मोहनबिक्रम सिंहले भने- नेकपा प्रशिक्षण भारतीय साम्राज्यवादी हस्तक्षेपविरुद्ध स्वागतयोग्य कदम
चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको सहभागितामा समेत नेकपा (नेकपा)ले जुन प्रशिक्षणको आयोजना गरेको छ, त्यसले कैयौँ दृष्टिकोणले महत्व राख्दछ । त्यस सिलसिलामा सर्वप्रथम र सुरुमा नै एउटा कुरा प्रष्ट गर्न चाहान्छौँ । ती दुवैको माक्र्सवादी—लेनिनवादी सिद्धान्तहरूबाट विचलन भइसकेको छ र, त्यसकारण, ती दुवै कम्युनिस्ट पार्टीहरू होइनन् ।
सीको विचारधारा भनेर जुन कुराको उल्लेख गरिएको छ, त्यसले माओको क्रान्तिकारी लाइनको होइन, तर देङ्गको दक्षिणपन्थी लाइनको प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसैले सामान्य प्रकारले हेर्दा नेकपा र चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको बीचमा मूलभूत रूपमा बैचारिक समानता छ– त्यो दुवैको दक्षिणपन्थी संशोधनवादी लाइनको समानता हो । त्यसकारण सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले ती दुवै सङ्गठनहरूको वा उनीहरूले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि कुनै महत्व राख्दैन । तैपनि त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रमले कुनै महत्व राख्दैन भन्ने पनि होइन । त्यसको आफ्नै महत्व छ ।
हामीले यसका लागि नेकपालाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको प्रशिक्षणका लागि लगातार प्रयत्न गर्ने गर्दछन् । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको एकीकरण हुनुभन्दा पहिले पनि देशव्यापी रूपमा नै त्यसप्रकारका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने गर्दथे । अहिले पनि त्यसप्रकारका कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् । उनीहरूले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी दिशा समातेका छन । तर, माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त वा समाजवादी अवधारणासित उनीहरूले पूरै सम्बन्ध तोडिसकेका छैनन् । त्यसले गर्दा राजनीतिक वा व्यवहारिक रूपमा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी बाटो समातेका भएपनि सैद्धान्तिक रूपमा माक्र्सवाद–लेनिनवादको सैद्धान्तिक पक्षलाई कम से कम वाह्य रूपमा पूरै छाडेका छैनन् । त्यसकारण उनीहरूको प्रशिक्षणले कार्यकर्ताहरूको सैद्धान्तिक स्तरलाई माक्सवादी–लेनिनवादी पक्षमा उठाउनको लागि केही न केही योगदान दिने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । जे होस् उनीहरूको आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्न लगातार प्रयत्न गर्ने नीति सकारात्मक छ ।
नेकपाको प्रशिक्षण कार्यक्रमले राजनीतिक दृष्टिकोणले धेरै महत्व राख्दछ । नेपालमाथिको भारतीय साम्राज्यवादको लगातारको हस्तक्षेप र अतिक्रमणका विरुद्ध सन्तुलन कायम गर्नका लागि चीनसँगको सम्बन्धले मद्दत पुर्याउने कुरामा हामीले लगातार जोड दिंदै आएका छाँै । हाम्रो यो स्पष्ट धारणा छ कि चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको माक्र्सवादी—लेनिनवादी सिद्धान्त वा समाजवादी उद्देश्यबाट विचलन भइसकेको छ । अव त्यहाँ समाजवादी व्यवस्थाको पतन भएर पुँजीवादको पुनस्र्थापना भइसकेको छ । यो सत्य हो कि आज चीनमा धेरै नै विकास भएको छ र त्यसले अमेरिकासित प्रतिष्पर्धा गर्दैछ । तर, कुनै देशमा उच्चतम् रूपमा विकास हुनुको अर्थ नै समाजवाद हँुदैन । त्यसो हुने भए हामीले अमेरिकामा वा अन्य विकसित पुँजीवादी देशहरूलाई पनि समाजवादी भन्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
