सौर्य परियोजनाको पीपीए अब प्रतिस्पर्धाबाट

सौर्य परियोजनाको पीपीए अब प्रतिस्पर्धाबाट

काठमाडौं । यसअघि सामान्य प्रक्रियाबाट हुँदै आएको सौर्य परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको विद्युत खरिद सम्झौता अब भने प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै हुने भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सौर्य परियोजनामा प्रयोग हुने उपकरणको मूल्य घटेको तथा लागत क्रमशः कम हुँदै गएको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोलार प्लान्टबाट उत्पादित ऊर्जाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अब प्रतिस्र्धाबाट गर्ने भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सोलारको पीपीए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरेको छ। सोलारबाट उत्पादित ऊर्जालाई सर्वसुलभ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन पीपीए प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय लिइएको मन्त्री भुसालले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन, विद्युत् खरिदलाई प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बताउँदै लैजानुपर्छ। सोलारमार्फत हामीले यसको सुरुआत गरेका छौँ।” पछिल्लो विकसित प्रविधिअनुसार सोलारबाट विद्युत् उत्पादन लागत कम हुँदै गएको उल्लेख गर्दै भुसालले भन्नुभयो, “यस अघिको निर्णयअनुसार पनि तीन वर्षमा सोलारको पीपीए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थियो।”

प्राधिकरणले विद्युत महसुललाई सर्वसुलभ बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, जनअपेक्षा, विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन एवं प्रचलित ऐन कानुनको मर्मलाई मध्यनजर गर्दै पीपीए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरिएको हो। अबदेखि सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को पीपीए गर्दा विद्युत आयोजनाको उत्पादन सम्मिश्रणको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय ग्रिडमा कूल जडित क्षमताको १० प्रतिशतको परिधिभित्र रहेर प्राधिकरणलाई आवश्यक भएको क्षेत्रमा ‘आधार दर’ तोकी सो दरमा नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीएका लागि आह्वान गरिने छ।

यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट वि.सं. २०७४ माघ २५ मा स्वीकृत ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ मा उल्लेखित वैकल्पिक सौर्य र वायु ऊर्जाको विद्युत खरिददर प्रतियुनिट ७ रुपियाँ ३० तोकिएको थियो। उक्त दर अधिकतम तीन वर्षभित्र विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि कायम हुने निर्णय भएको थियो।

मन्त्रालयको सो निर्णयलाई नेविप्रा सञ्चालक समितिले २०७५ असार २६ को ७७३औँ बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयमा ल्याएको थियो। तीन वर्षका लागि तोकिएको उक्त दर हालसम्म पनि परिमार्जन हुन सकेको थिएन। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो विकसित प्रविधिका कारण सोलार आयोजनाबाट उत्पादन गरिने विद्युत्को मूल्य निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ। प्राधिकरणले अहिलेसम्म २१ सोलार आयोजनासँग ११० मेगावाटको पीपीए गरेको छ। यसमध्ये ६ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई २९ मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ।

विद्युत विकास विभागका अनुसार कूल २५ आयोजनाको कूल ६०९ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन्। १९ आयोजनाको कूल ११७ मेगावाट क्षमताका सौर्य परियोजनाले विद्युत उत्पादनको अनुमति लिएका छन्। कूल ३५ आयोजनाले ९१२ मेगावाट बराबरको सौर्य बिजुली उत्पादनको सर्वेक्षणका लागि अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन्।

महसुल नबुझाउने सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिगत ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न सुरु

