पढ्नुस अध्यक्ष प्रचण्डकाे राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्ताव
प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा प्राप्त भएको ठूलो सफलता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अनपेक्षित एवं अप्राकतिक विघटन र वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको संयुक्त सरकार गठन भएको नयाँ परिस्थितीमा हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टीको केन्द्रीय समितिको यो बैठक आयोजना गरिएको छ। यो बैठक, महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवम् मधेश आन्दोलन लगायतका परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा साहदत प्राप्त गर्नु हुने महान सहिदहरुप्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। घाइते, अपाङ्गता भएका र वेपत्ता योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछ। विश्व महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसका कारण हाम्रो देश र विश्वमा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। संक्रमणका कारण जीवन गुमाउन पुगेकाहरु प्रति हाम्रो पार्टी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै संक्रमितहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछ।
प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र आम जनसमुदायमा हार्दिक बधाई सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। संविधानको मूल मर्म र भावना अनसार गरेको सही र सहासिक फैसलाका लागि केन्द्रीय समितिको यो बैठक सर्वोच्च अदालतप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। १ नेपाली जनताको दशकौं लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्म निरपेक्षता समानपातिक समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सहितको संविधानवाद उन्मत संविधानमाथि तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीबाट बारम्बार आक्रमण गरियो। राष्टपति जस्तो संविधानको संरक्षण गर्नपर्ने सम्मानित संस्थाको नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक. अलोकतान्त्रिक निरङकश कदमलाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्ने काम भयो। संविधानको संरक्षकबाट नै असंवैधानिक कार्यहरुमा पटक पटक लालमोहर लगाउनु र तत्कालिन प्रधानमन्त्रीबाट जनताको बलिदानीपर्ण संघर्षका उपलब्धीहरुलाई समाप्त पार्न लागिपरेपछि यो परिवर्तनको मुख्य नेतृत्वकर्ता हुनुका नाताले यसको रक्षा गर्न हाम्रो प्रमख दायित्व बन्न गयो। तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अत्यधिक बहमत ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा सडक संघर्षमा ओर्लियो। वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको संयक्त मोर्चा र संयक्त आन्दोलन बनाउने हाम्रो प्रयासले पहिलो पटक त्यति सफलता प्राप्त गर्न सकेन। तथापी प्रतिगमनकारी ओली गुट बाहेक सिङ्गो देश आन्दोलित भयो। लाखौं जनसमुदाय सडकमा उर्लियो। लेखक, कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, कानून व्यावसायी, पेशाकर्मी एवम् नागरिक आन्दोलन समेत वौद्धिक समुदायको प्रतिरोध र चौतर्फी घेराबन्दीमा केपी गुट पर्न गयो। यही आन्दोलनको जग र नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको पनःस्थापना गरियो। प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भए पश्चात नैतिक रुपमा आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै राजीनामा दिनुको सट्टा केपी ओली गुट आफ्नो दक्षिणपन्थी, संकीर्ण, व्यक्तिवादी, गुटवादी र फुटपरस्त गतिविधिमा मात्र लागेन अपितु जनताको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निरकुशता र प्रतिगमनको अझ नाङ्गो रुप प्रदर्शन गर्यो।
प्रतिनिधि सभाका १४९ जना माननीय सदस्यहरुले नेपालको संविधानको धारा ७६५ शेरबहादर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिकै आव्हान अनसार विधिसंगत ढंगले हस्ताक्षर बुझाइयो। राष्ट्रपतिबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुको सट्टा सरल विधिको खिल्ली उडने गरी मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु प्रतिगमनकै दोस्रो श्रृखला थियो। त्यस विरुद्ध पार्टीले बाम लोकतान्त्रिक शक्तिको संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी अगाडि बढ्ने नीति लियो।
