बाँकी पुरै कार्यकाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीः एमाले

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । जेठ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारका पछिल्ला निर्णयको बारेमा जानकारी दिइन् । हेर्नुहोस् यस्ता छन् निर्णय 

काठमाडौं ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल रूपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताएकी छिन् । विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसका अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले डिजिटल रूपान्तरणका माध्यमबाट समृद्धि हासिल गरेका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन र संरचनात्मक विकासमा ध्यान दिएको उल्लेख गरिन्।  दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्दै पूर्वाधार विकासलाई मुख्य ध्यान दिएर दूरसञ्चार ऐन संशोधनको काम भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा देखिएको दोहोरो तेहरो लगानीको अवस्थालाई अन्त्य गरी पूर्वाधार प्रयोगको नीति अघि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिइन्।  “यसबाट दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लागत घट्ने र सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ताबाट लिने शुल्क घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ, त्यस्तै सेवा प्रदायकबाट पनि कूल आम्दानीका हिसाबले वार्षिक दस्तुर लिने गरी समान व्यवहारको नीति लागू गर्नेगरी ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ”, उनले भनिन्। ‘साइबर स्पेस’लाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको मन्त्री शर्माले बताए। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।   मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर नेपालले आफ्नोतर्फबाट पनि काम गरिरहेको बताइन्। सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवर्द्धन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्वबारे चेतना जगाउने, डिजिटल डिभाइडरलाई कम गर्न र सबैलाई आइसिटीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सामाजिक विकास लक्ष्यका लागि आइसिटीको प्रयोग वृद्धि गर्ने, समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्ने तरिकामा आइसिटीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो विकासका लागि आइसिटीको प्रयोग बढाउनेलगायत राष्ट्रसङ्घले अघि सारेका लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपालले मुख्यतः डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्।  उनले भनिन्, “देशका अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुगेको छ, नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरनेट सेवा विस्तार गरेको छ । हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ। पछिल्लो समय सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिका लागि नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रकारुपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।”  नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा आइसियुले गर्दै आएको सहयोगका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री शर्माले आइसियुले विश्वभर दूरसञ्चार विकासका लागि आवश्यक रणनीति, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरिन् । विश्व परिवेशमा इन्टरनेट र टेलिफोनको पहुँचमा देखिएको डिजिटल डिभाइडरलाई कम गर्न आइसियुले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालकोतर्फबाट आइटियुलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको सहकार्य अघि बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।  ‘दिगो विकासका लागि डिजिटल नवप्रवर्तन’ नाराका साथ आज विश्वभरि विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस मनाइँदै छ । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलमा बोलाएका छन् । संसदको गतिरोध अन्त्यको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेलुका ६ बजे कांग्रेस नेताहरुलाई बोलाएका हुन् । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै आएको संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सो विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षी कांग्रेसबीच सहमति हुन सकेको छैन्। यसमा सहमति जुट्न नसक्दा संघीय संसद प्रभावित हुँदै आएको छ । यही विषयमा विवाद हुँदा बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुबीच धकेलाधकेल नै भएको थियो।शुक्रबार बिहान बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बिहीबारको घटनाको निन्दा गर्दै सभामुखको बैठक सन्चालन गर्दाको भूमिका माथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।काठमाडौँमा शुक्रबारबाट शुरु भएको १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।  उनले न्यायालयको सुदृढीकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउन सबै किसिमको सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले पुर्‍याएको योगदान सदैव अतुलनीय रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । उनले लोकतन्त्र र कानूनको शासन पालना, भव्य समाजको पहिचान रहेको बताए। उनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संविधान र कार्यान्वयनको पक्ष कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका, शान्ति प्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनता, सुशासन, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका तथा न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि र मर्यादित बारका आधार न्यायपरिषद्, न्यायाधीशको सेवा, शर्त र सुविधा, मौलिक हक कार्यान्वयन र मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विभिन्न गहन विषयवस्तुमाथि विषयविज्ञबाट अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र प्रस्तुत भई त्यसउपर छलफल भई जारी गरिने काठमाडौँ घोषणापत्र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा मेरुदण्डको रूपमा रहने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘स्वतन्त्र, सक्षम तथा उत्तरदायी न्यायपालिका, विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले पु¥याएको योगदान सदैव अतुलनीय छ। सरकारका तर्फबाट न्यायपालिकाको सुदृढीकरण र बारलाई अझ सक्षम बनाउन सरकारका तर्फबाट गर्ने सबै किसिमका सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनको आयोजनाको सन्दर्भमा पनि सरकारले विगतमा दिने गरेको अनुदानको एक तिहाइ बढाएको बताए।