यसकारण हुँदैन तेस्रो विश्वयुद्ध

काठमाडौंः सन् २०१९ को बिदाइसँगै अमेरिका र इरान तनाव बढ्दै थियो। नयाँ वर्षको आरम्भकै तेस्रो दिन त्यो बढ्दो तनावले अर्कै रूप लियो। अमेरिकीलाई ठूलो सफलता हात पर्यो। अमेरिकाले इरानको सैन्य जनरल कासिम सुलेमानीलाई ड्रोन आक्रमण गरी हत्या गर्यो। इरानलाई सशक्त बनाइराख्ने ‘सैन्य आर्किटेक’ नै मानिएका सुलेमानीको हत्याले इराक विक्षिप्त भयो। सिया जनता सडकमा उत्रेर अमेरिकासँग बदलाको अस्त्र खोज्न थाले।

अमेरिकाले गरेको त्यो हत्यालाई अन्य मुलुकले आतंककारी नेतृत्वको हत्याका रूपमा लिएनन्। झन् इरानी र इराकका सियाहरूले लिने कुरै भएन। उनको दाहसंस्कारमा देखिएको भीड र भीडमा च्यापिएर मरेका मानिसको संख्याले पनि सुलेमानीको हैसियत के थियो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। त्यसको बदलामा सुलेमानीको अन्त्येष्टिलगत्तै इराकमा रहेका अमेरिकी आधार शिविरमा इरानले विभिन्न २२ क्षेप्यास्त्र हान्यो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एउटा मुलुकको सैन्य जनरललाई मार्न यो तहमा झर्छन् भन्ने धारणा तेहरानले बनाएको थिएन। त्यस्तै पेन्टागनले पनि यसरी इरानले आफ्नो आधार शिविरमा क्षेप्यास्त्र नै हान्छ भन्ने सोचेको थिएन। यी घटनापछि अमेरिका र इरान पछि हटेका छन्। जसले तत्कालका लागि युद्ध टरेको छ।

सन् २०१५ मा इराकका लागि विशेष दूत रहेर नेपालीको उद्धारमा खटिएका अर्जुनकान्त मैनालीले अमेरिका र इरानबीच युद्ध हुने सम्भावना नदेखिएको बताए। दुवै मुलुकले आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि यो तहमा ओर्लेका हुन्। यसले दुवै मुुलुकको हित नगरे पनि नयाँ कोणबाट अमेरिका र इरान वार्ता हुने अवस्था भने सिर्जना गर्न सक्छ। सुलेमानीको हत्यापछि उब्जेको थियो– खाडी क्षेत्र तनावग्रस्त हुन्छ। तर अमेरिका र इरान शक्ति प्रदर्शनमा पछि हटे। सुलेमानीको हत्यापछि कतै तेस्रो विश्वयुद्ध त हुँदैन भन्ने अड्कलबाजी भएका थिए।

हत्यालगत्तै इरानले अमेरिकासँग कठोर बदला लिने धम्की दियो। प्रत्युत्तरमा अमेरिकाले कुनै पनि आक्रमणको बदलामा इरानलाई ध्वस्त बनाइदिने चेतावनी दियो। न अमेरिकाले इरान ध्वस्त पार्छ न त इरानले अमेरिकी सेनालाई आक्रमण गरेर सोत्तर पार्न सक्छ। शिविरमा २२ क्षेप्यास्त्र झार्नुअघि पनि इरानले अमेरिकी शिविर रहेको इराकलाई खबर गर्नु नै यसको उदाहरण हो। मानवीय क्षति नहोस् भन्ने चाहना इरानको पनि थियो। इरानले इराकको एर्बिल र अल असदमा रहेका अमेरिकाका दुई शिविरमा क्षेप्यास्त्र हानेको थियो। अन्ततः त्यही क्षेप्यास्त्र सुलेमानीको बदलाको रूपझै बन्यो।

अमेरिकाले इरानलाई थप सैन्य तनाव दिँदा खाडीमा एक्लिने सम्भावना देख्यो। किनकि सुलेमानीको हत्याअघि कुनै पनि खाडी साझेदारसँग अमेरिकाले सल्लाह गरेको थिएन। खाडीका साझेदार मुलुक इरानलाई देखाएर व्यापार बढाइरहेका छन् भने इरानले कुनै पनि बेला आफूहरूमाथि आक्रमण गर्नसक्छ भन्ने त्रासमा पनि हुन्छन्। यसको उदाहरण हो— साउदी अरेबियामा गत वर्ष इरानले तेल उत्पादन केन्द्रमा गरेको आक्रमण। यसपछि साउदी विस्तारै इरानसँग संयमित हुँदै आएको छ। यही अनेक सञ्जालले अमेरिका र इरान संयमतातर्फ उन्मुख देखिएका हुन्। यो संयमताले घातक युद्ध टरेको देखिन्छ।

इरानले क्षेप्यास्त्र प्रहारपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आन्तरिक राजनीतिक दबाबमा परेर नाकाबन्दी कडाइ गरे पनि सैन्य आक्रमण नगर्ने सन्देश दिएका छन्। इरानी सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अलि खोमेनीले अमेरिकी दादागिरीमाथि हामीले जवाफ मात्र दिएको भन्दै यो थप्पडले नपुगे अर्को गालामा चट्काउने बताएका छन्। यस अलवा उनीहरू संयमित देखिएका छन्। त्यसैले त अमेरिका र इरान दुवैले थप सैन्य तनाव नगर्ने संकेत देखाए। ‘अमेरिका युद्धमा होमिएमा आफू तयार रहेको तर युद्ध आफूले नचाहेको म विश्व समुदायलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु’, इरानी नेताको धारणा इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याएको छ। उनको यो भनाइसँगै अमेरिकाले पनि युद्धमा अग्रसरता नदेखाउने भएको छ। अमेरिकाको दूतावास तेहरानमा छैन तर स्विजरल्यान्डको दूतावासले अमेरिकाको प्रतिनिधित्व गरिदिन्छ। त्यही दूतावासमार्फत दुवैले एकअर्कामा द्वन्द्व नचाहेको सन्देश दिइरहेका छन।

खाडी सधैं आक्रान्त

इरान मात्र होइन, सिरिया, यमन, लेबनान सबैतिर समस्या छन्। साउदी अरब, इजिप्ट, बहराइन क्षेत्र पनि आक्रान्त नभएका होइनन्। त्यहाँ पनि बेलाबेलामा अनेक किचलो निस्किरहेको हुन्छ। इरानसँगको सम्बन्धको कारण बहराइन, साउदी अरेबिया, यूएई र इजिप्टले कतारलाई नाकाबन्दी नै गरेको छ। तीन वर्ष हुनै लाग्दासमेत नाकबन्दी खुलेको छैन। यो अवस्था नै खाडीको आन्तरिक राजनीतिको एक रूप हो। अमेरिका चासो त्यसभित्र नभई मलका स्टेट र हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा छ किनकि ऊ व्यापार बढाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।

अमेरिका आतंककारी समूहलाई नै सरकारले संरक्षण गर्ने क्षेत्रमा कसरी सैन्ययुद्ध गर्ने भन्ने सोचमा थियो। सर्वसाधारणलाई हत्या गर्ने गरी द्वन्द्व चर्काउने नीति अमेरिकाको पनि देखिँदैन तर खाडीको आन्तरिक राजनीतिले त्यो रूप लिन सक्ने आकलन अमेरिकाले पहिल्यै गरेको थियो।

खाडी क्षेत्रका विषयमा रसिया, फ्रान्स र चीनले पनि बोल्न सकेको छैन। सामान्यबाहेक ठूलो ढाडस इरानले उनीहरूबाट पाउन सकेको छैन। हुन त इरान र अमेरिकाबीच मध्यस्थता गर्न आवश्यक पनि छैन। इरानलाई कतिसम्म लतारेर समाधान गर्ने भन्ने नीति अमेरिकाको हो। इरान आर्थिक जर्जरमा रहेकाले पनि अमेरिका वार्तामा बलियो हुने स्थिति छ। इरानले अमेरिका दुवैले एकअर्कालाई घुर्की लगाए पनि शान्ति दुवैलाई चाहिएको छ। आर्थिक रूपमा सबल बन्न इरानलाई अत्यधिक तेल बेच्नु छ। तेल बेच्न नपाएर उसले आन्तरिक रूपमा तेलको मूल्य बढाउनुपरेको छ। अर्कोतर्फ इरानमा भारतले चाभार पोर्ट बनाउन लागेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन। जबकि पाकिस्तानको ग्वादर क्षेत्रमा चीनले पोर्ट बनाइसकेको छ। अमेरिकाले भारतलाई चाभार पोर्ट चिनियाँसँग मिलेर बनाउन सुझाएको छ। यसबाट अमेरिका र इरानबीच व्यापार हुने संकेत देछिन्छ। अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको केन्द्रमा भारत, जापान र अस्ट्रेलिया रहेकाले त्यस्तो संकेत त्यहाँ गरेको छ।

भारतलाई अमेरिका स्वयंले सन् २०१८ मा तीन बिलियन यूएस डलरको तेल÷ग्यास बेचेको थियो। हिजो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हामीलाई मध्यपूर्वको तेल र ग्यास अब चाहिँदैन भन्नुको कारण तेलका लागि अमेरिकाले खाडीमा उपस्थित भएको सन्देश नजाओस् भन्ने नै हो। चीनले पनि पछिल्लो समय इरानबाट तेल घटाउँदै गएको छ। अमेरिकी नाकाबन्दीलाई चीनले पनि साथ दिएमा इरानलाई असहजता हुनेछ। चीनले पनि इरानको तेल नचाहिन सक्ने भन्दै आएको छ। इरानको मुख्य स्रोत नै तेल हो, त्यो नकिनेपछि इरानको आर्थिक पाटो पनि ध्वस्त हुने नेता रुवानीले राम्ररी बुझेका छन्। चीनको तेलको मुख्य स्रोत पश्चिम एसिया नै हो, तर अहिले चीनलाई साउदी अरबले त्यस्तो तेल उपलब्ध गराएको छ। साउदी अरबबाट चीनतर्फ ७६ प्रतिशतले तेल बिक्री बढाएको उसकै तथ्यांकले देखाउँछ। भेनेजुयलाको तनाव र इरानको नाकाबन्दीले चीनले साउदीबाट तेल लगिरहेको हो। मुलुकभित्र इरानले तेलको मूल्य बढाएको छ। दुई सय प्रतिशतसम्म बढाउनुको कारण उनीहरूको आर्थिक अवस्था जर्जर छ भनेर देखाउने एक सूचक पनि हो। कुनै हिसाबमा पनि युद्ध गर्नुपर्ने मानसिकतामा इरान तयार हुँदैन तर अस्तित्वका लागि उसले लड्छ भन्नेमा अमेरिका जानकार छ।

यस क्षेत्रमा रहेका सियालाई एक बनाएर नै इरान अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। इरानले पनि हरेक देशमा आफ्नो संयन्त्र तयार गरिरहेको छ। सभ्यता र संस्कृतिमा धनी मानिने इरान पाँच दशकदेखि लगातार उनीहरूसँग लडिरहेको छ। हिजबुल्ला भन्नेलाई इजरायको विरुद्धमा उपयोग गर्छ। लिबियामा ‘प्रोक्सी’ ग्रुप छ। सिरियामा बसरलाई सहयोग गर्छ। इराकमा पनि प्रोक्सी समूह राखेर इरान पश्चिम एसिया अर्थात् खाडी क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेको छ। हुन त खाडी आफै राजनीति मिलिटिराइज छ। त्यसभित्र इरान पनि सहभागी छ। लडाइँ नगरूँ, मिलेर अघि बढौं भन्ने सुनिन्छ तर सुन्नीबहुल र सियाबाहुलबीचको फरक मतले खाडी क्षेत्र शान्त छैन।

नेपालमा समेत इरानको तेल आउँथ्यो, त्यो रोकिएको छ। इरानले गल्फ अफ ओमान, स्टेट अफ हर्कुलसमा जहाज रोक्न खोज्ला तर पनि इरानले समुद्रबाट हुने व्यापारलाई ध्यान दिएर त्यो तहमा पुग्न सक्दैन। जुधेर जान्छु भनेमा आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको इरान अघि बढ्न सहज छैन। मिलेर जाने सर्तमा सेफ ल्यान्डिङ गराउने पक्षमा इरान रहेकाले पनि अमेरिकाले त्यस क्षेत्रको लडाइँमा कति खर्चिने भन्दै युद्धबाट पछि हट्ने संकेत गरेको हो। अमेरिकासँग पनि ‘विनविन’ अवस्था भएमा समाहित हुने अन्यथा ट्रम्पले पेलेर जान पनि सक्ने अवस्था छ।

राष्ट्रसंघको त्रास दुवैलाई

अमेरिका–इरान तनावबारे राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई दुवै मुलुकले आआफ्नो बचाउसहित पत्राचार गरेका छन्। उनीहरू दुवै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा आफू खराब देखिन चाहँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई थप खतराबाट जोगाउन र इरानका कारण बढ्न सक्ने तनाव रोक्नकै लागि अमेरिका वार्ताका पक्षमा रहेको जानकारी उसले सुरक्षा परिषद्लाई दिएको छ। अमेरिकी दूत केली क्राफ्टले उक्त धारणासहितको पत्राचार सुरक्षा परिषद्मा गरेकी थिइन्। सुलेमानीको हत्या राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा १५ बमोजिम उचित भएको तर्क पनि उनले प्रस्तुत गरेकी छन्। उक्त धारामा नै टेकेर इरानले पनि धारा अमेरिकी आधार शिविरमा आक्रमण गरेको खुलाएको छ। इरानले त्यो आक्रमणलाई उचित र आवश्यकसमेत दाबी गरेको छ।

युद्ध नचाहेको धारणा राष्ट्रसंघमा राख्दै इरानका दूत माजिद तख्तले पत्राचार गरेका हुन्। इरानी सरकारी टेलिभिजनले खुलारूपमै आक्रमण गरेको भन्दै इराकस्थित अमेरिकी सैन्यअखडामा गरिएको क्षेप्यास्त्र आक्रमणको भिडिओ प्रसारणले पनि उनीहरू खुला तर संयमित रहेको संकेत गरेका हुन्। अमेरिका र इरान दुवैले खाडी क्षेत्रको शान्तिका लागि भन्दै पछि हटेको संकेत गरेका छन्। इरानलाई सभ्य र आणविकरहित बनाउन अमेरिका अग्रसर देखिन्छ। इरानको अबको लक्ष्य भनेको खाडीबाट अमेरिकी सबै सैन्य फिर्ता गराउने हो भन्नेसमेतको जानकारी गराएको छ। इराकको शिविरमा हानेको क्षेप्यास्त्रलाई आफ्नो रक्षार्थ चालेको कदम भनेको छ इरानले। ‘युद्ध घोषणा सहज छ, तर त्योभन्दा अप्ठेरो शान्ति कायम गर्न छ। शान्तिको पहल नै अहिलेको अवश्यकता हो’, पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले भने।

इरान अमेरिकी सैन्य घेरामा

अमेरिका खाडीको शान्तिका लागि भन्दै त्यस क्षेत्रमा पकड जमाएर बसेको छ। ६७ हजार सैनिक त्यहाँ तैनाथ छन्। ७ नेभी र ११ एअर बेस अमेरिकाको छ। पश्चिम एसियाली राष्ट्रमध्ये इरानलाई अमेरिकी सैन्यअखडाले पूरै घेरा हालेको छ। अफगानिस्तान, इराक, कुबेत, साउदी, बहराइन कतारमा ठूलो शिविर छ। कतारमा त त्यो क्षेत्रकै ठूलो ट्रुप अमेरिकाले राखेको छ। अरबियन गल्फ र गल्फ अफ ओमानमा दुवैमा बेस छ। अमेरिकाले इरानलाई घेरेर त्यस क्षेत्रको रेकी गरिरहेको छ। अमेरिकाले चाहँदा साँच्चै इरानलाई ध्वस्त पार्न सक्छ तर त्यो अमेरिकी चाहजस्तो देखिँदैन। पछिल्लो समय अमेरिका र इरानका बीचमा इराक पनि परेको छ। यद्यपि इराकमा इरानसमर्थकहरू पुनः हावी हुन थालेका छन्। इराकलाई केन्द्र बनाएर अमेरिकाले इरानमाथि धावा बोलिरहेको छ भने इरानले पनि अमेरिकाविरोधी समूहलाई प्रोक्सी बनाएर संघर्ष गरिरहेको छ। इराकमा इरान पक्षधर दलको परिचालन भइरहेको छ। उनै सुलेमानीले त्यहाँ भूमिका निर्वाह गरेका थिए। इरानलाई घेरामा राखेर अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव जमाए पनि सुलेमानीले आफ्ना विरोधीलाई समेत एकगठ गर्दै अमेरिकाविरुद्ध अभियान बलियो बनाएकैले उनी शक्तिशाली बनेका थिए।

इरानको सैन्य पनि कम छैन। अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको एउटा प्रतिवेदनमा इरानको क्षेप्यास्त्र क्षमतालाई मध्यपूर्वकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको छ। इरानमा पाँच लाख बढी सक्रिय सेना छ। इरानी सेनाका साढे तीन लाख र इस्लामिक रेभलुसनरी गार्ड्स कोर ९आईआरजीसी० का डेढ लाख बढी सेना रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। जलसेनामा पनि हजारौं थप गरिरहेको छ। सन् २०१५ मा अन्य देशसँग गरिएको पारमाणविक सम्झौताका कारण इरानले लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रसम्बन्धी कार्यक्रम रोकेको भए पनि अध्ययनलाई कम गरेको छैन।

पहिले पनि ट्रम्प पछि हटेका थिए

अमेरिकाले इरानलाई तह लगाएर छाड्ने भने पनि अहिले फेरि पछि हटेको छ। ६ महिनाअघि इरानले आफ्नो जासुसी गरेको भन्दै अमेरिकी ड्रोनलाई खसालिदिएपछि दुई मुलुकबीच द्वन्द्व हुन थालेको थियो। त्यो केही समयमै यसै सेलाएको थियो। ड्रोन झर्नेबित्तिकै आक्रमण गर्ने निर्णय लिएका ट्रम्पले केही समयमै त्यसलाई पुनर्विचार गरेका थिए। उनले घोषणा गरेको केही मिनेटमै आक्रमण नगर्ने नीति अख्तियार गरेका थिए। ट्रम्पले सैन्यत्रासलाई नै हल्का हुने गरी यस्ता निर्णय सुनाउने र फर्कने गरेको देखिन्छ। अहिले पनि ट्रम्प पछि हटेकै हुन्। अमेरिकी सेनाले चाहँदा इरानलाई आफ्नो कब्जामा लिन नसक्ने होइन तर त्यसको हिसाबकिताब नगरी बोल्दा समस्या निम्तिने भय पनि उत्तिकै छ। यस्तो कार्यले कहिलेकाहीं अमेरिकी सेना अन्योलमा पर्ने गरेको छ। इरानले ड्रोनमात्र झारेको होइन, त्यही समयमा गल्फ अफ ओमानमा गरेको तेलको ट्यांकरमाथिको आगलागी र चार महिनापछि साउदी अरेबियाली तेलखानीमा भएको आक्रमण पनि चानचुने थिएन।

सन् १९७९ मा तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावासलाई कब्जामा लिइएयता इरानले अमेरिकाविरुद्ध गरेको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रकृतिको हमला हो। त्यतिबेला इरानमा नेपालको दूतावास पनि थियो। हुन त नेपाल र इरानबीच सन् १९६४ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। ट्रम्पले चुनाव जितेकै बाहिर भएका सैनिक घर फिर्ता ल्याउने सर्तमै थियो। अफगानिस्तान युद्धमा हारेको अमेरिका त्यहाँबाट सैन्य लैजाने तयारीमा छ। अनि इरान न्युक्लियर पावर हो, जसको युरेनियम खानीले गर्दा उसले रासायनिक हतियार क्षेप्यास्त्र बनाउन सक्छ।

खाडीमा जोखिक हटेकै त छैन

इराक र लेबनानमा रहेका इरानसमर्थक लडाकुले पुनः अमेरिकीमाथि आक्रमण गरेमा या अमेरिकाले इरानमाथि अर्को आक्रमण गरेमा त्यो क्षेत्रमा युद्ध भड्किन सक्छ। त्यसैले युद्धको जोखिम भने पूरै हटिसकेको भन्न सकिन्न। तर जेलिएको विश्वमा ठूलो युद्ध नै हुन्छ भन्ने लाग्दैन। ‘जनरल सुलेमानीले आइसिस, अल नुसराह र अलकायदाविरुद्ध बहादुरीका साथ लडेका थिए। ‘आतंकवादविरुद्ध उनले नलडेको भए युरोपेली राजधानी अहिले ठूलो खतरामा हुन्थे। सुलेमानीको हत्याको बदलामा हामी यो क्षेत्रबाट सबै अमेरिकी सेनालाई खेद्नेछौं’, सुलेमानीको हत्यापछि रुहानीले भनेका थिए।

क्षेत्रीय स्तरको तनाव भए पनि त्यहाँ रहेका नेपालीलाई कसरी स्वदेश फर्काउने रणनीतिमा नेपाल क्रियाशील हुनुपर्छ तर नेपालले यसबारेमा अध्ययन गरेको छैन। सन् २०१४ मा बगदादमा हमला हुँदा नेपालीलाई सुरक्षित गर्न विशेष दूत पठाउन परेको थियो। झन्डै तीन महिनासम्म विशेष दूतलाई सम्पर्क गर्न सहज भएको थिएन। सरकारसँग त्यसका लागि कुनै रकम थिएन। अर्थले बजेट पारित नगर्दा कुबेतस्थित दूतावासबाट पेस्की लिएर विशेष दूत अर्जुनकान्त मैनाली इराक पुगेका थिए। पश्चिम एसियाको समस्यालाई हामीले नियालिरहेका छौं। त्यहाँको शान्तिपूर्ण समाधान होस् भन्ने नेपालको चाहना रहेको धारणा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले व्यक्त गरे। उनका अनुसार त्यहाँ रहेका नेपालीको सुरक्षा र आवश्यक परे तत्काल उद्धारका लागि दूतावासहरूमार्फत सम्पर्क स्थापना भइरहेको उनले बताए। अन्नपूर्ण पोष्ट् दैनिकबाट

पूर्वमिस नेपाल खतिवडाले भनिन्, ‘यौन हिंसाको सिकार भए’

काठमाडौंः पूर्वमिस नेपाल शृखला खतिवडाले यौन हिंसाको सिकार हुनुपरेको बताएकी छन्। महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिमा सक्रिय उनले भोग्नु परेको यौन हिंसाबारे बोलेकी हुन्। महिलाहरु विभिन्न कारणले यौन हिंसाको सिकार हुने गरेका छन्। बाल्यकालमा म आफै यौन हिंसाको सिकार भएकी थिएँ। म ह्यारासमेन्टको सिकार भएको थाहा पाउन धेरै समय लागेको थियो। उनले भनिन् ‘महिलाहरु कतैपनि सुरक्षित छैनन्।’ सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय पूर्वमिस नेपाल खतिवडा पुरुष र महिलाको विभेद कम नहुन्जेल महिला र बालिकामाथि हुने यौन हिंसामा कमी नआउने बताउँन्छिन्।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणबाट नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास

शरच्चन्द्र भण्डारी– विश्वकै दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्तिराष्ट्रको परिचय बनाएको छिमेकी देश चीनका राष्ट्रपतिबाट यही असोज २५ र २६ गते हुन लागेको नेपालको राजकीय भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास नेपाली जनताले गरेका छन् । राष्ट्रपति सी चिनफिङको द्विदिवसीय भ्रमणले शान्तिप्रेमी, स्वाभिमानी, स्वाधीन र पूर्ण सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा विश्वसामु परिचित निकटको छिमेकी नेपालसँगको सम्बन्धलाई चीनले उच्च महत्व दिएको पुष्टि मात्र गरेको छैन अपितु चीनको विदेश नीतिमा नेपाल प्राथमिकतामा रहेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । तेइसवर्षपछि उत्तरी छिमेकी मुलुकका राष्ट्रप्रमुखको आसन्न भ्रमणलाई नेपाल–चीन आर्थिक साझेदारीका खातिर भरपुर उपयोग हुने ठानिएको छ भने विकासका संरचनाले जेलिएको नेपाललाई केरुङ–काठमाडौँ रेल÷प्रसारण मार्ग निर्माणमा चिनियाँ सहयोगको घोषणाको अपेक्षा गरिएको छ । व्यापारका पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा ओझेलमा परेको नेपालको व्यापार विविधीकरणको प्रयासले सार्थकता पाउन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कोरलानाकामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न तथा पोखरा–कोरला दुईतर्फी सडक निर्माणका विषयले राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा निष्कर्षमा टुङ्गिने विश्वास गरिएको छ । उक्त मार्ग निर्माणको ठोस सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)का साथै त्यसमा लगानी पनि चिनियाँ पक्षबाटै होस् भन्ने आशय सरकारले व्यक्त गरेको छ । यद्यपि त्यो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन र डिपीआरको लगानी ढाँचा टुङ्ग्याउन पनि बाँकी नै छ । व्यापारका पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा ओझेलमा परेको नेपालको व्यापार विविधीकरणको प्रयासले सार्थकता पाउन नसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा कोरलानाकामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न तथा पोखरा–कोरला दुईतर्फी सडक निर्माणका विषयले राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा निष्कर्षमा टुङ्गिने विश्वास गरिएको छ । व्यापार र लगानी प्रवद्र्धन गर्न दुई राष्ट्रबीच स्थायी संयन्त्र गठनको घोषणा हुन सक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना वरिष्ठ अधिकारी बताउँछन् । चीनको बढ्दो विश्वव्यापी व्यापार र बाह्य लगानी नेपाल भित्र्याउन थप प्रयत्न गर्ने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा अनुदान सहयोग जुटाउने, नेपाल–चीन ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयन गर्ने कार्य सञ्चालन प्रारुपमा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको छ । आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका निम्ति अभिप्रेरित गर्दै आएको चीन सरकारले लुम्बिनीको प्रचारप्रसार अभिवृद्धिका साथै बुद्ध धर्मप्रति आस्थावान् उनीहरुलाई नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउन प्रेरित गर्नेछ । नेपाल–चीन ऊर्जा संयन्त्रको सुदृढीकरण, ऊर्जा सचिव र प्राविधिक स्तरमा बनेका द्विपक्षीय संयन्त्रको प्रभावकारिताको समीक्षा भ्रमणकै क्रममा हुनेछ । नुवाकोट–रातमाटे–केरुङ विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, जलविद्युत् उत्पादनमा चिनियाँ लगानी सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि समझदारी हुने बताइएको छ । आफ्ना नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका निम्ति अभिप्रेरित गर्दै आएको चीन सरकारले लुम्बिनीको प्रचारप्रसार अभिवृद्धिका साथै बुद्ध धर्मप्रति आस्थावान् उनीहरुलाई नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउन प्रेरित गर्नेछ । आगामी तीन वर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपाललाई विकासशील देशमा रुपान्तरण गर्ने वर्तमान सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न विशाल वैदेशिक लगानी र स्वदेशी पूँजी अपरिहार्य भएकाले चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न अनुरोध गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार, कलकारखाना निर्माण, अवसरहरुको सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, प्राविधिक शिक्षाको चौतर्फी उपयोग र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको विकास नेपालीमाझ साटासाट गर्ने (प्रविधि हस्तान्तरण) जस्ता विषयमा पनि चिनियाँ सहायता यो भ्रमणकै क्रममा जुट्ने विश्वास गरिएको छ । चीनजस्तो विशाल राष्ट्रसँग छिमेकीको निकट सम्बन्ध मात्र होइन ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध पनि उत्तिकै पुरानो र प्रगतिशील छ । हिमालझै अटल द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पारस्परिक लाभका खातिर अझ उन्नत तुल्याउने उद्देश्यका साथ राष्ट्राध्यक्षका तहबाट हुन लागेको यो भ्रमणलाई नेपालीले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासोका साथ हेरिरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो भ्रमणबाट नेपाललाई एक समृद्ध राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने मार्गचित्र बनाउन ठूलो सहायता प्राप्त हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा भर्खरै लम्किएको छिमेकीले चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गर्नु अनपेक्षित पनि होइन । तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकले सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक नेपालको बलियो जग खडा भइसकेको र नेपालको संविधान पनि कार्यान्वयनमा गइसकेको वर्तमान परिवेशमा छिमेकी देशका विशिष्ट पाहुनालाई स्वागत गर्न पाउनु नेपाल र नेपालीका निम्ति गौरव र गर्वको विषय हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको यो भ्रमणबाट नेपाललाई एक समृद्ध राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने मार्गचित्र बनाउन ठूलो सहायता प्राप्त हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व हासिल भएसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा भर्खरै लम्किएको छिमेकीले चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गर्नु अनपेक्षित पनि होइन । सन् १९५५ को अगष्ट १ तारिखमा औपचारिक रुपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनुभन्दा शताब्दीऔँअघि मुलुकका राष्ट्रिय निधि भृकुटी र अरनिकोले जोडेको नेपाल र चीनबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध वर्तमान युगमा अझ सुमधुर, सुदृढ र समुन्नत भइरहेको छ । करीब सात वर्षअघि भएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अठारौँ महाधिवेशनदेखि महासचिवका रुपमा पार्टी नेतृत्व सम्हाल्नु भएका राष्ट्रपति सीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर दोस्रो कार्यकालको पूर्वाद्र्धमा नै आफ्ना नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीलाई राजकीय भ्रमणमा आमन्त्रण गरेर द्विपक्षीय मैत्री र साझेदारीलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यथार्थ नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । राष्ट्रपति भण्डारीसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल–चीनबीच हिमालयपार बहुआयामिक सम्बन्ध सञ्जालको बृहत्तर ‘फ्रेमवर्क’ अन्तर्गत सीमापार रेलमार्गलगायत पूर्वाधार विकासमा चीनले सहयोग गर्ने घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा यो भ्रमणले विगतका सबै सहमति÷सम्झौतालाई कार्यान्वयनको कसीमा खरो उतार्न ऊर्जा मिल्ने विश्वास पनि गरिएको छ । राष्ट्रपति सीभन्दा धेरै अघि सन् यात्सेन र माओत्से तुङलगायत नेताले चीनको विकासका साथै नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तारमा विशेष योगदान गरेको तथा त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै २३ वर्षअघि राष्ट्रपति चियाङ चमिन र पारस्परिक सम्बन्धलाई समयानुकूल बनाउँदै नेपालको समृद्धि र प्रगतितर्फको यात्रामा सघाउने मनसायबाट यस पटक राष्ट्रपति सीको यो भ्रमण भएको छ । समस्यारहित नेपाल र चीनबीचको पारस्परिक मैत्री अतुलनीय छ । नेपाल र चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको झण्डै साढे छ दशकको अवधिमा अझ भनौँ दुई देशको इतिहासमा पहिलोपटक पारवहन यातायात सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ मा हस्ताक्षर भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको राजकीय भ्रमणका बेला यो सम्झौताले चीनको भूभाग हुँदै समुद्रसम्मको नेपालको पहुँच स्थापित भएको छ । साथै यसले नेपालको तेस्रो मुलुकसँग व्यापारिक कारोवारका लागि चिनियाँ भूभाग भएर समुद्रसम्म पहुँच सुनिश्चित मात्र गरेको छैन, नेपालको पारवहन सुविधालाई विविधीकरण गरेको छ । विकल्पविहीन अवस्थाबाट मुक्त नेपाल एकमात्र देशसँगको हाम्रो निर्भरताको अन्त्यका साथै विश्वबजारसम्म हाम्रो बाटो खुुलेको छ भने उत्पादन बढाएर चीनसहित अन्य मुलुकमा नेपाली उपज निर्यात गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । नेपाल र चीनबीच हिमालय वारपार बहुआयामिक ‘कनेक्टिभिटी नेटवर्क’को बृहत्तर ‘फ्रेमवर्क’लाई दुवै देशले ठोस र योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउन भएको सहमति अब शीघ्र कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी केही विशाल परियोजनाको घोषणा हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । ‘बिआरआई’लाई ‘कनेक्टिभिटी’ तथा पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिने महत्वपूर्ण औजारका रुपमा यसको महत्व स्थापित भएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीसँग चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल–चीनबीच हिमालयपार बहुआयामिक सम्बन्ध सञ्जालको बृहत्तर ‘फ्रेमवर्क’ अन्तर्गत सीमापार रेलमार्गलगायत पूर्वाधार विकासमा चीनले सहयोग गर्ने घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा यो भ्रमणले विगतका सबै सहमति÷सम्झौतालाई कार्यान्वयनको कसीमा खरो उतार्न ऊर्जा मिल्ने विश्वास पनि गरिएको छ । ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाइमेन्शनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत सीमा वारपार रेल, सडकहरु, बन्दरगाहहरु, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत थुप्रै विषयमा चीनसँगको नेपालको साझेदारी राष्ट्रपति सीको भ्रमणबाट पल्लवित हुनेछ । नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा शिक्षा, निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन र व्यापारिक नाकाहरु खोल्ने विषयमा बेइजिङको विगतदेखिकै सकारात्मक सोच तथा त्यस दिशामा सघाउने उसको तत्परता तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्न तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन चिनियाँ सहयोग रहने राष्ट्रपतिको तहबाटै यसअघि व्यक्त प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा अनुवाद हुनेमा सारा नेपाली ढुक्क छन् । बिआरआई सहकार्य, सहयोग तथा ‘कनेक्टिभिटी’का लागि महत्वपूर्ण मञ्चका रुपमा स्थापित भएको तथा त्यसले अर्थतन्त्रहरुलाई एकीकृत गर्न, बजारहरुलाई जोड्न तथा पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने एवं विश्वव्यापी रुपमा स्रोत साधनको ठूलो अभाव रहेको परिप्रेक्ष्यमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टि–डाइमेन्शनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ अन्तर्गत सीमा वारपार रेल, सडकहरु, बन्दरगाहहरु, हवाई यातायात, सूचना प्रविधिलगायत थुप्रै विषयमा चीनसँगको नेपालको साझेदारी राष्ट्रपति सीको भ्रमणबाट पल्लवित हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको पोहोर असारमा भएको औपचारिक भ्रमणले पनि द्विपक्षीय हित संरक्षण र प्रवद्र्धनमा नयाँ इँट्टा थपेको थियो । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण, कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली आर्थिक कोरिडोर, प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालका बेला भएको औपचारिक भ्रमणका क्रममा चीनसँग सन् २०१६ मा भएको यातायात पारवहन सम्झौतासँगै व्यापार तथा पारवहनको फाँट फराकिलो भएको थियोभने उक्त सम्झौताबमोजिम चीनका चार वटा सुक्खा बन्दरगाहको निर्बाध प्रयोगका निम्ति राष्ट्रपतिको तहमा हुन लागेको यो भ्रमणले मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको पोहोर असारमा भएको औपचारिक भ्रमणले पनि द्विपक्षीय हित संरक्षण र प्रवद्र्धनमा नयाँ इँट्टा थपेको थियो । “हामीले चीन–नेपाल सम्बन्धको विकासलाई महत्व दिएका छौँ, हामी दुई देशका जनताको हितका लागि अनन्तकालसम्म रहिरहने मैत्री सम्बन्धसहितको चीन–नेपाल विस्तृत सहयोगात्मक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउनका निम्ति तपाईंसँग सहकार्य गर्न तत्पर छुु”, चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्ना नेपाली समकक्षीलाई संविधान दिवसका दिन पठाएको सन्देशमा व्यक्त यो वाक्यांशले नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास गरिएको छ । रासस

नेकपामा ‘आफ्ना मात्र राम्रा’को प्रवृत्तिले निम्त्याएको खतरा

सुरेश बास्तोला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकताको घोषणापछि आम निर्वाचनसम्म पुग्दा जनतामाझ शक्तिशाली वामपन्थी शक्तिप्रति ठूलो लगाव थियो । जनताले एउटा सपना र आशा बोकेर यो एकतालाई बलियोसँग अनुमोदन समेत गरे । खासगरी परिवर्तनविरोधी शक्तिहरुका लागि नेकपाले ल्याएको झण्डै दुई तिहाई मत अकल्पनीय, अप्रत्याशित थियो । उनीहरुलाई ठूलो झडका लागेको थियो । तर एकताको १६ महिना बितिसकेपछि यो अवधिलाई फर्केर हेर्दा हिजो अत्तालिएका, थला परेका शक्तिहरु बिस्तारै टाउको उठाउन थालेका छन् । यो उनीहरुको घोषित प्रवृत्ति भएपनि यसमा नेकपाकै कमजोरीबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ त्यसैले यो एकता ढिला भएपनि आम कार्यकर्ता पंक्तिले एकताको प्रक्रियालाई तत्कालिन जनमत सम्झेर निकै चनाखो, विवेकसम्मत र सही मूल्यांकनका आधारमा अघि बढाउन माग गरेका छन् । एकतामा ढिलाई हुनु, सरकारले लोकप्रिय काम गर्न नसक्नु र अझ पार्टी एकताभित्र पनि इमान्दार र कर्मठ कार्यकर्ताको साटो ‘आफ्ना’हरुले मात्रै स्थान पाउने हो भने नेकपाको ठूलो हिस्सा निष्क्रिय रुपमा रहने खतरा उत्पन्न भएको छ । अहिले परिस्थिति के छ भने एकातिर दुईतिहाई वामपन्थी सरकारले जनमुखी कार्य गर्नसकेको छैन । कतिपय भएका कामहरुको अनुभूति पनि जनतासम्म पुग्ने किसिमले प्रचार गर्ने संयन्त्र सरकारसँग छैन । सरकार बेलाबखत आलाचित हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर नेकपाकै समर्थक हिस्सालाई परेको छ । अर्कोतर्फ अहिलेको सांगठनिक एकता र भातृसंगठनहरुको एकतामा पनि कुनै व्यक्ति विशेषको रुचिलाई प्राथमिकता दिने हो भने यो एकताले ठूलो उपलब्धी हात पार्ला जस्तो देखिन्न । हिजो थलिएका शक्तिले नेकपाभित्रका यिनै कमजोरीलाई तिलको पहाड बनाएर प्रस्तुत गर्दैछन् । पार्टी सबल र सुदृढ नहुने अवस्थामा उनीहरुको चलखेल झनै चुलिएर जानेछ । यसका लागि सही प्रकृतिका इमान्दार र क्रान्तिकारी स्पिरिट भएका कार्यकताहरुलाई समेटेर बलियो संगठन निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो । यसो गर्न सकिएन भने राजनीतिक वितृष्णाले यति बेला हरेक नागरिक आत्तिएको अवस्थामा नेकपा विरुद्धकै असन्तुष्टि पार्टी भित्र र बाहिर झनै चुलिने खतरा रहन्छ । त्यसैले पार्टीभित्र सही संगठनात्मक पद्दतीको विकास गर्ने र सरकारका तर्फबाट लोकप्रिय कार्यक्रम अघि बढाउने तत्कालिन रणनीतिमा नेकपा अघि बढनु जरुरी छ । आउनुस्, आजै विवेकी बनौं, व्यक्तिगत चाहनाभन्दा सामूहिकतामा विश्वास गरौं । हामी सबै मिलेर एकताबद्ध नेकपा निर्माणको महाअभियानमा लागि परौं । (लेखक नेकपा समर्थक हुन् ।)