नीति सही रहेको तथ्य घटनाक्रमले प्रमाणित गरिसकेको छ। वर्तमान वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन सरकार यसैको पछिल्लो कडी हो। यस सरकारलाई विगतमा भएको सरकारहरुको हेरफेरका सामान्य घटनाको रुपमा बुझन् गल्ति हुनेछ। नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, संघीयताको पूर्ण कार्यन्वयन गर्ने, प्रतिगमनलाई पूर्णरुपले परास्त ने शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्दै देशलाई संवैधानिक एबम लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउने गम्भीर जिम्मेवारी परिवर्तनकारी शक्तिहरुको काँधमा रहेको छ। साथै जनतालाई कोभिड महामारीबाट मुक्त गर्नु यो गठबन्धनको प्रमुख कार्यभार रहेको छ। कोभिडका कारण थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुद्धार गर्दै जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु यो गठबन्धनको अर्को महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको छ।
२. क. पुष्पलालको नेतृत्वमा २००६ सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ७२ वर्ष पार गरिसकेकोछ। यो कालखण्डमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले विभिन्न आरोह अवरोहहरुको सामना गरेको छ। स्थापना कालमा मूल रुपमा सहि नीति लिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दोस्रो महाधिवेशनपछि गलत नीति र नेतृत्वका कारण कमजोर हुन पुग्यो। पार्टीमा विकास भएको दक्षिणपन्थी चिन्तनका कारण कम्युनिष्ट आन्दोलनले एकातिर आफनो क्रान्तिकारी चरित्र गमाउन पग्यो भने अर्को तर्फ कम्यनिष्ट आन्दोलनमा विभाजनको विजारोपण पनि भयो।
२०१९ सालमा भएको तेस्रो महाअधिवेशनमा पनि नीति र नेतृत्वमा तालमेल देखिएन। यस महाधिवेशन पश्चात ने.क.पा.मा अन्त्यहीन टुटफूटको श्रृंखला प्रारम्भ भयो। तेस्रो महाधिवेशन पछि दक्षिणपन्थी विसर्जनवादका विरुद्ध पुष्पलालको संघर्ष आफैमा महत्वपूर्ण रहेको छ।
यसरी नै, तीसको दशक वरीपरी तत्कालिन चौथो माहाधिवेशन, संगठन र शक्तिको हिसाबले ठूलो समूहको रुपमा रहेको थियो। २०२८ सालमा शुरु भएको झापा आन्दोलन र त्यसमा व्यक्त भएको क्रान्तिकारी स्पिरीटको जगमा हुँदै मालेको अर्को धार विकास भएर आयो। माले धार २०४८ सालसम्म आइपुग्दा शान्तिपूर्ण सुधारको संसदीय बाटोको वामपन्थी दलको रुपमा स्थापित भयो।
२०४७ मा एकता केन्द्रको निर्माण गरी २०५२ फाल्गुन १ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को नेतृत्वमा जनयुद्धको ऐतिहासिक पहलकदमी एवम् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन मार्फत शान्ति वार्ता, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेसीता एवम् सामाजिक न्यायको विशेषता सहितको संविधान निर्माण गरी नेपाली मौलिकता र विशेषता सहितको जनवादी क्रन्तिलाई आधारभूत रुपले परा गर्ने नेतृत्वकारी शक्तिको रुपमा ने.क.पा. (माओवादी), एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), र २०७३ मा ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को क्रान्तिकारी धारा बन्न पुग्यो।
शान्ति प्रक्रिया संगसंगै कम्युनिष्ट घटकहरुबीच एकता गर्ने र बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र निर्माण गर्ने नीति हाम्रो पार्टीले लिंदै आयो। समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत सामन्तवादका अवशेष एवंदलाल नोकरशाही पूजीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सुदृढ गर्ने जस्ता मूतभूत वैचारिक राजनीतिक समानताको जगमा तीसको दशकदेखि फरक–फरक धारामा हिडिरहेका पार्टी बीच एकता गर्दा देशमा एउटै बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र बन्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्न सहज हुने निश्कर्ष सहित हाम्रो पार्टीले एमालेसंग चुनावी तालमेल नदै पार्टी एकताको प्रस्ताव राख्या। आम निर्वाचनमा अभूतपूर्व जनसमर्थन सहित हाम्रो प्रस्ताव जनसमदायबाट अनुमोदित पनि भयो। २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमाले बीच एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टा(नेकपा) को निर्माण भयो। यसले नेपाली जनता र कम्युनिष्ट कान्तिकारी, वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त जनसमदायमा निकै सकारात्मक सन्देश र उर्जा प्रवाह गयो। तर, पार्टीका तत्कालिन अका अध्यक्ष के.