरी राजनितक वृतमा जोडिन आएको छ । जेहोस राजनितिक रुपमा दिर्घकाल सम्म असर पार्ने यी आवाजहरुलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नु पर्छ, सवैले अपनत्व महसुस गर्ने संविधानको विकास गर्दै मधेश अनि पहाडको भावनात्म सम्बन्ध जोड्नु पर्छ, प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ । संविधान जनता, समाज र देशका लागी हो, देशले अवलम्वन गर्ने मुलकानुन समानताका आधारमा निर्माण हुनु पर्छ, यसमा नागरिकका असन्तुष्टिहरु सके सम्म हटाउदै जानु पर्छ, नागरिकका असन्तुष्टिहरु राज्य र संविधानले सम्बोधन गर्नु पर्ने दायत्वि पनि हो । संविधानकै कारण देसको आन्तरिक सुरक्षा, राष्टिय स्वाधिनता र राष्टियता जस्ता सम्वेदनशिल पक्षहरुलाई खतरामा पर्न दिनु हुन्न, राष्टको आन्तरिक विषयमा छिमेकिहरुलाई खेल्ने ठाउ राख्नु हुन्न । नेपाली माटोमा प्रजातन्त्रको विवेशिल प्रयोग यहि होला । हाम्रा पुर्खाहरुले निर्माण गरेको गौरव पुर्ण ईतिहास माथी उभिएर, सुन्दर भविष्य देखेका हाम्रा सन्ततिहरुको जिवनमाथी खेलवाड गर्ने छुट हाम्रो पुस्ता र हाम्रो राजनीतिलाई छैन । संविधानको दायित्व देशलाई विखण्डन होईन, एकता बद्ध गर्नु हो, समाजमा द्धवन्द होईन शान्ति स्थायित्व विकास र भाईचारा कायम गराउनु हो । हाम्रा पुर्खाहरुले निर्माण गरेको गौरव पुर्ण ईतिहास माथी उभिएर, सुन्दर भविष्य देखेका हाम्रा सन्ततिहरुको जिवनमाथी खेलवाड गर्ने छुट हाम्रो पुस्ता र हाम्रो राजनीतिलाई छैन । हाम्रो लोकतन्त्रले हाम्रो सहभागिता निश्चित गरेको छ, भलै हामी प्रयोगमा चुकेका छौ, संविधानले सामाजिक सहभागितालाई बडो जोडवलका साथ माग गरेको छ, व्यावहारमा देखिन सकेको छैन, संविधानले नागरिकका भविष्यहरुलाई सुरक्षित गरि दिएको छ, भलै हामी प्रयोगको रुपमा बामे सर्दै छौ । राष्टिय भावनाहरु समेटेको छ, केहि असन्तुष्टिहरु छन, हामीले यसको सम्मान गर्नु पर्छ । उन्नत लोकतन्त्रको विकास गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै राजनिति र हाम्रै पुस्ताका हो, सहभागिता मुलक लोकतन्त्रको ज्ञारेन्टी गर्ने जिम्मेवारी राज्यका संरचना र ति संरचनामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक पाटीहरुको हो । कानुनि सासन, प्रभावकारी राज्य सञ्चालनका प्रणालीहरु निर्माण गर्दै लोकतन्त्रमा आधारभुत जनताको अधिकार र सहभागितामा हाम्रो राजनितिले लोभ गर्नु हुदैन । हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र भित्र न्युनतम रुपमा लोकतन्त्रका मुल्य मान्यताहरु स्थापित हुनु पर्छ ति मुल्य र मान्यताहरुको प्रयोग सँगै सिमान्तकृत जनताले लोकतन्त्रको महसुस गर्न सक्नु पर्छ । राज्यका प्रत्येक संरचनाहरुमा प्रतिनिधि मुलक सहभागिताको महसुस जनताले गर्न पाउनु पर्छ । यदि लोकतन्त्रमा जनताले आफु र आफ्नो समुदाय अपमानित भएको महसुस गर्छ भने लोकतन्त्र प्रति जनताले प्रश्न उठाउने अधिकार शुरक्षित हुन्छ । संघिय गणतन्त्रको प्रयोग सँगै हामीले कतै लोकतन्त्रका न्युनतम मुल्य मान्यता कुल्चेर सामाजिक असमानतालाई निरन्तरता दिने मनो विज्ञानको विकास त गर्दै छैनौ । प्रजातन्त्र प्रति प्रश्न उब्जिएका छन । स्वतन्त्रता, समानता, स्वाधिनता वा आत्म सम्मान र समानतामा आधारित न्यायिक अधिकार हामी र हाम्रो समाज अनि राज्य व्यावस्था भित्र (लोकतन्त्र) नागरिकले खोजेका आधारभुत विषय हुन । नागरिक, महिला पुरुष, दलित, जनजाती, मधेसी, सिमान्तकृत, पिछडा वर्ग, अपांग, तेश्रो लिंगीहरुले लोकतन्त्र भित्र पाउने न्युनतम मापदण्ड नागरिकको आत्म सम्मान र समान अधिकार हो । संघिय गणतन्त्रको प्रयोग सँगै हामीले कतै लोकतन्त्रका न्युनतम मुल्य मान्यता कुल्चेर सामाजिक असमानतालाई निरन्तरता दिने मनो विज्ञानको विकास त गर्दै छैनौ । प्रजातन्त्र प्रति प्रश्न उब्जिएका छन । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारम्भमै हामी तीन वटा चुनाव सम्पन्न गरेका छौ । स्थानिय, प्रादेशि र संघिय चुनावमा जनताको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो । वषौ देखि उत्पिडनमा रहेको नेपालका ६ नं र ७ नं प्रदेशका उत्पिडित जनता पनि यो अभियानमा दिलो ज्यानले समर्पित भए । हुन त ईतिहासका सवै किसिमका संघर्षहरुमा आफ्नो समुदायको अर्थपुर्ण र बलिदानी पुर्ण सभागिता जनाएको नेपालको दलित समुदायले प्रजातन्त्रमा मात्र हाईन गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था पनि सम्मानजनक स्थान पाउन सकेन । स्थानिय चुनावमा वडा सदस्य सम्ममै सिमित रहेको दलित समुदायले नेपाली राजनितिमा दिएको बलिदानीको प्रतिफल पाउन नसक्दा राज्य व्यवस्था फेरिए पनि राज्य सञ्चालन गर्ने सासकहरुको चरित्र र व्यवहार प्रति संका उब्जिएको छ । सदियौ देखि समाज, राजनिति अनि राज्य व्यवस्था बाट अपमानित भई रहेको दलित समुदाय एकाईशौ सताब्दिको उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको यो दशक सम्म आई पुग्दा पनि सम्मानजनक सामाजिक राजनैति हैसियत पाउन बाट बन्चित छ, यस्तो चरित्रले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र अनि गणतन्त्रको सम्मान हुन सक्छ ? प्रदेश प्रमुख देखि प्रदेश मन्त्रि सम्म बन्न लायक कुनै राजनितिक पाटीले दलित समुदायको कार्यकर्ताको विकास गर्न सकेन । राज्य अनि राज्यका निकायहरुले प्रजातन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा, राज्यमा अपमानित सामाजिक र राजनितिक जिवन निर्वाह गरिरहेका सिंगो दलित समुदाय माथीको अन्यायलाई सासकहरुले एक चोटी मन्न गर्ने सुनौलो अवशर बन्न सक्छ । उत्पिडनको क्षेत्र प्रदेश नं ७ मा प्रदेश सरकार निर्माण भयो, यो क्षेत्रमा जनसंख्याको अनुपातमा दलित समुदाय २१ प्रतिशत छ संघियताको आधार निर्माण गर्दै गर्दा यहाँको सरकार र सरकारका संरचनाहरुमा दलित समुदाय शुन्य सहभागिता र भुमिका विहिन देखियो । प्रदेश प्रमुख देखि प्रदेश मन्त्रि सम्म बन्न लायक कुनै राजनितिक पाटीले दलित समुदायको कार्यकर्ताको विकास गर्न सकेन । हाम्रो राजनितिमा, यो लोकतन्त्र प्रतिको गम्भिर अन्याय हो, प्रजातन्त्रमा सिंगो दलित समुदाय प्रतिको अन्याय हो । प्रजातन्त्र सासन व्यवस्थाको न्यायलय हो, यहि व्यवस्थामा पनि दलित प्रति राजनितिक बेईमानी गरियो । प्रदेश ६ मा प्रदेश सरकार बन्यो उत्पिडनको राजधानी कर्णाली र सिंगो मध्ये पश्चिम बाट दलित समुदायको प्रदेश सरकारमा सहभागिता हुन सकेन, अधिकांस प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको सहभागिता शुन्य छ, यो किसिमको राजनिति र राजनितिक चिन्तनले सहभागिता मुलक लोकतन्त्रको मर्मलाई घाइते मात्र होईन प्रजातन्त्रको नाममा सिमित वर्गको ऐयासी र विलासी चिजको रुपमा परिणत हुने निश्चित छ, हाम्रो प्रजातन्त्र र हाम्रो लोकतन्त्रको अवमुल्यन भएको छ । दलित समुदायको चाहाना राज्य र राजनीतिका प्रत्येक तहमा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा सम्मानजनक सहभागिता हो । हामीले प्रजातन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा उत्पिडित जाती र वर्गलाई हेला महशुस भएको छ, संघिय संरचनामा आफ्नो हैसियत पुर्ण उपस्थितिको आशा गरेको दलित समुदाय लज्जित भएको छ । दलित समुदायको चाहाना राज्य र राजनीतिका प्रत्येक तहमा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा सम्मानजनक सहभागिता हो । तर, यसो नभएर दलित समुदाय राजनीतिक पाटी र नेताका लागी राजनितिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने भर्यांग मात्र बने, कहिले प्रजातन्त्रको नाममा कहिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रका नाममा भोटर बने । प्रजातन्त्रले नेपाली दलित समुदायको मुल्य बढाएको होईन झन घटाएको छ प्रजातन्त्रको नाममा दलितहरु राजनितिक र सामाजिक रुपमा झन पिल्सिएका छन । साचो प्रजातन्त्रको आत्माले फेरी प्रश्न गरेको छ, प्रजातन्त्रीक राज्य व्यावस्थामा दलित समुदायको सम्मानजनक स्थान खै ? एक चोटी प्रजातन्त्रलाई नै न्यायको कठघरामा राखेर प्रश्न सोध्न जरुरी छ, के यहि हो प्रजातन्त्र ?

