निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारणमा अन्योल
काठमाडौं, फागुन २१ । नयाँ शैक्षित्र सत्र सुरु हुन केही समय मात्रै बाँकी रहँदा निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण अन्योलमा छ ।
विद्यालय शिक्षाको अधिकार पाएका स्थानीय तहले अहिलेसम्म शुल्क निर्धारण गर्न सकेका छैनन् भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको कुरा भन्दै चासो दिएका छैनन् ।
कतिपय स्थानीय तहले पुरानै शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने महँगी बढेअनुसार शुल्क बढाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
स्थानीय तहले शुल्क निर्धारणका लागि कुनै पनि तयारी गर्न नसकेर पुरानै शुल्कलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको निजी विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
प्रक्रियागत अन्योल
स्थानीय तहका अधिकारीहरू प्रक्रियागत विषयमा अन्योल भएको बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा शिक्षा हेर्ने उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले प्रक्रियागत हिसाबले अन्योल रहेको बताए ।
उपसचिव अर्यालले भने, ‘कताबाट के गर्ने अन्योल छ, कोही शिक्षा कार्यालय जाने, कोही स्थानीय तहमा आउने गरेका छन् ।’
उनले शिक्षा मन्त्रालयले पनि स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिए सहज हुने बताए । कतिपय निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव तयार गरिरहेको अर्यालले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले स्रोत केन्द्रगत हिसाबमा प्रस्ताव मागेका छौँ ।’ १५ चैतबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले त्यति वेलासम्म समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौंमा शुल्क नबढाउने
काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शुल्क नबढाउने जनाएको छ । शिक्षा नियमावलीअनुसार अघिल्लो वर्ष निर्धारण भएको शुल्कलाई नै कायम गर्ने जनाएको हो ।
विद्यालयलाई श्रेणीमा विभाजन गरेर ‘ग’ श्रेणीको विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने र त्यसका आधारमा ‘ख’मा २५ र ‘क’मा ५० प्रतिशत बढी शुल्क निधारण गर्ने व्यवस्था छ ।
कामपाका उपसचिव अर्यालले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार तीन वर्षसम्म शुल्क बढाउन नदिने बताए । अदालतले तीन वर्षसम्म शुल्क नबढाउन आदेश दिएको थियो ।
तीन वर्ष पुगेका विद्यालयको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र शुल्क निर्धारण हुने उनले बताए ।
शुल्क बढाउन पाउनुपर्छ : एनप्याब्सन
निजी विद्यालयले अहिलेको महँगीअनुसार शुल्क बढाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले केही स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण नगरी पुरानैलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको र त्यसले अर्कै अवस्था ल्याउने बताए ।
अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘शुल्क आवश्यकताअनुसार नबढाउँदा कतिपयले अर्कै शीर्षक खोज्छन्, त्यसैले मुद्रा स्फीतिअनुसार शुल्क बढाउनुपर्छ ।’
कक्षा ८ को परीक्षा शुल्क थरीथरी
पहिलोपटक स्थानीय तहले कक्षा ८ को परीक्षा लिँदै छन् । एउटै जिल्लाका स्थानीय तहले लिने परीक्षा शुल्कमा समेत निकै फरक रहेको विद्यालय सञ्चालकको गुनासो छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा १६० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेकामा कतिपयले ४०० रुपैयाँसम्म लिएको पाइएको छ । शुल्कमा धेरै भिन्नता हुँदा अभिभावकले निजी विद्यालयलाई दोष दिने गरेको एनप्याब्सन अध्यक्ष सापकोटाले बताए ।
शुल्क स्थानीय तहबाटै : शिक्षा मन्त्रालय
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले अब निजी विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहबाटै गर्नुपर्ने बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएका २३ वटा बुँदाभित्र शुल्क निर्धारण पनि रहेकाले स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने बताए ।
प्रवक्ता लम्सालले भने, ‘ऐनमा भएका २३ वटा बुँदा स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ, जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सहयोग हुन्छ ।’
शिक्षा नियमावलीअनुसार फागुन मसान्तभित्र शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २६२ पदका लागि कर्मचारी भर्ना र बढुवाका लागि आवेदन आह्वान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २६२ पदमा कर्मचारी भर्ना गर्न र बढुवाका लागि पनि आवेदन आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले अधिकृत स्तरका विभिन्न पदहरू (सहनिर्देशकदेखि वातावरणविद्सम्म) मा १३२ जना र सहायक स्तरका पदहरू (मिटर रिडिङ सुपरभाइजर, सुपरभाइजर र लेखापाल) मा १३० जनाका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको हो। योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूले माघ १० गतेभित्र अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। यसैगरी, प्राधिकरणले ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा हुने आन्तरिक बढुवाका लागि पनि विभिन्न पदहरूमा आवेदन खुला गरेको छ।
