पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाले लियो १६ को ज्यान

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई नियमित काम बाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नर्गन आदेश दिएको हो । साथै अदालतले विश्वासको मतको बारेमा संबैधानिक ब्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै जेठ ८ गते पूर्ण सुनुवाई गर्ने मिति तोकेको छ । उक्त दिन अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने टुंगो लाग्ने छ । यस्तै सर्वोच्चले प्रदेश सभा, सभामुख र प्रदेश प्रमुखका नाममा कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ।प्रदेश सरकारले पाएको विश्वासको मतको संबिधान विपरीत रहेको भन्दै कांग्रेस गण्डकीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो । वैशाख २३ गते प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले राखेको विश्वासको मतबारेको प्रस्तावमा सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यमा ३० सांसदको समर्थनलाई विश्वासको मत प्राप्त भनी गरेको घोषणाविरुद्ध रिट दायर भएको थियो । संविधानको धारा १८८ (३) अनुसार बहुमतको लागि ३१ सांसदको मत चाहिन्छ । तर, सभामुख धितालले भने आफ्नो मत सुरक्षित रहेको भन्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिका निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफ्ना धाराण प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताए । अध्यक्ष दाहालले सरकारको तर्फबाट संसदमा पेश गर्ने विधेयकहरू निक्र्यौल गरी अधिवेशन प्रारम्भ हुनु अगावै संसदमा दर्ता गर्ने हो भने अधिवेशन अवधिभरको कार्यतालिकालाई मूर्त रुप प्रदान गर्न सहज हुने बताए । उनले सभाका गतिविधिहरूलाई थप व्यवस्थित र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सम्भव हुने जिकिर गरे। अध्यक्ष दाहालले सभाको पन्ध्रौं अधिवेशन अवधिमा दुवै सभाबाट ३ वटा विधेयक पारित भएको र त्यसमध्य दुई वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा नै उत्पत्ति भएका विधेयक रहेको बताए। उनले सभामा दर्ता भएका हालसम्मका ५९ विधेयकमध्ये ३० वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेका बताए। उनले २ वटा विधेयक सभाअन्तर्गत विचाराधीन रहेका छन् भने १० वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको बताए। अध्यक्ष दाहालले विचाराधीन रहेका १० वटा विधेयक यसै अधिवेशन अवधिमा प्रमाणीकरण हुने आशा व्यक्त गरे।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स पाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार टेलिकमलाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिएको हो । २०५६ सालको वैशाख २९ गते टेलिकमले लाइसेन्स लिएको थियो । त्यसको २५ वर्षे अवधि  शुक्रबार सकिएको हो । शुक्रबार नै प्राधिकरणले २१ करोड रुपैयाँ शुल्क लिएर पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बिहिबार बसेको बैठकले गरेका निर्णय आज शुक्रबार सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक गरेकी हुन् । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका २५ वटा निर्णय