मनोज भट्ट/ वाम गठबन्धनबीच प्रदेश नंम्बर ६ र ७ मा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएको छ । प्रदेश नंम्बर ७ मा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा डोटी जिल्लाको प्रदेश ‘ख’ बाट विजयी त्रिलोचन भट्टको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । तर यो लेख तयार पार्दासम्म त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा केन्द्रीय कार्यालयले अनुमोदन गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छैन । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय निकायले कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने हो ? त्यो अहिले नै भन्न गाह्राे पर्दछ । कसलाई बनाउने वा नबनाउने ? त्यो माओवादीको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रश्न हो । त्यसबारे टिका–टिप्पणी गर्नु मेरो वा म सम्बद्ध दलको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन र यो लेखको उद्देश्य पनि त्यो होइन । कुनै व्यक्तिलाई जाति, भूगोल, रङ वा कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका कारण खिसीट्युरी गर्नु वा जनताको प्रतिनिधित्व गर्न वा सरकार सञ्चालन गर्न सक्दैन भनेर उपेक्षा वा अवमूल्यन गर्ने सोचाइ लोकतन्त्र विरोधी र हेपाहा प्रवृति बाहेक अरू केही होइन । त्रिलोचनलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा प्रादेशिक पार्टीले सिफारिस गरी सकेपछि त्यसबारे राजनीतिक तथा सामाजिक तहमा उहाँको शैक्षिक योग्यता, विगतको पेशा र आर्थिक अवस्थाका बारेमा विभिन्न टिका–टिप्पणीहरु भई रहेका छन् । विभिन्न कोणवाट उठी रहेका टिका–टिप्पणीमध्ये उहाँको शैक्षिक योग्यताको प्रश्न जोडदार ढङ्गबाट उठी रहेको छ । गलत रूपमा त्यसबारे देखा परेका जुन सोचाइ र विचारहरु छन्, ती कति ठिक र बेठिक छन् ? त्यसबारे हामीले चर्चा र छलफल गर्ने छौँ । मनोज भट्ट प्रादेशिक निर्वाचनको सन्र्दभमा पनि त्रिलोचन भट्टको सम्बन्धमा त्यस प्रकारको नकारात्मक सोचाइहरु विपक्षी वा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीबाट आउने गरेका थिए । एउटा चौकिदार सांसद भएर जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिले वा कम शिक्षा पढेको व्यक्तिले मुख्यमन्त्री जस्तो पद सम्हाल्न वा त्यसलाई सक्षमतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्दैन, माओवादीले पढेलेखेका विद्धान वा योग्यता भएका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा सिफारिस गर्नु पर्दथ्यो, यो सिफारिसलाई ठिक मान्न सकिन्न—यस कोणवाट अनौपचारिक छलफल, कुराकानी र टिका–टिप्पणीहरु चली रहेका छन् । त्यस प्रकारको सोचाइलाई सही मान्न सकिन्न । महान् साहित्यकार म्याक्सिम गोर्किले कहिल्यै पनि विद्यालय जान पाएनन् । उनले वाल्यावस्थादेखि नै मजदुरी गर्नु परेको थियो । अर्काका जुठा भाँडा माझ्नु परेको थियो । तर निरन्तरको साधनाले उनलाई संसारकै प्रगतिवादी फाँटका महान् साहित्यकार बनायो । त्यो अत्यन्त पिछडिएको र सामन्ती सोचाइ हो । त्यो सत्ता सञ्चालन र जनताको प्रतिनिधित्व गरिब, मजदुर, कम पढेलेखेका वा औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरुले होइन, हुनेखाने ठुलाठालु जमिन्दार वर्गले मात्र गर्नु पर्दछ भन्ने सामन्ती सोचाइको परिचायक हो । अहिले वुर्जुवा प्रजातन्त्र जुन रूपमा देखा परेको छ, यो अवस्थासम्म आई पुग्न सयकडौँ वर्ष लागेको छ । प्रजातन्त्रका प्रारम्भिक दिनहरुमा निश्चित भू स्वामित्व र सम्पत्ति भएका व्यक्तिहरुले मात्र मत दिन पाउने, जनताको नामबाट प्रतिनिधि हुन पाउने, राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको हामी पाउँछौँ अर्थात् धन–सम्पत्तिका मालिक, जग्गाजमिनका मालिक र जमिन्दारहरुलाई मात्र त्यो अधिकार थियो, सर्वसाधारणलाई थिएन । त्यसका विरुद्धको सङ्घर्षले यो परिणाम दियो कि महिला बाहेक सबैलाई त्यो अधिकार प्राप्त भयो । महिलालाई मताधिकारवाट वञ्चित गरी दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने राज्यको नीतिका विरुद्ध पनि सङ्घर्ष चल्यो । अन्ततः महिला र पुरुष दुई वटैलाई केही मुलुक बाहेक सबै ठाउँमा मताधिकार प्राप्त भएको छ । आजभन्दा झण्डै ३०÷३५ वर्ष अगाडिसम्म अफ्रिकाका कतिपय मुलुकहरुमा काला जातिलाई प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । रङ्गभेद विरोधी आन्दोलनले काला जातिको प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारलाई सुनिश्चित ग¥यो । काला भएकै कारणले गर्दा प्रजातान्त्रिक हक–अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्ने स्थितिको अन्त्य भयो । नेपालको सन्दर्भमा बहुलवादी विचारमाथि प्रजातन्त्रलाई खडा गरिएको छ । बहुलवादको अर्थ हुन्छ– सबैलाई समावेश गरेर शासन सञ्चालन गर्नु । उनको विचारमा राष्ट्रिपतिको उम्मेदवार हुनका लागि पिएचडी गरेको हुनु पर्ने, प्रधानमन्त्री हुन चाहने व्यक्तिले डबल डिग्री गरेको हुनु पर्ने, मन्त्री हुन डिग्री हुनु पर्ने र सांसदको उम्मेदवार हुन स्नातक हुनु पर्ने मापदण्ड बनाएका थिए । यस प्रकारको गुणतन्त्रले वास्तवमा जनताको जनमतको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसैले गर्दा नेपालको संविधानले प्रजातन्त्रलाई समावेशी बनाउने संवैधानिक व्यवस्थाहरु कायम गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्रदेश तथा केन्द्रीय संसदमा महिला, मदेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा राष्ट्रिय सभातर्फ अनिवार्य रूपमा निश्चित प्रतिशत महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने प्रावधान छ । त्यस अनुसार उनीहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ अर्थात् नेपालमा महिला, जनजाति बाहेक पनि अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत समुदायलाई समेत चुन्न र चुनिन पाउने अधिकारको संवैधानिक ग्यारेन्टी छ । वुर्जुवा प्रजातन्त्रलाई यस रूपमा आई पुग्न लामो सङ्घर्षबाट गुज्रिनु परेको छ, तैपनि वुर्जुवा प्रजातन्त्रको जनविरोधी चरित्रमा कुनै अन्तर आएको छैन् । तसर्थ यो एउटा प्रतिक्रियावादी राजनीतिक व्यवस्था भए पनि कानुनी रूपमा चुन्न र चुनिन पाउने, जनताको मतबाट राज्य सञ्चालन गर्न पाउने सबै पक्षलाई त्यो अधिकार छ । यो स्थितिमा कोही व्यक्तिले औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेका कारण वा मजदुर, गरिब भएका कारण ऊ अयोग्य हुन्छ भन्न सोचाइले यसै वुर्जुवा राजनीतिक व्यवस्थाको पनि मूल्य–मान्यता नबुझेको ठहरिन्छ । पढेलेखेको वा औपचारिक डिग्री प्राप्त व्यक्तिले मात्र चुनावमा उठ्न पाउने र सरकार सञ्चालनमा सहभागी हुन पाउने, अरूले नपाउने व्यवस्था संसारको कुनै पनि मुलुकमा छैन । त्यस प्रकारको व्यवस्थालाई लोकतन्त्र होइन, गुणतन्त्र भनिन्छ । ओशो रजनिश राजनीतिप्रति अत्यन्तै घृणा भाव राख्ने दार्शनिकमध्येका एक हुन् । उनले गुणतन्त्रमाथि जोड दिएको पाइन्छ । उनको विचारमा राष्ट्रिपतिको उम्मेदवार हुनका लागि पिएचडी गरेको हुनु पर्ने, प्रधानमन्त्री हुन चाहने व्यक्तिले डबल डिग्री गरेको हुनु पर्ने, मन्त्री हुन डिग्री हुनु पर्ने र सांसदको उम्मेदवार हुन स्नातक हुनु पर्ने मापदण्ड बनाएका थिए । यस प्रकारको गुणतन्त्रले वास्तवमा जनताको जनमतको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । सर्वहारा मजदुर, किसान र गरिबहरुको वास्तविक लोकतन्त्र कम्युनिस्ट शासनभित्र मात्र हुन्छ । लेनिन नेतृत्वको रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास हेर्ने हो भने त्यसका कुल सदस्यहरुको ९७ प्रतिशत सदस्यहरु मजदुर वर्गबाट भर्ना भएको देखिन्छ । ती मजदुर वर्गबाट आएका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरुले स्वअध्यनबाट गहिरो बौद्विकता आर्जन गरेका थिए । त्यही पार्टीले विश्व साम्राज्यवादबाट आक्रमणको केन्द्र बनाइएको समाजवादी व्यवस्थालाई अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन ग¥यो । रुसमा विकास र समृद्धिको नयाँ इतिहास कायम ग¥यो । माओले सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको अवधिमा पढेलेखेका, डिग्री प्राप्त व्यक्तिहरुलाई किसानको खेत र मजदुरको कारखानामा श्रम गर्न पठाए भने मजदुरहरुलाई बौद्धिक कार्य र सत्ता सञ्चालनमा सहभागी गराए । उनले श्रम तथा बौद्धिकताबीचको अन्तरविरोधलाई क्रमिक रूपले घटाउँदै लगेर उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । आज हामीले देख्छौँ, संसारका कैयौँ लब्ध–प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु साहित्यकार, राजनेता, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कलाकार लगायतले विद्यालयको औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्न नसके पनि महान् साहित्यकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक र राजनेताको रूपमा स्थापित भएका कैयौँ उदाहरणहरु छन् । महान् साहित्यकार म्याक्सिम गोर्किले कहिल्यै पनि विद्यालय जान पाएनन् । उनले वाल्यावस्थादेखि नै मजदुरी गर्नु परेको थियो । अर्काका जुठा भाँडा माझ्नु परेको थियो । तर निरन्तरको साधनाले उनलाई संसारकै प्रगतिवादी फाँटका महान् साहित्यकार बनायो । उनी रुसी समाजवादी राज्यको महत्वपूर्ण पदमा बसेर कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी बहन गरे । भियतनामका महान् क्रान्ति नायक र क्रान्ति पश्चात्् भियतनामका राष्ट्रपति होचि मिन्ह मजदुर फाँटबाट आएका र औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिभित्र पर्दछन् । उनले कुशलतापूर्वक भियतनामी जनताको क्रान्तिका साथै क्रान्ति पश्चात् स्थापना भएको समाजवादी व्यवस्थाको समेत नेतृत्व गरे । औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरेकै कारण उनको योग्यतामा कुनै कमी वा अभाव देखिएन । नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक तथा नेता पुष्पलाल पनि कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्ने नेता हुन् । गणेश मान सिंहकै कुरा गर्ने हो भने उनले जम्मा म्याट्रिक मात्र उत्तिर्ण गरेका थिए । त्यस बेला म्याट्रिक चार कक्षा उत्तिर्णलाई मानिन्थ्यो । गिरिजा प्रसाद कोइराला कम लेखेपढेकै कारण स्वयं काङ्ग्रेसी वृत्तमा पनि उनलाई हवलदार भनेर खिसीट्युरी गरिन्थ्यो । आखिर उनले कैयौँ पटक सरकार र पार्टीको नेतृत्व सम्हाले । कैयौँ कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापनामा उनले महत्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । नेपालको भावी प्रधानमन्त्रीको लाइनमा रहेका केपी शर्मा ओलीको पनि औपचारिक शिक्षा सामान्य प्रकारको नै हो । तर उहाँले विगत लामो समयदेखि पार्टीको नेतृत्व गर्दै आएका छन् भने नौ महिना सरकारको नेतृत्व समेत कुशलतापूर्वक सञ्चालन गरेका थिए । भारत संसारकै धेरै जनसङ्ख्या भएको र ठुलो भुगोल भएको मुलुकहरुमध्ये एउटा हो । त्यहाँको प्रधानमन्त्री मोदीले गुजरात विश्व विद्यालयबाट डिग्रीको मानपदवी प्राप्त गरेका छन् । यस प्रकारको मानपदवी जोसुकै राजनीतिक व्यक्तिलाई दिने संसारभरि प्रचलन पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई बनारस हिन्दू विश्व विद्यालयबाट डाक्टरको मानपदवी प्राप्त भए जस्तै हो । त्यति विशाल मुलुक भारतको प्रधानमन्त्रीले स्नातक तह तेस्रो श्रेणीमा उत्तिर्ण गरेका छन् । त्यस कारण कुनै व्यक्तिलाई जाति, भूगोल, रङ वा कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका कारण खिसीट्युरी गर्नु वा जनताको प्रतिनिधित्व गर्न वा सरकार सञ्चालन गर्न सक्दैन भनेर उपेक्षा वा अवमूल्यन गर्ने सोचाइ लोकतन्त्र विरोधी र हेपाहा प्रवृति बाहेक अरू केही होइन ।

सञ्जय कार्की ‘विद्यार्थी’ शब्दको पर्यायार्थ ‘विधा चाहने’ भन्ने बुझिन्छ वा भनौ नियमित रूपमा विद्याध्यनमा लाग्ने व्यक्ति ने विद्यार्थी हुन् । कुनै शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत व्यक्ति नै विद्यार्थी हो । विद्यार्थी जीवन मानव जीवनको स्वर्णिम विहानी हो । ‘बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ’ भने झै विद्यार्थी अवस्थामा अनवरत अभ्यासको कसीमा प्रतिभालाई घोटेर अध्ययनमा तल्लीन हुने विद्यार्थीको बा“की जीवन सुखमय हुने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । आजका विद्यार्थी नै भोलिको राष्ट्रको गहना हुन् । आजका असल विद्यार्थीहरू भोलिका सफल नेता, प्रहरी, वैज्ञानिक, प्रँध्यापक, वकिल, पत्रकार र कर्मचारी हुन् । विद्यार्थीको समस्या र शैक्षिक अवस्थामा चासो नदिने र आफूलाई विद्यार्थी नेता भन्ने चलन अहिले अधिकांश क्याम्पसमा भेट्न र देख्न पाइन्छ । कतिपय विद्यार्थी नेताहरूको त क्याम्पसका कुनै पनि तहमा भर्ना भएको समेत पाइदैन । सञ्जय कार्की राजनीति भन्ने शब्दले राज्यको नीति भन्ने अर्थ बुझाउँछ  । राज्यको नीति भनेको राज्यको शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति हो । अर्थात् राज्य सञ्चालन प्रणाली हो । पढाइ लेखाइमा संलग्न व्यक्ति विद्यार्थी र देशको राज्य सञ्चालनमा उपयोग हुने सिद्धान्त चाही ‘राजनीति’ भएकोले विद्यार्थी र राजनीति एकदम भिन्न–भिन्न विषय हुन् । विद्यार्थी र राजनीति अलग–अलग विषय भएर पनि यी दुई बीच मितेरी साइनो गा“सिएको छ । साठगाठ देखिएको छ । विद्यार्थीहरूले राजनैतिक विचारको वा राजनैतिक पद्धतिको अध्ययनद्वारा आङ्खनो ज्ञानको फाँट फराकिलो पार्न सक्छन् । अध्ययन मननमा तल्लीन भएर राजनीतिको रहस्यमय पत्रपत्र पटल्याउन सक्छन् । तर अहिलेका विद्यार्थी राजनीति पढ्न भन्दा वेशी राजनीति गर्नमा तल्लीन देखिन्छ । मुलुक परिवर्तनका संवाहक विद्यार्थी सङ्गठनहरू राजनैतिक दलको भातृसङ्गठन बनेका छन् । सामाजिक रूपमा देखिएको बेथिति होस् वा शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको चरम अनियमितता होस् विद्यार्थी सङ्गठन र तीनका नेताले वकालत गर्नु पर्दछ । न कि विद्यार्थी सङ्गठन राजनैतिक पार्टी ‘गोटी’ मात्र बन्नु हुन्न । विद्यार्थी आन्दोलन खस्किदो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । हिजो राजतन्त्रको अन्त्य होस् वा गणतन्त्रको स्थापना, सीमा अतिक्रमण, राष्टियता र स्वाधिनताको विषयमा होस् वा शैक्षिक क्षेत्रको बेथितिमा ‘ज्वाला ओकल्ने’ विद्यार्थी सङ्गठन आङ्खनो आन्दोलनमा चुक्दै गइरहेको छ । मन मिल्नेहरूको एउटा झुण्ड बनाउने, गुट उपगुट बनाउने, क्यान्टिनमा बसेर चिया पिउने, क्याम्पसको कक्षाकोठामा प्रवेश नगरी क्यान्टिन बाटै घर फर्कने, वास्तविक विद्यार्थी माझ नजाने, विद्यार्थीको समस्या र शैक्षिक अवस्थामा चासो नदिने र आफूलाई विद्यार्थी नेता भन्ने चलन अहिले अधिकांश क्याम्पसमा भेट्न र देख्न पाइन्छ । विद्यार्थीहरूले राजनैतिक विचारको वा राजनैतिक पद्धतिको अध्ययनद्वारा आफ्नो ज्ञानको फाँट फराकिलो पार्न सक्छन् । राजनीतिको रहस्यमय पत्रपत्र पटल्याउन सक्छन् । तर अहिलेका विद्यार्थी राजनीति पढ्न भन्दा वेशी राजनीति गर्नमा तल्लीन देखिन्छ ।  कतिपय विद्यार्थी नेताहरूको त क्याम्पसका कुनै पनि तहमा भर्ना भएको पाइदैन । अधिकांश क्याम्पसमा एउटै सङ्गठनको समानान्तर कमिटीहरू देख्न सकिन्छ । विद्यार्थी सङ्गठन किन ? के विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू गुट उपगुटमा सीमित रहने हो त ? हो भने मुलुक परिवर्तनका संवाहक, सडक बाधको पर्याय विद्यार्थी सङ्गठन क्लबको रूपमा रूपान्तण नहोला भन्न सकिन्न । विद्यार्थीका शैक्षिक जायज मागहरूको नेतृत्व जुनसुकै विद्यार्थी सङ्गठनले गर्न सक्नु पर्दछ । उदाहरण नं. १ शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले ‘शिक्षा ऐन २०२८ को नवौं संशोधन’ को विरुद्धमा आन्दोलन चर्कायो । जुन आन्दोलन विद्यार्थीको हितमा थियो । किन यो आन्दोलन अनेरास्ववियूको व्यानरमा हुन सकेन ? किन ने.वि.संघको अगुवाईमा हुन सकेन ? किन अखिल क्रान्तिकारीको नेतृत्वमा हुन सकेन ? किन विद्यार्थी सङ्गठनहरू हजारौं विद्यार्थीको भविष्यको पक्षमा सडकमा उत्रन सक्दैन ? उदाहरण नं. २ शिक्षा, स्थानीय सरकारको जिम्मामा गइसकेको छ । ‘स्थानीय सरकार र शिक्षा’ विषयमा सरोकारवाला, शिक्षाविद् र राजनैतिक दल बीच अन्तरक्रिया, बहस प्रत्येक प्रदेशमा किन गर्न सक्दैन विद्यार्थी सङ्गठनहरू ? उदाहरण नं. ३ केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुर, ल क्याम्पस, शंकरदेव क्याम्पस, त्रिचन्द्र, वाल्मीकी, महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल लगायतका स्ववियू निर्वाचन नभएको अवस्थामा र विद्यार्थीहरूको हक, हित र अधिकार प्राप्तिका लागि भनेर स्थापित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन किन सबै क्याम्पसमा गराउन सक्दैन विद्यार्थी सङ्गठनहरू ? उदाहरण नं. ४ विश्वविद्यालय अन्तर्गत कतिपय विषयहरूमा विद्यार्थीको चाप कम भएका छन्, त्यस्ता विषयहरू विस्थापित गरी विद्यार्थी आकर्षणका नयाँ विषयहरू थप गर्न विश्वविद्यालयस“ग किन अन्तरक्रिया गर्न सक्दैन विद्यार्थी सङ्गठनहरू ? उदाहरण नं. ५ राजनीतिक पार्टीहरूको भागवन्डाको आधारमा विश्वविद्यालय र क्याम्पसका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुने परिपाटीका अन्त्य गर्न र तीनको ठाउँमा बरिष्ठता र विज्ञताको आधारमा नियुक्त गर्नको लागि किन, दबाब सिर्जना गर्न सक्दैन विद्यार्थी सङ्गठनहरू ? उदाहरण नं. ६ मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना नभएर दैनिकी हजारौ विद्यार्थीहरू विदेश गइरहेका छन् । उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरूको रोजगारी स्वदेशमै ग्यारेण्टी गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न किन सक्दैन विद्यार्थी सङ्गठनहरू ? उदाहरण नं. ७ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुको ढिलासुस्ती परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाई, ट्रान्सक्रिप्ट वितरणमा ढिलाई, डिन कार्यालयहरूले सेमेष्टर प्रणालीको परीक्षाफल ७ महिना पछि प्रकाशित गर्दा पनि किन दबाब दिन सक्दैन विद्यार्थी सङ्गठनहरू ? त्यसैले विद्यार्थी सङ्गठनहरूको गौरवमय इतिहास जोगाउन र रच्नको निमित्त पनि अनेरास्ववियूकी अध्यक्ष नविना लामा झुक्नु हुँदैन । अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ चुक्नु हुँदैन । ने.वि.संघका सभापति नैनसिह महर लुक्नु हुँदैन । – लेखक केन्द्रीय क्याम्पस, कीर्तिपुरका स्ववियू सचिवका उम्मेदवार हुन् । 

प्रदेशसभा बैंठक र विभिन्न पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँडको सिलसिला नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलमा पदीय बाँडफाँडबारे छलफल चलिरहेका छन् । जसअनुरुप वाम गठबन्धनका तर्फबाट ७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रले पाएको छ । मुख्यमन्त्री छनौटको आन्तरिक अभ्यास अन्तर्गत पार्टीको प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्र पार्टीले मुख्यमन्त्री तोक्ने मापदण्ड बनाइएको छ । पार्टीका आन्तरिक बैंठक र छलफलमा राखिनुपर्ने असन्तुष्टि छताछुल्ल रुपमा राखिँदा पार्टीका इमान्दार र लगनशील नेता कार्यकर्ताले केही असहज महसुस गरिरहेका छन् । केन्द्र पार्टीको निर्देशन बमोजिम प्रदेश कमिटी बैंठकले ७ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा डोटीबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य त्रिलोचन भट्टलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश कमिटीको उक्त निर्णयपछि पार्टी भित्रकै केही आकांक्षीले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइनलाई प्रयोग गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका पाइएको छ । पार्टीका आन्तरिक बैंठक र छलफलमा राखिनुपर्ने असन्तुष्टि छताछुल्ल रुपमा राखिँदा पार्टीका इमान्दार र लगनशील नेता कार्यकर्ताले केही असहज महसुस गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रको ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सिफारिस किन गर्यो त ? त्यसका थुप्रै कारण रहेका छन् । पार्टी पद्धति र अनुशासन नै उल्लंघन हुने गरी व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्ति र धारणाका विषयमा समिक्षा त होला नै । त्यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्र ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्नुपर्ने कारण र तर्कबारे जान्नु आवश्यक देखिन्छ । आफू मुख्यमन्त्री भएमात्रै ठिक, अरु भए बेठिक भन्ने तर्क र जिकिरभन्दा पनि अवस्था र आवश्यकतालाई बुझ्नु जरुरी छ । माओवादी केन्द्रको ७ नम्बर प्रदेश कमिटीले त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सिफारिस किन गर्यो त ? त्यसका थुप्रै कारण रहेका छन् । भौगोलिक सन्तुलन संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा समग्र सुदूरपश्चिमलाई ७ नम्बर प्रदेश भनेर सिमाङ्ककन गरिएको छ । ७ नम्बर प्रदेशको भुगोल तराई र पहाड मिलेर बनेको छ । तसर्थ, संघीयता कार्यान्वयनको भाव जिल्ला–जिल्ला र हरेक भूगोलसम्म पु¥याउन राजनीतिक नेतृत्वले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रादेशिक संरचना कार्यान्वयनका क्रममा राजधानी, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्री लगायतका प्रमुख प्रशासनिक र पदीय बाँडफाँड रहेका छन् । अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कैलालीलाई समेटेको छ । धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकेको सरकारले प्रदेश प्रमुखमा समेत कैलालीकै व्यक्तिलाई तोकेको छ । देउवा सरकारले महत्वपूर्ण शक्ति बाँडफाँडमा ख्याल पुर्याउन सकेन । त्यसपछि मुख्य पद मुख्यमन्त्रीको विषय टुंग्याउने जिम्मा माओवादी केन्द्रमाथि आयो। अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कैलालीलाई समेटेको छ । माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको विषय टुंग्याउँदा भौगोलिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने महत्वपूर्ण बाध्यता देखियो । जसका आधारमा त्रिलोचन भट्टलाई मुख्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । देउवा सरकारले धनगढीलाई अस्थायी राजधानी तोकेपछि आक्रोशित र आन्दोलित भएका डोटीका वासिन्दा डोटीबाटै निर्वाचित त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री हुने भएपछि केही हर्षित भएका छन् । आफ्नै जिल्लाका मुख्यमन्त्रीले आफ्ना समस्यालाई प्रदेश सरकारमार्फत् समाधान गर्लान् भन्ने डोटेलीको आशा छ । आदिवासी थारु समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रतिनिधिसभामा गौरीशंकर चौधरी, प्रदेशसभामा वीरभान चौधरी र विनिता चौधरी तथा राष्ट्रिय सभामा हरिराम चौधरी ‘उत्सव’ निर्वाचित भएका छन् । जसबाट सकेसम्म थारु जातिको उचित प्रतिनिधित्व भएको छ । अझैं पनि थारु समुदायका नेता मन्त्री हुने सम्भावना कायमै छ । गरीब र मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व माओवादी पार्टी सर्वहारा वर्गको राजनीतिलाई प्रमुख मान्दै अगाडि बढेको पार्टी हो । गरीब र मजदुर वर्गको समस्यालाई समाधान गर्नु माओवादीका अगाडि प्रमुख कार्यभार रहेको छ । त्यो कार्यभार पूरा गर्न गरीबी र मजदुरी बुझेको व्यक्तिलाई नै नेतृत्वमा पु¥याउन सकियो भने त्यसको समाधान सहज हुन्छ । त्रिलोचन भट्ट गरीब र मजदुर वर्गलाई भोगेका र चिनेका नेता हुन् । भारतमा आफैं मजदुरी गरेका र अहिले पनि भाडाको घरमा डेरा लिएर बस्ने भट्टसँग सर्वहारा वर्गको समस्या समाधानका लागि नीति र योजना छन् । गरीब र मजदुर वर्गका समस्या समाधानको बाटोमा जाँदा त्यसबाट निश्चित जाति र समुदायलाई मात्रै लाभ हुँदैन । त्यसबाट सबैले फाइदा लिन सक्छन् । त्यो कार्यभार पूरा गर्न गरीबी र मजदुरी बुझेको व्यक्तिलाई नै नेतृत्वमा पु¥याउन सकियो भने त्यसको समाधान सहज हुन्छ । पार्टीप्रति प्रतिवद्ध र लगनशील मुख्यमन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिँदा प्रदेश कमिटीले पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धता र लगनशीलतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । माओवादी