पी. ओलीको पार्टी एकताको उद्देश्य भन्ने आफ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने र निरंकुश बन्ने मात्र रहेको कुरा स्पष्ट हुँदै गयो। उनले पार्टी एकताको सैद्धान्तिक, राजनैतिक र वैधानिकताको मूल मर्म माथि नै निरन्तर प्रहार गर्ने काम गरे। पार्टीलाई पूरै दक्षिणपन्थी कित्तामा उभ्याउने, सरकारलाई आफूनिकट व्यक्ति पोस्ने र दलाल नोकरशाही पूँजीवादलाई, हर्काउने साधनको रुपमा दुरुपयोग गर्ने, प्राप्त राजनीतिक उपलब्धी संघीयता, गणतन्त्र र संविधान माथि नै आक्रमण गर्ने काम गरे। ओली प्रवृत्तिका रुपमा विकास भएको यो घोर दक्षिणपन्थी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी विचलनका विरुद्ध तत्कालिन नेकपाको अत्याधिक बहुमत सदस्यहरु खडा हुने स्थिति बन्यो। यो परिस्थितिमा ओलीले आत्मालोचित भएर सुघने प्रयास गर्नुको सट्टा झन् निरङकुश र तानाशाही बन्न पुगे। प्रतिनिधि सभाको दई–दई पटक विघटन गरी जनमतको अपमान गर्न पुगे। तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एमाले बीच भएको एकता वस्तुतः सहि हुँदाहुँदै पनि केपी ओली र उनको गुटमा देखा परेको अंहकार, दम्भ, पदलोलुपता, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादका कारण नेकपा विघटन हुन पुग्यो। हाम्रो पार्टी कमजोर हुँदा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङग र साँस्कृतिक रुपले उत्पीडनमा परेका जनताका अधिकार कटौती हुदै जाने र देशलाई प्रतिगमनकि. लैजान चाहने शक्तिलाई फाइदा हुनेरहेछ भन्ने तथ्य आम जनसमुदायले समेत बुझ्ने गरी स्पष्ट हुदै गयो। आज पनि विभाजित सबै इमान्दार कम्युनिष्टहरुलाई एकतावद्ध गर्दै फेरि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुको एउटै केन्द्र निर्माण गर्ने सवाल ऐतिहासिक जिम्मेवारी बनिरहेकै छ। अहिलेको सन्दर्भमा अझ स्पष्ट र मजबुत वैचारिक धरातलमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने दायित्वलाई हाम्रो पार्टीले दृढतापूर्वक आत्मसाथ गर्दछ।
३) विश्वमा साम्राज्यवाद एवं उत्पीडित राष्ट्र र जनताका बीच, साम्राज्यवादी देशहरु बीच, स्वयंम , साम्राज्यवादी देशहरु भित्र पूँजीपति र मजदूरहरुका बीचका आधारभूत अन्तरबिरोधहरु झन तिब्र बन्न गएका छन्। पूँजीवादमा आएको संकटलाई व्यवस्थापन गर्न आफै भित्र गरेका कथित सुधार र नवउदारवाद वारे स्वयं पूँजीवादीहरुमा नै विश्वास र भरोसा टुट्दै गएको छ। साम्राज्यवादी शाक्तिहरु बीचको अन्तरविरोधका कारण पूंजीवादको संकट गहिरिंदो रुपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ। उन्नाइसौं र बिसौं शताब्दीमा भन्दा एक्काइसौं शताब्दीमा पूँजीवादले धनी र गरिबका बीचको खाडल झन् बढाइरहेको तथ्य स्वय पूँजीवादी अर्थशास्त्रीहरुले बताइरहेका छन्। सूचना प्रविधिमा भएको विकास, नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग, उत्पादनमा भएको विशिष्टीकरण र अन्तरनिर्भताले पूँजीवादको मूल चरित्र उही रहेतापनि केही महत्वपूर्ण हेरफेर भने निश्चित रुपमा भएका छन्। छिमेकी देश चीन र भारतको तीब्र आर्थिक विकास र विश्व शक्तिको केन्द्र पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सर्दै गर्दा नयाँ शीतयुद्धको मुख्य भूमि दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसिया हुने संभावना स्पष्ट देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा विश्व महाशक्ति राष्ट्रहरु बीच प्रकट भइरहेका अन्तरबिरोधका नयाँ रुपहरु, वित्तिय पूँजीको भूमण्डलीकरण, विज्ञान प्रविधिको तीव्र बिकास आदि सबैले नै विश्वक्रन्ति र विश्व समाजवादी व्यवस्थाका लागी भौतिक आधार तयार भइरहेको तथ्यमा स्पष्ट रहनु पर्दछ। यति हुदाहुदै पनि एक्काइसौं शताब्दीमा सामान्यतः दोस्रो