सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील छ : प्रधानमन्त्री

सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको २२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिएको बताए।

“सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “निकै ठूलो मेहनेत र सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको नागरिको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो, यो दायित्त्व पूरा गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको छ।”

गरिब, विपन्न र असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकारी अस्पतालका दुई हजार ८०० शैया निःशुल्क उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर विरूद्धको खोप निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको बताए।

“सबै सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालले कुल शैयाको १० प्रतिशत बिपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस्ता कामहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकार ब्यावहरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आधारभूत अर्थ राख्दछन् ।”

संविधानको व्यवस्थाअनुरूप चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आम नेपाली नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन राज्यको प्रमुख दायित्व पूरा गर्न प्रतिष्ठानले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक निकायसँग समन्वय र सहकार्य गरी समयानुकूल बनाइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रियस्तर शैक्षिक प्रतिष्ठान बनाउन आफ्नोतर्फबाट निरन्तर सहयोग रहने विश्वास दिलाए।

आफूले सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै वीर अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पहल लिएको अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै बेड तथा अपरेशन थिएटरहरू सञ्चालनमा ल्याउने, वीर अस्पतालको सेवालाई दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताए। 

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउने सत्तारुढ गठबन्धन र काँग्रेसबीच सहमति

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसबीच सहकारीमा रहेका विद्यमान समस्याहरूबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको छ ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार करिब दुई घण्टा लामो छलफलपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुटेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।  छलफलपछि पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे समान धारणा रहेको उल्लेख गर्दै समितिको कार्यदेशबारे आइतबारबाट काम हुने बताए । तर, काँग्रेसको मागअनुसार गृहमन्त्री लामिछानेमाथि केन्द्रित भएर समिति गठनको सहमति भए नभएको भने खुलेको छैन् । ‘आज हामी मुख्य दलको शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्यो । प्रधानमन्त्रीजी, नेपाली काँग्रेस सभापतिजी, नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीजी, उपप्रधानमन्त्रीजी लगायतका नेताहरू बस्नुभएको हो । भोलिको सदनको विषयलाई लिएर छलफल भयो । सकारात्मक रूपमा नै अघि बढ्छ । समिति बनाएर जानुपर्छ नै भन्ने हो, सबै सहमत भएकै अवस्था छ,’ उनले भने, ‘समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने बारेमा पनि काम गर्ने कुरा भएको छ ।’ संसदीय छानबिन समिति बनाउन सत्ता पक्ष समेत सहमत भएपछि विगत दुई महिनादेखिको संसद अवरोध हट्ने सम्भावना छ। 

संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षबीच छलफल

काठमाडौँ । संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबिच बैठक जारी रहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छलफलमा सत्तारुढ दलबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहभागी छन् । त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायत सहभागी छन् । प्रधानमन्त्रीले शनिबार बिहान पनि कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । सो बैठक सकारात्मक रहेको कांग्रेस नेताहरुको प्रतिक्रिया थियो । त्यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले पनि प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गरेका थिए । कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद्मा अवरोध गर्दै आएको छ । कांग्रेसकै अवरोधका कारण बिहीबारको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन भने शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो ।

कांग्रेस संसदलाई मुठभेडमा लैजान चाहेको एमालेको आरोप

काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली काँग्रेसले संसदलाई मुठभेडमा लैजान चाहेको आरोप लगाएका छन्।  शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै बर्तौलाले संसद अवरोध गर्ने क्रममा बिहीबार कांग्रेसले एमाले अध्यक्षमाथि गरेको दुर्व्यवहार प्रयासले मुठभेडतिर लैजान खोजेको पुष्टि हुने बताए।  'संसदमा हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्षमाथि अशिष्ट व्यवहार प्रर्दशन गरे, उदण्ड व्यवहार प्रर्दशन गरे। भिडभाड, दादागिरी र उदण्डताका साथ मुठभेडमा लैजान नेपाली काँग्रेस चाहन्छ भन्ने कुरा त्यो अस्तीको घटनाबाट देखिन्छ,’ बर्तौलाले भने।  कांग्रेसले संसदको वेल घेर्‍यो र नाराबाजी गरेकोमा एमालेलाई कुनै आपत्ति नहुने पनि उनले बताए।  'सरकारको आसनमा आएर उपसभामुखको आसनमा आएर जुन प्रकारको अभद्र, अशिष्ट, अमर्यादित र उदण्ड प्रस्तुति उहाँहरुबाट भयो त्यो संसदीय इतिहासमा एउटा कालो दिनको रुपमा रहन्छ,' उनले भने। प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सहकारीको ठगी प्रकरण फौजदारी अभियोग भएकाले त्यसलाई संसदले नभई सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि बताए। 

प्रधानमन्त्री, सभामुख र ओलीबीचको छलफल

काठमाडौं । कांग्रेसले अवरोध गरेको सदन खुलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रतिनिधि सभाका  सभामुख देवराज घिमिरे र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल जारी छ ।  सो छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पनि बोलाइएको छ । अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछाने बालुवाटार पुगेको उनको सचिवालयको भनाइ छ ।  आजको बैठक संसद्को अवरोध हटाउनका लागि निर्णयक बैठक हुनसक्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि भोलिसम्ममा संसद्को अवरोध हटाउन सहमति जुट्ने बताइरहेका छन् ।  शनिबार बिहान सदनको गतिरोध हटाउन कांग्रेस नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका थिए। प्रचण्ड समिति बनाउन सकारात्मक रहेको कांग्रेसको दाबी छ ।

लोकप्रिय