पार्टीले शान्तिप्रक्रियापछि अनेक टुटफुटको सामना गर्नुपरेको छ । पार्टी विभाजन हुँदा थुप्रै प्रलोभन र आश्वासनलाई लत्याएर त्रिलोचन भट्ट निरन्तर पार्टीको इमान्दार सिपाही भएर काम गरिरहे । तत्कालीन सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको केन्द्र दिपायलमा पार्टीलाई जोगाइराख्न भट्टले थुप्रै संघर्ष र समस्याको सामना गर्नुप¥यो । जसले गर्दा भट्ट मुख्यमन्त्री पदका भागिदार बनेका छन् । केही स्वार्थ समूहले प्रदेश कमिटीको सिफारिसलाई अतिरञ्जीत गर्दै विवादित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । जातीय रङ्ग दिएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता प्रचारबाट सबैले सचेत हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा विवादभन्दा सद्भाव आवश्यक हुने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । पार्टी निर्णयमा कुनै असन्तुष्टि भएर पार्टीका आन्तरिक बैंठकमा कुरा र धारणा राख्न सकिने विकल्प खुला हुँदाहुँदै जथाभावी बोल्दै हिँड्नु अनुशासनको उल्लंघन हो । जातीय रङ्ग दिएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता प्रचारबाट सबैले सचेत हुनुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा विवादभन्दा सद्भाव आवश्यक हुने कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ । लामो छलफल र सोचविचारपछि मुख्यमन्त्रीमा त्रिलोचन भट्टको नाम सिफारिस गरिएको हो । प्रक्रिया र सिफारिसप्रति असन्तुष्ट नेताले केन्द्र पार्टीमा उजुरी दिन सक्ने र निर्णय सच्याउन सक्ने विकल्प समेत खुला छ । अनेक विकल्प हुँदाहुँदै पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी विवादमा उत्रिनु उपयुक्त होइन । आफ्ना धारणालाई ठिक ठाउँमा राखेर आफूलाई सही सावित गर्ने वा पार्टी कमिटीले गरेको निर्णयलाई शीरोधार्य गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहयोग गर्ने ? दुबै विकल्पलाई रोज्न सकिन्छ । तर, जथाभावी गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन । (लेखक नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य हुन् ।)

गोकर्ण भट्ट । निर्वाचनअघि एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘मलाई यथास्थितिमा कुँजिएर, बेथिती देखेर पनि चुप लागेर बस्न मन छैन, मलाई गतिशील जीवन मन पर्छ’ कार्लमाक्र्सको कविताको सन्दर्भ लिएर देशभरिबाट राजधानी भेला भएका माओवादीका अगुवा नेताहरुका अगाडि प्रचण्डले उक्त कुरा निकै भावुकतासाथ भनेका थिए । एकताको सन्दर्भ चलिरहेको थियो त्यतिबेला । असौजको तेश्रो हप्ताको कुरा हो यो । प्रचण्डले देशका लागि केही गर्न, देशलाई विकासको पथमा तीब्र गतिमा अघि लैजान आफूले कैयन कुरा त्याग गरेर, कैयन कुरामा सम्झौता गरेर गतिशील हुन नै पार्टी एकताका लागि मनस्थिति बनाएको बताएका थिए । र, त्यो बेलादेखि उनी निरन्तर पार्टी एकताका लागि लागिपरेका छन् । प्रचण्डलाई जान्नेहरुका लागि ‘प्रचण्ड एउटा गतिको नाम हो ।’ यो गतिले चुप लागेर बस्न जान्दैन । र, यो गतिले देश र समाजको अग्रगमन चाहन्छ । नेपालको इतिहासमा यथास्थितिको ग्रहणले स्थान लिएको बेला प्रचण्डले धक्का दिँदै आए । खासगरि समाजले जडता लिन खोजेको बेला उनले चालेका कदमले उथलपुथल निम्त्यायो । उनका कदमको परिणामले सार्थकता पायो या पाएन भन्ने बहस चलाउन सकिएला, तर यदि उनले पनि अरु नेताहरुजस्तै यथास्थितिलाई स्वीकारेर या ‘बस्तुगत र आत्मगत अवस्था अनुकूल छैन’ भन्ने नाममा चुप लागेर बसेको भए नेपाल आजको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा पुग्ने थिएन । २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्मको इतिहास नेपाली परिवर्तनको इतिहासमा एउटा अवस्मरणीय काल थियो । यसमा कैयन् दुखद घटनाहरु घटे तर यो समग्र एक दशकले नेपालको राजनीतिमा भने उथलपुथल मच्चायो । यसले यथास्थितिको शान्त जस्तो देखिने तर कुहिएको तलाउमा हलचल मच्चायो । समाजमा वर्षौदेखि कुल्चिएका मनहरुले सतहमा आएर आफ्नो वेदना चिच्च्याउन पाए । यो चानचुने कुरा थिएन । देशमा राजतन्त्रका विरुद्ध यसले आधार तयार पार्यो । दलित, महिला, मधेसी, उपेक्षित उत्पीडित क्षेत्रले आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउन सके । यो कुरा प्रचण्डको घोर बिरोध गर्नेहरुले समेत उपेक्षा गर्न सक्दैनन् । राजतन्त्रको अवसानदेखि संविधान निर्माणसम्मको हरेक चरणमा प्रचण्ड नै प्रमुख गतिशील पात्र थिए, जसले जडतालाई चिर्न सके । यो क्रममा उनले सैद्धान्तिकरुपमा धेरै गुमाए पनि । आफ्नै साथीहरुको साथ छुट्यो, आफूले मन पराउँदै आएका सिद्धान्तहरु थन्क्याउनुपर्ने बाध्यता पनि आइपर्यो तर देश र जनताका लागि, देशलाई अघि बढाउन, जनतामा समृद्धीको हुटहुटीलाई यथार्थमा परिणत गर्न उनले भूमिका निर्वाह गरि नै रहे । १६ बुँदे सम्झौता नभएको भए ? संविधान निर्माण हुन सक्थ्यो र ? कल्पना नै गर्न सकिन्न । तर प्रचण्डले नै सडकमा घोषणा भएको ३३ दलीय मोर्चाको आन्दोलनलाई छोडेर सहमतिका लागि पहल गरेपछि यही १६ बुँदे सम्झौता संविधानमा परिणत भयो । हिजोका दिनमा गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि सुशील कोइराला र एमालेभित्रका हरेक नेताहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर अघि बढाउन त्यो कदम निर्णायक थियो । संविधान बनिसकेपछि संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुडकिला त्यति सहज थिएन । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध पुरै चौपट अवस्थामा थियो । देशको पचास प्रतिशत जनसंख्या भएको एउटा सिंगो भूगोल आक्रोशित थियो । त्यति सहज थिएन निर्वाचन सम्पन्न गर्न । यो त्यस्तो निर्वाचन थियो, जसमा हजारौं हजार महिला, दलित, उपेक्षितहरु नेता बनिरहेका थिए । र, प्रचण्डले यो पनि सम्भव तुल्याए । सँगसँगै उनले चाहने हो देशलाई छोटो समयमा तीब्र आर्थिक र सामाजिक विकासतर्फ लैजान सकिन्छ भन्ने केही मानकहरु समेत स्थापित गरे । यो उनको जडताविरुद्ध प्रहारको दृढ मनोबल र स्पिरिटको कमाल नै थियो । अहिले फेरी प्रचण्ड छटपटिएका छन् । उनको छटपटि यही समृद्धि हो । उनी प्रधानमन्त्री बने दुईपटक । अरुहरु जस्तो पदका लागि मात्रै मरिहत्ते गर्ने हो भने चार चौध गरेर उनी फेरी पाँच दश वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । तर त्यो बाटोलाई उनले नकार गरेका छन् । उनको अबको सपना समाजवादी समाज निर्माणको सपना हो । उनले बारम्बार भने, अबको दशक शान्तिपूर्णरुपमा समृद्धिका लागि बिताउन चाहन्छु, मर्नुअगाडि समाजवादको आधार तयार भएको हेर्न चाहन्छु । प्रचण्डको यही सपना नै अहिले माओवादी र एमालेबीच एकताको मुख्य मियो हो । नत्र भने एमाले एक अर्थमा यथास्थितिमा चुर्लुम्म डुबिसकेको पार्टी हो । २०४८ देखि २०७४ सालसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा ढुलुमुल अवस्थामा रहेको दल हो । यो भित्र पनि इमान्दार र अग्रगमनका पक्षकामीहरु छन् । तर नेतृत्वले गतिशीलता भने लिन नसकेको अवस्था हो । त्यसैले यो शक्तिलाई समेत यसको मूल लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार अघि बढाएर देशमा वामपन्थीहरुको सरकार निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने प्रचण्डको अहिलेको सपना हो । अहिलेको हुटहुटी हो । त्यसैले उनी बारम्बार पार्टी एकताको पक्षमा बोलिरहेका छन् । वामपन्थीको सरकार र समृद्ध नेपालको बारेमा कुरा गरिरहेका छन् । अहिले प्रचण्ड एउटा जटिल समयमा उभिएका छन् । यो जटिलता नयाँ नेपाल निर्माणका लागि नेतृत्व दिने शक्ति निर्माणको हो । उनीभित्रको समृद्धिको चाहना र स्पिरिटलाई बुझेर सिँगो माओवादी र एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले एकता प्रक्रियालाई सार्थकरुपमा टुंग्याएर समृद्धिको महाअभियानमा अघि बढ्न सकेमात्रै प्रचण्डको हुटहुटीले एउटा स्थिरता पाउँछ । यो कुरा एकता चाहने सबैले बुझ्नु जरुरी छ । प्रचण्ड चाहना– देश समृद्ध बनोस्, सबैको आँखामा खुशी छाओस्, नेपाल विश्वकै नमूना देश बनोस् । आउनुस्, यो चाहना तपाई हाम्रो पनि चाहना बनाऔं । देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाऔं । पार्टी एकताप्रति इमान्दार हुँदै यसलाई सार्थक टुंगोमा पुर्याउँ ।

