लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त औजार सूचनाको हक हो :  राष्ट्रपति

लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त औजार सूचनाको हक हो :  राष्ट्रपति

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त औजार सूचनाको हक भएको बताएका छन् । 

“लोकतन्त्रमा शासन प्रणालीलाई  पारदर्शी तथा जबाफदेही बनाउने, बेथिति अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, लगानीको सदुपयोग गरेर जनतामा सेवा प्रवाह अभिवृद्धि गर्ने र यही व्यवस्थामा मात्र मेरो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भनेर लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउने उपयुक्त औजार सूचनाको हक हो”, राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रिय सूचना आयोगको १७ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शनिवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

“विकास निर्माणमा नेपाली जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि अत्यन्त आवश्यक छ, यसका लागि पारदर्शिता नै मुख्य विषय हो, जुन सूचनाको हकले नै प्रत्याभूत गर्नेछ”, उनले भने। लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सुशासन प्रवर्धन तथा विकास निर्माणमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा रहेको सूचनाको हकको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

उनले सूचनाको हकले नागरिकको सशक्तीकरण मात्र होइन सरकारलगायत सबै सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार पनि बनाउने  बताए । साथै  सरकारले गरेका काम, कारबाहीबारे जनतालाई सुसूचित पनि गराउने उनले बताए। 

जनताले आफूले तिरेको कर कहाँ, कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर जान्न पाउने उनीहरूको स्वाभाविक हक पनि भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो । 

संविधानको व्यवस्थाअनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भई अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ ।

लोकतन्त्र सार्वभौम नागरिक र नागरिकको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने दर्शनबाट अभिप्रेरित व्यवस्था हो भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले सुसूचित नागरिक मात्रै सर्वशक्तिमान् हुन्छ र उसको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित हुन्छ भन्ने मूल मान्यता र दर्शनका आधारमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनतालाई शासन प्रणालीबारे सबै सूचना जान्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको बताए।  संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । 

उनले कानुन कार्यान्वयन भएको यो अवधिमा आयोग तथा सूचनाको हकका अभियन्ताहरूको अथक मेहनत र सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको आफूलाई रूपान्तरण गर्दै लैजाने सोचबाट यसको कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक अवस्था देखिए पनि संविधान र कानुनले राखेको पवित्र उद्देश्य पूरा हुने अवस्था अझै नबनिसकेको उनले बताए । 

“ अझै पनि कैयौँ नेपाली जनता आफ्नो यो मौलिक हकबारे अनभिज्ञ छन्, यसका लागि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ र यसमा आपूर्ति पक्ष जति संवेदनशील हुन आवश्यक छ, त्यो भन्दा बढी जनता आफैँ आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न तयार देखिउन् भनेर उनीहरूमा जागरण ल्याउन अत्यन्त आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।  

संविधानको मर्म र कानुनको व्यवस्थाअनुसार स्थापित आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा आज मात्र ४ वटा राष्ट्र भाषा मैथिली, अवधि, थारु र भोजपुरीमा प्रकाशित सूचना मागकर्ताका लागि सहयोगी पुस्तिकाका कारण बहुसङ्ख्यक नेपालीमाझ सूचनाको हक पुर्याउन सहयोग पुग्ने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे । उनले यसै गरी थप राष्ट्रभाषाहरूमा पनि यस्तो प्रकाशन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

“सूचनाको हकको नियामक निकायका रूपमा स्थापित सीमित साधन, स्रोत भएको आयोगबाट नागरिकमा आफ्नो अधिकारको प्रयोगको जागरण ल्याउने तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको सबै जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्नु उपयुक्त हुँदैन, यसका लागि सरकारको गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ”, उनले भने । स्वाभाविक रूपमा सबै सूचना सार्वजनिक हुँदैनन् र कानुनमा व्यवस्था भएका अति संवेदनशील पाँच प्रकारका सूचना संरक्षण गरेर राखिने विषयहरू पनि जनताकै हितका लागि हुन् भन्ने हामीले बिर्सन नहुने उनले उल्लेख गरे । 

