विपद्का लागि सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्स जरुरी : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुशासन मार्गचित्र तयार पार्दै भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र टाइम कार्ड' लागू गर्नेसम्मका योजनाहरू सार्वजनिक गरेकाे छ । प्रतिबद्ध पत्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा नेकपाले मुलुकको प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्दै सुशासन कायम गर्न उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न 'लोकपाल' गठन गर्नेदेखि सरकारी सेवामा 'टाइम कार्ड' लागू गर्नेसम्मका  योजनाहरू सार्वजनिक गरेको हाे । पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ र परिणाममुखी बनाउने संकल्प गरेको हो । पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो आधारभूत मान्यता बनाएको छ । यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई एकीकृत गरी अधिकारसम्पन्न 'उच्चस्तरीय लोकपाल' गठन गर्ने योजना अघि सारेको छ । विगतदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमासहितको 'स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग' गठन गरिने र भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । डिजिटल प्रशासन र 'मुहाररहित' सेवा सरकारी कार्यालयमा हुने झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न पार्टीले 'ई–शासन ब्लुप्रिन्ट' कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । भनसुन र सिफारिसबिना नै सेवा प्राप्त गर्न सकिने गरी 'मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित' प्रशासनिक प्रणाली विकास गरिनेछ । यस्तै, सेवाग्राहीले नागरिक वडापत्र अनुसार तोकिएको समयभित्रै सेवा पाउने सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवामा 'टाइम कार्ड' प्रणाली लागू गरिने योजना छ । प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यदक्षता वृद्धिका लागि पार्टीले निम्न सुधारका योजनाहरू अघि सारेको छ । सानो मन्त्रिपरिषद्: हालको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर विषय विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । नयाँ जनशक्ति: आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ । मेरिटोक्रेसी (योग्यता प्रणाली): संवैधानिक र सार्वजनिक निकायहरूमा दलीय भागबण्डा अन्त्य गरी केवल योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रणाली बसालिनेछ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन: कर्मचारीहरूको बढुवा र प्रोत्साहनलाई कार्यसम्पादन सम्झौता र नतिजामा आधारित पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणालीसँग जोडिनेछ । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त प्रशासन प्रशासनलाई राजनीतिक दबाब र आग्रहबाट मुक्त राख्न मुख्य सचिव र सचिवहरूको पदावधि सुनिश्चित गरिनेछ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिने पार्टीको योजना छ । साथै, कर्मचारीहरूको सेवा सुविधालाई समय अनुकूल वृद्धि गर्दै लगिने समेत प्रतिबद्धता पत्रमा जनाइएको छ । सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको एक वर्षभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुनहरू तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास जस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिने पार्टीले जनाएको छ । पार्टीले यी सुधारका माध्यमबाट 'सुशासन र रोजगारी' सुनिश्चित गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने दाबी गरेको छ ।

काठमाडौं,  । भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावनाले देशलाई आहत बनाउने चिन्ता बढ्दै गएको बेला सरकारले आज (असोज १९) र भोलि (असोज २०) सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। गृह मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको सूचनामा यो निर्णय वर्षाको जोखिमबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्राकृतिक विपत्ति र जनधनको क्षतिलाई रोक्नका लागि लिइएको उल्लेख छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका विभिन्न भागहरूमा अझै मध्यमदेखि भारी वर्षा कायम रहने क्रममा छ। यसले बाढी, भूस्खलन र सडक अवरोध जस्ता समस्या निम्त्याउने सम्भावना उच्च छ। "सम्भावित जोखिमका कारण जनधनको क्षति हुन सक्ने देखिएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ," गृह मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ। दसैं पर्वको बिदापछि आइतबारदेखि कार्यालय र शैक्षिक संस्थाहरू खुल्ने तयारी भइरहेको बेला यो दुई दिनको अतिरिक्त बिदाले लाखौं कर्मचारी, विद्यार्थी र व्यापारीहरूलाई राहत पुगेको छ। तर, यसले आर्थिक गतिविधिमा केही असर पार्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ। सरकारले यात्रा गर्दा सतर्क रहन, बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट टाढा रहन र स्थानीय प्रशासनको निर्देशन पालना गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। मौसमविद्हरूका अनुसार, यो वर्षा प्रणाली क्रमशः कमजोर हुँदै गए पनि पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा सतर्कता कायम राख्न आवश्यक छ। थप विवरणका लागि गृह मन्त्रालय वा मौसम विभागको आधिकारिक सूचना अनुगमन गर्न सुझाव दिइएको छ। यो बिदाले वर्षाको त्रास कम गर्दै सामान्य जीवनतर्फ फर्कने बाटो प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं — काठमाडौं महानगरपालिका–१०, बुद्धनगरबाट प्रहरीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा सिन्धुली, घ्याङलेख गाउँपालिका–५ का ३६ वर्षीय नेवाङ तामाङलाई पक्राउ गरिएको छ। उनले ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई अपशब्द प्रयोग गरी गालीगलौज गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो।

काठमाडौं ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा ऐनको कुलिङ पिरियडमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले ‘सक्कली अनुहार’ देखाएको भन्दै कटाक्ष गर्नु भएको छ।  शनिबार काठमाडौंको सितापाइलास्थित सहिद शिक्षक स्मृति केन्द्रको बहुउद्देश्यीय भवन उद्घाटन गर्दै उहाँले एमालेको संशोधन प्रस्तावले माओवादीको शंकालाई पुष्टि गरेको बताउनु भयो ।  पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रचण्डले एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा ल्याएको संशोधन प्रस्तावबाट माओवादी केन्द्रले उठाएको शंका पुष्टि भएको बताउनुभयो । माओवादीले एमालेकै कारण ऐन बन्न नसकेको जनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले र कांग्रेसमा वैचारिक नेतृत्वको खडेरी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। “एमालेभित्र जवजको उत्तराधिकारीको अन्योल छ, वैचारिक दिशाहीनता देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर उनले एमालेको वैचारिक संकटमाथि प्रश्न उठाउनु भयो ।  प्रचण्डले माओवादी केन्द्रले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क अभियान चलाएर वैचारिक स्पष्टता कायम राखेको दाबी गर्नुभयो। “हाम्रो आठौं महाधिवेशनको नीति र विचारले हामीलाई बलियो बनाएको छ। माओवादी मात्रै यस्तो पार्टी हो, जहाँ वैचारिक नेतृत्वको संकट छैन,” उहाँले भन्नु भयो ।  शिक्षक आन्दोलन र शिक्षा विधेयकबारे बोल्दै प्रचण्डले सत्तारूढ दलहरूको गरेको राज्यशक्तिको दुरुपयोगको विरोध गर्नुभयो। “संविधानले शिक्षक आन्दोलन आवश्यक नपर्ने अवस्था बनाएको छ, तर सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा शिक्षकहरू सडकमा उत्रन बाध्य छन्,” उहाँले भन्नुभयो । माओवादी सरकारमा भएको भए शिक्षकहरू अपमानित नहुने उहाँको भनाइ थियो। शिक्षा विधेयकमा भएको छेडछाडप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो , “हामीले शिक्षकका माग समेटेर विधेयक अगाडि बढाएका थियौं, तर अहिले त्यसमा षड्यन्त्र भएको छ।” शिक्षक संगठनको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ ।