बजेट: कुन प्रदेशले कति ल्याए, के–के छन् प्राथमिकता ?

काठमाडौंः आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सातवटै प्रदेश सरकारहरुले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

सबै प्रदेशले बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसका साथै गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी बाहेकको अनावश्यक भत्ता खारेज गरिएको छ भने बागमती प्रदेशमा मानव विकास सूचकांक न्यून भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले नयाँ गाडी नकिन्ने रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राथमिकता पनि स्वास्थ्य कृषि र भौतिक पूर्वाधार परेको छ ।

प्रदेश नम्बर १ः पौने ४१ अर्बको बजेटमा कृषि प्राथमिकता

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार विनियोजन गरेको छ । प्रदेशले वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ४ करोड बिनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशले निब्र्याजी कृषि उद्यम कर्जा पनि दिने व्यवस्था गरेको छ । मेरो कृषि मेरो पौरखको नारा अघि बढाउँदै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँन व्यावसायकि कृषिका लागि १२ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको १२ केन्द्रमा कृषि उपज बैंकको पनि व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश एक सरकारले लसुन प्याज स्वदेशमै उपलब्ध गराउँन प्रोत्साहन रकमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक फलफुल कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ । यस्तै, प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रमा त३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दिगोे विकासको लागि खाद्य तथा सुरक्षाको सुदृढीकरण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले यो बजेट विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेश २ को प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र कृषि

प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य र कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश २ सरकराले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्व ५६ करोड ९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभा २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले कुल बजेटको चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार र पूँजिगत तर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । यसको लागि प्रदेश सरकारले ५५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा जोड दिने बजेट छुट्याएको छ । बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ३८ अर्व ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

बागमती प्रदेशः मानव विकास सूचकांक न्यून भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता

वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेटको चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात ५१.१२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात ४८.८८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । उनले विकास आयोजना छनोट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई न्यायपूर्ण बनाउँदै प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि ती स्थानीय तहर्लाइ प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।

प्रदेशका आयोजनाको पहिचान, छनोट र मूल्याङ्कन जस्ता क्रियाकलापलाई तथ्यपरक एवमं मापदण्डमा आधारित बनाउन प्रदेश आयोजना बैँक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताएका छन् ।

उनले कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित राजस्व क्षेत्रको पुनरुत्थान हुने गरी करका दरमा समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका करयोग्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याई संरचना तथा दरलाई समयसापेक्ष बनाइने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई व्यावसायिक, दक्ष र सुदृढ राजस्व प्रशासनको सुनिश्चितता गर्ने पनि बताए । गैर कर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलाई समसमायिक बनाइने, प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो क्षेत्राधिकार रहेका राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा पुनरवलोकन गरिने, राजस्व संकलनमा प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई राजस्व प्रशासनलाई सक्षम सुदृढ र व्यावसायिक बनाइनेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बागमती प्रदेश सरकराले चालु वर्षकोभन्दा चार अर्ब बढाएर बजेट ल्याएको छ । प्रदेशले चालु आवका लागि ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशः स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी बाहेकको अनावश्यक भत्ता खर्च खारेज

गण्डकी प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेशले कुल बजेटको चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, शिक्षामा जोड दिएको छ । आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताउँदै गण्डकी प्रदेशले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छ ।

कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट दिइदै आएको जोखिम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए ।

प्रदेश ५ सरकारको प्राथमिकता पनि स्वास्थ्य

प्रदेश ५ सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । उनले चालू आवको तुलनामा ६ करोड रुपैयाँ घटाएर बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

कुल बजेटको चालू खर्चका लागि १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको छ भने पुँजीगत खर्चका लागि १८ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । बजेट स्रोतमा आन्तरिक स्रोत २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख रुपैया मात्रै राखेको छ ।

आन्तरिक राजस्वबाट उठ्ने कर चालू वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत कम अनुमान गरिएको हो । प्रदेश ५ सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नति तथा निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ। बजेटमा विभिन्न जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रुकुम पूर्व, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पाका जिल्ला अस्पताल र रुपन्देहीको भीम जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शैय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गर्न उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो।

त्यस्तै स्थानिय तहमा रहेको स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरि स्तरोन्नती गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश मातहतका भिम अस्पताल, रुकुम पूर्वको अस्पताल, बर्दिया जिल्ला अस्पताल र नवलपरासीको पृथ्वी चन्द्र अस्पतालमा नयाँ भवन निर्माण गर्न २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ६ करोड ४३ लाखले कमी हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारः नयाँ गाडी नकिन्ने रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार कर्णाली प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार विनियोजन गरिएको छ। जसमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अब ९९ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले रोजगारीतर्फ २ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० करोड ५ लाख ५३ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्वालाले कोरोनाका कारण मृत्यु हुने नागरिकका परिवारलाई १ लाख राहत दिने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरुबाट धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनको लागि एम्बुलेन्सबाहेक कुनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने भएको छ। यस्तै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यकबाहेक कनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने बताएका हुन्।

स्रोतको संकुचनलाई मधयनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर अत्यावश्यकबाहेकका गोष्ठी सेमिनार शीर्षकको बजेट विनियोजन नगरिएको बताएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राथमिकता पनि स्वास्थ्य कृषि र भौतिक पूर्वाधार

सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि तथा भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बराबरको बजेटमा प्रस्तुत गर्दै सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

कुल बजेटको चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख बजेट विजियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरण एवंम सेवा सुधारका लागि तीन अर्ब २६ करोड ६६ लाख बजेट विनीयोजन गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट सिर्जित स्वास्थ्य चुनौतीलाई लक्षित गरेर संक्रमण नियन्त्रणका लागि अस्पतालको सुधार एवंमं सेवा विस्तारका लागि बजेट विनीयोजन गरिएको हो।

यस्तै प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा सडक आयोजना सञ्चालन गर्न ४ अर्ब ७२ करोड, सिचाई योजना निर्माणका लागि एक अर्ब ४१ करोड, खानेपानीका योजनाका लागि ९७ करोड, बैतडीको सुर्नया नदी र दार्चुलाको नौगाड नदीमा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन तथा थप दुई वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनीयोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

गत बर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २८ अर्वको बजेट ल्याएको थियो ।