यी हुन नेपालको दिगो विकासका लागि बिआरआईका संभावना

यी हुन नेपालको दिगो विकासका लागि बिआरआईका संभावना

काठमाडौं । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) चीनद्वारा २०१३ मा शुरू गरिएको एक विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम हो, जसको उद्देश्य भौतिक पूर्वाधार सुधार गरेर व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु हो। नेपाल, जुन चीन र भारतबीचको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थलमा अवस्थित छ, २०१७ मा BRI मा हस्ताक्षर गर्‍यो। त्यसपछि, BRI ले नेपालको विकास रणनीतिमा पूर्वाधार, व्यापार, ऊर्जा, र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यो लेखले BRI ढाँचामा नेपाल र चीनबीचको सहकार्यका प्रमुख क्षेत्रहरूको चर्चा गर्दै नेपालको विकासमा यस पहलको भूमिकालाई विश्लेषण गर्नेछ।

१. पूर्वाधार विकास र सम्पर्क विस्तार

BRI को मुख्य उद्देश्य साझेदार राष्ट्रहरूमा यातायात र सम्पर्क पूर्वाधार विकास गर्नु हो। नेपालका लागि, जुन हिमाली भू-भागका कारण जटिल छ, सम्पर्क सञ्जाल विकासमा चुनौतीहरू छन्। BRI ले नेपाललाई यी चुनौतीहरू समाधान गर्न ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ।

प्रमुख परियोजनाहरू:

  • ट्रान्स-हिमालयन सम्पर्क: BRI अन्तर्गत नेपालमा मुख्य परियोजना भनेको ट्रान्स-हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क हो, जसमा काठमाडौं र तिब्बतलाई रेलमार्गमार्फत जोड्ने योजना छ। प्रस्तावित काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गले नेपाललाई चीनको तिब्बतको शिगात्सेसँग जोड्नेछ। यस परियोजनाले भारतमा निर्भरता घटाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ पहुँचको सम्भावना खोल्नेछ।
  • सडक सञ्जाल: BRI अन्तर्गत नेपालको सडक सञ्जालको विस्तार र सुधारको योजना छ। सडक पूर्वाधारको सुधारले चीन र नेपालको बीचको व्यापारलाई सहज बनाउनुका साथै नेपालभित्र सम्पर्क सञ्जाल सुधार गरेर ग्रामीण क्षेत्रलाई आर्थिक केन्द्रहरूसँग जोड्नेछ।

यी पूर्वाधार सुधारहरूले यातायातमा सुधार, लागत घटाउने, र आर्थिक गतिविधिहरूका नयाँ सम्भावनाहरू खोल्नेछन्। साथै, यसले नेपाललाई दक्षिण एशिया र चीनबीचको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बनाउन सहयोग गर्नेछ।

२. व्यापार र आर्थिक वृद्धि

BRI को प्रमुख लक्ष्यहरू मध्ये एक भनेको व्यापारको प्रवर्द्धन हो। यातायात मार्गहरूको सुधार र नयाँ व्यापारिक मार्गहरूको विकास गरेर, BRI ले व्यापार वृद्धि र आर्थिक विकासलाई टेवा दिन्छ। नेपालले चीन र अन्य BRI राष्ट्रहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गरेर आर्थिक फाइदा लिन सक्छ।

प्रमुख विकासहरू:

  • व्यापार मार्गहरूको विविधीकरण: हाल, नेपालको अधिकांश व्यापार भारतको बन्दरगाहहरूमा निर्भर छ। BRI अन्तर्गत चीनतर्फका वैकल्पिक मार्गहरूको विकासले नेपाललाई व्यापारको लागि नयाँ विकल्पहरू उपलब्ध गराउनेछ। यसले एकल देशमा निर्भरता घटाएर थप विविधीकरणको अवसर प्रदान गर्नेछ।
  • निर्यात-उन्मुख उद्योगहरूको प्रवर्द्धन: BRI मार्फत सम्पर्क र बजार पहुँचमा सुधारले नेपालमा निर्यात-उन्मुख उद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्नेछ। कृषि, हस्तकला, र अन्य निर्मित वस्तुहरूको निर्यात बढ्ने सम्भावना छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक वृद्धि गर्नेछ।

३. ऊर्जा सहकार्य

नेपालसँग विशाल जलविद्युत् सम्भावना छ, जसले ४०,००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ। तर, लगानीको अभाव र प्राविधिक चुनौतीहरूका कारण यो सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न कठिनाइ भएको छ। BRI अन्तर्गत, चीन र नेपालको ऊर्जा सहकार्य विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रमुख परियोजनाहरू:

  • जलविद्युत् विकास: चीनले BRI मार्फत नेपालका ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानीको रुचि देखाएको छ। उदाहरणका लागि, पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा चिनियाँ लगानीले ७५० मेगावाटको उत्पादन गर्ने योजना छ, जसले नेपालको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ। अन्य परियोजनाहरू, जस्तै अपर त्रिशुली जलविद्युत् परियोजना, पनि चिनियाँ सहयोगमा छन्।
  • ऊर्जा निर्यातको सम्भावना: जलविद्युत् स्रोतको विकास भएपछि, नेपालले भारत र चीन जस्ता छिमेकी देशहरूमा बिजुली निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना छ। यसले नेपाललाई स्थिर आयको स्रोत दिनेछ।

४. पर्यटन प्रवर्द्धन

पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। BRI परियोजनाहरू कार्यान्वयन भएपछि नेपालमा पर्यटनमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रमुख फाइदाहरू:

