यस्ता छन् नेकपाकाे प्रतिबद्धताका केही महत्पूर्ण याेजनाहरु
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी पाँच वर्षलाई देशको आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र सुशासन स्थापनाको निर्णायक चरणका रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीले प्रस्तुत गरेको प्रतिबद्धता पत्रले उच्च आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी उन्मूलन, रोजगारी सिर्जना, कृषि आत्मनिर्भरता, हरित ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, महिला–दलित–विपन्नको सशक्तीकरण तथा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेको छ।
पार्टीका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ। बहुआयामिक गरिबीको दर हालको २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। रोजगारी सिर्जनालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी थपिने, पाँच वर्षमा कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गरिने र विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख नागरिकलाई उद्यमी बनाइने घोषणा गरिएको छ। साथै आत्मनिर्भर रोजगारी विस्तारका लागि पनि वार्षिक १ लाख ५० हजारको लक्ष्य तय गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा अघि सार्दै पार्टीले दुई वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने जनाएको छ। आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सबै किसानलाई एक वर्षभित्र किसान परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन लागू गरिने, राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिने र नियमित कृषि जनगणनामार्फत डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गर्दै राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ। दीर्घकालीन रूपमा सन् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जाको मिश्रण बढाउने तथा हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।
आवास, खानेपानी र शहरी विकासका क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाई निर्माण गर्ने, हरेक नेपालीको घरमा सफा पिउने पानी पुर्याउने तथा २० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी र १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेजका रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। ‘एक परिवार एक आवास’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ भने ज्येष्ठ नागरिकमैत्री आवास प्रदेशस्तरमा निर्माण गरिनेछ।
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एक वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ। शक्तिशाली र स्वतन्त्र लोकपाल गठन गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो अधिवेशनबाट पारित गर्ने तथा प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ। खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) बाट देशलाई निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिने पार्टीको भनाइ छ।
महिला सशक्तीकरण र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म ६ महिनाको सुत्केरी बिदा, महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार, हरेक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय युनिट र हिंसापीडित महिलाका लागि आवासीय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ। महिला उद्यमीलाई व्यवसायिक ऋणमा २५ प्रतिशत ब्याज छुट, एकल महिलाको भत्तामा समयानुसार वृद्धि तथा हरेक पालिकामा महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सबै नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्धता गराइने, बेरोजगारी बीमा लागू गरिने र सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने लक्ष्य राखिएको छ। मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गरिनेछ। मुक्त कमैया–कमलरीको पुनर्स्थापना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा आगामी दशकलाई ‘दलित अधिकार दशक’ घोषणा गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको एक वर्षभित्र सबै आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिने, संघीय प्रहरी समायोजन पूर्ण रूपमा लागू गरिने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गरी संक्रमणकालको अन्त्य गरिनेछ। सत्य निरूपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइने पार्टीको प्रतिबद्धता छ।
जलवायु परिवर्तन र प्रविधि क्षेत्रमा सन् २०४५ सम्म नेट जिरो इमिशनको लक्ष्य हासिल गर्ने, हरित जलवायु कोष तथा नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने र एआई तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। ई–शासन ब्लूप्रिन्ट कार्यान्वयन, कागजरहित–नगदरहित प्रशासन, टाइम कार्ड प्रणालीमार्फत सेवा समय ग्यारेन्टी तथा कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनेछ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले यी सबै कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण, आत्मनिर्भर र हरित नेपाल निर्माणको दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
प्रमुख प्रतिबद्धता, योजना तथा कार्यक्रमहरू
१. आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिनेछ।
२. बहुआयामिक गरिबीको दर हालको २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिनेछ (५ वर्षभित्र)।
३. प्रतिवर्ष कम्तीमा १ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।
४. ५ वर्षभित्र कम्तीमा ५ लाख नियमित रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ।
