सुनको मूल्य स्थिर, कति छ नेपाली बजारमा मूल्य

काठमाडौँ । राहत शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा योगदान गरेका राहत, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने छुट राज्यलाई नभएको चेतावनी दिएको छ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी, महासचिव कुमार बजगाईँ र उपमहासचिव डम्बर राईले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।  उनीहरूले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया थालनी नभए राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए। ‘तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकार, मन्त्रालय साथै अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय पहलकदमीका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अन्यथा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसहित काठमाडौँ केन्द्रित सशक्त सडक आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा जानकारी गराउँछौँ’, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ। विद्यार्थीको चरम विदेश पलायन, आमअभिभावक तथा जनताको देशको शिक्षा प्रणालीमाथिको नैराश्य, स्थानीय तहहरूको शिक्षा नीति निर्माणमा मनलाग्दीपनलगायत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्यका लागि पनि ऐन जारी हुनुपर्ने ठहर राहत शिक्षकहरूको छ। ५२ वर्षपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गते संघीय संसद्मा दर्ता भएको थियो। हाल उक्त विधेयक संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ। विधेयकमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि पछिल्ला दिनमा गुमनाम पार्न खोजिएको राहत शिक्षकहरूको आरोप छ। विधेयकमा छलफल अघि बढाउन राहत शिक्षकहरूले यसअघि पनि मन्त्री, दलका नेताहरू, संसदीय समितिलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। यता, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विधेयक पारित गराउनका लागि थप दबाब आवश्यक रहेको बताएकी छन्। समितिको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उनले आफू विधेयक तत्काल पारित गर्ने पक्षमा रहे पनि समितिमा छलफल नहुँदा विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताएकी हुन्। त्यसका लागि दबाब आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। आफूले विधेयक अघि बढाउन प्रयास गरे पनि शिक्षा समितिका अध्यक्षले गम्भीर चासो नदिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएको भेटमा सहभागी नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका उपमहासचिव डम्बर राईले बताए। विश्वविद्यालय कानुनबारे भने समिति सभापतिले दुई(तीनपटक छलफलमा ल्याएको मन्त्रीले श्रेष्ठले बताएकी थिइन्। सांसदहरूले पनि शिक्षा विधेयकका पक्षमा गम्भीर नरहेको शिक्षामन्त्रीले बताएकी थिइन्। ‘त्यसैले विधयेक अघि बढाउन तपाईँहरूले थप दबाब दिनुपर्‍यो। म सकारात्मक छँदैछु। तपाईँहरूको पनि दबाब चाहियो’, मन्त्री श्रेष्ठलाई उधृत गर्दै राईले भने।

काठमाडौं। बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाएपछि क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने सक्रिय क्रिकेटमा फर्किन प्रयासरत छन्। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले लामिछानेमाथि लगाएको निलम्बन फुकुवा गरिसकेको छ भने उनलाई टी–२० विश्वकप खेल्ने नेपाली टोलीमा समावेश गर्ने तयारी गरिरहेका हुन्। सन्दीप भने यति बेला अभ्यासमा व्यस्त छन्। शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित मैदानमा रहेको प्रशिक्षण स्थलमा लामिछाने अभ्यास गरिरहेको भेटिए। सन्दीपको अभ्यास हेर्न संघका सचिव पारस खड्का पनि पुगेका थिए ।

काठमाडौं । भरतपुर ६ देवनगरमा निर्माण भएको ३३/११ केभी २०/२४ एमभीए क्षमताको सबस्टेसनको उद्घाटन गरिएको छ । शनिबार भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा सबस्टेसनको उद्घाटन गरिएको हो ।  भरतपुर महानगर प्रमुख दाहालले भरतपुरमा भइरहेको तीब्र सहरीकरणसँगै विद्युत् आपूर्तीमा देखिएको समस्या समधान गर्न देवनगर सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन् । पश्चिम चितवनको मेघौलीमा पनि चार विघा क्षेत्रफलमा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भरतपुरलगायत देशका प्रमुख सहरहरूको ५० वर्षिय गुरुयोजना तयार भई त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । भरतपुरमा भइरहको तीव्र सहरीकरणका कारण गुरुयोजनालाई थप परिस्कृत र परिमार्जित गरिएकाले ५० वर्षका लागि विद्युत् आपूर्तिको समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन गरेको छ ।बिहीबार महानगर सभाहलमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी समृद्ध महानगर निर्माण गर्ने नीतिहरु संकलन गरिएको थियो। भरतपुर महानगरपालिकाले १५ औ नगरसभाका लागि तयारी तीब्र पारेको हो । छलफलका क्रममा आएका मागहरुलाई लिपिवद्ध गरेको छ ।छलफल कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन, रोजगारी र बजारीकरणलाई जोड दिएका छन् । अबको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै उत्पादन भएर दूध, गोलभेडा सडकमा फाग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने धाराणा राखेका थिए। यस्तै शिक्षालाई प्रयोगात्मक बनाउनुपर्ने, आईटी शिक्षालाई विद्यालयस्तरबाटै लागु गर्नुपर्ने, आयमुलक सीपमूलक तालिम, युवा व्यवसायीलाई प्रोत्सहान गर्ने कार्यक्रम, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्सहान, वडागत शिक्षाको बजेटमा १० प्रतिशतभन्दा वृद्धि गर्नुपर्ने, स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथामिकता, घरको फोहर घरमै व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव आएका थियो । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरका राजनैतिक दल, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारीले अब समेट्नु पर्ने नीतिबारे जोड दिएका थिए । सुन्दर, सुसंस्कृत र समृद्ध महानगर निर्माण हुने गरी अख्तियार गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको सन्दर्भमा राय सुझाव जेठ १५ गतेसम्म महानगरपालिकाको आधिकारिक ईमेलमा पठाउन अनुरोध पनि गरेको छ । महानगरको आधिकारिक ईमेल  [email protected]  मा राय सुझाव पठाउन सकिने छ । महानगरले यस अघि सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएपनि यस पटक भने उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।