  • पहुँचमा सुधार: BRI अन्तर्गत विमानस्थल, सडक, र रेलमार्गहरूको विकासले नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पहुँच सुधार्नेछ। यसले पर्यटनको वृद्धि गराउनेछ।
  • चीन-नेपाल पर्यटन सहकार्य: चीन नेपालका लागि बढ्दो पर्यटक स्रोत हो। BRI मार्फत बढेको सम्पर्कले चीनबाट आउने पर्यटकहरूको संख्या वृद्धि गर्नेछ, जसले नेपालको पर्यटनमा ठूलो योगदान दिनेछ।

५. प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधार

BRI ले नेपालमा प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सक्छ। नेपालको ICT (सूचना तथा सञ्चार प्रविधि) क्षेत्रमा सुधार गर्न ठूलो सम्भावना छ।

प्रमुख क्षेत्रहरू:

  • दूरसञ्चार: BRI अन्तर्गत, चीनले नेपालमा ४जी र ५जी नेटवर्क विस्तारमा सहयोग गर्न सक्छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँचको सुधारमा मद्दत गर्नेछ।
  • इ-कमर्स र डिजिटल व्यापार: डिजिटल पूर्वाधारको सुधारसँगै, BRI ले नेपालमा इ-कमर्स र डिजिटल व्यापारको वृद्धिमा सहयोग गर्ने सम्भावना छ। यसले साना र मझौला व्यवसायहरूलाई नयाँ बजारमा पुग्न सहयोग पुर्‍याउनेछ।

६. क्षमता विकास र मानव संसाधन

BRI ले केवल भौतिक पूर्वाधारमा मात्र नभई क्षमता विकास र ज्ञान साझेदारीमा पनि जोड दिन्छ। नेपालले यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो जनशक्ति क्षमता सुधार गर्न फाइदा उठाउन सक्छ।

प्रमुख पहलहरू:

  • सीप विकास कार्यक्रमहरू: चीनले नेपालका विद्यार्थी र व्यवसायीकर्मीहरूलाई छात्रवृत्ति, प्राविधिक तालिम, र शैक्षिक आदान-प्रदानको अवसरहरू प्रदान गर्दै आएको छ। यसले नेपाललाई ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम जनशक्ति विकासमा मद्दत गर्छ।
  • सांस्कृतिक आदान-प्रदान: BRI अन्तर्गत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमहरूले नेपाल र चीनका जनताबीचको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउँदैछ।

चुनौतीहरू र चिन्ताहरू

BRI ले नेपालको विकासमा ठूलो सम्भावना ल्याए पनि, यससँगै चुनौतीहरू र चिन्ताहरू पनि छन्।

  • ऋण जोखिम: BRI परियोजनाहरूले नेपालको ऋण भार बढाउन सक्छ भन्ने चिन्ता छ। नेपालले BRI अन्तर्गतको लगानीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ।
  • पर्यावरणीय चिन्ता: ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूले पर्यावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छन्, विशेष गरी हिमालयन क्षेत्रहरूमा।

निष्कर्श

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले पूर्वाधार सुधार, व्यापार प्रवर्द्धन, ऊर्जा सहकार्य, र पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्ने सम्भावना बोकेको छ। चीनसँगको BRI ढाँचाअन्तर्गत रणनीतिक रूपमा योजनाबद्ध सहकार्य गरेर, नेपालले आफ्नो विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन र दक्षिण एशिया र चीनबीचको पुलको रूपमा आफ्नो भूमिका थप मजबुत बनाउन सक्छ। यद्यपि, BRI ले नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन, यसलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन, पारदर्शिता, र दिगोपनमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ।

टिआरसी आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सार्वजनिक (नामावलिसहित)

काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बन्ने आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नामको सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गरिएको छ  ।     कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगतको उक्त समितिले सूचीकृत व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गर्दै ती नाममा पाँच दिनभित्र प्रतिक्रिया जनाउन आग्रह गरेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस हुन इच्छुकहरुको नामावली बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी छनौट प्रक्रिया, २०८१ को दफा १० को प्रयोजनार्थ वर्णानुक्रमका आधारमा सार्वजनिक गरिएको हो।  सो सूचनामा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरुको बारेमा कसैको कुनै प्रतिक्रिया भए पाँच दिन भित्र पुष्ट्याई हुने आधार प्रमाणसहित पेश आग्रह समेत गरिएको छ। यस्तो छ सूचना 

एमालेमा चिन्ता -'उपनिर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आएन, सहरी जनमत घट्यो'

काठमाडौँ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले मंसिर १६ मा सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम आउनु र सहरी जनमत घट्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।  साथै एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको पनि निष्कर्ष  समेत निकालेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले उपनिर्वाचनको समीक्षा गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो ।  उहाँले सहरी जनमतलाई पार्टीसँग आबद्ध गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको र चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा सम्झौता गरी अघि बढाउनु सफलताका रुपमा लिएको बताउनुभएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी सात सदस्यीय कार्यदल गठन

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।   सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक कार्यदलको संयोजक रहनेछन् ।  सदस्यहरुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव, महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक र वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख रहनेछन् ।   नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कार्यदलको सदस्य सचिव रहनेछन् ।कार्यदलले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी संलग्न निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय पनि गर्नेछ ।

बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सरकारले गत साता चीनसँग गरेको ‘फ्रेमवर्क फर बेल्ट एन्ड रोड कोअप्रेसन’ सम्झौता सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त सम्झौता आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राखेको छ ।सम्झौतामा ६ बुँदा छन् ।  हेर्नुहोस् पूर्णपाठ

लोकप्रिय