५. विदेशबाट फर्किएका कम्तीमा १ लाख व्यक्तिलाई ५ वर्षभित्र उद्यमी बनाइनेछ।
६. प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार आत्मनिर्भर रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइनेछ।
७. बेरोजगारी बीमा व्यवस्था लागू गरिनेछ।
८. २ वर्षभित्र धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु र माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ।
९. आगामी दशकलाई “कृषि लगानी दशक” घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
१०. सबै किसानलाई १ वर्षभित्र किसान परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।
११. एकीकृत कृषि ऐन तथा किसान अधिकार ऐन १ वर्षभित्र तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ।
१२. राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिनेछ।
१३. नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिनेछ।
१४. हरेक स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
१५. “एक सामुदायिक वन, एक उद्यम” कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
१६. हिमाल समृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१७. ५ वर्षभित्र थप १०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
१८. ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय ग्रिडको क्षमता १५,००० मेगावाट पुर्याइनेछ।
१९. दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार सन् २१०० सम्म ४०,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ।
२०. नेपाललाई शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग गर्ने राष्ट्र घोषणा गरिनेछ।
२१. नवीकरणीय ऊर्जाको मिश्रण उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिनेछ।
२२. ५ वर्षभित्र ५ लाख नयाँ आवास इकाइ निर्माण गरिनेछ।
२३. “एक परिवार, एक आवास” अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ।
२४. ५ वर्षभित्र हरेक नेपालीको घरमा सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराइनेछ।
२५. ५ वर्षभित्र २० वटा शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाइनेछ।
२६. ५ वर्षभित्र १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई स्मार्ट भिलेजमा विकास गरिनेछ।
२७. ई–शासन ब्लूप्रिन्ट कार्यान्वयन गरिनेछ।
२८. अनुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित प्रशासन प्रणाली विकास गरिनेछ।
२९. टाइम कार्ड प्रणालीमार्फत सेवा समयको ग्यारेन्टी गरिनेछ।
३०. कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित कर्मचारी मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनेछ।
३१. राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गरी साइबर कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरिनेछ।
३२. १ वर्षभित्र उच्चस्तरीय स्वतन्त्र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनेछ।
३३. हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
३४. शक्तिशाली तथा स्वतन्त्र लोकपाल गठन गरिनेछ।
३५. खैरो सूची (ग्रे–लिस्ट) बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना लागू गरिनेछ।
३६. ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ तथा सक्षम जनशक्ति प्रवेश गराइनेछ।
३७. संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।
३८. उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ।
३९. तलबी महिलालाई दुई सन्तानसम्म ६ महिनाको सुत्केरी बिदा प्रदान गरिनेछ।
४०. स्तन क्यान्सर, पाठेघर खस्ने, फिस्टुला, पिसाब चुहिने लगायत महिला विशेष रोगको निःशुल्क उपचार गरिनेछ।
४१. हरेक पालिकामा फास्ट ट्र्याक महिला न्याय इकाइ स्थापना गरिनेछ।
४२. हिंसापीडित महिलाका लागि प्रत्येक पालिकामा आवासीय मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
४३. महिला उद्यमीलाई व्यावसायिक ऋणमा २५ प्रतिशत ब्याज छुट प्रदान गरिनेछ।
४४. एकल महिलाको भत्ता समयानुकूल वृद्धि गरिनेछ।
४५. शिशु स्याहार केन्द्र हरेक स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ।
४६. ज्येष्ठ नागरिकमैत्री आवास प्रदेशस्तरमा निर्माण गरिनेछ।
४७. सबै नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध गरिनेछ।
४८. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनेछ।
४९. मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा परिचालन गरिनेछ।
५०. मुक्त कमैया तथा कमलरीको पुनर्स्थापना २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ।
५१. आगामी दशकलाई “दलित अधिकार दशक” घोषणा गरिनेछ।
५२. एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ।
५३. थारु, मधेसी, मुस्लिम तथा आदिवासी जनजाति आयोगलाई स्रोत–साधन सम्पन्न र प्रभावकारी बनाइनेछ।
५४. मधेस क्षेत्रका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज लागू गरिनेछ।
५५. नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको १ वर्षभित्र संघीयता कार्यान्वयनका सबै आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ।
५६. संघीय प्रहरी समायोजन १ वर्षभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
५७. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरी सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ।
५८. सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
५९. सन् २०४५ सम्म नेट–जिरो उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गरिनेछ।
६०. हरित जलवायु कोष तथा नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको अधिकतम उपयोग गरिनेछ।
६१. हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