आज चीनमा जे—जति विकास भएको छ, त्यसको प्रकृति पुँजीवादी प्रकारको छ र अब त्यसले साम्राज्यवादी रूप लिइसकेको छ । त्यसरी अव चीन र भारत दुवै साम्राज्यवादी देशहरू भएका छन् । तर, ती दुवै साम्राज्यवादी देशहरू भएपनि चीनसितको सम्बन्धले नेपालको लागि सकारात्मक महत्व राख्दछ । त्यो अवस्थामा अहिले चीनका सिद्धान्तविद् र नेताहरू समेतको सहभागितामा हुन थालेको नेकपाको प्रशिक्षण कार्यक्रमले माक्र्सवादी–लेनिनवादी दृष्टिकोणले महत्व नभएपनि त्यसले चीनसितको नेपालको सम्बन्धको विस्तारमा मद्दत पुर्याएमा नेपालका लागि त्यो सकरात्मक महत्वको कुरा हुनेछ । नेपालको चीनसितको सम्बन्ध बढाउन केही वातावरण तयार पारे पनि त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ ।
कतिपय पक्षहरूले अहिलेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सी विचारको समेत प्रशिक्षण राख्नु वा कतिपय चाइनिज नेताहरूले समेत प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्नु नेपालको राष्ट्रियताका विरुद्धको कुरा हो भनेर आलोचना गरेका छन् । त्यस्तो सोचाइलाई हामीले सही मान्दैनौँ । कुनै पनि प्रशिक्षण कार्यक्रममा कैयाँै विदेशी सिद्धान्त, दर्शन वा विचारहरूको अध्ययन गर्ने वा प्रशिक्षण दिने काम गरिन्छ । माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त नै हाम्रो स्वदेशी सिद्धान्त नभएर विदेशी सिद्धान्त हो । माक्र्स, एङ्गेल्स र लेनिन समेत विदेशी थिए । तर, त्यो कारणले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तको महत्व कम हुन्न । संसदीय प्रणाली नै नेपालमा विकसित भएको प्रणाली होइन र त्यो विदेशी हो । तर, त्यो कारणले त्यसको महत्व कम हुँदैन । त्यसकारण नेकपाको प्रशिक्षणमा सी को विचारधारा समेतको प्रशिक्षण दिने वा चिनियाँ नेताहरू समेतले त्यसमा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम बनेको हुनाले त्यही कारणले त्यसलाई गलत ठहर्याउनु सही हुन्न । निश्चय नै त्यसको अर्थ सी विचारलाई समर्थन गर्नु र त्यसलाई महत्व दिनु होइन र हुन्न ।
हामीले आफ्नो पार्टी स्कूलमा पनि कैयौँ विरोधीहरूका सिद्धान्तहरूबारे पनि प्रशिक्षण दिने गर्दछौँ । त्यस क्रममा कैयौँ देशी वा विदेशी विचारहरूको अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ र तिनीहरूको प्रशिक्षण दिन्छौँ । यदि विदेशी विचारको प्रशिक्षणलाई गलत ठहर्याउने नै हो भने हामीले नेपालसित सम्बन्धित विषय बाहेक कुनै विदेशी सिद्धान्त, विचारधारा वा दर्शनबारे प्रशिक्षण दिनु भएन । चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको माक्सवादी—लेनिनवादी सिद्धान्तहरूबाट विचलन भएको कुरा सत्य हो । त्यसकारण अव त्यो कम्युनिस्ट पार्टी रहेन । तर, त्यसको सङ्गठन प्रणाली वा अनुशासन पद्धतिबाट हामीले धेरै सिक्न सक्दछौँ र सिक्नुपर्दछ । भारतमा राष्ट्रिय स्वयसेवक सङ्घ (आरएसएस) को सङ्गठनात्मक प्रणाली अनुशासित छ । त्यसप्रकारको सङ्गठनमा आवद्ध भएर नै भारतका कैयाँै नेताहरू पैदा भएका छन्, जस्तै कि अटलविहारी बाजपेयी, आडवानी, मोदी आदि ।
वास्तवमा भारतमा भाजपाको विजयका पछाडि पनि आरएसएस वा त्यसले तयार पारेका कार्यकर्ताहरूको ठुलो योगदान रहेको छ । त्यही प्रकारले चीनको पार्टी वा त्यसको नेतृत्वको सरकारले विकासको क्षेत्रमा जुन ठुला उपलब्धिहरू प्राप्त गरिरहेको छ, त्यसका पछाडि त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको व्यवस्थित सङ्गठन प्रणाली र अनुशासनको पद्धतिले पनि काम गरेको कुराको सजिलैसित अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसको तुलनामा अहिले नेकपाको सङ्गठन र अनुशासनको प्रणाली कति खुकुलो छ ? आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यो अवस्थामा नेकपाले चीनको पार्टीको सङ्गठनात्मक प्रणालीबाट पनि सिक्ने प्रयत्न गर्यो भने त्यो उनीहरूको लागि धेरै राम्रो हुन सक्नेछ ।
