विदेशी लगानीका लागि नेपालका सबै क्षेत्र खुला छन् : देउवा

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सोमबार सरकारबाट बाहिरिएसँगै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले बताए । सांसद यादवले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल फुटाउन राज्य नै लागेको आरोप समेत लगाए। उनले सरकारकै नेतृत्वकर्ताहरू पार्टी विभाजन गराउनका लागि लागेको आरोप लगाउँदै त्यही सरकारमा बसिरहन उचित नरहेकाले सरकारबाट नैतिकताका आधारमा बाहिरिएको जानकारी दिए। उनले सरकारले गैरजिम्मेवारी काम गरेको र त्यसको विरुद्धमा आफूहरू लाग्ने चेतावनी समेत दिए। ‘‘सरकारकै नेतृत्वकर्ताहरू पार्टी विभाजन गराउनका लागि लाग्नुभयो र पार्टी विभाजनपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन घटनाहरू भइरहेका छन्, त्यहाँ नैतिक रूपले बसिरहन मिलेन। हामी १२ सिट लिएर सरकारमा सहभागी भएका थियौँ। एउटा निश्चित उद्देश्यका साथ सरकारमा सहभागी भएका थियौँ। तर दुर्भाग्यपूर्ण हाम्रो पार्टी विभाजन भयो। नैतिक रूपमा सरकारबाट राजीनामा गरेर समर्थन फिर्ता लिएका छौँ।,’’ सांसद यादवले भने, ‘‘१२ को सङ्ख्या लिएर गएका थियौँ, त्यो नरहेपछि त्यहाँ राजनीतिक र नैतिक रूपमा पनि बसिरहन उचित लागेन। सरकारले गैरजिम्मेवारी काम गर्‍यो त्यसको विरुद्धमा हामी लाग्नेछौँ।आन्तरिक शक्ति सञ्चय पहिला गर्नेछौँ।आन्तरिक किचलो छ, विभाजनले गर्दा।’’ सांसद यादवले विभाजित भएर जाने नेताहरूले आफूहरूको आन्दोलनमा घाटा हुने बताए।

काठमाडौं । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । जसपाले तीनजनालाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको हो । पार्टीका महासचिव मोहमद इस्तियाक राईका अनुसार सांसदहरू प्रदीप यादव, रञ्जु झा र हसिना खानलाई सरकारमा पठाउन लागिएको हो ।  यादव स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने तय भएको छ । झाको मन्त्रालय टुंगिएको छैन । खान भने राज्यमन्त्री बन्ने जनाइएको छ । उनीहरूको शपथ आज साँझै हुने महासचिव राईले बताए ।  जसपाबाट नवलकिशोर साह सुडी वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका उपेन्द्र यादव र वन राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले आजै राजीनामा दिएका छन् । जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिएपछि जसपाको मन्त्री थपिन लागेका हुन् ।

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय सरकारहरूबाट नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन भए मात्रै सङ्घीयताको औचित्य स्थापित हुने बताएका छन्। खैरहनी नगरपालिका चितवनको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा प्रवाह हुने सेवालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। “स्थानीय सरकारहरूबाट नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन र सुशासन कायम भएमा मात्रै सङ्घीयताको औचित्य स्थापित हुन सक्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ ।” गाउँमा आएका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिका कस्तो छ भन्ने विषयले सेवाप्रवाहमा अवस्था स्पष्ट हुने बताए। उनले आगामी दिनमा खैरहनी नगरपालिकाले खैरहनी बासीको आवश्यकता र आकांक्षाहरूको सम्बोधन मात्रै नभएर सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने गरी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास व्यक्त व्यक्त गरे।   “सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी काम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।” सरकारले सुशासन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरू गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी प्रयासहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।  तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी आफूले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई वटा बैठकहरू सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जानकारी दिए। प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्वका कामहरूका साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिसमेतको सहीरूपमा लागू गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने बताए। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सबैका लागि गौरवको विषय भए पनि बेलाबेलामा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वले निकुञ्ज वरिपरिका नागरिकको जीउधनको क्षति भएको खबर सुन्दा आफूलाई दुःख लाग्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट यहाँका जनताले अधिकतम लाभ लिने वातावरण  सिर्जना गर्न वन ऐनमा संशोधन गरिने जानकारी गराए।  “वर्षायाममा डुवान तथा कटानको समस्याले खैरहनीलगायत पूर्वी चितवनमा वर्षेनी जनधनको क्षति हुने गरेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “राप्ती खोला, कयर खोला, ढुङ्ग्रे खोला लगायतका खोलामा तटबन्ध गरी नगरबासीको सुरक्षाका लागि सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्नेछ।”

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजतन्त्रकालमा भन्दा कयौँ गुणाबढी विकास भएको बताएका छन्। नारायणी नदीमाथि निर्माण हुने ‘सिग्नेचर ब्रिज’को आज शिलान्यास गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तुलनात्मक अध्ययन नै नगरी देशमा केही हुँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य सिर्जना गर्नु गलत भएको बताएका हुन्।  “राजतन्त्रकालको २५० वर्ष र गणतन्त्रकालको दुई दशकको तुलनात्मक अध्ययन गर्ने जो–कोहीले भन्न सक्छ – २५० वर्षमा भन्दा कैयौँ गुणा बढी विकास पछिल्लो दुई दशकमा भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी, विद्युतजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, सेवा प्रवाह, सेवाको सरलीकरण र प्रभावकारिता लगायतका मानवीय विकासका क्षेत्रमा समेत नेपालले राम्रो प्रगति गरिरहेको छ ।” पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा सडक सञ्जालको विस्तार चमत्कारिक हिसाबले अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सडक प्रयोगकर्ताहरू आफ्नो बासस्थानबाट १ घण्टाको पैदल यात्रामा पुग्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। “विकासक्रमलाई गणतन्त्रअघि र गणतन्त्रपछिको अवस्थासँग तुलना नगर्ने तर अति विकसित र विकसित मुलुकसँग तुलना गरेर ‘नेपालमा केही भएन’ भन्ने नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपालको पछिल्लो विकासलाई ठीक ढङ्गले अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा ‘देशभित्र सम्भव छ’, ‘गरे सकिन्छ’ भन्ने सकारात्मक चिन्तन र ऊर्जाको विकास गर्न जरूरी छ ।” सडक विभागले नेपाल सरकारको अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनाका आधारमा सडक पूर्वाधारमा सकारात्मक पहल लिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १४९ भन्दा बढी पुलहरू निर्माण गरिसकेको बताए। “काठमाडौँको नागढुङ्गा सडकको सुरूङमार्गको ‘ब्रेक–थ्रु’ भएको छ । त्यसैगरी बहुउद्देश्यीय मरिन डाइभर्सन परियोजनाको पनि भर्खरैमात्र ‘ब्रेक–थ्रु’ गरिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसले देश सुरूङयुगमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश दिनुका साथै सन् २०२६ सम्म नेपाल विकासशील मुलुकमा फड्को हान्ने लक्ष्यमा सकारात्मक योगदान पु¥याएको छ ।”  अहिले सडक विभागअन्तर्गत काठमाडौँको ग्वार्कोमा ‘फ्लाइओभर’को निर्माणकार्य भइरहेको र पृथ्वी राजमार्गको मादी, सेती नदी लगायतका नदीहरूमाथि ‘सिग्नेचर’ पुलहरू निर्माण भइरहेका प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्यभागका रहेको भरतपुर महानगरपालिका र गैंडाकोट नगरपालिका जोड्ने ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माण भएपछि राजमार्गको सवारी चाप व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।