भरतपुर महानगरद्धारा नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन

चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०८/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन गरेको छ ।बिहीबार महानगर सभाहलमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी समृद्ध महानगर निर्माण गर्ने नीतिहरु संकलन गरिएको थियो। भरतपुर महानगरपालिकाले १५ औ नगरसभाका लागि तयारी तीब्र पारेको हो । छलफलका क्रममा आएका मागहरुलाई लिपिवद्ध गरेको छ ।छलफल कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन, रोजगारी र बजारीकरणलाई जोड दिएका छन् । अबको नीति तथा कार्यक्रमले धेरै उत्पादन भएर दूध, गोलभेडा सडकमा फाग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने धाराणा राखेका थिए। यस्तै शिक्षालाई प्रयोगात्मक बनाउनुपर्ने, आईटी शिक्षालाई विद्यालयस्तरबाटै लागु गर्नुपर्ने, आयमुलक सीपमूलक तालिम, युवा व्यवसायीलाई प्रोत्सहान गर्ने कार्यक्रम, स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्सहान, वडागत शिक्षाको बजेटमा १० प्रतिशतभन्दा वृद्धि गर्नुपर्ने, स्थानीयलाई रोजगारीमा प्राथामिकता, घरको फोहर घरमै व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव आएका थियो । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरका राजनैतिक दल, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था, बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारीले अब समेट्नु पर्ने नीतिबारे जोड दिएका थिए । सुन्दर, सुसंस्कृत र समृद्ध महानगर निर्माण हुने गरी अख्तियार गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको सन्दर्भमा राय सुझाव जेठ १५ गतेसम्म महानगरपालिकाको आधिकारिक ईमेलमा पठाउन अनुरोध पनि गरेको छ । महानगरको आधिकारिक ईमेल  [email protected]  मा राय सुझाव पठाउन सकिने छ । महानगरले यस अघि सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएपनि यस पटक भने उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

‘लागुऔषध नियन्त्रणमा आमाहरू’ कार्यक्रम सञ्चालन

झापा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पछिल्लो दश महिनामा ३७२ लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषध सेवनकर्ता, बिक्रेता र ओसारपसारमा संलग्नलाई पक्राउ गरेको हो।   पक्राउ पर्नेमध्ये २५ महिला समेत रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले जानकारी दिए। लागुऔषध कारोबारमा संलग्नमध्ये  स्वदेशी ३२५ पुरुष र २५ महिला तथा  १८ विदेशी पुरुष र चार विदेशी महिला रहेका छन्।  लागुऔषध नियन्त्रणका लागि प्रहरीले दिनहुँजसो सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि भारतको पश्चिम बंगाल र विहारसँग झण्डै १४४ किलोमिटर क्षेत्र खुला सीमा भएका कारण लागुऔषध नियन्त्रणमा प्रहरीलाई चुनौती थपिएको हो। दिनानुदिन लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको पाइएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले अहिले लागुऔषध नियन्त्रणमा आमाहरू नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको प्रहरी उपरीक्षक मिलन केसीले जानकारी दिए।  अहिले जिल्लाका १५ वटै पालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ। स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्दै प्रहरीले टोल टोलमा पुगेर लागुऔषध नियन्त्रणमा आमाहरू नामक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। रासस

डायलासिस सेन्टर स्थापना गर्न एक करोड सहयोग

दमौली । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारास्थित जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा डायलासिस सेन्टर स्थापनाका लागि लायन्स क्लबले एक करोड ११ लाख ६८ हजार पाँच सय सहयोग गरेको छ ।  लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय गुठी (एलसीआईएफ)ले नेपालमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनालाई सहयोग गर्ने क्रममा जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रमा डायलासिस सेन्टर स्थापनाका लागि उक्त रकम सहयोग गरेको हो ।  जिल्लाकै ठूलो उक्त अस्पतालमा डायलासिस सेन्टर सञ्चालनका लागि लायन्स क्लब अफ तनहुँ खैरेनीटार, लायन्स क्लब अफ तनहुँ म्याग्दे र लायन्स क्लब अफ तनहुँ शुक्लागण्डकी सिस्टर्सले पहल थालेका थिए । तीनवटै लायन्स क्लबले लायन्स क्लब नेपाल इन्टरनेसनल तीन सय २५ एललाई उक्त अस्पतालमा डायलासिस सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुरोध गरेको लायन्स क्लबका डिष्ट्रिक क्याबिनेट सचिव सुजित हीराचनले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब अस्पतालमा डायलासिस सेन्टर स्थापनाका लागि प्रक्रिया थालिनेछ । जिल्लामा दमौली अस्पतालमा मात्रै डायलासिस सेन्टर रहेको र मिर्गौला पीडितलाई सास्ती भइरहेकाले क्लबले अस्पतालमा डायलासिस सेन्टर स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । मिर्गौला पीडित बिरामीका लागि आवश्यक उपचार गर्न अस्पतालमा छ थान मेसिन राख्ने तयारी गरिएको हिराचनले बताए । उनले भने, “यो भेगमा डायलासिस सेवा अति आवश्यक भइसकेको छ । यहाँका बिरामीलाई दमौली, पोखरा जानुपर्ने बाध्यता छ । यही डायलासिस सेन्टर स्थापना गर्न सकिए उहाँहरुलाई सहज हुन्छ ।” रासस

४ जना एसएसपी डीआईजीमा बढुवा सिफारिस

काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले जनपद प्रहरीतर्फको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवा सिफारिस सूची सार्वजनिक गरेको छ। शुक्रबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले चार जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)लाई डीआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बढुवा सिफारिसको पहिलो नम्बरमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यलयका कृष्णहरि शर्मा पोखरेल रहेका छन् । त्यस्तै दानबहादुर कार्की, डा मनोज केसी र राजन अधिकारी पनि बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन् । हेर्नुस् सूची 

लोकप्रिय