कुनै समाज वा सङ्गठन जति उन्नत हुँदै जान्छ, त्यसको आन्तरिक सङ्गठन वा अनुशासन पनि त्यति नै उन्नत हुँदै जान्छ । सामन्तवाद र पुँजीवाद बीचको अन्तरमाथि नै विचार गरौँ । सामन्तवादी व्यवस्थाको तुलनामा पुँजीवादी प्रणाली धेरै नै सङ्गठित र अनुशासित हुन्छ । त्यसप्रकारको अनुशासनविना पुँजीवादी उत्पादन प्रणाली सम्भव हुँदैन । कुनै व्यापार वा उद्योगमा जति बढी कुनै व्यवस्था वा अनुशासन हुन्छ, त्यसका त्यति नै बढी परिणामहरू हुन्छन् । त्यही कुरा कुनै राजनीतिक पार्टीबारे पनि सत्य हो । कुनै राजनीतिक पार्टी जति बढी सङ्गठित र अनुशासित हुन्छ, त्यसले त्यति नै बढी सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ । त्यसैले चीनमा भइरहेको तीव्र गतिको विकासका पछाडि पनि त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका भएको वा त्यसभित्र व्यवस्थित सङ्गठनात्मक प्रणाली वा अनुशासन रहेको कुरालाई बुझ्न सकिन्छ ।
कुनै पार्टी वा कुनै राज्य, समाज, पार्टी वा सङ्घ—संस्थामा अनुशासनको कडी टुट्यो भने त्यो भताभुङ्ग हुँदै जान्छ । त्यो अवस्थामा नेकपाले चीनको पार्टीको सङ्गठनात्मक प्रणाली वा अनुशासनको पद्धतिबाट जुन सिक्ने प्रयत्न गरेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ । तर, त्यसबाट उनीहरूले आफ्नो सङ्गठनभित्रको अस्तव्यस्तता वा अव्यस्ततालाई कतिसम्म सुधार्न सक्ने छन् ? त्यो आउने दिनमा नै थाहा हुने छ । बताइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि चीनको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको सङ्गठनात्मक प्रणाली र अनुशासनलाई हामीले पनि अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
चीनको पार्टीबाट सिक्ने कुरा गर्दा कतिपय व्यक्तिहरूलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्दछ । एउटा दक्षिणपंथी संशोधनवादी पार्टीबाट सिक्ने ? तर माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तले त्यसरी सिक्नेबारे कट्टरपन्थी दृष्टिकोणलाई अपनाउँदैनन् । माक्र्सले हेगेलबाट – जो अध्यात्मवादी, प्रतिक्रियावादी वा राजतन्त्रवादी दार्शनिक थिए—बाट द्वन्द्ववादको सिद्धान्त ग्रहण गरेका थिए । लेनिनले पुँजीपतिहरूबाट विजनसको कुशलता र इसाइहरूबाट आफ्नो कर्तव्यप्रति पूरै समर्पित भएर काम गर्ने स्पीट सिक्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । लेनिनले पार्टी सङ्गठनको सिलसिलामा पार्टीको अनुशासन मिलिटरीको जस्तो हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । त्यसरी उनले पार्टीको अनुशासनलाई मिलिटरिएट अनुशासन पनि बताएका थिए । त्यही सन्दर्भमा हामीले चीनको कम्युनिस्ट पार्टी वा आरएसएसको सङ्गठनात्मक प्रणालीबाट सिक्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छौँ भने त्यो सोचाइलाई गलत भन्न मिल्दैन ।
कतिपय पक्षहरूले नेकपाको प्रशिक्षणमा चिनीयाँ नेताहरूको उपस्थिति र उनीहरूद्वारा प्रशिक्षण दिने कार्यको विरोध गरिरहेका छन् । त्यसका पछाडि वास्तवमा राजनीतिक रूपले चीनसितको सम्बन्ध विस्तारप्रतिको पूर्वाग्रहले नै बढी काम गरेको छ । भारतीय साम्राज्यवादले नेपालको चीनसितको सम्बन्ध विस्तारको कडा विरोध गर्दछ र नेपाल सरकारमाथि सँधै त्यसका लागि दवाव दिंदै आएको छ । नेपालका भारतपरस्त तत्वहरूले पनि चीनसितको सम्बन्ध विस्तारको सँधै विरोध गर्दै आएका छन् । कतिपय राजनीतिक पार्टीले अहिले नेकपाको प्रशिक्षणमा चीनको पार्टीको सहभागितालाई विरोध गरिरहेका छन्, त्यसको पछाडि पनि त्यसप्रकारको भारतपरस्त दृष्टिकोणले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यसको विपरित, हाम्रो के सोचाइ छ भने अहिलेको प्रशिक्षणको कार्यक्रमले पनि नेपालको चीनसितको सम्बन्धको विस्तारलाई केही मद्दत पुर्याउँछ भने र त्यसले भारतीय साम्राज्यवादको नेपालमाथिको हस्तक्षेप वा अतिक्रमणको विरुद्ध सन्तुलन कायम गर्न केही मद्दत पुर्यायो भने पनि त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ ।
मिति- २०७६ असोज ७ गते
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।


