मोर्चालाई प्रधानमन्त्रीको पाँच प्रस्ताव

काठमाडौं । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले समेत नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली लैजान चासो देखाएको छ । बंगलादेशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पालामै नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली खरिदबिक्री गर्न गत साउन १३ मा सम्झौता मिति तय गरिएको थियो । तर बंगलादेशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा सम्झौता स्थगित गर्न भन्दै बंगलादेशले गत साउन पहिलो साता पत्र पठाएर अनुरोध गरेको थियो ।  बंगलादेशमा सरकारी सेवामा विशेष आरक्षणको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि साउन २२ मा राजीनामा दिँदै शेख हसिनाले देश छाडेकी थिइन् । हसिनाकै अगुवाइमा भारतको बाटो हुँदै नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजाने गरी ४० मेगावाट बिजुली खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर हसिनाले देश छाडेपछि ४० मेगावाट बिजुली खरिदबिक्री सम्झौता अब के हुन्छ भन्ने थियो । अहिले बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुसले नेपालबाट बिजुली आयात गर्ने विषयलाई समर्थन गरेको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ । यसअघि नै सबै कागजपत्र पूरा भइसके पनि तीन देशबीच सम्झौता गर्न मात्र बाँकी थियो ।  हरेक वर्ष ५ महिनामा कुल १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणले बंगलादेशमा विद्युत् बिक्री गरी प्रतियुनिट ६।४० अमेरिकी सेन्ट (करिब ८ रुपैयाँ ५५ पैसा, बुधबारको विनिमय दरअनुसार) पाउनेछ । ५ महिनामा ९२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर ९१ अर्ब २३ करोड, बुधबारको विनिमय दरअनुसार० आम्दानी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउनेछ । अर्थात् बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बेहरामपुर भारत–भेडामारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ । प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै आयोजनाले भारतमा विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका छन् ।

