यसै आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन्छ  : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले समितिका लागि टिओआर (कार्य जिम्मेवारी) तयार भैरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “त्रिविको सबै जग्गा छानबिन वा अध्ययन गरौँ भन्न समय सीमाका कारण सम्भव हुँदैन । त्यसैले निश्चित ठाउँमा केन्द्रित भई तीन महिने अवधि दिएर कामका लागि प्रस्ताव तयार गर्दै छौँ ।” त्रिविको शैक्षिक पात्रोका लागि विद्यार्थी सङ्घ/सङ्गठनसँग छलफल भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक पात्रो बनाउने मुख्य भूमिका प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठन भएको भन्दै सोका लागि सबैको एउटै धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, “जबसम्म दलगत रूपमा रहेका प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठनको निचोट एउटै आउँदैन, तबसम्म शैक्षिक पात्रोले पूर्णता पाउँदैन। एउटा कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि आन्दोलन गर्ने, धम्की दिने तथा काम गर्नेलाई पनि धम्की दिने काम भइरहेको छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ ।” त्रिविमा पटक-पटक तालाबन्दीलगायत समस्या राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आएको भन्दै यसको समाधानका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग नै छलफल गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरण नगर्न उनले आग्रह गरिन्। बङ्गलादेशको छात्रवृत्तिका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबिचको सम्बन्धको विषय भएकाले कूटनीतिक रूपमा समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले विदेशी विश्वविद्यालयको अनुमतिका लागि समिति बनाएर नीतिगत कमजोरी के हो भन्नेबारेमा बुझ्न लगाइएको जानकारी दिइन् । बैठकमा त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक काफ्लेले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  छलफलमा त्रिवि पदाधिकारीले यसको जग्गा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मल, गुठी, अस्पताल, पार्कका नाममा प्रयोग भइरहेको र फिर्ता ल्याउन नसकिएको विवरण प्रस्तुत गरे। तीन हजार ७०३ रोपनीमध्ये दुई हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अरू निकायले ओगटेको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गएिको थियो । यसरी प्रयोग गरिएका अधिकांश जग्गामा सरकारी कार्यालय छन् । केही निजी र संस्थानका कार्यालय र बसपार्क समेत राखिएको छ ।त्रिविलाई अहिले नैकापमा रहेको आफ्नो नामको जग्गा फिर्ता ल्याउन सबैभन्दा गाह्रो भइरहेको त्रिवि पदाधिकारीले जानकारी दिए । त्रिविका रजिस्ट्रार केदार रिजालका अनुसार, गणतन्त्र पार्कले ६० रोपनी, कृषि बागवानीले २८१ रोपनी, ल्याब्रोटरी स्कुलले १०८ रोपनी जग्गा ओगटेका छन् । यस्तै, खानेपानी संस्थान, आयुर्वेद अस्पताल, कीर्तिपुर आँखा अस्पताल, त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र ललितपुरस्थित लबिम मल रहेका जग्गा समेत त्रिविकै नाममा छ । लबिम मलले नियमित भाडा बुझाइरहेको छ । वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले चार करोड २६ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउन बाँकी रहेको रिजालले जानकारी दिए।बैठकमा अतिक्रमित सबै जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले शिक्षा मन्त्रालय र त्रिवि दुवैलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । आइतबार मधेस सरकारमा सहभागी माओवादीका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएपछि पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।यससँगै मधेस सरकार अल्पमतमा परेको छ । मधेस प्रदेशसभाका १०७ सदस्यहरूमध्ये सरकार बनाउन ५४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । पछिल्लोपटक ६१ प्रदेशसभा सदस्यहरूको विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । आइतबार मन्त्रीहरू भरतकुमार साह र युवराज भट्टराईले मुख्यमन्त्री यादवलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका थिए। साहलाई मुख्यमन्त्रीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोके पनि उनले सम्हाल्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । भट्टराई भने उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री थिए।

काठमाडौं । सदनको गतिरोध खुलाउनेलगायतको विषयमा सभामुख प्रमुख सचेतक र सचेतकबीचको छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको छैन। सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार संयुक्त सदनमा पेश हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम साथै सदनको अवरोध हटाउनेलगायतका विषयमा कानूनमन्त्री र प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए।

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको तयारीको विषयमा सिंहदरबारमा छलफल गरेका छन्।  सभामुख कार्यकक्षमा भएको छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राना, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पद्म गिरीसहित प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र सचेतक सहभागी छन्।  दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छलफल जारी रहेको सभामुख घिमिरेको निजी सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी थिए।