धर्म प्रचारमा गैरसरकारी संस्था आईएनजिओ

काठमाडौं, बैशाख ०७ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) किन आउँछन् ? सोझो उत्तर हुन्छ– विकास परियोजना सञ्चालन गर्न, समाजसेवा गर्न र नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्न। उनीहरुको परियोजना प्रस्तावमा पनि विकास नै लेखिएको हुन्छ। तर यस्ता संस्था विकासका नाममा क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा सक्रिय छन्।

राज्यको कानुनले धर्म प्रचार र परिवर्तन कार्य अपराध ठहर्‍याएको छ। त्यस्तो कार्य गराउनेमाथि कडा कसुरको व्यवस्था छ। तर कानुनविपरीत गतिविधि गर्ने यस्ता संस्थालाई राज्य संयन्त्रले नै संरक्षण दिएको छ।

फिडा इन्टरनेसनलले समाजकल्याण परिषद्मा सन् २०१५ देखि २०२० सम्मका लागि परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो। संस्थाले ओखलढुंगा, चितवन, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, काभ्रे, बाँके, रुकुम, रोल्पालाई कार्य क्षेत्र बनाएको छ। पाँच वर्षमा २४ करोड ८७ लाख ९२ हजार खर्च गर्ने प्रस्ताव छ। उक्त परियोजनाको मध्यावधि मूंल्याकन रिपोर्टमा संस्थाले विकास कार्यसँगै क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको पाइएको हो। ओखलढुंगा र सर्लाही जिल्लामा फिडाले क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

बाह्य विज्ञका रूपमा कार्यक्रम मूल्यांकनको नेतृत्वकर्ता प्रा।डा। तत्व तिमिल्सनाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उक्त संस्थाको धर्म प्रचार गरेको पाएपछि हामीले छुट्टै टोली बनाएर छानबिन गर्न सुझाव दिएका थियौं। तर, कार्यान्वयन भएन।’ कतिपय ठाउँमा बाइबल स्कुलसमेत उसले चलाएको उनले बताए। उक्त संस्थाको दाता साझेदार पनि क्रिस्चियन संस्था नै छन्।

कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निकाय भने धर्म प्रचार गर्ने गरी कुनै पनि निकायलाई अनुमति नदिएको बताउँछन्। ‘कुनै पनि आईएनजीओको जनरल एग्रिमेन्ट समाजकल्याण मन्त्रालयले गर्ने हुँदा परिषद्ले परियोजनाको स्वीकृत मात्रै गर्ने र अन्तिम स्वीकृति पनि मन्त्रालयले नै गर्ने गर्दछ। कागजमा धर्म प्रचार गर्ने कुरा देखिन्न। नियन्त्रण गर्ने हाम्रो मात्रै जिम्मेवारी होइन’, समाजकल्याण परिषद् अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता शाखाका उपनिर्देशक दुर्गा भट्टराईले भने। राज्यका अन्य संयन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए।

केही आइएनजिओ परिषद्को साटो अर्थ मन्त्रालयबाटै सीधै स्वीकृत गरेर पनि काम गर्न सक्छन्। ‘हामीकहाँ स्वीकृतिका लागि आए पनि हुन्छ नआए पनि हुन्छ। त्यस्तो खुकुलोपनको फाइदा आइएनजीओले उठाएका हुन्’, भट्टराईले भने।

डान चर्चले भूकम्पपछि राहत, पुनस्र्थापना, तरकारीखेती र खानेपानीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। चार जिल्लाबाट सुरु गरिरहेको संस्थाको कार्यक्रम नौ जिल्लासम्म पुगेको छ। ८१ करोड लागतको परियोजना चलाएको उक्त संस्थाले राहत कार्यक्रम पनि चर्चमा बोलाएर दिने गरेको डा। तिमिल्सनाले बताए। ‘राहत र पुनस्र्थापना निश्चित क्रिस्चियन सम्प्रदायका लागि लक्षित छ। त्यसो गर्न मिल्दैन। उसका गतिविधि सीधै धर्म परिवर्तनसँग जोडिएको छ’, उनले भने।

गत वर्ष महालेखाले मर्सी मिसन हिमालय र टियर फन्डजस्ता संस्थाले क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिहेको पाएको थियो।