काठमाडौं । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सेवा प्रवाह र संविधान संशोधनसहितको सातबुँदे सहमतिअनुसार गठन भएको संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस–नेकपा (एमाले) सम्मिलित सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै राजनीतिक वृत्तमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आयुका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू हुन थालेको आजको नेपाल समाचारपत्रले लेखेको छ। सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदहरूले वर्तमान सरकारको चाल हेर्दा लामो समय जाने संकेत नदेखिएको बताए । गत असार १७ गत मध्यरातमा एकाएक भएको कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरणसँगै आक्रामक बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बिचौलिया, तस्कर र भ्रष्टाचारीलाई बचाउन आफूलाई सरकारबाट हटाएको आरोप लगाउँदै आएको थियो । प्रतिपक्षको उक्त आरोपलाई सत्तापक्षका सांसदहरूले खण्डन गरे पनि पछिल्लो समयमा सरकारका गतिविधिप्रति मन्त्रीहरू नै सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। एमाले र कांग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी दल भएकाले आ–आफ्नो राजनीतिक अभियानलाई सशक्त बनाएर जनतामाझ पुग्न कठिन भएको बताउन थालेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूले खेलिरहेको अवस्थामा सरकारकै मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा दिएका अभिव्यक्तिले विवादित बनेका छन् । पछिल्लोपटक सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर ‘आईजीपीको जिब्रो थुत्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको छ । सो विषयमा आपत्ति जनाउँदै सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले सदनबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । मन्त्रीहरूलाई जिब्रोमा ब्रेक लगाउन आग्रह गर्दै खतिवडाले त्यसबारेमा सदनमा जवाफ दिनसमेत माग गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री दीपक मनाङेको मन्त्रालय बेच्ने अभिव्यक्तिले अर्को तरंग उत्पन्न भएको छ । उक्त अभिव्यक्तिप्रति सांसद खतिवडाले गण्डकीमा मन्त्री पद पैसामा बिक्री गर्न शुरू भएको हो रु भन्दै सरकारसँग जवाफ माग्नुभएको छ । प्रदेश सांसद मनाङेले आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालय ३ करोडसम्ममा बिक्रीमा राखेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । यता, कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका संघीय सरकारका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले पनि दुई प्रतिस्पर्धी दलबीचको गठबन्धनले पार्टी खुकुरीको धारमा हिँड्नुपरेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उहाँले मन्त्री भएर काम गर्नै नसकेको भनेर पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिले समेत पार्टी र सरकारमा एकखालको तरंग छाएको थियो। केही समयअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजू देउवा राणा भारत भ्रमणबाट फर्कनासाथ उहाँप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अब महिला प्रधानमन्त्री बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘म महिला प्रधानमन्त्री भएको देख्न चाहन्छु । मेरै पालामा महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख, महिला न्यायाधीश र महिला मुख्य सचिव बनाइसकिएको छ । अब महिला प्रधानमन्त्री बनाउने मेरो चाहना छ । त्यो चाँडै पूरा हुन्छ, तर केही महिना लाग्छ।’ उहाँको यस्तो अभिव्यक्तिलगत्तै आरजू राणालाई कतिपयले भाबी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचार नै गरेपछि राणाले आगामी सरकारको प्रधानमन्त्री आफू नभएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नै हुने लिखित धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सरकारले अपेक्षकृत रूपमा काम गर्न नसकेको टिप्पणीहरू भइरहेका बेला सरकारसम्बद्ध व्यक्तिहरूबाटै आएका यस्ता आलोचित र विवादित विषयले सरकारलाई थप कमजोर गर्दै लगेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। तर, सरकारका प्रमुख दलका शीर्ष नेताद्वय शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीसमेत सरकारको आयुका विषयमा निश्चिन्त हुनुहुन्न । उहाँहरूले हतारमा अभिव्यक्ति दिँदै यो सरकार दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार जाने जिकिर गर्नुभएको छ। कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुदलीय प्रजातन्त्रिक प्रणाली र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सम्बन्धमा कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद नरहेको दाबी गर्नुभयो । बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले भन्नुभएको छ– ‘एमाले र कांग्रेस पार्टी मुख्य प्रतिस्पर्धी हौँ । कति कुरा समस्या हुन सक्छन् । समस्याको समाधान गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो । यसमा चिन्ता लिनुपर्दैन । मलाई विश्वास छ, ओलीजी र मैले मिलेर अहिले प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थालाई अझ बढी स्थायी गराउनुपर्छ।’ बुधबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको पोलिटब्युरो बैठकमा एमाले र कांग्रेसबीच भएको सातबुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुने बताउँदै यसमा कसैले शंका गर्न नहुने पार्टी नेताहरूलाई आश्वस्त पार्नुभएको छ। सरकारलाई सय दिन पूरा नहुँदै घेराबन्दीको प्रयास भइरहेकाले त्यसलाई चिर्न उहाँले नेताहरूलाई निर्देशन नै दिनुभएको छ। ‘कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ। यसमा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन’ –उहाँले भन्नुभयो।

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलन प्रकरण छानबिनका निम्ति गठन गरिने संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै छ । बैठक आज बिहान बस्न लागिएको हो । शनिबार उक्त विषयमा टुंगोमा नपुगेकाले बैठक आज बस्ने तय गरिएको हो ।  

काठमाडौं । नेपाल र भारतका सुन कारोबारी मिलेर हङकङमा कार्यालय खोली तस्करीलाई सहयोग गरिरहेको पाइएको छ। विगतदेखि अहिलेसम्म सुन तस्करीमा नाम जोडिएका केही व्यक्ति र नयाँ व्यापारीहरू मिलेर हङकङमा कार्यालय नै सञ्चालन गरेर सुन तस्करीमा लागेको उच्च सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार हङकङका नेपाली र भारतीय व्यापारीहरूले कार्यालय खोलेर नेपालमा अनुकूल वातावरण तयार पारी सुन पठाउने गरेका छन्। ‘नेपाली र भारतीय व्यापारीहरूको हङकङमा संयुक्त कार्यालय रहेको छ, जहाँबाट सेटिङ मिलाएर मात्रै नेपालमा सुन पठाउने गर्छन्। कुनै बेला सेटिङ भत्कियो भने वा कमिसनमा कुरा मिलेन भने मात्रै सुन बरामद हुने गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो। सुन तस्करीका लागि हङकङमा कार्यालय खोल्नेमा अधिकांश भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूलका नेपाली व्यापारी छन्। यो नागरिक दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।