६२. कार्बन व्यापारसम्बन्धी नीति निर्माण गरिनेछ।
६३. एआई तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिनेछ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गम्भीर राष्ट्रघात भएको नेकपाको ठहर
काठमाडौँ । नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “गैरजिम्मेवारपूर्ण, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रहार” भन्दै त्यसलाई गम्भीर राष्ट्रघातको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले नेपालको ऐतिहासिक भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे राज्यको आधिकारिक अडान, ऐतिहासिक प्रमाण तथा जनभावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको जनाएको छ। नेकपाले सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कार्यकारी प्रमुखबाट तथ्य र इतिहासलाई तोडमोड गरी अभिव्यक्ति आउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने जमिन अतिक्रमण र सीमा क्षेत्रमा हुने जग्गाको भोगचलन वा अदलबदल दुई फरक विषय हुन्। कुनै पनि देशले अर्को देशको स्वामित्वमा रहेको भू–भागमा आपसी सहमति वा कानुनी अधिकारबिना अनधिकृत रूपमा भौतिक कब्जा जमाउने, संरचना निर्माण गर्ने वा सीमा विस्तार गर्ने कार्यलाई अतिक्रमण भनिन्छ। भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा गर्दै आएको अतिक्रमणको ऐतिहासिक तथ्यलाई तोडमोड गरी नेपालले समेत भारतको जमिन कब्जा गरेको भन्नु गम्भीर राष्ट्रघात हो।” ‘सीमा विवाद होइन, अतिक्रमणको विषय’ नेकपाले भारतसँगको सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण र कूटनीतिक मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका नाममा नेपालको भूमि सम्बन्धी ऐतिहासिक सत्यलाई कमजोर पार्न नहुने बताएको छ। पार्टीका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा केवल सीमा विवादका विषय होइनन्, ती नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। नेकपाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछिका नक्सा तथा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजले उक्त भूभाग नेपालकै भएको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र देशभक्त जनसमुदाय एकमत हुँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सहमतिविपरीत देखिएको पार्टीको भनाइ छ। राष्ट्रिय एकतामाथि आघात पुगेको दाबी नेकपाले सीमा र सार्वभौमसत्ताका विषयमा नेपाली जनताबीच विगतदेखि नै बलियो राष्ट्रिय एकता कायम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइले त्यो एकतालाई कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको जनाएको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितका सवालमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट तथ्यपरक, जिम्मेवार र राष्ट्रहितअनुकूल अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। “नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने विषय कुनै दल विशेषको मुद्दा होइन, यो समग्र राष्ट्रको साझा अडान हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावना आहत बनाएको छ।” प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक स्पष्टिकरणको माग नेकपाले प्रधानमन्त्री शाहसँग आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्टिकरण दिन माग गरेको छ। पार्टीले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने भनाइ फिर्ता लिन तथा सीमा समस्यामा नेपालको आधिकारिक अडानलाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका नेताहरूले सीमा सम्बन्धी विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय भूगोल र सार्वभौमसत्ताको प्रश्नमा कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद बढाउन, तर नेपालको भूमि र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सुझाव दिएका छन्। ‘देशभक्त शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ’ विज्ञप्तिमार्फत नेकपाले सम्पूर्ण देशभक्त, राष्ट्रवादी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि एकजुट हुन पनि आह्वान गरेको छ। पार्टीले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सामान्य राजनीतिक बहसका रूपमा नभई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। नेकपाको भनाइमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिक, राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व हो। त्यसैले राष्ट्रिय हितविपरीत देखिने कुनै पनि अभिव्यक्ति वा गतिविधिप्रति खबरदारी गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ बढेको पार्टीले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको बहस फेरि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि नेपालको सीमा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विदेश नीतिसम्बन्धी बहस पुनः राजनीतिक वृत्तमा केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिएर विगतदेखि कायम रहेको राष्ट्रिय सहमति र संवेदनशीलताका कारण यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ। यसै सन्दर्भमा नेकपाले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम अधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय हित र जनभावनामाथि कुनै प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै सरकारलाई राष्ट्रहितअनुकूल भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ।