रक्तबिजको आन्दोलनः बाँच्न र पढ्न देऊ

काठमाडौं । ‘हामी पढ्ने र लेख्ने बेला सडकमा छौं, मेरो बुवा गरिब परिवारमा जन्मिनु भयो र अन्याय, अत्याचारबाट मुक्ति पाउन जनयुद्धमा सामेल हुनुभयो । ०५५ कार्तिक १२ गते उहाँको शहादत भयो । मेरो ममी जीवनसाथीले छोडेको झोला र बन्दुक उठाउने दृढतासहित सामन्ती अत्याचारका विरुद्ध लाग्नुभयो । २०५९ बैसाखमा उहाँको पनि शहादत भयो । हाम्रो अवस्था कस्तो थियो होला त्यसबेला रु हामीलाई सहारा दिने कोही थिएन । हामी स्कुल जाने उमेरमा गोठालो बन्यौँ । अरुको भाँडा माझ्न विवश भयौँ । अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । खोई, हाम्रो बारे सरकारले सोचेको रु के हाम्रा बाआमा देश र जनताका लागि सहिद भएका होइनन् ? हामीसँग बिरामी पर्दा सिटामोल किन्ने पैसा छैन । के मारिएका मान्छेका आफन्त पनि मर्छन् ? हामी साना छौँ, यिनीहरु पनि ठूला भए राष्ट्रका लागि केही गर्न सक्छन् भन्ने राज्यले किन सोच्दैन रु’ वि. सं. २०६४ जेठ २१ गते राष्ट्रिय सभागृहमा उदयपुरकी सहिदपुत्री अरुणा कटुवालले यी भावना राख्दै गर्दा पूरै हल कतिबेला स्तब्ध हुन्थ्यो त कतिबेला आक्रोशले जुरुक्क जुरुक्क उठ्थ्यो । वेदना र आक्रोशयुक्त यी भावनाहरु अरुणाका मात्र थिएनन्, देशभरबाट १३ हजार सहिदका सन्ततिको प्रतिनिधित्व गरी सभाहलमा सामेल पाँच सय लाल सन्ततिका भावना थिए । जेठ तेस्रो साता अध्यक्ष क।प्रचण्डको भनाईमा ‘नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक सहिदका छोराछोरी काठमाडौँमा आएर विश्वले नै थाहा पाउने गरी जुन एक हप्ते कार्यक्रमको रुपरेखा प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसले सबैलाई तरंगित र उद्धेलित बनाएको छ ।’ कमरेड अध्यक्षको यो भनाई सहिदका सन्ततीको साताव्यापी आन्दोलनको ऊर्जाको संश्लेषण हो । सायद कसैले सोचेका थिएनन् होला, जनयुद्धको कोखमा, बलिदानको ऊर्जामा यति उन्नत चेतना र संस्कार हुर्केको छ भनेर । जब सहिदका छोराछोरीहरु जेठ २० गतेदेखि काठमाण्डौँमा बाँच्न र पढ्न देऊको नारा लगाउँदै देखिए, रित्तो झोला, रित्तो थाली अनि बाँच्न र पढ्न देऊको उद्घोष विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र छापाको मुख्य आकर्षण नै बन्यो । मुट्ठीभर तत्वहरुको पक्षमा पीत पत्रकारिता गर्नेहरुले पनि धरै पाएनन् । २० गते नेपाल ल क्याम्पसमा भएको पत्रकार सम्मेलन, २१ गते राष्ट्रिय सभागृहमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमुख अतिथि रहेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम, २२ गते सिंहदरबार दक्षिणढोकामा निषेधित क्षेत्र तोड्दै गरिएको धर्ना र रित्तो थाली प्रदर्शन, २३ गते शिक्षा मन्त्रालयमा रित्ता झोला प्रदर्शन र मन्त्रीलाई रित्तो झोला उपहार, २४ गते व्यवस्थापिका संसद्का सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङमार्फत् विधायक÷विधायिकाहरुलाई दिएको ज्ञापनपत्र र २५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय वालुवाटारमा गरिएको प्रदर्शन तथा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको रित्तो झोला र थाली उपहारसम्म गएर ‘बाँच्न र पढ्न देऊ’ को पहिलो चरणको कार्यक्रम समापन भएको छ । कार्यक्रमका केही दृष्टान्तबारे चर्चा गरौँ । १. राज्यले संविधान उल्लंघन नगरोस् दश वर्षको महान् जनयुद्धको जगमा १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । राजनैतिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको आन्दोलनलाई त्यतिबेलै निर्णायक बनाउन नसकिए तापनि संविधानसभाको चुनावप्रति उत्तरदायी अन्तरिम संविधान – २०६३ को घोषणा गरियो । अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना राजतन्त्रलाई विस्थापन गरेर संविधानसभामार्फत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्नु हो । लोकतान्त्रिक परिवर्तनको प्रत्याभूति जनतालाई दिलाउनु अन्तरिम संविधानको महत्वपूर्ण कार्यभार हुन्थ्यो तर सोहीअनुरुप सहमतिका आधारमा संविधानको मर्म र भावनाको कार्यान्वयन गरिएको छैन । अरु विषयलाई छोडेर बाँच्न र पढ्न देऊ आन्दोलन किन रु यसको उत्तर खोजौँ । संविधानको धारा २२ मा रहेको बालबालिका सम्बन्धी हक मौलिक हकमा पर्दछ । धारा २२ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘असहाय, अनाथ, सुस्तमनस्थिति, द्धन्द्धपीडित, विस्थापित, एवम् जोखिममा परेका, सडक बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ ।’ यसैगरी संविधानको धारा ३३ मा राज्यको दायित्वको खण्ड त मा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा मारिएकाका परिवार तथा यस क्रममा घाइते भई अपाङ्ग र अशक्त भएकाहरुलाई उचित राहत, सम्मान र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्ने ।’ अब त सरकार गठन भएको पनि महिनौँ बितिसक्यो । संविधानका धाराहरु सुक्न थालेका छन् । बालबालिकाजस्तो संवेदनशील विषयले पनि सरकारलाई छुन सकिरहेको छैन । मौलिक अधिकार भनेको मानिसको जन्मशिद्ध आधारभूत मानवअधिकार हो । खोई, त्यसको कार्यान्वयन रु राज्यले खोई आफ्नो दायीत्व पूरा गरेको रु तसर्थ हामी भन्छौँ, सरकार संविधानको रक्षक बनोस् । तुरुन्त संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम द्धन्द्धपीडित बालबालिकाको विशेष सुविधा पाउने हक र राज्यको दायित्व द्धन्द्धपीडितहरुलाई उचित राहत, सम्मान र पुनःस्थापनाको विषय अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस् । २. द्धन्द्धपीडितहरुमा सौतेलो व्यवहार जनयुद्धका सहिदका छोराछोरी भन्छन् ‘हामीमाथि राज्यले नै सौतेलो व्यवहार गरिरहेको छ ।’ यो ज्यादै संवेदनशील विषयमा राज्यको हदैसम्मको नालायकी देखिएको छ । सामन्तवादको अन्त्यको विगत आन्दोलनमा राज्यआतङ्क र जनप्रतिरोधका थुप्रै श्रृङ्खला तयार भए । त्यस क्रममा थुप्रै मानिस सहिद भएका छन, मारिएका छन । वर्तमान सरकारकै नेतृत्वकर्ता विगत राज्य सञ्चालनमा सहभागी थिए । आन्दोलनलाई दमन गर्न प्रयोग गरिएको पक्षको जनधनको क्षतिमा लाखौँ करोडौंको दरमा क्षतिपुर्तिको नाममा रकम वितरण गरियो । तिनका छोराछोरीलाई आवासीय विद्यालय खोलेर भरण पोषण र शिक्षा दिक्षाको जिम्मा राज्यले लियो र त्यो अद्यावधि निरन्तरतामा छ । तर, जो राष्ट्र र जनताको अग्रगामी परिवर्तनका खातिर सहिद भए तिनका बालबालिकाहरुमाथि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक यातना किन रु त्यही विगत जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान सरकारले समेत जनयुद्धका सहिदका छोराछोरीलाई पुरानै व्यवहार किन गरिरहेको छ । उनीहरुको भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा र रोजगारीको विषयलाई सरकारले वेवास्ता गर्नु राज्यको उनीहरुप्रतिको सौतेलो व्यवहार हो । यसबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरु कति रुपान्तरित भए रु प्रश्न ज्यादै गम्भीर छ । ३. अधिकारकर्मीका कर्के आँखा राष्ट्रिय सभागृहमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम चलिरहेको थियो । प्mलोरमा ‘बाँच्न र पढ्न देऊ’ नारा लेखिएका भेष्ट लगाएका पाँच सय बालबालिका सामेल थिए । मञ्चबाट बुवाआमा सहिद भएको कुरा अरुणा कटुवाल, आशीष न्यौपाने र विद्या भाटहरु सुनाउँदै थिए । त्यतिखेरै एकजना पत्रकारले सोधे, यी बालबालिकाले बुवाआमा गुमाएकै हुन् भन्ने के प्रमाण रु उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयका प्रतिनिधिले भन्दै थिए, वाइसिएलले आप्mना गतिविधि सच्च्याओस् । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ ती महानुभावहरुका वाणी सुन्दा दया जागेर आयो । कसैले बालबालिकाको सवाल वाइसिएलको कामसँग साट्न खोज्छन् भने कसैले प्रमाण खोज्छन् । मेरा बाआमा सहिद भएको कुरा भन्दै गर्दा प्रमाण खोज्ने महासयलाई के जवाफ दिनु रु यस्ता पत्रकार र पत्रकारिताको कारण पनि राज्यको चौथो अङ्गको खिल्ली उडिरहेको छ । पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पनि सीमा हुन्छ । टुहुरा बालबालिकाप्रतिको बबुराको प्रतिशोध देख्दा घृणा जाग्यो । सिविनका अध्यक्ष गौरी प्रधान र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष डा।शिवेश रेग्मीले सकारात्मक प्रतिक्रिया सहित आप्mनो संस्थाबाट पनि द्धन्द्धपीडितको राहत, सम्मान र पुर्नस्थापनाका लागि लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरुको भनाई थियो, “यसको पहल सरकारबाटै शुरुवात होस् ।’ ४. सरकार तस्करको संरक्षक भो आन्दोलनको अन्तिम दिन वालुवाटार जाने कार्यक्रम थियो । जेठ २५ गते सहिदका छोराछोरी वालुवाटार पुगे तर सरकारलाई सहिदका छोराछोरीसँग भेट्ने समय भएन । त्यहाँ गम्भीर प्रश्न खडा भयो, प्रधानमन्त्री देशले अभिभावक मानेको मान्छे । हामी त उनलाई गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति भएको हेर्न चाहन्थ्यौँ तर उनले गणतन्त्रका लागि लडिरहेका युवा कम्युनिष्टहरुलाई अपराधी देख्छन्, रक्तचन्दनका तस्कर सीताराम प्रसाईलाई संरक्षण गर्छन् तर सहिदका छोराछोरीसँग भेट्ने हिम्मत गर्दैनन् । विडम्बना, हामी यस्तै मान्छेलाई देशको अभिभावक मान्न बाध्य छौँ र रुपान्तरणको आशा गरिरहेका छौँ । त्यहाँ बालबालिकाहरुले प्रश्न गरे, उनी हाम्रो नभएर तस्करको अभिभावक हो कि क्या हो रु ५. बुवाआमा भनेकै माओवादी कार्यक्रमको समापन सभा, अध्यक्ष क।प्रचण्डको उपस्थिति थियो । जनयुद्धका सहिदका छोराछोरीका तर्फबाट कैलालीमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सहिद भीम भाट र माया भाटकी छोरी विद्या भाटले भनिन्, ‘हामी सहिदका छोराछोरी हौँ, हाम्रा बाआमाले जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ तर उहाँहरु मर्नु भएको छैन भन्ने हामीलाई लागेको छ । अहिले हाम्रा बाआमा भनेको पार्टी हो । जुन दिनसम्म माओवादीले सहिदले देखाएको बाटो अनुसरण गरिरहन्छ, त्यसप्रति दृढ र प्रतिबद्ध रहन्छ त्यो दिनसम्म हामी टुहुरा हुने छैनौँ । त्यो दिनसम्म हाम्रा बाआमा मर्ने छैनन् ।’ विद्याको यो भावोत्तेजक भनाईले हामी सबैलाई स्तब्ध तुल्यायो । अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड अत्यन्तै भावुक हुँदै भन्नुभयो, ‘ती मानिसहरु जसले हिजो हाम्रा आफन्तको हत्या गरे, तिनले नै हाम्रा आफन्तलाई सहिद भनिदेऊन् भनेर हामी रुने कराउने पक्षमा छैनौँ । साथै विगतमा जनविरोधी गतिविधिमा लागेर मर्नेहरुलाई पनि हामी सहिद भन्ने पक्षमा छैनौँ । तसर्थ हामीले द्धन्द्धपीडित भनेका छौँ, द्धन्द्धपीडितको उचित राहत, सम्मान र पुनःस्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ उहाँले अगाडी भन्नुभयो, ‘सहिद परिवारको सवालमा पार्टी संवेदनशील छ, हामीले सहिद परिवार समाज गठन गरी त्यसको कार्यक्रम तय गरेका छौँ । म भाईबहिनीहरुलाई प्रेमका साथ भन्छु, अहिले पार्टी भिन्न तरिकाले ती वीर सहिदहरुका सपना साकार पार्ने दिशामा लागिरहेको छ र लागिरहनेछ ।’ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसङ्गको उक्त भेट सहिद सन्ततीका लागि अविभावकसङ्गको भेटजस्तो भावनात्मक रह्यो । उनीहरुले अझ बढी प्रतिबद्धताकासाथ आन्दोलनमा सामेल हुने ऊर्जा प्राप्त भएको कुरा हामी माझ बताए । उपसंहार जनयुद्धका महान् सहिदका छोराछोरीको आन्दोलन आफैमा एउटा नयाँ सिर्जनात्मक आन्दोलन हो । यसले जनयुद्धको विचार, राजनीति र बलिदानलाई नयाँ स्तरमा स्थापित गरेको छ । यसले आन्दोलनको व्यवस्थापक संगठनलाई अरु सिर्जनात्मक सोचको दिशामा अघि बढ्न प्रेरित गरेको छ भने सहिद परिवारको तर्फबाट आगामी संघर्षका लागि ठूलो ऊर्जा केन्द्रीत भएको छ । आन्दोलनका विरोधमा रहेर पनि बिरोधीहरुले वकवास गर्ने स्थिति रहेन । बलिदानको धरोहरका रुपमा स्थापित संस्थाको हैसियतले अखिल ९क्रान्तिकारी०ले नै यसको आयोजना तथा समग्र व्यवस्थापन ग¥यो । करिब पाँच सय बालबालिकाको सहभागितामा साताव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आफैमा चुनौतिपूर्ण कार्य थियो । तर पनि संघर्षको बीचबाट जन्मेको परिपक्व संगठन, नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्मको खटन पटन, पार्टीको महत्वपूर्ण साथ र सहयोग, जनस्वास्थ्यकर्मी संघ लगायतका मित्र संगठनको हात र विशाल संख्यामा शुभचिन्तक, समर्थक र जनसमुदायको न्यानो सहयोग र सञ्चार क्षेत्रको राम्रो सहयोगले कार्यक्रम सहज बन्यो । आन्दोलनले बालबालिका मन्त्रालय र बालअधिकारसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको ध्यान विशेष रुपले तानिएको छ । यसले समस्या समाधानमा पहल हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । फेरि पनि सरकारको चरित्र हेर्दा अर्को ठूलो आन्दोलनको तयारी आवश्यक हुने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । संगठनले भने आगामी दिनमा सहिद परिवारसँगको सम्बन्ध विशेष रुपले सुदृढ गर्नैपर्दछ । यो तर्फ योजना निर्माणमा गम्भीरता बढ्न जरुरी छ । एकीकृत आवाजका साथ फेरि पनि भनौँ –‘बाँच्न र पढ्न देऊ ।’ (लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता हुन् ।) हटलाइन खबरबाट

नेकपामा निर्णायक परिवर्तनको संकेत, बल प्रचण्डको कोर्टमा आउने आँकलन

एभरेष्ट टिप्पणी । पार्टी एकतापछि सुस्त गतिमा अघि बढेको नेकपा एकतामा अचानक ब्रेक थ्रु भयो । यो ब्रेक थ्रु केही अप्रत्याशित निर्णयसँगै भएको थियो । यी निर्णयहरु एकाएक सार्वजनिक भएका थिए । सचिवालयको बैठकले पार्टीका शीर्ष नेताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँडका क्रममा इश्वर पोखरेललाई स्कूल विभाग प्रमुख र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रचार प्रसार प्रमुखका जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । सँगै बामदेव गौतम नेकपाको उपाध्यक्ष बनेका थिए । त्यो अघि चलेका बहसहरुको सन्दर्भमा यी निर्णय अप्रत्याशित र दूरगामी महत्वका थिए । यो विषयमा अनेकन टिका टिप्पणी भए । कतिपयले यसलाई प्रचण्ड कमजोर भएको अर्थमा बुझे, कतिपयले बामदेवले कित्ता परिवर्तन गरेको सन्दर्भमा बुझे । मान्छेपिच्छे धारणा फरक देखिए । तर यथार्थमा यो नेकपाभित्र लामो समयदेखि गुटवादले सिर्जना गरेको अकण्र्मण्यताको जालो भत्काउने कोशिस थियो । यसको दीर्घकालिन महत्व थियो । यदि त्यो सचिवालयको बैठकले त्यस्तो निर्णय नभएको भए अहिलेसम्म पनि एकता त्यहि बिन्दुमा हुन्थ्यो । त्यसपछि एकतामा ब्रेक थ्रु भयो । एकपछि अर्को एकताका प्रक्रिया टुंगिन थाले । अब केन्द्रीय तहमा करिब करिब एकता टुंगिएको छ । र, यो सँगै नेकपाको तेश्रो, चौथौ गियरलाई पहिलो गियरमा लैजाने चुनौती सिर्जना भएको छ । स्वभाविकरुपमा नेकपाका दुई चालकमध्ये संगठनको यो गियर चलाउने जिम्मेवारी प्रचण्डको काँधमा आइपरेको छ । कारण, ओलीका अगाडि सरकारको जाममा परेको गियर अगाडि बढाउनै पर्ने निर्णायक अवस्था देखा परेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको सरकारको अलोकप्रियतामा ब्रेक थ्रु गर्नु रहेको छ । सरकारले दीर्घकालिन महत्वका कैयन कामहरु गरेपनि मन्त्रीहरुको कार्यशैली र विपक्षीहरुको बारम्बारको निशानाका कारण सरकारले सोचेजस्तो जनअपेक्षा अनुरुपको प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । कतिपय राम्रा कामहरु पनि आलोच्य बनेका छन् । आलोचनाका अधिकांश विषयहरु सामान्यरुपमा मन्त्री, मन्त्रीको सचिवालय, आम जनतासँग जोडिने विषयहरुमा अल्झिएका छन् । त्यसैले ओलीका अगाडि सरकारको ग्राफ माथि उकास्ने चुनौती मुख्य छ । त्यसैले उनले अब पार्टीको ग्राफ र सरकारको ग्राफ दुबैमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था छैन । बस्तुगत परिस्थितिले उनले अब कि पार्टी, कि सरकारको विकल्प चुन्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । र, यसको सोझो अर्थ भनेको पार्टीलाई फेरी लोकप्रियताको चुचुरोमा पुर्याउने, सरकारलाई सच्च्याएर अघि बढाउने जिम्मेवारी प्रचण्डको काँधमा आइपुगेको छ । अर्थात्, अब बल प्रचण्डको कोर्टमा आएको छ । एउटा पुरानो प्रसंगको चर्चा गरौं, नेकपा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकताको निर्णय भइसकेपछि प्रचण्डले देशैभरीका अगुवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफूलाई यथास्थितिमा बस्न नरुचाउने नेताको रुपमा प्रस्तुत गरे । उनले माक्र्सको एउटा कविता उदृत गरे । “मलाई आवेग र गतिको जीवन मन पर्छ..” भन्ने आशयको उक्त कवितामार्फत प्रचण्डले यथास्थितिमा बस्न नचाहने बरु समाजलाई एक कदम अघि धक्का दिन जोखिम मोल्न चाहेको बताएका थिए । प्रचण्डको यो जोखिमको कतिपय पक्षबाट आलोचना भएपनि अहिले उनी त्यही जोखिम पुष्टि गर्ने मुख्य अभिभारामा आउने देखिएको छ । यदि उनले हिजो आफैले प्रतिक्रियावादी र संशोधनवादी भनिएको एमालेसँगको एकतालाई अग्रगमनको पक्षमा उभ्याउने यो जोखिम पुष्टि गर्न नसके उनीमात्रै होइन, इतिहासमा नै ठूलो प्रश्नचिन्ह उठ्ने कुरामा उनी सचेत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले नेकपाभित्रको एकता करिब करिब टुंगिएको छ । यो एकता नटुंगिदा स्थानीय र केन्द्रीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने सल्लाह दिने र एउटा दिशामा डोर्याउने कडीको कमी देखिन्थ्यो । अब भने यो अवस्था फेरिने र जनतासँग पार्टीको सम्बन्धमा देखिएका कतिपय कमजोरी अन्त्य हुने प्रक्रिया आरम्भ हुने छ । प्रचण्डले बारम्बार अग्रगमनको कुरा गरिरहेका छन् । समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । उनको विचार र स्पिरिट सरकार या सरकारका मन्त्रीहरुले बुझेको देखिन्न । भूमि ऐन र कतिपय मन्त्रीका काम कारवाही यसको उदाहरण हुन । यद्यपी प्रधानमन्त्री ओलीमा भने केही उदाहरणीय र केही निर्णायक काम गर्ने हुटहुटी र चाहना भएको देखिन्छ । रेल या ग्यासको जति माखौल उडाइएपनि यो केही गर्ने एउटा सपना अवश्य नै हो । त्यसलाई उनको टीमले बुझ्न नसक्नु उनको नेतृत्वको कमजोरी हो । कतिपय मन्त्री पूर्णरुपमा असफल हुँदा पनि बाह्य दबाबलगायतका कारणले गर्दा चुपचाप टालो हाल्ने रणनीति अपनाउनु उनको बाध्यता हो । तर अब स्थिति फेरिएको छ । अब प्रधानमन्त्रीले टालो हालेर मन्त्रीपरिषद चलाउने र प्रचण्डले सम्झौतामाथि सम्झौता गरेर बस्ने अवस्था देखिन्न । माथि नै भनियो– प्रधानमन्त्रीका अगाडि सरकारको गेयर परिवर्तन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । यता प्रचण्डका अगाडि एकता प्रगतिशील छ र अग्रगामी रणनीति अन्तर्गत हो भन्ने पुष्टि गर्नैपर्ने चुनौती छ । यो दुबै चुनौतीले नेकपाभित्र एउटा निर्णायक र गुणात्मक नयाँ समीकरण सिर्जना गर्न बस्तुगत दबाब सिर्जना गरको छ । यो बस्तुगत दबाबले दुईवटा कुराको माग गरेको छ । पहिलो, सरकारले घोषणापत्र अनुरुप समाजवादको आधार तयार पार्ने गरी संरचनात्मक ढाँचा तयार गरी निर्ममतापूर्वक त्यो दिशामा अघि बढ्ने । बाधक बन्ने या त्यो स्पिरिट पक्रिने नसक्ने मन्त्रीहरुको विदाई गर्ने र सरकारलाई साँच्चिकै जनअपेक्षा अनुरुप अघि बढाउने । यो जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीले अघि बढाउने । अर्को, पार्टीभित्र देखिएका गुट, व्यक्तिवादी चरित्र, गैर कम्युनिष्ट चिन्तन र जनताभन्दा पद र आर्थिक पक्षलाई महत्व दिने प्रवृत्तिविरुद्ध लड्ने जुझारु कार्यकर्ता पंक्ति तयार गर्ने चुनौती । पार्टीलाई साँच्चिकै परिवर्तनको हिमायती कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर समाजवादी नेपाल निर्माणका लागि सरकारलाई सोही अनुरुप जिम्मेवार बनाउन पाइला पाइलामा सहयोग गर्ने पार्टी बनाउने कठिन कार्य । यसका लागि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीको कमाण्ड सुम्पिनैपर्ने दबाब । अहिलेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था हेर्दा, नेकपाभित्रको समीकरण हेर्दा र कतिपय अन्य पक्षलाई आँकलन गर्दा अहिले यी दुबै दबाबले नेकपाका आगामी बैठकहरुले यी विषयमा विशेष निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ । पार्टीभित्र माओवादी केन्द्रको तुलनामा पूर्व एमालेका गुटहरु अहिले पार्टी र सरकारको प्रभावकारिताका मुख्य बाधक बनेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । यो भत्काउन, सबै पक्षलाई मिलाएर लैजान र पार्टीलाई रणनैतिक लक्ष्यका लागि अघि बढाउने काम प्रचण्डबाहेक अरुबाट सम्भव देखिन्न । प्रचण्डले मात्रै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र केपी ओलीबीच मध्यस्थताको कुशल भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । अहिले पनि उनले यो भूमिका खेलिरहेका छन् । एउटा पक्षलाई बोकेर अर्कोसँग जुध्न उनीलाई सजिलो हुनसक्थ्यो होला, तर यसले पार्टीलाई जडतामा मात्रै अल्झ्याएर राख्ने परिस्थिति बुझेर उनले कतिपय आलोचना सहेर पनि रणनीतिक कदमहरु चालिरहेको बुझ्न सकिन्छ । तत्कालका लागि यी कदम कुनै अमुक समूहका लागि अपाच्य भएपनि यसले दीर्घकालमा भने गुटहरु भत्काउने र साझा उद्देश्यका लागि पार्टीलाई समर्पित गर्ने स्तरसम्म विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा दुईमत छैन । अबका केही हप्ताहरु नेकपाका लागि निर्णायक हुने छन् । यसपछि नेकपाले जनतासँग जोडिने र पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने समय शुरु हुने छ । यी सबै पक्षमा प्रचण्ड अब निर्णायक बन्ने अवस्था देखिन्छ । बल उनको कोर्टमा आउने र उनी नयाँ भूमिकामा पुरानै स्पिरिटका साथ अघि बढने आँकलन गर्न सकिन्छ । प्रचण्डले भनेजस्तै, बिग्रे पनि भत्के पनि नेपाली समाजको रुपान्तरण, अग्रगामी रुपान्तरण नेकपाबाटै सम्भव छ । जति आलोचना गरेपनि यसको विकल्प अन्य शक्ति बन्न सकेका छैनन् । त्यसैले नेकपालाई त्यो स्तरमा पुर्याउन सरकारका तर्फबाट ओली र पार्टीका तर्फबाट प्रचण्ड नै अबको निर्णायक नेतृत्व हुनेमा दुईमत हुन सक्दैन ।

संसारभरी नयाँ समाजवादको मोडल दिने नेतृत्वको सपना छः अध्यक्ष प्रचण्ड

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गर्ने कुरा दुरगामी महत्वको एउटा ऐतिहासिक पहकदमी हो । यसले धेरै चिज फेरबदल ल्याइदिएको छ । किनभने पहिलोचोटी नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी लोकप्रिय मतद्धारा झण्डै दुइतिहाई बहुमत प्राप्त भएको छ । ०१५ सालमा एकचोटी कांग्रेसलाई प्राप्त भएको थियो । २००७ सालमा त कांग्रेस मुख्य थियो । जनताले कांग्रेसले केही गर्ला कि भन्ने आशा गरेका थिए । त्यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टी भरखर जन्मेको, त्यति धेरै संगठन विस्तार भइसकेको थिएन । अहिले दोस्रोपटक तपाईहरुले नेतृत्व गर्नुस् भनेर जनताले दुईतिहाईको नजिक पुर्याएको छ । अर्को यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि ठूलो घट्ना भएको छ । सामान्य कुरा भएको छैन । पूरै संसारले हेरिरहेका छन्, नेपाललाई । कम्युनिष्टहरु चाहिँ करिब–करिब डिफेन्सिभ भए भनेको बेला नेपालमा त अफेन्सिभ भएर आयो फेरि । नयाँ शिराबाट शक्ति सञ्चय गरेर आयो । बलका विभिन्न रुप हुन्छन्, हतियार मात्रै बल होइन । संघर्षका विभिन्न रुप हुन्छन्, हिंसात्मक मात्रै संघर्ष होइन । सामाजिक परिवर्तनमा विभिन्नखाले संघर्ष र रुपहरुको प्रयोग परिस्थितिअनुसार गरिन्छ । हामीले कम्युनिष्ट पार्टीको एकता गरेर क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा समाजवाद निर्माणको सन्दर्भमा निकै ठूलो परिघट्ना हो यो । दुईवटा पार्टी मिलाउने, चुनाव जित्ने मात्रै भन्ने त्यो भित्र अन्तर्निहित विचार होइन । जसरी ०५२ सालमा युद्ध सुरु गर्दा कतिपय साथीहरुलाई लागेको थियो, यो दुई चार महिनामा ध्वस्तै हुन्छन् यिनीहरु तर हामीले जुन फिलोसफी, विचार, कार्यनीति, राजनीति रणनीति, परिस्थितिको विश्लेषण गरेका थियौँ, त्यसले गर्दा त्यो अगाडि बढ्यो र एउटा बिन्दुमा त्यसले शान्तिप्रक्रियातिर जानुपर्छ भन्ने ठाउँसम्म ल्यायो र एउटा परिवर्तन भयो । यो एकता प्रक्रियाले पनि चाहिँ हेरेको धेरै ठूलो कुरा छ । हामीले २१ औँ शताब्दीमा नेपालबाट नयाँ मोडलको सामाजिक रुपान्तरण दिने र संसारभरीका श्रमजीवी, न्यायप्रेमी जनसमुदायहरुलाई चाहिँ हामीले योगदान गर्न सकियोस्, भन्ने उद्देश्य यो भित्र अन्तर्निहित छ । यो दुई पार्टी मिल्यो टुंगियो भन्ने कुरा चाहिँ होइन । यो नेपालमा एउटै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने र नयाँ परिस्थितिको आवश्यकताअनुसार विचार, राजनीतिलाई पनि विकसित र परिमार्जन गरेर देशलाई नै नयाँ बनाउने, समृद्ध बनाउने, नेपालीलाई नै माथि उठाउने र यहाँबाट संसारभरी एउटा नयाँ समाजवादको मोडल दिने सपना हो यो । नेतृत्वको सपना यो हो । यो कुरा मुख्य छ, एकताभित्र । बाँकी रहेका सबै साथीहरु पनि यो महान् उद्देश्यमा यो सपना पूरा गर्न सबै आउनुपर्छ । कम्युनिष्टको झण्डामुनि रहेका साथीहरुलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ र एउटै बलियो केन्द्र बनाउनुपर्छ । अनि मात्रै सामाजिक रुपान्तरण र विकासतिर देशलाई लैजानुपर्छ । हामीले एउटा विशाल पार्टीको आधार तयार पारिएको छ, जहाँ सबै अट्छ । विप्लव समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई बिहीबार पार्टीमा स्वागत गर्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले राख्नुभएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