अखिल क्रान्तिकारीकी नेतृ प्रतिभा पौडेल त्रिविबाट राजनीति शास्त्रमा गोल्ड मेडलिस्ट
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तह (एमए) राजनीति शास्त्रमा अखिल क्रान्तिकारीकी नेतृ प्रतिभा पौडेल सर्वोत्कृष्ट भएकी छिन् । उनी विश्वविद्यालय स्तरीय गोल्ड मेडलिस्ट बन्दै पदक र पुरस्कार प्राप्त गरेकी हुन् । बिहीबार त्रिविको ५१औँ दीक्षान्त समारोहमा उनलाई वडाकाजी मरिचमान सिंह पदक र ललित चन्द पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभागबाट एमए पूरा गरेकी पौडेल सोही विभागमा एमफिलकी विद्यार्थी पनि हुन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीमा आबद्ध पौडेलले भनिन्, “विद्यार्थी राजनीति गर्दै पढ्दै गएँ । अब सक्रिय राजनीतिभन्दा प्राज्ञिक क्षेत्रमा लाग्ने मन छ ।” कीर्तिपुरकी पौडेलले २०७० सालमा काठमाडौंको सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेकी थिइन् । त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन माविबाट विज्ञान विषयमा +२ पास गरेपछि त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट माइक्रोबायोलोजीमा स्नातक गरिन् । विज्ञानकी छात्रा रहेकी उनी विद्यार्थी संगठनमा काम गर्दा राजनीतिबाटै समस्या समाधान हुने देखेर राजनीति शास्त्रतर्फ मोडिएकी हुन् । “विद्यार्थी हकहितको कुरा उठाउँदा राजनीतिबाट धेरै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने लाग्यो, त्यसैले यो विषय छानेँ,” उनले भनिन् । उत्कृष्ट नतिजापछि एमफिल गर्दै प्राज्ञिक क्षेत्रमै भविष्य देखेकी उनको बुबा पनि सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । परिवारको राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि विद्यार्थी राजनीति र अध्ययनमा रुचि बढाएको उनले बताइन् ।
यस वर्षको एसइई चैत पहिलो सातादेखि
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) आगामी चैत पहिलो सातादेखि तथा कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा २०८३ साल वैशाख १० गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार एसइईको नतिजा असार दोस्रो साताभित्र र कक्षा १२ को नतिजा साउन १५ गतेभित्रमा सार्वजनिक गरिने छ । सामान्यतया बोर्डले परीक्षा सकिएको तीन महिनाभित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेको छ । बोर्डले एसइईसँगै कक्षा नौ र १० को रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा फाराम छपाइ, वितरणलगायतका कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले दियो ४ सय ३८ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । यस वर्षका लागि ४ सय ३८ विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन् । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्या हो । महानगरले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनलाइन आवेदन माग गरी शिक्षा ऐन तथा भरतपुर महानगरको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार छात्रवृत्तिमा छनोट गरेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले संघीय छात्रवृत्ति ऐनका आधारमा छात्रवृति वितरण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । छात्रवृत्तिमा कुनै पनि भनसुन गरी एक जना विद्यार्थी पनि छनोट नगरिएको उहाँको भनाई थियो । वितरणलाई पारदर्शी बनाउन विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा कक्षा १२ सम्म पढ्नका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको बताउनुभयो । ‘शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच पु¥याउनका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले छात्रवृत्ति वितरणको काम गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले एसईईमा ल्याएको नतिजा जस्तै ११ कक्षामा पनि निरन्तरता दिन विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो ।महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले संविधानले शिक्षामा गरेको ग्यारेण्टीअनुसार नै पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुभाषचन्द्र आचार्यका अनुसार २९ संस्थागत विद्यालयबाट छात्रवृत्ति दिइएको हो । छात्रवृत्ति पाएकामध्ये विज्ञानतर्फ ३ सय ३० र अन्य १ सय ८ जना छन् । छात्रवृत्ति पाउनेमा जेहेन्दारतर्फ १६२, गरिब तथा विपन्नतर्फ १६२, आदिवासी जनजातितर्फ ५३, दलिततर्फ २६, अपाङ्गता भएका १३, जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिदका सन्ततितर्फ १३ जना छन् । गत वर्ष महानगरले २ सय ६६ जनालाई छात्रवृति दिएको थियो । महानगरपालिकाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार छात्रवृत्तिका लागि १ हजार १ सय ६१ जनाले आवेदन दिएका थिए । विज्ञान संकायतर्फ ८ सय ७७ र अन्य संकायका लागि २८४ आवेदन परेको थियो ।