मर्सी तालिम केन्द्रले परियोजना स्वीकृतिका लागि पेस गरेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा चर्चसँग आबद्ध युवालाई ग्रामीण तथा हिमालय क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रशिक्षित गर्ने, बाइबलकोे ज्ञान फैलाउने तथा स्थानीय चर्चमा नेतृत्व विकास गर्ने, हिमाली जिल्लाका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा अल्पकालीन मोबाइल बाइबल तालिम सञ्चालन गरी प्रशिक्षक तयार गर्ने मुख्य थिए।

मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनल, मर्सी मिसन हिमालयन, टिपर फन्ड बेलायतलगायत आईएनजीओले परिषद्को साटो बाहिरबाटै स्वीकृति लिई क्रिस्चियन धर्म प्रचार गरिरहेका हुन्।

उक्त संस्थाको २०७१/७२ को प्रगति प्रतिवेदनमा ६ महिने बाइबल तालिमबाट १० जना दीक्षित भएको, घुम्ती बाइबल तालिमबाट तीन सय पास्चरलाई तालिम दिएको उल्लेख छ। संस्थाले तीन जिल्लाका सीमान्तकृत समूहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न २०१३ जुन १४ मा परिषद्सँग पाँच करोड २३ लाख ७० हजार रुपैयाँको परियोजना सम्झौता गरेको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई विदेशी दातामार्फत चल्ने केही एनजीओले पनि क्रिस्चिनय धर्म प्रचार गरेको पाइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रलोभनमा परेर यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएका छन्। त्यस्ता संस्था कति छन् राज्यका निकाय नै बेखर छन्। ‘एनजिओको खातामा सीधै दाताले पैसा हाल्ने र धर्म प्रचारको मुख्य उदेश्य पूरा गर्न पनि सफल देखिन्छ’, उपनिर्देशक भट्टराईले भने।

नेपाल बाइबल सोसाइटी ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ०६३ मा दर्ता भएको थियो। संस्थाको विधानमा बाइबल प्रकाशन गरी वितरण गर्ने उल्लेख छ। संस्थाले परिषद्सँग आबद्धता खोज्यो। तर परिषद्ले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। स्वीकृत दिने कि नदिने भन्ने विषयमा गृहबाट कुनै जबाफ नआएको परिषद् स्रोतले बतायो।

टिच नेपाल संस्थामा जागिर खान क्रिस्चियन नै बन्नुपर्ने थाहा पाएपछि आबद्धता खारेज गरिएको परिषद्ले जनाएको छ। एनजीओको नियन्त्रण प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ० बाट हुनुपर्नेमा उनीहरु गैरजिम्मेवार बनेको परिषद्का कर्मचारी बताउँछन्।

अनुगमन भएका परियाजनाको अनुगमन मूल्यांकन प्रतिवेदन परीक्षणबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई कार्य गरिरहेको हिमालयन बाइबल अध्ययन प्रतिष्ठानले इसाई धमार्वलम्बी युवायुवतीलाई मात्रै लक्षित गरी कम्प्युटर तथा सिलाइ–बुनाइ तालिम र व्यवसाय तथा रोजगारमलूक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको हो।

जेहोभाको विटन सेसासोइटीले क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको आध्यात्मिक र सामाजिक शिक्षाको व्यवस्था र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ११ जिल्लाका १५ सहर र स्थानीय तहका १९ वडामा जमिन खरिदसमेत गरी २६ करोड ४३ लाख ४२ हजारको योजना सञ्चालन गरेको पाइएको छ। नेपाल क्रिस्चियन बाल शिक्षा संगीत संस्थाले बालबालिकालाई बाइबल शिक्षा दिने, शिक्षक तयार गर्नै आत्मिक विकासको निमित्त बाइबल तालिम, गाष्ेठी र सेमिनार आयोजनामा ५६ लाख ९ हजार खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। धर्म, सम्प्रदाय विशेषलाई केन्द्रित गरी सञ्चालन भएको गतिविधिबाट सामाजिक सद्भावमा पर्ने असरलाई मनन गरी परियोजना सम्झौता तथा नवीकरण नगर्न परिषद्लाई महालेखाले सुझाएको छ।

निश्चित वर्ग र धर्म प्रचारमा केन्द्रित धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव असर पर्ने प्रकृतिको वैदेशिक सहायता स्वीकृत नगर्न र सहायताको पूर्ण उपभोग गर्दै खर्च रकम समयमा सोधभर्ना गर्न महालेखाले भनेको छ।