टीकाराम ओली/ जमिन्दारको खेत जोत्दा उठेको ठेला र जनयुद्धमा प्रचण्ड बाबुरामहरुको बन्दुक बोकेर उठेका ठेलाले कहिले न्याय पाएन । जमिन्दारहरुले एक माना चामलमा ठेला उठाउने बनाए । प्रचण्ड–बाबुरामले माओवादी आन्दोलनलाई नै अयोग्य बनाएर प्रक्रियावादीहरुको संरक्षण गर्न पुगे । साहुको भरिया भएर चिरिएका पैतालाहरु जस्तै प्रचण्ड बाबुरामलाई रातो कार्पेटमा पुराउन कति चिरिएका छन् । रातो कार्पेटको लागि मात्र युद्ध थियो बाबुराम, प्रचण्ड कमरेड ? होइन भने माओवादको प्रयोग हो कि बदनाम ? बन्दुक बोकेको राज्यसँग घङ्गारुको भरमा श्रमजीवीहरुलाई किन बलि चढायौ ? देशी विदेशी मालिकको विरुद्ध सुरुङ्ग युद्ध भन्ने आज त्यही देशी विदेशीसँग अंकमाल गर्ने भए सुरुङ्ग युद्ध के को लागि थियो ? शत्रु र मित्र थाहा नपाउने भए किन उत्पीडितहरुलाई खोक्रो सपना दिएको हो ? होइन भने सामन्तवादी उत्पीडनविरुद्ध संघर्ष गरेको योद्धा तपाईहरुलाई रातो कार्पेटमा पुराएका जिउँदा सहिद बालकृष्णलाई पिँजडाभित्र मुक्तिको सपना किन कैद गरिएको हो ? गोविन्द केसीको समर्थनमा सडकमा आउने बाबुराम बालकृष्ण पिँजडामा पर्दा समेत एक शब्द बोल्न सक्दैनन्, किन ? के देशी बिदेशी शक्तिकेन्द्रको रातो कार्पेटमै रमाएको हो ? होइन भने प्रचण्ड र बाबुरामजी तपाईंहरु कहिले कांग्रेसको गोडा धुने कहिले एमालेको भजन गाउने तर बालकृष्णलाई एक शब्द खर्च नगरेको देख्दा माओवादी आन्दोलनलाई अपराधी, हत्यारा भनेर साम्राज्यवाद र बिस्तारवादसँग ल्याप्चे ठोक्नु भएछ होइन र ? तपाईंहरुलाई यो ठाउँमा पुराउने र पटकपटक मन्त्री र सांसद बनाउने सिपाही बालकृष्ण होइनन् ? बालकृष्ण जस्ता योद्धाहरुले युद्धको मोर्चा नसम्हालेको भए तपाईहरुको हैसियत रातो कार्पेटसम्म पुग्ने थियो कि थिएन ? हामीले श्रमजीवीको मुक्ति पाउने सहिदहरुको रगतले रङ्गिएको रातो कार्पेट खोजेका थियौं । साम्राज्यवादले श्रमजीवीको हत्या गर्न प्रयोग गरेको रातो कार्पेट कालो खरानी बनाउन चाहन्थ्यौं । जतिबेला बालकृष्णले बन्दुक बोकेका थिए, त्यतिबेला सबैको प्यारा र इमानदार देशभक्त थिए । जतिबेला हतियार खोस्न लगाइयो अनि बालकृष्ण अपराधी भए । युद्धमा बन्दुक र गोलीको आदेश दिन सक्नेहरुले शान्तिकालमा जिम्मेवारी लिन सक्दैनन् भन्ने युद्धको त्यो रातो कार्पेट सहिदको रगतले आएको होइन त्यो त नुनदेखि सुन, दलालदेखि देशी विदेशी साम्राज्यवादको आशीर्वादबाट प्राप्त भएको रहेछ है ? युद्धको बेला सबै योद्धाहरुले तपाईहरुलाई बाउआमा भन्दा ज्यादा माया गरेको हो कि होइन ? त्यति बेलाका नेतृत्व तपाईहरुले आफ्नो योद्धाहरुको रक्षा गर्नु तपाईंहरुको कर्तव्य हो कि होइन ? एक थोपा शरीरमा रगत रहँदासम्म युद्ध जिन्दावाद भन्न सिकाउनु भयो, बालकृष्णले त्यही भन्नुभयो । जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ भनियो, श्रमिकहरु त्यसको लागि रगत बगाउन तयार भए । बारी खन्नेको नै हुनुपर्छ भन्यौ, किसान बिद्रोह गर्न तयार भए । महल, कारखाना र पूँजी पसिना बगाउनेकै हुनुपर्छ भन्यो मजदुरहरु छापामार बन्न तयार भए । आखिर श्रमिक, किसान र मजदुरहरुले के पाए ? तपाईहरुलाई रातो कार्पेटमा पुराएपछि के भयो ? थवाङलाई राजधानी भनियो, सुकुम्बासी किसानलाई जग्गा, बेरोजगारलाई रोजगार, गरिबलाई गास, बास र कपास खै कता हराए ? शिक्षा, स्वास्थ्य भनियो, खै सबै कहाँ हराए ? वर्गीय युद्ध भनेका मान्छेहरु वर्ग त वर्ग त्यही श्रमजीवीको खुन पसिना चुस्ने वर्गको पो गुलाम बन्ने भनिएको रहेछ हैन ? । होइन, तपाईहरुको वर्गीय चेतनालाई प्रतिबन्ध नै लगाएका छन् त साम्राज्यवादीहरुले ? सत्यविरुद्ध पिँजडा तयार भएको हो त ? जङ्गल छँदाको बाघ बजार पस्दाको स्याल किन बन्नुभयो बाबुराम–प्रचण्ड कमरेड । तपाईहरु त दुई चार दिन स्याल बनेर भए पनि सरकार चलाउनु होला तर बालकृष्ण जस्ता हजारौं योद्धा हामी चै कुकुर बन्नु पर्यो है ? कायरहरुको व्यवस्थामा स्यालहरु खुशीयाली धेरै दिन हुँदैन । धेरै श्रमजीवीहरु आँसु, पीडा र संघर्षमा छन् । साठी लाख युवायुवतीहरु विदेशी तापक्रमसँग प्रत्येक दिन रोग, भोग र आँसु पसिनासँग संघर्ष गर्न बाध्य छन् । प्रत्येक दिन रातो बाकस पशुपतिमा खरानी बनेका छन् । राष्ट्रवादी भन्ने तर सिमाना गुमेको पीडा नै छैन । क्रान्तिको गतिसँगै राष्ट्र मजबुत बनाउने कुरा थियो । सत्ता जनताको हातमा र नेता निःस्वार्थ जनताको बीचमा रहने दस्ताबेज थियो । दुखी, गरिब र मजदुरहरु मालिक बन्ने कुरा थियो । अहिले कसरी वर्गीय सत्ताबिना जनताको मुक्ति सम्भब देख्नु भयो ? आफ्नै योद्धा पिँजडामा कैद हुने व्यवस्थाबाट वर्गीय सत्ता सम्भब छ कि छैन प्रचण्ड बाबुराम कमरेड ? तपाईंहरु वर्गीय एजेन्डा छोडेर व्यक्तिगत जीवनमा फर्केपछि तपाईंहरुप्रति आशा राखेका सर्वहारा वर्गको के स्थिति देख्नु भएको छ ? घाइते योद्धाहरु घाइते शरीर बोकेर खाडीसहित विभिन्न देश जाँदा परेको पीडा कसले बुझ्ने हो ? अयोग्य साथीहरूको बेहाल भएको जिम्मेवारी तपाईंहरुले नलिए कसले लिनुपर्ने हो ? गणतन्त्र योग्य तपाईं र बाबुराम योग्य नागार्जुन र शितल निवास, बालकोट, बल्खु सबै योग्य हुने तर श्रमजीवीहरु अयोग्य चैं किन ? ज्ञानेन्द्रको निजी सम्पत्ति तपाईहरुलाई थाहा होला तर कम्युनिस्टहरुले निजी सम्पत्ति लुकाउने कहिलेसम्म हो ? सादा जीवन उच्च विचार भन्ने तपाईहरु आज भोलि ज्ञानेन्द्र भन्दा पनि हाइफाई देखिन्छ नि ? वर्गीय जीबन मात्र देख्ने तपाईहरु एकाएक किन ब्यक्तिगत जीबनतिर फर्किनु थियो भने किन खोक्रो सिद्धान्तमा पारियो श्रमजीवीहरुलाई ? कमरेड प्रचण्ड बाबुराम तपाईहरु सर्वहारा वर्गलाई रोडमै छोडेर गणतन्त्र योद्धा बालकृष्ण ढुंगेललाई जेल हालेर आरामले सुत्ने डलर निकै नै आएको होला नि ? रोल्पा सम्झौता हुँदै १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता नेपालको राष्ट्रियता जोगाउनको लागि थियो कि सिमानामा पिलर बेच्नको निम्ति ? बृहत शान्ति सम्झौता श्रमजीवीहरुको न्यायको लागि थियो कि तपाईंहरुलाई काठमाडौमा शान्तिसँग बाँचेर श्रमजीवीविरुद्ध मोर्चा बनाउन र विदेशी दूत र “रअ”का प्रमुख र एजेन्टहरुलाई भेट्नको लागि थियो ? प्रचण्ड बाबुराम कमरेड तपाईंहरुबाट आशा गरेका वर्ग निराश र हिजो तपाईंको मूल्य तोक्ने बर्ग कसरी तपाईंको आफ्नो भए ? तपाईँकै आदेशमा ज्यानको बाजी राखेर जनयुद्धमा होमिएका कोही पिँजडामा, कोही अपांग, कोही घाइते, कोही अयोग्य, कोही बेपत्तासहित परिवारमा रुवाबासी भइरहँदा तपाईंको आदेश गलत साबित किन भयो ? दरबार खोजेकै हो भने एक छाक काम गरेर ज्यान पाल्ने मजदूरहरुलाई बीच सडकमा छोडेर दरबारमा छिर्नु थियो भने न्यायको सपना केका लागि थियो ? प्रचण्ड–बाबुराम कमरेड, बालकृष्ण एउटा ब्यक्ति मात्र होइन तपाईँले नेतृत्व गरेको मुक्ति र परिवर्तनको सपना देख्ने महान योद्धा हो । तपाईंहरु पहुँचमा भएको बेला पनि किन बालकृष्णको न्यायको बारेमा एक शब्द पनि आउँदैन ? बालकृष्णलाई जेल हाल्नु भनेको तपाईंहरुले उठाएको एजेन्डाको हत्या गर्नु होइन र ? अन्तमा, प्रचण्ड–बाबुराम कमरेड । बालकृष्णलाई त यो व्यवस्थाले अपराधी देख्यो तर १७ हजारको हत्यारा को हुन् ? हजारौं बेपत्ता पार्ने को हुन् ? हजारौं घाइतेको दुश्मन कहाँ छन् ? रुकुमको खारा, रोल्पा, कालिकोटलगायत देशभर माओवादीको नाममा सर्वसाधारणको हत्या कसले गरेको हो ? दिलबहादुरहरुको हत्यारा को हुन् ? कृष्ण सेनका हत्यारा को हुन् ? तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ ? सबैभन्दा ठूलो युग परिवर्तन गर्ने श्रमजीवीहरुको हत्यारा को हो ? यसको उत्तर तपाईँहरुबाट पाउने आशा गर्दछु । अहिलेलाई बिदा । उही तपाईंको टीकाराम ओली