विश्वयुद्ध पछि एवम् विशेषतः शीतयदको की उत्पीडनका रुपहरुको अन्तरलाई गहिरो अध्ययन गर्न पाई सामज्यवादी युद्ध र प्रतिद्वन्द्रिताको भमण्डलीकरणको प्रभाव, विज्ञान क्रन्तिको युग रिट एवम् विशेषतः शीतयुद्धको अन्त्य पछि देखापरेको साम्राज्यवादीलाई गहिरो अध्ययन गर्नु पर्दछ। यसमा मुख्यतः विश्वको निधि विभाजन र पनः विभाजनका नामत्त चल्न गरेको अन्तर सामज्यवादी, को परिवर्तन, निजीकरण र उदारीकरण,वित्तिय पूजीको भूमण्डलीकरणको उत्पादन प्रणालीमा भएको विशिष्टिकरणले साम्राज्यवाद र सर्वहारा कति पात्रोको विश्लेषण आधारभूत रुपमा सही भएतापनि सो सम्बन्धी राती गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा कम्युनिष्ट क्रन्तिकारीहरुको ध्यान जान आवश्यक छ। यस सम्बन्धी रणनीतिमा प्रविधीको विकास र उत्पादन प्रणालीमा भएको विजिलि सम्बन्धी लेनिन र माओको विश्लेषण आधारभुत सम्बर्धन र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्ने, उत्पादन सम्बन्धमा बाँकी उत्पादन प्रणालीका अवशेषहरुलाई अन्त्य गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र जोकरशाही पंजीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै आम जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सामाजिक आधारित राष्ट्रिय पूँजीको निमार्ण गर्ने र उत्पादक शक्तिको बिकास गर्दै आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थत निर्माण गर्ने सवाल आज राष्ट्रिय आत्मसम्मानसँग समेत जोडिएको छ। पूँजीवाद भित्रको संकर, विश्व शक्ति केन्द्रको बदलावका कारण पैदा हुने घर्षणको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने निश्चित छ। अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको उपरोक्त आयाम र माथि चर्चा गरिएको घरेलु परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी हाम्रो पार्टीको आगामी कार्यभार तय गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
संविधानसभाबाट बनेको संविधान तत्कालिन शक्ति सन्तुलनका कारण हाम्रो पार्टीले चाहेजस्तो नभएतापनि आधारभूत र मूलरुपमा हाम्रो पार्टीको नै त्यसमा मुख्य स्वामित्व रहेको छ। संविधानमा भएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सरक्षा र सम्प्रभूता एवम् आवासको हकलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सवाल समाजवाद तर्फको आधारभूत कदम हुनेछ। देशको औद्योगिकरण गर्ने, राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय आयको वर्गीय जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र साँस्कृतिक रुपमा पछि परेका जनतालाई प्रथामिकतामा राखेर वितरण गर्ने काम समाजवाद निर्माणका प्रारम्भिक काम हुनेछन्। सहकारी अभियान, सामूहिक उत्पादनको अभियान र उत्पादन, विनिमय र वितरण तीनवटै क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति सहित समाजवादको आर्थिक आधार निर्माण गर्नुपर्दछ।
तीन तहका सरकार र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा कुनै पनि राजनैतिक दल पूर्ण सत्तापक्ष वा पूर्ण बिपक्ष हुदैन। यस्तो अवस्थामा केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समाजवाद उन्मुख अर्थराजनीतिक कार्यक्रम बनाएर लाग गर्ने नीति लिनुपदर्छ।
उत्पादकत्व वृद्धि, सामूहिक, सहकारी र राजकीय स्वामित्वको उत्पादनका इकाइहरुको निर्माण गर्ने कुरालाई पार्टी नीतिको रुपमा लिई कार्यान्यनमा लैजान आवश्यक छ। यसमा पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ताहरु कुनै न कुनै उत्पादका इकाइमा सम्लग्न हुनु अनिवार्य गर्न पर्दछ।
बजेट मार्फत वितरण हुने राष्ट्रिय आयलाई आधारभूत रुपमा पछाडि पारिएका जनतामा पुर्याउने करालाई जोड दिने नीति लिन आवश्यक छ। उत्पादन कार्य र व्यापक जनपरिचालनलाई समायोजन गरी योजनाबद्ध अभियान सञ्चालन गरेर मात्र समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ।
दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र जडसुत्रीय संशोधनवादसँग संघर्ष एवम् मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट वैचारिक मान्यता रहँदै आएको छ। अहिलेको सन्दर्भमा मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकास नगरी समाजवादी क्रन्तिको विकास गर्न सकिदैन भन्ने विषयलाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ। पार्टी कुन कुरामा स्पष्ट रहनपर्दछ भने मालेमाको पथ पदर्शनमा ’समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत सामन्तवादका अवशेषका विरुद्ध संघर्ष गर्ने.. अन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै दलाल नोकरशाही पूंजीवाद र वैदेशिक दबाब हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्ष मार्फत राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने तथा सामाजिक न्याय सहित राष्ट्रिय पूजीको विकास गरी समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सार्वजनिक, नीजि र सहकारीका लानवटै क्षेत्रबाट योजनाबद्ध पहल आवश्यक छ। यिनै मूलभूत नीति अन्तर्गत उत्पादन र जनपरिचालन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ।
पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुग्दा व्यापक बहसद्वारा “एक्काइसौ शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद“ को आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक स्वरुपको नयाँ संश्लेषण गर्न जरुरी छ। सिंगो पार्टी पङ्तीले यसमा सक्रिय सहभागिता र रचनात्मक योगदान गर्न अति आवश्यक छ। आज हाम्रो पार्टीका अगाडि नयाँ वैचारिक, राजनैतिक संश्लेषण मार्फत नेपाली क्रान्तिलाई नयाँ उचाईमा उठाउने मात्र होइन विश्व क्रान्तिलाई योगदान गर्ने नयाँ अवसर र चुनौति दुबै रहेको छ।
४) राजनीतिक पार्टी समाजमा रहेका वर्गहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हुन। हाम्रो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) देशका सबै उत्पीडित जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता समावेशिता स्थापना गर्न सबै भन्दा बढी बलिदान गरेको पार्टी हो। हाम्रो पार्टीको विस्तार राजनीतिक अपील एवम् राजनीतिक अभियान र पहलकदमी. मार्फत हुदै आएको छ। माओवादी आन्दोलन संस्थागत गर्ने वेलामा भएको विभाजन र फूट, एकता, अनि फेरि फूटका कारण हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक संरचनाको स्थिर स्वरुप निर्माण गर्न केही चुनौतिहरु देखा परेका छन्। राजनीतिक हिसाबले सर्वहारा उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायको अग्रास्ता र समाजवाद निर्माणको मख्य शक्तिका रुपमा हाम्रो पार्टीलाई विकास गर्न पर्दछ। पार्टीलाई संगठनात्मक रुपले जनआधारित विशाल कार्यकर्ता पंक्ति सहितको शक्तिका रुपमा विकास गर्नपर्दछ। पार्टी निर्माण र संञ्चालनको मुख्य आधार लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त नै हो। तथापी, युवा, प्रौढ र ज्येष्ठ उमेर समूहको समुचित सन्तुलन एवम् सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायका बीचबाट लाखौं कार्यकर्ता भर्ती गर्नु आजको आवश्यकता हो।
समाजवाद निर्माणका लागि “नयाँ क्रान्तिकारी विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरौं“ भन्ने मूल ध्येयका साथ पार्टी निर्माणमा जुट्न आवश्यक छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक विरासत दक्षिणपन्थीहरुले बोक्न सक्दैनन। मूलतः आफ्नै शक्तिमा भरपर्दै क्रन्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने र विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिहरुसँग सहकार्य, मोर्चावन्दी र धुवीकरण गर्दै नेकपाको विरासत र स्वामित्व समेत हाम्रो पार्टीले लिनु पर्दछ।
५) के. पी. ओलीको प्रतिगमनका बिरुद्ध संघर्षकै क्रममा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान माथि प्रहार गर्दै प्रतिगमन गर्ने ओली प्रवृत्तिलाई गठबन्धनले पराजित गरेको छ। यसलाई नरुचाउने शक्तिहरु गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने र भत्काउन लागिपरेका छन्। अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै देशमा आर्थिक समृद्धि, स्थायीत्व र सुशासन कायम गर्न निर्माण गरिएको गठबन्धनलाई यही रुपमा बुझने र आगामी निर्वाचनसम्म कम्तिमा कायम राख्ने पार्टीको नीति हनेछ।