मल्लकालमै क्रिस्चियन धर्म प्रचार​

नेपालमा मल्लकालदेखि नै क्रिस्चियन धर्म प्रचार हुन थालेको पाइन्छ। लोकतन्त्र स्थापनापछि भने यसले व्यापकता पाएको छ। भूकम्पपछि अझ क्रिस्चियन संस्थाले राहत र पुनस्र्थापनका नाउँमा धर्म परिवर्तन तथा प्रचार कार्य व्यापक बनाएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।

इयान गिब्सनद्वारा लिखित ‘सफरिङ एन्ड होप’ पुस्तकमा सरकारले ०४६ सालअघि मिसनरी संगठनलाई धर्म प्रचारको शंका लागेर देशनिकाला गरेको उल्लेख गरेका छन्। रणजित मल्लको पालामा क्यापुचिन पादरीहरूले पहिलोपटक भक्तपुरमा धर्म परिवर्तनको सुरुवात गराएको पुस्तकमा उल्लेख छ । युनाइटेड मिसन टु नेपाललगायत संस्था लामो समयदेखि धर्म प्रचार र परिवर्तन कार्यमा सक्रिय रहेको उनको पुस्तकले औंल्याएको छ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट मानवशास्त्र विषयमा तयार पारेको उनको विद्यावारिधि शोध प्रबन्धमा नेपालमा विगत र वर्तमानमा भइरहेका धर्म परिर्वतनबारे विश्लेषण छ।

यस्तै सरकारले सन् १९७८ मा समर इन्स्टिच्युट अफ लिंग्विस्टिकमा आबद्ध विदेशीलाई देशनिकाला गरिएको थियो। तर त्यसमा आबद्ध विदेशी वैज्ञानिकले नेपालका विभिन्न भाषा सिकेर बाइबल रूपान्तरण गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।

खम्पा विद्रोह र अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएसँग उनीहरूको साँठगाठ रहेको आरोपमा चीनको समेत अनुरोधमा नेपाल सरकारले देशनिकाला गरेको मानवशास्त्री सौभाग्य शाहको ‘दि गोस्पेल कम्स टु हिन्दु किङ्डम’ शीर्षकमा लेखिएको छ। उनले व्यक्तिवाद हाबी, परिवारको बेवास्ता र नैतिकता गुम्दै गएपछि मानिस इसाई धर्मतर्फ आकर्षित हुने लेखेका छन्।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि ‘गरिब’ र ‘अप्ठ्यारो’ मा परेका नेपालीलाई लक्षित गरी धर्म परिवर्तनका गतिविधि ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । यो क्रम ६२÷६३ को परिवर्तन र नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणासँगै झन् बढेको उनले उल्लेख गरेका छन्। १२ वैशाख ०७२ को महाभूकम्पको त्रासदीलाई त इसाईहरूले आफ्ना लागि अवसरका रूपमा लिएको पाइएको छ । त्यसयता धर्म परिवर्तनको कार्यलाई तीव्र बनाउँदै भूकम्पपीडितलाई आफ्नो मुख्य ‘टार्गेट गु्ररुप’ बनाएको पनि उनले पुस्तकमा भनेका छन्।

क्रिस्चियनसँग सम्बिन्धत आईएनजीओ र एनजीओले धादिङ, मकवानपुर, नुवाकोटलगायत तामाङ, जनजाति र दलित समुदायका मानिसलाई आफ्नो जालोमा पार्दै गएको पनि पुस्तकमा छ।

गम्भीर अपराध कर्म

मौलिक हकअन्तर्गतको संविधानको धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन र अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता रहने भनिएको छ।

दफा ३ मा संविधान प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकता प्रतिकूल हुने र सार्वजनिक शान्ति गर्ने क्रियाकलाप गर्न गराउन साथै कसैको धर्म परिर्वतन गराउन र अरूको धर्मलाई खलल पार्ने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ धर्म परिवर्तन गराउन नहुने र कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्नेलाई दुरुत्साहन दिनु हुँदैन। कसैले जात जाति वा सप्रदायमा सनातनदेखि चलिआएको धर्म मत आस्थालाई खलल पार्ने कुनै पनि काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्म परिवर्तन गराउन नियतले धर्म प्रचार गर्न नपाइने भनेको छ।

उपदफा १ र २ बमोजिम कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ। यस्तो कसुरमा विदेशी व्यक्ति भएमा कैद भुक्तान गरेको सात दिनभित्र नेपालबाटै बाहिर पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।