देशको राजधानी शहर सबै कुराले सुविधा सम्पन्न होला भन्ने जो कसैले सोच्नु अस्वाभाविक होइन । तर, सार्वजनिक सवारीमा आवतजावत गर्ने काठमाडौँवासीको अवस्था सकसपूर्ण छ । निजी व्यवसायीको भरमा करिब ४० लाख जनसंख्या रहेको राजधानी शहरका कुनै पनि भागमा सहज रुपमा यातायात पाइँदैन । एउटा मार्गमा एउटै यातायात समितिको एकाधिकार छ । अर्को संस्थाका सवारी त्यहाँ गुड्न पाउँदैनन् जसलाई व्यवसायी आलोपालो प्रणाली अपनाएको दावी गर्छन् । हालसम्म विभागमा २७ लाख ८३ हजार ४२८ सवारी दर्ता भएका छन् । यी सवारीले विभिन्न शीर्षकमा गरी वार्षिक रु २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख राजश्व बुझाउने गरेको विभागका सूचना अधिकारी बीरेन्द्रबहादुर स्वाँरले बताउनुभयो । एकाधिकारका कारण पर्याप्त मात्रामा सार्वजनिक सवारी नगुड्दा बल्लबल्ल पाइएको सवारीमा पनि खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन । परिचालक (खलाँसी) ले दुई भागको बीचमा रहेको यात्रु हिँडेर ओहोरदोहोर गर्ने स्थानमा समेत कोचाकोच दुईपट्टि फर्काएर उभ्याउँछ । कुनै सवारीमा त बीचको भागबाट एउटै यात्रु हिँड्दा पनि ठोक्किने गर्छ । ‘सर्नु’, ‘पर जानु’, ‘दुईतिर फर्कनु’, ‘पछाडि सर्नु न’ जस्ता शब्द परिचालकले यात्रु सार्न प्रयोग गरिरहन्छन् । ‘ठाउँ छैन कहाँ सर्ने ?’, ‘गुन्द्रुक जस्तो कोच्ने’ भन्ने यात्रुलाई ‘ओर्लेर जानुस्’, ‘यस्तो मानिस त ट्याक्सी चढेर जानुपर्छ नि १’ जस्ता वार्ता सार्वजनिक यातायात चढ्नेले पटक पटक सुनेको हुनुपर्छ । कार्यालय आउनेजाने समयमा माइक्रो लगायतका सवारीमा यात्रुको कन्तविजोग हेर्दा नै राजधानीको सवारीको दुर्दशा प्रष्ट हुन्छ । “अझ भाडाका विषयमा बाझाबाझ र झगडै हुने घटना त राजधानीमा सामान्य भइसकेका छन्, सरकारले तोकेको भाडा कहिल्यै लागू हुन सकेको छैन,” यस क्षेत्रको सुधारका लागि लाग्नुभएका भक्तपुरका रामबहादुर थापाको तीतो अनुभव छ । कोचिएका यात्रुका बीच वृद्धवृद्धा, अपांग र महिलाका लागि यात्रा दुःखद हुने गरेको छ । आरक्षित सिटमा समेत अरु बस्दा उठाउन मुस्किल पर्छ । भीडभाडमा महिलामाथि अभद्र व्यवहार हुने गरेको छ । भीडभाडको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिले महिलाका संवेदनशील अंगमा छुने, टाँसिने गरेको महिला यात्रुको गुनासो छ । यस्तै कारणले बेलुकी महिलाले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको रत्नपार्क–थानकोट मार्गकी यात्रु रीता बस्ताकोटीको अनुभव छ । बेलुकी अबेरसम्म काम गर्नेले सार्वजनिक सवारी पाउनुलाई सौभाग्य नै ठान्नुपर्छ । राजधानी शहरकै सार्वजनिक यातायातको यो अवस्था छ भने अन्यत्रको अवस्था के होला रु सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । देशभर कतै पनि यातायात व्यवसायीले सञ्चालन गरेका समितिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार टिकट दिँदैनन् । टिकट नभएपछि तोके भन्दा बढी भाडा उठाउँदा पनि कारबाही हुन सकेको छैन । ऐनको व्यवस्था अनुसार टिकट दिने मात्र होइन धेरै प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सेवाका नाममा व्यापार, राज्यलाई अर्बौँ घाटा ऐन अनुसार कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात समिति संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता हुँदा राज्यलाई अर्बौं राजश्व घाटा भइरहेको छ । दैनिक व्यवसाय गर्ने यातायात सामाजिक काम गर्ने संस्था जस्तो गरी दर्ता भएर सञ्चालन भएपछि व्यवस्थापिका–संसदको विकास समितिले पछिल्लोपटक भदौ ५ गते गृह मन्त्रालयलाई यातायात समिति नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । नयाँ दर्ता हुन आएमा संघसंस्था ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नगर्न पनि निर्देशन दिइएको हो । उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनले दैनिक रु पाँच हजारदेखि १५ हजार, लामो दूरीका सवारीले रु ५० हजारदेखि रु एक लाख, ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रकले एक ट्रिपको रु ३० हजारदेखि रु ३५ हजार, ट्याक्सीले रु तीन हजारदेखि रु पाँच हजार र पानी बोक्ने ट्यांकरले रु १५ हजारदेखि २० हजारसम्म कमाउँछन् । मासिक करोडौँको व्यापार गर्ने व्यवसायीले सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएर कर छल्दै आएको यातायात सुधार अभियानमा लाग्नुभएका थापा सुनाउनुहुन्छ । “यातायात व्यवसायलाई कम्पनीमा लगे दैनिक आम्दानी देखाएर लेखा परीक्षण गरी कर तिर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायी सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता हुन चलखेल गर्छन्, यसअघि विसं २०७१ मा यसरी यातायात समिति दर्ता एवम् नवीकरण रोकिएको थियो, विसं २०७३ मा शक्तिबहादुर बस्नेतले गृहमन्त्री भएका बेला खुला गरेपछि फेरि संघसंस्था ऐन २०३४ अनुसार नै दर्ता र नवीकरण भयो” – उहाँले थप्नुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्मा संसद्को विकास समितिको भदौ ५ पछिको निर्देशनमा यातायात समिति नयाँ दर्ता र नवीकरण रोकिएको बताउनुहुन्छ । यसपछि कम्पनीमा जाने यातायातको संख्या आठ मात्र रहेको विभागले जनाएको छ । ऐनमा यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष सूचना जारी गर्दा पनि सफल हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउनुहुन्छ । “ऐनको यो व्यवस्था लागू भए यातायात क्षेत्रमा जबरजस्त लादिएको एकाधिकार ९सिन्डिकेट० पनि हट्छ, यो क्षेत्रबाट वार्षिक अर्बौंको राजश्व पनि थपिन्छ, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पनि श्रम ऐन अनुसार तलब सुविधा पाउँछन्” – उहाँले भन्नुुभयो । संघसंस्था ऐन अनुसार दर्ता हुने यातायात समितिले एकाधिकार ९सिन्डिकेट० लाई संस्थागत गर्न खोजेको यातायात व्यवसायीकै भनाइ छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय सर्वोच्च महासंघका अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटी एकाधिकार पक्षधर व्यवसायीले पोखरामा नयाँ यातायात छिर्न नदिएको बताउनुहुन्छ । सर्वोच्च महासंघअन्तर्गतका यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरेर व्यवस्थित गर्ने गरी काम भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो । २५ वर्षदेखि बढेन राजश्व सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन सक्रिय हुने विभागले विभिन्न शीर्षकका शुल्क वृद्धि गर्नेतिर ध्यान नदिँदा २५ वर्षदेखि राजश्व बढ्न सकेको छैन । यातायात व्यवसायीको दबाबमा सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउने विभागले व्यवसायीकै दबाबका कारण राजश्व नबढाउँदा वार्षिक अर्बौं राजश्व घाटा भइरहेको हो । विसं २०४९ मा तोकिएको राजश्वमै अहिले पनि सवारी साधनको जाँच पास, मार्ग अनुमति (रुट परमिट), बिलबुक नवीकरण, नामसारी, प्रदूषण जाँच, अञ्चलीकरण ९एक अञ्चलमा दर्ता भएको सवारी अर्को अञ्चलमा स्थानान्तरण गर्दा लिइने शुल्क०, पटके (रु ट परमिट बाहिर जान तिरिने शुल्क), ट्याक्सीमा मिटर हाल्दाको शुल्क लिने गरिएको छ । हाल सवारी साधनको जाँच पास गर्दा छ महिनाको रु २००, रुट परमिट चार महिनाको रु ५००, बिलबुक नवीकरण वार्षिक रु १८० देखि रु ३०० सम्म, नामसारी रु ८००, प्रदुषण जाँच निजी सवारीका लागि एक वर्ष र सार्वजनिक यातायातको छ महिनाको रु ५० लिने गरिएको छ । अञ्चलीकरणको रु एक हजारदेखि रु तीन हजारसम्म, पटके ९रुट परमिट बाहिर जान तिरिने शुल्क० रु १५० देखि रु एक हजारसम्म, ट्याक्सीमा मिटर हाल्दाको शुल्क रु ३०० र विभागले तोकेभन्दा बढी भाडा लिनेबाट जरिवाना स्वरुप लिइने शुल्क रु एक हजारदेखि पाँच हजारसम्मबाट बढ्न सकेको छैन । विभागका महानिर्देशक भट्टराई धेरै वर्षदेखि शुल्क नबढेको स्वीकार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि बढाउने गृहकार्य गरिएको बताउनुहुन्छ । ट्याक्सीमा विसं २०४९ मा चढ्ने बित्तिकै मिटरले रु तीन देखाउँथ्यो । अहिले रु १४ देखाउँछ । ट्याक्सीमा २५ वर्ष अघि प्रति किलोमिटर रु सात भाडा तोकिएको थियो । अहिले प्रति किलोमिटर रु ३७ पुगिसकेको छ । अन्य सार्वजनिक यातायातको भाडामा पनि धेरै गुणाले वृद्धि हुँदा पनि विभिन्न शीर्षकका राजश्व भने बढेन ।   