शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको छ : प्रधानमन्त्री
![शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको छ : प्रधानमन्त्री](https://everestdainik.prixacdn.net/media/albums/prachanda_bIMyP5BncY_ejsAW1nzCC.jpg)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका साथै मिटरब्याज लगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले सुशासनका कैयौँ मानकहरू स्थापित गर्न सरकार सफल भएको बताए। उनले भने, “नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेशमा अध्ययनका लागि लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लगायतका सेवाहरूका लागि घण्टौंसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ ।”
राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्याउन आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पारे।
गत शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा भर्नासँगै विद्यार्थीहरूका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने अवस्था सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल अभाव हुने विगतको अवस्था समेत अन्त्य गरिएको बताए ।उनले भने, “मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिनेगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।”
संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन तथा सङ्घीयता संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाको प्रक्रियालाई तीब्ररूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
“यस अवधिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई थप सबल बनाउन प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने राजनीतिक सङ्कल्पअनुसार वित्तीय प्रबन्ध एवं शासकीय अधिकारलाई तीनवटै तहहरूमा न्यायपूर्णरूपमा हस्तान्तरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।”
वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी स्पष्ट बनाउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराए।
देशको समग्र विकासमा निर्णायक महत्त्व राख्ने जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अवधिमा विद्युत् उत्पादन र प्रशारण लाइन विस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि बलियो आधार तयार गर्न सरकार सफल भएको स्पष्ट पारे।
सरकारले गरेका घनिभूत प्रयासका कारण देशको आर्थिक अवस्था लयमा फर्किएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अधिकांश आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक बन्दै गएको बताए। “देशभित्र लगानी वृद्धि गर्न, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्न र समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्ययको लक्ष्य पूरा गर्न थप मेहनत गर्नुपर्नेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसका लागि सरकार सचेत र प्रतिबद्ध छ ।”
आम नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरेर संविधानले परिलक्षित गरेका नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने स्पष्ट पारे ।
“जनतामा राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी राज्यका कामकारवाही सञ्चालन भएमा मात्र संविधानको वास्तविक कार्यान्वयन हुनेमा सरकार दृढ छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मूल मार्गचित्रका रूपमा लिई अगाडि बढको छ ।”
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि आयोग कस्तो बनाउने, प्रम ओलीसमक्ष बाबुरामको यस्तो छ माग
काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले संक्रमकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग मागपत्र पेश गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी सो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले दलीय सहमतीको आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन तत्काल गरी सो काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटेर १९ बुँदे मागपत्र पेश गर्नुभएको हो। आफूहरुले तत्कालीन द्वन्दरत पक्षहरुको सहमतीमा मात्रै ती दुवै आयोग बनाउने र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकि काम छिटो टुंगोमा पु¥याउने आशयका साथ १९ बुँदे माग पत्र सरकारलाई सुझाएको पार्टीका अध्यक्ष डा. भट्टराईले बताउनुभयो । माग पत्रमा ती दुवै आयोगको प्रमुख राजनीतिक र कानून दुवै विषय बुझेको हुनुपर्ने कुरामा पनि जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराइले संक्रमणकालीन न्याय विषयलाई अन्य अपराध कर्मको रुपमा लिने र त्यही अनुसार अदालती प्रक्रियामा जाने हो भने सो कुरा आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान पनि स्पष्ट पार्नुभयो । माग पत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोगले संक्रमकालीन न्यायका सबै मुद्दालाई निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । अध्यक्ष भट्टराईले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी काम अदालती प्रक्रियाको विषय नभएको उहाँको जोड छ।