यस्ता छन् नेपालको संविधानका ५० मुख्य विशेषता

संविधान कानुन र नियमहरूको स्वरुप हो जसले राज्यको शक्तिको वितरण र प्रयोगलाई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरुपमा निर्धारण गर्दछ। संविधान राज्यको मूल कानुन हो। यसका आधारमा सरकार सञ्चालन हुन्छ। यसले राज्यको स्वरुप, सरकारका गतिविधि र राज्य र जनताबीचको सम्बन्धलाई मुखरित बनाउँछ। संविधानले शासनको स्वरुप निर्धारण गर्दछ। यसले नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्दछ। संविधान धेरै किसिमका हुन्छन् जस्तैः लिखित संविधान, विकसित अथवा अलिखित संविधान, परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील संविधान। हरेक किसिमका संविधानमा गुण र अवगुण विद्यमान हुन्छन्। संविधान विभिन्न प्रकारबाट बनाइन्छ। वैधानिक कानुन २००५ र नेपालको संविधान २००७ नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ र नेपालको संविधान २०१९ राजाद्वारा निर्माण गरिएका संविधान हुन्। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र अन्तरिम संविधान २०६३ राजनैतिक पार्टीका प्रतिनिधिद्वारा बनाइएका संविधान हुन्। नेपालको संविधान २०७२ संविधान सभाद्वारा बनाइएको संविधान हो। भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ । १) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरिएको । २) प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको । ३) विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक– पटक गर्दै आएका त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै, सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको । ४) संविधान नेपालको मूल कानुन हुने र यसको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हुने । ५) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य । ६) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुने र राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य दण्डनीय हुने । ७) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने र नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने । ८) संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक भाषा आयोगको स्थापना गर्ने । ९) भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गर्ने, भाषाहरूको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र मातृभाषाहरूको विकासको स्तरमापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताका बारेमा नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव पेस गर्नुपर्ने । १०) कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने । ११) प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकता हुृने । १२) बंशीय आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफ्नो आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने । १३) विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा बंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने । १४) विभिन्न नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायसम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातनाविरुद्धको हक, निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषणविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकालाविरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको हक । १५) उल्लिखित मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि राज्यले प्रस्तुत संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र आवश्यकताअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने । १६) सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्नसक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था । १७) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, संविधान र कानुनको पालना गर्ने, राज्यले चाहेका वखत अनिवार्य सेवा गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने कर्तव्य नागरिकको हुने । १८) परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाईहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुने । १९) सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यवद्धता र सामान्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य र समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र संमृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुने । २०) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी, अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी, कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी, विकाससम्बन्धी, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगसम्बन्धी, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी, श्रम र रोजगारसम्बन्धी, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी, न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी, पर्यटनसम्बन्धी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिहरूको व्यवस्था भएको । २१) नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुने । २२) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नुपर्ने । २३) नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने । २४) प्रदेश तहमा सात प्रदेश रहने, प्रदेशको नामकरण र प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्धारण गरिने । २५) स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाँउ सभा र नगर सभामा रहने । २६) अवशिष्ट अधिकार संघमा रहने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारका सूची र साझा अधिकारका विषयको सूची अनुसूचीमा सूचीकृत गरिएको । २७) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र निजको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने । २८) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरकफरक लिंग वा समुदायको हुने । २९) दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने । ३०) नेपालको शासकीयस्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने । ३१) नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुने । ३२) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने । ३३) संघीय मन्त्रिपरिषद्मा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहने । ३४) तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने । ३५) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसँगै पेस गर्नु पर्ने । ३६) प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुने, जसलाई संघीय संसद् भनिने । ३७) प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने १ सय ६५ सदस्य र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने १ सय १० सदस्य गरी जम्मा २ सय ७५ सदस्य रहने । ३८) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने र त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनु पर्ने । ३९) संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्ने । ४०) स्थायी सदनको रूपमा रहने राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिलासहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना गरी ५९ सदस्य रहने । ४१) प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचन हुनुपर्ने । ४२) नेपालमा स्वतन्त्र, सक्षम एकीकृत प्रकृतिको न्यायपालिका रहने । ४३) सर्वोच्च अदालत, प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत र प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत गरी ३ तहका अदालतहरू रहने। ४४) सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने । ४५) सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीशको एक संवैधानिक इजलास रहने । ४६) प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिमको संख्यामा न्यायाधीश रहने । ४७) खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा गर्न विशिष्टिकृत अदालत न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने । ४८) एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टिकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने । ४९) प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै शासन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको । ५०) प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखको रूपमा रहने ।

कसरी हुँदैछ त शिक्षण विधिमा ‘प्याराडाइम शिफ्ट’ ? महत्वपूर्ण जानकारी

शिक्षकहरू चेतनाका आलोक हुन् । गाउँ समाजका चेतनशील वर्ग हुन् । अभिभावकका सल्लाहकार हुन् । विद्यार्थीका जीवननिर्माता हुन् । शैक्षिक प्रणालीका कार्यान्वयनकर्ता हुन् । यति धेरै भूमिका बोकेका शिक्षकहरू युगको चेतना र बदलिएको शिक्षण शैलीलाई अनुसरण गर्न सक्षम नभएमा शिक्षाको जग भत्कन्छ, गुणस्तर खस्कन्छ । शिक्षाविद् इग्न्यासियो न्याचोले यदि हामीले पढाएको तरिकाले विद्यार्थीहरूले बुझेनन् भने शिक्षण विधिलाई उनीहरूले बुभ्mने तरिकामा बदल्नुपर्छ भनेका छन् । यसको अर्थ शिक्षण विधि शिक्षक केन्द्रित होइन कि विद्यार्थीहरूले बुभ्mने तरिकामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो देशको शिक्षण शैली परम्परागत प्रवचनमा आधारित न्यारेसन सिक्नेस्बाट ग्रस्त भएको विज्ञहरूको बुझाइ छ । यस शिक्षण शैलीमा बालबालिकाहरूको रुचि, क्षमता, प्रवृत्ति र समस्यालाई ध्यान दिएको पाइँदैन । शिक्षण केवल विषयवस्तुको वर्णन गर्ने, कण्ठस्थ गर्न लगाउने, घोकाउने जस्ता शास्त्रीय शैलीबाट प्रभावित भएकाले हाम्रो देशका शिक्षालयहरू परम्परागत शिक्षण शैलीबाट माथि उठ्न सकेका छैन्।न् । आधुनिक शिक्षण पद्घतिले सहभागितामूलक बालकेन्द्रित शिक्षण सिकाइलाई जोड दिन्छ । शिक्षकले विद्यार्थीको उमेर, पूर्वयोग्यता, अभिरुचि, मनोविज्ञानलगायतका सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तŒवहरूको ध्यान दिएर शिक्षण गर्नुपर्छ । शिक्षाशास्त्री रोबर्ट फोस्टर्का विचारमा शिक्षण आपूmमा भएको ज्ञानलाई सिकारूमा स्थानान्तरण गर्ने कला हो । यो कलालाई दार्शनिक एरिस्टोटलले उच्च स्तरको बुझाइमा आधारित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । शिक्षाशास्त्री विलियम अथरले त शिक्षणको स्तरको वर्गीकरण गर्दै साधारण शिक्षकले विद्यार्थीलाई विषयवस्तु भन्छन्, ‘राम्रा शिक्षकले व्याख्या गर्छन्, उत्कृष्ट शिक्षकले डेमोस्ट्रसन गर्छन् भने महान् शिक्षकले प्रेरित गर्छन्,’ भनेका छन् । यसको अर्थ शिक्षण सिकाइमा शिक्षकहरूबाट प्राप्त प्रेरणा विद्यार्थीहरूकालागि जीवनको गोरेटो बनाउँदै सफलता चुम्ने आन्तरिक ऊर्जा हो । विद्वान् हाइम गिनोटले शिक्षार्थीलाई भिजेको सिमेन्टको संज्ञा दिँदै कालिगढरूपी शिक्षकहरूले जस्तो बनायो त्यस्तै बन्छन् भन्ने धारणा राखेका छन् । कुमालेले काँचो माटोका भाँडाहरूलाई चाहेको आकार प्रकारमा ढालेजस्तै शिक्षकहरूले विद्यार्थीमा भएको आन्तरिक क्षमतालाई आधार बनाएर भविष्य निर्माणको बाटोमा हिँडाउन सक्छन् । विद्यार्थीमा रहेको आन्तरिक क्षमतालाई बाहिर ल्याउन शिक्षकहरू समसामयिक ज्ञान र वैज्ञानिक शिक्षण कलाले निपूर्ण हुन आवश्यक हुन्छ । महान् शिक्षकले शिक्षार्थीलाई नैतिकवान, सिर्जनशील, योग्य, सक्षम, कर्मशील र रचनात्मक बनाउन सक्छन् । सद्गुरुहरू पे्ररणाका स्रोतव्यक्ति, भविष्यको मार्गदर्शक, नैतिकताको प्रतिमूर्ति, अनुसन्धान र अन्वेषणका साधक हुन् । शिक्षकमा शिष्ट भाषाशैली, शालीन व्यक्तित्व तथा शिक्षण कलामा निपूर्णजस्ता गुणहरू अपरिहार्य मानिन्छन् । विद्यार्थीहरूको सिकाइ क्षमतामा एकरूपता पाइँदैन । हरेक व्यक्तिको रुचि र प्रतिभा फरक हुने भएकाले व्यक्तिको सिकाइमा भिन्नता हुनु स्वाभाविक ठानिन्छ । तापनि सिक्ने र सिकाउने तरिकाका आधारमा ढिलो वा चाँडो सिकाइ हुन्छ । तसर्थ शिक्षक भिन्न क्षमता भएका विद्यार्थीहरूको सिकाइको सहयोगी बन्न सक्नु पर्दछ । आजको युगमा सिक्न–सिकाउन र बुभ्mन–बुझाउनका लागि अनेक प्रकारका सैद्घान्तिक, मनोवैज्ञानिक तथा प्रयोगात्मक विधिहरू प्रतिपादन भएका छन् । शिक्षाविद् पेस्तालोजीले सिकारू जबसम्म सिक्ने कुराप्रति जागरुक हुँदैन तबसम्म सिकाइ सम्भव हुँदैन, भनेका छन् । विद्वान् वान्दुराले त शिक्षकहरू शिक्षार्थीहरूका मोडेल हिरो हुने भएकाले उनीहरूको शिक्षणसीपका आधारमा विद्यार्थीहरूले सिकाइको स्तर निर्धारण गर्छन्, भनेका छन् । मनोविद् थोर्नडाइकका अनुसार विद्यार्थीहरूले भुल र प्रयत्नका आधारमा सिक्न सक्छन् भन्ने छ । यी विद्वानहरूका भनाइलाई आधार बनाएर हेर्दा भिन्न क्षमता, रुचि र प्रतिभा भएका विद्यार्थीहरूलाई सिकाउने र बुझाउन सक्ने विधिहरू पनि फरकफरक हुन सक्छन् । तसर्थ शास्त्रीयविधिहरूमा फेरबदल आवश्यक हुन्छ । शिक्षकहरूले विभिन्न उमेर र क्षमताका विद्यार्थी समूहहरूसँग ज्ञान स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले किताबी ज्ञान र परम्परागत शिक्षण शैलीलाई बदलेर सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक शिक्षणका सीपहरू अपनाउनुपर्छ । एकातिर हाम्रो देशको सन्दर्भमा प्रचलनमा रहेका शिक्षण शैली कथाकथन, प्रश्नोत्तर, छलफल, व्याख्यान, प्रवचन तथा सुगा रटान गराउने शैलीमा आधारित छ भने अर्कोतिर मूल्यांकन प्रणाली पनि पाठ्यपुस्तकमा भएको विषयवस्तुलाई कण्ठस्त गरेर उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्ने प्रकारका प्रश्नहरूको आधारमा विद्यार्थीको योग्यता परीक्षा मापन गर्ने र श्रेणी बढाई उसलाई प्रमाणपत्रधारी बनाउने प्रकारको भएकाले शिक्षा व्यावहारिक बन्न सकेको छैन । त्यसो त कतिपय पुरानो शिक्षण शैलीलाई पूर्ण रूपमा असफल पद्धति हो भन्दा शैक्षिक न्याय नहुन सक्छ । तथापि शिक्षण शैली र मूल्यांकन प्रणालीमा परिवर्तन आजको आवश्यकता हो । शिक्षणको आधुनिक विधिअन्तर्गत शैक्षिक वातावरण, कक्षाकोठाको व्यवस्थापन, शैक्षणिक सामग्रीको प्रयोग, सरल र अर्थपूर्ण प्रस्तुति, शिक्षक र विद्यार्थीबीचको मैत्रीपूर्ण व्यवहार, विद्यार्थीको पूर्व ज्ञानको आधार, उमेर, सिकाइ क्षमतालाई ध्यान दिएको पाइन्छ । आधुनिक शिक्षण शैलीले पाठ्यवस्तुका निर्धारित उद्देश्य पूरा गराउनका लागि अभिनय, प्रदर्शन, अन्तक्र्रिया, विद्यार्थी सहभागिता, सहपाठी अन्तक्र्रियाका साथै प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रश्रय दिन्छ । आधुनिक शिक्षण विधिमा शिक्षकलाई मोडेल व्यक्तित्वका रूपमा हेरिन्छ । शिक्षकमा आकर्षक व्यक्तित्व, मीठो भाषिक अभिव्यक्ति, स्नेही स्वभाव, नैतिक र चरित्रवान व्यवहार, आत्मविश्वास, नेतृत्वसीप, स्पष्ट वक्ता, सहयोगी, विनयशील, जिज्ञासु साथै शिक्षणकलाजस्ता गुणहरू आवश्यक हुन्छन् । सिकाइलाई वातावरणको उपज पनि भनिन्छ । एकातिर हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली समयसापेक्ष बन्न नसकेको बहस छ भने अर्कोतिर हाम्रा गुरुजनहरू समयअनुसार शिक्षण सीपमा अप्डेट हुन नसकेको वास्तविकतालाई अस्वीकार गरी सुख छैन । शिक्षकहरू सिंग्गो शैक्षिक नीति र प्रणालीका कार्यान्वयनकर्ता हुन् । यो जनशक्तिले समाजमा भएका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, शैक्षणिकलगायतका संरचना तथा विकाससँग जानकारी राख्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । गुरुजनहरूले पुरानो शैली, चिन्तन र अनुभवलाई समयको गति र परिवर्तनसँग अप्डेट हुन नसक्दा हाम्रा शिक्षालयहरू समय सापेक्ष ज्ञान र सीपबाट वञ्चित हुनु परेको प्राज्ञिक बुझाइ छ । शिक्षक हुन सजिलो होला तर असल शिक्षक बन्न सहज छैन । शिक्षाशास्त्री हेनरी फ्रेड्रिकले उचित सल्लाह दिन सक्ने कला नै शिक्षण हो भनेका छन् । यसको अर्थ शिक्षकले विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइका क्रममा उचित राय, सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने हो । शिक्षकहरू विद्यार्थीका जीवननिर्माणका मार्ग दर्शक र ज्ञान आर्जनका माध्यम भएकाले उचित सल्लाह दिन सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ । यस अर्थमा शिक्षकहरू देश, काल, परिस्थितिको सुझबुझका साथै स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र परिवर्तित वातावरणसँग सुसूचित हुन आवश्यक हुन्छ । शिक्षकहरू चेतनाका आलोक हुन् । गाउँ समाजका चेतनशील वर्ग हुन् । अभिभावकका सल्लाहकार हुन् । विद्यार्थीका जीवननिर्माता हुन् । शैक्षिक प्रणालीका कार्यान्वयनकर्ता हुन् । यति धेरै भूमिका बोकेका शिक्षकहरू युगको चेतना र बदलिएको शिक्षण शैलीलाई अनुसरण गर्न सक्षम नभएमा शिक्षाको जग भत्कन्छ, गुणस्तर खस्कन्छ । विद्यार्थीको साथै देशको शैक्षिक भविष्य अन्धकार हुन्छ । यस अर्थमा शिक्षकहरूले अहिलेको युगमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरूलाई शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्नु पर्छ । गुरुजनहरूले ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउनका लागि वैज्ञानिक, लेखक, पाठ्यक्रमविद्, शिक्षाविद्, मनोविद्, दार्शनिकलगायतका सैद्घान्तिक र व्यवहारिक ज्ञानको आर्जन गर्नका साथै नवीन शिक्षण सीपलाई अनुसरण गर्नुपर्छ । शिक्षा समाज विकासको भरपर्दो आधार हो । देशका शिक्षालयहरू समाजका हरेक क्षेत्रका मानव स्रोत उत्पादन गर्ने स्रोतकेन्द्र हुन् । शिक्षा समय सुहाउँदो हुन सकेन भने समाजका हरेक क्षेत्रहरू तहस नहस हुन्छन् । शिक्षालयहरूले भाषिक व्यवहारमा सक्षम, वैज्ञानिक सुझ्बुझ्भएका, सिर्जनशील, स्वावलम्बी, उद्यमशील, आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, नागरिकहरू उतपादन गर्न सक्नु पर्छ । यसका लागि राज्यले शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन, परिमार्जन र संशोधन गर्दै युग सुहाउँदो,पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकीय व्यवहारिक विषयवस्तुको व्यवस्था गर्न पर्दछ र गुरुगणले परिवर्तित शैक्षिक पद्घतिलाई आधुनिक तरिकाले हाँक्न सक्ने क्षमता वृद्घि गर्नुपर्छ । अहिले समय बदलिएको छ । शिक्षण शैलीहरू बदलिएका छन् । शिक्षालयमा अध्यापनरत गुरुजनहरूमा समय सापेक्ष ज्ञान र परिवर्तनका गति सँगसँगै रूपान्तरण हुन आवश्यक हुन्छ । हातमा छडी, शास्त्रीय प्रवचन, रुग्ण व्यवहार, थकित चेहरा र हुकुमी लवजले २१औं शताब्दीका विद्यार्थीका चाहना र पाठ्यपुस्तकमा निर्धारित सिकाइका उद्देश्यहरू पुरा हुन सक्दैनन् । तसर्थ गुरुजनहरूले परम्परागत शिक्षण विधिमा प्याराडाइम सिफ्ट गरी आधुनिक शिक्षण कलालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । राजधानी दैनिकबाट

