यी हुन नेपालको दिगो विकासका लागि बिआरआईका संभावना
काठमाडौं । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) चीनद्वारा २०१३ मा शुरू गरिएको एक विश्वव्यापी पूर्वाधार विकास र आर्थिक सहकार्य कार्यक्रम हो, जसको उद्देश्य भौतिक पूर्वाधार सुधार गरेर व्यापार प्रवर्द्धन गर्नु हो। नेपाल, जुन चीन र भारतबीचको रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थलमा अवस्थित छ, २०१७ मा BRI मा हस्ताक्षर गर्यो। त्यसपछि, BRI ले नेपालको विकास रणनीतिमा पूर्वाधार, व्यापार, ऊर्जा, र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यो लेखले BRI ढाँचामा नेपाल र चीनबीचको सहकार्यका प्रमुख क्षेत्रहरूको चर्चा गर्दै नेपालको विकासमा यस पहलको भूमिकालाई विश्लेषण गर्नेछ।
१. पूर्वाधार विकास र सम्पर्क विस्तार
BRI को मुख्य उद्देश्य साझेदार राष्ट्रहरूमा यातायात र सम्पर्क पूर्वाधार विकास गर्नु हो। नेपालका लागि, जुन हिमाली भू-भागका कारण जटिल छ, सम्पर्क सञ्जाल विकासमा चुनौतीहरू छन्। BRI ले नेपाललाई यी चुनौतीहरू समाधान गर्न ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ।
प्रमुख परियोजनाहरू:
- ट्रान्स-हिमालयन सम्पर्क: BRI अन्तर्गत नेपालमा मुख्य परियोजना भनेको ट्रान्स-हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क हो, जसमा काठमाडौं र तिब्बतलाई रेलमार्गमार्फत जोड्ने योजना छ। प्रस्तावित काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गले नेपाललाई चीनको तिब्बतको शिगात्सेसँग जोड्नेछ। यस परियोजनाले भारतमा निर्भरता घटाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ पहुँचको सम्भावना खोल्नेछ।
- सडक सञ्जाल: BRI अन्तर्गत नेपालको सडक सञ्जालको विस्तार र सुधारको योजना छ। सडक पूर्वाधारको सुधारले चीन र नेपालको बीचको व्यापारलाई सहज बनाउनुका साथै नेपालभित्र सम्पर्क सञ्जाल सुधार गरेर ग्रामीण क्षेत्रलाई आर्थिक केन्द्रहरूसँग जोड्नेछ।
यी पूर्वाधार सुधारहरूले यातायातमा सुधार, लागत घटाउने, र आर्थिक गतिविधिहरूका नयाँ सम्भावनाहरू खोल्नेछन्। साथै, यसले नेपाललाई दक्षिण एशिया र चीनबीचको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बनाउन सहयोग गर्नेछ।
२. व्यापार र आर्थिक वृद्धि
BRI को प्रमुख लक्ष्यहरू मध्ये एक भनेको व्यापारको प्रवर्द्धन हो। यातायात मार्गहरूको सुधार र नयाँ व्यापारिक मार्गहरूको विकास गरेर, BRI ले व्यापार वृद्धि र आर्थिक विकासलाई टेवा दिन्छ। नेपालले चीन र अन्य BRI राष्ट्रहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गरेर आर्थिक फाइदा लिन सक्छ।
प्रमुख विकासहरू:
- व्यापार मार्गहरूको विविधीकरण: हाल, नेपालको अधिकांश व्यापार भारतको बन्दरगाहहरूमा निर्भर छ। BRI अन्तर्गत चीनतर्फका वैकल्पिक मार्गहरूको विकासले नेपाललाई व्यापारको लागि नयाँ विकल्पहरू उपलब्ध गराउनेछ। यसले एकल देशमा निर्भरता घटाएर थप विविधीकरणको अवसर प्रदान गर्नेछ।
- निर्यात-उन्मुख उद्योगहरूको प्रवर्द्धन: BRI मार्फत सम्पर्क र बजार पहुँचमा सुधारले नेपालमा निर्यात-उन्मुख उद्योगहरूको प्रवर्द्धनमा मद्दत गर्नेछ। कृषि, हस्तकला, र अन्य निर्मित वस्तुहरूको निर्यात बढ्ने सम्भावना छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्दै औद्योगिक वृद्धि गर्नेछ।
३. ऊर्जा सहकार्य
नेपालसँग विशाल जलविद्युत् सम्भावना छ, जसले ४०,००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ। तर, लगानीको अभाव र प्राविधिक चुनौतीहरूका कारण यो सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न कठिनाइ भएको छ। BRI अन्तर्गत, चीन र नेपालको ऊर्जा सहकार्य विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रमुख परियोजनाहरू:
- जलविद्युत् विकास: चीनले BRI मार्फत नेपालका ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरूमा लगानीको रुचि देखाएको छ। उदाहरणका लागि, पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनामा चिनियाँ लगानीले ७५० मेगावाटको उत्पादन गर्ने योजना छ, जसले नेपालको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ। अन्य परियोजनाहरू, जस्तै अपर त्रिशुली जलविद्युत् परियोजना, पनि चिनियाँ सहयोगमा छन्।