निमोनियाको आशंकापछि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्यमा असहजता महसुस भएपछि उहाँलाई आज बिहान मेडिसिटी अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा चिकित्सकहरूले निमोनियाको शङ्का गरेका छन्। मुख्य स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले चिकित्सकहरूको सल्लाहअनुसार निमोनियाको आशङ्कामा प्रचण्डलाई मेडिसिटी अस्पतालमै भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएका कारण प्रचण्ड शुक्रबार आयोजित गणतन्त्र दिवस समारोहमा समेत सहभागी हुनुभएको थिएन। उहाँको थप स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
गणतन्त्रको विकल्प थप समृद्ध गणतन्त्र नै हो: राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सुदृढीकरण, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समृद्ध समाज निर्माणमा एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेपाली जनताको ऐतिहासिक सङ्घर्ष, बलिदान र त्यागबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको औपचारिक घोषणा भएको दिनलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते संविधान सभाबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा हुनु नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, लोकतान्त्रिक आकाङ्क्षा र राजनीतिक चेतनाको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा अध्यक्ष दाहालले विभिन्न कालखण्डका जनआन्दोलन, लोकतान्त्रिक सङ्घर्ष तथा परिवर्तनका अभियानमा जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग तथा पीडित भएकाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँले गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र नभई नागरिक अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा जनसहभागितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध, समुन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा दिगो विकासप्रति सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्रको विकल्प पश्चगामी वंशीय शासन प्रणाली हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र जनमुखी गणतन्त्रको निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। संविधानले निर्देशित गरेअनुसार समाजवादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा सुशासनसहितको राज्य सञ्चालन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उहाँले बताउनुभएको छ। गणतन्त्र दिवसले सम्पूर्ण नेपालीबीच राष्ट्रिय एकता, आपसी सद्भाव, लोकतान्त्रिक संस्कार तथा संविधानप्रतिको विश्वासलाई थप मजबुत बनाउँदै राष्ट्र निर्माणको साझा अभियानमा प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले गणतन्त्र दिवस २०८३ को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
गणतन्त्र दिवस–२०८३: गणतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि प्रचण्डद्वारा एकतामा जोड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गणतन्त्र दिवस–२०८३ का अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सबै राजनीतिक शक्ति तथा नागरिकबीच एकता आवश्यक रहेको बताउनु भएकाे छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशमा प्रचण्डले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधर सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो संघर्ष, हजारौं सहिदहरूको बलिदान, त्याग र समर्पणबाट प्राप्त ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । उहाँले संविधानले सुनिश्चित गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको मात्र नभई परिवर्तनका आकांक्षी सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा उपलब्धि भएको स्पष्ट गर्दै संविधानका मूल्य, मान्यता र उपलब्धिमाथि सम्झौता गर्न नहुने बताउनु भएकाे छ । संविधानको मूल मर्मबाट पछि हट्ने वा लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने प्रयासप्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उहाँले परिवर्तनका उपलब्धिको रक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएकाे छ । प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा विद्यमान परम्परागत परिपाटी तथा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएकाेएकाे छ । जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नु नै गणतन्त्रप्रतिको वास्तविक सम्मान हुने उहाँको भनाइ छ। सन्देशमा उहाँले “गणतन्त्रको विकल्प अझ समुन्नत गणतन्त्र हो” भन्ने धारणा दोहोर्याउँदै समावेशी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएकाे छ । उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका अधिकारलाई थप मजबुत बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ छ। देशलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन सबै राजनीतिक शक्ति र आम नागरिकबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमार्फत समाजवादी नेपाल निर्माणलाई साझा राष्ट्रिय संकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भएकाे छ। राजनीतिक मतभेद र संसदीय अंकगणित फरक भए पनि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संवाद र सहकार्यको संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्डले संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा सबैको पहिलो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएकाे छ। उहाँले नेपाली जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण गर्दै समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणमा सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएकाे छ। गणतन्त्र दिवस–२०८३ को अवसरमा जारी शुभकामना सन्देशको अन्त्यमा प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएकाे छ।