निजामति प्रशासनमा सु-शासन र कर्मचारी ट्रेड युनियन

अम्वादत्त भट्ट कर्मचारीतन्त्रको मुलभूत दायित्व तथा कर्तव्य भनेको जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु हो । आफ्नो सम्पूर्ण समय जनसेवामा समर्पित गर्ने जनसेवक पनि जनताको छोराछोरी भएकाले उनिहरुका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कर्तव्य राज्यको हो । हामी अहिले समाजवादोन्मुख नेपाली समाजको निर्माणको दिशामा अघि बढेका छौं । समाजवाद स्थापनाको पहिलो शर्त आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार खडा गर्ने, सवै वर्गका नागरिकको समानरुपले आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी भई राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने र यो प्रक्रियामा सहभागी समस्त कर्मचारी, मजदुर किसानको हित संरक्षण गर्नु तथा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हो । अहिले देशमा भएका सार्वजनिक संस्थानहरु नीजीकरण हुदै गएका छन् भने कतिपय उद्योगहरु वन्द भइ सकेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादमुखी नभई सेवामुखि भई परनिर्भतातिर गएको छ । युवा जनशक्ति दैनिक रुपमा विदेश पलायन भई जोखिमपूर्ण वातावरणमा कठिन परिश्रम गरेर विप्रेषण पठाई नेपालको अर्थतन्त्रलाई टिकाउने काम गरेका छन् । उनीहरुको भविष्य अन्धकार छ । फलस्वरुप हाम्रो अर्थतन्त्र पनि परनिर्भर बन्दै गइरहेको छ।यसको प्रत्यक्ष असर तपाई हामी सबैमा पर्नु स्वभाविकै हो । यतिखेर राज्य संचालनको जननिर्वाचित निकायको रुपमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार क्रियाशिल छन् । जननिर्वाचित कार्यकारिणीले गरेका निर्णय विधिसम्मत कार्यान्वन गर्ने काम स्थायी सरकारको रुपमा कर्मचारीतन्त्र निजामती सेवाले गरेको छ ।तर पनि नियूक्त भएदेखि निवृत हुँदा सम्मको अधिकांश उर्वर समय राज्यको सेवामा समर्पित गर्ने यही राष्ट्रसेवकमाथि चौतर्फी आलोचना भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । यो पक्षको गम्भीर समिक्षा जरुरी छ । जसको मुख्य कारकको रुपमा नीतिगत भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, करछली जस्ता कुकृत्यको संजालमा लिप्त एउटा सीमित तप्का र प्रवृत्ति हामी भित्रै हुनु यसको एउटा कारण हो । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको र दलाल पूजिँपति बर्ग हावी भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । यस्ता सिमित व्यक्तिहरुको संजालका कारण सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक लाई आलोचित बनाएको अवस्था छ तर केही गलत तत्वमा प्रहार गर्ने नाममा सरकारको दर्पणको रुपमा राष्ट्रपती कार्यालयदेखि वडा कार्यालयसम्म सेवारत निजामती कर्मचारीको आधारभूत आवश्यकता गास, वास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक प्रतिष्ठा समेतको हेक्का नराखी एकतर्फी रुपमा आक्रमण भईरहनु दुस्खद छ । गम्भीर समिक्षा गर्ने हो भने यस नीति निर्माणको चरणमा राज्यका हरेक इकाई(इकाईमा भैरहेको नीतिगत भ्रष्टाचार, करछलि, ढिलासुस्ती, घुसखोरीको कारक केवल राष्ट्रसेवक मात्र नभई यसमा सम्बद्ध सवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार छन् । मुहानबाट यी सबै समाजको विकृत तत्वहरुको अन्त्य गर्न गोरुलाई भोकै चुट्ने र खेत जोताउने काम बन्द गरी आधारभूत आवश्यकताको आधारमा सेवा सुविधा दिएर उच्च मनोबलका साथ सरकारको दर्पणरुपी निजामती सेवालाई उत्प्रेरित गरेर मात्र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर र स्वाभिमानको दिशातिर डोर्‍याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनको आगामी योजना र कार्यक्रम स्थानीय तहका जन प्रतिनिधि, प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधि र संघिय संसदका जनप्रतिनिधि वीच सू(शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्वन्धि अन्तक्रिया गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा संचालन ऐनमा ट्रेडयूनियन अधिकार तथा पेशागत अधिकार सुनिश्चितता गरी तीनै तहको प्रशासनलाई जनमूखी बनाउने । साविक निजामती सेवावाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको निजामती कर्मचारीको पहिचान कायम राख्‍न संघिय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा संचालन ऐनमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने । अस्थाई, करार र ज्यालादारीको सेवा सुनिश्चित गरी एक पटक उमेरहद नलाग्ने गरी स्थायी प्रकृया द्वारा रिक्त पदपूर्ति गर्न पहल गर्ने । वर्तमान बजार मुल्य र देशको आर्थिक अवस्था, राज्यका अन्य संस्थाहरु जो निजामती क्षेत्रका अवयव हुन् ति संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीको सुविधा समेतलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकारको दर्पणको रुपमा रहेको निजामती क्षेत्रलाई उत्साहित बनाई कर्तव्यप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्ने गरी बजेटबाट आधारभूत तलवमान निर्धारण गरी सबै तहमा समान रुपले तलव वृद्धिका मानक बनाई प्रत्येक वर्ष स्वचालित तथा पूर्वानुमानयोग्य तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।  निजामती क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कार्यप्रकृति भएकाले कार्यप्रकृतिको आधारमा ठोस मापदण्ड तय गरी कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता समानरुपले सबै निकायका निजामती कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । संचयकोषबाट निजामती आवास कर्जा अन्तर्गत जग्गा खरिद तथा घर निर्माणको लागि सबै निजामती कर्मचारीलाई जिल्ला जिल्लाबाट आधार ब्याजदरमा आवास कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।  निजामती अस्पताल: निजामती अस्पताललाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरी सात प्रदेशमा सूविधा सम्पन्न निजामती अस्पताल स्थापना गरी निजामती कर्मचारीहरुको निस्शुल्क स्वास्थ्य उपचारको सुनिश्चितताका साथै आम जनताको स्वास्थ्य उपचारको लागि विदेश धाउने प्रथाको अन्त्य गरिनु पर्दछ । तत्कालका लागि सरकारी अनुदानबाट संचालित सबै अस्पतालबाट निजामती कर्मचारीलाई परिचयपत्रका आधारमा निस्शुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।  निजामती प्राविधिक महाविद्यालय : निजामती कर्मचारीका सन्ततिको सुनौलो भविष्य सुनिश्चित गर्न तथा देशमा प्राविधिक शिक्षा सुलभ वनाई आम जनताको पहुँच स्थापित गर्न निजामती बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गरी निस्शुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागी सात प्रदेशमा विभिन्न विषयका प्राविधिक महाविद्यालय संचालन गरिनु पर्दछ । निजामती कपडा उद्योग स्थापना: कपडाजन्य वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न निजामती कपडा उद्योग स्थापना गरी निजामती लगायत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका पदाधिकारी लाई कार्यालय समयमा स्वदेशी उत्पादनको पोसाक अनिवार्य लागु गर्न सात प्रदेशमा निजामती कपडा उद्योग (उत्पादन, प्रशोधन र वितरण) स्थापना गरिनु पर्दछ ।  निजामती कृषि उद्योग : खाद्यवस्तुको निर्यात निरुत्साहित गरी आत्मनिर्भर र स्वच्छ खाद्यवस्तु उत्पादन गरी स्वस्थ्य रहन नमुना कृषि फारामको रुपमा सात प्रदेशमा निजामती अर्गानिक कृषि फाराम स्थापना र संचालन गरिनु पर्दछ ।  निजामती यातायात सेवा: सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थित गरि आरामदायी सुपथ र गुणस्तरीय बनाउन त्यस क्षेत्रमा व्याप्त सबैखाले सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न देशैभरि यातायात सेवा संचालन गर्न निजामती यातायात सेवा संचालन गरिनु पर्दछ ।  निजामती जलविद्युत आयोजना:  राष्ट्रको अर्थव्यवस्था आत्म निर्भर बनाउन, रोजगारी सृजना गर्नका लागी निजामती कर्मचारीको लागानीमा “निजामती जलविद्युत आयोजना” सञ्चालन गर्न विशेष पहल गर्ने । माथि उल्लेखित निजामती अस्पताल, निजामती अस्पताल, निजामती बहुप्राविधिक महाविद्यालय, निजामती कपडा उद्योग, निजामती कृषि उद्योग र निजामती यातायात सेवा, निजामती जलविद्युत आयोजना स्थापना र संचालन गर्न सरकार, सेवारत तथा सेवानिवृत निजामती कर्मचारी र अन्य सरकारी कर्मचारीको संयुक्त लगानीमा सहकारिताको सिद्धान्त बमोजिम निम्नानुसार संचालन गरिनु पर्दछ : नेपाल सरकार – ५१ प्रतिशत बहालवाला वा निवृत निजामती कर्मचारी – ४० प्रतिशत अन्य सरकारी कर्मचारी – ९ प्रतिशत आजको सूचना संचारको यूगमा सम्पूर्ण नागरिक उपभोक्ताले आय आर्जनको ठूलो हिस्सा सूचना प्रविधिमा खर्च गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित नेपाल टेलिकमलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गरि वडा तह सम्म भरपर्दो सेवा विस्तार गर्न र सरकारी संस्थानहरुलाई सबल र सक्षम बनाई प्रोत्साहित गर्न निजामती कर्मचारीको लागि दश प्रतिशत शेयर सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । आम जनतालाई बैंकिङ्ग प्रणालीमा आवद्ध गराई सेवा सुविधा सहज गराउन सरकारी संस्थाहरुलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, सवल र सक्षम बनाई नेपाल सरकारको अनुदानवाट संचालित वाणिज्य बैङ्कको शाखा सबै स्थानीय तहमा स्थापना गरिनु पर्दछ । साथै राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलाई थप सबल र सक्षम बनाउन दश प्रतिशत निजामती र बीस प्रतिशत आम जनताको शेयर सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह आम जनताले सरल, शुलभ, सहज र समयमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरी जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयमा सहायता कक्ष राख्नु पर्दछ । कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष र निजामती अस्पतालको सञ्चालक समितिमा निजामती ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी सञ्चयकोषबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्न पहल गरिने छ । असाध्य र कडा रोग लागेका निजामती कर्मचारीको सम्पूर्ण रकम राज्यले व्यहोर्ने व्वस्थाका साथै नेपालमा उपचार गर्न सम्भव नभएका विरामी कर्मचारीलाई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा समेत उपचचार गर्ने व्यवस्था र कर्मचारीको आश्रित परिवारको स्वास्थ्य उपचार राज्यद्वारा गर्ने व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ । सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकताकासाथ लागू गरी क्षतिपूर्ति सहितको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्थाको लागी पहल गरिने छ । निजामती कर्मचारीको सावधिक जीवन वीमा रकम रु १० लाख पुर्‍याई २५ लाख बराबरको दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ । निजामती कर्मचारीको १८० दिन भन्दा बढी संचित घर विदाको रकम हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी दिने व्यवस्था लागू गरियोस साथै लुगा भत्ताको रकममा सत प्रतिशत वृद्धि गर्न पहल गरिने छ ।  कर्मचारीका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाका लागि दिईने सन्तती छात्रवृतीको हालको कोटामा सत प्रतिशत वृद्धि गर्न पहल गरिने छ ।  सबै श्रेणी एवं तहका निजामती कर्मचारीको कार्य दक्षता बढाई प्राविधिक रुपमा सक्षम बनाउन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तालिमको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।  निजामती कर्मचारीलाई वर्षमा १५ दिन आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने उद्देश्यका लागि भ्रमण भत्ता सहित निजामती पर्यटन भ्रमण योजनाको व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ । समायोजन ऐन बमोजिम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएको निजामती कर्मचारीलाई समान पद वा तहमा तीन बर्ष सेवा गरेपछि सरुवा गर्ने प्रावधान संविधान र संघीय निजामती सेवा लगायतका ऐन कानूनमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।  सरुवा, वढुवा लगायतका सुक्ष्म व्यवस्थापकीय काम व्यवस्थितहुन नसकेको कारण राजनीतिक नेतृत्व प्रशासक र ट्रेड युनियन आलोचित हुँदै आएकोमा सरुवा तथा वढुवा लाई पूर्वानुमानयोग्य वनाई राजनीतिक तहको अनावश्यक दवाव, प्रशासकको स्‍वेच्छाचारीता र ट्रेड युनियनको अराजकताबाट सम्पूर्ण रुपमा मुक्त गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्दछ । निजामती सेवामा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीका लागी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पर्याप्त शैक्षिक संस्थाहरु नभई वृत्तिविकाशमा पर्न गएको अप्ठेरोलाई सम्वोधन गर्न सेवा प्रवेश गर्दाको वखत निर्धारण गरिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई आधार मानी वढुवा हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । निश्कर्ष सरकारको स्थायी संरचनाको रुपमा रही सरकारको नीति, योजना तथा सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने एक मात्र निकाय निजामती सेवाको प्रभावकारीताको बाधकको रुपमा रहेका विकृति, विसंगती हटाउन संविधानले परिकल्पना गरेको ऐन कानूनमा स्पष्टता, भौतिक संरचनाको पर्याप्तता र सरकारवाट प्राप्तहुने पारिश्रमिक वाहेक अन्य कुनै आय आर्जन गर्न नपाउने निजामती श्रमिकको उचित पारिश्रमिक निर्धारण गरी उनिहरुको वृत्ति विकासको सुचिश्चितता गर्न सकेमा जनताले अपेक्षा गरेको सेवा प्रवाह र सुशासनको प्रत्याभुति गराउन सकिन्छ । लेखक निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियनका सचिव हुनुहुन्छ ।

बच्चालाई कसरी बनाउने अनुशासित?

डा‍. दिनेश धरेल । तपाईं तीन–चार वर्षको बच्चालाई सुत्ने बेला खेलौना राख्न वा भिडियो बन्द गर्न भन्नुहुन्छ, ऊ मान्दैन । त्यतिबेला के गर्नुहुन्छ ? जब बच्चा गृहकार्य गर्न वा पढ्नको सट्टा खेल्नमात्र खोज्छ र कुनै दिन स्कुलमा शिक्षकको पिटाइ पनि खान्छ भन्ने सुन्नुहुन्छ, कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ ? कहिले खान नमानेर, कुनै चिज मागेर र अझ कहिले त अरू बच्चासँंग झगडा गरेर दिक्क बनाएको बेला उसलाई अनुशासनमा राख्न तपाईंले अनेक उपाय लगाउने गर्नुभएकै होला । बच्चाले भनेको किन मान्दैन भन्ने सोच्नुभएको छ ? तपाईं ऊ खेलिरहेको ठाउँमा गएर माया गरेर अँगालो मार्नुस् र भन्नुस् कि ‘तिमीलाई खेल्न मज्जा आइरहेको मलाई थाहा छ, तर खाना तयार छ, सेलाउँछ, पहिला खान खाऊ अनि खेल्ने, बरु म पनि सँंगै खेल्छु ।’ यसो गर्दा उसले खेल्न नपाउनुको कारण तपाईंलाई ठान्दैन । एक–दुई वर्षसम्म बच्चा तपाईंसंँग निर्भर हुने गथ्र्याे । उमेर बढ्दै गएपछि उसको आफ्नोपन बढ्दै जान्छ, अनि स्वतन्त्रतामा आनन्दित र अझ बढी सुरक्षित महसुस गर्न थाल्छ । केही हदसम्म उसमा विद्रोही भावना पनि आइसकेको हुन्छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त ऊ आफ्नो संवेगलाई नियन्त्रण गर्न बल्ल सिक्न थालेको हुन्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ र निरन्तर अभ्यास पनि चाहिन्छ । बच्चाले भनेको नमान्दा हामीलाई रिस उठ्न सक्छ । कहिलेकाहीं त हामी रिस नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं र बच्चालाई सजाय दिन्छौं । यो राम्रो हैन भन्ने हामीलाई थाहा छ । के गर्न सक्छौं त यस्ता जिद्दी बच्चालाई ? पहिलो कुरा त हामीले यस्तो किन भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो । उदाहरणका लागि बच्चालाई खाना खान बोलाउनुभयो, तर ऊ आउनै मान्दैन । जबर्जस्ती तानेर वा गाली गरेर ल्याउनुभयो भने ऊ रुन्छ । एक पटक आफूलाई उसको ठाउँमा राखेर हेर्नुस् त । ऊ खेलिरहेको छ र उसलाई त्यो कुरा मन परिरहेको छ । तपाईं ऊ खेलिरहेको ठाउँमा गएर माया गरेर अँगालो मार्नुस् र भन्नुस् कि ‘तिमीलाई खेल्न मज्जा आइरहेको मलाई थाहा छ, तर खाना तयार छ, सेलाउँछ, पहिला खान खाऊ अनि खेल्ने, बरु म पनि सँंगै खेल्छु ।’ यसो गर्दा उसले खेल्न नपाउनुको कारण तपाईंलाई ठान्दैन । बरु तपाईं उसको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने सोच्छ । उसलाई नरिसाइकनै खेल्न छुटाउनुहोस् र खाना खाने टेबलमा भने अवश्य ल्याउनुहोस् । अनुशासन भनेको बच्चालाई नियन्त्रणमा राख्नु हैन, बरु बच्चाले आफैलाई नियन्त्रणमा राख्न सिक्नु हो । फेरि बच्चाको समय र हाम्रो समय एउटै हैन । उसले सोच्ने तरिका र हामीले सोच्ने तरिका पनि एउटै नहुन सक्छ । दोस्रो तरिका भनेको कुनै पनि कुराको निश्चित सीमा तोकिदिनु हो । बच्चालाई कुन कुरा गर्नुपर्छ र कुन कुरा कुनै हालतमा गर्नुहुन्न भन्ने थाहा दिनुपर्छ । वास्तवमा उनीहरूलाइ यस्तो सीमारेखा तोकिदिएको मन पनि पर्छ । उदाहरणका लागि सडकमा बाटो काट्दा उसले तपाईंको हात समात्नैपर्छ भन्नुहोस् । उसको साथीले खेलौना खोसिदियो भने पिटेर लिने हैन, मेरो खेलौना देऊ भनेर मागेर लिनपर्छ भन्नुहोस् । उसको एकदमै मनपर्ने खेलौना उसलाई जतिखेर पनि चाहिन्छ भने खास–खास बेलामात्र लिन पाउने नियम बनाएर पालना गराउनुहोस्, नकि रिसाएर खोसिदिने । कहिलेकाहीं उनीहरूलाई सीमा तोकिदिए वा नियम बनाए अनुसार पालना गराउन सकिँदैन । यस्तो बेला कुनै समाधान खोज्नुपर्छ । जस्तै– तपाईंको चार वर्षको छोरोले एक वर्षकी छोरीलाई जति गरे पनि पिट्न छोडेन । सम्भवत: ऊ बहिनीको कारण आफूले आमाको समय नपाएर बहिनीलाई पिट्दैछ होला । उसलाई बहिनीलाई खुवाउने वा कपडा लगाइदिने काममा आफूसंँगै संलग्न गराउन सक्नुहुन्छ । अनि सकेसम्म उसका लागि पनि विशेष समय निकाल्नुपर्ने हुन्छ । बरु शान्त भएर रिस उठेको बेला के गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण देखाउनुहोस् । सजाय दिँदा केही बेरका लागि डराएर पनि उसले राम्रो गरेजस्तो देखाउला वा नराम्रो नगर्ला । तर बच्चाले मनपरेर वा आफूलाई खुसी लाग्ने भएकोले कुनै कुरा गर्छ भने त्यो दिगो हुन्छ । हाम्रो प्रयास बच्चालाई सकारात्मक व्यवहार प्रोत्साहन गर्नेतिरै केन्द्रित हुनुपर्छ । बच्चालाई अनुशासनमा राख्ने अर्को तरिका भनेको राम्रो व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । तपाईंले उसले नराम्रो गरेको बेलामात्र समात्ने नगरेर केही राम्रो गरेको कुरा याद गरेर त्यसका लागि स्याबासी दिने गर्नुभएको छ भने उसले राम्रो बानीलाई अंँगाल्न थाल्छ । जस्तो कि उसले साथीलाई केही कुरा दिइरहेको देख्नुभयो भने यसरी नै मिलेर खेल्नुपर्छ है भन्नुस् । ऊ खेलौना साटासाट गर्न झन् खुसी हुनथाल्छ । त्यस्तै बच्चाले कुनै गल्ती गरेको बेला ऊ आफै नराम्रो मानिरहेको हुन्छ । यस्तो बेला उसलाई तुरुन्तै गाली नगर्नुस् । बरु शान्त भएर रिस उठेको बेला के गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण देखाउनुहोस् । सजाय दिँदा केही बेरका लागि डराएर पनि उसले राम्रो गरेजस्तो देखाउला वा नराम्रो नगर्ला । तर बच्चाले मनपरेर वा आफूलाई खुसी लाग्ने भएकोले कुनै कुरा गर्छ भने त्यो दिगो हुन्छ । हाम्रो प्रयास बच्चालाई सकारात्मक व्यवहार प्रोत्साहन गर्नेतिरै केन्द्रित हुनुपर्छ । तपाईंले बच्चाले भनेको मानेन भन्ने सोचेको कुरा कतै उसले सिकेकै पो छैन कि ? अनुशासन भनेको बच्चालाई नियन्त्रणमा राख्नु हैन, बरु बच्चाले आफैलाई नियन्त्रणमा राख्न सिक्नु हो । फेरि बच्चाको समय र हाम्रो समय एउटै हैन । उसले सोच्ने तरिका र हामीले सोच्ने तरिका पनि एउटै नहुन सक्छ । जब हामी बच्चालाई आफै केही कुरा रोज्ने वा आफ्नो इच्छाले कुनै राम्रो काम गर्ने अवसर दिन्छौं, उसले आफ्नो नियन्त्रित वातावरणमा केही आफ्नोपन वा स्वतन्त्रता महसुस गर्न पाउँछ । जस्तै– बच्चाले कोठाभित्रै बल खेलेर टिभी भएतिर हान्दैछ भने कोठामा बल नखेल भन्नुको सट्टा बाहिर गएर एकछिन सँंगै खेलिदिनुस् । अनि उसले बल खेल्न बाहिर जानुपर्छ भन्ने सिक्छ । कहिलेकाहीं उसलाई जित्न पनि छोडिदिनुपर्छ । जस्तो कि कुनै दिन उसले रातो ट्राउजरसंँग निलो धर्का भएको सेतो टिसर्ट नै लगाउन झगडा गर्दैछ भने लगाउन दिनुहोस् । कुन कुरामा कडाइ गर्ने र कुन कुरा स्वतन्त्र छोडिदिने भन्ने विचार गर्नुपर्छ । अनुशासन सिकाउँदै गर्दा बच्चाको उमेर र उसको क्षमता सधंै मनन गर्नुपर्छ । बच्चालाई कुनै सीप सिक्न समय लाग्छ र तपाईंको अलिकति मिहिनेत पनि । जथाभावी दिसापिसाब गर्‍यो भनेर रिसाउनु वा गाली गर्नुभन्दा उसलाई सही समयमा सही तरिकाले ट्वाइलेट जान अभ्यस्त गराउनुपर्छ । तपाईंले बच्चाले भनेको मानेन भन्ने सोचेको कुरा कतै उसले सिकेकै पो छैन कि ? अनुशासन भनेको बच्चालाई नियन्त्रणमा राख्नु हैन, बरु बच्चाले आफैलाई नियन्त्रणमा राख्न सिक्नु हो । फेरि बच्चाको समय र हाम्रो समय एउटै हैन । उसले सोच्ने तरिका र हामीले सोच्ने तरिका पनि एउटै नहुन सक्छ । उसलाई समय दिनुपर्छ, माया गरेर ढाडस दिँदै सिकाउनुपर्छ र जिद्दी गर्दैमा सबै कुरा पाइन्छ भन्ने सोचाइ आउनबाट पनि बचाउनुपर्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएकाे हाे ।

को हुन् कार्ल मार्क्स, के हो मार्क्सवाद?

