भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई १० मिनेट कुरे, फेरि एउटै कारमा हिँडे मोदी र पुटिन !
एजेन्सी । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुईदिने चीन भ्रमण ऐतिहासिक बनेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार तियानजिनमा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिटमा उनले आतंकवादविरुद्ध कडा अडान राख्दै भारतको दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरे। भ्रमणका क्रममा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग द्विपक्षीय वार्ता गरे। यो भ्रमणले भारतको विश्वव्यापी भूमिकालाई थप मजबुत बनाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले तियानजिनमा आयोजित SCO समिटमा आतंकवादविरुद्ध कडा सन्देश दिए। उनले आतंकवादलाई केवल एक देशको समस्या नभएर सम्पूर्ण मानवताविरुद्धको खतरा भएको बताए। विशेषगरी, पहलगाम आतंकी हमलाको उल्लेख गर्दै उनले यो हमला भारतको आत्मामा मात्र नभएर मानवतामा विश्वास राख्ने हरेक राष्ट्रका लागि चुनौती भएको उल्लेख गरे। उनले SCO सदस्य राष्ट्रहरूलाई आतंकवादविरुद्ध एकजुट भएर लड्न आह्वान गरे।
मोदीले SCO को महत्वलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्दै "S बाट सेक्युरिटी, C बाट कनेक्टिभिटी र O बाट अवसर" को नयाँ पूर्ण रूप प्रस्तुत गरे। उनले भारतको क्षेत्रीय सहकार्यलाई बलियो बनाउने दृष्टिकोण समिटमा राखे।
भारत-चीन सम्बन्धमा नयाँ गति
मोदीले आइतबार समिटको अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग करिब एक घण्टा लामो द्विपक्षीय वार्ता गरे। यो भेट सात वर्षपछि भएको उनको पहिलो चीन भ्रमणको हिस्सा थियो। वार्तामा सीमा विवाद, व्यापार, र सहयोगका विषयमा गहन छलफल भयो।
मोदीले भारत र चीनलाई विकासका साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आपसी विश्वास, सम्मान र संवेदनशीलताको आधारमा सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले सीमा क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम राख्नु दुई देशको सम्बन्धका लागि बीमा पॉलिसी जस्तै भएको उल्लेख गरे।
सी जिनपिङले भारत-चीन सम्बन्धलाई रणनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले "हात्ती र ड्र्यागन" (भारत र चीन) लाई एकसाथ आउनुपर्ने र सीमा विवादलाई सम्बन्धको परिभाषा बन्न नदिनुपर्ने बताए। चिनियाँ मिडियाले यो भेटलाई भारत-चीन सम्बन्धमा सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यो भेटको महत्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत कर लगाएको पृष्ठभूमिमा झन् बढेर गएको छ। भारतले रुसी तेल खरिद नरोकेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले यस्तो कदम चालेको हो। यस्तो अवस्थामा भारतले चीन र जापानजस्ता देशहरूसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्न र व्यापार विविधीकरण गर्न खोजिरहेको छ।
रुस-भारत सम्बन्धमा गहिराइ
मोदीले SCO समिटको अवसरमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि ४५ मिनेट लामो द्विपक्षीय वार्ता गरे। यो भेटमा रुस-युक्रेन द्वन्द्वको समाधानका लागि मानवताले शान्ति चाहेको सन्देश मोदीले पुटिनलाई दिए। उनले भारतले युक्रेनमा शान्ति स्थापनाका हालैका प्रयासहरूलाई स्वागत गर्ने र यस दिशामा बाटो खोज्नुपर्ने बताए।
पुटिन र मोदीको मित्रता र उनीहरूको संवादको विश्वभर चर्चा भएको छ। विशेषगरी, समिटको स्थलबाट होटलसम्म पुटिन र मोदीले एउटै कारमा यात्रा गरेको दृश्यले उनीहरूको आत्मीय सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ। मोदीले सामाजिक सञ्जाल X मा लेखे, "पुटिनसँगको भेट सधैं रमाइलो हुन्छ। हामीले तियानजिनमा विचारहरू आदानप्रदान गर्यौं।"
दुवै नेताले व्यापार, उर्वरक, अन्तरिक्ष, सुरक्षा र संस्कृतिका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगलाई गहिरो बनाउने विषयमा छलफल गरे। मोदीले डिसेम्बरमा हुने रुस-भारत शिखर सम्मेलनमा पुटिनको उपस्थितिको अपेक्षा गरेको बताए।
SCO समिटको महत्व
तियानजिनमा अगस्त ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म चलेको SCO समिटमा २० भन्दा बढी विश्व नेताहरू र १० अन्तरराष्ट्रिय संगठनका प्रमुखहरू सहभागी भए। यो समिट SCO को स्थापना (सन् २००१) यताकै सबैभन्दा ठूलो सम्मेलन थियो। समिटमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफ, इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियान, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तायप एर्दोगान, र इजिप्टका प्रधानमन्त्री मुस्तफा मडबौली लगायतका नेताहरू उपस्थित थिए।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले समिटको स्वागत भोजमा SCO को क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता कायम राख्ने जिम्मेवारी बढेको बताए। उनले विश्वमा बढ्दो अनिश्चितता र तीव्र परिवर्तनको समयमा SCO ले विकास र सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले SCO विकास बैंक स्थापना गर्न र सुरक्षा चुनौती सामना गर्न नयाँ केन्द्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे।
भारत-चीन सम्बन्धमा सुधारको संकेत
मोदीको यो भ्रमण सन् २०२० को गलवान भिडन्तपछि भारत-चीन सम्बन्धमा आएको तनावपछि भएको पहिलो भ्रमण हो। हालैका कूटनीतिक प्रयासहरूले दुई देशबीच विश्वास पुनर्स्थापनाको संकेत देखाएको छ। दुवै देशले सिमानामा शान्ति कायम राख्ने, सिधा उडान पुनः सुरु गर्ने, र लिपुलेक, शिप्की ला, र नाथु ला पासमार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका छन्।
चिनियाँ राजदूत सू फेइहोङले मोदीको भ्रमणले भारत-चीन सम्बन्धमा नयाँ गति प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सामाजिक सञ्जाल X मा लेखे, "प्रधानमन्त्री मोदीलाई SCO समिटमा स्वागत छ। यो भ्रमणले भारत-चीन सम्बन्धमा नयाँ गति थप्नेछ।"
विश्व व्यवस्थामा नयाँ सन्देश
SCO समिटमा मोदी, जिनपिङ र पुटिनको भेटले विश्व व्यवस्थामा नयाँ सन्देश दिएको छ। विशेषगरी, अमेरिकी नीतिहरू, जस्तै भारतमाथि लगाइएको कर र रुसमाथिको प्रतिबन्ध, को जवाफमा यी नेताहरूले क्षेत्रीय सहयोग र वैश्विक दक्षिणको एकताको सन्देश दिए। जिनपिङले विश्व व्यवस्थामा "धम्की र गुटबाजी" को विरोध गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले वैश्विक शासनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।
यो भ्रमण र समिटले भारत, चीन र रुसबीचको रणनीतिक साझेदारीलाई थप बलियो बनाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यो भेटले विश्व शक्तिको सन्तुलनमा नयाँ आयाम थप्न सक्छ।
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ बैशाख, २०८३
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
८ बैशाख, २०८३
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