- ऊर्जा निर्यातको सम्भावना: जलविद्युत् स्रोतको विकास भएपछि, नेपालले भारत र चीन जस्ता छिमेकी देशहरूमा बिजुली निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना छ। यसले नेपाललाई स्थिर आयको स्रोत दिनेछ।
४. पर्यटन प्रवर्द्धन
पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। BRI परियोजनाहरू कार्यान्वयन भएपछि नेपालमा पर्यटनमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रमुख फाइदाहरू:
- पहुँचमा सुधार: BRI अन्तर्गत विमानस्थल, सडक, र रेलमार्गहरूको विकासले नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पहुँच सुधार्नेछ। यसले पर्यटनको वृद्धि गराउनेछ।
- चीन-नेपाल पर्यटन सहकार्य: चीन नेपालका लागि बढ्दो पर्यटक स्रोत हो। BRI मार्फत बढेको सम्पर्कले चीनबाट आउने पर्यटकहरूको संख्या वृद्धि गर्नेछ, जसले नेपालको पर्यटनमा ठूलो योगदान दिनेछ।
५. प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधार
BRI ले नेपालमा प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिवर्तनकारी भूमिका खेल्न सक्छ। नेपालको ICT (सूचना तथा सञ्चार प्रविधि) क्षेत्रमा सुधार गर्न ठूलो सम्भावना छ।
प्रमुख क्षेत्रहरू:
- दूरसञ्चार: BRI अन्तर्गत, चीनले नेपालमा ४जी र ५जी नेटवर्क विस्तारमा सहयोग गर्न सक्छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँचको सुधारमा मद्दत गर्नेछ।
- इ-कमर्स र डिजिटल व्यापार: डिजिटल पूर्वाधारको सुधारसँगै, BRI ले नेपालमा इ-कमर्स र डिजिटल व्यापारको वृद्धिमा सहयोग गर्ने सम्भावना छ। यसले साना र मझौला व्यवसायहरूलाई नयाँ बजारमा पुग्न सहयोग पुर्याउनेछ।
६. क्षमता विकास र मानव संसाधन
BRI ले केवल भौतिक पूर्वाधारमा मात्र नभई क्षमता विकास र ज्ञान साझेदारीमा पनि जोड दिन्छ। नेपालले यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो जनशक्ति क्षमता सुधार गर्न फाइदा उठाउन सक्छ।
प्रमुख पहलहरू:
- सीप विकास कार्यक्रमहरू: चीनले नेपालका विद्यार्थी र व्यवसायीकर्मीहरूलाई छात्रवृत्ति, प्राविधिक तालिम, र शैक्षिक आदान-प्रदानको अवसरहरू प्रदान गर्दै आएको छ। यसले नेपाललाई ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम जनशक्ति विकासमा मद्दत गर्छ।
- सांस्कृतिक आदान-प्रदान: BRI अन्तर्गत सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमहरूले नेपाल र चीनका जनताबीचको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउँदैछ।
चुनौतीहरू र चिन्ताहरू
BRI ले नेपालको विकासमा ठूलो सम्भावना ल्याए पनि, यससँगै चुनौतीहरू र चिन्ताहरू पनि छन्।
- ऋण जोखिम: BRI परियोजनाहरूले नेपालको ऋण भार बढाउन सक्छ भन्ने चिन्ता छ। नेपालले BRI अन्तर्गतको लगानीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ।
- पर्यावरणीय चिन्ता: ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूले पर्यावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छन्, विशेष गरी हिमालयन क्षेत्रहरूमा।
निष्कर्श
बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले पूर्वाधार सुधार, व्यापार प्रवर्द्धन, ऊर्जा सहकार्य, र पर्यटन प्रवर्द्धन गरेर नेपालको आर्थिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्ने सम्भावना बोकेको छ। चीनसँगको BRI ढाँचाअन्तर्गत रणनीतिक रूपमा योजनाबद्ध सहकार्य गरेर, नेपालले आफ्नो विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन र दक्षिण एशिया र चीनबीचको पुलको रूपमा आफ्नो भूमिका थप मजबुत बनाउन सक्छ। यद्यपि, BRI ले नेपालको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरूलाई फाइदा पुर्याउन, यसलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन, पारदर्शिता, र दिगोपनमा ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ। राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ। उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।