कार्ल मार्क्स ५ मे, १८१८ मा ट्रियर सहरमा जन्मिएका थिए । त्यो सहर सन् १७९४ देखि १८१४ सम्म फ्रान्सेली प्रशासनको अधीनस्थ थियो र त्यसबेलासम्म पनि १७८९ मा भएको फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको सम्झना बलियो थियो । मार्क्स त्यो समयमा जन्मिएका थिए जुनबेला सारा युरोपमा नयाँ खालको जागरण आइरहेको थियो । बेलायतमा सम्पन्न पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको विस्तार पश्चिम युरोप हुँदै पूर्वी युरोपतिर फैलिरहेको थियो । बेलायत, स्पेन, फ्रान्स, पोर्चुगल आदि आफ्ना-आफ्ना साम्राज्यहरू विस्तार गर्न जोरसोरले लागिपरेका थिए र एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए । पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्ने र बेच्ने अनि नाफा आर्जन गर्ने धन्दा चलिरहेको थियो । यो कमाउधन्दा बढिरहँदा फ्रान्सेली क्रान्तिताका लागेका नारा ‘मुक्त’, ‘समानता’ र ‘ऐक्यबद्धता’ क्रमशः ओझेलमा पर्दै गइरहेका थिए । कृषिबाट उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया तीव्र हुँदै जाँदा बहुसंख्यक मानिसको जीवन कठिन बन्दै गएको थियो । त्यो विषम परिस्थितिले मार्क्सलाई आमूल परिवर्तनकारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदै साम्यवादतर्फ आकर्षित हुने वातावरण बन्यो । मार्क्स राम्रै आर्थिक अवस्था भएको यहुदी परिवारमा जन्मिएका थिए । उनका पिताजी वकिल थिए । उनी स्थानीय तहको शिक्षा सकेपछि सर्वप्रथम बोन विश्वविद्यालयमा कानुनको विद्यार्थी बने, त्यसपछि सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा रहेको बर्लिन विश्वविद्यालय गएपछि दार्शनिक जर्ग विल्हिम फ्रेडरिक हेगलका युवा अनुयायीहरूको संगतमा परेपछि इतिहास र दर्शन पढे । सन् १८४२ मा ब्रुनो बुयरसँग मिलेर ‘रेन्चे जाइतुङ’ नामक पत्रिका निकाले । पत्रिकामा किसानमाथि गरिएको विभेदविरूद्ध लेखिएपछि सरकारले प्रतिबन्ध लगायो र उनलाई देश निकाला गरियो । त्यसपछि उनले राजनीतिक अर्थशास्त्र पढ्न थाले । खासगरी फ्रेडरिक एंगेल्स लिखित तथा जर्मन-फ्रेन्च एनल्समा प्रकाशित ‘आउटलाइन्स अफ द क्रिटिक अफ पोलिटिकल इकोनोमी’ पढे । त्यो एनल्समा मार्क्सका दुई निबन्ध छापिएका थिए । पहिलो ‘कन्ट्रिब्युसन टु दी क्रिटिक अफ हेगल्स फिलोसोफी अफ ल’ र ‘अन दी जिउइस क्वेस्चन’ । सन् १८४४ मा मार्क्स र एंगेल्सले १० दिनसंगै बसेर ब्रुनो बुयरको ‘सेपरेसन अफ फिलोसोफिकल क्रिटिक’ को विपक्षमा ‘दी होली फामेली’ लेखे । त्यहीँदेखि दुईजनाबीच जीवनपर्यन्त सहकार्य सुरु भयो । पर्सियन सरकार (हालको जर्मन) सरकारले बबाब दिएपछि मार्क्सलाई पेरिस बस्न पनि प्रतिबन्ध लाग्यो र उनी ब्रसेल्समा पुगे । त्यही वर्ष एंगेल्सको ‘कन्डिसन्स अफ दी वर्किङ क्लास इन इंग्लैन्ड’ छापियो जुन बृहत अध्ययन तथा वस्तुगत अनुसन्धानका आधारमा आधारित थियो । त्यसपछि एंगेल्ससँगै मार्क्स इंग्लेन्ड पुगे र राजनीतिक अर्थशास्त्र, इंग्लिस समाजवाद पढ्न थाले, श्रमजीवि संगठनका नेताकार्यकर्तासंग उठबस गर्न थाले । दुईजना मिलेर १८४५ मै ‘जर्मन आइडोलोजी’ नामक पुस्तक लेखे, तर त्यो पुस्तक भने १९३२ मा मात्र प्रकाशित भयो । १८४८ मा प्रुधाँको आलोचना गर्दै लेखिएको पुस्तक ‘दी पोभर्टी अफ फिलोसोफी’ प्रकशित भयो । ब्रसेल्समा बस्दा मार्क्स संगठन निर्माणको काममा पनि संलग्न भए । त्यही विचार आदानप्रदानका लागि आदा अन्तराष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गरे । त्यही सञ्जाल पछि गएर श्रमजीवी जनताको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनका रूपमा स्थापित भयो । ९ जुन अफ १८४७ मा पहिलो सम्मेलन गरेर ‘वर्किङ म्यान आफ दी अल कन्ट्रिज युनाइट’ घोषणा गरियो । त्यही वर्ष गरिएको दोस्रो सम्मेलनले मार्क्स र एंगेल्सलाई राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक कार्यक्रम तयार पार्ने जिम्मा दियो । उनीहरूले सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र तयार पारे । घोषणापत्र प्रकाशित भएपछि युरोपमा ठूलो हल्लीखल्ली हुन पुग्यो । ब्रसेल्सबाट निस्कासनमा परेपछि मार्क्स पुन: पेरिस फर्किए । त्यसपछि कोलोन पुगे । त्यहाँ उनले ‘क्लास स्ट्रगल इन फ्रान्स’, ‘दी एटिन्थ ब्रुमेअर अफ लुइ बोनापार्ट’, ‘रिभ्योलुसन एण्ड काउन्टर रिभ्योलुसन इन फ्रान्स’ लेखे । जर्मनी र फ्रान्सबाट पुनः लखेटिएपछि १८४९ मा लन्डनमा बस्न थाले र जीवनभर त्यहीं रहे । इतिहास र सिद्धान्त मार्क्सवाद अन्य सैद्धान्तिक अवधारणाभन्दा ऐतिहासिक उत्खननका कारण भिन्न छ । जसलाई हामी मार्क्सवाद भन्छौं , त्यो कल्पनामा होइन , ऐतिहासिक सत्यतथ्यमा आधारित छ । मार्क्स भन्छन् , “मान्छेले आफनो इतिहास आफै बनाउँछ कसैलाई खुसी पार्न कसैले पनि इतिहास बनाउँदैन ( हेर्नुहोस् , ‘दी एटिन्थ व्रुमेएर अफ लुई बोनापार्ट’ को पहिलो अध्याय ) त्यो ‘इतिहास बर्गीय शोषण कुन चरणबाट गुज्रिने छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । साधारणतया ‘उत्पादन पद्धति ‘ , आर्थिक शक्ति र सम्बन्ध तथा उनीहरूबीचको अन्तरविरोध आदिले निर्माण गर्ने बर्ग र समाजमा कसको कस्तो निर्णायक भूमिका रहन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । ऐतिहासिक निर्धारण आर्थिक तथा प्राविधिक बिषयले ऐतिहासिक रूपान्तरण गर्नमा तिनको भूमिका , राजनीतिले निर्धारण गर्ने आर्थिक नीति र संस्थागत परिचालनले शोषणका ऐतिहासिकता कस्तो भन्ने तय गर्छ । इतिहासका सबै मोडहरूलाई हेरेर नै मार्क्स र , एंगेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा ‘ अहिले अस्तित्वमा रहेको समाज इतिहासमा भएका अनेक वर्गसंघर्षको उपज भने । यो वाक्यले नै मार्क्सले खिचेको क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यक्रमको बिचारको खाका प्रस्तुत हुन्छ । यही सोचले श्रमजीवी मानिसहरूको आत्म स्वाभिमान जगाउने संघर्ष मात्र होइन, सबै प्रकारका शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त हुनका लागि संघर्ष गर्न उक्साउँछ । पूंजीवादी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रकृयाको ऐतिहासिकताका आधारमा समाजलाई हेर्ने बुझ्ने क्रममा मार्क्सले शास्त्रीय अर्थशास्त्रको चिरफार गरे । त्यो चिरफार र आलोचनाको ऐतिहासिक विवेचनाको सैद्धान्तिक जग मार्क्सकै ‘ ग्रुन्डरिसे ‘ मा उल्लेख गरिएको पाइन्छ, जो सन् १९७० को दशकममा मात्र अंग्रेजीमा प्रकाशित भयो । मार्क्सले एउटा बुद्धिजीवीले गर्ने विश्व व्यवस्थाको ऐतिहासिकताको व्याख्या मात्र पस्किएनन् यसलाई कसरी बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आफ्नो ध्यान बढी केन्द्रित गरे । बुर्जुवा क्रान्तिका पक्षधरले यो ऐतिहासिकताका आधारमा हेर्ने दृष्टिकोणको ठूलो विरोध गरेका छन् । उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व र उत्पादन प्रक्रिया तथा उत्पादन सम्बन्धको आधारको समाजको व्याख्याको विकल्पमा म्याक्स वैबरले ‘ पुंजीवादी समाज र त्यसका क्रियाकलाप बुझ्न सीमान्त उपयोगिताको सिद्धान्त’लाई प्रारम्भिक औजारका रूपमा प्रयोग गरे । बर्गको व्याख्यालाई उनले राजनीतिक मुद्दाबाट बिशुद्ध ‘आर्थिक श्रेणी’मा ओराले । अहिलेसम्मका पूंजीवादी समाजशास्त्रीहरू वैबरकै धरातलमा उभिएर मार्क्सवादको विरोध गर्ने गर्छन् । मार्क्सको ‘हिस्टोरिकल म्याटेरियालिज्म ‘ मार्क्सवाद मान्ने र नमान्ने दुवैथरी गम्भीर अध्येयताहरूले राम्ररी बुझेका छन् र समर्थन र विरोधमा व्याख्या पस्किएका छन् । जस्तो लेनिन, रोजा , ग्राम्सी र चे ग्वेभारा आदि तीमध्ये प्रमुख हुन् । तर, कतिपय व्याख्या अधुरा र अपुरा रहेका भनाइहरू पनि आइरहेका छन् । क्यापिटलको पहिलो भोलुम छापिएपछि मार्क्सको देहान्त हुन पुग्यो । उनका नोटबुक र तत्काल उपलब्ध सामग्रीका आधारमा एंगेल्सले ‘ क्यापिटल ‘ को भाग २ र ३ प्रकाशमा ल्याए ।यतिबेलासम्म पूंजीका ६ वटा भाग खासगरी जमिन ( ल्यान्डेड प्रोपर्टी , ज्यालादारी मजदुरी , बैदेशिक व्यापार , विश्व बजार र संकटमा आधारित ६ भाग प्रकाशित छन् । पछिल्लो एक दशकयता मार्क्स – एंगेल्स संकलनमाला ( मेगा ) ‘ गठन गरेर सबै सामग्री खोज्दा राजनीतिक अर्थशास्त्रका १५ वटा भोलुम तयार हुने कुरा प्रकाशमा आएको छ । मेगाले विश्व इतिहासको क्रोनोलोजी मात्रै १५ सय पृष्ठ भेटिएको जनाइएको त्यतिबेलाका मार्क्सका साथीभाइ इष्टमित्र र सामग्रीको तीव्रतासाथ खोजी भइरहेको छ । झन्डै २ सयको हाराहारीमा रहेका डायरी जुन समाज विज्ञान, इतिहास मानवशास्त्र, प्रकृति विज्ञान र म्याथम्याटिक्ससँग जोडिएका भेटिएको दाबी गरिएको छ । यिनले विगतमा अधुराअपुरा रहेका कृति पुरा गर्न, कम व्याख्या भएका र अस्पष्टतालाई प्रस्ट बनाउन र व्यवस्थित गर्न सजिलो हुने जनाइएको छ । (हेर्नुहोस् , जोन वेलामी फोस्टरद्वारा लिखित ‘मार्क्स ओपेन इन्डिड क्रिटिक’ मन्थ्ली रिभ्यू , १ मे २०१८) यसको अर्थ मार्क्सवाद अपूरो थियो, अब पूरा हुने भन्ने अर्थ कदापि होइन । मार्क्सले आफ्नो जमानाको आर्थिक सामाजिक धरातलमा उभिएर गरेका खोज तथा अनुसन्धानले उनका त्यसवेला गरेका तर्कहरूलाई पुष्टि गर्न थप मद्दत पुग्नेछ । मार्क्सवादीमा आएको उतार चढाव मार्क्सवाद ऐतिहासिक वर्ग संघर्षलाई अध्ययन गर्ने विधि हो । विज्ञानप्रविधिको विकासले ल्याउने परिवर्तन अकों अर्थमा हरेक औद्योगिक क्रान्तिले ल्याउने परिवर्तन , हरेक परिवर्तनभित्र विकसित हुने कामदार शक्ति कसरी निर्माण हुन्छ, त्यो कामदार शक्ति कसरी प्रशिक्षित हुन्छ र कस्ता वाहक वा सङ्गठकले तिनलाई डोर्याउँछन् भन्ने कुराले कस्तो वर्ग बन्छ र कस्तो संघर्ष हुन्छ वा हुने सम्भावना रहन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । आर्थिक – सामाजिक परिस्थिति, श्रमजीवि शक्तिको प्रशिक्षण, राज्यको नीतिले निर्धारण गर्ने वर्ग संघर्ष र क्रान्तिपछिको रूपान्तरण प्रक्रिया यो अध्ययनसँग जोडिने महत्त्वपूर्ण कडी हुन् । त्यसैले सिद्धान्ततः मार्क्सवाद वादविवाद वा बहस ( डाइलेक्टिक), भौतिकवाद (म्याटेरियालिज्म), र इतिहास ( हिस्ट्री )को सम्मिश्रण हो । त्यसैले ठीकठीक विश्लेषण गर्न र एक्सनमा उत्रन त्यति सजिलो छैन । त्यसैले मार्क्सको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘विज्ञानसम्म पुग्न बनिबनाउ राजमार्ग हुँदैन’ । ‘मार्क्सवाद, बाइबल, कुरान, वा गीता होइन, जसलाई कण्ठस्थ गरेर कथित ‘ मुक्ति प्राप्त होस् । आजसम्म जेजति समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भए मार्क्सवादी विधिअनुरूप आफ्नो वर्गसंघर्षको इतिहास , तत्कालीन समाजको आर्थिक सामाजिक संरचना, तत्कालीन राज्यको प्रकृति र प्रवृत्ति , समाजमा विद्यमान वर्गसंघर्ष आदिलाई गहिरोसँग केलाएर बहुमत मानिसलाई संगठित संघर्षमा होम्दै सफलता चुमे । मार्क्सवादी अध्ययन विधिकै कारण पछिल्ला मार्क्सवादीहरू ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर क्रान्तिलाई डोर्याए । रुसको अक्टोबर क्रान्ति, चिनियाँ जनक्रान्ति वा क्युबाली क्रान्ति सबै आ – आफ्ना परिवेशमा आ – आफ्ना व्याख्या विश्लेषणका आधारमा सम्पन्न भएका थिए । ती सबैको संघर्षको प्रकृति भिन्नाभिन्नै थियो । परिस्थिति र श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था भिन्नाभिन्नै थियो । समाजवाद कसरी लागु गर्ने भन्ने विषय कार्यक्रम पनि स्वाभाविक रुपमा फरकफरक थिए । किनकि पूर्णरूपमा विकसित पूंजीवादी समाजको रूपान्तरण र अर्को पछौटे कृषि प्रधान देशको रूपान्तरण कपी गर्न मिल्दैनथ्यो । ज – जसले नीति निर्माण , कार्यक्रम र विचार हुबहु सार्ने कोसिस गरे ती नराम्रोसँग पछारिए । जसले आफ्नो समाज विश्लेषण धरातलीय यथार्थमा रहेर राम्ररी केलाएर अगाडि बढे तिनीहरू सफल भए । केही नवउदारवावी पूंजीवादी पक्षधर विद्वानहरूले सोभियत संघ तथा पूर्वी युरोपको विघटनपछि इतिहासको समाप्तिको घोषणा गरे । यसको अर्थ पूंजीवादको विकल्पमा रहेको समाजवादको अन्त्य र सँगसँगै मार्क्सवादको अन्त्य भएको घोषणा गर्ने कसरत थियो त्यो । कसैकसैले मार्क्सवाद विज्ञान प्रविधिमैत्री नभएको घोषणा पनि गरिदिए । कसैकसैले पूंजीमैत्री नभएकाले विकासमै नभएको आरोप लगाउन पनि चुकेनन् । तर , तिनले समग्रतामा के बुझेनन् भने यदि समाजवादले खोजेजस्तो सम्पत्तिको वितरण र पुनर्वितरण अवरुद्ध भयो भने आममानिस उत्पादन र उत्पादनका साधनबाट वञ्चित हुन्छन्, त्यसको अर्थ पूंजी सञ्चिति तथा पूंजी निर्माणसमेत अवरुद्ध हुन्छ । यसको अर्थ सम्पूर्ण बस्तु तथा सेवाको उत्पादन र पुनर्त्पादनमा नकारात्मक असर पर्छ । त्यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, सामाजिक संकट खडा हुन पुग्छ । दोस्रो विज्ञान र प्रविधिको विकास भनेको केही मुठ्ठीभर व्यक्तिको धन सञ्चयका लागि कि आमजनताको सन्तुष्टिका लागि ? मानव निर्मित वैज्ञानिक सिर्जना र प्रविधि विकास उपलब्धि मानव विकासका लागि धन आर्जन गर्ने साधन मात्र ? पूंजीवादीहरू मानवतावादलाई नकार्दै विज्ञान र विकासको निजत्वकरणमा लिप्त हुन्छन् । मार्क्सवाद निजत्वकरणको खिलाप थियो र छ । सम्पूर्ण उपलब्धि समाजका सम्पूर्ण मानिसको जीवन पद्धतिमा सुधार गर्न, सहज बनाउन लक्षित हुनुपर्छ भन्ने थियो ।आजसम्मका सबै वैज्ञानिक आविष्कार र विकास व्यक्तिगत निजी सम्पत्ति आर्जनका लागि नभएर समाज कल्याणका खातिर भएका हुन् भन्ने बुझ्न पूंजीवादीहरूले चाहेनन् ( हेर्नुहोस् अल्बर्ट आइन्स्टाइन लिखित ‘ह्वाई सोसलिज्म’ । अझै पनि मन्थ्ली रिभ्यू अनलाइनमा पढ्न सकिन्छ ) मार्क्सवाद अल्पकालीन, मध्यकालीन वा दीर्घकालीन योजनाको पोको थिएन भन्ने पनि पूंजीवादीसँगै कथित मार्क्सवादीहरूले पनि बुझेनन् वा बुझ्न चाहेनन् । त्यसैले केही मार्क्सवादीहरूले शासनसत्ता हुँदा गरेका सतही घोषणा, सतही क्रियाकलाप तथा विकृत रूपान्तरणलाई मार्क्सवादसँग जोडेर हेरे । वास्तवमा ती केही मार्क्सलाई बदनाम गर्न चाहने पूंजीवादी र तिनका हिमायतीहरूको औजारजस्तै बन्न पुगे । पूंजीवादीहरूलाई एक प्रकारले औडाहा भएको थियों । मार्क्सवादप्रति तिनको ईर्ष्या चुलिंदै गएको थियो । मार्क्सवादलाई सिराने हालेर गरिएका २०औ शताब्दीभरिका क्रान्तिले गरिब, सर्वहारालाई सशक्तीकरण गरेर जमिन तथा फ्याक्ट्रीको मालिक बनाएको थियो । राष्ट्रिय राज्यको निर्माण गर्दै स्वतन्त्र सार्वभौम सत्तासम्पन्न जनताका अधिकारका लागि साम्राज्यवादविरुद्ध स्वाधीन संघर्ष सञ्चालन गर्न हौस्याएको थियो । शिक्षा , स्वास्थ्य रोजगारीमा आमजनताको पहुँच पुर्याउन र राज्यको दायित्वको पहिचान बढाउन मार्क्सवाद औजार बन्न पुगेको थियो । दासका रूपमा भित्र्याएका काला जाति र सम्पूर्ण महिलाहरूलाई मतदान दिने आधार मार्क्सवादको आधारमा भएका क्रान्तिको अगुवाइमा भएका थिए । त्यसले मुट्ठीभर सामन्त तथा पूंजीवादीहरूमा खुम्चिएको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार आमजनताको पहुँचमा पुर्यावन अहम् भूमिका खेलेको थियो । पूंजीवादीहरू समाजवादको नामबाट तर्सिनुपर्ने, झाँक्किनुपर्ने, यिनै कारण थिए । समाजवाद समापन हेर्न पूंजीवादीहरू सधै मौकाको खोजीमा थिए, छन् र भोलि पनि रहनेछन् । मार्क्सवाद माथि उल्लेख गरिएझैँ बहस, वादविवाद, भौतिकवाद र बर्ग संघर्षको समष्टि हो । क्रान्तिपछि जानी – नजानी राज्य पुँजीवादमा लैजानेहरूले बहस र बावविवादलाई प्रतिबन्ध लगाए । यसले भौतिक वस्तु उत्पादनको विकास त सम्भव भयो, तर समाजको सामाजिक रूपान्तरण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो । डाइलेक्टिकको अभावमा राज्यमा ब्युरोक्रेसी हाबी हुन पुग्यो । डाइलेक्टिक (वादविवाद – बहस) को अभावमा जनवाद मलिन हुन पुग्यो र वर्ग संघर्ष झन् भुत्ते हुन पुग्यो । यसरी समाजवादका नाममा हुर्किएको राज्य पूंजीवादमा ढल्नुथ्यो , ढल्यो । त्यों शासन पद्धति जनताको पक्षमा नभएकाले जनताले काँध थापेनन् र अवसान भयो । पूंजीवादीहरूले मार्क्सवाद मरेको प्रचार गरे । पूर्वी युरोप र सोभियत संघको विघटनपछि पूंजीवादमा एकपछि अर्को संकट देखा परे । सन् १९९७ / ९८ को पूर्वी एसियाली वित्तीय संकट, १९९८ / ९९ को रुस तथा मेक्सिको संकट, सन् २००२ को अर्जेन्टिनी संकट , यी श्रृंखलाबद्ध संकटहरू एक अर्कामा गाँसिदै गाँसिदै आइनै रहेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाका बैंकहरूले वित्तीय संकट निम्त्याए र त्यसले निम्त्याय संसारव्यापी मन्दी । पूंजीवादी अर्थशास्त्री तथा नीतिनिर्माताहरू एक दशकदेखि छताछुल्ल हुन पुगेको पूंजीवादका अवयवहरू बटुलेर टालटुल गर्नमा व्यस्त छन् , तर समाजवादी अर्थशास्त्रीहरू भनिरहेछन् , (पूंजीवादमा प्रणालीगत संकट सिस्टमिक क्राइसिस ) आइसकेकोले अब प्रणाली नै फेर्नुपर्छ र विकल्प भनेको समाजवाद नै हो । तर समाजवादले पुराना गल्तीहरू दोहोर्याउनुहुन्न । अघिल्लै शताब्दीको अन्तिम वर्षहरूमा नवउदारवादी पूंजीवादविरुद्ध कुल्ठूला संघर्षहरू भए । समग्र ल्याटिन अमेरिका समाजवादमय बन्न पुग्यो । बोलिभारान क्रान्तिको आधारमा हयुगो चाभेजले दर्शनिक स्तेभान मेजारोसको भिजनमा आधारित रहेर २१ औं शताब्दीको समाजवादी कार्यक्रमलाई अगाडि सारे । अमेरिकी साम्राज्यवादको नाकैमुनि बोलेभिया , इक्वेडर , अर्जेन्टिना, ब्राजिल उरुग्वेका श्रमजीवी कामदारहरुको जीवनस्तर ठूलो फड्को मार्ने गरी समाजवादी पार्टीहरु निर्वाचनमार्फत सत्तामा पुगे । कोही सफल देखिए कोही असफल । यद्यपि यो पुनर्जागरणले ल्याटिन अमेरिकामा सशक्त विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । सन् २००७ देखि २०१० को अवधिमा पूर्वी र पश्चिमी यूरोपमा समाजवादको नयाँ जागरण सुरु भएको छ । मार्क्सवादको गम्भीर अध्ययन सुरु भएको छ । पूंजीवादका स्वरूप र बिस्तारका बारेमा लेनिन ( इम्पेरियालिज्म अ हाइअर स्टेज अफ क्यापिटालिज्म ), रोजा लक्जेम्बर्ग ( क्यापिटल एकुमुलैसन थ्यौरी ) , माइकल कोलेस्की ( जेनरल थ्यौरी र थ्यौरी अफ ग्रोथ एन्ड इम्प्ल्वाइमेन्ट ), जुबान रॉबिन्सन (थ्यौरी अफ इम्यर्फेक्ट कम्पिटिसन ), पौल बरान, पौल स्विजी, हारी म्यागडफ ( मोनोपोली क्यापिटालिज्म एन्ड स्ट्यागनेसन ) आदि माथि गम्भीर बहस र छलफल चल्न थालेका कुरा हिजोआज प्रकाशित पुस्तक, जर्नल आर्टिकल तथा अखबारी लेखनहरूमा पाइन थालेकाले पुष्टि हुन्छ । ग्रिसेली अर्थशास्त्री कोस्तास लापाभिताससको ‘प्रोफिट विथआउट प्रोड्यूसिङ ‘ नामक किताबले हामीकहाँ चलेको दलाल पूंजीवादको बहसकों झल्को दिन्छ । उनले विस्तारमा त्यसको पछाडिको सैद्धान्तिक जरा केलाएका छन् । डेभिड हार्वे, फ्रेड मोस्ले, माइकल हेनरिचलगायत सयौं समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिशास्त्रीहरू मार्क्सवादको बिकासमा भिडेर लागिपरेका देखिन्छन् । हिजोआज पूँजीवादभित्रै दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावाद झाङ्गिरहेको छ । पुरानो उदारवादलाई नवउदारवादले खायो र नवउदारवादलाई दक्षिणपन्थी लोकप्रियताबादले । नवलोकप्रिय राष्ट्रवादीहरू पूंजीवादी भूमण्डलीकरणका विरुद्ध राष्ट्रवादी पूंजीवादको वकालत गरिरहेका छन् । र, त्यसका आडमा नश्लवाद, धर्मवाद, जातिवादलाई आड लिने गरेका छन् । तिनले फैलाउन सक्ने नरहिंसा, अन्याय, अत्याचार आततायी युद्धका विरुद्ध मार्क्सवादमा आधारित राजनीतिक संगठनको निर्माणको विकल्पमा अरू केही देखिएको छैन । यस अर्थमा मार्क्सवाद अहिलेको संकटबाट माथि उठ्ने ठूलो वैचारिक विधि बन्ने सम्भावना प्रवल देखिएको छ । मार्क्सवादलाई माथि भनिएझैँ धर्मशास्त्र बनाउने होइन । विधिसंगत ढंगले अध्ययनलाई अगाडि बढाउने हो । मार्क्सले भनेझैँ राष्ट्रभित्र रहेका स्रोतसाधनहरू (जमिन, श्रमशक्ति , उद्योगधन्दा , पूँजी , वित्त) कसरी परिचालित भएका छन् ? कसरी कसले कसका हितमा उपयोग र दोहन गरिरहेका छन् यसको विधिवत् अध्ययन आवश्यक छ । विगतमा ‘डाइलेक्टिक्स’को जसरी हत्या हुन पुग्यो अबका दिनमा त्यसो हुन नदिन पुनर्जीवन कसरी दिने ? बहस छलफललाई कसरी सङ्गठनको जीवन बनाउने ? कसरी वर्गसंघर्षलाई क्रान्तिपछि पनि जीवन्त तुल्याउने ? यसको खोजी हुन जरुरी छ । नेपालमा मात्रै होइन, संसारभर , संघर्षको कसरी पहिचान गर्ने ? भन्ने समस्या देखिएको छ । अमेरिका र युरोपमा काला जातिमाथि गरिएको भेदभाव र घृणा , मुस्लिममाथि फैलाइएका द्वेष, नेपाल भारतजस्ता देशमा दलित , जनजातिमाथि गरिएका आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक , राजनीतिक भेद र अन्य सीमान्तकृत जनसमुदायलाई गरिएका हिजोदेखिका भेदभावलाई कसरी हटाउने ? कस्तो अभियानमार्फत कस्तो आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमार्फत ? यी गम्भीर विषय हुन् । गफ र भाषणले मात्र समाजवाद आउँदैन । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण, , परिवर्तनका लागि ठोस योजना, योजना कार्यान्वयनका लागि नयाँ क्रियाशील र कामकाजी संस्थाहरूको व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ । नेपालमा वामपन्थीहरुलाई जनताले लहलहैमा लागेर त्यत्तिकै भोट दिएका होइनन्, आमूल परिवर्तनको आसमा दिएका हुन् । यदि उनीहरूलाई यो नाम मात्रका मार्क्सवादी हुन् , यिनले सुधार गर्दैनन् भन्ने लाग्यो भने काँधबाट तल खसालिदिन्छन् जसरी सोभियत सरकारको लास बोक्न कोही सडकमा ओर्लिएनन् ।

