भारतमा आजदेखि ट्रम्पले घोषणा गरेको ५० भन्सार शुल्क लागू,  भारत र चीन नजिकिँदै

भारतमा आजदेखि ट्रम्पले घोषणा गरेको ५० भन्सार शुल्क लागू,  भारत र चीन नजिकिँदै

काठमाडौं ।
अमेरिकाले भारतविरुद्ध लागु गर्ने घोषणा गरेको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । यसबाट भारतीय अर्थतन्त्र ठूलो दबाबमा परेको छ । 

 योसँगै पाँच वर्षअघि लद्दाखको गलवानमा भएको भीषण भिडन्तपछि चिसिएको भारत–चीन सम्बन्ध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ५०% भन्सार शुल्कको दबाबमा फेरि तात्न थालेको देखिन्छ।

सन् २०१८ यता पहिलोपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यसै सातासम्म चीन भ्रमणमा जान लागेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आयोजना गर्ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन मोदी चीन जाँदैछन्। विश्लेषकहरूले यो यात्रालाई केवल कूटनीतिक औपचारिकता नभई नयाँ आर्थिक र भू–राजनीतिक समीकरणको संकेतका रूपमा हेरेका छन्।

सन् २०२० मा गलवानमा ढुंगा, दाउरा र नाङ्गो हातमै भएको झडपमा २० भारतीय र ४ चिनियाँ सैनिक मारिएपछि सम्बन्ध कड्किएको थियो। तर, अब अमेरिकाले भारतमाथि ५०% भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयसँगै दुई छिमेकी देशबीच संवाद र सहकार्यको नयाँ बाटो खुलेको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले गत हप्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा भनेका थिए, “भारत–चीन सम्बन्धले एक अर्काका चासो र संवेदनशीलतालाई आदर गर्दै स्थिर प्रगति गरेको छ। स्थिर र रचनात्मक सम्बन्धले क्षेत्रीय मात्र होइन, विश्वशान्ति र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ।”

बीजिङको दृष्टिकोण पनि मिल्दोजुल्दो छ। वासिङ्टनस्थित स्टिम्सन सेन्टरकी अनुसन्धानकर्ता युन सनका अनुसार, “यो मेलमिलाप ट्रम्पकै कारण सम्भव भएको हो। भारत अब वासिङ्टनको पुरानै सहयोगमा भर पर्न सक्ने अवस्थामा छैन।”

यता भन्सार शुल्कको प्रत्यक्ष धक्का भारतको अर्थतन्त्रले भोग्न थालेको छ। २७ अगस्टदेखि औपचारिक रूपमा लागू भएको ५०% शुल्कसँगै भारत विश्वमै सबैभन्दा उच्च दरको अमेरिकी भन्सार शुल्कको मारमा परेको छ। यसले भारतको निर्यात, विशेष गरी वस्त्र, हीरा र झींगा उद्योगमा ठूलो आघात पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ। कोलकातामा श्रमिक संगठनहरूले ट्रम्पको पुत्ला दहन गर्दै विरोधसमेत जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले यो धक्कालाई न्यूनीकरण गर्न कर कटौती र ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान अघि सारेका छन्। स्वतन्त्रता दिवसमा दिल्लीको लालकिल्लाबाट सम्बोधन गर्दै उनले भने, “हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ – निराशाले होइन, गौरवले। विश्वभर आर्थिक स्वार्थवाद बढ्दो छ। हामी केवल गुनासो गरेर बस्न सक्दैनौं, अरूको कब्जामा पर्न दिन मिल्दैन।” उनले साना पसले र उद्यमीलाई आफ्ना पसलमा “Made in India” वा “स्वदेशी” लेखिएका बोर्ड टाँस्न समेत आग्रह गरे।

अर्थमन्त्रीले वस्तु तथा सेवा कर (GST) लाई दुई तहमा सरल बनाउने र आयकर कटौतीमार्फत झण्डै ३२ अर्ब डलर बराबरको प्रोत्साहन दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिकी ब्रोकरेज जेफ्रीजले टिप्पणी गरेको छ, “आयकर कटौतीसँगै जीएसटी सुधारले माग बढाएर उपभोगमा ठोस फड्को दिलाउनेछ।”

भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ६०% हिस्सा निजी उपभोगमा आधारित छ। तर हाल शहरी क्षेत्रमा रोजगारी घट्दा उपभोगमा गिरावट आएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा bumper उत्पादनका कारण खर्च स्थिर देखिएको छ। मोर्गन स्ट्यान्लीका अनुसार मोदीको *“फिस्कल स्टिमुलस”*ले उपभोग पुनःउत्थान गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले GDP वृद्धि कायम राख्ने र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने सम्भावना छ।

भारत–चीन सम्बन्धमा पनि केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। चीनले पाँच वर्षपछि भारतीय तीर्थयात्रीका लागि तिब्बतका दुई धार्मिक स्थल खोलिदिएको छ, र पर्यटन भिसा तथा उडान विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। तर, सीमामा तैनाथ हजारौं सैनिकबीचको अविश्वास अझै कायम छ। ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनकी तन्वी मदन भन्छिन्, “ठूलो प्रश्न यो हो कि नेताहरूको कथन वास्तविकतामा सीमाक्षेत्रमै कार्यान्वयन हुन्छ वा फेरि असफल हुन्छ।”

यसैबीच, एस एण्ड पी ग्लोबलले १८ वर्षपछि भारतको सार्वभौम रेटिङ उचालेको छ, जसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना बढाएको छ। तर भारत–अमेरिका बीचको व्यापार वार्ता भने स्थगित छ, र रुसी तेल खरिदलाई लिएर वाशिङ्टन–दिल्लीबीचको तनाव अझै चर्किएको छ।

अन्ततः, विश्लेषकहरूको निष्कर्ष एउटै छ – ट्रम्पको भन्सार शुल्कले भारतलाई आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा धकेलेको छ, र चीनसँग सहकार्य गर्न बाध्य पारेको छ। जसरी एक विश्लेषकले भने, “भारत–चीन सम्बन्ध फेरि चर्किँदा न भारतको फाइदा हुन्छ, न चीनको। तर अहिले भने, दुवैलाई नयाँ समीकरण खोज्नैपर्ने बाध्यता आएको छ।”

चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय

काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।

इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध

काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो  ।

अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता

एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।

ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

लोकप्रिय