गोदावरी । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धनगढीले लामो समयदेखिको महसुल नबुझाउने ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न थालेको छ । धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रले महसुल बुझाउन पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत आनाकानी गर्दै आएका सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिगत ग्राहकको विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणले धनगढी र अत्तरियामा समयमै विद्युत् महसुल नबुझाउने २५३ ग्राहकको विद्युत् लाइन काटेको जनाएको छ । लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाएका ग्राहकको बक्यौता रकम एक करोड ५३ लाख ४९ हजार ३६५ रहेको छ । वितरण केन्द्र धनगढीका प्रमुख मिथिलेशकुमार गोयलका अनुसार विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरिएपछि १८० ग्राहकले महसुल बुझाएका छन् । एक महिनाको अवधिमा ती ग्राहकबाट ७८ लाख ३७ हजार ४९१ विद्युत महसुलबापतको रकम असुली भएको उनले जानकारी दिए । धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रले मालपोत कार्यालय, नापी, सडकलगायत गरी सातवटा सरकारी कार्यालयको लाइन काटेको छ । ती सात कार्यालयले ६ लाख दुई हजार ६०७ विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी रहेको वितरण केन्द्रले जनाएको छ । लाइन काटिएका सरकारी कार्यालयबाट एक लाख ४८ हजार ६४० मात्र विद्युत् महसुलबापतको रकम असुली भएको वितरण केन्द्र प्रमुख गोयलले जानकारी दिए । धनगढी विद्युत् वितरण केन्द्रअन्तर्गत ७९ हजार बढी ग्राहक रहेका छन् । वितरण केन्द्रले समयमा विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्ने क्रमलाई निरन्तरता दिँदै जाने जनाएको छ । विद्युत् विनियमावलीमा मिटर रिडिङ भएको ६०औँ दिनसम्म पनि वक्यौता महसुल नबुझाएमा लाइन काट्ने व्यवस्था छ । लाइन काटेको ६ महिनासम्म पनि वक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई कालोसूचीमा राखी असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रावधान रहेको छ । रासस

काठमाडौंका यी स्थानमा आज बन्द रहनेछ छ विद्युत आपूर्ति

काठमाडौं । काठमाडौंका केही स्थानमा आज विद्युत् सेवा आपूर्ति नहुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै काठमाडौंका केही स्थानमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने यसअघि नै जानकारी गराइसकेको छ । प्राधिकरणको महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतको विद्युतीय लाइन भूमिगत गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने भएको हो । चपली घुम्ती चोकदेखि बूढानीलकण्ठसम्मको क्षेत्रमा आज विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुनेछ । बिहान ९ देखि दिउँसो १ बजेसम्म विद्युत् आपूर्ति बन्द हुनेछ ।  

काठमाडौंका यी स्थानमा हुनेछैन ७ देखि १३ गतेसम्म विद्युत् आपूर्ति (तालिकासहित)

काठमाडौं । काठमाडौंमा आइतबार (भोलि) देखि विभिन्न स्थानमा सात दिन विद्युत् सेवा आपूर्ति नहुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने जानकारी दिएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण, महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतको विद्युतीय लाइन भूमिगत गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । बिहान ९ देखि दिउँसो १ बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुनेछ । माघ ७ गते महाराजगञ्ज मिनिसोदेखि पञ्चकन्या स्कुलसम्मको क्षेत्र, ८ गते चपली घुम्ती चोकदेखि बूढानीलकण्ठसम्मको क्षेत्र, ९ गते गणेश चोकदेखि स्पेसल चोकसम्मको क्षेत्र १० गते चपली घुम्ती चोक, पासीकोट क्षेत्रहरूमा विद्युत् आपूर्ति हुने छैन । ११ गते चपली भंगाल, चपली घुम्ती चोकदेखि भद्रकाली स्कुलसम्मको क्षेत्र १२ गते गोल्फुटारदेखि ह्याम्स हस्पिटलसम्म १३ गते गणेश चोकदेखि स्पेसल चोकसम्मको क्षेत्रसम्म विद्युत् सेवा बन्द हुनेछ ।

६० अर्ब बराबरको आईपीओ बिक्री गर्दै विद्युत् प्राधिकरण

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये पछिल्ला दिनमा आर्थिक रूपमा सबल बन्दै गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) बिक्री गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले संस्थाको वित्तीय पुनःसंरचना गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने भएको हो । सेयर बिक्रीका निम्ति अर्थ मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको छ । अर्थको सहमतिपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गएको मंसिर २५ गते बसेको बैठकबाट आवश्यक निर्णय गरिएको छ । सञ्चालक समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट अधिकृत पुँजी तीन खर्ब रुपैयाँ कायम गर्न सहमति भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्समक्ष स्वीकृतिका निम्ति अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ बमोजिम खुद सम्पत्ति ९नेटवर्थ०को दुई गुणासम्म प्रतिसेयर मूल्य कायम गरी प्रिमियम मूल्यमा हाललाई प्रस्तावित अधिकृत पुँजीको १० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय यही पुस १९ गते प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन् । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि सार्वजनिक संस्थालाई थप सबल बनाउने उद्देश्यका साथ सेयर जारी गर्न लागिएको बताएका छन् । सरकारले संस्थालाई आमनागरिकको बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो तयारी गरेको स्पष्ट पारेको छ । यसअघि नै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको समेत सेयर सर्वसाधरणमा बिक्री गरेको थियो ।

लोकप्रिय