चक्कीमा पिसिएको पात्र अर्थात् ‘बुवा’

बिहेपछिका केही दिन राम्रै बित्छन् । घर परिवारले बुहारी पाएको हुन्छ । गाउँलेका लागि नयाँ दुलही गाउँमा प्रवेश गरेकी हुन्छे । भुराभारीका लागि भाउजु, आन्टी भेटिएकी हुन्छे । सासुका लागि उसको जिम्मेवारी बाँडिदिने सहयोगी पाइएकी हुन्छे । र, बुवाका लागि छोराको भविष्यलाई एउटा मियोमा, एउटा साँचोमा ठिक्क पारिदिएको सन्तुष्टि हुन्छ । तर समय यसरी नै रहँदैन । समय बित्छ । सासुलाई बिस्तारै आफ्नो अस्तित्व चोरिन थालेको आभास हुन्छ । सासुको सत्ता या सासुको प्रभाव शक्ति कमजोर भएको आभास हुन्छ । यता अरुका लागि अब बुहारी पुरानी भइसकेकी हुन्छ । ऊ अब आफूहरुजस्तै बनिसक्छे ।                      -रमेश भट्ट- यही बीचमा बच्चा हुन्छन् । श्रीमान् अर्थात् बच्चाको बुवाको जिम्मेवारी चुलिँदै जान्छ । नेपाली समाज हो, अहिले अलि फरक भएको छ । पारिवारिक जिम्मेवारीमा महिला र पुरुष दुबैको योगदान बराबरी हुने प्रतिशत केही उक्लिंदो छ । तर घरको धन्दा श्रीमतीले र बाहिरफेर धनको जोहो पुरुषले गर्नुपर्ने मुख्य प्रवृत्ति नेपाली समाजको छ । यो स्थितिमा परिवारमा सबै कुरा ठीकठाक चलिरहेको बेला श्रीमान भनिने बुवा बिस्तारै दुईवटा गम्भीर मानसिकतामा अल्झिन्छ । एकातिर जन्मदिने आमा बुवा हुन्छन् । विगतसम्म उनीहरुको सत्ता चलेको हुन्छ । उनीहरु मुली हुन्छन् । सबै अरनखटन उनीहरुको हुन्छ । अर्थात् छोरामाथि उनीहरुको पूर्ण स्वामित्व हुन्छ । सोच्नुपनि स्वभाविकै हो, नौ महिना कोखमा राखेर दुखसुख सहेर, आफू नसुतेर पनि, आफू भोकै प्यासै, थकित भएर पनि आँसु झार्न नदिने हजारौं कोशिस गरेर हुर्काएको छोरा पूर्णतः आफ्नो होस्, उससँग जोडिएका सबै कुरा प्राथमिक नबनुन भन्ने चाहना बा आमामा हुनु प्राकृतिक नै हो । र, अर्कोतर्फ घरमा थपिएका नयाँ मान्छे, अर्थात श्रीमती अर्थात् बुहारीका लागि श्रीमान नै सबैथोक हो । उसले आफूलाई माथि भनेजस्तै गरि हुर्काएका बा आमालाई सधैंका लागि छोडेर एउटा नव परिचितसँग जीवनको सम्झौता गरेकी हुन्छ । उसलाई पनि आफूले जीन्दगी सुम्पेको मानिससँग जोडिएका कुनै पनि कुरा प्राथमिक नबनुन, आफू मात्रै पहिलो रोजाई बन्न पाउँ भन्ने चाहना हुन्छ । यो पनि स्वभाविक रोजाई हो । कतिपय अवस्थामा यो दुबै पुस्ताबीच सन्तुलन हुन्छ । त्यहाँ समस्या देखिन्न । तर अस्तित्व र आफ्नो क्षेत्रमा अर्काको प्रवेशले निम्त्याउने मनोवैज्ञानिक तनाव एउटा लघु नै किन नहोस्, दूरीको रेखा कायमै हुन्छ । पुरुष हुनु पनि त्यति सजिलो छैन संसारमा । कतिपय कुरा मनमैं पचाएर पनि अरुलाई खुशी पार्नमैं बित्छ कतिको जीवन । अनि यो दुई चक्कीमा पिल्सिएको हुन्छ बुवा । एकातिर आफ्ना बा आमाको खुशी, अर्कोतर्फ आफूले जिन्दगी बिताउन खोज्ने मानसिको खुसी । सन्तुलनको अत्यन्तै जटील तरवार । दायाँ गए नि काटिन्छ, बाँया ढल्के नि ताछिन्छ । त्यसैपनि नेपाली समाजका मानकहरुले बुहारीसँग ढल्ेकेको मन पराएँदैन । अचेल केही परिवर्तन भयो । र पनि मनोविज्ञान उही हो । कुशलतापूर्वक यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नेहरुले शक्ति सन्तुलनको यो बिन्दुमा अग्रज पुस्ता र आफूसँग जोडिन आएको पुस्ताबीच समन्वय गर्न सक्छन् । एकातिर मनोवैज्ञानिक यो अवस्था, अर्कोतर्फ बुवा हुनुको नव जिम्मेवारी । घरको व्यवस्थापन, परिवारको व्यवस्थापन र बच्चाहरुको व्यवस्थापन । यो त्रिपक्षीय चक्कीमा एकजना बुवाको मन कमैले बुझ्छन् । पुरुष हुनु पनि त्यति सजिलो छैन संसारमा । कतिपय कुरा मनमैं पचाएर पनि अरुलाई खुशी पार्नमैं बित्छ कतिको जीवन । उसले आँसु कमै झार्छ, किनभने आँस झार्ने हो भने जिम्मेवारीको पहाड छिचोल्न सक्दैन । नियती कस्तो छ भने यही बुवा, यतिविधि जिम्मेवारीको पहाड उठाएर अघि बढेको पुरुष पात्र, परिवारदेखि सबैथोक व्यवस्थापन गर्दै जीन्दगीका दुखसुखलाई चुपचाप मनभित्रै पचाएर अघि बढने यो मान्छे जीवनको उत्तरार्धमा फेरी माथिल्लो पुस्तामा रुपान्तरित हुन्छ । अनि उसको स्थानमा देखा पर्छ उसले नै मायापूर्वक हुर्काएको छोरा । तर अचम्म नै भनौं, अब उसले पनि छोराले बुहारी भित्र्याएपछि बुहारीसँग बढी हिमचिम गरेकोमा कता कता असहज मान्छ । जबकि हिजो उसलाई नै यो सन्तुलन मिलाउन हम्मे हम्मे परेको हुन्थ्यो । आज उसो छोरा त्यही सन्तुलनको संकटमा उभिएको हुन्छ । र, उ भने आफू बुवा हुनुको अस्तित्व खोज्न लागेको हुन्छ । अर्कोतर्फ मायालु छोरी अर्को घरमा गएर बुहारी बनिसकेकी हुन्छे । अनि उसले पनि परिवारमा बुवा र आमाको माया खोज्छे । सासु ससुरा नयाँ हुन्छन्, उसले लोग्नेबाट नै बाल्यकालदेखि पाएको बुवाको स्नेह र आमाको ममता खोज्छे । यहाँनेर एउटा ग्याप या खालीस्थानले स्थान लिन्छ । छोरीले यो माया र ममता सासु र ससुराबाट पाउने स्थितिमा त्यहाँ बेग्लै स्थिति सिर्जना हुन्छ, त्यो नहुँदा त्यसको चक्कीमा यही बुवा या पुरुष पात्र पर्दछ । जीवनमा छोरा र त्यसपछि बुवाको भूमिकामा देखा पर्दा यो पुरुष पात्रले कैयन उकाली ओराली झेलेको हुन्छ । कैयन दुख पचाएको हुन्छ । उसले आँसु कमै झार्छ, किनभने आँस झार्ने हो भने जिम्मेवारीको पहाड छिचोल्न सक्दैन । र, उसलाई सबैभन्दा बेसी दुख त्यतिखेर लाग्छ, जब उसको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठछ, उसले परिवारका अनेकन इच्छा र रहर पुरा गर्न सक्दैन । छोराछोरीले राम्रो गरेपनि, नराम्रो गरेपनि, श्रीमतीले माया गरेपनि नगरेपनि उसले कोशीस जारी नै राख्छ, निरन्तर निरन्तर । बुवाको यो पीडा कसले बुझ्ने ? समय अहिले केही परिवर्तन हुन थालेको छ । अहिले बुवाको भूमिका केही सहज हुन थालेको देखिन्छ । समाजमा सासु, बुहारी, छोरा र बुवाबीचको सम्बन्ध खुकुलो बन्न थालेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा परिवारको आर्थिक व्यवस्थापनमा कतिपय सजिलोपना नआएको होइन । तर मानसिकताको तहमा अहिले पनि उस्तै हो । परिवारका लागि आलोचनाको संसारमा बुवा केही होइन, कुनै सुख दिन सक्ने होइन तर जिम्मेवारी निर्वाहको संसारमा भने बुवा नै सबैथोक हो । यो अन्र्तद्वन्द्व अहिले पनि कायमै छ । आज बुवा दिवस । बुवाको मुख हेर्ने दिवस । बुवा हुनेहरुले बुवाको आर्शिवाद लिए । नहुनेहरुले पितृलाई सम्झना गरे । परिवारमा एक अर्काप्रतिको सहअस्तित्व र माया, जिम्मेवारीको समान बाँडफाँड र व्यवस्थापनमा सहकार्य हुने हो भने न बुवा रुनु पर्छ, न आमा नै कामको चक्कीमा पिसिनु पर्छ । आमाले बुवा बनेर सोच, बुवाले आमा बनेर सोचे अनि सासुले विगतको बुहारी हुँदाको नबिर्सिने मान्यता र मनहरु निर्माण हुन सके त्यो मात्रै साँचो अर्थमा यी दिवसहरु मनाउँदा खुसी पाइने क्षण हुन्छ । जे होस्, तर्क धेरै गर्न सकिन्छन् । तर बुवाको मुख हेर्ने दिनमा चक्रब्यूह चिर्दै जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा लागिपर्ने सबै बुवा र त्यसमा साथ दिने आमा र श्रीमतीको भूमिकामा रहेका सबैमा हार्दिक शुभकामना । छोराछोरीले बुवा र आमाको माया, त्याग र संघर्ष नबिसुन बुवा र आमाले बुहारी पनि आफ्नै छोरी जस्तै कसैले औधी माया दिएर हुर्काएकी प्राणी हो र त्यो माया पर्यन्त खोज्छे भन्ने नबिर्सोस् । यो बीचको चक्कीमा पिसिएको प्राणीले पनि श्रीमतीसँग माया र बुवाआमासँग ममतापूर्ण कर्तव्य निर्वाह गर्न कदापी नचुकोस् । अनि परिवारले जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा बुवाको भूमिका कहिल्यै उपेक्षा नगरोस् ।

यसरी बन्न सकिन्छ आदर्श शिक्षक

नयाँ आयाम अल्बर्ट आइस्टिनले भन्नुभएको छ, ‘आफ्ना विद्यार्थीमा सिर्जनात्मक भावना र ज्ञानको आनन्द जगाउनु नै एक शिक्षकको महत्वपूर्ण गुण हो ।’ आध्यात्मिक परिभाषा हेर्ने हो भने त शिक्षक शब्द अझै अपूर्ण हुन्छ । अध्यात्ममा गुरु (शिक्षक) अर्थात् गु- गुण,रू- रूप ‘अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजाने’ भनेर व्याख्या गरिएको छ, जसको अर्थ विशाल छ । प्राचीनकालमा गुरु-शिष्यको सम्बन्ध पिता-पुत्रको जस्तो हुन्थ्यो । विश्वामित्र र द्रोणाचार्य यस्ता गुरु थिए, जसको चरणमा भगवान्ले पनि शिर झुकाउँथे रे । डा. नम्रता पाण्डे वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा शिक्षक-विद्यार्थीको यस्तो आदर्श सम्बन्ध हुन्छ कि हुँदैन सोचनीय नै छ । वर्तमान समयमा कस्तो सन्देश गएको छ भने शिक्षक अरू केही नपाएपछि मात्र अँगाल्ने पेसा हो । यो वास्तविकता हो भने गुणात्मक शिक्षाको अपेक्षा कसरी गर्ने ? किनकि समय परिवर्तनअनुसार हाम्रो शिक्षाको उद्देश्य, हाम्रा सम्बन्ध र हाम्रा इच्छामा धेरै परिवर्तन आउँदै गएका छन् । भौतिकताले धेरै जकडेको छ, वर्तमानका मानिसलाई । जे भए पनि मानव विकासमा गुरुको आवश्यकता र महत्वलाई भावनात्मक, मनावैज्ञानिक अर्थबाट धेरै नजिकको सम्बन्ध प्रस्तुत गर्छ । त्यसैले एसएलसी नजिकिँदै गर्दा मात्र होइन, शिशु अवस्थादेखि नै सही सिकाइको लागि शिक्षकको भूमिका आदर्श शिक्षक नै हुनुपर्छ । मानवको शिशु अवस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म पनि वस्तुगत ज्ञान एवं विषयगत ज्ञानको लागि पलपलमा शिक्षकको आवश्यकता रहन्छ । शिक्षक नै एउटा त्यस्तो व्यक्ति हो, जुन स्तरको शिक्षा प्रदान गरे पनि त्यो शिक्षाले नकारात्मकताबाट सकारात्मकतातिर लग्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । एसएलसी नजिकिँदै छ, विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक र अभिभावक सबैलाई एक किसिमको चाप परेको देखिन्छ । किनकि विद्यार्थीले राम्रो अंक ल्याउनुमा वा विद्यालयले उच्च दर्जा पाउनुमा एसएलसी नतिजाले ठूलो भूमिका खेलेको पाइन्छ । विद्यायलयका भित्ताहरूमा विज्ञापन त्यहीअनुसार दिइएको हुन्छ । गत वर्ष एसएलसीमा कति विद्यार्थीले कति अंक ल्याएर उत्तीर्ण गरे र विद्यालय कुन दर्जामा छ भन्नेबारेमा । विद्यालयले भनेजस्तो दर्जा पाउन र अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी अब्बल अंक ल्याएर पास होऊन् र इज्जत राखून् भन्ने इच्छा परिपूर्तिको लागि विद्यार्थीलाई जति प्रेसर दिए पनि महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकको पनि रहन्छ । कक्षाकोठाभित्र शिक्षकको आकर्षण कक्षाकोठामा छिर्नेबित्तिकै सबै विद्यार्थीको आँखामा पर्ने व्यक्ति शिक्षक हो । कक्षा सञ्चालन अवधिभर शिक्षक र विद्यार्थीबीचमा आँखा जुध्छन्, पठनपाठनको विषयमा चर्चा हुन्छ । त्यसैले शिक्षकको भूमिका कक्षामा विद्यार्थीसँग असल र नम्र भएर वार्तालाप भएको हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई भौतिक सजाय दिएर र अपशब्द बोलेर आफ्नो काबुमा राख्न खोज्ने शिक्षकको बारेमा यदाकदा सुन्नमा आउँछ । त्यस्ता शिक्षकले विद्यार्थीलाई नराम्रो असर पर्ने गरी शारीरिक सजायको भागी बनाएको सुनिन्छ, जुन सरासर गलत छ । किनभने शिक्षक एउटा मार्गदर्शक हो तर विद्यार्थीलाई शारीरिक र मानसिक असर पुर्‍याउने गरी क्रियाकलाप गर्ने उसको अधिकारको कुरा होइन । त्यसैले ब्रुस लीले भन्नुभएको छ, ‘एक शिक्षक कहिल्यै पनि सच्चाइको दाता हुन सक्दैन, ऊ हरेक विद्यार्थीको लागि एक मार्गदर्शक, एक दिशानिर्देशकको काम गर्न सक्छ, जसको माध्यमले विद्धार्थीले आफ्नो सच्चाइ पत्ता लगाउन सकोस् ।’ शिक्षकको व्यवहार र हाउभाउका आधारमा विद्यार्थीले शिक्षकलाई कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने निर्धारण गरेका हुन्छन् । विद्यार्थीको उमेर, समूहअनुसार फरकफरक व्यवहार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हल्ला गर्‍यो भनेर पिट्ने शिक्षकलाई, सजाय पाउने विद्यार्थीले मात्र होइन, अरूले पनि मन पराउँदैनन् । हल्ला गर्ने, पढाइमा ध्यान नदिने विद्यार्थीलाई पनि प्रेमपूर्ण तरिकाले सम्झाउने गर्नुपर्छ । किनकि प्रेमले सबै कुरालाई जित्न सक्दछ । शिक्षक भन्नासाथ अनुहार देख्दै डरलाग्दो हुनुपर्छ भन्ने पुरानो मान्यतालाई त्याग्दै हँसिलो, विद्यार्थी बोल्न र आफूले नबुझेका कुरा सोध्न नडराउने खालको हुनुपर्छ । जसले गर्दा शिक्षक विद्यार्थीको सम्बन्ध मित्रवत् होस् र शिक्षक कक्षाकोठाभित्र डरलाग्दो व्यक्तिको रूपमा नभई सहज, प्रेमल र आकर्षक व्यक्तिको रूपमा होस् अनि विद्यार्थी खुलेर बोल्न सक्ने होऊन् । सिकाइको उद्देश्य र उपलब्धिमा ध्यान अवश्यमेव शिक्षक कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नुअगाडि नै के सिकाउने, कसरी सिकाउने, सिकाइको उद्देश्य के हो र त्यसको उपलब्धि के हुन्छ विद्यार्थीलाई त्यसमा ध्यान दिइएको हुनुपर्छ । कक्षामा के सिकून् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ, सोहीअनुसार पढाइलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । आफ्नो पढाइको र विषय शीर्षकको उद्देश्यबारेमा विद्यार्थीलाई जानकारी दिँदै उनीहरूले कसरी त्यो विषय सजिलै बुझ्न सक्दछन्, त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । सबै विद्यार्थीको सिक्ने रुचि र क्षमता एकनासको हुँदैन । भन्नासाथ बुझिहाल्ने र छिट्टै नबुझ्ने प्रकृतिका विद्यार्थी हुन्छन् । शिक्षक-शिक्षिका प्रेमको खानी हुन सक्नुपर्छ । प्रेमले नै संसार जित्न सक्दछ । उनीहरूको बाल मनोभावनामा नकारात्मक असर पुर्‍याउने अधिकार कसैलाई छैन । जति सिक्छन् साना नानीहरूले त्यो सकारात्मक कुरा मात्र सिकून्, प्रसन्न भएर सिकून् अनि उनीहरूमा छिपेको खुबी आफैं प्रस्तुत गर्न नडराऊन् । त्यो पो हो शिक्षा । त्यसैले उनीहरूको मनोविज्ञानलाई ध्यान राखेर आफूले सिकाएको कुरा बुझुन् भन्ने उद्देश्य शिक्षकमा हुनुपर्छ । जति सिकाए पनि सिक्दैन भनेर छोडिदिने होइन कि कमजोर विदार्थीलाई अरू बढी मद्दत गर्दै कसरी कुन तरिका अपनाउँदा उसले सिक्छ, त्यसमा ध्यान दिनु शिक्षकको कर्तव्य हो, जिम्मेवारी पनि । कक्षाकोठाको वातावरण मिलाउने कक्षाकोठाको वातावरण शान्त भएन भने शिक्षकले पढाउने वातावरण पनि हुँदैन र विद्यार्थीले बुझ्दा पनि बुझ्दैन । जहिले पनि शान्तपूर्ण वातावरणमा पढाउने व्यवस्था शिक्षकले मिलाउनुपर्छ । शान्त वातावरणमा मात्र शिक्षक-विद्यार्थीबीच वार्तालाप हुन सक्छ । शिक्षक र विद्यार्थीबीच आपसमा वार्तालाप र अन्तरसंवाद हुन सकेमा मात्र सिकाइ र क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन सक्छ । कक्षालाई शान्त बनाउने भन्दैमा शिक्षक विद्यार्थी मौन रहनु, चुप लाग्नु होइन । शिक्षक विद्यार्थीको अन्तरसंवादलाई निरन्तरता दिनु नै असल सिकाइको विधि हो । विषयवस्तु प्रवेश अगाडि मौखिक रूपमा विद्यार्थीको ज्ञानबारेमा जानकारी सिकाउनुको अर्थ शिक्षक कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नु र आफ्नो समय सकिएपछि बाहिर निस्कनु कदापि होइन । आफूले सिकाएको विषयवस्तुमा विद्यार्थीले राम्रो ज्ञान लिऊन् र त्यो नबिर्सिऊन् भन्ने उद्देश्य शिक्षकको हुनुपर्छ । सबै विद्यार्थीको बौद्धिक क्षमता, ध्यान दिने कला र स्मरण शक्ति बराबर हुँदैन तर शिक्षकको भूमिका सबै विद्यार्थीले सिकून् र बुझून् भन्ने हुनुपर्छ । त्यसको लागि शिक्षकले कुनै पनि विषयमा सीधै पुस्तकमा प्रवेश नगरी त्यसबारेमा विद्यार्थीले सुनेका छन् कि छैनन्, सुने पनि बुझेका छन् कि छैनन् । एकपटक पुस्तक बन्द नै गरेर मौखिक प्रश्नका साथ जानकारी राख्नुपर्छ । यसको लागि बरु शिक्षकमा आफैंमा पूर्व तयारीको जरुरत पर्छ । मौखिक संवादले कुन विद्यार्थीको स्तर कस्तो छ, थाहा पाउन पनि सजिलो हुन्छ । किनभने कतिपय विद्यार्थी पुस्तकमा ध्यान दिन नसक्ने तर मौखिक कुराकानीको रूपमा, हाउभाउ र तस्बिरको माध्यम या त विभिन्न उदाहरण दिएर व्याख्या गर्दा सजिलै बुझ्ने हुन सक्छन् । पुस्तकमा भएको विषयवस्तुअनुसार सीधै सिकाउनु वा पढाउनुभन्दा पृष्ठभूमि बताउने गरी मौखिक रूपमा त्यस विषयमा नयाँनयाँ प्रश्न सोध्ने गर्नाले पूर्व अभ्यास बस्छ विद्यार्थीमा । पूर्व अभ्यासपछि किताब पढ्दा विस्तृत ज्ञान बढ्न सक्छ, जुन उनीहरूले एकपटक पढे पनि कालान्तरसम्म स्मरणमा राखिराख्न सक्छन् । सकारात्मक सोच र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा केटाकेटीलाई एकअर्कासँग तुलना गरेको मन पर्दैन तर उनीहरूको क्षमता विकासको लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको भने जरुरी हुन्छ । विद्यार्थीले थाहा नपाउने गरी, रमाइलो पारामा, खेलपूर्ण तरिकाले प्रतिस्पर्धी बनाउन आपसमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको भावनाको विकास गराउनुपर्छ । कुनै पनि विषयमा कुन विद्यार्थीले धेरै लेख्न सक्छ वा व्याख्या गर्न सक्छ, छिट्टो लेख्छ या ढिलो भन्ने बानीको विकास गराउन खेलद्वारा प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ । विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुरा पनि रचनात्मक तरिकाले विभिन्न तरिकाद्वारा सिकाउन सकिन्छ । खेलपूर्ण र रचनात्मक अभ्यासले विद्यार्थीलाई मेहनती बनाउनसमेत मद्दत पुर्‍याउँछ । योजना बनाएर सिकाउने बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्नुअगाडिसम्म हामी दिनभर केके काम गर्छौं, कसलाई भेट्छौं, कहाँ जान्छौंदेखि लिएर बजेटसम्मको योजना गर्छौं । किनभने हरेक कार्य सम्पन्न गराउनको लागि योजनाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले शिक्षकले पनि पाठ्य योजना बनाएर मात्र कक्षाकोठामा प्रवेश गर्नुपर्छ । शिक्षकले वर्षभरिमा कुन एकाइलाई कति दिन पढाउनेदेखि लिएर कुन दिन कक्षामा छिरेको समयमा केके पढाउने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ । यसको मतलब योजनाअनुसार पाठ सकाउने भनेर विद्यार्थीले नबुझे पनि पेलान दिने काम भने गर्नुहुन्न । योजना सक्नको लागि धेरै गृहकार्य पनि दिनुहुन्न । कतिपय शिक्षकले आफ्नो योजनाअनुसारको पाठ्यक्रम सक्नको लागि गृहकार्यमा पेल्ने गरेको पाइन्छ यो प्रभावकारी हुँदैन । सम्यक तरिकाले योजनाबद्ध भने हुनु जरुरी छ । व्यावहारिक ज्ञानमा जोड दिने किताबी ज्ञानले मात्र आँखा खुल्दैन, त्यसैले पाठ्यक्रममा मात्र आधारित नभई नैतिक शिक्षाका कुरा, मनोवैज्ञानिक, अध्यात्मिक गुरुहरूका मार्गदर्शन जस्ता रोचक विषय प्रस्तुत गरी फरक ढंगले केटाकेटीको मन जित्नु आजको शिक्षकको भूमिका हो । यसको लागि शिक्षकले विद्यालयको व्यवस्थापन, अरू शिक्षक शिक्षिकाको व्यवहार, उनीहरूको बाल मनोभावनामा कस्तो असर पुर्‍याएको छ, त्यो पनि ख्याल गर्नु जरुरी छ । एसएलसी नतिजा शतप्रतिशत पुर्‍याउन ९—१० कक्षामा पुगेका विद्यार्थीलाई प्रेसर दिएर होइन, सानो उमेरदेखि नै उनीहरूको भावना बुझेर अध्यापनमा जोड दिनु आवश्यक छ । हाम्रा कलिला बालबालिकाको भविष्य हाम्रो हातमा छ । शिक्षकले प्रेमपूर्ण भएर जस्तो बच्चालाई पनि सुधार्न सक्छ । गालीगलौज र भौतिक सजायले कोही पनि सुध्रिँदैन । शिक्षक-शिक्षिका प्रेमको खानी हुन सक्नुपर्छ । प्रेमले नै संसार जित्न सक्दछ । उनीहरूको बाल मनोभावनामा नकारात्मक असर पुर्‍याउने अधिकार कसैलाई छैन । जति सिक्छन् साना नानीहरूले त्यो सकारात्मक कुरा मात्र सिकून्, प्रसन्न भएर सिकून् अनि उनीहरूमा छिपेको खुबी आफैं प्रस्तुत गर्न नडराऊन् । त्यो पो हो शिक्षा । यो सानो र बेवास्ताको विषय होइन, ठूलो सत्यता यसमा लुकेको छ । शान्त, समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्ने हो भने हाम्रा कलिला बालबालिकालाई शिक्षा दिने आदर्श शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका छ । अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट

सेक्स, स्क्याण्डल र चिन्तन

काठमाडौं । अमेरिकन अभिनेता स्टिभ मार्टिनले भनेका थिए, ‘सेक्स त्यो चिज हो जुन किनेर उपभोग गर्न सकिन्छ ।’ पूर्वीय संस्कृतिमा सेक्सको महत्वका बारेमा बुझ्नेहरूले ‘कामसूत्र’ का अनेक अध्यायहरूको बृहत्तर अध्ययन पनि गरेका होलान् । ठूला युद्धहरू र त्यसले देखाएका परिणामका कारण खोतल्दै जाँदा ‘सेक्स’ नै देखा पर्दछ । यसमा घटनाक्रम र पात्रहरूका चरित्र चित्रण हुनसक्छन् तर संकेत निर्विकल्प सेक्स नै हो । मुलुक अमेरिकी विचारको तहमा पुग्न सकेको छैन । शैक्षिक, सामाजिक, वैज्ञानिकलगायतका अनेक कमजोरीमा हामी रहेका छौं । विनोद ढकाल त्यसकारण पनि तेस्रो विश्व भनिएको हो, तेस्रो विश्व र पहिलो विश्वका मानिसको विचार र व्यवहारको तह समान हुन सक्दैन । यद्यपि, पहिलो विश्वको अहिलेको वैचारिक तहभन्दा पूर्वीय संस्कृति निकै माथि थियो भन्ने केही उदाहरण पनि छन् । त्यसकारण मार्टिनको विचार र नेपाली बजारमा व्याप्त सेक्सका परिभाषालाई कतिसम्म सहजीकरण गरेर व्याख्या गर्न सकिन्छ त्यसको मापदण्ड मैले पनि पहिल्याउन सकेको छैन । तर, रामायण, महाभारत तथा पूर्वीय संस्कृतिका अनेक महाकाव्यहरू, नेपाली साहित्यका भयंकर खेलाडीहरूले बजारमा ल्याएका कृति, उपन्यासकारहरूका सिर्जना सेक्ससँग अन्तरंग नभएका पाइँदैनन् । नेपाली बजारमा सेक्सको बिक्री जुन मात्रामा बढेको छ त्यो मात्रमा सिर्जनाहरूको व्याख्या पनि सहज हुन सकेको छैन । ओशोले भनेजस्तो सेक्स नै सिर्जनाको आकार बन्ने लहडमा नेपाली साहित्य दौडिरहेको छ । कल्पनाको संसारमा भिजाउने विषयवस्तुका लागि सेक्स नरमगरम चिजका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यसलाई नेपाली समुदायले स्वाभाविक मानेको छ । एकाध मानिसको पश्चगामी चिन्तन र आडम्बरलाई मूल्यांकन नगर्ने हो भने नेपाली जनजिव्रोमा सेक्स सरल र स्वाभाविक विषय बनिसकेको छ । तर, यसैसँग अन्तर्सम्बन्धित बनाएर ल्याउने हरेक प्रकारका चर्चाले नेपाली बजार तताएको हुन्छ । प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मानिसका हरेक सार्वजनिक जीवन र उसको व्यक्तिगत जीवनको भिन्न चाहना हुन्छन् । व्यक्तिगत जीवनमा केही अनिवार्यताले मानिसको सार्वजनिक जीवन नै धुमिल बन्न थाल्दछ । सायद, यसका नेपाली उदाहरणका पात्र प्रकाश दाहाल र पारस शाह हुन सक्छन् । सार्वजनिक जीवनका उचाइसँग व्यक्तिगत जीवन हावी हुँदा नेपाली राजनीतिबाट यी पात्र गुमनाम हुने अवस्था आइपरेको छ । मानिस व्यक्तिगत जीवन बाँच्न पाउँदछ भलै उसले सार्वजनिक जीवनबाट टाढा किन हुन नपरोस् भन्ने उदाहरण पनि यिनै पात्र हुन् । तर, यी पात्रका कारणमा टेकेर हुने राजनीति र टिप्पणीले चाहिँ समाज, यसभित्र शब्द, चित्र र बयानबाजीमा खेलिरहेका खेलाडीको तह चाहिँ पुष्ट्याइँ गरिरहेको छ, सार्वजनिक रूपमा टिप्पणीहरूमाथि विश्लेषण गर्ने हो भने । एक व्यक्तिको निजी जीवनको कथाले नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिका मूर्धन्य खेलाडीहरू, इतिहासका पहरेदारहरूको जीवनलाई नै तहसनहस बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । यी प्रयत्नहरू ज्यादातर नेपाली राजनीतिमा देखिएका छन् । खासगरी पुरानो दरबारमा हुर्किएका पूर्वयुवराज पारस र नयाँ दरबारको भित्तामा रहेका प्रकाशका चरित्रमाथि टिप्पणी गरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिमाथि फोहोरी टिप्पणीका असरदार चर्चाहरू विगतका केही महिनासम्म व्यापक भए । हुन त नेपाली राजनीतिमा यस्ता टिप्पणी भइ नै रहन्छन् । अस्वाभाविक टिप्पणीले राजनीतिका खेलाडीको योगदानको हुर्मत लिनका लागि यस्ता बयानबाजीलाई प्रचारका मुख्य साधन बनाइन्छन् । सम्भवतः नेपाली समाज यस्तै सुन्न चाहन्छ, रुचाउँछ र पचाउने हिम्मत पनि राख्दो हो । तर, यो विचारप्रवाहको कुनै पनि वर्गसँग सामञ्जस्य हुन्छ भन्ने लाग्दैन । लामो समयसम्म मुलुक परिवर्तनका लागि राजनीतिक भविष्य निर्माताका रूपमा उदाएका व्यक्तिको आन्तरिक कथा बेग्लै हुन्छ । उनीहरूले राजनीतिक उचाइका लागि जति संघर्षको मैदानमा पेलिनुप¥यो त्यो कदाचित नराम्रोपनका लागि होइन । यात्राका क्रममा उतारचढाव हुनु स्वाभाविकै पनि हो । राजनीतिमा असामान्य अवस्थाबाट सामान्यको यात्रा थाल्नका लागि अनेक अस्त्रहरूको प्रयोग हुन्छ । सम्भवतः शान्तिप्रक्रियाका जिउँदा हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डका केही कमजोरी भएहोला तर उनका कमजोरीलाई कृष्ण हत्याका लागि कंशले पुतनाको प्रयोग गरेजसरी प्रकाशकाण्डबाट राजनीतिमा केही धक्का लगाउने प्रयत्न नभएका होइनन् । तर, अन्ततः कुनै पनि बाटोबाट पुतनाहरू विलिन हुने र कृष्णहरूले नै सृष्टिको निरन्तरता दिन सक्छन् भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन । हिन्दू धर्मग्रन्थमा कृष्णको शक्तिलाई ध्वस्त बनाउनका लागि मृत्युका डरले कंशले आफ्नी बहिनी पुतनाको विष भरिएको स्तन कृष्णलाई चुसाउने प्रवृत्तिलाई अहिलेको नेपाली राजनीतिमा हावी बनाइएको हुनुपर्छ । यद्यपि, राजनीतिमा लामो समयसम्म जीवन बिताएका र राजसी जीवनभित्र यस्ता कपटपूर्ण तर्क र प्रचारबाजीहरू पुतनाको मृत्युसरह हुन सक्छन् । किनभने राजनीति जीवनको सुरुआत पारस–प्रकाश काण्डहरूले पतन बनाउने शिराबाट चाहिँ भएको हुँदैन । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा परोक्ष रूपमा चर्चा गरिएको सेक्सकै कारणबाट कोही राजनीतिज्ञ पनि उन्मुक्त हुन सकेका थिएनन् । उनका चिन्तन, सिर्जना र शैलीले पनि स्वाभाविक प्रस्तुतीकरण गरेकै थियो । नेपाली प्रजातन्त्रका असली योद्धा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका चिन्तनमा पनि ‘सेक्स’ को महŒव झल्किएको थियो । उनले जेलबाट दिएका सिर्जनाका कतिपय परिकारमै सेक्सका गहन विषय थिए । पात्रहरूबाटै सेक्सप्रतिका भावना बगिरहेका थिए । एउटा राजनीतिज्ञ जेलभित्र बस्दा ऊ राजनीतिक परिवर्तनका लागिमात्र अभ्यस्त हुँदैन, त्यसबाहेक समाजमा संगिन बनेर बसेको सोचलाई कसरी परिमार्जन गरी शिक्षाको मार्गमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्तनप्रति पनि संवेदनशील हुँदो रहेछ । त्यसकारण बीपी निकै संवेदनशील भएर सेक्सका विषयमा लेखकीय ढंगबाट खुलेका थिए । तर, ती कहिल्यै पनि राजनीतिक रूपमा स्क्याण्डल भएनन् । नेपाली राजनीतिमा ‘सेक्स’ लाई सरल व्याख्या गरिदिने अर्का पात्र स्व। कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए । उनी जीवनभर अविवाहित रहे तर सेक्सलाई सरल ढंगबाट आफ्ना निकटतम् माझ व्याख्या गर्न उनलाई कुनै असहज हुन्थेन । अझ उनका अनुयायीले भनेकै छन्, ‘उहाँ ननभेज ९सेक्सुअल० जोक्सका पारखी पनि हुनुहुन्थ्यो ।’ अहिले पनि राजनीतिक क्षेत्रमा यस्ता व्यक्ति जीवित छन् । तर, परिवर्तनको नाममा राजनीतिक जति गहिरो हुँदै गएको छ अब सेक्स एउटा स्क्याण्डलका रूपमा व्याप्त हुन थालेको छ । एक व्यक्तिको चरित्रका कारणले समाजमा प्रजातन्त्र, गणतन्त्र स्थापना गराउने शक्ति पुरुषहरूमाथिको राजनीतिक जीवनमा हमला पनि हुन थालेको छ । नेपाली समाजले सुक्ष्म भएर बुझ्न सकोस्, यो एक्काईसौं शताब्दीमा मानिसको निजी जीवन स्वतन्त्र छ, निजी जीवनमाथिको टिप्पणी र बयानबाजी नै लोकतान्त्रिक पद्धती होइन र समाजलाई सकारात्मक टिप्पणीतिर डोर्याउनका लागि हर क्षेत्रबाट प्रभावकारी शिक्षाप्रदान गर्न आवश्यक छ । (प्यासनबाट)

नेकपामा माधव नेपालको मौनता !

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र दुई जना अध्यक्षबीच सैद्धान्तिक बहसले पछिल्ला केही साताहरु चर्चामा रहे । खासगरी पार्टी एकीकरणको बेला भएको सहमतिका बारेमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका विचारले पार्टीभित्र ठूलै बहसको सिर्जना गर्यो । यसका साथै तत्कालिन अवस्थामा माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको राजनीतिक परिवर्तनमा समेत अध्यक्ष ओलीले असहमति व्यक्त गरेपछि यसबारेमा पनि चर्को बहस सिर्जना भयो । सार्वजनिकरुपमा नै दुबै अध्यक्षबीच राजनीतिक प्रतिवेदन र सहमतिका बारेमा ओली र प्रचण्ड समर्थकहरु बहसमा उत्रिए । तर अचम्मको कुरा, यो समग्र प्रक्रियामा निर्णायकरुपमा रुपमा रहेका नेता माधव नेपाल भने यो अवधिमा मौन रहे । जबकि राजनीतिक प्रतिवेदनको अन्तिम टुंगो उनले नै लगाएर दुबै अध्यक्षलाई प्रकाशनका लागि सिफारिस गरेका थिए । पूर्व एमालेभित्र स्पष्ट समूहसहित बलियो अस्तित्व कायम राख्द सफल नेता हुन माधव नेपाल । सैद्धान्तिकरुपमा केपी ओली भन्दा साररुपमा भिन्न नभएपनि संगठनात्मक कार्यशैलीका सवालमा भने उनको ओलीसँग चर्को मतभेद रहँदै आएको छ । एमाले एकल पार्टी छँदा समेत माधव नेपाल र उनका समर्थकहरुले ओलीविरुद्ध चर्को आलोचना गर्थे । अहिले समेत सरकार या केपी ओली पक्षको कडा आलोचना उनीहरुले गर्दै आएका छन् । तर पछिल्लो बहसमा भने माधव नेपाल चुप लागे । यो मौनतालाई कतिपयले निकै महत्वपूर्णरुपमा लिएका छन् । वैचारिकरुपमा माधव नेपाल र केपी ओली दुबै एउटै वैचारिक स्कूलका विद्यार्थी हुन । यसअर्थमा बहुदलीय जनवादको प्रश्न या नेपाली समाजका कतिपय मुद्दाहरुमा उनी केपी ओलीसँग समानता राख्छन् । जस्तो बहुदलीय प्रतिष्पर्धासहितको संसदीय व्यवस्था नै साध्य हो भन्ने सवालमा, जातीय या क्षेत्रीय उत्पीडन र मुक्तिको विषयमा, संघीयताको विषयमा उनीहरुबीच मतैक्यता नै देखिन्छ । यता माओवादी भने उग्र क्रान्तिकारी स्कूलबाट आएको हुँदा उसका लागि यथास्थितिबाट अघि बढने, धक्का दिने, संसदीय व्यवस्थालाई नै अहिलेकै स्वरुपमा नस्वीकार्ने एजेण्डाले महत्व राख्दछ । यद्दपी यो कुरा बिस्तारै सम्झौतामा रुपान्तरण हुँदै गएको भने आम आलोचना नभएको होइन । यो स्थितिमा माधव नेपालको मौनताले दुईवटा कुराको संकेत गर्दछ । पहिलो कुरा, वैचारिकरुपमा उनी केपी ओलीसँग वैमनस्यता बढाउन चाहँदैनन र भोली महाधिवेशनमा जाँदा समेत बहुदलीय जनवादमाथि नै केन्द्रित भएर नयाँ कार्यदिशा निर्माणका लागि लबिङ गर्ने देखिन्छ । उनको समूहका कतिपय नेताहरुले अहिलेको वर्तमान विश्व र राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर कार्यदिशा निर्माण गर्न जोड दिइरहेपनि उनी त्यति अगाडि जान खोज्ने देखिन्न । अर्को कुरा, कार्यशैली र कार्यनीतिक मुद्दामा भने उनी प्रचण्डसँगै उभिने स्पष्ट संकेत अहिलेको मौनताले देखाएको छ । अहिलेको मौनता वैचारिकरुपमा ओली र कार्यशैलीगत सवालमा प्रचण्डलाई समर्थन पनि हो । त्यसैले भोलीका दिनमा संगठनभित्रका कतिपय रणनीतिक या कार्यनीतिक सवालमा उनले प्रचण्डसँग कार्यगत एकता गर्न सक्छन् । सरकार निर्माण या अन्य विषयमा उनी र प्रचण्डबीच समानता बढदै जाने देखिन्छ । नेकपा भित्र माधव नेपाल समूह एउटा बलियो समूह हो । विगतका इतिहास हेर्दा ओली समूहसँग उसको निकै बढी कटुता देखिन्छ । त्यो अर्थमा पनि संगठन निर्माणका विषयमा पूर्व माओवादीसँग उनीहरुको सामिप्यता बढन सक्छ । तर यो समूहको चरित्र अस्तित्ववादी भएको कारणले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा र विकास नै कुनै पनि समूहसँग उनीहरुको संगतका लागि पहिलो शर्त बन्ने देखिन्छ । नेकपाभित्र देखिएका तीनवटा स्पष्ट धारले पार्टीभित्र महाधिवेसनसम्म पुग्दा गम्भीर वैचारिक र संठनात्मक बहसले जन्म लिने स्पष्ट देखाएको छ । यो बहस दुईवटा भिन्न कम्युनिष्ट स्कूल अफ थाउटबीच पनि हो । नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनमा उत्तर र दक्षिण उभिएका दुई कम्युनिष्ट बीचको यो एकताले नयाँ संश्लेषणसहितको कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना समेत बलियोरुपमा नै छ ।