एमाले नेताहरुले भेटे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौंको नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या सम्बन्धी पार्टीको धारणा केन्द्रीय समितिको बैठकपछि तय गर्ने तय गर्ने बताउनुभएको छ । नदी किनाराका जग्गाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समधानका लागि पहलको आग्रहसहित भेटघाटका लागि आएको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलसँग कुरा गर्दै उहाँले यो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले सरकार अदालतमा भ्याकेटमा जाँदा ठिकै हुने उल्लेख गर्दै यसबारे पार्टीको धारणा बैठकपछि नै तय हुने बताउनुभएको हो । सर्वदलीय भेटमा सहभागीहरुले नदी किनाराका जग्गा छाड्नुपर्ने अदालतको फैसलापछि काठमाडौंमा ठूलो समस्या सुरु भएको बताएका थिए । अदालतको आदेशअनुसार काठमाडौंको नदी, खोला र राजकुलो समेत दायाँबायाँ २०/२० मिटर छाड्नुपर्दा दशौं हजार घरपरिवार बिस्थापित हुने र पशुपति नाथ मन्दिर पनि सार्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखले कार्यान्वयन गर्ने एकल निर्णय गरेपछि थप समस्या आएको भन्दै उनीहरुले यो फैसला कार्यान्वयन भएमा आर्थिक रूपमा अराजकता पैदा हुने बताए । आफूहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेर भ्याकेटमा जान सुझाव दिएको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरिसकेको जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र पार्टी अध्यक्षको रुपमा प्रचण्डलाई भेट्न आएको बताएका थिए । प्रतिनिधिमण्डलमा नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराई, काठमाडौं महानगरपालिकामा पूर्वप्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकार असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउन प्रयासरत छ : महासचिव गुरुङ
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन सजगता अपनाउनु पर्ने देखिएको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव गुरुङले गैरसंवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी करिब चार वर्ष अघिको रिट निवेदनमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ नगरी विलम्ब गराइनुले प्रश्न उब्जाएको बताउनुभएको हो । उहाँले असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउन प्रयास भइरहेको आंशका व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७ मङ्सिर ३० गते संवैधानिक परिषदबाट गरेको असंवैधानिक सिफारिससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ। तर, उक्त मुद्दा अझै फैसला भइसकेको छैन। पुनः ओली नेतृत्वको सरकार बनिसकेको अवस्थामा पनि उक्त मुद्दामा विलम्ब हुनु असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउनका लागि प्रयासरत रहेको यथार्थता प्रष्टै देखिएको महासचिव गुरुङको भनाई थियो। उनले लेख्नुभएको छ ‘न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव र दबाबको पराकाष्टता ५२ जना संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूको गैरसंवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धि ३ वर्ष ९ महिना अगाडीदेखिको रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा अझै विलम्बताले देखाएको छ। २०७७ मङ्सिर ३० गते ओली सरकारको पालामा तत्कालीन संवैधानिक परिषदबाट गरेको असंवैधानिक सिफारिससम्बन्धि मुद्दा, यतिखेरको ओली सरकारकै पालासम्म लम्बिँदा असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक बनाउनका लागि प्रयासरत रहेको यथार्थता पनि प्रष्टै देखिन्छ। मुद्दाको अङ्ग पुगिसक्दा पनि विलम्बताले त्यही यथार्थताको पुष्टि गरिरहेको देखिन्छ। फेरि पनि यो मुद्दाको फैसला नभइसकेको स्थितिमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना वरिष्ठ न्यायाधिशहरु रहेको र संवैधानिक व्याख्याको क्षेत्राधिकार रहेको संवैधानिक इजलासको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न नदिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमीहरुले सजगता अपनाउनै पर्ने देखिन्छ।’
अखिल क्रान्तिकारी बर्दियाको अध्यक्षमा हरि पौडेल
बर्दिया । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारी बर्दियाको २३ औं सम्मेलनले हरि पौडेलको अध्यक्षतामा ३९ सदस्यीय कार्य समिति चयन भएको छ। जसको उपाध्यक्षमा सिमा थारू, तिलक शर्मा र राज मोहम्मद गुजर, सञ्जय थार, सहसचिव बिरवल थारू, सुस्मिता चौधरी र रबि गुर्ताल तथा कोषाध्यक्ष पार्वती न्यौपाने रहनुभएको छ ।