विभागले सार्वजनिक यातायात, सामान ढुवानी र मिटरमा सञ्चालन हुने ट्याक्सीको समेत भाडा बढाउने उद्देश्यले भाडा समायोजन कार्यदल गठन गरेको छ । निर्देशक प्रेमकुमार शाक्यको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको छ । चाडबाडको समय र मेला लाग्ने स्थलमा व्यवसायीले मनपरी भाडा लिने गर्छन् । विभागले यातायात निरीक्षकको व्यवस्था नगरेकाले यसको अनुगमन हुन सकेको छैन । यो मौकामा सवारी तोकिएको रुटमा नचल्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपर्छ । गत साउन २३ गते बसेको व्यवस्थापिका–संसद् विकास समिति बैठकले सार्वजनिक यातायातको स्पष्ट खाका पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निर्देशन दियो । हाल विभागमा २१ लाख ८९ हजार मोटरसाइकल, ४६ हजार ३४६ बस, मिनी बस र मिनी ट्रक गरेर २३ हजार ६२२, साना कार, जीप र भ्यान दुई लाख १३ हजार ३३०, क्रेन, डोजर, एक्साभेटर, ट्रक गरी ७८ हजार २५७ दर्ता भएका छन् । सार्वजनिक सवारी यात्रुको बढी चाप हुने समयमा रिजर्भमा जाँदा समेत आवतजावतमा समस्या पर्ने गरेको छ । केही वर्ष अघि राजधानीमा रात्रिकालीन सवारीको व्यवस्था गरिए पनि हाल सञ्चालन नहुँदा दोहोरो मारमा यात्रु छन् ।

आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, स्थायित्व र सुशासन सहितको समाजवाद निर्माण गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षा र प्रतिवद्धता सहित चुनावी तालमेल हुदै पार्टी एकतासम्मको उद्घोष गरेका नेपालका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीचको एकता प्रक्रिया अपेक्षित सहजतापूर्वक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । चुनावी तालमेलमा अभिव्यक्त भएको नेता–कार्यकर्ताहरुको उत्साह र निर्वाचनमा प्राप्त जनमतले एकताकोलागि नेतृत्व पंक्तिलाई राजनैतिक र नैतिक दवाव बढे पनि एकताका आधारभुत प्रश्नहरुमा औपाचारिक छलफल नै केन्द्रित भएको देखिदैन । भिन्न–भिन्न राजनैतिक पृष्ठभुमीबाट आएका पार्टीहरुको एकताका सन्दर्भमा व्यापक र व्यवस्थित बहसमा सम्वन्धित पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र समर्थकहरुको समेत शक्रिय सहभागिता हुन जरुरी हुन्छ । मार्गदर्शक सिद्धान्त र बैचारिक प्रश्न पार्टी एकताको निम्ति सबैभन्दा आधारभुत विषय सैद्धान्तिक तथा बैचारिक प्रश्न नै हो । दुबै कम्युनिष्ट पार्टी भएता पनि यी दुई पार्टीको बिचमा सैद्धान्तिक र बैचारिक भिन्नता जब्वर छ । माक्र्सवाद–लेनिनवाद लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अवलम्वन गर्दै नेपालको सापेक्षतामा शान्तिपूर्ण संक्रमणको तत्कालिन कार्यक्रमको रुपमा मदन भण्डारी ले अघि सारेको राजनैतिक कार्यक्रम र मदन भण्डारीको मृत्यूपछि बैचारिक कार्यदिशाको रुपमा एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको “जनताको वहुदलीय जनवाद”ले नेपाली राजनीतिमा निर्णायक भुमिका खेलेको र एमालेलाई यो सफलतासम्म ल्याईपु¥याएको एमालेको निष्कर्श छ । यहि सैद्धान्तिक र बैचारिक आधारमा पार्टी एकताको छलफल सुरु गर्नुपर्दछ भन्ने एमालेको धारणा अनौपचारिक रुपमा भए पनि अभिव्यक्त भईसकेको छ । यता माओवादी केन्द्रले माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा आत्मसाथ गर्दै नेपाल जस्तो अर्धसामान्ती र अर्धऔपनिवेशिक मुलुकमा माओवादको प्रयोग गर्दै दिर्घकालिन जनयुद्धमार्फत नेपालको राजनीतिक र सामाजिक रुपान्तरणमा नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह ग¥यो । जनयुद्धकै प्रक्रियामा नेपाली क्रान्तिका अनुभवसहित नयाँ कार्यनीति र रणनीतिको विकास गर्दै दिर्घकालिन जनयुद्ध र आमशसस्त्र विद्रोहको समायोजनको कार्यदिशाको रुपमा “२१ औं शताब्दीको जनवाद ” को विकशित कार्यदिशाले नै नेपाली क्रान्तिलाई यो चरणसम्म ल्याईपु¥याएको निष्कर्श माओवादी केन्द्रले निकालेको छ । नेपालको सापेक्षतामा दिर्घकालिन जनयुद्ध र आम सशस्त्र विद्रोह(जनआन्दोलन) को समायोजनको कार्यदिशा “२१ औं शताब्दीको जनवाद” नै आजको सफल कार्यदिशा सावित भएको छ । माओवादी केन्द्रले यहि बैचारिक कार्यदिशालाई एकता प्रक्रियाको बैचारिक आधार बनाउन चाहेको छ । यद्यपी एकताको सन्दर्भमा माक्र्सवाद–लेनिनवाद– माओवाद का आधारभुत सैद्धान्तिक प्रस्तावना, वर्गसंघर्ष, बल प्रयोगको सिद्धान्त, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व, निरन्तर क्रान्ति तथा नेपालको सापेक्षमा प्रयोग र परिभाषित हुदै आएका २१ औं शताब्दिको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद को विषयमा औपचारिक र व्यवस्थित बहस हुन जरुरी छ । सिद्धान्त र विचारको सन्दर्भमा गहिरो बहस नगरि हुने प्राविधिक एकताले सार्थकता र दिगोपन दुबै हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा इतिहासले हामीलाई सिकाएकै छ । इतिहासको समीक्षा र विश्लेषण एकताको प्रक्रियामा विगततिर फर्किनुहुदैन आगामी कार्यदिशामा मात्रै बहस गर्नुपर्दछ भन्ने जस्ता हल्का तर्कहरु पनि चलिरहेकै छन् । वस्तुवादी आगामी कार्यदिशा निर्माणको निम्ति इतिहासको समीक्षा पनि वस्तुवादी हुनुपर्दछ । सार्थक एकताको सन्दर्भमा बहस गर्दै जाँदा हामीले विगतमा अवलम्बन गरेका राजनैतिक कार्यदिशा र त्यसले प्राप्त गरेका राजनैतिक उपलब्धीहरु र त्यी आन्दोलन र संघर्षमा भएका त्याग समर्पन र बलिदानहरुको उचित मुल्याङ्कन र समीक्षा हुन जरुरी छ । खासगरी झापा विद्रोह, दशवर्षीय जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बस्तुवादी समीक्षा र त्यी आन्दोलनहरुमा भएका गौरवपूर्ण त्याग, समपर्ण तथा शहीद र बेपत्ता योद्धाहरुको उच्च मुल्याङ्कन नगरी हामी सार्थक एकताको कार्यदिशा निर्माण गर्न सक्दैनौ । राजनैतिक कार्यदिशा तथा एजेण्डा  एकताको बहस गर्दै जाँदा हामी अहिले नेपाली क्रान्तिको कुन चरणमा छौं र आगामी कार्यदिशा तय गर्दा कसरी,कुन कार्यदिशा अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । जनवादी/पुँजीवादी क्रान्तिका आधारभुत कार्यभार पुरा भएको र अव समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशामा हामी अगाडी बढ्ने कुरामा धेरै भिन्नता नभए पनि राजनैतिक एजेण्डाहरु रहेका मतभेदहरुलाई बहसको विषय बनाउनै पर्दछ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिक प्रणाली, पहिचान र सामाथ्र्य, शासकीय स्वरुप, कार्यकारी राष्ट्रपति, राष्ट्रियता लगायतका विषयमा रहेका मतभेदहरुलाई ब्यवस्थित बहसको माध्यमबाट स्पष्ट पारिनुपर्दछ । संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वको प्रश्न एकताको सन्दर्भमा सबैभन्दा प्राविधिक र जटिल कार्य भनेको संगठनात्मक संरचना र कार्यविभाजनको पक्ष हो । स्पष्ट संगठनात्मक संरचना र कार्यविभाजन भएन भने एकता सम्भव हुदैन । तत्काल देखिने पार्टी र सरकारको नेतृत्व को स्पष्ट कार्यविन्यास तथा अन्य नेताहरुको समेत उपयुक्त कार्यविभाजन गर्न जरुरी हुन्छ । तर दिर्घकालिन रुपमा संगठनात्मक सिद्धान्त र संगठनात्मक पद्धति र संरचनाको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षमा समेत स्पष्टता आवश्यक हुन्छ । समग्रमा पार्टी तथा सम्पूर्ण जनवर्गीय संगठनहरु को नेतृत्व र कार्यविभाजन समेत स्पष्ट गरिनुपर्दछ । मुलुकलाई राजनैतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासन सहितको समाजवाद निर्माणको लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमत र नेता–कार्यकर्ताहरुको उत्साहले नेपालमा कम्युनिष्टहरुको मात्रै होईन सम्पूर्ण वामपन्थी पार्टीहरुको एकता आजको राजनैतिक आवश्यकता पुष्टी भएको छ । यसको अर्थ एकताको सन्दर्भमा छलफल र बहस गर्नुपर्ने र स्पष्टता हासिल गर्नु पर्ने आधारभुत विषयमा स्पष्टता हासिल गर्न सकिएन भने त्यो एकता सार्थक र दिगो दुबै हुदैन । सार्थक र दिगो एकताको लागि सैद्धान्तिक तथा बैचारिक स्पष्टता, एजेण्डा र कार्यदिशाको अपनत्व, ठोस संगठनात्मक संरचना र नेतृत्वको कार्यविभाजन अनिवार्य मामला हुन । यी विषयमा एकताका पक्षधर सबै नेता,कार्यकर्ता र सुभचिन्तक समर्थक समेत बहसमा सहभागी हुनै पर्दछ ।