इजरायल र हमासबीच युद्धविराम: दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य हुँदै

इजरायल र हमासबीच युद्धविराम: दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य हुँदै

काठमाडौं । इजरायल र हमासबीच करिब दुई वर्षदेखि जारी युद्ध अन्त्य हुने भएको छ । अमेरिका, इजिप्ट, कतार र टर्कीको पहलमा युद्धविरामका लागि दुवै पक्ष सहमत भएपछि युद्ध अन्त्यतर्फको मार्ग खुलेको हो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल–हमास युद्ध अन्त्यतर्फको ‘पहिलो चरण’ का रूपमा सम्झौतामा सहमति भएको घोषणा गरेका छन् । इजिप्टमा सम्पन्न वार्तापछि उनिले २० बुँदे शान्ति योजनाअन्तर्गत घोषणा गर्दै भने, “म विश्वस्त छु, सबै बन्धक सोमबारसम्म फिर्ता हुनेछन् ।”

विश्व नेताहरूले यस सम्झौतालाई स्वागत गर्दै दुवै पक्षलाई प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी सञ्‍चारमाध्यम सिएनएनका अनुसार यो सम्झौता गाजामा दुई वर्ष लामो विनाशकारी युद्ध अन्त्यतर्फको ठूलो कूटनीतिक उपलब्धि हो ।

ट्रम्पका अनुसार हमासले आगामी दिनमा सबै २० जना जीवित इजरायली बन्धकलाई मुक्त गर्नेछ, जसको सट्टामा प्यालेस्टिनी कैदीहरू रिहा गरिने छन् । साथै इजरायली सेना गाजाको अधिकांश भागबाट फिर्ता हुन सुरु गर्नेछ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले थप भने, “यसको अर्थ, सबै बन्धक चाँडै आफ्ना घर फर्किनेछन् र इजरायलले बलियो, दीर्घकालीन र चिरस्थायी शान्तिको दिशामा पहिलो कदमका रूपमा आफ्नो सेना फिर्ता लिनेछ ।”

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले भने, “भगवान्को कृपाले हामी सबैलाई घर ल्याउनेछौँ ।” संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले भने, “संयुक्त राष्ट्रसंघले सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनलाई समर्थन गर्नेछ र गाजामा दिगो मानवीय राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका प्रयास तीव्र पार्नेछ ।”

उनले थप गरे, “यो अवसरले कब्जाको अन्त्यतर्फ विश्वसनीय राजनीतिक मार्ग निर्माण गर्न, प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्न र इजरायली तथा प्यालेस्टिनी दुवै जनतालाई शान्ति र सुरक्षामा जीवन यापन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ ।”

जापानका मुख्य क्याबिनेट सचिव योसिमासा हयासीले पत्रकारहरूसँगको भेटमा भने, “जापानले सहभागी पक्षबीच ‘पहिलो चरण’ मा सहमति भएकोमा स्वागत गर्दछ । यो सम्झौता द्वन्द्व शमन र दुई–राज्य समाधानतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो ।”

त्यस्तै, क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी, अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर मिलेई, मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बनिज र न्युजिल्यान्डका विदेशमन्त्री विन्स्टन पिटर्स लगायतले पनि युद्धविरामको सहमतिको स्वागत गरेका छन् ।

गाजाका विस्थापित नागरिक समीर जुदेहले भने, “दुई वर्षसम्म हामी बम, आतङ्क, विनाश र मृत्युको डरमा बाँच्यौँ । आज यो खबर सुन्दा खुसीका आँसु रोक्न सकिनँ । अब अन्ततः हामीलाई शान्तिको सास फेर्ने मौका मिलेको अनुभूति भइरहेको छ ।”

हमासका अनुसार इजरायलमा आजीवन कारावास सजाय पाएका २५० जना र अन्य १ हजार ७ सय प्यालेस्टिनी कैदीलाई रिहा गरिनेछ । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरी १ हजार २१९ नागरिकको हत्या गरेपछि इजरायलले प्रत्याक्रमण थालेको थियो । त्यसयता युद्ध चरम विनाशकारी बनेको थियो । उक्त आक्रमणमा १० जना नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो भने विपिन जोशीलाई बन्धक बनाएर लगिएको थियो, जसको अवस्था अझै अज्ञात छ ।

हमासले २५१ जनालाई गाजामा बन्धक बनाएकोमा ४७ जना अझै बाँकी छन् । इजरायली सेनाका अनुसार तीमध्ये २५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । हमासद्वारा सञ्चालित गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायली सैन्य आक्रमणमा कम्तीमा ६७ हजार १८३ प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको छ, जसमा आधाभन्दा बढी महिला र बालबालिका छन् । युद्धमा एक लाखभन्दा बढी प्यालेस्टिनी घाइते भएका छन् । इजरायलमा हाल पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् ।

चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय

काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।

इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध

काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो  ।

अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता

एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।

ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

लोकप्रिय