अहिले गठबन्धनकै संयुक्त सरकार बनेको छ। गठबन्धन सरकारले आफ्नो साझा नीर कार्यक्रम समेत सार्बजनिक गरिसकेको छ। उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयन कोभिड नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको पुनरुद्धार, जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी मुलुकमा सु–शासन व गर्न यस गठबन्धन र सरकारको प्रथामिकता हो। सरकारलाई सफल बनाउन पार्टी आफ्नो ठानी लागी पर्नेछ।
एमसीसी लिपलेक. कालापानी र लिम्पियाधराको प्रश्नलाई पार्टीको घोषित नीति अनसार कुटनैतिक संवादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गरिने छ।
६) मालेमावादको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्दै समाजबाद निर्माणको दिशामा बढ्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्न हाम्रो अहिलेको आवश्यकता हो। विधी र प्रणाली व्यवस्थित नबनाइकन पार्टीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। परिमार्जित विधानले उक्त आवश्यकतालाई संबोधन गर्ने नै छ। आम जनसमुदायलाई पार्टीको उद्देश्य र कार्यक्रम मार्फत प्रशिक्षित र संगठित गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा बढाउन आवश्यक छ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीलाई विजयी गराउने र संघीय एवम् प्रादेशिक निर्वाचन मार्फत देशको नेतृत्वदायी शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने गरी संगठनात्मक कार्य अगाडि बढाउन पर्दछ। नयाँ सन्दर्भमा पार्टीको विचार, राजनीतिक कार्यदिशा, संगठनात्मक संरचना र विभिन्न तहको नेतृत्व निर्माणका लागी राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ। यसका लागि निम्न अनुसारको कार्यसम्पन्न गर्न आवश्यक छ।
१. भाद्र मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण अभियान सञ्चालन गर्ने।
२. असोज १० गते सेल र टोल भेला सम्मेलन सम्पन्न गर्ने।
३. असोज २० गते वडा सम्मेलन सम्पन्न गर्ने
४. असोज ३० गते गाउँ पालिका र नगर पालिका सम्मेलन गर्ने। फिनसरोकार ड्ड कात्तिक ३० गते जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गर्ने।
५. मंसिर १५ गते प्रदेश सम्मेलन सम्पन्न गर्ने।
६. पौष ११, १२, १३ गते राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने।
७. बदलिएको परिस्थितिमा जनवर्गीय संगठन, जातीय/क्षेत्रीय मोर्चा, पेशागत संगठन, सामुदायीक संगठन, सम्पर्क मञ्च, प्रवासका संगठन, प्रतिष्ठान र पार्टीका विभागहरुको जिम्मेवारी र भूमिकामा फेरबदल आएको छ। आजको सन्दर्भमा निम्न अनुसारको भूमिका हुनेछ।
क) जनवर्गीय संगठनको कामः पार्टीको समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिलाई जनताको बीचमा प्रचार गर्ने, संगठनात्मक संजाल निर्माण गर्ने र सर्वहारा वर्गको पृष्ठमोर्चाको रुपमा जनवर्गीय संगठनको निर्माण र व्यापक विस्तार गरिनेछ। यसका लागी।
असोज मसान्तसम्ममा व्यापक संगठन विस्तार र सदस्यता वितरण सहित जनवर्गीय संगठनका सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने। बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने। जबसका अलग बैठकको आयोजना गरी ठोस कार्यक्रम निर्माण गरिने छ।
जातीय/क्षेत्रीय मोचाको कामः जातीय/क्षेत्रिय मोर्चाहरु पंजीवादी जनवादी क्रन्तिका साधनहरु हुन। सामन्तवादका अवशेष र दलाल नोकरशाही पूँजीवादका विरुद्ध संघर्ष गर्दै स्थापित अधिकारहरुका कार्यन्वयन, सुदृढीकरण एवम् समाजवादका लागि पष्ठभागीय शक्तिका रुपमा जनसमुदायलाई प्रशिक्षित गर्ने, परिचालन गर्ने र पार्टीलाई व्यापक जनसमदायसँग जोडने माध्यमको भूमीकामा जातीय / क्षेत्रिय मोर्चाहरु हुनेछन्।
१. असोज मसान्तसम्ममा जातीय/क्षेत्रीय संगठनका सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने।
२. बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने।
३. पेशागत संगठनको कामः तीन तहका सरकारहरुलाई पेशागत एवम् विशेषज्ञताको आधारमा सहयोग गर्ने, जनताको सेवा गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम सशासन कायम गर्ने अभियानमा पाटीको। सहयोगीको रुपमा पेशागत संगठनको भूमिका रहनेछ।
१.असोज मसान्तसम्ममा पेशागत संगठनका सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने।
२. बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने
३. सामुदायिक संगठनको कामः खुकुलो संगठनात्मक अनसाशनमा रही ब्यापक जनसमुदायको बीचमा जनचेतनाका काम, सामाजिक काम र पार्टीको क्रन्तिकारी जनचेतनाका काम विचारको आधारमा व्यापक जनसमुदायलाई गोलबन्द गर्ने काम सामुदायिक संगठनको हुनेछ।
४. असोज मसान्तसम्ममा सामुदायीक संगठनको सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने। बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने।
५. सम्पर्क मञ्चको कामः काठमाडौंमा रहेका सम्पर्क मञ्चहरुलाई गठन/पुनःगठन गरी प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिनेछ। प्रादेशिक राजधानी र अन्य ठूला शहरहरुमा आवश्यकता अनुसार सम्पर्क मञ्चको निर्माण गरिनेछ।
६. असोज मसान्तसम्ममा सम्पर्क मञ्चको सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने। बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने।
७. अन्तराष्ट्रिय विभाग र प्रवासको कामः अन्तराष्ट्रिय जगतमा पार्टीको विचार नीतिलाई पुर्याउनु पार्टीले लिएका नीतिका पक्षमा अन्तराष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु प्रवासमा रहेर क्रियाशील रहेका नेपाली जनसमदायलाई संगठित गर्नु अन्तराष्ट्रिय विभाग र प्रवास कमिटीको प्रमुख काम हुनेछ। भारत लगायत विभिन्न देशमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुलाई पार्टी संगठन र मञ्च मार्फत पार्टी विचार एवम् राजनीतिको आधारमा संगठित गरिनेछ। असोज मसान्तसम्ममाप्रवासी संगठनहरुको सम्मेलन, भेला र बैठकहरु सम्पन्न गरिसक्ने।
९.बाँकी रहन गएका सम्मेलन र भेलाहरु पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन पछि लैजाने। छ) प्रतिष्ठानहरुको कामः सहिद, बेपत्ता, घाइते अपाङ्ग र नेताहरुको नाममा स्थापित स्थापित र क्रियाशील प्रतिष्ठानहरुलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरिनेछ। विभागीय कामः तीन तहका सरकार र पार्टीलाई विशेषज्ञताको आधारमा नीतिगत सरसहयोग पष्ठपोषण गर्ने विभागीय समितिहरुको काम हुनेछ। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विभागहरुको गठन/ पनागठन गरिनेछ। सरकारको नीति निर्माण र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा सहयोग पानेगरी विभागको पुनःगठन, बैठकहरुको आयोजना र प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ। संसदीय मोर्चाको कामः संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका कामहरुलाई समन्वय गर्दै जनपक्षिय नीति निर्माणमा प्रभावकारी र योजनाबद्ध रुपमा परिचालन गरिनेछ।
१०. सरकारको कामः संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कामलाई जनताको भावना अनुसार थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनेछ। संघीय सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यन्वयन गरिनेछ। संयुक्त सरकारमा पार्टीले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र भूमिका स्थापित गर्ने सवाललाई बिशेष महत्व दिनुपर्नेछ।
११. केन्द्रीय निकायको काम : पार्टीका केन्द्रीय आयोग, राष्ट्रिय परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चलाई पूर्णता दिई क्रियाशील बनाइनेछ। विभाग र निकायहरुको कामलाई ब्यवस्थीत बनाइनेछ। केन्द्रीय निकायहरुलाई केन्द्रिय समितिको सहयोगी निकायको रुपमा परिचालन गरिनेछ। केन्द्रीय आयोग, विभाग र निकायहरुलाई गतिशिल बनाइनेछ।
प्रिय, कमरेडहरु
इतिहासमा युगिन कार्यभार पूरा गरेर आएको हाम्रो महान तथा गौरवशाली पार्टीका अगाडि देश र जनताको समृद्धिको सपना र समाजवाद निर्माणको ऐतिहासिक कार्यभार आइपगेको छ। आफैलाई रुपान्तरण गर्दै पुनसंगठित र एकताबद्ध हुदै दृढतापूर्वक समाजवाद निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढौं। हजारौ चुनौतिका वाबजुद जनताको जीत सुनिश्चित छ।
क्रान्तिकारी अभिवादन सहित !
३० श्रावण, २०७८
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ। राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ। उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।

